Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘किऑस्क’ना नोटीस

0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

महापालिकेबरोबर केलेल्या करारानुसार प्रत्येक महिन्याला पालिकेकडून हजारो रुपये भाडे घेऊन किऑस्क सेंटर बंद ठेवणाऱ्या त्या पाच किऑस्क सेंटरना पालिकेने 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे. या सेंटरचालकांनी योग्य तो खुलास न केल्यास त्यांना दिले जाणारे भाडे देण्यात येणार नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

नागरिकांच्या हितासाठी पालिकेच्या वतीने शहराच्या विविध भागांत सुरू करण्यात आलेल्या किऑस्क सेंटरपैकी बहुतांश सेंटर बंद असल्याचे समोर आले होते. याबाबतचे वृत्त गेल्या आठवड्यात 'मटा' ने फोटोसहित प्रसिद्ध केले होते. किऑस्क सेंटर बंद ठेवलेल्या चालकांना पालिकेने 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे. शहराच्या अनेक भागांत महापालिकेने किऑस्क सेंटर सुरू केली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून पालिकेचा प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपट्टी, विजेचे बिल, पॅन कार्ड, इन्शुरन्स यांबरोबरच रेल्वे रिझर्व्हेशनसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सुरुवातीच्या काळात या केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळत होत्या; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये किऑस्कद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांना टप्प्याटप्याने गळती लागली. आता केवळ मिळकतकर भरण्याचीच सुविधा येथे उपलब्ध आहे. बहुतांश वेळा ही केंद्रे बंद असल्याने त्याचही लाभ नागरिकांना घेता येत नसल्याचे समोर आले होते.

'नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात संबंधित ठेकेदाराला पालिकेकडून दरमहा हजारो रुपये दिले जातात. किऑस्क बंद असतानाही या ठेकेदारांना पैसे देणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असून, ही पुणेकरांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे ठेकेदारांबरोबर केलेले करार तातडीने रद्द करावेत,' अशी मागणीही सजग नागरिक मंचाच्या वतीनेे केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्राहक चळवळीचे प्रणेते बिंदुमाधव जोशी यांचे निधन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ग्राहकांच्या शोषणमुक्तीची चळवळ उभारून ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणारे ग्राहक चळवळीचे प्रणेते आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संस्थापक बिंदूमाधव जोशी (वय ८५) यांचे रविवारी पुण्यात वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातवंडे असा परिवार आहे.

जोशी हे गेल्या वर्षापासून हृदयाच्या आणि फुफ्फुसांच्या विकाराने आजारी होते. प्रकृती बिघडल्याने गेल्या आठवड्यात त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रविवारी दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. अंत्यदर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव कसबा पेठतील 'पसायदान' या त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी ग्राहक चळवळ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले.

ग्राहक हिताय

ग्राहक चळवळीचे प्रणेते, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी, कुशल संघटक आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिंदूमाधव जोशी यांचा जन्म पुण्यात २५ डिसेंबर १९३१ रोजी झाला. त्यांचे वडील बटूकभैरव हे योगाभ्यासी आणि लोकमान्य टिळक यांचे शिष्य होते. योग साधनेची परंपरा त्यांचे पणजोबा वेदांतसूर्य यांच्यापासून सुरू झाली. त्यानंतर बिंदूमाधव यांनीही शेवटपर्यंत योगसाधनेची परंपरा कायम ठेवली. बालपणापासूनच त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध आला. त्यांनी १९७४ मध्ये 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायती'ची स्थापना केली. १९७८ मध्ये ग्राहक चळवळ देशव्यापी झाली. ग्राहक चळवळ गावोगावी पोहोचविण्यासाठी त्यांनी दोनवेळा देशभर परिक्रमा केली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी त्यांनी ग्राहक हिताच्या धोरणांवर चर्चा करून ग्राहक कायदा होण्याची गरज पटवून​ दिली. त्यानंतर पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेने संमत केला. या कायद्याच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, ग्राहक तक्रार निवारण मंच तसेच राज्य ग्राहक आयोग नियुक्त करण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळात ते ग्राहक कल्याण उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा होता. दादरा नगर हवेली मुक्तीसंग्रामामध्येही त्यांनी भाग घेतला होता. शोषणमुक्त समाज आणि ग्राहकाभिमुख प्रशासन होण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर काम केले.
रविवारी शोकसभा

जोशी यांची शोकसभा रविवारी (१७ मे) नवीन मराठी शाळेत सायंकाळी साडेसहा वाजता होणार असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकाला राजा केले!

0
0

सूर्यकांत पाठक, पुणे

बाजारपेठ, ग्राहकचळवळ असे शब्दही जेव्हा ठाऊक नव्हते, अशा कालखंडामध्ये बिंदुमाधव जोशी यांनी पुण्यात ग्राहक पंचायतीची स्थापना केली. भविष्यातील परिस्थितीचा वेध घेऊन त्यानुसार धोरणे आखण्यासाठी सूत्रबद्ध मांडणी केली. आणि अखेरपर्यंत ग्राहकाभिमुख व्यवहारासाठी आग्रही राहात शब्दशः संपूर्ण आयुष्य ग्राहक चळवळीसाठी वेचले...

...दादरा नगर हवेली स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये सहभागी झालेल्या बिंदुमाधव जोशी यांचा पिंड क्रांतिकारी, चळवळीचा होता. त्यामधूनच पुण्यात १९७४ साली ग्राहक पंचायतीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा आला. त्याचप्रमाणे, ९५ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या केंद्र सरकारमध्ये ग्राहक उच्चाधिकार समिती स्थापन होऊन त्याच्या अध्यक्षपदी जोशी यांना विराजमान करण्यात आले. जोशी यांच्या खडतर संघर्षाला दिलेली ती पावती होती. आणि अखेरपर्यंत लिखाण, वक्तृत्व, देशभर संघटनात्मक कार्याची उभारणी अशा माध्यमातून जोशी यांनी ग्राहक चळवळीचे घेतलेले व्रत निभावले. ग्राहक हा राजा आहे, असे छापील वाक्य अनेक ठिकाणी वापरले जाते. परंतु, आपल्या जीवनकर्तृत्वामधून ग्राहकाला खरे राजापद बहाल करण्याचे कार्य जोशी यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बंडगार्डन’ पूर्णत्वाकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

दर वर्षी पावसाळ्यात पुण्याला पाणी पुरवठा करणारी धरणे भरू लागली की, मुळा-मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याच्या विसर्ग केला जातो. हे पाणी बंडगार्डन बंधाऱ्यात अडल्यामुळे पाण्याच्या फुगवटा होऊन अनेकदा शहरातील नदी काठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका असतो; पण यंदाच्या पावसाळ्यात शहरात पूर सदृश परिस्थिती निर्माण होणार नाही. कारण, बंड गार्डन बंधाऱ्यावर धरण (उभी उचलद्वारे) बांधण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

सुमारे तेरा कोटी रुपये खर्च करून शहरात प्रथमच पालिकेकडून धरण बांधले जात आहे. धरणाची भक्कम उभारणी आणि सुरक्षेतेसाठी पालिकेने हे काम जलसंपदा विभागाच्य यांत्रिकी विभागाला दिले आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी धरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून अहोरात्र काम सुरू आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांचे नियोजन आहे.

दर वर्षी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालवधीत खडकवासला, पानशेत, वरसगांव आणि टेमघर या धरणातून नदीत पाण्याचा विसर्गाचा वेग वाढविला जातो. मुळा-मुठा नदीपात्रात बंड गार्डन बंधाऱ्यावर नदीतील पाणी अडविले जाते. परिणामी शहरातील काही भागात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. दर वर्षी पालिका प्रशासनाल काही वस्त्यांमधील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची कसरत करावी लागते. या वर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी पालिकेकडून बंड गार्डनचा जुना बंधारा तोडण्यात आला. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी वेगाने वाहू लागल्याने पूर सदृश परिस्थिती बदलत गेली.

बंड गार्डन चा बंधारा तोडल्याने मागील बाजूस पाणी थांबत नसल्याने नदीतील पाण्यात बोटिंग करता येत नाही, तसेच पर्यावरणास हानी पोहचत असल्याने याठिकाणी पाणी थांबविण्यासाठी नव्याने बंधारा बांधण्यात यावा, अशा याचिका 'बोट क्लब 'संस्थेने न्यायालात दाखल केली होती. त्यावर पालिकेने तोडण्यात आलेल्या बंधाऱ्याच्या जागेत नवीन बंधारा बांधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने नदी पात्रात पाणी थांबवण्यासाठीची साठवणूक क्षमता वाढेल, तसेच पावसाळ्यातील पूर सदृश परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी धरण बांधण्याची योजना आखली.

