Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सातबारा ‘ऑफलाइन’च

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

ऑनलाइन सातबारा व दस्तावेज योजनेचा प्रारंभ भोर तालुक्यातून झाला असला, तरी तांत्रिक बिघाडामुळे भोरमध्येच या सुविधेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून भोर तालुक्यात सातबाराचे उतारे ऑनलाइन मिळणे शक्य झालेले नाही. या बिघाडामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा सहज मिळत नाही. फेरफार व दस्तासह इतर नोंदीही कूर्मगतीने सुरू असल्याने त्यासंबधीची अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. प्रशासकीय कामाची गती वाढावी, तलाठ्याकडील हस्तलिखित बंद करून काम कामकाजात पारदर्शीपणा वाढावा या उद्देशाने या योजनेचा शुभारंभ भोर तालुक्यातून ३१ जानेवारीला महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते झाला होता.

या योजनेसाठी स्वतंत्र कम्प्युटर सेंटर उभारण्यात आले होते. तालुक्यातील सर्व तलाठी कार्यालयातील कागदपत्रांचे कम्प्युटरायझेशन करण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आणि काही तलाठ्यांनाही त्यासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर या नोंदीचा डाटा अपलोड करणे आदी कामांसाठी सुमारे दीड महिना गेला. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर खरेदीखत, हक्कसोडपत्र, चुका दुरुस्ती, गहाणखत, बक्षीसपत्र, संमतिपत्र आदी प्रकरणे आणि जो फेरफार ऑनलाइन होत नाही तो तलाठ्याकडे पाठवून अ पत्रकाप्रमाणे दुरुस्त करणे अशी कामे फक्त १० ते १५ टक्केच झाली आहेत.

कम्प्युटर सेंटरमध्ये इतर प्रकरणातील सातबारा तांत्रिक अडचणीमुळे कम्प्युटरवर ओपन होत नाही. 'डेटा नॉट अँव्हेलेबल, एरर अशा सूचना येत असल्यामुळे ही कामे रखडली आहेत. राज्यातील सर्व ऑनलाइन कामांसाठई राज्याचे मुंबईत एकच केंद्र आहे. त्या ठिकाणी एका सर्व्हरवरून सर्व डाटा पाठविण्यात येतो. तालुक्यातील सर्व तलाठ्यांना देण्यात आलेल्या डेटा कार्डवर नोंदी होत नाहीत. नोंदींसाठी भोरमधील कम्प्युटर सेंटरमध्ये दिवसभर बसल्यानंतर दोन ते तीन नोंदी होतात. मात्र, त्यामुळे तलाठ्यांच्या वेळेचा अपव्यव होतो आहे. परिणामी काही ठिकाणी पुन्हा हस्तलिखित सातबारा देण्यात येत आहे. मात्र त्याचा उपयोग बँक अथवा खरेदीखतामध्ये होत नसल्याने वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत.

तांत्रिक बिघाड का?

तालुक्यातील तलाठ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातबाराच्या माहितीचे संकलन पूर्ण होण्याच्या आधीच योजना सुरू करण्याची घाई करण्यात आली आहे. संकलन अपुरे असल्याने तांत्रिक अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत एनआयसीच्या कर्मचाऱ्यांकडेही तलाठ्यांनी अडचणी मांडल्या होत्या. त्यावर कोणतीही समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतरच ऑनलाइन सुविधा सुरू करावी अशी माहिती जिल्हा तलाठी संघटनेतर्फे देण्यात आली.

प्रशासन प्रयत्नशील

सातबारा ऑनलाइन देण्यासाठी वापरण्यात येणारे सॉफ्टवेअर अतिशय संथ गतीने काम करीत आहे. त्यातील त्रुटी काढण्यासंबधी दोन बैठका घेऊन त्या त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित होईल आणि नागरिकांना सातबारा व इतर कामे वेळेत मिळतील असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


५० पर्यायांतून पसंतीचे कॉलेज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरातील अकरावीच्या प्रवेशांसाठी विद्यार्थ्यांना यंदा पन्नास कॉलेजांचे पर्याय भरून द्यावे लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यासाठी कोणतीही विभागाची मर्यादा पाळण्याची गरज नसून, आपल्या सोयीने हव्या त्या कॉलेजांचे पर्याय भरण्याची मुभा अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समिती विद्यार्थ्यांना देणार आहे.

अकरावीच्या ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची सुरुवात लवकरच होणार आहे. अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीतर्फे या प्रक्रियेच्या नियोजनासाठी आवश्यक बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. या बैठकांमधील चर्चेअंतीच विद्यार्थ्यांसाठी पन्नास कॉलेजांचे प्राधान्यक्रम भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.

यापूर्वीच्या प्रवेश प्रक्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांना कॉलेजांचे प्राधान्यक्रम नोंदविताना शहरातील विविध विभागांमधील कॉलेजांचा विचार करावा लागत होता. त्यामध्ये झालेल्या गोंधळामुळे यापूर्वी अनेक विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना घरापासून दूर अंतरावरील कॉलेजे मिळाल्याची तक्रार पुढे येत होती. विशेषतः विद्यार्थिनींच्या बाबतीत येणारी ही अडचण दूर करण्यासाठीच यंदा विभागांमधील कॉलेज निवडीची अट काढून, त्या ऐवजी विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार पन्नास कॉलेजांचे पर्याय नोंदविण्याची सोय विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.

अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असणार आहे. त्यासाठीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेविषयी मुंबई हायकोर्टाने दिलेले निर्देश आणि प्रवेश प्रक्रियेविषयीचे विविध निर्णय विचारात घेऊनच ही प्रक्रिया आखली जात आहे. त्यासाठी कॉलेजांच्या प्राचार्यांची मतेही विचारात घेतली जात असल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेशापासून वंचित राहू दिले जाणार नसल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरावेचकांना मिळणार हजार रुपये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात गोळा होणाऱ्या ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावे यासाठी कचरा गोळा करणाऱ्या सेवकांना अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरातील सर्व कचरावेचकांना प्रोत्साहन म्हणून दर महा एक हजार रुपये देण्यास सोमवारी पालिकेच्या मुख्य सभेने मंजुरी दिल‌ी.

