Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शार्पशूटर टोळ्या अखेर गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरालगतच्या ग्रामीण भागात पूर्ववैमनस्यातून गोळीबार करून खुनी हल्ला करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या टोळ्यांना गजाआड करण्यात जिल्हा ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला यश आले आहे. एप्रिल महिन्यात झालेल्या या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी एकूण १५ आरोपींना अटक केली असून, त्यांच्याकडून आठ पिस्तुले, १२ जिवंत काडतुसे, दोन कोयते, दोन तलवारी आणि तीन मोटार सायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत.

रांजणगाव एमआयडीसी येथे २७ एप्रिल रोजी दुपारी चार वाजता गोरक्ष काळे यांच्यावर चार ते पाच तरूणांनी पिस्तुलाने गोळीबार केल्याची घटना घडली होती. या घटनेबाबत रांजणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपविण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०१५मध्ये मुलीस शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून शब्बीर शेख आणि गणेश काळे या दोघांना निमोणे ग्रामस्थांकडून मारहाण करण्यात आली होती. त्याचा वचपा काढण्यासाठी शब्बीर अजीज शेख, गणेश पांडुरंग काळे, गणेश श्रीरंग महाजन, सतीश रावसाहेब रासकर, केतन हंसराज सल्ले यांनी संगनमाताने गोरक्ष काळे यांच्यावर खुनी हल्ला केल्याचे तपासादरम्यान समोर आले. यामध्ये पोलिसांनी गणेश काळे, गणेश महाजन, सतीश रासकर, केतन सल्ले यांना अटक केली. सध्या चारही आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

तसेच, दुसऱ्या घटनेत बांधकाम व्यावसायिक विठ्ठल चव्हाण यांच्यावर २२ एप्रिल रोजी रावेत येथील निवृत्ती लॉन्सजवळ हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी खंडणीविरोधी पथकाने प्रशांत भगवान केदारी उर्फ बाबू भोंडवे (वय २२, रा. श्रीनाथ कॉलनी, थेरगाव) या सराईत गुन्हेगारास औंध जिल्हा हॉस्पिटलच्या परिसरातून मंगळवारी (५ मे) अटक केली आहे. त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.

चव्हाण यांच्यावरील हल्ला हा सुपारी घेऊन केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. राजू सहादू बुचडे (वय ४८), प्रवीण राजू बुचडे (वय २४), अक्षय उर्फ भोऱ्या सर्जेराव बुचडे (वय २०, सर्व रा. मारुंजी, मुळशी) यांनी शशिकांत उर्फ पप्पू प्रकाश धुमाळ (वय, २९, रा. माण, मुळशी) याच्यामार्फत गणेश संभाजी तोंडे (वय २२, रा. मावळ), पिंटू अशोक नार्वेकर (वय २९, रा. रहाटणी), राहुल सदाशिव कांबळे (वय २०) साईनाथ सुरेश शेलार (वय २६, रा. दोघे रा. शेलारवाडी, मावळ), रियाज कुतबुद्दीन सय्यद (वय २२, रा. सोमाटणे फाटा), नरेंद्र तुकाराम भोसले (वय २८, रा. वाल्हेकरवाडी) यांना सुपारी दिली.

या सर्वांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या वेळी सुरुवातीला एक पिस्तुल जप्त केले होते. त्यानंतर पुन्हा तीन पिस्तुले, जिवंत काडतुसे, दोन कोयते, दोन तलवारी व तीन मोटारसायकली जप्त केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महिलांच्या हत्येप्रकरणी चौघांना तिहेरी जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चोरीच्या उद्देशाने बंगल्यात घुसून दोन महिलांची क्रूरपणे हत्या करणाऱ्या चौघांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. तिवारी यांनी तिहेरी जन्मठेपेची शिक्षा आणि प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

अंबादास श्रीपती जाधव (वय ३२), बंटी गौतम वडवेराव (वय, २२), पांडुरंग ऊर्फ पांड्या ऊर्फ अतुल बाळू जाधव (वय, १९) व मल्लिकांत ऊर्फ लाल्या हनुमंत जाधव (वय २२, चौघेही रा. भवानीपेठ, सोलापूर) अशी दोषींची नावे आहेत. स्मिता प्रभाकर पत्की (वय ५२) व सुलभा व्यंकटेश पाच्छापूरकर (वय ६३, रा. शाकंभरी बंगला, रघुकुल सोसायटी, कर्वेनगर) यांचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी प्रभाकर पांडुरंग पत्की (वय ५७, रा. कर्वेनगर) यांनी कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.

पत्की यांचा कर्वेनगर येथील रघुकुल सोसायटीत 'शाकंभरी' बंगला आहे. ते त्यांची पत्नी स्मिता आणि बहीण सुलभा यांच्यासह तेथे राहात होते. त्यांच्या बंगल्यासमोर बागेचे काम सुरू होते. या घटनेच्या काही दिवस आधीपासूनच आरोपी त्या बागेमध्ये येऊन पाळत ठेवत होते. तेथून त्यांनी बंगल्यातील कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळेवर लक्ष ठेवले आणि १७ एप्रिल २०१० रोजी दुपारी पावणेबारा ते साडेबाराच्या दरम्यान चोरी करण्याच्या उद्देशाने बंगल्यात प्रवेश केला. बंगल्यात उपस्थित स्मिता यांच्यावर दहा, तर सुलभा यांच्यावर चाकूने चौदा वार करून त्यांचा खून केला. त्यानंतर घरातील ऐवज चोरून त्यांनी पळ काढला.

