प्रशांत आहेर, पुणे
वाकोला येथे पोलिस कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर गोळीबार केल्याच्या घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मुळातच पोलिस भरती चार पातळ्यांवर होत असल्याने भेद निर्माण केला गेला आहे. याचे दृश्य परिणाम सध्या पोलिस दलात दिसू लागले असून, दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या रजा, सुट्ट्या, त्यांचा पगार आणि मिळणाऱ्या सुविधांचा सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. अन्यथा पोलिस दलात 'बंडाळी' माजण्यापर्यंत मजल जाईल.
पोलिस दलात सर्वाधिक संख्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसुविधा, रजा, सुट्ट्या आणि पगार यांबाबत वाद आहेत. पोलिसांना तुलनेने सुट्ट्या कमी मिळतात, हे सत्य आहे. यावरून अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात वारंवार वाद होतात. पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या सोयी-सुविधांकडे या पुढील काळात विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. पोलिस दलातील गुन्हेगारीकरण वाढत असून, त्याला पैसा हा घटक कारणीभूत आहे. पोलिस दलात सुधारणा करताना या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यात गेल्या चार वर्षांत पोलिस दलातील तब्बल १२९ जणांनी आपले आयुष्य संपवल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये शिपायांपासून अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कौटुंबिक समस्या, आजारपण, ताणतणाव यांसह वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या करण्याच्या घटना अधिक आहेत. सर्वाधिक आत्महत्या गळफास घेऊन करण्यात आल्या असल्या, तरी २५ अधिकाऱ्यांपैकी १४ जणांनी आपल्याकडील पिस्तुलातून गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने पोलिसांच्या आत्महत्येचा अभ्यास करून एक अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयाला सादर केला आहे.
असभ्य भाषेतील बोलणे
पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी खूपदा असभ्य भाषेत बोलून त्यांचा अपमान करत असतात आणि आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करतात. त्यांची बाहेर बोलण्याची भाषा आणि केबिनमधील भाषा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. गोड बोलूनही कामे होतात, हे त्यांना बहुधा माहीत नसावे.
मिजासखोरी
वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर मिजास दाखवतात (उदा. चहा आणा, बिर्याणी आणा, पार्सल आणा, मुलांना शाळेत सोडवा, दळण दळून आणा) जणू काही सरकारने यांच्या बापाच्या घरी नोकर ठेवलेत. मग खाली कर्मचाऱ्यांनाही अशीच सवय लागते आणि ते जनतेवर रुबाब करू लागतात. परंतु, या नालायकांमुळे खात्याची बदनामी होते व मग असला रुबाब/मिजास सहन न झाल्याने होतो गोळीबार किंवा आत्महत्या होतात.
अपुऱ्या सोयीसुविधा
चौक्यांच्या जागा अपुऱ्या असल्याने तेथे कोणतेच सामान नीटनेटके ठेवलेले नसते. कामाच्या ठिकाणी मोकळी प्रशस्त जागा असणे आवश्यक आहे. प्रशस्त जागा, नीटनेटके संडास-बाथरूम, पिण्याचे स्वच्छ पाणी यांच्या चांगल्या सोयी नसल्याने, तसेच अतिकामाचा ताण असल्याने सतत चिडचिड होते. त्यातून मनस्थिती संयमी, शांत कशी राहणार? महिला पोलिसांचे तर स्वच्छतागृहाच्या किंवा विश्राम कक्षाच्या बाबतीत खूपच हाल होतात. त्यामुळे ताण वाढतो. या सर्वांचे फलित म्हणजे गोळीबार किंवा आत्महत्या.
वरील सर्व कारणे म्हणजे कोणत्याही कल्पना नव्हेत, तर ते भयाण वास्तव आहे. गरज आहे ती पोलिस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी जागरूक होऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची. गोळीबार किंवा आत्महत्या हे त्यावरील उपाय नाहीत. वरिष्ठांनीसुद्धा घरातल्या मोठ्या माणसाप्रमाणे सर्वांची काळजी घेऊन किंवा सर्वांच्या सोयीसुविधांची सोय कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. फक्त आपल्याच केबिनला किंवा आपल्याच गाडीत एसी बसवला, म्हणजे सर्व प्रश्न सुटले असे नाही. पोलिस खात्याच्या जिवावर सर्व जनता बिनधास्त राहते आहे, याचे नेहमी भान असू द्यावे. 'आम्ही सर्व धुतल्या तांदळासारखे' असा भाव आणू नये. या पत्राद्वारे जनतेला आवाहन करतो, की जर पोलिस ही परिस्थिती सुधारत नसतील, तर आपण वेळोवेळी पुढे येऊन अवैध धंदे, भ्रष्टाचार यांबाबतची माहिती समाजासमोर आणली पाहिजे. हे धंदे बंद करण्यासाठी कोर्टात याचिकेद्वारे प्रयत्न केले पाहिजेत.