धरणाविषयी माहिती देताना, जलसंपदा विभागाचे शाखा अभियंता किरणकुमार जयतकर म्हणाले, 'गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. नदी पात्राचा मधोमध पंधरा बाय साडेचार मीटरचे पाच दरवाजे बसविण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात धरणातून नदीत सोडणारे पाणी पुढे सोडण्यासाठी दरवाजांचा उपयोग होणार आहे. नदीतील जसे पाणी वाढेल त्यानुसार दरवाजे वर उचलले जातील. तर उन्हाळा आणि हिवाळ्यात पाणी साठवून ठेवण्यासाठी धरणाचे दरवाजे बंद राहतील. त्यामुळे नदीत मिसळले जाणारे सांडपाणी मुंढवा येथील जेकवेल प्रकल्पामध्ये सोडण्यात येईल. या प्रकल्पामध्ये पाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध केल्यानंतर ते शेतीसाठी सोडण्यात येईल.'

भूकंपातही सुरक्षित

भारतात सतत भूकंपाचे धक्के बसत असल्याने नव्याने धरण बांधताना योग्य ती काळजी जलसंपदा विभागाने बंड गार्डन धरण बांधताना घेतली आहे. धरणाच्या दरवाजाच्या खालचे कॉलम आणि वरच्या पुलाला जोडणाऱ्या भागात 'इल्यास्टेमेरिक पॅड' लावण्यात आले आहेत. यामुळे भूगर्भातील हालचाल अथवा भूकंपाचे धक्के बसल्यास त्याचा धरणावर कुठलाही परिणाम होत नाही. त्यामुळे धरणाची आयुष्य वाढण्यास मदत होते.

धरणासाठी सुमारे तेरा कोटी रुपये खर्च आला आहे. धरणाची बांधणी भक्कम असावी यासाठी हे काम जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहे. त्याबदल्यात त्यांना अकरा कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

- श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लग्नातील ‘DJ’चे वाजले की बारा!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

लग्नाच्या मिरवणुकीत कर्णकर्कश डीजे वाजवून ध्वनीप्रदूषण करून नागरिकांचे स्वास्थ्य हिरावून टाकण्याच्या हिडीस प्रकारावर पोलिस निरीक्षक क्रांतीकुमार पाटील यांनी धडक कारवाई केली. आळेफाटा, बेल्हे आणि अणे परिसरात लग्न समारंभाच्या निमित्ताने रस्त्यांवर वाजवल्या जाणाऱ्या डीजे मालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. डीजे मालकांवर करण्यात आलेली जिल्ह्यातील ही पहिलीच मोठी कारवाई आहे.

रात्री दहा वाजल्यानंतर ध्वनीप्रदूषण करण्याच्या या प्रकारावर हायकोर्टाचे निर्बंध येण्यापूर्वीच जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी वरातींमध्ये वाजणाऱ्या डीजेंवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी करून ठोस कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले आहेत; परंतु भर दिवसा डीजे वाजवून पर्यावरण प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या या प्रकारांची दखल घेऊन थेट कारवाई करण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना समजली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माओवाद्यांना पुण्यातून रसद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तळेगाव दाभाडे येथे पकडलेल्या माओवाद्यांना पुण्यातून रसद मिळाल्याची धक्कादायक माहिती दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासात उघड झाली आहे. या व्यक्तींचा शोध घेण्यात येत आहे. दरम्यान, अटकेतील माओवादी मुरलीधरन हा दक्षिणेतील 'टॉप'च्या माओवाद्यांपैकी एक असून, त्याच्यावर 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया'च्या (माओवादी) प्रवक्तेपदाची जबाबदारी होती. तो नक्षलवादाशी संबंधित लेख, पुस्तके, तसेच इतर साहित्य पुण्यातून दक्षिणेत पाठवत असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

'एटीएस'च्या पुणे युनिटला मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरलीधरन तथा अजित तथा थॉमस जोसेफ (६२, रा. लोटस व्हिला, प्लॉट नं. ७, तुकारामनगर, तळेगाव दाभाडे, मूळ राहणार इरिम्पनेम, केरळ) आणि इस्माइल हमजा सीपी (चिरगपल्ली) ऊर्फ प्रवीण ऊर्फ जेम्स मॅथ्यू (२९, रा. वालॉरड, जि. मलपुरम, केरळ) या दोघांना शुक्रवारी रात्री अटक करण्यात आली. सध्या ते पोलिस कोठडीत आहेत. मुरलीधरनची काळजी घेण्यासाठी इस्माइलला पुण्यात ठेवण्यात आले होते.

व्हाया डिजिटल ​मीडिया

मुरलीधरनकडे 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया'च्या (माओवादी) प्रवक्तेपदाची जबाबदारी होती. त्यासाठी तो वेगवेगळे लेख, तसेच पार्टीची परिपत्रके पुण्यातून पाठवत असे. या परिपत्रकांवर त्याची अजित नावाने सही आहे. त्याने माओवादी चळवळीशी संबंधित दोन पुस्तकेही लिहिली आहेत.

राजदूताचा मुलगा माओवादी

मुरलीधरन हा कन्नमपल्ली करुणाकरन मेनन यांचा मुलगा आहे. मेनन यांनी अनेक देशांमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिले आहे. मुरलीधरनचे शिक्षण वेगवेगळ्या देशांत झाले आहे. इंजिनीरिंगचे शिक्षण घेत असतानाच १९७५मध्ये तो माओवादी चळवळीशी जोडला गेला. सध्या त्याला हृदयविकाराचा त्रास असून, त्याच्यावर शस्त्रक्रियाही झाली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे कसून तपास करण्यात 'एटीएस'ला अडचणी येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावीचे प्रवेश अंशतः ऑनलाइन?

0
0

योगेश बोराटे, पुणे

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील यंदाची अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण ऑनलाइन होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रियेमधील काही मुद्द्यांवर संस्थाचालकांचे आक्षेप घेतल्यामुळे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने त्याविषयी स्पष्ट धोरण जाहीर केले नाही. परिणामी, आयत्या वेळी मागच्या दाराने प्रवेश घेत गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या जागा अडविण्याचे प्रकार यंदा पुन्हा बोकाळण्याची भीती आहे.

शहरात गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच अकरावीसाठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, केवळ ६१ टक्के प्रवेश ऑनलाइन करण्यात आले. उर्वरित तब्बल ३९ टक्के प्रवेश अनेकविध कारणे सांगून ऑफलाइन केले गेले. या प्रक्रियेतील त्रुटींचा फायदा घेत २१ हजारांवर विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रक्रियेत दांडी मारून 'नॉट रिपोर्टेड' असा शिक्का मारून घेतला. त्यानंतर, ऑनलाइन प्रक्रियेबाहेरून अकरावीला थेट कॉलेज स्तरावर प्रवेश घेतले होते. वेगवेगळ्या सामाजिक आणि विशेष आरक्षणांसाठीचे नियम आणि त्या विषयीचे सरकारी आदेश डावलून ही प्रक्रिया झाल्याचा आरोप 'सिस्कॉम' या संघटनेने केला होता. तसेच, प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवून या प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची मागणीही संघटनेने आपल्या अहवालातून केली होती. दरम्यान, अन्यायग्रस्त पालकांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान सर्वच्या सर्व प्रवेश ऑनलाइन करणेच हितकारक आहे, असे स्पष्ट मत कोर्टाने व्यक्त केले होते. तरीही, प्रशासकीय-तांत्रिक कारणे पुढे करून आगामी प्रवेश पूर्णतः ऑनलाइन स्वरूपात करण्यात संबंधित कार्यालयाने असमर्थता दर्शवली आहे.

संस्थाचालकांचे आक्षेप

अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया २० मेपासून सुरू केली जाणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी केंद्रीय प्रवेश समितीच्या बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच, कॉलेज प्राचार्यांच्याही बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यामध्ये 'सिस्कॉम'ने अंशतः ऑनलाइन प्रक्रियेवर घेतलेल्या आक्षेपांबाबत चर्चा झाली. सर्व कोट्यांचे प्रवेश ऑनलाइन माध्यमातून करण्याविषयीच्या शक्यतांचाही विचार झाला. मात्र, व्यवस्थापन कोट्याचे प्रवेश ऑनलाइन घेण्याच्या मुद्द्यावर शहरातील संस्थाचालकांनी असहमती दर्शवली व या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यामुळेच, सर्वच्या सर्व प्रवेश ऑनलाइन करण्याच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासला गेला, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

बेकायदा तुकड्यांवर कारवाई का नाही ?

शहरातील काही प्रतिष्ठित कॉलेजांनी बेकायदा तुकड्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने अकरावी- बारावीचे प्रवेश केल्याची बाब 'मटा'ने उघड केली होती. केंद्रीय प्रवेश समिती आणि पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयानेही या तुकड्यांसाठीचे प्रवेश संबंधित कॉलेजांकडे पाठविले होते. यंदा असे बेकायदा तुकड्यांचे धंदे बंद करणार असल्याची स्पष्टोक्ती उपसंचालक कार्यालयाकडून यापूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या बेकायदा तुकड्यांच्या माध्यमातून झालेल्या कोट्यावधींच्या भ्रष्टाचाराविरोधात कडक कारवाई करण्याबाबत मात्र उपसंचालक कार्यालयाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. तब्बल ३९ टक्के प्रवेश ऑफलाइन करण्याच्या कारभारामुळे अशाच गैरप्रकारांना संधी मिळत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिंकारांच्या संख्येत वाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वन विभागातर्फे बुद्धपौर्णिमेला झालेल्या मयुरेश्वर अभयारण्यातील प्राणी गणनेमध्ये चिंकारा जातीच्या हरणांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. गेल्या वर्षभरात केलेल्या उपाययोजना आणि लोकसहभागामुळे यंदा २५७ हरणांची नोंद झाली आहे, अशी माहिती वन विभागातर्फे देण्यात आली.

बारामती तालुक्यातील मयुरेश्वर हे हरणांचे अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याच भागाला लागून असलेल्या तांदुळवाडी गावात गेल्या वर्षी चिंकारा वनउद्यान व सावळ गावच्या हद्दीत पक्षिनिरीक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. चिंकारा उद्यानामध्ये हरणांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे.

दरवर्षीप्रमाणे बुद्धपौर्णिमेला वन विभागाने मयुरेश्वर अभयारण्यात प्राणी गणना केली. कुतवळवाडी दर्गा, बोअरवेल हातपंप, टॉवर शेजारी, सिमेंट टँक अशा सात ठिकाणच्या पाणवठ्यांवर वनविभागाच्या चौदा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्राणी प्रगणना केली. यामध्ये २५७ चिंकारांची नोंद करण्यात आली आहे. यात १३८ माद्या, ९२ नर तर २७ पाडसांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चिंकारांच्या संख्येत ७० टक्क्यांची वाढ झाल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. आर. नागोसे यांनी स्पष्ट केले. चिंकारांबरोबरच १० ससे, ५ खोकड या प्राण्यांसह पक्ष्यांच्याही नोंदी झाल्या आहेत, असे नागोसे म्हणाले.

मोर, कावळा, चिमणी, तितर, खाटीक, टिटवी, पाणकोंबडी, केतवाल हे पक्षीही मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहेत. दरम्यान अभयराण्यालगतच्या वडाणे, शिर्सुफळ, कानडवाडी या भागात ३० चिंकारांसह इतर प्राण्यांची नोंद झाली आहे, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. पी. राऊत यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


निनाद बेडेकर कालवश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ओघवत्या शैलीत इतिहास सांगणारे, मोडी, पर्शियन, अरेबिक भाषांचे जाणकार आणि तरुण इतिहासप्रेमींना सातत्याने लिखाण-संशोधनासाठी प्रेरणास्रोत ठरलेले इतिहासकार निनाद गंगाधर बेडेकर (वय ६५) यांचे शनिवारी रात्री दीर्घ आजाराने निधन झाले.

बेडेकर यांच्या पश्चात पत्नी वासंती, मुलगी नियती आणि मुलगा निशांत असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज, सोमवारी सकाळी ११ वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

चालता बोलता इतिहास

इतिहासतज्ज्ञ निनाद बेडेकर यांचा जन्म १७ ऑगस्ट १९४९ रोजी पुण्यात झाला. शालेय आणि कॉलेज शिक्षणानंतर त्यांनी किर्लोस्कर कमिन्स लिमिटेड येथे मेकॅनिकल इंजिनीअर म्हणून नोकरी केली. १९८७ मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेत पूर्णवेळ मराठी इतिहास संशोधन आणि भटकंतीला सुरुवात केली. बेडेकरांनी देशविदेशात सुमारे साडेतीन हजार व्याख्याने दिली आहेत. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश; तसेच परदेशातील ७५ किल्ल्यांवर त्यांनी विशेष संशोधन केले होते. त्यांना फोटोग्राफीचीही आवड होती. राज्य सरकारतर्फे नुकतीच त्यांची दुर्ग संवर्धन समितीचे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शनिवारवाड्यातील 'लाइट अँड साउंड शो'चे तसेच 'पेशवाई' या मालिकेचे लिखाण त्यांनी केले होते. सरदार रास्ते घराणे त्यांचे आजोळ असल्याने लहानपणापासूनच इतिहासाविषयी आपल्याला विशेष आवड निर्माण झाल्याचे, ते सांगत. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ, पुणे या संस्थांचे ते आजीव सदस्य तर श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ आणि महाराष्ट्र कलोपासक या संस्थांचे अध्यक्ष होते. इतरही अनेक संस्थांचे सदस्य आणि मार्गदर्शक म्हणून ते कार्यरत होते. वर्तमानपत्रे, मासिके या माध्यमातून ते सातत्याने इतिहासावर लिखाण करत होते. ऐतिहासिक कागदपत्रांवर त्यांनी २५ शोधनिबंधही लिहिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवेशाची ‘एकच’ परीक्षा

0
0

आयआयटी, एनआयटीसाठी एक प्रक्रिया

'संयुक्त प्रवेश प्राधिकरणा'द्वारे होणार प्रवेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आयआयटी'च्या प्रवेश फेरीसाठी थांबल्यामुळे 'एनआयटी'चा प्रवेश हुकला किंवा 'आयआयटी'च्या अखेरच्या फेरीत प्रवेश मिळाल्याने 'एनआयटी'त मिळालेला प्रवेश रद्द केला, असे यंदा घडणार नाही. देशातील सर्व आयआयटी, एनआयटी आणि 'आयआयआयटी'ची प्रवेश प्रक्रिया यंदा एकत्रितपणे एकाच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर होणार आहे.

गेल्या वर्षीपर्यंत देशातील सर्व 'आयआयटी'ची प्रवेशप्रक्रिया जॉइंट अॅडमिशन बोर्ड अर्थात 'जेएबी'द्वारे केली जायची, तर एनआयटी, आयआयआयटी आणि केंद्र वा राज्य सरकारतर्फे निधी मिळणाऱ्या काही तंत्रशिक्षण संस्थांची (सीएफटीआय) प्रवेश प्रक्रिया सेंट्रल सीट अॅलोकेशन बोर्ड अर्थात 'सीएसएबी'द्वारे केली जायची. या दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबविल्या जायच्या. आता या दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्रपणे न होता, 'संयुक्त प्रवेश प्राधिकरणा'द्वारे (जेओएसएए) केंद्रीय पद्धतीने होणार आहेत. हे प्राधिकरण केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्थापन केले आहे.

गेल्याच आठवड्यात या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाची बैठक आयआयटी-मुंबई येथे पार पडली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून एकूण ८८ संस्थांची प्रवेश प्रक्रिया संयुक्तपणे होईल. या संयुक्त प्रवेशप्रक्रियेसाठी एक स्वतंत्र वेब पोर्टल तयार करण्यात येणार असून, २५ जूनला या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती जेईई-अॅडव्हान्स्डसाठी तयार करण्यात आलेल्या http://jeeadv.iitb.ac.in या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे. याची नियमावली आणि प्रक्रिया नंतर सविस्तरपणे जाहीर केली जाणार आहे.

आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी आणि अन्य संस्थांची प्रवेशप्रक्रिया एकाच व्यासपीठावर राबवताना या संस्थांच्या पात्रतेसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या निकषांबाबत नेमकी काय प्रक्रिया राबवली जाणार, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्याच्या निकषांनुसार, 'एनआयटी'च्या प्रवेशांसाठी 'जेईई-मेन'चा स्कोअर आणि बारावीचे गुण यांना ६०:४० असे वेटेज दिले जाते. तर 'आयआयटी'च्या प्रवेशासाठी 'जेईई-अॅडव्हान्स्ड'चा स्कोअर ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे जेईई-अॅडव्हान्स्ड आणि जेईई-मेन या दोन्ही परीक्षांची अखिल भारतीय गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्याशिवाय 'संयुक्त प्रवेश प्राधिकरणा'ची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'जेईई-अॅडव्हान्स्ड'ची अखिल भारतीय गुणवत्ता यादी १८ जूनला, तर 'जेईई-मेन'ची २४ जूनला जाहीर होणार आहे. या दोन्ही तारखांचे वेळापत्रक पाळले गेले, तरच 'संयुक्त प्रवेश प्राधिकरणा'ची केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया २५ जूनला सुरू होऊ शकणार आहे.

- 'जेईई-अॅडव्हान्स्ड'ची गुणवत्ता यादी १८ जून

- 'जेईई-मेन'ची गुणवत्ता यादी २४ जून

- 'जेओएसएए'ची केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया २५ जूनपासून

- प्रवेशाची अंतिम फेरी १५ जुलैपर्यंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैसे न घेणारी संस्था दाखवा!

0
0

'शिक्षणसम्राटां'चे शिक्षणमंत्र्यांना आव्हान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर सातत्याने नवनवीन घोषणा करणाऱ्या विनोद तावडे यांच्यावर राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री आणि भारती विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम यांनी रविवारी टीका केली. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक, प्राध्यापक आणि कर्मचारी भरतीसाठी होणाऱ्या लाखोंच्या 'व्यवहारां'च्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'सारख्या घोषणा करता, त्यापेक्षा राज्यात पैसा न घेता कर्मचारी नेमणारी संस्था दाखवा,' असे खुले आव्हानच डॉ. कदम यांनी दिले.

भारती विद्यापीठाच्या ५१ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित जाहीर कार्यक्रमात डॉ. कदम यांनी हे वक्तव्य केले. विशेष म्हणजे राज्याच्या महिला व बालकल्याण आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.

तावडे यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून कारभार हाती घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका ऑनलाइन घेण्यासाठी केलेल्या घोषणा विद्यार्थीवर्गाने उचलून धरल्या होत्या. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबतच्या बैठकीत त्यांनी राज्यातील सर्व कॉलेजांचे शैक्षणिक ऑडिट करण्याची घोषणा केली होती. शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणसम्राटांना ताळ्यावर आणणार असल्याचे जाहीर वक्तव्यही त्यांनी केले होते. राज्यात शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंलबजावणीमधील गोंधळ सातत्याने समोर येत असतानाच, राज्यासाठी नवा शिक्षणहक्क कायदा तयार करण्याच्या तावडे यांच्या घोषणेने कायद्याविषयीच्या मतमतांतरांत आणखी भर पडली.

शिक्षणसम्राटांची पोलखोल केव्हा?

शिक्षणसम्राटांच्या संस्थांमधून विद्यार्थी-पालकांना न्याय मिळत नाही, असा आरोप केला जातो. खुद्द तावडे यांनी विद्यार्थीदशेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता या नात्याने शिक्षणसम्राटांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली होती. त्यामुळेच त्यांच्याकडे शिक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्यानंतर या शिक्षणसम्राटांचे पोलखोल केले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्या दिशेनेदेखील प्रभावी पावले उचलली गेलेली नाहीत. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीदेखील अव्वाच्या सव्वा फीवाढ करण्यात आल्याबद्दल स्वयंसेवी संस्था-कार्यकर्त्यांनी आंदोलने पुकारली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारती विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. कदम यांनी तावडे यांना हे आव्हान दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मी CM व्हावं, ही जनभावना

0
0

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे वक्तव्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारती विद्यापीठाच्या ५१ व्या स्थापना दिन कार्यक्रम रंगला तो राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेवरून. व्यासपीठावर उपस्थित प्रत्येक नेत्याने राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाविषयीचा मुद्दा छेडल्याने कार्यक्रम मुख्यमंत्रिपदावरील परिसंवादच ठरला. यात 'मी मुख्यमंत्री व्हावं, ही जनतेच्या मनातील भावना मला समजते. ती भावनाच माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे,' हे राज्याच्या महिला, बालकल्याण आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे वक्तव्य उल्लेखनीय ठरले.

विद्यापीठाच्या ५१ व्या स्थापना दिनानिमित्त विद्यापीठाच्या धनकवडी कँपसमध्ये विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून मनोगत व्यक्त करताना मुंडे यांनी हे मत मांडले. खासदार राजीव सातव, विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम, कुलगुरू डॉ. शिवाजीराव कदम यांच्यासह इतर मान्यवर या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी सातव यांनी मुंडे यांच्या रुपाने मराठवाड्याला आणि राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री लाभावी अशा सदिच्छा व्यक्त केल्या. त्याचा संदर्भ देत मुंडे म्हणाल्या, 'सर्वांच्याच मनात मी मुख्यमंत्रीपद भूषवावे ही भावना आहे, हे अशा शुभेच्छांमधून लक्षात येते.

आज गोपीनाथ मुंडे असते, तर ते नक्कीच मुख्यमंत्री झाले असते. त्यांच्याच आशीर्वादाने आणि जनतेच्या पाठिंबाने मी आमदार झाले. केंद्रात जाण्याचा निर्णय मी टाळला, ही बाब योग्य वाटते.'

डॉ. पतंगराव कदम यांनीही आपल्या भाषणामधून मुख्यमंत्रिपदाचा मुद्दा छेडला. मुंडे यांच्या मताला दुजोरा देताना डॉ. कदम यांनी 'मुख्यमंत्रीपद वगैरे लहान गोष्ट आहे. लोकांच्या मनात असणारे स्थानच महत्त्वाचे आहे,' असे सांगितले.

तुम्ही थोडे थांबा...

खासदार सातव आणि डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिलेल्या शुभेच्छांचा संदर्भ घेत मुंडे यांनी या दोघांनाही शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या, 'मला मुख्यमंत्रीपदाच्या शुभेच्छा देतानाच, तुम्हीही मोठे व्हा; पण त्यासाठी तुम्ही थोडे थांबा. मला मोठे होऊ द्या, त्यासाठी पाच-दहा वर्षे लागतील. त्यानंतर तुम्ही मोठे व्हा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन्यजीव वापरावर बंदी घाला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागपंचमीतील नागांचा वापर असो किंवा अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारी घुबडांची हत्या... पिढ्यान् पिढ्या सण समारंभांमधील वन्यजीवांच्या वापरावर केंद्र सरकारने पूर्ण बंदी आणावी. वन्यप्राण्यांची शिकार आणि सणसमारंभात होणारा वन्यजीवांचा वापर ही दोन्ही गैरकृत्ये असून ती थांबवावीत, अशी मागणी देशभरातील नामांकित संस्थांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे केली आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे 'वन्यजीव धोरणा'चा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. या संदर्भातील प्रतिक्रिया पाठविण्यासाठी मुदतही देण्यात आली आहे. वन्यप्राण्यांचा धार्मिक उपक्रमांमध्ये होत असलेल्या वापराच्या मुद्द्यावरून बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (बीएनएचएस), अरण्यक, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया, ट्रॅफिक इंडिया आणि वाइल्डलाइफ सोसायटी ऑफ ओडिसा यांनी मंत्रालयाला नुकतेच पत्र पाठविले आहे.

वन्यजीव धोरणाच्या मसुद्यात वन्यप्राण्यांची शिकार आणि त्यांचा धार्मिक विधीत होणारा वापर या दोन्हींसाठी वेगवेगळे निकष देण्यात आले आहेत. शिकारीला बंदी तर, प्राण्यांच्या वापराला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या तरतुदीमुळे मंत्रालयाने वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाला नव्हे, तर ऱ्हासालाच प्रोत्साहन मिळणार आहे. यापेक्षा सरकारने वन्यप्राण्यांच्या वापरावर बंदी आणावी, असे या संस्थांनी सुचविले आहे, असे 'बीएनएचएस'चे अतुल साठे यांनी सांगितले.