पत्की यांच्याकडे घरकाम करणारी महिला दुपारी घरी आल्यानंतर तिने पोलिसांना घटनेविषयी माहिती दिली. या घटनेची वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचून रिक्षा चालकाने पोलिसांची भेट घेतली. त्यानंतर त्याने घटनेच्या दिवशी आरोपींना इच्छितस्थळी सोडल्याचे सांगितले. तसेच, सकाळी घरकाम करणाऱ्या महिलेलाही चौघे जण समोरील बागेत बसल्याचे आढळून आले होते. त्यानुसार पोलिसांनी चौघांना अटक केली. आरोपींनी बंगल्यातून सोन्याच्या दोन पाटल्या, दोन मंगळसूत्र, सोन्याची अंगठी, घड्याळ, मोबाइल फोन चोरून नेले होते. त्यापैकी त्यांच्याकडून २४ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त

करण्यात आला.

या प्रकरणी सरकारी वकील विकास शहा यांनी १३ साक्षीदार तपासले. बचाव पक्षाच्या वतीने अॅड. धनंजय माने यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निनाद बेडेकर यांच्यावर अंत्यसंस्कार

$
0
0

मटा प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक व शिवचरित्राचे अभ्यासक निनाद बेडेकर यांच्या पार्थिवावर सोमवारी वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बेडेकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

बेडेकर यांचे रविवारी पहाटे खासगी हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले होते. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे असलेली त्यांच्या कन्या सोमवारी पहाटे पुण्यात आल्या. त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पालकमंत्री गिरीश बापट, ज्येष्ठ चित्रकार रवी परांजपे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. गो. बं. देगलूरकर, संभाजी भिडे गुरुजी, माधव वझे, पांडुरंग बलकवडे, नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे, शांतिलाल सुरतवाला, शाहीर हेमंत मावळे, दादा पासलकर आदी या वेळी उपस्थित होते. बेडेकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मंगळवारी भारत इतिहास संशोधक मंडळ येथे शोकसभा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’तील पिळवणूक थांबविण्याची विनंती

$
0
0

मटा प्रतिनिधी । पुणे

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेताना होणारी पालकांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशा मागणीचे निवेदन 'कागद काच पत्रा कष्टकरी संघटना' आणि पुण्यातील शंभरहून अधिक पालकांतर्फे मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. या निवेदनामध्ये पालकांचे अनुभव आणि त्यांनी सुचविलेल्या नऊ सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, अशी माहिती संघटनेच्या समन्वयक पूर्णिमा चिकरमाने आणि हर्षद बर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शिक्षक हक्क कायद्याबद्दल सरकारी अधिकारी आणि शाळांमध्ये असलेल्या अनास्थेमुळे चिमुरड्यांबरोबरच पालकांचीही पिळवणूक होत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चौथे वर्ष असूनही या कायद्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'कागद काच पत्रा कष्टकरी संघटना' आणि एसएनडीटी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये पालक सहभागी झाले होते. शिक्षक हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश घेताना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मिळालेली वागणूक, तलाठ्याकडून उत्पन्नाच्या दाखला मिळण्यासाठी होणारी धावपळ, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, शाळेचा प्रतिकूल दृष्टिकोन, कागदपत्रांची जमवाजमव करताना येणाऱ्या अडचणी अशा विविध मुद्द्यांचे अनुभव सांगितले.

मेळाव्यादरम्यान आम्ही पालकांचे वेगवेगळे गट करून केलेल्या चर्चेतून संस्थेने नऊ मुद्दे काढले आहेत. मदत केंद्राच्या व्यवस्थापनेत सुधार करणे, प्रभावी तक्रार निवारण केंद्र, शाळातील भेदभाव नष्ट करणे, कायद्याबद्दल जागरूकता वाढवणे, प्रवेश वर्ग व्याख्या निश्चित करणे या मुद्द्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांचे आम्ही स्वतंत्र निवेदन तयार केले आहे. हे निवेदन संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना देणार आहोत, असे चिकरमाने यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वंचितांसाठी टीम आरटीई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कमकुवत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अहमदाबादमध्ये सध्या 'टीम आरटीई' कार्यरत आहे. या टीमने अवघ्या तीन वर्षांत प्रवेश अर्जांची संख्या अवघ्या ३२ वरून ५,६००पर्यंत वाढविली आहे. या टीममध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटसह (आयआयएम) वेगवेगळ्या कॉलेजमधील विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असून, सर्वांना समान शिक्षण मिळावे, या साठी ते विनामोबदला काम करीत आहेत.

देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या सुरळित अंमलबजावणीसाठी काय करता येईल, या साठी अहमदाबादमधील आयआयएमने संस्थेच्या आवारात आरटीई संशोधन केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्राने तीन वर्षांपूर्वीच या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा सविस्तर अभ्यास केला. नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास अनेक प्रश्न सुटतील हे लक्षात आल्यावर त्यांनी विविध कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अर्ज कसे भरावेत, कागदपत्रांची जमवाजमव, शाळांची निवड या सगळ्या प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक पालकास मदत केली. याचा परिणाम म्हणजे पहिल्यावर्षी शाळांकडे केवळ ३२ अर्ज दाखल होते, दुसऱ्या वर्षी म्हणजेच २०१४मध्ये अर्जांची संख्या १८००वर गेली. आणि या वर्षी आम्ही ५६०० अर्ज शाळांमध्ये जमा केले आहेत, अशी माहिती केंद्राच्या समन्वयक वसुंधरा आणि निशांक वार्ष्णेय यांनी दिली. हे दोघे सध्या पुण्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी आले आहेत. कागद काचपत्रा कष्टकरी संघटना आणि एसएनडीटी विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या आरटीई कार्यशाळेत त्यांनी रविवारी पालकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

अहमदाबादमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सोपी करण्यात विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय काम केले असून, त्यांना आयआयएमने उत्तम सहकार्य केले. सध्या दरवर्षी नवीन स्वयंसेवक दाखल होत असून, प्रत्येक जण शक्य असेल ती जबाबदारी घेतो. आरटीई संशोधन केंद्रातर्फे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्येही संशोधन सुरू आहे. प्रत्येक राज्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, त्रुटी आणि लोकांचा सहभाग, त्यांच्या समस्या याबद्दल आम्ही संशोधन करीत आहोत, असे वसुंधरा यांनी सांगितले.

