Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कार पेटून मायलेकीचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे-वर चारचाकी नाल्यात कोसळून झालेल्या अपघातात आईसह तीन वर्षाच्या चिमुरडीचा जागीच मृत्यू झाला, तर कारमधील पाच जण गंभीर जखमी झाले आहे. हा अपघात रायगड जिल्ह्यातील रासायनीजवळील रिसवाडी गावाच्या हद्दीत मंगळवारी मध्यरात्री पावणेदोनच्या दरम्यान झाला. अपघात झाल्यानंतर चारचाकीने पेट घेतला.

सोनम महेंद्र लोहार (वय २८), उर्वी महेंद्र लोहार (वय तीन वर्षे, दोघीही रा. शंकरशेट रोड, पुणे ) असे अपघात होरपळून मृत्यू झालेल्या मायलेकीचे नाव आहे. जखमींमध्ये चालक महेंद्र रघुनाथ लोहार (वय ३४), भारत हनुमान लोहार (वय ३३), दीप्ती सुरेश लोहार (वय १३), नारंगी सुरेश लोहार (वय ३५), आणि करण महेंद्र लोहार (वय ७, रा. सर्व शंकरशेठ रोड, पुणे) यांचा समावेश आहे.

रासायनी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुण्यातील लोहार परिवारातील सात सदस्य हे त्यांच्या मारुती अल्टो कारने (एमएच १२ केवाय ११६९) काही कामानिमित्त मुंबईला गेले होते. ते रात्री पुन्हा पुन्हा घरी परतत असताना अतिवेगामुळे चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने कार मार्गालगतच्या पुलावरील दुभाजक तोडून सुमारे १५ ते २० फूट खोल नाल्यात कोसळली. कोसळल्यानंतर कारने पेट घेतल्याने सोनम आणि उर्वी या दोघींचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला. तर इतर पाचही जण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती कळताच रासायनी पोलिस व पळस्पे महामार्गाच्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कारमधील जखमींना उपचारासाठी पनवेल येथील अष्टविनायक हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

या प्रकरणी महेंद्र लोहार यांच्या विरोधात हलगर्जीपणाने भरधाव वेगात गाडी चालवून अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास रासायनी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवसांब स्वामी करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेडझोन सप्टेंबरपर्यंत मार्गी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड, देहूरोड परिसरातील रेडझोनचा प्रश्न येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मार्गी लावण्याचे आश्वासन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिल्याची माहिती खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मंगळवारी (पाच मे) दिली.

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील भोसरी, तळवडे, रुपीनगर, प्राधिकरण, देहूरोड, देहूगाव, किवळे, मामुर्डी आदी भाग रेडझोनमुळे बाधित आहेत. त्यामुळे विकासकामांना अडसर ठरत असून, अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही या प्रश्नावर बराच उहापोह झाला होता. त्यामुळे खासदार बारणे यांनी संरक्षण मंत्र्यांशी भेट घेऊन प्रश्नाचा पाठपुरावा केला.

रेडझोनच्या विषयावर संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी सात जानेवारी २०१५ रोजी पुण्यामध्ये बैठक घेतली होती. त्या वेळी रेडझोनची हद्द पाचशे मीटरपर्यंत कमी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यासंदर्भात बारणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा पर्रीकर यांची भेट घेतली. त्या वेळी येत्या सप्टेंबरपर्यंत पिंपरी-चिंचवडमधीर रेड झोनची हद्द पाचशे मीटरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पर्रीकर यांनी दिले आहे. रेड झोनची हद्द पाचशे मीटरपर्यंत केल्यास अनेक घरांवर असलेली टांगती तलवार दूर होईल. तसेच, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला रेडझोनचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न भाजप-शिवसेना सरकारकडून मार्गी लागेल, असा आशावाद बारणे यांनी व्यक्त केला. सेना गटनेत्यांचेही निवेदन

या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनीही संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना निवेदन दिले आहे. संरक्षण कायद्यानुसार रेडझोन बाधित क्षेत्रातील नागरिकांना नुकसान भरपाई देऊन ३६ महिन्यांच्या आत प्रशासकीय कामकाज पूर्ण करून जागा ताब्यात घेणे आवश्यक होते. मात्र, तेरा वर्षांनंतरही लष्कराने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. प्रत्यक्षात सीमारेषा निश्चित केलेली नाही, असे निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच, येथील रहिवाशांकडून महापालिका प्रशासन संपूर्ण मिळकतकर शास्तीकरासह घेते. परंतु, संरक्षण खात्याची हद्दीचे कारण सांगून विकासकामांपासून वंचित ठेवण्यात येते, याकडे लक्ष वेधले. या वेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, दिलीप गांधी, वेदश्री काळे, गौरी घंटे, आशा भालेकर, नंदा दातकर, भारती चकवे, जनाबाई गोटे आदी उपस्थित होते. संरक्षण खात्याशी संबंधित हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे खासदार बारणे यांनी संरक्षण मंत्र्यांशी भेट घेऊन प्रश्नाचा पाठपुरावा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेकेदारांवर अवकृपा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या साफसफाईच्या कामासाठी ठेकेदारांना एक वर्ष मुदतवाढीचा प्रस्ताव तहकूब ठेवून नव्याने निविदा मागविण्याचे आदेश स्थायी समितीने मंगळवारी (पाच मे) दिले. या ठेकेदारांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरदहस्त असल्याचा आरोप झाला होता.

शाळा स्वच्छतेच्या कामाचा ठेका घेऊन 'राष्ट्रवादी'चे पदाधिकारी आणि त्यांचे नातेवाइक कंत्राटी तत्त्वावरील कामगारांचे शोषण आणि करदात्या नागरिकांची लूट करत असल्याचा आरोप नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे आणि शारदा बाबर यांनी सोमवारी केला होता. तसेच, शाळांची स्वच्छता करणाऱ्या तिनही ठेकेदार संस्थांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. संबंधित संस्थांना पाठीशी घालून मुदतवाढ दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे यांनी या कामाच्या फेरनिविदा मागविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. बाजारात प्रत्येकी २५ ते ३० हजार रुपयांना मिळणारे ७० कम्प्युटर प्रत्येकी ४० हजार रुपयांप्रमाणे खरेदी करण्याचा प्रस्तावही तहकूब ठेवण्याचा निर्णय स्थायीने घेतला आहे. या बाबत नगरसेविका सावळे, शेंडगे आणि बाबर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.