भ्रष्टाचार
पोलिस खात्यात भ्रष्टाचार होत नाही, असे कोणीच म्हणून शकत नाही. प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कोणकोणते अवैध धंदे चालतात, ते एसीपी, डीसीपी आणि पोलिस निरीक्षक या सर्वांना माहीत असते. परंतु पाकीट मिळत असल्याने कोणालाच काहीच देणेघेणे नसते. प्रत्येक वेळी पोलिस स्टेशनला येणारा नवीन अधिकारी आपले पाकिट दुप्पट करण्यासाठी आल्याआल्या वातावरण 'टाइट' करतो. त्यांना पाहिजे तसे पैसे मिळू लागले, की पुन्हा अवैध धंदे सुरळीतपणे सुरू होतात. कोणा एखाद्याला असे वाटत असेल, की हे सगळे खोटे आहे, तर त्याने आपले मत पेपरद्वारे मांडवे आणि सांगावे, की आमच्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कोणताही अवैध धंदा चालत नाही. जनता त्यांना दाखवून देईल, अवैध धंदे कोठे चालतात ते. गरज आहे ती जागरूक जनतेची. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यासाठी काही निवडक आणि 'जांबाज' कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतात, की जे नेहमी वसुलीचे काम करतात आणि ते सराईत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी कधीच भ्रष्टाचार करताना सापडत नाहीत. ट्रॅफिक विभागाच्याही सर्व अधिकाऱ्यांना माहीत असते, की कुठे अवैध प्रवासी वाहतूक आणि अवैध मालवाहतूक चालते ते. परंतु, कोणीच आपले कुरण नष्ट करणार नाही. हॉटेल बांधताना परवानगी, रोड खोदण्याची परवानगी, केबल टाकायला परवानगी, मंडप टाकायला परवानगी या सर्वांतून वाहतूक शाखेलाही पैसा मिळतो. वाहतूक शाखेतील वरिष्ठही नव्याने आल्याआल्या सर्व अवैध धंदे बंद करणार, अशी डरकाळी फोडतात आणि डबल पाकीट मिळू लागले, की डरकाळी लुप्त होते. बरं, मनात अनेकदा असा विचार येतो, की हे पैसे ठेवतात कोठे? है पैसे मेव्हण्याच्या, सासऱ्याच्या किंवा अशा दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे ठेवले जातात, की ज्याच्यापर्यंत तपास पोहोचणार नाही. नाहीतर एवढी प्रगती कशी होईल?
वरिष्ठांची ही प्रगती पाहून कनिष्ठालाही वाटू लागते, की आपणही वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यावा. मग ते बिचारे (?) आपल्या ताकदीनुसार चिरीमिरी गोळा करू लागतात आणि त्यातूनच जन्म होतो भ्रष्टाचाराचा.
काही इमानदार कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी अवैध धंदे बंद करण्याचा प्रयत्न केला, तरी वरिष्ठ त्यांना टार्गेट करून हैराण करतात आणि सदर इमानदार कर्मचारी/अधिकारीसुद्धा 'प्रवाहाबरोबर वाहिलेलेच बरे' अशा विचाराचा होतो.
खात्यांतर्गत भ्रष्टाचार
पोलिस खात्यात किरकोळ रजा घ्यायची असली, तरी (क्लार्कला) पैसे द्या, अर्जित रजा पाहिजे तर पैसे द्या, सवलत पाहिजे - पैसे द्या, आजारपणातले दवाखान्याचे बिल पाहिजे - पैसे द्या, बदली सोईच्या ठिकाणी पाहिजे - पैसे द्या, पैसे खायला मिळणाऱ्या जागेवर ड्युटी पाहिजे - पैसे द्या, साहेबाचे पैसे गोळा करणारी ड्युटी पाहिजे - साहेबांना (महिन्याच्या पाकिटाचे) पैसे वाढवून द्या, अशी परिस्थिती आहे. पोलिस हेडक्वार्टरला निम्म्यापेक्षा अधिक स्टाफ गायबच असतो. (महिन्याला तीन ते पाच हजार रुपये दिले, की राखीव पोलिस निरीक्षक त्यांना रिझर्व्हमध्ये ड्युटी दाखवतात. फक्त बोली एवढीच, की काही आणीबाणीची परिस्थिती आलीच, तर लगेच हजर व्हायचे). लग्नासाठी, कोणाच्या मृत्यूसाठी, बाळाच्या वाढदिवसासाठी, गावाकडे घराचे काम करण्यासाठी अर्जित रजा पाहिजे, तर पैसे द्यावे लागतात. बाहेरगावचा बंदोबस्त रद्द करायचा असेल, तरी पैसे द्यावे लागतात.
आता तुम्ही म्हणाल, की वरिष्ठांना हे माहीत नसेल. परंतु सर्वांना सर्वच माहीत आहे; मात्र याकडे डोळेझाक केली जाते. मग पसरतो तो असंतोष, द्वेष आणि मग होतो गोळीबार. वरील सुट्ट्यांसाठी, सवलतींसाठी मुकाटपणे पैसे दिले जातात. कोणालाच काही वाटत नाही. हा एक प्रकारचा अलिखित नियमच बनला आहे. कोणालाच काही तक्रार नाही.