शहरातील सुमारे ४२ टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्टी भागात राहते. झोपडपट्टीमधून कचरा उचलताना कर्मचाऱ्यांना असंख्य अडथळे येत असून सुमारे ७५ ते ८० टक्के नागरिकांकडून या कचरा गोळा करणाऱ्या सेवकांना पैसे देण्यात येत नाहीत; तर २५ ते ३० टक्के नागरिक महिन्याला वीस ते पंचवीस रुपये त्यांना देतात. झोपडपट्टीधारकांकडून पैसे मिळत नसल्याने अनेक कचरा वेचकांकडून कामही सोडण्यात येत असल्याचा अनुभव आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका शाळेतील मुलांनाच मोफत पास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) मोफत बस पास योजनेसाठी पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सवलत कायम ठेवत, इतर विद्यार्थ्यांकडून पासच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम घेण्याचा निर्णय सोमवारी सर्वसाधारण सभेने घेतला. त्यामुळे, पालिका हद्दीतील पाचवी ते दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट मिळणारी मोफत पासची सवलत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बंद होणार आहे.

महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा मोफत बस पास दिला जातो. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी; तसेच विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या समजण्याच्या हेतूने, पासच्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याकडून घेतली जावी, असा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जानेवारीत केला होता. पीएमपीची थकित रक्कम देऊन पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत बस पास योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के रकमेची अट काढून टाकावी आणि अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही ही सवलत लागू करावी, अशा उपसूचना मांडण्यात आल्या. मनसेसह भाजप आणि शिवसेनेने विरोध केल्यामुळे बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीला विरोध

एका बाजूला विद्यार्थ्यांकडून पासची २५ टक्के रक्कम स्वीकारण्यात यावी, असा प्रस्ताव मंजूर करताना, दुसऱ्या बाजूला उपमहापौर आबा बागूल यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना अवघ्या दोनशे रुपयांत पीएमपीचा पास दिला जावा, अशी उपसूचना मांडली. शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांची नेमकी संख्या किती, त्यासाठी पालिकेला किती खर्च करावा लागेल, याची माहिती घेऊन मग स्थायी समितीमार्फत हा प्रस्ताव सादर केला जावा, अशी भूमिका मांडत मनसे, भाजपने त्याला विरोध केला. मूळ प्रस्तावाशी ही उपसूचना विसंगत असल्याने ती स्वीकारण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतरही काँग्रेसने त्यावर मतदानाची मागणी केली. परंतु, त्यावर काँग्रेस एकाकी पडली आणि राष्ट्रवादी, मनसे आणि भाजप-सेना युतीने एकत्र येऊन ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सवलतीचा प्रस्ताव हाणून पाडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी टक्का घसरला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) एक जुलैपासून रद्द करण्याची घोषणा..., थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर कारवाईसाठी मान्यता देण्यास केली जाणारी टाळाटाळ..., सरकारकडील थकित अनुदान... अशा असंख्य अडचणींवर मात करत, २०१४-१५ या वर्षात एलबीटीतून बाराशे चाळीस कोटींचे उत्पन्न प्राप्त केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत शंभर कोटींपर्यंत पोहोचतानाही दमछाक झालेल्या एलबीटी विभागाने मार्चमधून १०५ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहेत.

एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने एक जुलैपासून हा कर रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत शंभर ते दोनशे कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना, वर्षअखेरीस ही तूट ऐंशी कोटींच्या दरम्यान राहिली आहे. त्यातही, एलबीटी पात्र असूनही कर भरण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास राज्य सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे, एलबीटीसह दंडात्मक कारवाईतून प्राप्त होऊ शकणाऱ्या पालिकेच्या उत्पन्नावरही पाणी फिरले आहे. त्यातून, पालिकेला सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपये प्राप्त होण्याची अपेक्षा असताना, प्रत्यक्षात एक रुपयाही मिळालेला नाही.

एलबीटी रद्द होण्याची कुणकूण लागल्यापासूनच अनेक व्यापाऱ्यांनी कर भरणे सोडूनच दिले आहे. सुरुवातीला हजार-बाराशे व्यापारी कर चुकवित असताना, ही संख्या मार्चअखेरपर्यंत तब्बल दोन हजारांपर्यंत गेली.

सत्तांतरानंतर एलबीटीत घट

एलबीटी लागू झालेल्या पहिल्याच वर्षी पालिकेने सुमारे तेराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त केले होते. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत पुण्याने एलबीटीतून सर्वाधिक महसूल मिळविला होता. यंदाही ऑक्टोबरपर्यंतच्या पहिल्या सात महिन्यांत सव्वासातशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम एलबीटीतून मिळाली होती. त्यानंतर, राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर मात्र एलबीटी विभागाचा महसूल घटतच गेला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बागेमध्ये बांधकामाला चाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या उद्यानांमध्ये केल्या जाणाऱ्या बांधकामांना राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) चाप लावला आहे. उद्यानामध्ये १५ टक्के बांधकाम करण्याच्या पालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकावर लवादाने पालिकेची कानउघाडणी केली आहे. अशा प्रकारचे बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे आदेश हरित लवादाने दिल्याने शहरातील गार्डनमध्ये केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर हातोडा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार संभाजी उद्यानात सुरू असलेल्या निसर्ग परिचय केंद्राच्या बांधकामाविरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते रवींद्र गोरे यांनी एनजीटीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना लवादाने पालिकेला कडक शब्दात‌ फटकारले आहे. त्यामुळे पालिकेने संभाजी उद्यानात सुरू केलेले बांधकाम तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रभाग क्रमांक ६६ मधील कै. अरुणा असफअली उद्यानातील सामाजमंदिराचा वरचा मजला २२१ चौरस फुटांचे बांधकाम जागृती मित्र मंडळ या संस्थेला सामाजिक कामासाठी देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजुरीसाठी आला होता. अशा प्रकारे पालिकेच्या उद्यानामध्ये बांधकाम करता येते का? सर्वसाधारण किती प्रमाणात बांधकाम करण्यात येते, असे प्रश्न उपस्थित केले.

सभासदांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर खुलासा करताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले, की उद्यानांमध्ये बांधकाम करण्याबाबत तत्कालीन आयुक्तांचे परिपत्रक आहे. त्यानुसार १५ टक्के बांधकाम करता येते. संभाजी उद्यानात सुरू असलेल्या बांधकामाबाबतही एनजीटीकडे तक्रार करण्यात आली होती, त्यावर हरित लवादाच्या आयुक्तांनी‌ काढलेल्या १५ टक्के बांधकामाच्या परिपत्रकावर आक्षेप घेतला आहे. आणि त्यांनी उद्यानात अशा प्रकारचे बांधकाम करू नये, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटल्याने हे बांधकाम थांबविण्यात आले आहे. वारजे येथील नदीपात्रातील रस्त्याबाबत निर्णय देताना लवादाने हा रस्ता उखडून टाकावा, असे म्हटले होते. हाच न्याय उद्यानांबाबत लावल्यास अनेक उद्यानांमधील बांधकामे काढून टाकण्याची वेळ पालिकेवर येण्याची‌ शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाची प्रत अद्यापही मिळालेली नाही. ही प्रत मिळाल्यानंतर शहरातील इतर उद्यानांमधील बांधकामाबाबत निर्णय घेतला जाईल. गार्डनमध्ये सुरू असलेली बांधकामे थांबवावीत किंवा काढून टाकावी, याचा निर्णय लवादाचा आदेश हातात आल्यानंतरच घेतला जाईल.

- राजेंद्र जगताप, पालिका अतिरिक्त आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्टँप’ १६३ कोटींच्या फटक्याचा

$
0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंटवर कमी दराने स्टँपड्युटीची आकारणी, रेडी रेकनरमधील सूचनांच्या अंमलबजावणीत विसंगती, टीडीआर सारखे घटक विचारात न घेणे आणि कमी मूल्यांकन अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनियमितता नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या कारभारात महालेखापालांना (सीएजी) आढळल्या आहेत. परिणामी, साडेसहाशे प्रकरणांमध्ये १६३ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा शेरा यामध्ये मारण्यात आला आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हा राज्य सरकारच्या महसुलाच्या स्रोतांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. या विभागाच्या लेखापरीक्षणात नोंदणी शुल्क किंवा स्टँप ड्यूटी कमी आकारणे किंवा न आकारणे, चुकीच्या मूल्यांकनामुळे उत्पन्नात झालेली घट आणि प्रलंबित राहणारी प्रकरणे यांमुळे उत्पन्न बुडणे किंवा अडकून पडण्याचे प्रकार घडल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अशी ६५२ प्रकरणे समोर आली असून, त्याद्वारे सरकारला १६२.९३ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे आढळून आले आहे. अनेकदा जागांचे खरेदीखत करण्याच्या वेळी डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट करण्यात येते. अशा काही प्रकरणांमध्ये पाच टक्के दराने स्टँपड्यूटी आकारण्याऐवजी ०.२ टक्के दराने आकारण्यात आल्याची ३६ प्रकरणे आढळली असून, त्यातून १३ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तसेच मार्केट व्हॅल्यूवर स्टँपड्यूटी आकारताना काही महत्त्वाचे घटक विचारात न घेतल्याने २१ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. भाडेकरूंच्या ताब्यातील एरियावर स्टँप ड्यूटीचा हिशेब न केल्याची ८३ प्रकरणे समोर आली असून त्यातून १६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच बीओटी अॅग्रिमेंटवर स्टँपड्यूटीची कमी आकारणी करणे आणि रेडी रेकनरमधील सूचनांचे वेगवेगळे अर्थ लावल्यानेही विभागाला फटका बसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

स्टँपड्यूटी आणि नोंदणी शुल्काच्या आकारणीबाबत अनेकदा पक्षकारांकडून आक्षेप घेण्यात येतात आणि त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल दिला जातो. मात्र, अशा अनेक प्रकरणांची सुनावणी आणि निकाल देण्याची कामे प्रलंबित राहिल्याचे आढळून आले असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न अडकून पडल्याचा शेरा कॅगने या अहवालात मारला आहे.

अनियमितता आणि फटका (२०१४)

अनियमितता प्रकरणे महसुलाची हानी

(कोटी रुपये)

स्टँप ड्यूटी वसुलीच्या ऑडिटमध्ये १ ७२.६१

आढळून आलेल्या बाबी

कमी मूल्यांकनामुळे उत्पन्नातील घट ४५१ ८३.३३

कागदपत्रांचे चुकीचे वर्गीकरण १९ ६.१८

चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या सवलती ८१ १.९१

स्टँपड्यूटी आणि नोंदणी शुल्काची ७१ ०.७१

वसुली नाही

अन्य अनियमितता २९ ०.१९

एकूण ६५२ १६२,९३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीतील नाट्यगृह बंदच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

नाट्यरसिकांना दर्जेदार कलाकृतींचा आस्वाद घेता यावा यासाठी बारामतीत १४ कोटी खर्चून उभारण्यात आलेले कविवर्य मोरोपंत नाट्य मंदिर अद्यापही रसिकांसाठी खुले झालेले नाही. गेल्या वर्षी या नाट्यगृहाचे मोठ्या थाटात उद्धाटन झाले होते. मात्र, हे नाट्यगृह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगरपालिकेकडे हस्तांतरित न झाल्याने एकही कार्यक्रम येथे होऊ शकलेला नाही. नाट्यगृह हस्तांतरित झाले नव्हते, तर घाईने उद‍्घाटन का केले, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

बारामती शहर हे राजकीय, सामाजिक घडामोडींबरोबरच सांस्कृतिक चळवळीसाठीही ओळखले जाते. या परिसरातील रसिकांना दर्जेदार कलाकृतींचा आस्वाद घेता यावा यासाठी बारामती नगरपालिकेने सुसज्ज नाट्यगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बाह्य वळण रस्त्यावर नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोर नाट्यगृह बांधण्यात आले. साडेसात एकर जागेत सुमारे ४० हजार ७३२ चौरस क्षेत्रफळाच्या या नाट्यगृहाचे कविवर्य मोरोपंत नाट्य मंदिर असे नाव देण्यात आले आहे.

मात्र, विधानसभा निवडणुकीत लाभ मिळावा म्हणून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी नवीन प्रशासकीय इमारतीसह महावितरण, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, एसटी महामंडळाच्या इमारतींची उद‍्घाटने केली. त्याच वेळी मोरोपंत नाट्य मंदिराचेही उद‍्घाटन करण्यात आले. पण उद‍्घाटन होऊनही अद्याप तेथे एकही कार्यक्रम झालेला नाही. या संबंधी विचारणा केली असता, हे नाट्यगृह नगरपालिकेकडे हस्तांतरितच झाले नसल्याचे समजले.

मोरोपंत नाट्य मंदिराचे नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाही. सध्या ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे.

- दीपक झिंझाड, मुख्याधिकारी, बारामती

नाट्यगृहाची काही किरकोळ कामे बाकी आहेत. तसेच नगरपालिकेकडून कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळणे बाकी आहे. या गोष्टी पूर्ण झाल्यावर नाट्यगृह नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

- मिलिंद बारभाई,

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कृषी खात्याला पंतप्रधान अॅवॉर्ड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पिकांवर रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होण्यापूर्वी किडीचे शास्त्रोक्त पद्घतीने निदान आणि त्यावर उपाययोजना करण्याच्या कृषी खात्याच्या 'समग्र कीड सर्वेक्षण व संलग्न प्रकल्पा'ला पंतप्रधान अॅवॉर्ड जाहीर झाले आहे. या प्रकल्पामुळे गेल्या तीन वर्षांत राज्यात कोणत्याही पिकावर कीड प्रादुर्भाव झाला नाही. कृषी खात्याचा 'क्रॉपसॅप' प्रकल्प गुजरात व ओडिशासह अनेक राज्यांनी राबविण्यास सुरुवात केली आहे. गेली पाच वर्षे राज्यात यशस्वीपणे राबविलेल्या या प्रकल्पाची दखल घेऊन आंबा, केळी आणि डाळिंब या फळपिकांसाठीही हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख हेक्टरवरील फळपिकांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे.

राज्यात सोयाबीनवर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यात सुमारे चौदा लाख हेक्टरवरील सोयाबीनचे नुकसान झाले. या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे चौदाशे कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले. या नुकसानीच्या भरपाईपोटी तत्कालीन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ४५० कोटी रुपयांची मदत केली. शेतकऱ्यांचे यापुढे किडीमुळे नुकसान होऊ नये, या साठी किडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. त्याचे फलित समग्र कीड सर्वेक्षण व सलग्न प्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये झाले. राज्याचे तत्कालीन कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी या प्रकल्पाची आखणी केली.

केंद्र सरकारने त्यासाठी तज्ज्ञ समितीही नेमली. दिल्लीतील राष्ट्रीय एकात्मिक कीडरोग व्यवस्थापन केंद्र, देशभरातील अन्य सहा संशोधन संस्थांशी सल्लामसलत करून हा प्रकल्प आखण्यात आला. राज्यातील तीस हजार गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. गावांतील सोयाबीन, कापूस व हरभरा या पिकांच्या स्थितीची माहिती घेऊन दिल्लीला पाठविण्यात आली. त्याचे पृथ:क्करण करून औषध फवारणीच्या सूचना शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यामुळे कीड रोखली गेली. गेली पाच ते सहा वर्षे हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत असल्याने कोणत्याही किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला नाही. या प्रकल्पाला मिळालेले पंतप्रधान अॅवॉर्ड मंगळवारी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गजा मारणेला कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नीलेश घायवळ टोळीतील पप्पू गावडेच्या खुनाप्रकरणी पौड पोलिसांनी गजा मारणेसह दहा जणांना वर्ग करून त्यांची पुन्हा पोलिस कोठडी घेण्यासाठी मोक्का कोर्टात हजर केले. कोर्टाने मारणेसह नऊजणांना २४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. तर सोम प्रशांत पाटील (रा. शास्त्रीनगर, कोथरूड) याला २९ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मारणे टोळीने येवलेवाडी आणि वडाची वाडी येथील जमिनी जबरदस्तीने बळकावल्याच्या तक्रारी पोलिस आयुक्तालयाकडे आल्याने त्यांच्याकडे तपास करायचा आहे. गजानन पंढरीनाथ मारणे, रूपेश कृष्णराव मारणे (दोघे. रा. शास्त्रीनगर), यशवंत उर्फ बाळा दासू बोकेफोडे (वय ३०, रा. गणेशमळा, सिंहगड), पप्पू उर्फ अतुल लक्ष्मण कुडले (वय ३०, दत्तवाडी), गणेश नामदेव हुंडारे (वय ३२), प्रदीप दत्तात्रय कंधारे (वय २८), अनंता ज्ञानोबा कदम (वय ३०), बापू बागल (वय ३०, रा. एकता कॉलनी, शास्त्रीनगर), बाब्या उर्फ श्रीकांत पवार (वय २७, हमराज चौक, शास्त्रीनगर) यांना २४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

या प्रकरणी नीलेश ज्ञानेश्वर जाधव (वय २२) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. पप्पू उर्फ संतोष हिरामण गावडे (वय २८, रा. गावडेवस्ती, लव्हाळे) याचा खून करण्यात आला. ही घटना तीन नोव्हेंबर २०१४ रोजी घडली. आरोपींनी जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील वर्चस्व राखण्यासाठी तसेच पुर्ववैमनस्यातून खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यापूर्वी आरोपी कोठडीत होते. गजा मारणेने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. तसेच, त्याने गुन्ह्यात वापरलेला कोयता त्याने सूस रोड येथून काढून दिला. गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तूल, गावठी कट्टा, तलवारी, कोयते हस्तगत करायचे आहेत. गुन्हा केल्यानंतर त्यांनी कोठे वास्तव्य केले. तसेच, येवलेवाडी, वडाची वाडी येथील जागा व शेतजमिनी बळकावल्याच्या तक्रारींचा तपास करायचा आहे. आरोपींकडे तपास करण्यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील एस. एम. जगताप यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन बँकिंगद्वारे फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आयसीआयसीआय बँके'च्या भांडारकर रोड शाखेतील अकाउंटवरून ऑनलाइन बँकिंगद्वारे ३७ हजार रुपये परस्पर काढल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मिहीर हजरनवीस (वय ४५, रा.प्रभात रोड) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध फसवणूक तसेच 'आयटी' अॅक्टखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हजरनवीस तसेच सुदर्शन फाटक यांच्या बँक अकाउंटवरून ३७ हजार रुपये काढण्यात आले असल्याचा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांत घडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्कल अधिकाऱ्यावर काळी शाई फेकली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अर्ज चौकशी आपल्या म्हणण्यानुसार केली नसल्याचा रागातून महसूल विभागातील सर्कल अधिकाऱ्यावर काळी शाई फेकल्याचा प्रकार हडपसर येथे घडला. या प्रकरणी सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विश्रांतवाडी येथे राहणारे सर्कल संतोष सोनवणे (वय ४५) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी विजितेंद्रीय विठ्ठल भाडळे (वय ३१, रा.उरुळी देवाची,ता. हवेली) याला अटक करण्यात आली आहे. हा प्रकार सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास घडला. सोनवणे हे हडपसर येथील तलाठी कार्यालयात मंडलाधिकारी (सर्कल) या पदावर नियुक्तीस आहेत. भाडळे याच्या अर्जाची चौकशी त्यांनी केली होती. ही चौकशी आपल्या म्हणण्यानुसार केली नसल्याच्या आरोपातून त्यांच्यात बाचाबाची झाली होती. यावेळी भाडळे याने सोनवणे यांच्यावर काळी शाई फेकली असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलावांची सुरक्षा ‘पाण्यात’

$
0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहरात असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक जलतरण तलावांवर सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नसल्याचे समोर आले आहे. तलावांवर पोहण्यासाठी येणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या साधनांची पाहणी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या अनेक तलावांवर पोहण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची आणि नागरिकांची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

शहरातील ज्या नागरिकांना खासगी जलतरण तलावांवर पोहायला जाणे परवडत नाही, अशांसाठी पालिकेने शहरातील विविध भागात तलावांची निर्मिती केली आहे. शहरात पालिकेचे सुमारे २१ जलतरण तलाव आहेत. हे सर्व तलाव चालविणे महापालिकेला शक्य नसल्याने टेंडर काढून ते ठेकेदारांना चालविण्यासाठी दिले आहेत. ठेकेदारांनी नागरिकांना परवडतील असेच दर ठेवावेत, अशी अट टेंडर देतानाच घातली जाते. जलतरण तलावांचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारांनी आवश्यक ती खबरदारी घेणे बंधनकारक असते. करारनामा करताना पालिकेने त्यामध्ये याचा समावेश केलेला असतो. मात्र, तलावांच्या ठेकेदारांकडून नियमांची पायमल्ली होताना दिसते.

बहुतांश ठेकेदारांचे नियमांकडे दुर्लक्ष

शहरातील महापालिकेच्या २१ जलतरण तलावांपैकी सध्या १५ तलाव कार्यरत आहेत. जलतरण तलाव चालविणाऱ्या ठेकेदारांनी सुरक्षिततेसाठी तलावांवर प्रति वीस व्यक्तींच्या मागे एक प्रशिक्षित जीवरक्षक नेमणे आवश्यक असते. जलतरण तलावांवर काही दुर्घटना घडू नये यासाठी रेस्क्यू रिंग, बारा फूट लांब बांबू, प्रथमोपचार पेटी, तलावाची खोली याविषयी माहिती देणारे फलक ऑक्सिजन किट, तलावानजीकच्या हॉस्पिटलचा संपर्क क्रमांक, अचानक काही दुर्घटना घडल्यास तातडीने मदत मिळावी यासाठी अॅम्ब्युलेन्सचे क्रमांक, तलाव परिसरात घ्यावयाची काळजी आदींची संपूर्ण माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. तलावांवर प्रवेश करतानाच सुरक्षिततेसाठी रेलिंग लावणे, स्वतंत्र महिला प्रशिक्षक नेमणे, महिलांच्या बॅचना ठरावीक वेळ नेमून देणे, आदी नियम पालिकेने घातलेले असतात. मात्र, त्यातील अनेक नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे. तलाव चालविणाऱ्या ठेकेदारांनी कोणते नियम पाळावे, याचा करार पालिका प्रशासन करते. परंतु, ठेकेदार हे नियम पाळतात की नाही याची कोणतीही यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.

सेफ्टी ऑडिटचा अहवाल दुर्लक्षित

ठेकेदार आणि महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे माग‌ील वर्षी शहरातील जलतरण तलावांमध्ये बुडून दोघांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यावर सर्वच स्तरातून जोरदार टीका झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने शहरातील सर्व तलावांचे 'सेफ्टी ऑडिट' करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे ऑडिट करण्यासाठी पालिकेने विशेष समितीही नियुक्त केली होती. या समितीने संपूर्ण महिनाभर सर्व तलावांना भेट देऊन पाहणी केली. संपूर्ण शहर पिंजून काढून या विशेष समितीने सुमारे सर्वप्रकारच्या मिळून ३५० जलतरण तलावांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ३५० पैकी २२५ पेक्षा अधिक जलतरण तलावांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिने आवश्यक ती साधने उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. यातील ८० तलावांची सुरक्षाव्यवस्था अत्यंत तकलादू असल्याचे आढळून आले. त्यांना सुधारणा करण्यासाठी नोटिसही बजावण्यात आली. जलतरण तलावांच्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत सुरक्षासाधनांची पूर्तता न केल्यास तलावांना कुलूप लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. या नोटिसांचे पुढे काय झाले, शहरातील किती जलतरण तलावांच्या चालकांनी सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी केली आणि किती जणांनी अद्याप यंत्रणा उभारलेली नाही, याची कोणतीही माहिती पालिका प्रशासनाला नाही, हे धक्कादायक वास्तव आहे.

कोथरूडमध्येही तलावाचा पर्याय

कोथरूडमधील नागरिकांसाठी मयूर कॉलनीजवळ थोरात उद्यानामागे वस्ताद बलभीम मोकाटे जलतरण तलाव हा एक चांगला पर्याय आहे. या भागात अनेक खासगी जलतरण तलाव आहेत. परंतु, तेथील शुल्क, मोठी गर्दी पाहता महापालिकेचा हा तलाव अनेकांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. या तलावाचे व्यवस्थापन हार्मनी अॅक्वाटिक्स या खासगी संस्थेकडे देण्यात आले आहे. तलावातील पाण्याबरोबरच तलावाच्या परिसरात बऱ्यापैकी स्वच्छता आहे. सुरक्षाविषयक नियमांविषयीचा फलकही येथे लावण्यात आला आहे. या ठिकाणी पोहण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकही नेमण्यात आले आहेत. सकाळी आणि संध्याकाळी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण घेण्यासाठी नोंदणी शुल्कासहित पहिल्या महिन्यासाठी १०५० रूपये शुल्क आकारण्यात येते. तर पोहता येणाऱ्यांसाठी १५० रूपये नोंदणी शुल्क, ३० रूपये चाचणी फी तसेच ५०० रूपये महिना शुल्क आकारण्यात येते.

मध्यवस्तीतील नागरिकांची अडचण

शहराच्या मध्यवस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांना पालिकेतर्फे सर्व सेवा-सुविधा दिल्या जात असल्या, तरी त्यांच्यासाठी पालिकेचा जलतरण तलाव मात्र उपलब्ध नव्हता. शहराच्या उपनगरांत जलतरण तलावांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत असताना, मध्यवस्तीतील नागरिकांना पोहण्याच्या आनंदासाठी इतर तलावांचा आसरा घ्यावा लागत होता. नागरिकांना जाणवणारी ही उणीव दोन-तीन वर्षांपूर्वी दूर झाली असून, दक्षिणमुखी मारुतीजवळ असलेल्या पालिकेच्या न. वि. गाडगीळ शाळेमधील जलतरण तलाव आता मध्यवस्तीतील नागरिकांसाठी लाभदायक ठरत आहे. विशेषतः उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये सकाळपासूनच या तलावावर लहान मुलांपासून मध्यमवयीन नागरिकांपर्यंत सर्वांची गर्दी असते. दिवसभरात सुमारे दीडशे ते दोनशे मुले येथे जलतरणाच्या प्रशिक्षणासाठी; तसेच सरावासाठी येतात. त्याशिवाय, महिलांसाठी स्वतंत्र बॅच असल्याने त्यांच्याकडूनही उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जलतरण प्रशिक्षकांवरच अवलंबून राहण्याऐवजी या ठिकाणी 'लाइफ गार्ड'ची नेमणूकही केली जावी, अशी अपेक्षा काही नागरिकांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक ठेवींचा विमा वाढविण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांमधील ठेवींसाठीच्या इन्शुरन्स कव्हरची मर्यादा एक लाखावरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. सन १९९३ ते २०१५ या २२ वर्षांपासून ही मर्यादा एक लाख रुपयेच असून या मर्यादेत एका रुपयाचीही वाढ झालेली नाही, असे वेलणकर यांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

वेलणकर यांनी या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ई मेल पाठवून ही मर्यादा वाढविण्याची विनंती केली आहे. राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँकांमध्ये ठेव ठेवणाऱ्या ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनची (डीआयसीजीसी) स्थापना केली आहे. ही कंपनी रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे. एक जानेवारी १९६८ पासून या कंपनीने बँकांमधील पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठी इन्शुरन्स कव्हर देण्यास सुरुवात केली. एक एप्रिल १९७० पासून ही मर्यादा दहा हजार, एक जानेवारी १९७६ ला २० हजार, एक जुलै १९८० रोजी ३० हजार तर एक मे १९९३ पासून ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. म्हणजेच १९६८ ते १९९३ पर्यंत या मर्यादेत २५ पट वाढ झाली.

'सध्या देशात राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँका मिळून एकूण २१२९ बँका डीआयसीजीसीशी संलग्न आहेत. यातील प्रत्येक बँक प्रत्येक वर्षी बँकेतील ठेवींपैकी प्रत्येक १०० रुपयांच्या मुदत ठेवीमागे (फिक्स डिपॉझिट) १० पैसे हप्ता (प्रिमियम) भरतात. डीआयसीजीसीच्या २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाच्या अहवालानुसार कंपनीने सन २००८ ते २०१४ दरम्यान तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम गोळा केला आहे. तर बँकांनी केलेल्या दाव्यांनुसार त्यांना दोन हजार १७१ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे' असे वेलणकर यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.

नफा मिळवणारी कंपनी आहे का?

त्याचबरोबर डीआयसीजीसी कंपनीने याच काळात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १३ हजार १०० कोटी रुपये उत्पन्नही मिळवले आहे, याकडे वेलणकर यांनी लक्ष वेधले आहे. या कंपनीकडे मागील पाच वर्षांपासून दरवर्षी सरासरी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये महसुली शिल्लक राहत असून कंपनीने मागील पाच वर्षांत १२ हजार ५०० कोटी रुपयांचा करही भरला आहे. यावरून ही कंपनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेसाठी नफा मिळवणारी कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे का, अशी शंका येते. रिझर्व्ह बँकेची शंभर टक्के उपकंपनी असलेली कंपनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवू शकते का, असे गंभीर प्रश्नही वेलणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तमिळनाडूने ठोठावले पुण्याचे दार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मध्यप्रदेश आणि राजस्थाननंतर तमिळनाडू सरकारनेही त्यांच्या राज्याला औद्योगिक गुंतवणूक मिळविण्यासाठी पुण्याचे दार ठोठावले आहे. औद्योगिकदृष्ट्या तमिळनाडूमध्ये असलेल्या विविध संधी व सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा याची माहिती देऊन तिकडे उद्योग सुरू करण्यासाठी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

तमिळनाडू राज्य सरकारतर्फे पुण्यात 'ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स मीट'चे मंगळवारी आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी तमिळनाडू राज्याचे प्रधान सचिव जगमोहन सिंह राजू, 'महामार्ग आणि बंदरे' विभागाचे प्रधान सचिव राजीव रंजन, यमाहा इंडियाचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कावा शिमा, ह्युंदाई मोटारचे माजी मुख्य वित्त अधिकारी, नागार्जून ऑइन कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामासुंदरम आणि बॅटल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र पोरवाल आदी उपस्थित होते. तमिळनाडूमध्ये औद्योगिक आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रात उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून औद्योगिक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षात तमिळनाडूमध्ये शंभर लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती रंजन यांनी दिली.

तमिळनाडूमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक करण्याचे ध्येय आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध योजना आखल्या आहेत. ह्युंदाई, यमाहा मोटार्स आणि नागार्जुन ऑइल कॉर्पोरेशन सारख्या मोठ्या कंपन्या तमिळनाडूूमध्ये चांगला व्यावसाय करीत आहेत. सरकारने त्यांना पोषक वातावरण उपलब्ध करून दिले आहे, असेही रंजन यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारकडून प्रयत्न कधी?

परराज्यातील सरकारकडून महाराष्ट्रात, पुण्यात येऊन त्यांच्या विविध स्किम्सचे मार्केटिंग करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, महाराष्ट्रात उद्योगक्षेत्र वाढीस लागावे, शाश्वत विकास व्हावा, गुंतवणूक वाढावी, यासाठी राज्य सरकारकडून काही प्रयत्न केले जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्याच्या कुशीत ६०० देवराई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बाबारे रवाळनाथा, बाबूलनाथा आई जाखाई देवी, देवराई वाचवायला आम्हाक बुद्धि दे.. असा कौल घेऊन पुणे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात लपलेल्या 'अनटच्ड' देवरायांची शोध मोहीम महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धन समितीने सुरू केली आहे. पुण्यामध्ये सध्या ३०० देवरायांच्या नोंदी असल्या तरी प्रत्यक्षात गर्द वनांत सहाशेहून अधिक देवराई लपल्या असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे.