दरम्यान, सुरक्षारक्षक पुरविण्याच्या कामामध्ये सगळ्या ठेकेदारांना बोलावून वाटाघाटी केल्याची कबुली आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्थायी समिततीच्या बैठकीत दिली. त्यांच्या या खुलाशामुळे आधीच कोंडीत सापडलेल्या आयुक्तांवर स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही चांगलीच आगपाखड केली. ठेकेदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे आयुक्त महापालिका चालवणार का, असा सवाल करीत सदस्यांनी हे काम लवकर सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महापालिकेच्या सर्व शाळा, विद्यालये आणि इतर मिळकतींच्या ठिकाणी सुमारे सातशे सुरक्षारक्षक पुरविण्याची निविदा प्रक्रियेचे काम चार महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाले आहे. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूरही केला. मात्र, आयुक्त जाधव यांनी या कामाची सुरू करण्याचे आदेश अजूनही दिलेले नाहीत. त्यावरून सदस्यांनी आयुक्तांवर टीका केली. तसेच कामाचे आदेश का दिले नाहीत, याबाबतही विचारणा केली.

आयुक्त म्हणाले, 'हे काम घेणाऱ्या सगळ्या ठेकेदारांशी मी वाटाघाटी केल्या आहेत. काम मोठे असल्याने सर्वच ठेकेदारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.' आयुक्तांचा हा खुलासा ऐकल्यानंतर स्थायी समितीच्या सदस्यांनी आयुक्तांना आणखी फैलावर घेतले. धनंजय आल्हाट, प्रसाद शेट्टी आणि विनायक गायकवाड यांनी आयुक्तांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यावर वाटाघाटी केल्या असे चुकीचे वाटत असल्यास फेरनिविदा काढण्याचा पर्याय स्थायी समितीसमोर आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले. त्यावर फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्याची विनंती सदस्यांनी केली.

पालिका शाळांच्या स्वछतेचे कंत्राट घेणाऱ्या सगळ्या ठेकेदारांशी मी वाटाघाटी केल्या आहेत. काम मोठे असल्याने सर्वच ठेकेदारांना काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- राजीव जाधव, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पावसासह गारावर्षाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड परिसरात मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास अचानक पावसाने हजेरी लावली. ढगांचा गडगडाट आणि विजेच्या कडकडाटासह गारांचा वर्षाव झाल्याने उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. मात्र, नोकरदारांची चांगलीच तारांबळ उडाली.

गेले दोन आठवडे पिंपरीकर उकाड्याने हैराण झाले होते. काही दिवसांपासून पारा चाळीस अंशांवर गेला होता. मंगळवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत चांगलेच ऊन पडले होते. या पार्श्वभूमीवर दोनच्या सुमारास अचानक ढग दाटून आले आणि थोड्याच वेळात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह तुषार बरसले. त्यानंतर ढगांच्या गडगडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. त्यातही अचानक गारांचा वर्षाव सुरू झाल्याने बालचमूंनी गारा वेचण्यासह पावसात भिजण्याचा आनंद लुटला.

अचानकपणे आलेल्या पावसामुळे कामासाठी घराबाहेर पडलेल्यांची आडोसा शोधण्यासाठी धावपळ उडाली. रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडीवाल्यांची पळापळ झाली. तळेगाव, वडगाव, देहूरोड या भागांसह खडकी बोपोडी भागातही अर्धा तास पावसाने हजेरी लावली. पावसाला सुरुवात होताच वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडीत केला. संध्याकाळपर्यंत वीज पुरवठा सुरळीत झाला नव्हता. याबाबत अनेक भागातून तक्रारी येत होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमाननगर परिसराला अतिक्रमणांचा विळखा

$
0
0

पुणे : विमाननगर आणि परिसरात पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढल्याची तक्रार विमाननगर सिटिझन्स फोरमतर्फे महापौर आणि पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाबाबत गेल्या दीड वर्षांपासून निर्णय होत नसल्याने रस्ते आणि फुटपाथ फेरीवाल्यांच्या हाती गेले असल्याचे चित्र आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पालिकेवर होती. विमाननगर भागांतील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी काही जागाही सुचविण्यात आल्या होत्या; पण त्याकडे डोळेझाक करण्यात येत असून, अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईनंतरही फेरीवाले अद्याप 'जैसे थे'च असल्याचे दिसून येत असल्याकडे कनिज सुखराणी यांनी लक्ष वेधले आहे.

विमाननगरमध्ये अवघ्या दहा दिवसांपूर्वीच अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली होती. तरीही, पुन्हा रस्ते आणि फुटपाथ अडवून खाद्यपदार्थांच्या गाड्या लागल्या आहेत, अशी तक्रार त्यांनी केली. नव्या कायद्यानुसार सुमारे दीड वर्षांपूर्वी शहर फेरीवाला समिती स्थापन झाली आहे; पण अद्यापही शहरातील एकाही फेरीवाल्याचे पुनर्वसन करण्यात त्यांना यश आले नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायतींसाठी ‘ई-टेंडर’

$
0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

गावामध्ये करण्यात येणारी विविध विकासकामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येत असून, त्यासाठीची आवश्यक निविदा प्रक्रियाही ग्रामपंचायतीमार्फतच केली जात होती. राज्य सरकारने मार्च २०१५ मध्ये काढलेल्या सुधारित आदेशांनुसार जिल्हा परिषद स्तरावरील कामांसाठी 'ई-टेंडर' काढण्यात येणार असल्याने गावाची विकासकामे अधिक पारदर्शकतेने होऊ शकणार आहेत.
फेब्रुवारी २००९ रोजी या पूर्वीच्या शासनाने अध्यादेश काढून ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी उत्पन्न गटानुसार विकासकामांच्या निविदा काढण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला देण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामपंचायत गावातील विकासकामांसाठी निविदा मागवून विकासकामे केली जात होती. त्यामुळे गावात किती विकासनिधी आला, किती काम झाले, ते काम व्यवस्थित होते की नाही आदी कामेही ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी, कर्मचारी पाहत होते.