भारताला हजारो वर्षांची परंपरा आणि सांस्कृतिक ठेवा लाभला आहे. आपल्या पूर्वजांनी नेहमीच जैवविवधता जपणारे, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि निसर्ग संवर्धनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या परंपरांचा स्वीकार केला होता. यातील काही उपक्रमांना शास्त्रीय आधारही होता. आजच्या परिस्थितीला, निसर्ग संवर्धनाच्या समस्यांचा विचार केल्यास परंपरांमध्ये काळानुरुप बदल होणे अपेक्षित आहेत. पण, या पंरपरांचा गैरफायदा घेऊन समाजात अंधश्रद्धा पसरवत आहेत. या अनिष्ठ रुढींमुळे निष्पाप वन्यजीवांचा हत्या होते आहे. त्यामुळे या प्रकारांवर बंदी घालण्याची गरज असताना मंत्रालयाने धोरणामध्ये सावधपणाची भूमिका घेऊन धार्मिक उपक्रमांना हिरवा कंदील दाखवला आहे, हा निर्णय मागे घ्यावा, साठे यांनी सांगितले.

वन्यजीव धोरणाच्या मसुद्यात वन्यप्राण्यांची शिकार आणि त्यांचा धार्मिक विधीत होणारा वापर या दोन्हींसाठी वेगवेगळे निकष देण्यात आले आहेत. या तरतुदीमुळे मंत्रालयाने वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाला नव्हे, तर ऱ्हासालाच प्रोत्साहन मिळणार आहे. - अतुल साठे, 'बीएनएचएस'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यायबदलामुळे वाढतोय स्कोअर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचा एखादा पर्याय निश्चित केल्यानंतर तो कायम ठेवणे उत्तम असते, असा सर्वसाधारण संकेत सांगितला जातो. मात्र, ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन अर्थात जीआरई (रिवाइज्ड) या परीक्षेसंदर्भात झालेल्या नव्या पाहणीनुसार, पहिला पर्याय विचारपूर्वक बदलून नव्या उत्तराचा पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्कोअरमध्ये सुधारणा झाल्याचे आढळले आहे.

जीआरई (रिवाइज्ड) या परीक्षेच्या नव्या स्वरूपामध्ये विद्यार्थ्यांना उत्तराचा पर्याय बदलण्याची मुभा आहे. आधीचे उत्तर बदलण्याची मुभा देणारी ही जीआरई रिवाइज्ड परीक्षा सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली. या सुविधेचा विद्यार्थी लाभ घेत असून, त्याबाबत केलेल्या पाहणीमध्ये वरील निरीक्षण आढळले आहे.

'ईटीएस'ने उत्तराचा पर्याय बदलण्यामुळे पडणाऱ्या फरकाच्या अभ्यासासाठी जीआरई देणाऱ्या २,००० विद्यार्थ्यांची पाहणी केली. 'जीआरई ही परीक्षा देणारे ९५ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी व्हर्बल रीझनिंग किंवा क्वांटिटेटिव्ह रिझनिंगमधील उत्तराचा पर्याय एकदा तरी बदलतात,' असे या अभ्यासात आढळले आहे.

'जीआरई रिवाइज्ड ही एकमेव अशी प्रवेश परीक्षा आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्याला एका सेक्शनमधील प्रश्नाच्या उत्तराचा पर्याय लिहिल्यानंतर पुन्हा ते उत्तर बदलावेसे वाटले, तर बदलता येऊ शकते. विद्यार्थ्यांच्या सोयीची रचना असलेल्या या परीक्षेमध्ये उत्तर बदलायची मुभा असल्याने विद्यार्थी अधिक चांगली कामगिरी करू शकतात. परिणामी, त्यांचा स्कोअरही चांगला येऊ शकतो,' असे जीआरईचे संचालन करणाऱ्या एज्युकेशन टेस्टिंग सर्व्हिसचे (ईटीएस) उपाध्यक्ष डेव्हिड पेन यांनी सांगितले.

'बहुपर्यायी प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रथमदर्शनी वाटते, तेच उत्तर नेहमी बरोबर असते, हा समज या पाहणीने खोटा ठरवला. योग्य कारण असेल, तर आधी ठरवलेले उत्तर बदलणे योग्य ठरते, असा या अभ्यासाचा मथितार्थ आहे,' असे ईटीएसमधील व्यवस्थापकीय वरिष्ठ संशोधक लिडिया लिउ यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आत्महत्या का करतात?

0
0

प्रशांत आहेर, पुणे

वाकोला येथे पोलिस कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर गोळीबार केल्याच्या घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मुळातच पोलिस भरती चार पातळ्यांवर होत असल्याने भेद निर्माण केला गेला आहे. याचे दृश्य परिणाम सध्या पोलिस दलात दिसू लागले असून, दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या रजा, सुट्ट्या, त्यांचा पगार आणि मिळणाऱ्या सुविधांचा सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. अन्यथा पोलिस दलात 'बंडाळी' माजण्यापर्यंत मजल जाईल.

पोलिस दलात सर्वाधिक संख्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसुविधा, रजा, सुट्ट्या आणि पगार यांबाबत वाद आहेत. पोलिसांना तुलनेने सुट्ट्या कमी मिळतात, हे सत्य आहे. यावरून अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात वारंवार वाद होतात. पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या सोयी-सुविधांकडे या पुढील काळात विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. पोलिस दलातील गुन्हेगारीकरण वाढत असून, त्याला पैसा हा घटक कारणीभूत आहे. पोलिस दलात सुधारणा करताना या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यात गेल्या चार वर्षांत पोलिस दलातील तब्बल १२९ जणांनी आपले आयुष्य संपवल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये शिपायांपासून अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कौटुंबिक समस्या, आजारपण, ताणतणाव यांसह वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या करण्याच्या घटना अधिक आहेत. सर्वाधिक आत्महत्या गळफास घेऊन करण्यात आल्या असल्या, तरी २५ अधिकाऱ्यांपैकी १४ जणांनी आपल्याकडील पिस्तुलातून गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने पोलिसांच्या आत्महत्येचा अभ्यास करून एक अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयाला सादर केला आहे.

असभ्य भाषेतील बोलणे

पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी खूपदा असभ्य भाषेत बोलून त्यांचा अपमान करत असतात आणि आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करतात. त्यांची बाहेर बोलण्याची भाषा आणि केबिनमधील भाषा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. गोड बोलूनही कामे होतात, हे त्यांना बहुधा माहीत नसावे.

मिजासखोरी

वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर मिजास दाखवतात (उदा. चहा आणा, बिर्याणी आणा, पार्सल आणा, मुलांना शाळेत सोडवा, दळण दळून आणा) जणू काही सरकारने यांच्या बापाच्या घरी नोकर ठेवलेत. मग खाली कर्मचाऱ्यांनाही अशीच सवय लागते आणि ते जनतेवर रुबाब करू लागतात. परंतु, या नालायकांमुळे खात्याची बदनामी होते व मग असला रुबाब/मिजास सहन न झाल्याने होतो गोळीबार किंवा आत्महत्या होतात.

अपुऱ्या सोयीसुविधा

चौक्यांच्या जागा अपुऱ्या असल्याने तेथे कोणतेच सामान नीटनेटके ठेवलेले नसते. कामाच्या ठिकाणी मोकळी प्रशस्त जागा असणे आवश्यक आहे. प्रशस्त जागा, नीटनेटके संडास-बाथरूम, पिण्याचे स्वच्छ पाणी यांच्या चांगल्या सोयी नसल्याने, तसेच अतिकामाचा ताण असल्याने सतत चिडचिड होते. त्यातून मनस्थिती संयमी, शांत कशी राहणार? महिला पोलिसांचे तर स्वच्छतागृहाच्या किंवा विश्राम कक्षाच्या बाबतीत खूपच हाल होतात. त्यामुळे ताण वाढतो. या सर्वांचे फलित म्हणजे गोळीबार किंवा आत्महत्या.