नेमकी कार्यपद्धती काय?

अहमदाबादमधील आयआयएमने संस्थेच्या आवारात आरटीई संशोधन केंद्र सुरू केले.

या केंद्राने तीन वर्षांपूर्वी आरटीई प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा सविस्तर अभ्यास केला.

नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास प्रश्न सुटतील हे लक्षात आल्यावर त्यांनी विद्यार्थ्यांना उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

अर्ज कसे भरावेत, कागदपत्रांची जमवाजमव, शाळांची निवड या सगळ्या प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक पालकास मदत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामीण महिलांसाठी ‘१०८’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केवळ इमर्जन्सीच्या वेळेस उपलब्ध होणाऱ्या महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसच्या (१०८) अॅम्ब्युलन्स यापुढे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांनाही सेवा पुरविणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल करण्याकरीता या अॅम्ब्युलन्सच्या टोल फ्री नंबरवर फोन केल्यानंतर त्यांना ही सुविधा दिली जाणार आहे.

'जिल्ह्यात या सेवेतील ३६ अॅम्ब्युलन्स कार्यरत आहेत. इमर्जन्सी असलेल्या पेशंटला वैद्यकीय सेवेसाठी हॉस्पिटलला सोडण्याचे काम या अॅम्ब्युलन्स करीत होत्या. मात्र, ग्रामीण भागात वाहतुकीची साधने मर्यादित असतात; तसेच जिल्ह्यातील काही आदिवासी व दुर्गम भागात वाहतुकीची साधने मिळत नाहीत. त्यामुळे या भागातील गरोदर महिलांना प्रसूतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यासाठी १०८ च्या अॅम्ब्युलन्सची मदत उपलब्ध करून दिली आहे,' अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. एन. डी. देशमुख यांनी दिली.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव व राज्याचे अभियान संचालक यांनी राज्यातील काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीवर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी राज्यांमध्ये जाऊन तेथील आरोग्यविषयक योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा एक पाहणी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या पथकांमध्ये डॉ. देशमुख यांचा समावेश होता. डॉ. देशमुख यांनी आपल्या ग्रामीण भागातील गरज ओळखून प्रधान सचिवांकडे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर त्यास मंजुरी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेपाळच्या मदतीसाठी मनुष्यबळाची गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भूकंपामुळे जमीनदोस्त झालेल्या नेपाळमधील गावांपर्यंत पोहोचून गिरीप्रेमी संस्था नागरिकांना सर्व प्रकारची मदत करते आहे. संस्थेने गेल्या बारा दिवसांत भूकंपामुळे बाधित झालेल्या गावांमध्ये प्राथमिक उपचार सेवा, अन्नधान्य पुरवणे आणि तात्पुरत्या निवासाचे काम केले आहे. तरीही अजून अनेक गावांमध्ये आर्थिक, तसेच मनुष्यबळाची खूप गरज आहे,' अशी माहिती गिरीप्रेमी संस्थेचे समन्वयक उमेश झिरपे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गिरीप्रेमी संस्थेतर्फे नेपाळमधील भूकंपग्रस्त भागात २८ एप्रिलपासून मदतकार्य चालू आहे. गार्डियन गिरीप्रेमी इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअर‌िंगने यासाठी विशेष सहकार्य केले आहे. याशिवाय पिक प्रमोशन या स्थानिक संस्थेचे वांगचू शेर्पा व केशब पौडीयाल व इतर शेर्पांची उल्लेखनीय मदत संस्थेला मिळाली आहे.

'काठमांडू, सिंधुपालचोक, गोरखा यानंतर धाडिंग जिल्हा भूकंपामुळे सर्वाधिक बाधित झाला आहे. काठमांडूपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी गिरीप्रेमीच्या स्वयंसेवकांनी मदत केली. पथकातील डॉ. सुमित मांदळे आणि आनंद माळी, टेकराज अधिकारी, तसेच त्सेरींग शेर्पा यांनी स्वतः खडतर प्रवास करून संपर्क तुटलेल्या गावांपर्यंत अन्नसाठा आणि वैद्यकीय मदत पुरवली आहे. तरीही अजून अनेक गावांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे,' असे झिरपे यांनी सांगितले.

'संस्थेच्या पथकाने आतापर्यंत ५० किलो तांदळाची ३० पोती, ११० फोम शिट, ३५० तार्पोलीन शिट, ११० चादरी, भांडी, तंबू, तसेच वैद्यकीय साहित्याचे वाटप केले आहे; तसेच बऱ्याच ठिकाणी तात्पुरत्या निवासाची सोय करण्यात आली आहे. या पथकातील सर्व सदस्य गिर्यारोहणाचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले गिर्यारोहक आहेत,' असे संस्थेचे समन्वयक निरंजन पळसुले यांनी सांगितले.

शाळेच्या उभारणीसाठी आवाहन

गिरीप्रेमी पथकाच्या माहितीनुसार त्रिपुरेश्वर परिसरात बालवाडी ते दहावीपर्यंत असलेल्या शाळेची एक इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. आसपासच्या दुर्गम भागातील जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी ही एकमेव शाळा आहे. या शाळेच्या उभारणीसाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या संदर्भात मदत करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी पुढे येण्याचे आवाहन संस्थेने केले आहे. इच्छुक देणगीदारांनी ९८५०५१४३८०, ९८८१२३४५०२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे सचिव अविनाश कांदेकर यांनी सांगितले.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेचार लाख नर्सचा तुटवडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यासह सरकारी, तसेच खासगी हॉस्पिटलमध्ये गोरगरीब पेशंटपासून ते उच्चभ्रू पेशंटची सुश्रुषा करणाऱ्या नर्सची (परिचारिका) देशात उणीव भासत आहे. देशातील आरोग्य क्षेत्राला साडेचार लाख नर्सचा तुटवडा जाणवत असून, राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा हॉस्पिटलपर्यंत वीस हजार नर्सची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

मात्र, राज्याच्या आरोग्य, तसेच वैद्यकीय शिक्षण खात्याने परिचारिकांच्या रिक्त जागांकडे कित्येक वर्षांपासून दुर्लक्षच केले आहे.

जागतिक परिचारिका दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा अनुराधा आठवले यांनी राज्यातील नर्सची परिस्थिती 'मटा'कडे मांडली. 'सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांच्या विविध प्रश्नाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. या संदर्भात वारंवार आंदोलने करुनही सरकार त्याची दखल घेत नाही. त्यामुळेच सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलमधील परिचारिकांनी एकत्रित संघटित होण्याचा निर्धार केला आहे. ऑल इंडिया नर्सेस फेडरेशनच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही याबाबत निर्णय घेतला. देशात खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये साडेचार लाख नर्स उपलब्ध असून, तेवढ्याच नर्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे', अशी माहिती अनुराधा आठवले यांनी दिली.

राज्यात आरोग्य खात्याच्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ३० हजार परिचारिका आहेत, तर आणखी २० हजार परिचारिकांची आरोग्य खात्याला गरज भासत आहे. त्याशिवाय खासगी हॉस्पिटलमध्ये किती परिचारिका काम करीत आहेत, याची मोजदाद नाही. खासगी हॉस्पिटलमधील परिचारिकांची अधिकृत नोंद नाही. सरकारी परिचारिकाप्रमाणे खासगी हॉस्पिटलमध्ये परिचारिकांचे अनेक प्रश्न आहेत. दिल्लीतील खासगी हॉस्पिटलमधील परिचारिका एकत्रित येऊन संघटित झाल्या आहेत. मात्र राज्यातील खासगी हॉस्पिटलच्या परिचारिका संघटित होण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नात महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन लक्ष घालणार असल्याचेही आठवले यांनी या वेळी स्पष्ट केले.



परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र वाढवा

खासगी तसेच सरकारी हॉस्पिटलमधील परिचारिकांना सोयी सुविधा पुरवा

पेशंट अथवा बेडचे प्रमाण पाहून परिचारिकांचे प्रमाण

निश्चित करावे.

खासगी हॉस्पिटलमधील परिचारिकांना पगार द्यावा

खासगी परिचारिकांना पेन्शन सुविधा सुरू करावी



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संस्थांच्या अर्जांत जाणीवपूर्वक आक्षेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवरील स्वीकृत सदस्यपदासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांतर्फे करण्यात आलेल्या अर्जांच्या छाननीदरम्यान एकसमान प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांची निवड करण्यासाठीच जाणीवपूर्वक स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांच्या अर्जांमध्ये विविध आक्षेप काढल्याची तक्रारही पालिका आयुक्तांकडे केली गेली आहे.

शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी पालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग समितीवरील स्वीकृत सदस्यत्वासाठी अर्ज दाखल केले होते. सोमवारी अर्ज छाननीदरम्यान प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांत वेगवेगळे निकष लावण्यात आल्याची टीका स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. त्यामुळे एकाच स्वरुपाची कागदपत्रे जोडूनही अर्ज बाद ठरविण्यात आले आहेत. पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनाच नेमक्या कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, याची कल्पना नव्हती अथवा त्यांनी राजकीय प्रतिनिधींचा मार्ग मोकळा करण्यासाठीच अशातऱ्हेने वेगवेगळे निकष वापरले, असा आरोप 'परिसर' संस्थेच्या सुजित पटवर्धन आणि सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर व जुगल राठी यांनी केला आहे.

संस्थेच्या 'लेटरहेड'वरील शिफारसपत्र, मतदार यादीतील नावाचा पुरावा, कामाच्या पूर्णत्वाचा दाखला, शेड्यूल १२, अशा वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. काही ठिकाणी यातील एखाद्या कागदपत्राशिवाय असलेला अर्ज मंजूर केला गेला, तर काही ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी अर्ज नामंजूर करण्याचा प्रकार झाला आहे. स्वीकृत सदस्यांसाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत एकच नियमावली असणे अपेक्षित असताना, अशा गोंधळामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे अर्ज बाद केले गेले. कागदपत्रांच्या निकषांमधील अनियमिततेची तक्रार आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एकच नियमावली होती. शेड्युल १२ मध्ये अनेकविध गोष्टींचा अंतर्भाव होत असल्याने अपुऱ्या कागदपत्रांअभावीच अर्ज बाद झाले असतील. - सुरेश जगताप, सहआयुक्त

क्षेत्रीय प्रभाग समित्यांच्या सदस्य निवडीत तीनपैकी एक जागा अपंग प्रवर्गातील व्यक्तीसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समितीने केली आहे. महापालिकेच्या सर्वच प्रभाग समित्यांमध्ये बिगरसरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. या जागांसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या अर्जदारांमध्ये राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. त्यामुळे या समित्यांच्या स्थापनेचा मूळ हेतूच साध्य होत नसल्याचे मत समितीचे अध्यक्ष हरिदास शिंदे यांनी व्यक्त केले. या समितीच्या सदस्यपदी राजकीय कार्यकर्तेवगळता पात्र व्यक्तींचा समावेश करावा, असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर हद्दवाढीचा निर्णय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्दवाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी पहिल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच पीएमआरडीच्या हद्दीबाहेर २० किलोमीटरपर्यंत पीएमआरडीएची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल्स) लागू करण्याचाही निर्णय यावेळी घेतल्याचे 'पीएमआरडीए'चे अध्यक्ष पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने 'पीएमआरडीए'ची स्थापना केली असून सुमारे साडेतीन हजार चौरस किलोमीटर इतका परिसर 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीत समाविष्ट आहे. मात्र, ही हद्द सुमारे १६ वर्षांपूर्वी हद्द निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात या सर्व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण, औद्योगिकरण झाले असून, ही हद्द वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या हद्दीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती बापट यांनी दिली. तसेच 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येत आहे, त्याप्रमाणेच हद्दीबाहेरही बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी 'पीएमआरडीए'चे डीसी रूल्स हद्दीबाहेर २० किलोमीटरपर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डीपी स्वतः करणार

'पीएमआरडीए'च्या हद्दीचा डीपी करताना कोणत्याही खासगी यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार नाही, तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडेही नियोजकांची पदे कमी आहेत. त्यामुळे 'पीएमआरडीए'चा विकास आराखडा नगररचना विभागाच्या साह्याने स्वतःच तयार करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. एका वर्षात हा डीपी तयार करण्यात येईल,' असे बापट यांनी सांगितले. राज्य सरकारने झोन बदलण्याबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, सध्याचा आरपी किंवा नंतरच्या 'डीपी'तील आरक्षणांना बाधा येऊ नये, यासाठी झोन बदलांच्या प्रस्तावांना 'पीएमआरडीए'ची एनओसी घ्यावी लागणार आहे.

'एनए'चा निकाल महिन्यात

बिगरशेती करण्यासाठी कलेक्टरकडे दाखल झालेले सुमारे तीनशे प्रस्ताव 'पीएमआरडीए'कडे पाठविण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव एका महिन्यात निकाली काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. बांधकामांना वेगाने मान्यता देण्यासाठी 'डॉक्युमेंट जर्नी मॉनिटरिंग सिस्टिम' सुरू करण्यात येणार आहे. 'पीएमआरडीए'सारख्या काही संस्थांना इन्कम टॅक्स भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. 'पीएमआरडीए'वर ती वेळ येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरा दुप्पट-तिप्पट मिळकतकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बेकायदा बांधकामांना दुप्पट-तिपटीने मिळकतकराची आकारणी करण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. तसेच या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना वीज व पाण्याचा पुरवठा करू नये, असे संबंधित विभागांना कळविण्यात येणार आहे.

'पीएमआरडीए'ची पहिली बैठक सोमवारी पार पडली, त्यानंतर 'पीएमआरडीए'चे अध्यक्ष पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. शहर व लगतच्या भागात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. नऱ्हे गावात इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांचा सर्व्हे केला होता. त्यामध्ये ७६ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे आढळून आले होते. ही यादी जिल्हा प्रशासनाकडून 'पीएमआरडीए'कडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या बेकायदा बांधकामांना महापालिकेच्या धर्तीवर दुप्पट-तिप्पट दराने मिळकतकराची आकारणी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. बेकायदा बांधकामांना वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा करू नये, अशा सूचना संबंधित विभागांना करण्यात येणार आहेत, असे बापट यांनी सांगितले.

स्वतंत्र पोलिस स्टेशन

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत, तसेच संबंधित गावांमध्ये प्रमुखांची समिती स्थापन करून बेकायदा बांधकामांबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी नेमलेल्या पथकाला संरक्षणासाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, त्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती बापट यांनी दिली.

प्रतिचौरस मीटर २०० रुपये अनामत

'पीएमआरडीए'च्या हद्दीत नवी बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बांधकामांना मान्यता देताना प्रति चौरस मीटरसाठी दोनशे रुपये या दराने दहा लाख रुपयांपर्यंत अनामत रक्कम आणि बांधकाम खर्चाच्या प्रमाणात बँक गॅरेंटी घेण्यात येणार आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यापूर्वी त्याची तपासणी करण्यात येईल आणि अनियमितता आढळल्यास ही रक्कम जप्त करण्यात येईल आणि बँकेकडून पैसे वसूल करण्यात येतील. नियमित बांधकाम असल्यास ही रक्कम परत करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जाहिरात ‘पीएमपी’वर उत्पन्न ठेकेदाराला

$
0
0

मटा प्रतिनिधी । पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) सोळाशे बसस्टॉपपैकी ३०० बसस्टॉपवर फुकट जाहिराती करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न परस्पर घेतले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील हे बसस्टॉप आहेत. यापैकी सर्वात अधिक बसस्टॉप पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असून केवळ ४७१ बसस्टॉपवरील जाहिरात करण्यासाठीच पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडे शुल्क भरल्याचे समोर आले आहे.

'पीएमपी'चे दोन्ही महापालिका आणि पालिका हद्दीबाहेर १६०० बसस्टॉप आहेत. यापैकी ९०० हून अधिक बसस्टॉप पुणे महपालिकेच्या हद्दीत आहेत. एकूण बसस्टॉपपैकी ३०० बसस्टॉप बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वांवर बांधली असून, २०१८पर्यंत या बसस्टॉपवर जाहिरात करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पायोनिअर पब्लिसिटीला ९८४ बसस्टॉपवर जाहिरात करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तीन वर्षांसाठी या जाहिरातींच्या बदल्यात कंपनीकडून २४ कोटी ५० लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. या दोन्ही कंपन्यांपैकी संजय नीट कंपनीने २२१, तर पायोनिअरने २५० बसस्टॉपवर जाहिरातीसाठी आकाशचिन्ह परवाना शुल्क भरले आहेत.

१,६०० बसस्टॉप पैकी १,२८४ बसस्टॉपवर जाहिरात करण्याची परवानगी असतानाही सर्वच बसस्टॉपवर जाहिराती आहेत. शहरातील आमदार, खासदारांनी विकास निधीतून बसस्टॉप बांधले आहेत. त्यांची संख्या नक्की किती आहे, याची माहिती 'पीएमपी'ला नाही. नक्की कोणत्या बसस्टॉपवर जाहिरात करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे, याचा तपास नाही. त्यामुळे ३००हून अधिक बसस्टॉपवरील जाहिरातींचे उत्पन्न ठेकेदार आणि अधिकारी संगनमताने गायब करत असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘करारांची माहिती द्या’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली महापालिकेची बहुतांश किऑस्क सेंटर बंद असल्याने शहरातील नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांनी घेतली आहे. शहरातील 'किऑस्क'ची सद्यस्थिती माहिती देऊन ही सेंटर चालविण्यासाठी ठेकेदारांबरोबर केलेल्या करारनाम्यांची माहिती द्यावी, अशा सूचना महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