यामुळे या विकासकामांवर ग्रामपंचायतीसह गावातील नागरिकांचेही नियंत्रण होते. मात्र, असे असतानाही गावांच्या विकास कामात भ्रष्टाचार होऊन गावातील विविध विकासकामे निकृष्ट होत असल्याच्या तक्रारीत दिवसेंदिवस वाढ झाली होती. राज्य सरकारने नवीन अध्यादेशामुळे सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया जिल्हा परिषद स्तरावर 'ई-टेंडर' पद्धतीने निघणार असल्याने विकासकामे भ्रष्टाचार विरहित होणार आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आमदार-खासदार निधी यातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.

निविदा ई-टेंडर पद्धतीने निघणार असल्यामुळे स्पर्धा निर्माण होऊन गावातील विकास कामे दर्जेदार होण्यास मदत होणार आहे.

- यशवंतराव शितोळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विकास कामाच्या निविदा 'ई-टेंडर' पद्धतीने निघणार असल्यामुळे गावातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

- अर्जुनराव मोरे, सरपंच, सोनवडी-सुपे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राणिप्रेमींनी जागविली ‘बुद्धपौर्णिमा’

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर, भीमाशंकर

सायंकालीन मंद प्रकाशात आम्ही शांत बसलो होतो.. तेवढ्यात झुडपातून अचानक हालचाल झाली.. मचाणावर सुरक्षित होतो तरी क्षणभर अंगावर काटा आला.. त्या झाडीत बिबट्या तर नसेल ना, अशी शंका मनात आली... अवघ्या दोन मिनिटांत गलेलठ्ठ रानडुक्कर शेपटी हलवत बाहेर आले. आजूबाजूच्या परिस्थितीचा जराही विचार न करता ते पाणवठ्यात उतरले. विचित्र आवाज करीत पाणी पिऊन गेले. भीमाशंकरच्या जंगलात रात्रभर पाणवठ्यावर आलेल्या वेगवेगळ्या अनुभवांमुळे प्राणिप्रेमींची यंदाची बुद्धपौर्णिमा अविस्मरणीय ठरली.

निमित्त होते वन विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या अभयारण्यातील प्राणिगणनेचे! अभयारण्यातील वन्यजीवांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी वन विभागातर्फे राज्यातील सर्व अभयारण्यांमध्ये दर वर्षी बुद्धपौर्णिमेला प्राण्यांची गणना केली जाते. यासाठी वनकर्मचारी आणि वन्यप्राणिप्रेमी जंगलात रात्रभर पाणवठ्यांवर बसून पाणी पिण्यासाठी येणाऱ्या प्राण्यांच्या नोंदी घेतात. यातून मिळणाऱ्या आकडेवारीतून अचूक आकडेवारी मिळत नसली तरी वर्षभरात वन्यप्राण्यांच्या संख्येत आणि प्रकारात झालेल्या बदलांचे निष्कर्ष काढले जातात. त्यानुसार यंदा सोमवारी रात्री भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये वन विभागातर्फे प्रगणना घेण्यात आली. यासाठी अभायरण्यातील २४ पाणवठ्यांवर टीम पाठविण्यात आल्या होत्या. वन्यप्राणिप्रेमींचाही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

अभायरण्याच्या सहायक वनसंरक्षक कीर्ती जमदाडे आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी तुषार ढमढेरे यांनी सोमवारी दुपारी वनकर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन गणनेबद्दल सर्वांना सूचना दिल्या. दुपारी चार वाजता सुरू झालेली ही गणना मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता संपली.

आपापल्या पाणवठ्यांवर सकाळी परत आलेले उत्साही प्राणिप्रेमी वनाधिकाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत होते. आपल्यापेक्षा इतरांना कोणते प्राणी दिसले, याबद्दल सगळ्यांनाच कुतूहूल होते. काहींना रात्रभर बसून एखादे माकड आणि ससा दिसला. तर काहींना भेकर, सांबर, शेकरूने दर्शन दिले. रात्रभराच्या तपश्चर्येनंतर केवळ रानडुक्कर पाहूनही खूष झालेले प्राणिप्रेमी त्यांचे अनुभव रंगवून सांगत होते. गणनेदरम्यान एकही प्राणी न दिसलेले ग्रुप मात्र नाराज झाले होते. अभयारण्यातील रात्रीची शांतता गूढ असते. अशी शांतता अनुभवण्यासाठी दर वर्षी गणनेत सहभागी झाले पाहिजे, असे मत काहींनी व्यक्त केले. तरस, लांडगा, कोल्हा आणि बिबट्या हे प्राणी मात्र कोणालाही दिसले नाहीत.

उद्धव ठाकरेही सहभागी

उत्तम फोटोग्राफर असलेले शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील वन विभागाच्या प्राणी गणनेचा अनुभव घेतला. सोलापूर येथील नान्नज या माळढोक अभयारण्यातील गणनेमध्ये ते सहभागी झाले होते. माळढोक बरोबरच काळवीटांचे उत्तम फोटो टिपण्यासाठी ठाकरे यांनी आठ तास तळ ठोकला होता. चांगले फोटो मिळाल्यानंतर माळढोक संवर्धनासाठी वन विभागातर्फे सुरू असलेल्या विविध उपक्रम त्यांनी जाणून घेतले, अशी माहिती पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी दिली.

सांबर, रानडुक्कर जास्त

'गेल्या वर्षीच्या गणनेदरम्यान खूप धूके होते. दोन दिवस आधी पाऊसही पडून गेला होता. त्यामुळे बहुतांश प्राणिप्रेमींनी एकही प्राणी दिसला नव्हता. मात्र, या वेळी आकाश स्वच्छ होते. त्यामुळे पौर्णिमेच्या उजेडात पाणवठ्यांवर होणाऱ्या प्रत्येक हालचाली आम्हाला टिपता आल्या. या वर्षीच्या गणनेत भेकर, सांबर, रानडुक्कर यांची संख्या उल्लेखनीय आढळून आली. पुढील काही दिवसात आम्ही याबाबतचे आकडे प्रसिद्ध करू, अशी माहिती वन परिक्षेत्र अधिकारी तुषार ढमढेरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुदतीनंतरही रस्तेखोदाई

$
0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहरातील कोणत्याही रस्त्यावर १ मे नंतर खोदाई केली जाणार नाही, अशी महापालिकेने केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे. मध्यवर्ती पेठांचा भाग अशी ओळख असलेल्या नारायण, सदाशिव पेठेत सर्रास रस्तेखोदाईचे काम सुरू असून याचा त्रास या भागातून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांसह, स्थानिक नागरिकांना होत असतानाही प्रशासनातील अधिकारी मात्र याकडे डोळेझाक करत दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील विविध भागातील रस्ते खोदण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. काही भागात ‌दूरध्वन‌ी कंपनीच्या केबल टाकण्याचे; तर काही ठिकाणी घरगुती गॅसची पाइपलाइन टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्यात आले आहे. गेले अनेक महिने ही कामे सुरू असून काम करण्याची गती अत्यंत हळू असल्याने रस्त्याची कामे पूर्ण कधी होणार, अशी विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे. पावसाळ्यापूर्वीची करावयाची महत्त्वाची कामे म्हणून रस्तेखोदाईची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

घोषणा हवेतच विरल्या

रस्तेखोदाईमुळे नागरिकांना होत असलेला त्रास लक्षात घेऊन ३० एप्रिलपर्यंत सर्व केबल कंपन्यांना रस्तेखोदाईची मान्यता दिली जाईल, त्यानंतर कोणालाही रस्ता खोदण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी घोषणा महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्यासह पालिकेतील सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी केली होती. याबाबतच्या सर्व सूचना पालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या असून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी जाहीर केले होते. अत्यावश्यक सेवा असलेल्या पाणीपुरवठा तसेच ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी आवश्यक असलेली कामे १५ मे पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही मुदत संपण्यासाठी अवघा एक आठवडा शिल्लक राहिलेला असतानाही मध्यवर्ती भागात आणि शहरातील अनेक रस्त्यांवर अगदी बिनधास्तपणे रस्तेखोदाई सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. रस्तेखोदाईमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासातून मुक्तता होईल यासाठी दोन आठवड्यापूर्वी पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोषणा अखेर हवेतच विरल्या असून आजही शहरातील अनेक भागात मनमानी पद्धतीने रस्तेखोदाई सुरूच असल्याचे दिसून येते. रस्त्याचीखोदाई कोणत्याही कामासाठी केली जात असेल तर तेथे हे काम नक्की कशासाठी सुरू आहे. त्याला किती वेळ लागणार आहे.

या कामामुळे नक्की कोणता फायदा होणार आहे. काम पूर्ण होण्यास किती वेळ जाईल, काम करत असलेल्या ठेकेदाराची संपूर्ण माहितीचे फलक लावणे बंधनकारक असते. माहितीच्या सूचना अनेकदा देऊनही महापालिका तसेच काम घेतलेले ठेकेदार कानाडोळा करतात. पालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या कामांच्या ठिकाणीही माहितीचे फलक लावण्याचा चांगुलपणा प्रशासनातील अधिकारी दाखवित नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राडारोडा रस्त्यावरच

रस्ते खोदून काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदलेले सर्व रस्ते तातडीने पूर्ववत केले जातील, असा दावा महापालिकेच्या पथ विभागाच्या वतीने अनेकदा केला जातो. मात्र, बहुतांश वेळा एकाद्या चौकात कामानिमित्त खोदलेला रस्ता नक्क‌ी कधी पूर्ण झाला याची कोणतीही पथ विभागातील अधिकाऱ्यांकडे नसते. शहरातील वर्दळीचा भाग असलेल्या जंगली महाराज रोड, फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर केबल टाकण्यासाठी गेल्या महिन्यात रस्ता खोदण्यात आला होता. ही केबल टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अत्यंत घाईगडबडीत संबंधित काम करणाऱ्या ठेकेदाराने योग्य पद्धतीने हे रस्ते पूर्ववत न केल्याने जागोजागी राडारोडा आणि फूटपाथवर मातीचे ढिगारे साठले आहे.

यामुळे वाहनचालकांना वाहने लावताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचेदिसून येत‌े. शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर नव्याने करण्यात आलेले डांबरीकरणही खोदाईमुळे वाया गेले आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी नव्याने इंटर लॉकिंग ब्लॉक बसवून फूटपाथ तयार करण्यात आले आहेत, असे नवीन फूटपाथ देखील उखडण्यात आले आहेत. त्यामुळे विविध कामांसाठी खोदाई केलेले रस्ते महापालिकेतर्फे लगेच पूर्ववत केले जातील, ही महापालिकेची फक्त घोषणाच ठरली आहे.

लाखोंचा निधी पाण्यात

खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी तसेच हे रस्ते पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी महापालिका प्रशासन जी कंपनी रस्ता खोदाई करते त्यांच्याकडून शुल्क घेते. महापालिकेचे हे शुल्क भरल्याशिवाय खोदाईसाठी परवानगी दिली जात नाही. रस्ता खोदून आपले काम साध्य झाल्यानंतर मात्र रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी टाळाटाळ करून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. महापालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घालून दिलेली ३० एप्रिलची डेडलाइन संपली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र मोबाइल कंपन्या केबल टाकण्यासाठी सर्वत्र खोदाई करत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हॉटेलचालकावर पिस्तूल रोखून मारहाण

$
0
0

पुणे : मुंढवा गाव चौकातील रोहन स्नॅक्स सेंटरमध्ये ​सिगारेट न दिल्याच्या रागातून हॉटेलची तोडफोड करून, हॉटेलचालकाच्या डोक्यावर पिस्तूल रोखल्याचा प्रकार ​रविवारी रात्री घडला. मुंढवा पोलिसांनी खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी एका ३५ वर्षांच्या महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी मुकेश गायकवाड (रा. मुंढवा, पुणे) व त्याच्या एका साथीदाराविरुद्ध खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या हॉटेलमध्ये तक्रारदाराचा मावसभाऊ अनिल जाधव याला मारहाण करण्यात आली.

आरोपी गायकवाड आपल्या साथीदारासह रविवारी रात्री हॉटेलमध्ये आला होता. त्याने जाधव यांच्याकडे सिगारेटची मागणी केली. हॉटेल बंद झाले असून सिगारेट नसल्याचे जाधव यांनी त्याला सांगितले. आपल्याला सिगारेट देत नाही, याचा राग आल्याने आरोपीने जाधव यांना हाताने मारहाण करण्यास सुरवात केली. त्यानंतर आरोपीने आपल्या इतर साथीदारांना बोलावले. त्याच्याकडील पिस्तुल जाधव यांच्यावर रोखून धरले आणि लाकडी दांडक्याने मारहाण केली; तसेच हॉटेलची तोडफोड केली. या घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) राजेंद्र चव्हाण करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीच्या बहाण्याने तरुणीची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजकल्याण विभागात शिक्षणसेवकपदी नोकरी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने एका तरुणीची एक लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्घ कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

या प्रकरणी भेकराईनगर येथील २३ वर्षांच्या तरुणीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. राजश्री संजीव शिंदे (रा. वारजे माळवाडी) आणि मनीष विजय कदम (रा. वारजे) यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपींनी तक्रारदार तरुणीला नोकरी मिळवून देणयाचे आमिष दाखविले होते. समाजकल्याण विभागात शिक्षण सेवकपदी ऑर्डर मिळवून देण्यासाठी त्यांनी एक लाख २० हजार रुपये घेतले होते. हा प्रकार २०१२ मध्ये घडला होता. मात्र, ऑर्डर न मिळाल्याने तक्रारदार तरुणीने आरोपींकडे पैशांचा तगादा लावला होता. त्यांनी पैसे परत न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खात्यातून ७० हजार काढले

बँकेतून अधिकारी बोलत असल्याच्या बहाण्याने बँक अकाउंटची माहिती मिळवून त्यावरील ७० हजार रुपये काढल्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भगवान जाधव (वय ४९, रा. धनकवडी) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. जाधव यांना आरोपींनी मोबाईलवर फोन केला होता. बँकेतून अधिकारी बोलत असल्याचे भासवून, त्यांच्याकडून पत्नीकडील एटीएम कार्डची माहिती मिळविली. त्याद्वारे अकाउॆटवरील ७० हजार रुपये काढल्याचे तक्रारीतनमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पानाच्या दुकानांवर बडगा

$
0
0

पुणे : पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत असलेले स्टॉल आणि पानाची दुकाने यांच्यावर बोर्डाची वक्री नजर फिरली असून, बोर्डाने दिलेल्या जागेपेक्षा जास्त जागा ताब्यात घेणारे आणि परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नसल्याने संबंधित स्टॉलधारकांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी सिव्हिल एरिया कमिटीवर सोपविण्यात आली असून, आता या समितीच्या निर्णयावर स्टॉलधारकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

बोर्डाच्या विविध भागांमध्ये १९८५ पूर्वी स्टॉल आणि पानशॉप बांधण्यास परवानगी देण्यात आली. ही परवानगी तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. स्टॉलधारकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. याबाबत बोर्डाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

संबंधित स्टॉल हे स्वतः स्टॉलधारक किंवा अन्य व्यक्ती चालवीत आहेत. त्यापैकी काहींनी दिलेल्या जागेपेक्षा जास्त जागा ताब्यात घेतली आहे. त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई आकारण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. संबंधितांवर कारवाई करावी लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशासनाच्या या भूमिकेला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. भाजपचे नगरसेवक विवेक यादव, अतुल गायकवाड, काँग्रेसचे नगरसेवक अशोक पवार, विनोद मथुरावाला यांनी बोर्डाकडून परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी केली. त्यानुसार सिव्हिल एरिया कमिटीवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. बोर्डाच्या उपाध्यक्षा डॉ. किरण मंत्री या कमिटीच्या अध्यक्ष असून, सर्व नगरसेवक हे सदस्य आहेत. आता या समितीच्या निर्णयावर स्टॉलधारकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलत?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये भरमसाठ वाढ केली असताना, बोर्डाच्या हद्दीतील ज्येष्ठ नागरिक आणि विधवांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याबाबत बोर्डाच्या विधी सल्लागारांकडून सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

बोर्डाने प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्याचा फटका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि असहाय नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव काँग्रेसचे नगरसेवक अशोक पवार यांनी मांडला आहे. बोर्डाच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. बोर्डाच्या कायद्यानुसार नागरिकांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये माफी देता येते का, याबाबत विधी सल्लागारांचा सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले.

बोर्डाच्या हद्दीत अनेक जुन्या प्रॉपर्टी आहेत. त्यापैकी बहुतांश प्रॉपर्टी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. भाडेकरूंकडून नाममात्र भाडे आकारण्यात येते. मात्र, प्रॉपर्टीधारकांना लाखो रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स येत आहे. संबंधित प्रॉपर्टीधारकांपैकी अनेक जण ज्येष्ठ नागरिक आहेत. उत्पन्न नाममात्र आणि प्रॉपर्टी टॅक्स लाखो रुपयांचा अशा ​स्थितीत अडकलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळण्यासाठी हा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच अनेक विधवा आणि असहायक नागरिक बोर्डाच्या हद्दीत राहत आहेत. त्यांनाही प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करण्याची मागणी केली असल्याचे नगरसेवक पवार यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि असहाय नागरिक यांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत किंवा माफी देण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर निर्णय होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, गेल्या वर्षी बोर्डाने प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. संबंधित ज्येष्ठ नागरिक हे स्वतः मालक असणे आणि प्रॉपर्टी निवासी असण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत देण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. अनेक विधवांच्या नावावर प्रॉपर्टी असल्या, तरी त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने त्या प्रॉपर्टी टॅक्स भरू शकत नाहीत. त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असल्याचे नगरसेवक पवार यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात फक्त सात ‘डीजे’?

$
0
0

पुणेः राष्ट्रीय हरित लवादाने लग्नाच्या वरातीत 'डीजे' वाजविण्यावर बंदी घातल्यानंतरही शहराच्या उपनगरात आणि लगतच्या ग्रामीण भागात सर्रासपणे 'डीजे' वाजविले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, आरटीओकडून आतापर्यंत फक्त सात डीजेंवर कारवाई करण्यात आली आहे; तर, लग्नाच्या वरातीत 'डीजे'चा वापर केल्याचे पोलिसांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतरच कारवाई केली जात असल्याचे आरटीओने स्पष्ट केले आहे.

लग्नात वरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'डीजे'मुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होते. ते रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने त्याच्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेतला. त्यानुसार 'डीजे' वाहनांवर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना केल्या आहेत. या वाहनांचा वापर कोठे होत असल्याचे आढळून आल्यानंतर त्यावर गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी त्याची माहिती आरटीओला कळविणे अपेक्षित आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरटीओ संबंधित वाहनांच्या नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करते. आरटीओने या डीजेची वाहन नोंदणी, फिटनेस, पीयूसी या सर्व गोष्टींची तापसणी केली आहे. त्याप्रमाणे वाहनात अनधिकृतपणे फेरफार केल्याबद्दल नोटीसही बजावली असून, 'डीजे'वर गुन्हा दाखल का करू नये, याचा खुलासा संबंधितांकडे मागितला आहे, अशी माहिती आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमपीएससी’विरोधात नाराजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेसाठीचे उमेदवार निवडण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नव्याने लागू केलेला १:८ संख्येचा निकष मागे घेण्याची मागणी पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी मंगळवारी केली. उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकार आणि आयोगापर्यंत आपली नाराजी पोहोचविली. मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही उमेदवारांनी दिला.

मुख्य परीक्षांसाठीचे उमेदवार निवडण्यासाठी पूर्व परीक्षेतून एकूण उपलब्ध जागांच्या आठपट उमेदवार उत्तीर्ण करण्याचा निकष आयोगाने यंदाच्या परीक्षांपासून लागू केला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसेवा आणि विक्रीकर निरीक्षक पदाच्या परीक्षेपासून हा निकष अंमलात आणल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले होते. मात्र, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही अट अन्यायकारक असल्याचे सांगत परीक्षार्थी उमेदवारांनी त्या विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली होती. त्याला आयोगाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या उमेदवारांनी मंगळवारी मोर्चा काढला.

शनिवारवाड्याजवळून सकाळी नऊच्या सुमाराला निघालेल्या या मोर्चात शहरातील अनेक अभ्यासिकांमधील स्पर्धा परीक्षांचे उमेदवार सहभागी झाले होते. फेसबुकवरील 'एमपीएससी मूव्हमेंट अगेन्स्ट रेशो' या पेजवरूनही या आंदोलनाची माहिती प्रसारित करण्यात आली होती. आयोगाची धोरणे सर्वसामान्य उमेदवारांसाठी अन्यायकारक असल्यानेच हे आंदोलन छेडल्याचे या वेळी उमेदवारांकडून सांगण्यात आले. 'यूपीएससी'च्या परीक्षांमध्ये उमेदवारांना उत्तीर्ण करताना पाळला जाणारा १:१६ संख्येचा निकष 'एमपीएससी'नेही पाळावा, परीक्षेदरम्यान मासकॉपी टाळण्यासाठी परीक्षापद्धतीत सुधारणा करावी, एमपीएससीनेही आपले संभाव्य आणि निश्चित वेळापत्रक वेळच्या वेळी जाहीर करावे आणि ते पाळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बचपन बचाओ’साठी​ पेरेंटिंग प्लॅन

$
0
0

वंदना घोडेकर, पुणे

आई वडिलांचे कोर्टात गेलेले भांडण..त्यात मुलाचा ताबा नेमका कोणाला मिळणार यावरून सुरू असलेल्या वादात मुलांच्या मनावर गंभीर परिणाम होऊन त्यांना असुरक्षित वाटू लागते. अशा प्रकारच्या वादाचा परिणाम मुलांवर होऊ नये तसेच, मुलासाठी कोर्टाच्या तारखांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी मुंबई हायकोर्टाने पेरेंटिंग प्लॅन राबविण्याच्या सूचना राज्यातील फॅमिली कोर्टांना दिल्या आहेत.

मुलांच्या भविष्यासाठी दोन्ही पालक एकत्र येऊन सामंजस्याने आपल्यातील वाद बाजूला ठेवून मुलाची कस्टडी कधी कोणाकडे असेल, त्याच्या देखभालीचा, आरोग्याचा, विम्याचा खर्च कोण करणार आहे याची जबाबदारी घेऊन हायकोर्टाने आखून दिलेल्या विहित नमुन्यानुसार कोर्टापुढे पेरेंटिंग प्लॅन दाखल करू शकतात. सामंजस्याने आणि आपापली जबाबदारी घेऊन दोघांनी सादर केलेल्या प्लॅनला कोर्टाकडून मंजुरी देण्यात येते. सादर केलेल्या प्लॅनमधील बाबींचे पालन करण्याचे बंधन दोघांवर असते. मात्र, अद्याप राज्यातील बहुतांश पक्षकार या तरतुदीपासून वंचित आहेत.

फॅमिली कोर्टात घटस्फोट मिळावा म्हणून दाखल होणाऱ्या केसेसचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. वाढत्या घटस्फोटाच्या केसेसचे प्रमाण चिंताजनक आहे. पती-पत्नीतील वादांबरोबरच मुलाची कस्टडी आपल्याला मिळावी म्हणून कोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेसचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे प्रलंबित केसेसची संख्या वाढत आहे.

त्याचा ताण कोर्टावर येतो. मुख्य म्हणजे मुलाची कस्टडी मिळावी म्हणून कोर्टात सुरू असलेल्या दाव्याचा परिणाम मुलांवर होत आहे. आई-वडिलांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा परिणाम मुलांवर होऊ नये तसेच मुलांचे हक्क अबाधित राहावेत, त्यांना दोघांकडूनही प्रेम मिळावे मुख्य म्हणजे आपण सुरक्षित आहोत याची भावना निर्माण व्हावी यासाठी पेरेंटिंग प्लॅन ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परदेशातील कोर्टांमध्ये अशा प्रकारचा पेरेंटिंग प्लॅन सादर केला जातो.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी..

मुंबई हायकोर्टाकडून अशा प्रकारचा प्लॅन कोर्टापुढे सादर करण्याच्या सूचना कोर्टांना देण्यात आलेल्या आहेत. आई-वडिलांमधील वादाचा परिणाम लहान मुलांवर होऊ नये. तसेच त्यांना आपल्याला दोघांकडूनही प्रेम मिळते आहे. आपण सुरक्षित आहोत तसेच आपली काळजी घेतली जात आहे याची खात्री या प्लॅनमुळे मिळू शकते. आपल्या संस्थेकडून या संदर्भात काम करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया चाइल्ड राइट फाउंडेशनचे संस्थापक जतीन यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एकवीस लाखांचा गुटखा साठा जप्त

$
0
0

पुणे : गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने धायरी येथे छापा घालून अवैधरित्या साठा केलेला २१ लाख रुपयांचा गुटखा पकडला. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने मंगळवारी सकाळी ही कारवाई केली. या प्रकरणी सिंहगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चैतन्य राजगोपाल झंवर (वय ३६, रा. अपूर्व प्लाझा, माणिकबाग, सिंहगडरोड) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. राज्यात गुटखाबंदी असल्यामुळे अनेकदा व्यापाऱ्यांकडून गुटख्याचा साठा करून ठेवण्यात येत आहे. धायरी येथे अशाच प्रकारे साठा करण्यात आल्याची माहिती अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक फत्तेसिंग पाटील यांना मिळाली होती. धायरीतील बारांगणीमळा येथे गुटखा, पानमसाला व सुगंधी तंबाखूचा अवैध साठा करण्यात आला होता. त्यानुसार पोलिसांनी २१ लाख ३ हजार ८०० रुपयांचा माल जप्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे काही शाळांमध्ये प्रवेशाबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा शाळांमध्ये गरजेनुसार सुधारित प्रवेशप्रक्रिया राबवून विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्याचे आश्वासन राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी संस्थाचालकांसोबतच्या बैठकीत दिले. २५ टक्क्यांचे प्रवेश पहिलीपासूनच देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश कायमच राहणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

राज्यात यंदापासून पहिलीपासून पुढच्या इयत्तांमध्ये शिक्षणहक्क कायद्याची (आरटीई) अंमलबजावणी व्हावी, असा आदेश राज्य सरकारने नुकताच काढला. मात्र, त्यापूर्वी सरकारच्याच अधिकृत प्रवेश प्रक्रियेतून पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्येही 'आरटीई'अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश दिले. तसेच, ज्या शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गही एकत्रितपणे चालविले जातात. त्यापैकी काही शाळांमध्ये ऑनलाइन प्रक्रियेतून दोन्ही वर्गांसाठी '२५ टक्क्यां'चे विद्यार्थी दिले. त्यामुळे शाळांनी 'आरटीई'चे प्रवेश नाकारण्याची भूमिका जाहीर केली होती. तसेच, पूर्वप्राथमिक वर्गांमधील यंदाच्या '२५ टक्क्यां'च्या प्रवेशांसाठी फी वसूल करण्याची भूमिकाही स्पष्ट केली होती. या विषयीची आपली भूमिका मांडण्यासाठी राज्यातील संस्थाचालक प्रतिनिधींनी मंगळवारी तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान तावडे यांनी हे आश्वासन दिल्याची माहिती संस्थाचालकांनी दिली.

'पहिलीपासून पुढच्या वर्गांमध्ये आरटीईचे प्रवेश देण्याचा राज्य सरकारचा आदेश कायमच राहणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. बालवाडी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांमध्ये २५ टक्क्यांचे प्रवेश दिल्याने झालेला गोंधळ आणि शाळांवर आलेला अतिरिक्त प्रवेशांचा ताण कमी करण्यासाठी समन्वयाची भूमिका ठेऊन पावले उचलण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले. असे प्रवेश झालेल्या शाळांमध्ये गरजेनुसार पुन्हा प्रवेश देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले,' अशी माहिती 'महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन'चे (मेस्टा) राज्य प्रवक्ते राजेंद्र सिंह यांनी दिली. ज्या ठिकाणी पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची गरज पडेल, अशा ठिकाणी पालक आणि संस्थाचालकांनीही शिक्षण खात्याला सहकार्य करण्याची अपेक्षाही तावडे यांनी व्यक्त केल्याचे सिंह यांनी नमूद केले. पुण्यातील पालक आणि संस्थाचालकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी या बैठकीत उपस्थित असलेले शिवसेनेच शहर संघटक श्याम देशपांडे यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला. 'बैठकीमध्ये तावडे यांनी विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, ज्यांचे प्रवेश या पूर्वीच झाले आहेत, त्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठीही प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही दिले,' असे देशपांडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा कचरा प्रकल्पांना मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कसबा आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या तीन ते पाच टन क्षमतेच्या दहा कचरा प्रकल्पांना मंगळवारी अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली. गेले काही आठवड्यांपासून स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली जात नसल्याने पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी यामध्ये लक्ष घातल्याने यामध्ये राजकीय वाद रंगला होता. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आणि त्याचे पुढील पाच वर्षे व्यवस्थापन करण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च अधिक असल्याने समितीच्या सदस्यांनी याला विरोध केल्याने प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला होता.

उरळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी शहराचा कचरा डेपोत टाकण्यास विरोध करत आंदोलन केले होते. त्यावर तोडगा काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शहराचे पालकमंत्री बापट यांनी शहरातच कचरा जिरविण्यासाठी प्रभागामध्ये छोटे प्रकल्प उभारले जातील, असे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने भवानी पेठ आणि कसबा क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या शहराच्या मध्यभागातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तीन ते पाच टनाचे एकूण १० प्रकल्प उभारण्याचे दोन प्रस्ताव तयार केले होते. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यामध्ये प्रकल्पांची पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन ठेकेदाराकडेच राहणार असून वीजेचा खर्च महापालिका उचलणार आहे.

व्यवस्थापकीय खर्च देण्यात आल्याचा संशय राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या सभासदांसह मनसेच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराशी चर्चा करून खर्च कमी करण्याची मागणी करावी, अशा सूचना समितीने दिल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला होता.

याबाबत आयुक्तांनी ठेकेदाराशी पत्रव्यवहार केला असता, ठेकेदाराने टेंडर यापूर्वीच २३ टक्के कमी रकमेने भरल्याचे आणि तडजोडीने पालिकेने ४५ लाख रुपये कमी केल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देत पैसे कमी करण्यास असमर्थता दाखविली. मंगळवारी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा तयार करून वस्तुस्थिती आणि प्रकल्पांची गरज स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर समितीने हे दोन्ही प्रस्ताव मान्य केले.

कचरा शहरातच जिरविण्याचा प्रयत्न

उरळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी शहराचा कचरा डेपोत टाकण्यास विरोध करत आंदोलन केले होते. त्यावर तोडगा काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शहराचे पालकमंत्री बापट यांनी शहरातच कचरा जिरविण्यासाठी प्रभागामध्ये छोटे प्रकल्प उभारले जातील, असे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने भवानी पेठ आणि कसबा क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या शहराच्या मध्यभागातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

पंधरा कोटी रुपये खर्च येणार

तीन ते पाच टन क्षमतेच्या दहा कचरा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आणि त्याचे पुढील पाच वर्षे व्यवस्थापन करण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच, प्रकल्पांची पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन ठेकेदाराकडेच राहणार असून वीजेचा खर्च महापालिका उचलणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७३ ड्रायव्हिंग स्कूलना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या केलेल्या 'इन्स्पेक्शन'मध्ये शहरातील ७३ स्कूलमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. आरटीओने संबंधित स्कूलना नोटीस बजावली असून येत्या १५ दिवसांत त्यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. या स्कूलकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

'आरटीओ'कडून ड्रायव्हिंग स्कूलना काही मार्गदर्शक अटी घालून दिल्या आहेत. ड्रायव्हिंग स्कूलनी त्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्कूलकडून अटी व नियमांचे पालन केले जात आहे का, या गोष्टीच्या पाहणीसाठी 'आरटीओ'कडून दर वर्षी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलची तपासणी केली जाते. या वर्षी एप्रिल महिन्यात मोटार वाहन निरीक्षकांनी पुण्यातील ३०८ स्कूलची अचानक तपासणी केलीे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिली.

शहरात एकूण ३०८ मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल आहेत. या तपासणी दरम्यान आरटीओ निरीक्षकांनी सर्वच स्कूलना भेट दिली. त्यापैकी ६६ स्कूल बंद असल्याचे आढळून आले; तर सात स्कूलमध्ये अटी व नियमांचा भंग झाला असल्याचे दिसून आले. 'इस्ट्रक्टर' पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारा आहे का, स्कूलच्या ऑफिसमध्ये सिग्नल चार्ट आहे का, त्यांच्या वाहनांची स्थिती कशी आहे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे की नाही आदी गोष्टींची पाहणी या तपासणीमध्ये केली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर कारवाईत पुणे अव्वल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लाचखोरांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सुमारे एक हजार नागरिकांनी टोल-फ्री कमांकावर संपर्क साधला आहे. नागरिकांच्या प्रतिसादानंतर तक्रारदारांना बोलावून सहा लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये पुणे विभागाने ७९ सापळे रचून १०६ लाचखोरांना गजाआड केले आहे. राज्यात पुणे विभागात सर्वाधिक लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या सोयीसाठी लाचखोर अधिकाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोबाइल अॅप तयार केले आहे. या अॅपला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, आजपावेतो ५८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील नऊ तक्रारी या अपसंपदेच्या संबंधी आहेत. या अॅपच्या आधारे चौघा लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी दिली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून १०६४ हा टोल-फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. पुणे विभागात गेल्या चार महिन्यांमध्ये ९४३ नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधला आहे.

त्यानुसार नागरिकांच्या समस्या, प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्या तक्रारींमध्ये सापळा रचून करावाई करणे शक्य आहे, अशा तक्रारदारांचा पाठपुरावाही करण्यात आला. या आधारे सहा सापळे रचून लाचखोरांवर कारवाई झाली आहे, असेही प्रधान यांनी सांगितले.

भर वैयक्तिक क्रमांकांवर

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांचे मोबाइल नंबर जाहीर करण्यात आले आहेत. त्याचमुळे नागरिकांकडून थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यावर भर जास्त आहे. त्यामुळे कारवायांचे प्रमाण वाढले आहे. तक्रारदारांना सहा गुन्ह्यांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात येण्याची गरजही भासली नाही. अधिकाऱ्यांनी थेट तक्रारदारांना भेटून त्यांची तक्रार नोंदवली आहे.

एकशे सहा जण अटकेत

राज्यात पुणे विभागाने सर्वाधिक सापळे रचून लाचखोरांवर कारवाई केली आहे. लाचखोरांविरोधात ७९ सापळे रचण्यात आले असून, आतापर्यंत १०६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये वर्ग एकच्या सात, वर्ग दोनच्या आठ आणि वर्ग तीनच्या ६२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सापळ्यांची संख्या २५ ने वाढली आहे, असेही प्रधान म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images