व्यथा पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या
पोलिस दलात काम करत असताना खूप मोठ्या ताणाला सामोरे जावे लागते. तेरा-चौदा तास ड्युटी करावी लागते. त्यामुळे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांची खूप चिडचिड होत आहे. शेवटी कितीही झाले तरी पोलिस म्हणजे तुमच्या-आमच्यासारखी हाडा-मांसाची माणसेच आहेत. त्यांच्याही शरीराच्या काही मर्यादा आहेत. परंतु, सर्वांनीच जर त्यांच्याकडून मर्यादेपेक्षा जास्त अपेक्षा केल्या, तर तणावाखाली अविचारी कृत्य कोणाकडूनही घडू शकेल. मी जरी असे म्हणत असलो तरी कोणत्याही हिंसेचे समर्थन मी करीत नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. ती मान्य करावीच लागेल. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच मांडलेल्या या व्यथा या लेखात मांडल्या आहेत.
वारंवार व्हीआयपी दौरे
मोठमोठ्या शहरांतील मंत्र्यांचे वारंवार होणारे दौरे वेळी-अवेळी कधीही असतात. आपल्यामुळे कोणाला त्रास होतो याचे त्यांना काही देणेघेणे नाही. 'व्हीआयपीं'च्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. परंतु त्यामुळे ट्रॅफिक जाम होणे, पोलिस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येणे, वारंवार जनतेला वेठीस धरावे लागणे, यामुळे लोकांच्या नजरेत पोलिसच खलनायक ठरतात. आपल्या प्रसिद्धीसाठी मंत्री गाड्यातूनच येतात आणि प्रसिद्धी मिळवतात. (हेलिकॉप्टरनेही येऊ शकतात. परंतु ते तसे करत नाहीत. छोट्या-मोठ्या कामासाठी येतात आणि त्यामुळे ताण येतो.) महत्त्वाच्याच कामानिमित्त दौरे करणे मंत्र्याकडून अपेक्षित असून, इतर वेळी जनतेच्या सोयीसाठीची धोरणे आखणे, वगैरे कामे करणे गरजेचे आहे.
कामाचे कौतुक नाही
तरुणाईमध्ये एवढी ताकद आहे, की ते सर्व काही सुरळीत करू शकतात. परंतु, त्यांना चांगल्या कामाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याच्यावर आपला वचक कसा बसेल, याकडे पोलिस खात्यात अधिक लक्ष दिले जाते. कारण एक इमानदार सगळ्या बेइमानांना गोत्यात आणू शकतो, हे सगळ्यांना माहीत असते. नवीन भरती झालेला कर्मचारी/अधिकारी जेव्हा अवैध धंदा बंद करण्यासाठी जातो, तेव्हा तो धंदेवाला पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठांना कळवतो. मग वरिष्ठ आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्या तरुण कर्मचाऱ्याचा/अधिकाऱ्याला केबिनमध्ये बोलावून 'समज' देतात. मग मात्र त्या नवीन 'सिंघम'ला कळते, की इथे सत्यवादी दुबे ('तिरंगा' चित्रपटातील) बनून राहिलो, तरच आपले भले आहे, नाही तर काही खरे नाही. मग त्यातून तो नवीन अधिकारीसुद्धा भ्रष्ट होतो.
पोलिसांना १४-१४ तास ड्युटी करावी लागते. त्याबद्दल सरकारने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे या विभागाची सर्व सूत्रे असल्याने ड्युटीचे तास कमी करण्याबाबत निर्णय घेणे आता सोपे जाईल. अतिरिक्त भरती करून त्याचे पोलिस स्टेशनना वाटप करून कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करता येईल.
पोलिस हेडक्वार्टरला असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच जण राखीव पोलिस निरीक्षकांना महिन्याला पाकिट (पैसे) देऊन, अस्वस्थ, गायब असतात त्या लोकांना शोधून पोलिस स्टेशन दिले पाहिजे.
पोलिस ऑर्डर्ली ड्युटीवर डीसीपी, एसीपी आणि वरिष्ठांच्या दिमतीला बराच स्टाफ वापरला जातो. तो बाहेर काढला पाहिजे. (त्या कर्मचाऱ्यांची कागदोपत्री नेमणूक एकीकडे, ड्युटी मात्र साहेबांच्या घरी कुत्रा सांभाळायला अशी परिस्थिती आहे.) असे काही उपाय केल्यास ड्युटीचे तास कमी करून तीन शिफ्टमध्ये ड्युटी करून ताण कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करता येऊ शकतो.
मुबलक स्टाफ उपलब्ध असेल, तर एक आड एक सणाला निदान काही जणांना तरी सणासुदीच्या सुट्ट्या देता येतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट