शुल्कनियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना स्वारस्य नसल्याची बाब आता स्पष्ट होत आहे. कायद्यामध्ये संदिग्धता असल्याचे मत मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 'कायदा नीट वाचावा, म्हणजे कळेल,' असा टोला राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी लगावला. 'कायदा सुस्पष्ट असल्याने, त्याची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी,' अशी आग्रही भूमिकाही त्यांनी मांडली.
राज्यात गेल्या वर्षीपासून शुल्कनियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार यंदाच्या वर्षात शाळांच्या फी वाढीवर सरकारचे नियंत्रण ठेवले जाणार होते; मात्र कायद्यातील विविध मुद्द्यांबाबत संदिग्धता असल्याची बाब शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडूनच पुढे केली जात होती. त्यामुळेच यंदाच्या वर्षात या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचेही समोर आले होते. त्या विषयी राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, असा सवाल उपस्थित होत होता. ही भूमिका स्पष्ट करताना तावडे यांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांनाच फटकारले.
तावडे म्हणाले, 'राज्यात लागू झालेल्या शुल्कनियंत्रण कायद्याविषयी कोणतेही गोंधळाचे वातावरण नसून, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. कायदा ज्यांनी वाचला आहे, त्यांनाच तो कळेल. मूळ कायदा सुस्पष्ट असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही अडचणी नाहीत. सीबीएसई-आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांविरोधात बेसुमार फी वाढीच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या शाळांवरही राज्य सरकार कायदेशीर कारवाई करेल.' शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतानाच त्यांनी २५ टक्के आरक्षित जागांचे प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांनाही फटकारले.
परतावा देणार नाहीच
२५ टक्के आरक्षित जागांवरील पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठीच्या प्रवेशांसाठी राज्य सरकार कोणताही फी परतावा देणार नसल्याचे तावडे यांनी रविवारी सांगितले. 'शिक्षण खात्याला मुळातच निधी कमी पडत आहे. त्यातूनही जी बाब कायद्यातच नाही, त्यासाठी पैसा देणे योग्य नाही. पूर्वप्राथमिक प्रवेशांची अडचण ही शहरी भागात पुढे येणारी समस्या आहे. त्यासाठी पैसा देऊन, राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांकडचा निधी कमी करण्यात रस नाही,' असेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