वनसंवर्धनाच्या उद्देशाने शेकडो वर्षांपूर्वी पूर्वजांनी साकारलेल्या महाराष्ट्रातील देवराई सध्या संकटात आल्या आहेत. मानवी हस्तक्षेपामुळे ही घनदाट वने विरळ होत आहेत. पण धक्कादायक बाब म्हणजे आजपर्यंत सरकारी पातळीवरही या देवरायांची एकत्रित सर्वंकष माहिती उपलब्ध नाही. काही संस्था आणि व्यक्तींच्या सर्वेक्षणावर सरकारी यंत्रणा अवलंबून आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र वृक्षसंवर्धन समितीने पुणे जिल्ह्यातील देवरायांसाठी 'मिशन देवराई' हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये वनस्पती अभ्यासक आणि हौशी वनस्पती एकत्र आले आहेत.

'पुण्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरून आम्ही देवरायांचे जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे माहिती गोळा आहोत. याशिवाय प्रत्येक देवराईतील वनसंपदा, तिचा इतिहास, वैशिष्ट्ये शास्त्रीय माहितीचा संग्रह करणार आहोत,' अशी माहिती उपक्रमाचे समन्वयक सुनील भिडे यांनी दिली.

'पश्चिम घाटावर असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेडचा काही भाग, मुळशी, मावळ, भोरचा पश्चिम भाग आणि वेल्हा या तालुक्यात देवराईंची संख्या जास्त आहे. या उपक्रमाची सुरूवात म्हणून आम्ही आंबेगाव हे ठिकाण निवडले असून काही दिवसांपूर्वीच तेथील आहुपे या देवराईला आम्ही भेट दिली. या भागात अजूनही काही नवीन देवराया असल्याची माहिती मिळाली. जुन्नर भागातही नवीन २८ देवरायांचा शोध लागला आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या सर्वेक्षणानुसार पुणे जिल्ह्यात सुमारे ३०० देवराया आहेत. पण आमच्या प्राथमिक माहितीनुसार सहाशे ते सातशे देवराई आहेत,' असे भिडे यांनी सांगितले.

मिशन देवराईमध्ये डॉ. श्री. द. महाजन, माधव गोगटे, डॉ. हेमा साने, डॉ. विनया घाटे, डॉ. दिगंबर मोकाट, डॉ. अजित वर्तक या अभ्यासकांबरोबर पन्नास कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. पुढील नियोजनसाठी येत्या २ मेला मार्गदर्शन बैठक आयोजित केली आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यास इच्छुकांनी ९४२०४८१७५१ / ९८६०७०१९६० या क्रमांकांवर किंवा missiondevrai@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन भिडे यांनी केले.

संकटातील देवराया

देवरायांची वरची श्रद्धाच कमी होते आहे

वनौषधी आणि इतर वनस्पतींची बेसुमार तोड

सार्वजनिक पैशांतून वृक्षतोड करून देवराईतील मंदिराचा जीर्णोद्धार सुरू

पाण्याच्या टाक्या, निवास आश्रम आदी बांधकामे वाढत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुर्मिळ दस्तांचे डिजिटायझेशन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निसर्गसंपत्तीच्या संरक्षणाबरोबरच निसर्ग संपत्ती उलगडणाऱ्या गेल्या दीडशे वर्षे जुन्या दुर्मिळ दस्ताऐवजांचा ऐतिहासिक वारसा 'डिजिटाइज्ड' स्वरुपात जतन करण्याचे काम सध्या वन विभागाच्या ग्रंथालयामध्ये सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर ब्रिटिशांनी १९७६ मध्ये सुरू केलेल्या मासिकासह ग्रंथालयातील तब्बल १८ हजार पुस्तकांचा हा ठेवा आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.

ब्रिटिशांनी १९४९मध्ये हे ग्रंथालय सुरू केले. सध्या पुण्यातील सेनापती बापट रोडवरील वन भवनमध्ये हे ग्रंथालय असून वनांशी निगडीत सर्वाधिक पुस्तके असलेले हे राज्यातील सर्वाधिक एकमेव ठिकाण आहे. या वन ग्रंथालयात १८७० ते २०१५ पर्यंत प्रकाशित झालेली १८ हजारांहून अधिक पुस्तके, खंड आणि शोधनिबंध उपलब्ध आहेत. यामध्ये वनसंवर्धन शास्त्र, वनौषधी, वनस्पतींचे वर्गीकरण, ब्रिटिशकालीन कायदे आणि धोरणे, परिसंवादातील मुद्दे, प्राणी शास्त्र, मत्सशास्त्र, आणि शेतीविषयक पुस्तकांचा समावेश आहे.

'पुढील पिढीसाठी या पुस्तकांचे संवर्धन करण्यासाठी आम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून पुस्तकांचे डिजिटायझेशन सुरू केले असून सहा हजार पुस्तकांचे काम झाले आहे. आत्तापर्यंत १५ लाखांहून अधिक पानांचे संवर्धन यामुळे झाले आहे. याशिवाय दुर्मिळ पुस्तकांचे प्रत्येक पान लॅमिनेटही करण्यात आले आहे. डिजिटायझेशन झाल्यानंतर हे ग्रंथालय वन विभागाच्या संकेतस्थळावर ई-बुक स्वरूपात अपलोड करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती ग्रंथालयाचे सहाय्यक लक्ष्मीकांत शेणीतकर यांनी दिली. दरम्यान, पर्यावरणाचे भारतीय वन सेवा, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अशा स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही यासंदर्भातील पुस्तके सहसा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी वन विभागाने हे सुसज्ज ग्रंथालय मोफत उपलब्ध केले आहे.

ग्रंथालयातील वनसंपदा

वन ग्रंथालया १८७६मध्ये ब्रिटिशांनी सुरू केलेले 'इंडियन फॉरेस्टर' हे सर्वात जुने मासिक असून आजपर्यंत प्रकाशित झालेल्या या मासिकाच्या सर्वप्रती ग्रंथलयात उपलब्ध आहेत. फॉना ऑफ ब्रिटिश इंडियाचे २९ खंड, डिक्शनरी ऑफ इकॉनॉमी प्रॉक्डट ऑफ इंडिया याचे ३५ खंड, वेल्थ ऑफ इंडियाचे ए टू झेड आणि इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्ट ऑफ इंडियाचे खंड असा दुर्मिळ ठेवा जतन करण्यासाठी त्यांचे प्रत्येक पान लॅमिनेट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाव पुणे तिथे गुणवत्ता उणे

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

राज्यात शैक्षणिक गुणवत्तेचे तीन-तेरा झाले असताना, केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने गुणवत्तेच्या बाबतीत सातत्यपूर्ण कामगिरी नोंदवली आहे. विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या पुणे जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यांसारखीच परिस्थिती अनुभवाला मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी एरवी नव्वदीत असणारा गुणवत्तेच्या टक्केवारीचा आकडा पहिली- दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऐंशीच्या घरात, तर तिसरी- चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे सत्तरी आणि पन्नाशीपर्यंत खाली आला आहे.

'प्रथम' या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे प्रकाशित 'असर' या शैक्षणिक अहवालात गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी या बाबींवर प्रकाश टाकत आहे. शिक्षण खात्याने आता या अहवालाचा विचार करून परिस्थिती सुधारण्याचा निश्चय केला असला, तरी राज्याच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या मूळ कामगिरीपर्यंत पोहोचण्यासाठीही खात्यामध्ये व्यापक धोरणे राबविणे गरजेचे असल्याचेही समोर आले आहे.

पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अक्षरवाचन करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची २०१०-११ मधील ९३.९ टक्केवारी २०१४-१५ मध्ये ६८.८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मात्र ही कामगिरी गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांमध्ये सातत्याने अनुक्रमे ९८.५, ९४.५, ९८.२, ८५.२ आणि ९४.८ टक्के अशी नोंदविली गेली आहे. पुणे जिल्ह्याची आकडेवारी मात्र, ९२.९, ९४.८, ८९.८, ८७.६ आणि ८४.८ टक्के नोंदविण्यात आली आहे. अंकओळख असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीबाबतही हाच अनुभव येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी गेल्या पाच शैक्षणिक वर्षांमध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे ९७.८, ९१.१, ९६.४, ८८.८ आणि ९४.८अशी नोंदविली गेली आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ती अनुक्रमे ९१.८, ९७.१, ९२.५, ९२.७ आणि ८८.८ टक्के असल्याचे 'असर'मधील गेल्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीमधून स्पष्ट होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उकाड्यात सरींचा दिलासा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संपूर्ण शहरभर जाणवणारा तीव्र उकाडा मंगळवारीही कायम होता. कमाल तापमानाने ३९.९ अंशांची पातळी कायम ठेवल्याने तीव्र उन्हाच्या झळा जाणवत होत्या. मंगळवारी दाटून आलेल्या ढगांमुळे पाऊस होऊन सायंकाळनंतर काहीसा दिलासा मिळेल, अशी पुणेकरांची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. जोरदार पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुणेकरांना मंगळवारी हलक्या शिडकाव्यावरच समाधान मानावे लागले. दरम्यान, बुधवारी दुपारनंतर शहरात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद नागपूर येथे (४४ अंश सेल्सियस) झाली. जळगाव येथे ४३.५, चंद्रपूर येथे ४३.८, मालेगाव येथे ४३.६ अंश सेल्सियस इतके कमाल तापमान नोंदले गेले. कोकण वगळता राज्यात सर्व ठिकाणी तापमान चाळिशीच्या घरात आहे.

सध्या मध्य प्रदेशापासून कोकणचा दक्षिण भाग व लगतच्या परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ९०० मीटर उंचीवर हवेची चक्राकार स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यात पाऊस पडण्यास अनुकूल स्थिती तयार होत आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीसही पूर्वमोसमीच्या सरी कोसळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

पुण्यात सलग दुसऱ्या दिवशी ३९.९ अंश सेल्सियस या यंदाच्या हंगामातील सर्वांत उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली. परिणामी शहरात तीव्र उकाडा जाणवत होता. दुपारनंतर मात्र, मोठ्या प्रमाणावर ढग दाटून आले होते. त्यामुळे शहरात मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस होईल, अशी पुणेकरांना आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र, हलका शिडकावा वगळता पावसाने पुण्याकडे पाठच फिरवली. दरम्यान, पुढील दोन दिवस पुण्यात कमाल तापमान ४० अंशांच्या आसपास राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर शहराच्या काही भागात दुपारनंतर मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

पिंपरीत गडगडाटासह पावसाची हजेरी

पिंपरी-चिंचवडमधील काही भागांमध्ये दुपारी चारच्या सुमारास पावसाचा शिडकावा झाला. काही ठिकाणी ढगांचा गडगडाट सुरू होता. निगडी परिसरात काही ठिकाणी गाराही पडल्याची माहिती नागरिकांनी दिली. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी घरावरील पत्रे उडून गेले. काही ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरले. पाऊस आणि वाऱ्यामुळे झाडे कोलमडून पडली. काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून पडल्या. तसेच, शहरात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडीत झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐन उन्हाळ्यात शहरात वीजसंक्रांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिमेंटचे रस्ते, जलवाहिन्या बदलणे अशा वेगवेगळ्या कामांच्या नियोजनाअभावी शहरभर सुरू असणाऱ्या रस्तेखोदाईमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. रस्ते खोदताना अनेक भागांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या तुटून वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांचे हाल सुरू आहेत.

शहराच्या विविध भागांमध्ये सध्या सिमेंटचे रस्ते तयार करण्याची कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी अनेक परिसरांतील रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. गेले अनेक दिवस ही कामे सुरू आहेत. बहुतांश कामे रखडली आहेत. त्यामुळे खोदलेल्या रस्त्यांमधून वाट काढताना वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची पंचाईत होत आहे. मात्र, ही अर्धवट कामे कधी पूर्ण होणार याचे कोणतेही नियोजन नसल्याने नागरिकांच्या अपेष्टांमध्ये भर पडत आहे.

शहराच्या मध्यभागातील शेकडो नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही भागांमध्ये कंत्राटदारांनी अर्धवट कामे करून ठेवल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये शनिवार आणि नारायण पेठेत रस्तेखोदाई सुरू आहे. रस्ते खोदण्याचे हे काम सुरू असताना भूमिगत वीजवाहिन्या तुटल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. रविवारी शनिवार पेठेत वीजवाहिनी तुटल्यामुळे नागरिकांना २४ तासांहून अधिक काळ अंधारात राहावे लागले.

दरम्यान, गोखलेनगर, जनवाडी आणि रामोशीवाडी यांना जोडणाऱ्या वेताळबाबा पुलाचे काम गेले वर्षभर रखडल्यामुळे या परिसरात होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. हे काम तातडीने पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन पुकारण्याचा इशारा भाजपचे शिवाजीनगरचे सरचिटणीस योगेश बाचल, दत्तू क्षीरसागर यांनी दिला. हे काम आठवड्यात सुरू करण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images