एकाच छताखाली महापालिकेच्या वतीने पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधांचा लाभ नागरिकांना घेता यावा, यासाठी नऊ वर्षापूर्वी २००६ मध्ये महापालिकेने किऑस्क सेंटर सुरू केली आहेत. शहरातील विविध भागात सुरुवातीच्या काळात ७५ अशी सेंटर सुरू करण्यात आली होती. पालिकेचा प्रॉपर्टी टॅक्स भरणा, लाइटबील, इन्शुरन्स, मोबाइल रिचार्ज याबरोबरच पालिकेच्या वतीने दिले जाणारे दाखले नागरिकांना आपल्या घराच्या जवळ मिळावे, या मुख्य उद्देशाने पालिकेने ही केंद्र सुरू केली आहेत. ही केंद्र चालविण्यासाठी देताना पालिकेने प्रती केंद्र संबधित ठेकेदाराला १५ हजार रुपये भाडे देत आहे. शहरातील बहुतांश किऑस्क केंद्र बंद असूनही ठेकेदाराला पालिका दरमहा भाडे देत असल्याचे वृत्त 'मटा'ने फोटोसह प्रसिद्ध करून हा प्रकार उघडकीस आणला होता. सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून किऑस्कचा पांढरा हत्ती पोसण्याचा उद्योग बंद करावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली होती.

पालिकेकडून भाड्यापोटी रक्कम घेऊन 'किऑस्क'चे केंद्र बंद ठेवणाऱ्या संबधित चालकांना पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किऑस्क सेंटरमध्ये सध्या केवळ प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याची सेवाच सुरू असल्याने या केंद्राचा फारसा उपयोग होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहे.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण खात्याची अशीही डोळेझाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील ख्यातनाम कॉलेजांमधून अकरावी- बारावीच्या बेकायदा तुकड्या सुरू असल्याचे धडधडीत वास्तव उघड झाले असतानाही, शिक्षण खात्याने मात्र त्याकडे डोळेझाकच केली आहे. पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने त्या विषयीचे मार्गदर्शन मागविले असतानाही, राज्याच्या माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने मात्र त्याकडे दुर्लक्षच केल्याचे या निमित्ताने समोर येत आहे.

शहरातील अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या एकूण स्वरूपाबाबत गेल्या वर्षी तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची घोषणा पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने यापूर्वी केली होती. मात्र, प्रक्रियेमधील व्यवस्थापन कोट्याचे प्रवेश ऑनलाइन देण्याबाबत शहरातील संस्थाचालकांनी आक्षेप नोंदविले होते. त्यामुळेच हे प्रवेश वगळता इतर सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीने आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात असतानाच, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत सोमवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंगळवारी अकरावीच्या प्रक्रियेला अंतिम मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहितीपुस्तिकांची छपाईची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. येत्या आठवड्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

माहिती देऊनही कारवाई का नाही?

यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी कॉलेजांमधील तुकड्यांची पडताळणी करून, माहिती एकत्रित केली जात असल्याचे विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात येत असले, तरी बेकायदा तुकड्यांवरील कारवार्ईबाबत मात्र अद्याप कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बेकायदा तुकड्या असलेल्या कॉलेजांवर काय कारवाई करायची, या विषयी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. त्याविषयीचे स्पष्ट निर्देश मिळाले की कार्यालय कारवाई करणार असल्याचे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहराध्यक्ष निवड लांबणीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या 'कारभाऱ्यांनी'च सुट्टी घेतली असल्याने मे च्या पहिल्या आठवड्यात होणारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षांची निवड पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. मे अखेरीस अथवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पक्षाची सूत्रे नव्या अध्यक्षांकडे सोपविली जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीची संघटनात्मक फेरबांधणी सुरू असून, त्याअंतर्गतच शहराध्यक्ष बदलण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या महिन्यात नव्या सभागृहनेत्यांची निवड झाल्यानंतर लगेच शहराध्यक्षांची निवड अपेक्षित होती. त्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंगही लावली होती.

गेल्या दोन टर्म शहराध्यक्षपद भूषविणाऱ्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडून आता पालिका निवडणुकांपूर्वी सूत्रे कोणाकडे जाणार, याबद्दल कार्यकर्त्यांमध्येही उत्सुकता होती. मात्र, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) निवडणुकीमुळे शहराध्यक्षांची निवड मेच्या पहिल्या आठवड्यात होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते.'पीडीसीसी' बँकेवर पुन्हा एकदा प्रभुत्त्व सिद्ध करताच, माजी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे कारभारी अजित पवार काही दिवसांच्या सुट्टीवर गेले आहेत. त्यामुळे, नव्या शहराध्यक्षांची निवड आणखी १५ दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आल्याचे समजते. मे च्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शहराध्यक्षांची निवड होऊ शकते.

काँग्रेसमध्येही भाकरी फिरणार?

काँग्रसचे शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला असल्याने येत्या महिन्याभरात काँग्रेसच्याही नव्या शहराध्यक्षांची निवड होण्याचे संकेत दिले जात आहेत. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी अशोक चव्हाण यांची निवड झाल्यानंतर येत्या काही दिवसांतच नव्या जिल्हाध्यक्षांची निवड होणार असून, त्यानंतर शहराध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास सुमारे महिन्याभराचा कालावधी अपेक्षित असल्याने काँग्रेसच्या नव्या शहराध्यक्षांची निवडही जूनमध्येच होण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तुम्ही खोदा, आम्ही पाहतो