वरील सर्व कारणे म्हणजे कोणत्याही कल्पना नव्हेत, तर ते भयाण वास्तव आहे. गरज आहे ती पोलिस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी जागरूक होऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची. गोळीबार किंवा आत्महत्या हे त्यावरील उपाय नाहीत. वरिष्ठांनीसुद्धा घरातल्या मोठ्या माणसाप्रमाणे सर्वांची काळजी घेऊन किंवा सर्वांच्या सोयीसुविधांची सोय कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. फक्त आपल्याच केबिनला किंवा आपल्याच गाडीत एसी बसवला, म्हणजे सर्व प्रश्न सुटले असे नाही. पोलिस खात्याच्या जिवावर सर्व जनता बिनधास्त राहते आहे, याचे नेहमी भान असू द्यावे. 'आम्ही सर्व धुतल्या तांदळासारखे' असा भाव आणू नये. या पत्राद्वारे जनतेला आवाहन करतो, की जर पोलिस ही परिस्थिती सुधारत नसतील, तर आपण वेळोवेळी पुढे येऊन अवैध धंदे, भ्रष्टाचार यांबाबतची माहिती समाजासमोर आणली पाहिजे. हे धंदे बंद करण्यासाठी कोर्टात याचिकेद्वारे प्रयत्न केले पाहिजेत.

भ्रष्टाचार

पोलिस खात्यात भ्रष्टाचार होत नाही, असे कोणीच म्हणून शकत नाही. प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कोणकोणते अवैध धंदे चालतात, ते एसीपी, डीसीपी आणि पोलिस निरीक्षक या सर्वांना माहीत असते. परंतु पाकीट मिळत असल्याने कोणालाच काहीच देणेघेणे नसते. प्रत्येक वेळी पोलिस स्टेशनला येणारा नवीन अधिकारी आपले पाकिट दुप्पट करण्यासाठी आल्याआल्या वातावरण 'टाइट' करतो. त्यांना पाहिजे तसे पैसे मिळू लागले, की पुन्हा अवैध धंदे सुरळीतपणे सुरू होतात. कोणा एखाद्याला असे वाटत असेल, की हे सगळे खोटे आहे, तर त्याने आपले मत पेपरद्वारे मांडवे आणि सांगावे, की आमच्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कोणताही अवैध धंदा चालत नाही. जनता त्यांना दाखवून देईल, अवैध धंदे कोठे चालतात ते. गरज आहे ती जागरूक जनतेची. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यासाठी काही निवडक आणि 'जांबाज' कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतात, की जे नेहमी वसुलीचे काम करतात आणि ते सराईत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी कधीच भ्रष्टाचार करताना सापडत नाहीत. ट्रॅफिक विभागाच्याही सर्व अधिकाऱ्यांना माहीत असते, की कुठे अवैध प्रवासी वाहतूक आणि अवैध मालवाहतूक चालते ते. परंतु, कोणीच आपले कुरण नष्ट करणार नाही. हॉटेल बांधताना परवानगी, रोड खोदण्याची परवानगी, केबल टाकायला परवानगी, मंडप टाकायला परवानगी या सर्वांतून वाहतूक शाखेलाही पैसा मिळतो. वाहतूक शाखेतील वरिष्ठही नव्याने आल्याआल्या सर्व अवैध धंदे बंद करणार, अशी डरकाळी फोडतात आणि डबल पाकीट मिळू लागले, की डरकाळी लुप्त होते. बरं, मनात अनेकदा असा विचार येतो, की हे पैसे ठेवतात कोठे? है पैसे मेव्हण्याच्या, सासऱ्याच्या किंवा अशा दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे ठेवले जातात, की ज्याच्यापर्यंत तपास पोहोचणार नाही. नाहीतर एवढी प्रगती कशी होईल?

वरिष्ठांची ही प्रगती पाहून कनिष्ठालाही वाटू लागते, की आपणही वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यावा. मग ते बिचारे (?) आपल्या ताकदीनुसार चिरीमिरी गोळा करू लागतात आणि त्यातूनच जन्म होतो भ्रष्टाचाराचा.

काही इमानदार कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी अवैध धंदे बंद करण्याचा प्रयत्न केला, तरी वरिष्ठ त्यांना टार्गेट करून हैराण करतात आणि सदर इमानदार कर्मचारी/अधिकारीसुद्धा 'प्रवाहाबरोबर वाहिलेलेच बरे' अशा विचाराचा होतो.

खात्यांतर्गत भ्रष्टाचार

पोलिस खात्यात किरकोळ रजा घ्यायची असली, तरी (क्लार्कला) पैसे द्या, अर्जित रजा पाहिजे तर पैसे द्या, सवलत पाहिजे - पैसे द्या, आजारपणातले दवाखान्याचे बिल पाहिजे - पैसे द्या, बदली सोईच्या ठिकाणी पाहिजे - पैसे द्या, पैसे खायला मिळणाऱ्या जागेवर ड्युटी पाहिजे - पैसे द्या, साहेबाचे पैसे गोळा करणारी ड्युटी पाहिजे - साहेबांना (महिन्याच्या पाकिटाचे) पैसे वाढवून द्या, अशी परिस्थिती आहे. पोलिस हेडक्वार्टरला निम्म्यापेक्षा अधिक स्टाफ गायबच असतो. (महिन्याला तीन ते पाच हजार रुपये दिले, की राखीव पोलिस निरीक्षक त्यांना रिझर्व्हमध्ये ड्युटी दाखवतात. फक्त बोली एवढीच, की काही आणीबाणीची परिस्थिती आलीच, तर लगेच हजर व्हायचे). लग्नासाठी, कोणाच्या मृत्यूसाठी, बाळाच्या वाढदिवसासाठी, गावाकडे घराचे काम करण्यासाठी अर्जित रजा पाहिजे, तर पैसे द्यावे लागतात. बाहेरगावचा बंदोबस्त रद्द करायचा असेल, तरी पैसे द्यावे लागतात.

आता तुम्ही म्हणाल, की वरिष्ठांना हे माहीत नसेल. परंतु सर्वांना सर्वच माहीत आहे; मात्र याकडे डोळेझाक केली जाते. मग पसरतो तो असंतोष, द्वेष आणि मग होतो गोळीबार. वरील सुट्ट्यांसाठी, सवलतींसाठी मुकाटपणे पैसे दिले जातात. कोणालाच काही वाटत नाही. हा एक प्रकारचा अलिखित नियमच बनला आहे. कोणालाच काही तक्रार नाही.

व्यथा पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या

पोलिस दलात काम करत असताना खूप मोठ्या ताणाला सामोरे जावे लागते. तेरा-चौदा तास ड्युटी करावी लागते. त्यामुळे पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांची खूप चिडचिड होत आहे. शेवटी कितीही झाले तरी पोलिस म्हणजे तुमच्या-आमच्यासारखी हाडा-मांसाची माणसेच आहेत. त्यांच्याही शरीराच्या काही मर्यादा आहेत. परंतु, सर्वांनीच जर त्यांच्याकडून मर्यादेपेक्षा जास्त अपेक्षा केल्या, तर तणावाखाली अविचारी कृत्य कोणाकडूनही घडू शकेल. मी जरी असे म्हणत असलो तरी कोणत्याही हिंसेचे समर्थन मी करीत नाही. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. ती मान्य करावीच लागेल. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच मांडलेल्या या व्यथा या लेखात मांडल्या आहेत.

वारंवार व्हीआयपी दौरे

मोठमोठ्या शहरांतील मंत्र्यांचे वारंवार होणारे दौरे वेळी-अवेळी कधीही असतात. आपल्यामुळे कोणाला त्रास होतो याचे त्यांना काही देणेघेणे नाही. 'व्हीआयपीं'च्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. परंतु त्यामुळे ट्रॅफिक जाम होणे, पोलिस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येणे, वारंवार जनतेला वेठीस धरावे लागणे, यामुळे लोकांच्या नजरेत पोलिसच खलनायक ठरतात. आपल्या प्रसिद्धीसाठी मंत्री गाड्यातूनच येतात आणि प्रसिद्धी मिळवतात. (हेलिकॉप्टरनेही येऊ शकतात. परंतु ते तसे करत नाहीत. छोट्या-मोठ्या कामासाठी येतात आणि त्यामुळे ताण येतो.) महत्त्वाच्याच कामानिमित्त दौरे करणे मंत्र्याकडून अपेक्षित असून, इतर वेळी जनतेच्या सोयीसाठीची धोरणे आखणे, वगैरे कामे करणे गरजेचे आहे.

कामाचे कौतुक नाही

तरुणाईमध्ये एवढी ताकद आहे, की ते सर्व काही सुरळीत करू शकतात. परंतु, त्यांना चांगल्या कामाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याच्यावर आपला वचक कसा बसेल, याकडे पोलिस खात्यात अधिक लक्ष दिले जाते. कारण एक इमानदार सगळ्या बेइमानांना गोत्यात आणू शकतो, हे सगळ्यांना माहीत असते. नवीन भरती झालेला कर्मचारी/अधिकारी जेव्हा अवैध धंदा बंद करण्यासाठी जातो, तेव्हा तो धंदेवाला पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठांना कळवतो. मग वरिष्ठ आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्या तरुण कर्मचाऱ्याचा/अधिकाऱ्याला केबिनमध्ये बोलावून 'समज' देतात. मग मात्र त्या नवीन 'सिंघम'ला कळते, की इथे सत्यवादी दुबे ('तिरंगा' चित्रपटातील) बनून राहिलो, तरच आपले भले आहे, नाही तर काही खरे नाही. मग त्यातून तो नवीन अधिकारीसुद्धा भ्रष्ट होतो.

पोलिसांना १४-१४ तास ड्युटी करावी लागते. त्याबद्दल सरकारने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे या विभागाची सर्व सूत्रे असल्याने ड्युटीचे तास कमी करण्याबाबत निर्णय घेणे आता सोपे जाईल. अतिरिक्त भरती करून त्याचे पोलिस स्टेशनना वाटप करून कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करता येईल.

पोलिस हेडक्वार्टरला असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच जण राखीव पोलिस निरीक्षकांना महिन्याला पाकिट (पैसे) देऊन, अस्वस्थ, गायब असतात त्या लोकांना शोधून पोलिस स्टेशन दिले पाहिजे.

पोलिस ऑर्डर्ली ड्युटीवर डीसीपी, एसीपी आणि वरिष्ठांच्या दिमतीला बराच स्टाफ वापरला जातो. तो बाहेर काढला पाहिजे. (त्या कर्मचाऱ्यांची कागदोपत्री नेमणूक एकीकडे, ड्युटी मात्र साहेबांच्या घरी कुत्रा सांभाळायला अशी परिस्थिती आहे.) असे काही उपाय केल्यास ड्युटीचे तास कमी करून तीन शिफ्टमध्ये ड्युटी करून ताण कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करता येऊ शकतो.

मुबलक स्टाफ उपलब्ध असेल, तर एक आड एक सणाला निदान काही जणांना तरी सणासुदीच्या सुट्ट्या देता येतील.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रुपी’चे भवितव्य टांगणीला

0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे



गेल्या दशकापासून रुपी बँक आर्थिक दुष्टचक्रात सापडली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनियमिततांमुळे रुपी बँक गेल्या दशकातच अडचणीत आली होती. त्यानंतर त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. काही काळाने निवडणुका होऊन संचालक मंडळ सत्तेत आले, परंतु बँकेचा प्रचंड तोटा कमी होण्याची चिन्हे दिसली नाहीत, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा बँकेवर आर्थिक निर्बंध आणले आणि संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती केली. ही झाली प्रशासकीय बाजू. पण बँकेचा तोटा कमी होण्याचा मार्गच या काळात खुंटला होता. थकित कर्जांची वसूली होऊ शकत नसल्याने व्याजाचा डोंगर वाढतच गेला. या काळात बँकेचा व्यवसायही सुरू नव्हता किंवा मर्यादित प्रमाणात सुरू होता. व्यवसायच नसल्यामुळे बँकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत खुंटले, दुसरीकडे बँकेचे नियमित खर्च तर सुरूच होते. आश्चर्याची एक गोष्ट म्हणजे थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी एकरकमी कर्जफेडीची योजना (ओटीएस) लागू करण्यासही रिझर्व्ह बँकेने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे कर्जवसुलीलाही ब्रेक लागला. अशा अनेक अडचणींमुळे बँक तोट्याच्या भोवऱ्यात सापडली.

या बँकेचे सुमारे सात लाख खातेदार-ठेवीदार आहेत. त्यामध्ये मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेकांनी आपल्या निवृत्तीनंतर आयुष्यभराची पूंजी विश्वासाने रुपी बँकेत ठेवली. बँक अडचणीत आल्यापासून या सर्वांपुढे अडचणींचे डोंगर उभे राहिले आहेत. काही जणांच्या घरी मुलांचे शिक्षण रखडले, तर काही जणांकडे विवाहांचा खर्च कोठून करावा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या सर्वांची सुटका करायची असेल, तर रुपी बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. सहकार खात्याने यासाठी पूर्वी काही प्रयत्न केले, परंतु त्यांना यश येऊ शकले नाही. गेल्या काही काळात कॉर्पोरेशन बँकेने रुपी बँकेची देणी व मालमत्ता घेण्यासाठी रस दाखविला आणि रिझर्व्ह बँकेनेही त्यासाठी आर्थिक तपासणी (ड्यू डिलिजन्स) करण्यास परवानगी दिली, तेव्हा अनेकांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला. ही ड्यू डिलिजन्सची प्रक्रियाही पार पडली आहे. मात्र, रुपीसंदर्भात अद्याप कॉर्पोरेशन बँकेने काही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा या सात लाख कुटुंबांच्या मनात एक धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे.

वास्तवाचे भान आवश्यक

हा प्रस्ताव पुढे मार्गी लागण्यात काही अडचणी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातील सर्वांत प्रमुख अडचण म्हणजे रुपी बँकेच्या तोट्याचे प्रचंड प्रमाण ही आहे. रुपी बँकेचा तोटा आता तब्बल साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. इतका मोठा तोटा सामावून घेणे, ही कोणत्याही बँकेसाठी सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. यामधून मार्ग काढण्यासाठी काही उपाय सुचविण्यात येत आहेत. एक लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या संख्येच्या प्रमाणातील तोट्याची रक्कम डिपॉझिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेतून उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, उरलेल्या रकमेचे काय, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी एक तर सरकारने काही भार उचलावा, असा एक मतप्रवाह आहे, तर मोठ्या ठेवीदार-खातेदारांनी काही भाग उचलावा, अशीही सूचना करण्यात येत आहे. यामध्ये ठेवीदार-खातेदार काय भूमिका घेणार आणि त्यांना यासाठी कसे राजी करायचे, हा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे सरकार यामध्ये काही वाटा उचलणार का, याबाबतही अद्याप सकारात्मक उत्तर मिळालेले नाही.

हा फक्त भावनात्मक प्रश्न नसून त्याच्याशी अनेक आर्थिक बाबी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळेच कोणताही निर्णय घेताना वास्तवाचे भान बाळगणे आवश्यक बनले आहे. दुसरीकडे बँकेवरील निर्बंधांची मुदत २१ मे रोजी समाप्त होत असून त्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सहकार खात्याने रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. ही मुदतवाढ मिळविण्यासाठी बँक अडचणीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला पटवून द्यावे लागणार आहे.

राजकीय पुढाकार कोण घेणार?

रुपी बँक अडचणींतून बाहेर काढावी, यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पूर्वी विरोधी पक्षात असताना आंदोलने-निदर्शने केली होती. सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आणि अनेक बैठका घेऊन विलीनीकरण मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, आता एका बाजूने आर्थिक प्रश्न सोडविणे आणि दुसरीकडे कॉर्पोरेशन बँकेला विलीनीकरणासाठी तयार करणे किंवा त्यांच्यापुढील काही अडचणींमधून मार्ग काढून देणे, अशी कामे वेगाने करावी लागणार आहेत. त्यासाठी राज्याच्या नेतृत्वाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा हा प्रश्न रेंगाळल्यास पुण्यात प्रचंड असंतोष निर्माण होऊन त्याला तोंड द्यावे लागेल, हे नक्की.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकांची मुजोरीची ‘हवा’

0
0

मटा प्रतिनिधी । पुणे

ढोले पाटील रोडवरील हा रिक्षास्टँड. खरे तर रिक्षा-टॅक्सी स्टँडसाठी जागा देण्याबाबत आरटीओचे नियम आहेत. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर आरटीओकडून तसा फलक तिथे लावण्यात येतो. ट्रॅफिक पोलिसांचीदेखील त्याला मंजुरी आवश्यक असते. ही प्रक्रिया पार न पाडता गल्लोगल्ली रिक्षास्टँडच्या पाट्या झळकाविल्या गेल्या आणि रिक्षादेखील थांबविल्या जाऊ लागल्या. त्या ठिकाणी तुमची गाडी पार्क केली, तर कशी अवस्था होते, त्याचे हे ताजे उदाहरण.

ढोले पाटील रोडवरील स्टँडच्या ठिकाणी महिलांनी गाडी पार्क केली. मग काय, त्या गाडीच्या चारही चाकांमधील हवा सोडून ती भुईसपाट करण्यात आली. त्यावरून त्या ठिकाणी वादावादी झाली. संबंधित महिलांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. नो-पार्किंगमध्ये नियम तोडून गाडी पार्क केली असेल, तर ट्रॅफिक पोलिसांकडून कारवाई केली जावी. कायद्याची हवा दाखविणारे हे रिक्षाचालक कोण, असा सवाल त्यांनी केला. या स्टँडच्या पाटीवरील सज्जड दम या महिलांनी न वाचल्याने हा प्रकार घडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ईपीएफओ’मध्ये जीवन प्रमाण केंद्र

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारने पेन्शनरांसाठी लागू केलेली 'जीवन प्रमाण योजना' यशस्वी करण्यासाठी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गेनायझेशनच्या (ईपीएफओ) सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये 'जीवन प्रमाण केंद्र' सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच या योजनेत अद्याप सहभागी न झालेल्या पेन्शनरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी​ पेन्शनचे वितरण होणाऱ्या बँकांमध्येच 'ईपीएफओ'चे कर्मचारी नेमून त्या ठिकाणी डिजिटल लाइफ​सर्टिफिकेटबाबतच्या नोंदीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

'ईपीएफओ' मुख्यालयाने याबाबतचे आदेश सर्व विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत. त्यामुळे 'ईपीएफओ'च्या पेन्शनरांना दिलासा मिळणार आहे. पेन्शन कायम करण्यासाठी पेन्शनरांना दर वर्षी जिवंत असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. त्यासाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष हजेरी लावावी लागते. पेन्शनरांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी जिवंत असल्याचा दाखला डिजिटल स्वरूपात संबंधित कार्यालयाला देण्याची व्यवस्था असलेली 'जीवन प्रमाण योजना' केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. 'आधार'शी जोडलेल्या या योजनेमुळे पेन्शनरांना दिलासा मिळणार असला, तरी या योजनेची अंमलबजावणी होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे 'ईपीएफओ'च्या मुख्यायलाने सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये 'जीवन प्रमाण केंद्र' सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या केंद्रामध्ये पेन्शनरांकडून आधार कार्ड, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर आदी कागदपत्रे घेऊन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटच्या नोंदीबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रामध्ये कम्प्युटर सिस्टिम आणि बायोमेट्रिक मशिनची व्यवस्था करण्याचे सुचविण्यात आल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व पेन्शनरांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी पेन्शन वितरित होणाऱ्या बँकांमध्ये 'ईपीएफओ'च्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करून त्या ठिकाणी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटबाबतच्या नोंदी करण्याचेही सुचविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे योजना?

पेन्शनरांना दर वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जिवंत असल्याचा दाखला स्वतः नेऊन द्यावा लागतो. त्यानंतरच त्यांची पेन्शन वर्षभरासाठी कायम राहते. या त्रासातून पेन्शनरांची सुटका करण्यासाठी ही योजना आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी विभागाकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. त्याद्वारे पेन्शनरांचा आधार नंबर आणि बायोमेट्रिक माहिती रेकॉर्डिंग करण्यात येते. देशभरात सुमारे ५० लाख केंद्रीय निवृत्त कर्मचारी हे पेन्शनची सुविधा घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपॉइंटमेंट ३५ दिवसांत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पासपोर्टच्या अपॉइंटमेंटसाठी नागरिकांची धावपळ कमी करण्यासाठी पासपोर्ट विभागाने घेतलेल्या पासपोर्ट मेळाव्यांचा अर्जदारांना फायदा झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत कार्यालयाने दैनंदिन अपॉइंटमेंटव्यतिरिक्त मेळाव्यांमधून साडेपाच हजारांहून अधिक नागरिकांचे अर्ज स्वीकारले आहेत. त्यामुळे पासपोर्टच्या अपॉइंटमेंटसाठी लागणारा ६० दिवसांचा कालावधी आता ३५ दिवसांवर आला आहे.

पासपोर्ट अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत पासपोर्ट कार्यालय वादग्रस्त ठरले होते. पासपोर्टचा अर्ज ऑनलाइन भरण्यापासून ते अॅपॉइंटमेंट मिळण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. सुरुवातीला दिवसाला अवघ्या साडेतीनशे अपॉइंटमेट पासपोर्ट सेवा केंद्राने उपलब्ध केल्या होत्या. पण अर्जदारांच्या पाठपुराव्यानंतर पासपोर्ट विभागाने आता प्रतिदिन एक हजार अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. असे असतानाही ८० ते ९० दिवसानंतरची अपॉइंटमेंट मिळत होती. यावर मार्ग काढण्यासाठी दर महिन्याला दोन वेळा मेळावे घेण्यात येत आहेत. पर्यायाने अपॉइंटमेंटचा ६० दिवसांचा कालावधी आता ३५ दिवसांवर आला आहे.

'सर्व प्रकारचे उच्चशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि बहुतांश कंपन्यांमध्ये नोकरी देतानाच अलीकडे पासपोर्टची चौकशी केली जाते. परदेशात जाण्याच्या संधीही वाढल्या आहेत. आत्तापर्यंत अपॉइंटमेंटची संख्या मर्यादित असल्याने नागरिकांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत होती. याचा गैरफायदा घेऊन एजंट नागरिकांची दिशाभूल करीत होते. पण पासपोर्ट मेळाव्यांमुळे ही समस्या आवाक्यात आली आहे. पुढील काही महिने सातत्याने मेळावे घेऊन हा कालावधी पंधरा दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा आमचा उद्देश आहे,' असे पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी सांगितले.

सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे या सर्व जिल्ह्यांचा ताण पुण्यातील कार्यालयावर येतो. हा ताण कमी व्हावा यासाठी कोल्हापूरला पासपोर्ट मेळावा घेण्यात आला होता. त्याशिवाय लवकरच सोलापूर येथे नवे पासपोर्ट केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. पुण्यातही नवे केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. - अतुल गोतसुर्वे, पासपोर्ट अधिकारी

दहा वर्षांत दुप्पट वाढ

परदेशी जाण्याच्या वाढलेल्या संधीमुळे पासपोर्ट वितरणाच्या संख्येत गेल्या दहा वर्षात दुप्पटीने वाढ झाली. गेल्या वर्षी पासपोर्ट कार्यालयाने पासपोर्टचा दोन लाखांचा टप्पा ओलांडला होता. यंदा पहिल्या चार महिन्यातच सुमारे ९० हजार अर्ज पासपोर्ट कार्यालयाने स्वीकारले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य संमेलनांवर सरकार ‘मेहेरबान’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासह इतर प्रवाहातील साहित्य संमेलनांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी वीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या संमेलनांतून मराठी भाषा व इतर भारतीय भाषांतील साहित्य व्यवहार, बोली भाषांचे संवर्धन, मराठीला ज्ञानभाषा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने या बाबतचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये मुख्य साहित्य संमेलनासह इतर साहित्य संमेलनांनाही अनुदान देण्याची सूचना करण्यात आली होती. या संमेलनांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिले जाणार आहेत. अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या संस्थांनी त्याच्या विनियोगाचा तपशील सरकारला सादर करणेही बंधनकारक असल्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच अनुदानासाठी साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

राज्याच्या विविध प्रांतांमध्ये बरीच छोटी मोठी साहित्य संमेलने होतात. मात्र, या संमेलनांना राज्य सरकारकडून निधी दिला जात नव्हता. निधी मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव मराठी भाषा विभाग, साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात दाखल केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने इतर वर्गांच्या साहित्य संमेलनांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मराठी भाषा विभागाकडून सांगण्यात आले.

अनुदानासाठीचे निकष

>संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक

>किमान पाच वर्षे साहित्य क्षेत्रात कार्यरत असणे आवश्यक

>पाच वर्षांच्या कामाचा अहवाल देणे बंधनकारक

>मागील तीन वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक

>मंजूर होणारे अनुदान केवळ त्याच आर्थिक वर्षासाठी असेल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images