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील विविध भागात सध्या सुरू असलेल्या रस्ते खोदाईमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. शहरात सुरू असलेली रस्ते खोदाई नक्की कशासाठी सुरू आहे, याची कोणतीही माहिती संबधित ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करत नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याबरोबरच नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी नागरिकांनी थेट पालिकेच्या पथ विभागाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शहरातील अनेक भागात सुरू असलेल्या रस्ते खोदाईमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या कामामुळे वाहनचालक, तसेच पादचाऱ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ते खोदाईचे काम सुरू करताना हे काम नक्की कशासाठी केले जात आहे. त्याचा कालावधी नक्की किती असेल, याबाबतची सविस्तर माहिती ठेकेदारांनी कामाच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. याकडे सर्रास दुर्लक्ष करून ठेकेदार अशा पद्धतीची कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करत नसल्याने त्याचा त्रास आजूबाजूच्या ‌भागात राहत असलेल्या नागरिकांना होतो. शहरात सध्या रस्त‌ा खोदाई करण्यास मनाई करण्यात आलेली असली, तरी पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरासाठी आवश्यक ती रस्ते खोदाईची कामे जोरदार सुरू आहेत. याबरोबरच काही खासगी कामेही सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 'सध्या सुरू असलेली रस्ता खोदाईची कामे नक्की कुणाची आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती नागरिकांना मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्याबरोबरच शहरात बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या रस्ते खोदाईची माहिती पालिकेला व्हावी, यासाठी पथ विभागाने हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या हेल्पलाइनवर नागरिकांनी याबाबतची माहिती द्यावी,' असे आवाहन पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर यांनी केले आहे.

नागरिकांना आवाहन

रस्ते खोदाईसाठी आवश्यक सेवा वगळता इतर कोणालाही रस्ते खोदाइची परवानगी देण्यात आलेली नाही. रस्ते खोदाईची माहिती ठेकेदाराने काम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रसिद्ध केली नसल्यास नागरिकांनी अशा कामाची माहिती पालिकेच्या पथ विभागाच्या हेल्पलाइनवर द्यावी, असे आवाहन विवेक खरवडकर यांनी केले आहे. हेल्पलाइन क्रमांक : ०२०-२५५०१०८३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारचे मराठीप्रेम आदेशापुरतेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लक्षावधी रुपये खर्च करून 'गेट वे ऑफ इंडिया'वर मराठीचा गौरव करण्याचा देखावा मांडणाऱ्या राज्य सरकारने प्रत्यक्षात मात्र मराठी संवर्धनाला ठेंगाच दाखवला आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा उलटून चालला, तरी एकाही सरकारी कार्यालय-संस्थेत त्या संदर्भातील कार्यक्रमांचे आयोजन झालेले नाही.

राज्य सरकारच्या वतीने १ मे च्या महाराष्ट्र दिनापासून १५ मे या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा केला जातो. यंदा त्याचा विसर पडल्याने घाईगडबडीत २ मे रोजी त्याबाबतचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालये, सर्व व्यापारी-खासगी बँकांनी हा मराठी संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे; तसेच केलेल्या कार्यक्रमांचा अहवाल जूनपर्यंत देण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मात्र, बहुसंख्य सरकारी विभाग आणि खासगी संस्थांमधून हा निर्णय फाईलबंदच ठेवण्यात आला आहे. मराठीला ज्ञानभाषा करण्यासह अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याच्या चर्चा केल्या जात असताना प्रत्यक्षात भाषेविषयीचे प्रेम किती नाटकी आहे, आहे हेच या पंधरवड्याच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. राज्य सरकारच्या काही विभागांना, तर असा काही शासन निर्णय निघाल्याची माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे पंधरवड्यात भाषाविषयक उपक्रम करण्यात आले नसल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली.

संवर्धन समिती नावापुरतीच

पुणे महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून स्थापन केलेल्या मराठी भाषा संवर्धन समितीनेही हा पंधरावडा साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची माहिती समितीच्या एका सदस्याने दिली. त्यामुळे मराठी भाषा संवर्धन पंधरावडाच नाही, तर भाषाविषयक इतर उपक्रमांचेही घोंगडे भिजत पडले आहे. भाषा प्रसार आणि संवर्धनविषयक कोणताही उपक्रम केला जात नसल्यास ही समिती काय कामाची, असा सवालही या सदस्याने उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागरिकांच्या मदतीसाठी पालिकेची माहितीपुस्तिका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळ्यात रस्त्यावर तुंबणाऱ्या पाण्याच्या तक्रारीसाठीच्या क्रमांकापासून, आपत्कालीन स्थितीत आवश्यक असणाऱ्या दूरध्वनी क्रमांकांपर्यंत आणि पालिकेच्या विविध खात्यांमधील अधिकाऱ्यांपासून ते पूरनियंत्रण कक्षाच्या हेल्पलाइनपर्यंतची माहिती देणारी पुस्तिकाच आता नागरिकांच्या हातात पडणार आहे.

पावसाळ्यात अचानक उद्भवणारी पूरपरिस्थिती, झाडांच्या फांद्या पडल्याने होणारे छोटे-मोठे अपघात किंवा रस्त्यालगतच्या वस्ती-सोसायट्यांमध्ये शिरणारे पाणी...अशा वेळी नेमका कोणाशी संपर्क साधायचा, कोणाला मदतीसाठी बोलवायचे, असे प्रश्न नागरिकांना पडतात. त्यामुळे, सर्व विभागांची माहिती, त्यांच्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि संपर्क क्रमांक असलेली पुस्तिकाच तयार करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. पावसाळापूर्व कामांचा आढावा आणि पावसाळ्यादरम्यान आवश्यक कामांच्या तयारीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अशा स्वरूपात माहितीपुस्तिका तयार करण्याचे आदेश दिले.

पालिकेच्या २४ तास पूरनियंत्रण कक्षाचे कामकाज, पूरस्थितीत नाले-नदीकाठच्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे, त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी आणि लागणारी साधनसामग्री यांसह खात्यांच्या तयारीचा आढावा या वेळी घेण्यात आला.

'सहा जूनपर्यंत कामे संपवा'

शहरात सर्व विभागांतर्फे सुरू असणारी कामे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपवावी; तसेच मोठ्या प्रकल्पांची आणि अत्यावश्यक कामेही सहा जूनपर्यंत पूर्ण करावीत, असे आदेश पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत. ३० एप्रिलनंतर शहरात रस्तेखोदाई थांबवावी, असे आदेश देण्यात आले असले, तरी अद्यापही अत्यावश्यक सेवांच्या नावाखाली बऱ्याच महत्त्वाच्या चौकात-रस्त्यांवर कामे सुरू आहेत. या सर्व कामांचा आढावा घेऊन ती तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेश्या व्यवसाय; दलालाला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येरवडा येथील गुंजन टॉकीज चौकात वेश्या व्यवसायाप्रकरणी एका दलालास अटक करण्यात आली असून, पश्चिम ​बंगाल येथील दोन तरुणींची सुटका करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने सोमवारी ही कारवाई केली.

विठ्ठल अप्पा पाटील (२५, रा. चिखली) असे अटक करण्यात आलेल्या दलालाचे नाव आहे. या प्रकरणी किरण शिंदे याचा शोध सुरू आहे. सामाजिक सुरक्षा विभागाचे कर्मचारी गणेश जगताप यांना मिळालेल्या माहितीनुसार गुंजन टॉकीज चौकात ही कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय निकम यांनी दिली.

सुटका करण्यात आलेल्या दोन्हीही तरुणी पश्चिम बंगाल येथील आहेत. नोकरीच्या आमिषाने त्यांना पुण्यात आणण्यात आले. त्यानंतर येथील दलालांनी त्यांच्याकडून वेश्याव्यवसाय करून घेण्यास सुरुवात केली. यातील मुख्य सूत्रधार शिंदे असल्याची माहिती पाटील याने तपासादरम्यान दिली आहे, असे निकम यांनी सांगितले.

भू-मापक गजाआड

पुणेः घरकुलासाठीच्या जागेची नोंद करण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या भू-मापकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. किशोर सर्जेराव असवले (वय ३१, रा. दौंड) असे अटक करण्यात आलेल्या भू-मापकाचे नाव आहे. या प्रकरणी तक्रार दिलेल्या व्यक्तीला घरकुल बांधायचे होते. त्यासाठी त्यांना भू-मापकाकडून नोंद करून घ्यायची होती. ही नोंद करण्यासाठी असवले यांनी दोन हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली होती. दौंड येथे भूमी अभिलेख कार्यालयासमोरील हॉटेलमध्ये दुपारी दोनच्या सुमारास असवले यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले, अशी माहिती अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी दिली.

तिघांना अटक

कोंढवा येथे एका अफगाण युवकाशी अनैसर्गिक कृत्य केल्याप्रकरणी तिघा अफगाण विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चौघेही गेल्या दोन वर्षांपासून पुण्यात शिक्षण घेत आहेत. नासिर अहमद महमद नाजीस (२१, रा. कौसरबाग सोसायटी, कोंढवा, मूळ रा. काबूल), बिलाल दुराणी शहा (२४, रा. एस. बी. रोड) आणि अहमद जुबेर अब्दुल रज्जाक नुरी (२७, रा. कौसरबाग सोसायटी, कोंढवा) यांना अटक करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीसीटीव्ही’चे काम मार्गी लागणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात क्लोज सर्किट टीव्ही (सीसीटीव्ही) कॅमेरे लावण्यासाठी रस्तेखोदाई करण्यास भारत संचार निगम लिमिटेडला (बीएसएनएल) पुणे महापालिकेने २० मेपर्यंत परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम येत्या पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण होऊ शकणार आहे.

राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांच्या कामाला २०१३मध्ये मंजुरी दिली आहे. 'बीएसएनएल'सह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पोलिस आयुक्त आणि ही यंत्रणा उभारण्यासाठी काम करणारी 'एडीएसएल' कंपनी यांच्या वतीने ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम 'बीएसएनएल'कडून करण्यात येत आहे.

परिमंडळ एक म्हणजे शहरातील पेठा आणि मध्य वस्तीच्या भागातील काम पूर्ण झाले आहे. परिमंडळ तीनमधील काम मे महिन्याअखेरीस पूर्ण होणार आहे. त्यामध्ये चतुःशृंगी पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत असलेला परिसर येतो. सातारा रोड, धनकवडीचा भाग परिमंडळ दोनमध्ये असून, या परिसरातील काम वेगाने सुरू आहे. तसेच परिमंडळ चार म्हणजे हडपसर, विमाननगर या भागातील कामही सुरू आहे. या कामांसाठी पुणे महापालिकेने २० मेपर्यंत रस्तेखोदाईला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे केबल टाकण्याचे काम पावसाळ्यापर्यंत पूर्ण होऊ शकेल. उर्वरित तांत्रिक कामे त्यानंतर पूर्ण केली जाणार असल्याचे 'बीएसएनएल'च्या पुणे विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक कमल कुमार सक्सेना यांनी सांगितले.

या योजनेनुसार महत्त्वाच्या ६९० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. रस्तेखोदाईला परवानगी देणे महापालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी बंद करण्यात येते. त्यामुळे 'बीएसएनएल'ला पावसाळ्यानंतर हे काम करावे लागते; मात्र या वेळी खोदाईला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे हे काम वेगाने होऊ शकणार आहे.

पुण्यात १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीत आणि एक ऑगस्ट १०१२ जंगली महाराज रस्त्यावर साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. बॉम्बस्फोटांच्या या घटना घडल्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा विषय ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनेही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही योजना राबवण्यात येत आहे.

'बीएसएनएल'कडून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम वेगाने करण्यात येत आहे. पुण्यातील मध्य वस्तीमधील काम पूर्ण झाले आहे. पुणे महापालिकेने २० मेपर्यंत खोदाईच्या कामाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत हे काम पूर्ण होऊ शकेल.

- कमलकुमार सक्सेना

मुख्य महाव्यवस्थापक, बीएसएनएल, पुणे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images