Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘आरटीई’ प्रवेश नाकारल्यास दंड

$
0
0

पिंपरी : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड कार्यक्षेत्रातील शाळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती शिक्षण मंडळाचे सभापती धनंजय भालेकर यांनी दिली.

या विषयी भालेकर म्हणाले, 'पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये 'आरटीई'अंतर्गत ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, त्या सर्व मुलांना प्रवेश देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. अनेक शाळांनी प्रवेश देणे सुरू केले आहे; मात्र काही शाळा प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.' 'प्रवेश न देणाऱ्या अशा शाळांवर कारवाई करण्यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून संबंधित पालकांनी शिक्षण मंडळाकडे आपली तक्रार लेखी स्वरुपात द्यावी,' असे आवाहन देखील भालेकर यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारखान्यांच्या कर्जासाठी केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाजवी मूल्य (एफआरपी)देण्यासाठी साखर कारखान्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जात केंद्र सरकारने आर्थिक वाटा उचलावा,' अशी मागणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केली.

देशातील ऊस दराशी निगडीत अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी पाटील यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, महिला व बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी, कृषी राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान या बैठकीस उपस्थित होते. राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेश कुमार शर्मा उपस्थित होते.

राज्यातील ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्य मिळावे, म्हणून राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्ज परतफेडीची मुदत पाच वर्षे ठरविण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा आर्थिक बोजा पाहता केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे साखरेचे दर पडल्याने साखर उद्योगापुढे समस्या निर्माण झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन म्हणून प्रतिलिटर सहा रुपये अनुदान देण्याचा विचार आहे. त्यात येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राने आर्थिक मदत द्यावी, इथेनॉल उत्पादनामुळे साखरेचे उत्पादन १५ टक्के कमी होऊन दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. - चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूषण, यादव यांची गच्छंती अटळ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य दोघांवर कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय शिस्तपालन समितीकडे सोपवला आहे; मात्र भूषण आणि यादव यांची पक्षातून गच्छंती अटळ असून, शिस्तपालन समिती हा निर्णय घेईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी पक्षात राहूनच गुडगाव येथे मंगळवारी कार्यकर्त्यांचा समांतर मेळावा आयोजित केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय आता शिस्तपालन समितीकडे सोपवला आहे. यांच्यावर कारवाई करताना पक्षाने योग्य पद्धत अवलंबली नाही, असे दिसू नये, यासाठीच पक्षाने रीतसर हे प्रकरण शिस्तपालन समितीकडे सोपवल्याची चर्चा सुरू आहे.

गुडगाव येथील मेळाव्यात यादव-भूषण यांनी 'स्वराज संवाद' उपक्रम देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षातील कार्यकर्त्यांसाठी स्वतंत्र हेल्पलानही सुरू करण्याची घोषणा केली होती. प्रा. आनंदकुमार यांची या उपक्रमाच्या संयोजकपदी निवड करण्यात आली होती. बुधवारी आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी चर्चा होती.

'घोटाळ्यामुळे कचरावेचक लाभांपासून दूर ?

'जनगणना यादीमध्ये जाती-जमातींबरोबरच कामधंदा, शिक्षण, अपंगत्व, धर्म, घराचा प्रकार, नोकरी, उत्पन्नाचा प्रकार, मालमत्ता, जमीन अशी सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली आहे. जनपडताळीनंतर तयार होणाऱ्या अंतिम यादीला अधिकृत पुरावा मानून दारिद्र्य रेषेखालील वेगवेगळ्या वर्गवारीतील व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजना, पेन्शन योजनेसह इतर सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. पण, यादीतील असंख्य घोटाळ्यांमुळे पुन्हा एकदा कचरावेचक सरकारी योजनांच्या लाभापासून दूरच राहणार आहे,' असे शैलजा अराळकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंदमध्ये रिक्षा पंचायत नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑटो रिक्षा चालक मालक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने येत्या २३ एप्रिलपासून पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी रिक्षा बंदमध्ये रिक्षा पंचायतीसह राज्यातील प्रमुख संघटना सहभागी होणार नसल्याचे पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी स्पष्ट केले.

शरद राव प्रणित ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना सयुक्त कृती समितीने येत्या २३, २४ व २५ एप्रिल रोजी राज्यव्यापी 'रिक्षा बंद' जाहीर केला आहे. मात्र, या बंदमध्ये रिक्षा पंचायतीसह राज्यातील प्रमुख रिक्षा संघटना सहभागी होणार नसल्याचे डॉ. बाबा आढाव प्रणित अॅटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.

'मुंबईमध्ये राजरोसपणे कॅब फिरत असताना, फक्त पुण्यातील कॅब बंद करण्यासाठी काही व्यक्ती बंद पुकारत आहेत. स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी हा ढोंगीपणा केला जात आहे. या व्यक्तींनी बंदची केलेली घोषणा आजपर्यंत प्रत्यक्षात पाळली नाही. पोकळ अश्वासने मिळाल्यानंतर त्यांनी बंद मागे घेतला आहे. त्यामुळे या व्यक्तींच्या बंदमध्ये पुण्यासह राज्यातील कोणत्याही संघटना सहभागी होणार नाही,' असे डॉ. आढाव यांनी सांगितले.

देशातील केंद्रीय कामगार संघटना संलग्न आणि स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या वाहतूक क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी येत्या ३० एप्रिलला देशव्यापी वाहतूक बंद जाहीर केला आहे. येत्या काही दिवसांत बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात रिक्षा संघटनांचा सहभागी होण्याबाबत निर्णय होणार आहे.

- नितीन पवार, सरचिटणीस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाबाहेर अपघात; एक ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‍कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने फुटपाथवर झोपलेल्या तिघांना चिरडल्याचा प्रकार शिवाजीनगर कोर्टाच्या गेट नंबर चारच्या परिसरात घडला. या अपघातात एक जण ठार झाला. तर, इतर दोन जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये एका महिलेचा समावेश आहे.

किशोर शाहीर साळुंके (वय ३५, रा. वडगाव धायरी) असे गुन्हा दाखल केलेल्या कार चालकाचे नाव आहे. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे. साळुंके कार भरधाव वेगात घेऊन जात असताना त्याचा कारवरील नियंत्रण सुटला होता. त्याची कार फुटपाथवरील तिघांना चिरडून एका झाडावर जाऊन धडकली. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. इतर दोघे जखमी झाले. मयत आणि जखमींची ओळख पटली नसून, त्यांच्या नातेवाइकांचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणहक्काचा भंग; अधिकाऱ्यांना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत कामाची टाळाटाळ करणाऱ्या आणि पालकांची दिशाभूल शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी गुरुवारी दिले. दिलेले काम करा, अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराच माने यांनी दिला.

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आरक्षित जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेच्या वेळापत्रकापासूनच गोंधळाचे वातावरण अनुभवायला मिळतो आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे प्रक्रिया सुरळीत सुरू राहण्यास अडचणी येत असतानाच, काही शाळा थेट प्रवेश नाकारत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच पालक थेट शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या माने यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.

शहरातील काही शाळा प्रवेश नाकारत असून पालकांची फरफट होत असल्याकडे माने यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता, सर्व शाळांना प्रवेश द्यावेच लागतील असे स्पष्ट करतच अधिकारी योग्य काम करत नसल्यामुळे हा गोंधळ उडत असल्याचे माने यांनी स्पष्ट केले. माने म्हणाले, 'शिक्षण संचालकांचे कार्यालय पुण्यात असल्यामुळे सर्वजण येथेच तक्रारी घेऊन येतात. वास्तविक संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर प्रश्न सोडवले पाहिजेत. पालकांची काही तक्रार असेल तर संचालकांना भेटा, आम्हाला काही अधिकार नाहीत, असे त्यांना सांगितले जाते. असे प्रकार यापुढे चालणार नाहीत.

आरटीई प्रवेशांबाबत पालकांना चुकीची माहिती दिल्यास, प्रवेश प्रक्रियेतील त्यांच्या अडचणी न सोडवल्यास तसेच कामात टाळाटाळ केल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

- महावीर माने, संचालक, राज्य प्राथमिक शिक्षण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिगरशेती फाइल्सचा खोळंबा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाल्यामुळे ३१ मार्चनंतरच्या बांधकाम आराखडा मंजूर करण्याच्या फाइल्स स्वीकारणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगर रचना विभागाने बंद केले आहे. 'पीएमआरडीए'च्या स्थापनेपूर्वी या दोन्ही कार्यालयांत दाखल झालेल्या फाइल्सवर कोणतेही निर्णय होत नसल्याने मोठा खोळंबा झाला आहे.

'पीएमआरडीए'ची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे महानगर विकास क्षेत्रातील बांधकाम आराखडे मंजूर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार रद्द झाले आहेत. महापालिका हद्दीबाहेरील जमिनींच्या बांधकाम आराखडे मंजुरीच्या फाइल्स नगर रचना विभागात दाखल करण्यात येत होत्या. नगर रचना विभागाने या आराखड्यांना तत्वतः मान्यता दिल्यावर त्या फाइल्स जिल्हाधिकारी कार्यालयात बिगरशेती (एनए) परवानगीसाठी दाखल होत होत्या. ही एनए परवानगी देताना बांधकाम आराखडे अंतिमतः जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजूर केले जात होते.

पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यावर जिल्हाधिकारी व नगर रचना विभागाचे बांधकाम आराखडे मंजुरीचे अधिकार रद्द झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आता फक्त बिगरशेती परवानगी देता येणार आहे. बांधकाम आराखडे मंजुरीचे अधिकार आता पीएमआरडीएकडे आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आता फक्त बिगरशेती परवानगी देता येणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्चनंतरच्या बांधकाम आराखडे व एनएच्या फाइल्स स्वीकारण्याचे काम दोन्ही कार्यालयांनी बंद केले आहे. ३१ मार्चपूर्वी अनेक नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन बांधकाम नकाशे व सुधारित नकाशे मंजुरीसाठी फाइल्स दाखल केलेल्या आहेत. त्यातील काही फाइल्स मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत तर काही फाइल्स चलन भरण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत पोहोचल्या आहेत. अशा फाइल्ससुद्धा काम करणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मोठा खोळंबा झाला आहे.

पीएमआरडीएचे कार्यालय सुरू होण्यास अद्याप पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी आहे. हे कार्यालय सुरू झाले तरी प्रत्यक्ष कामकाज मे महिन्याच्या मध्यावधीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा होईपर्यंत प्रादेशिक योजनेनुसार बांधकाम आराखडे मंजूर केले जाणार असले तर तूर्त दाखल झालेल्या फाइल्सचे काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. या फाइल्स आधीच दोन ते तीन महिने रखडल्या आहेत. त्यात हा आणखी कालावधी जाणार असल्याने त्यासंदर्भात पीएमआरडीएचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी त्वरीत निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंजुरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या फाइल्स निकाली काढण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीड बोट आजपासून सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेली मुंबई (जुहू) ते पवना सी-प्लेन सेवा ही प्रवाशांच्या अल्प प्रतिसादामुळे अवघ्या आठ महिन्यातच गुंडाळली गेली आहे. मात्र, मुंबईतील भाऊचा धक्का ते उरणजवळील मोरा बंदर या सागरी मार्गावरील स्पीड बोटीला अखेर १७ एप्रिलचा मुहूर्त मिळाला आहे.

यामुळे सध्या रखडत चालणाऱ्या जुनाट वेळखाऊ बोटींच्या त्रासातून प्रवाशांची सुटका होणार असून भाऊचा धक्का ते मोरा बंदर अवघ्या ४० मिनिटांत पार होणार आहे. या सागरीमार्गांवर मागील ५० वर्षांपासून खासगी लाँच मालकांचीच मक्तेदारी आहे. २५ ऑगस्टला अनेक मान्यवरांच्या हस्ते मुंबई (जुहू) ते पवना या सी-प्लेन सेवेस धुमधडाक्यात सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे कारण सांगून ही सेवा अवघ्या आठ महिन्यात गुंडाळली गेल्याने नागरिकांची निराशा झाली आहे.

सागरी व इतर जलमार्गावर लाँचमालकांची असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी मोरा सागरीमार्गावर स्पीड बोटी चालविण्यासाठी आर. एम. शिपिंग कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये परवानगी मागितली होती. शासनाच्या परवानगीनंतर तत्काळ ६० प्रवासी वाहतूक क्षमतेच्या आणि प्रत्येकी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्चाच्या फायबरच्या तीन स्पीड बोटी प्रवाशांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ४० मिनिटांत प्रवाशांना मुंबईत पोचता येणार असून त्यासाठी ५० रुपये तिकीट दर आकारणीला शासनाने मंजुरी दिली आहे.

खासगी कंपनीच्या वेगवान बोटींना प्रवासी वाहतूक करण्याला शासनाने परवानगी दिल्याने येत्या १७ एप्रिलपासून या जलमार्गावर फायबरच्या स्पीड बोटी धावणार आहे. या स्पीड बोटीचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्टेशनवर राडा

$
0
0

पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा अखेर उघड

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाळी सुट्या सुरू झाल्यानंतर एसटी-रेल्वे स्टेशनवर झुंबड उडते. आधीच पायाभूत सुविधांची वानवा असताना गर्दीचा भार पेलताना अधिकारी वर्गाची परीक्षा पाहिली जाते. दुसरीकडे, प्रवाशांनादेखील या गैरसोयींचा सामना करताना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागतो. त्याचाच आढावा घेणारी ही मालिका...

'मॉडेल स्टेशन' म्हणून कायापालट करण्याच्या राजकारण्यांकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा प्रत्यक्षात वल्गनाच ठरत असल्याचे पुणे रेल्वे स्टेशनवर गुरुवारी सायंकाळी सिद्ध झाले. लांब पल्ल्यांच्या लागोपाठच्या तीन रेल्वे गाड्या, विलंबामुळे कोलमडलेले वेळापत्रक अशा परिस्थितीत हजारो प्रवाशांच्या गर्दीने स्टेशनवरील पायाभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. प्रसंगी चेंगराचेंगरीदेखील झाली. अखेर पोलिसांना पाचारण करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. उन्हाळी सुटी सुरू होतानाच पुणे स्टेशनवर असे हाल झाल्याने प्रवाशांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

पुणे-गोरखपूर एक्स्प्रेस या रेल्वेची पुणे स्टेशनहून सुटण्याची वेळ सायंकाळी सव्वाचार आहे. मात्र, गोरखपूरहून पुण्याला येणाऱ्या रेल्वेला दोन तास उशीर झाल्याने ही गाडी सुटण्यास बराच विलंब झाला. त्या पाठोपाठ पाच वाजून २५ मिनिटांनी सुटणारी झेलम एक्स्प्रेस आणि आझाद हिंद एक्स्प्रेस या दोन्ही रेल्वेंचे प्रवासीही प्लॅटफॉर्मवर दाखल झाले. एकाच वेळी तीन रेल्वेंचे प्रवासी स्टेशनवर असल्याने मोठी गर्दी झाली.

स्टेशनवर सुरक्षा यंत्रणेचा अभाव आहे; तसेच सरकत्या जिन्याचे काम अद्यापही मार्गी लागलेले नाही. त्यामुळे गर्दी झाल्यानंतर स्टेशनवरून बाहेर पडणेही मुश्कील होते. त्यातच प्लॅटफॉर्मवर पिण्यासाठी पाणी, बसण्यासाठी पुरेसे बेंचही नसल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला. लहान मुले-स्त्रिया आणि बऱ्याच बॅगा असल्याने प्रवाशांची तारांबळ उडत होती.

'उन्हाळी सुटीत प्लॅटफॉर्मवर नेहमीच मोठी गर्दी होते. काही रेल्वेंच्या वेळा अचानक बदलल्याने गोंधळ होतो. त्या गर्दीत काही अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. मोठी गर्दी झाल्यावर प्रवाशांना उन्हात थांबावे लागते. प्रवाशांचे हाल थांबवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी शेड उभारली पाहिजे, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी ग्रूपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायको सुंदर नाही म्हणून...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लग्नानंतर केवळ दोन महिन्यांनी त्यांच्या संसारात वादळ उठले...पत्नी सुंदर नसल्यामुळे तो तिला नांदावायलाच तयार नव्हता...त्यांचा संसार टिकावा म्हणून त्याचे समुपदेशन करूनही फायदा झाला नाही...तिची नांदायची इच्छा असतानाही तो तिचा स्वीकार करायला तयार नव्हता...आणि त्याचे कारण होते, ती सुंदर नाही!

फॅमिली कोर्टात नुकतीच त्यांची केस निकाली काढण्यात आली. आयेशा आणि फैजल (दोघांची नावे बदलली आहेत) आयेशाचे वय २३ वर्षे आहे. तर, फैजल २५ वर्षांचा आहे. तो एका कंपनीत पेंटर म्हणून काम करतो. फैजल आणि आयेशाचे लग्न झाल्यानंतर केवळ दोन महिने त्यांचा संसार टिकला. आयेशा दिसायला सुंदर नाही त्यामुळे तिच्याबरोबर आपल्याला संसार करायला जमणार नाही असे त्याने सांगितले. दोन महिन्यानंतर ती पुन्हा माहेरी गेली. दरम्यानच्या काळात अनेक लोकांनी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने कोणालाच दाद दिली. त्याने कोर्टात घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला. त्यांची केस लोकअदालतमध्ये निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. पॅनेलमधील न्यायाधीश आणि वकिलांनी त्याची समजूत घालून समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याने कोणाचे ऐकले नाही. आपल्याला घटस्फोट हवा या मागणीवर तो ठाम होते. पती नांदवायलाच तयार नाही हे लक्षात आल्यानंतर आयेशाही घटस्फोट द्यायला तयार झाली. फैजलतर्फे अॅड. प्रीतेश देशपांडे यांनी त्याच्या केसचे कामकाज पाहिले.

पोटगी म्हणून पैसे, सोनेही!

आयेशाला फैजल आपल्याला नांदावायला तयार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर कोर्टकचेरीमध्ये जाणारा वेळ आणि आयुष्यातील वाया जाणारे उमेदीचे दिवस याबाबत समजावून सांगण्यात आले. या दोघांच्या परस्परसंमतीने त्यांची घटस्फोटाची केस निकाली काढण्यात आली. फैजलने तिला पोटगीसाठी एकरकमी ७० हजार रुपये देण्याचे आणि सोन्याच्या सर्व वस्तू, सामान परत करण्याचे मान्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणला ‘स्मृतिभ्रंश’

$
0
0

तीन हजार कोटींची जमा विसरली; दरवाढीचा बोजा

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

जमा बाजूला तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांची रक्कम दाखविण्यास 'महावितरण' विसरून गेल्याने राज्यभरातील जनतेच्या खिशाला वीज दरवाढीची चाट बसण्याची शक्यता आहे. हिशेबात एवढी गंभीर त्रुटी राहिल्याने महावितरणची तूट चार हजार कोटी रुपयांपुढे गेली असून, तिचेच भांडवल करून वीज दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या चुकीच्या गणितावर दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्याच शुक्रवारी राज्यव्यापी सुनावणीदेखील घेण्याचा 'तत्पर' कारभार महावितरणने केला!

राज्यातील ग्राहकांच्या वीजबिलात इंधन समायोजन आकार (फ्युएल अडजेस्टमेंट कॉस्ट-एएफसी) वसूल करण्यात येते. त्याच्या हिशेबपुस्तिकेतील एंट्रीवरून हा गोंधळ झाला. 'एएफसी'पोटी तीन हजार कोटी रुपयांची रक्कम खर्च बाजूला दाखविण्यात आली. मात्र, ग्राहकांकडून हा आकार वसूल केल्याची एंट्री जमा बाजूला गृहीत धरण्यात आली नाही. परिणामी, महावितरणच्या तुटीत वाढ होऊन ती चार हजार ७१७ कोटी रुपयांपर्यंत पोचली.

तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणला वीज दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. 'महावितरण'ने हिशेबातील ही गंभीर चूक पूर्वीच दुरुस्त करण्याची गरज होती. या चुकीच्या गणितावर आधारित ही दरवाढ अन्यायकारक ठरते आहे, अशी टीका महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी 'मटा'शी बोलताना केली.

तांत्रिक छाननीतूनही संमती?

दरम्यान, वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर प्रथम त्याची तांत्रिक छाननी (टेक्निकल व्हॅलिडेशन) करण्यात येते. त्यामध्ये अशा त्रुटी-चुका दुरूस्त करून त्यानंतरच राज्यभरात जाहीर सुनावणी घेण्यात येते. परंतु, या तीन हजार कोटी रुपयांच्या जमा बाजूची त्रुटी निदर्शनास कशी आली नाही? तसेच, आता एवढी मोठी त्रुटी निदर्शनास आल्यानंतर वीजदरवाढीच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाचे भवितव्य काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे 'महावितरण'ला द्यावी लागणार आहेत.

...असा झाला घोळ

- महावितरणने यंदा एकूण चार हजार ७१७ कोटी रुपयांची तूट दर्शवून त्या प्रमाणात वीज दरवाढ करण्याची मागणी केली आहे.

- खर्चाच्या बाजूला या तीन हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख केला आहे. मात्र, वीजबिलांमधून 'एफएसी'पोटी वसूल केलेल्या तीन हजार तीन कोटी रुपयांचा उल्लेख जमेच्या बाजूला करण्यात आलेलाच नाही.

- २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील 'एफएसी'च्या एंट्रीमध्ये हा गोंधळ झाला आहे. जमेच्या बाजूला तीन हजार कोटी रुपयांचा उल्लेख नसल्यामुळे महावितरणची तूट चार हजार कोटींपुढे गेली.

- तीन हजार कोटींची जमा गृहीत धरली, तर वीज दरवाढ तब्बल ६४ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जनशताब्दी’ची होणार जप्ती

$
0
0

भरपाईसाठी रक्कम शेतकऱ्यांना न दिल्यास रेल्वे मालकीची

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हिमाचल प्रदेशातील उना येथे रेल्वेने शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला १५ एप्रिलपर्यंत न दिल्यास दिल्ली-उना जनशताब्दी एक्स्प्रेस जप्त करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी, असा आदेश उना येथील डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे रेल्वेने पैसे न दिल्यास जनशताब्दी एक्स्प्रेस शेतकऱ्यांच्या मालकीची होणार आहे.

रेल्वेने १९८८मध्ये उना-अंब या मार्गासाठी उना येथील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. त्या वेळी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न मिळाल्याने तेथील मेला राम आणि मदनलाल या शेतकऱ्यांनी कोर्टात दावा दाखल केला होता.

त्याच्या सुनावणीमध्ये उना येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश मुकेश बन्सल यांनी नऊ एप्रिल रोजी संबंधितांना १५ एप्रिलपर्यंत मोबदला देण्याचा आदेश दिला आहे. मेला राम यांचे आठ लाख ९१ हजार रुपये आणि मदनलाल यांचे २६ लाख ५३ हजार रुपये येणे बाकी आहे. रेल्वेने दिलेल्या मुदतीत त्यांना पैसे न दिल्यास १६ एप्रिलला पहाटे पाच वाजता दिल्ली-उना शताब्दी एक्स्प्रेस उना स्टेशनवर अडवून जप्त करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यासाठी रेल्वेला तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. रेल्वेने २०१३मध्ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या निकालाविरोधात हायकोर्टात दावा दाखल केला. त्या वेळी रेल्वेला शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या ५० टक्के रक्कम डिपॉझिट करण्यास सांगितले; पण रेल्वेने आतापर्यंत रक्कम जमा केलेली नाही. कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत रेल्वेने हायकोर्टात दावा दाखल न केल्याने याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा उना कोर्टात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने जनशताब्दी गाडी जप्त करण्याचे आदेश दिला.

शेतकऱ्यांनी सुचवली चार नावे

शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी कोर्टाकडे चार गाड्यांची नावे सुचवली होती. त्यामध्ये हिमाचल एक्स्प्रेस, जनशताब्दी एक्स्प्रेस आणि दोन प्रवासी गाड्यांचा समावेश होता. त्यावर कोर्टाने जनशताब्दी एक्स्प्रेस जप्त करण्याचा आदेश दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलगा ठार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुण्यातील जुन्नर जवळ खामुंडी गावाच्या परिसरात बिबट्याने एका पाच वर्षाच्या मुलावर हल्ला केला. बिबट्याच्या तावडून या मुलाला आपली सुटका करता आली नाही आणि बिबट्याने त्याला ठार मारून झुडूपात सोडून दिले.

प्रविण दुजवडे असे या पाच वर्षाच्या मुलाचे नाव. त्याच्यावर बिबट्याने हल्ला केला आणि त्याला गावापासून दूर नेऊन ठार मारले. त्यांच्या नातेवाईकांना त्याचा मृतदेह झुडुपांमध्ये आढळला.

दरम्यान, या आधी देखील जुन्नर परिसरात बिबट्याने दोन जणांवर हल्ला केला होता. रेणूका वाघमारे नावाची एक मुलगी बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झाली होती. रेणुकाला बिबट्याच्या तावडीतून सोडवण्यात तिच्या कुटुंबियांना यश आले होते. रेणुका जखमी झाली होती, अद्यापही तिच्यावर उपचार सुरू आहे.

या नरभक्षक बिबट्याला पकडण्यासाठी वन विभागाने सापळे बसवले असून त्याला पकडण्यात वन विभागाला अद्याप यश आलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारखान्यांच्या कर्जासाठी केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाजवी मूल्य (एफआरपी)देण्यासाठी साखर कारखान्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जात केंद्र सरकारने आर्थिक वाटा उचलावा,' अशी मागणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केली.

देशातील ऊस दराशी निगडीत अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी पाटील यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, महिला व बालकल्याणमंत्री मेनका गांधी, कृषी राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान या बैठकीस उपस्थित होते. राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेश कुमार शर्मा उपस्थित होते.

राज्यातील ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्य मिळावे, म्हणून राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्ज परतफेडीची मुदत पाच वर्षे ठरविण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा आर्थिक बोजा पाहता केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे साखरेचे दर पडल्याने साखर उद्योगापुढे समस्या निर्माण झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन म्हणून प्रतिलिटर सहा रुपये अनुदान देण्याचा विचार आहे. त्यात येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राने आर्थिक मदत द्यावी, इथेनॉल उत्पादनामुळे साखरेचे उत्पादन १५ टक्के कमी होऊन दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. - चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूषण, यादव यांची गच्छंती अटळ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य दोघांवर कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय शिस्तपालन समितीकडे सोपवला आहे; मात्र भूषण आणि यादव यांची पक्षातून गच्छंती अटळ असून, शिस्तपालन समिती हा निर्णय घेईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी पक्षात राहूनच गुडगाव येथे मंगळवारी कार्यकर्त्यांचा समांतर मेळावा आयोजित केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय आता शिस्तपालन समितीकडे सोपवला आहे. यांच्यावर कारवाई करताना पक्षाने योग्य पद्धत अवलंबली नाही, असे दिसू नये, यासाठीच पक्षाने रीतसर हे प्रकरण शिस्तपालन समितीकडे सोपवल्याची चर्चा सुरू आहे.

गुडगाव येथील मेळाव्यात यादव-भूषण यांनी 'स्वराज संवाद' उपक्रम देशभर राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षातील कार्यकर्त्यांसाठी स्वतंत्र हेल्पलानही सुरू करण्याची घोषणा केली होती. प्रा. आनंदकुमार यांची या उपक्रमाच्या संयोजकपदी निवड करण्यात आली होती. बुधवारी आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी चर्चा होती.

'घोटाळ्यामुळे कचरावेचक लाभांपासून दूर ?

'जनगणना यादीमध्ये जाती-जमातींबरोबरच कामधंदा, शिक्षण, अपंगत्व, धर्म, घराचा प्रकार, नोकरी, उत्पन्नाचा प्रकार, मालमत्ता, जमीन अशी सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली आहे. जनपडताळीनंतर तयार होणाऱ्या अंतिम यादीला अधिकृत पुरावा मानून दारिद्र्य रेषेखालील वेगवेगळ्या वर्गवारीतील व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजना, पेन्शन योजनेसह इतर सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. पण, यादीतील असंख्य घोटाळ्यांमुळे पुन्हा एकदा कचरावेचक सरकारी योजनांच्या लाभापासून दूरच राहणार आहे,' असे शैलजा अराळकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बंदमध्ये रिक्षा पंचायत नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑटो रिक्षा चालक मालक संयुक्त कृती समितीच्या वतीने येत्या २३ एप्रिलपासून पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी रिक्षा बंदमध्ये रिक्षा पंचायतीसह राज्यातील प्रमुख संघटना सहभागी होणार नसल्याचे पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी स्पष्ट केले.

शरद राव प्रणित ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना सयुक्त कृती समितीने येत्या २३, २४ व २५ एप्रिल रोजी राज्यव्यापी 'रिक्षा बंद' जाहीर केला आहे. मात्र, या बंदमध्ये रिक्षा पंचायतीसह राज्यातील प्रमुख रिक्षा संघटना सहभागी होणार नसल्याचे डॉ. बाबा आढाव प्रणित अॅटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.

'मुंबईमध्ये राजरोसपणे कॅब फिरत असताना, फक्त पुण्यातील कॅब बंद करण्यासाठी काही व्यक्ती बंद पुकारत आहेत. स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठी हा ढोंगीपणा केला जात आहे. या व्यक्तींनी बंदची केलेली घोषणा आजपर्यंत प्रत्यक्षात पाळली नाही. पोकळ अश्वासने मिळाल्यानंतर त्यांनी बंद मागे घेतला आहे. त्यामुळे या व्यक्तींच्या बंदमध्ये पुण्यासह राज्यातील कोणत्याही संघटना सहभागी होणार नाही,' असे डॉ. आढाव यांनी सांगितले.

देशातील केंद्रीय कामगार संघटना संलग्न आणि स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या वाहतूक क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी येत्या ३० एप्रिलला देशव्यापी वाहतूक बंद जाहीर केला आहे. येत्या काही दिवसांत बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात रिक्षा संघटनांचा सहभागी होण्याबाबत निर्णय होणार आहे.

- नितीन पवार, सरचिटणीस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाबाहेर अपघात; एक ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‍कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने फुटपाथवर झोपलेल्या तिघांना चिरडल्याचा प्रकार शिवाजीनगर कोर्टाच्या गेट नंबर चारच्या परिसरात घडला. या अपघातात एक जण ठार झाला. तर, इतर दोन जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये एका महिलेचा समावेश आहे.

किशोर शाहीर साळुंके (वय ३५, रा. वडगाव धायरी) असे गुन्हा दाखल केलेल्या कार चालकाचे नाव आहे. या प्रकरणात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे. साळुंके कार भरधाव वेगात घेऊन जात असताना त्याचा कारवरील नियंत्रण सुटला होता. त्याची कार फुटपाथवरील तिघांना चिरडून एका झाडावर जाऊन धडकली. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. इतर दोघे जखमी झाले. मयत आणि जखमींची ओळख पटली नसून, त्यांच्या नातेवाइकांचा शोध सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणहक्काचा भंग; अधिकाऱ्यांना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत कामाची टाळाटाळ करणाऱ्या आणि पालकांची दिशाभूल शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी गुरुवारी दिले. दिलेले काम करा, अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराच माने यांनी दिला.

शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आरक्षित जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेच्या वेळापत्रकापासूनच गोंधळाचे वातावरण अनुभवायला मिळतो आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे प्रक्रिया सुरळीत सुरू राहण्यास अडचणी येत असतानाच, काही शाळा थेट प्रवेश नाकारत असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच पालक थेट शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या माने यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.

शहरातील काही शाळा प्रवेश नाकारत असून पालकांची फरफट होत असल्याकडे माने यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता, सर्व शाळांना प्रवेश द्यावेच लागतील असे स्पष्ट करतच अधिकारी योग्य काम करत नसल्यामुळे हा गोंधळ उडत असल्याचे माने यांनी स्पष्ट केले. माने म्हणाले, 'शिक्षण संचालकांचे कार्यालय पुण्यात असल्यामुळे सर्वजण येथेच तक्रारी घेऊन येतात. वास्तविक संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर प्रश्न सोडवले पाहिजेत. पालकांची काही तक्रार असेल तर संचालकांना भेटा, आम्हाला काही अधिकार नाहीत, असे त्यांना सांगितले जाते. असे प्रकार यापुढे चालणार नाहीत.

आरटीई प्रवेशांबाबत पालकांना चुकीची माहिती दिल्यास, प्रवेश प्रक्रियेतील त्यांच्या अडचणी न सोडवल्यास तसेच कामात टाळाटाळ केल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

- महावीर माने, संचालक, राज्य प्राथमिक शिक्षण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिगरशेती फाइल्सचा खोळंबा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाल्यामुळे ३१ मार्चनंतरच्या बांधकाम आराखडा मंजूर करण्याच्या फाइल्स स्वीकारणे जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगर रचना विभागाने बंद केले आहे. 'पीएमआरडीए'च्या स्थापनेपूर्वी या दोन्ही कार्यालयांत दाखल झालेल्या फाइल्सवर कोणतेही निर्णय होत नसल्याने मोठा खोळंबा झाला आहे.

'पीएमआरडीए'ची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे महानगर विकास क्षेत्रातील बांधकाम आराखडे मंजूर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार रद्द झाले आहेत. महापालिका हद्दीबाहेरील जमिनींच्या बांधकाम आराखडे मंजुरीच्या फाइल्स नगर रचना विभागात दाखल करण्यात येत होत्या. नगर रचना विभागाने या आराखड्यांना तत्वतः मान्यता दिल्यावर त्या फाइल्स जिल्हाधिकारी कार्यालयात बिगरशेती (एनए) परवानगीसाठी दाखल होत होत्या. ही एनए परवानगी देताना बांधकाम आराखडे अंतिमतः जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजूर केले जात होते.

पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यावर जिल्हाधिकारी व नगर रचना विभागाचे बांधकाम आराखडे मंजुरीचे अधिकार रद्द झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आता फक्त बिगरशेती परवानगी देता येणार आहे. बांधकाम आराखडे मंजुरीचे अधिकार आता पीएमआरडीएकडे आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आता फक्त बिगरशेती परवानगी देता येणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्चनंतरच्या बांधकाम आराखडे व एनएच्या फाइल्स स्वीकारण्याचे काम दोन्ही कार्यालयांनी बंद केले आहे. ३१ मार्चपूर्वी अनेक नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन बांधकाम नकाशे व सुधारित नकाशे मंजुरीसाठी फाइल्स दाखल केलेल्या आहेत. त्यातील काही फाइल्स मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत तर काही फाइल्स चलन भरण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत पोहोचल्या आहेत. अशा फाइल्ससुद्धा काम करणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून थांबविण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मोठा खोळंबा झाला आहे.

पीएमआरडीएचे कार्यालय सुरू होण्यास अद्याप पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी आहे. हे कार्यालय सुरू झाले तरी प्रत्यक्ष कामकाज मे महिन्याच्या मध्यावधीत सुरू होण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा होईपर्यंत प्रादेशिक योजनेनुसार बांधकाम आराखडे मंजूर केले जाणार असले तर तूर्त दाखल झालेल्या फाइल्सचे काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. या फाइल्स आधीच दोन ते तीन महिने रखडल्या आहेत. त्यात हा आणखी कालावधी जाणार असल्याने त्यासंदर्भात पीएमआरडीएचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी त्वरीत निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंजुरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या फाइल्स निकाली काढण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीड बोट आजपासून सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेली मुंबई (जुहू) ते पवना सी-प्लेन सेवा ही प्रवाशांच्या अल्प प्रतिसादामुळे अवघ्या आठ महिन्यातच गुंडाळली गेली आहे. मात्र, मुंबईतील भाऊचा धक्का ते उरणजवळील मोरा बंदर या सागरी मार्गावरील स्पीड बोटीला अखेर १७ एप्रिलचा मुहूर्त मिळाला आहे.

यामुळे सध्या रखडत चालणाऱ्या जुनाट वेळखाऊ बोटींच्या त्रासातून प्रवाशांची सुटका होणार असून भाऊचा धक्का ते मोरा बंदर अवघ्या ४० मिनिटांत पार होणार आहे. या सागरीमार्गांवर मागील ५० वर्षांपासून खासगी लाँच मालकांचीच मक्तेदारी आहे. २५ ऑगस्टला अनेक मान्यवरांच्या हस्ते मुंबई (जुहू) ते पवना या सी-प्लेन सेवेस धुमधडाक्यात सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे कारण सांगून ही सेवा अवघ्या आठ महिन्यात गुंडाळली गेल्याने नागरिकांची निराशा झाली आहे.

सागरी व इतर जलमार्गावर लाँचमालकांची असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी मोरा सागरीमार्गावर स्पीड बोटी चालविण्यासाठी आर. एम. शिपिंग कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये परवानगी मागितली होती. शासनाच्या परवानगीनंतर तत्काळ ६० प्रवासी वाहतूक क्षमतेच्या आणि प्रत्येकी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्चाच्या फायबरच्या तीन स्पीड बोटी प्रवाशांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ४० मिनिटांत प्रवाशांना मुंबईत पोचता येणार असून त्यासाठी ५० रुपये तिकीट दर आकारणीला शासनाने मंजुरी दिली आहे.

खासगी कंपनीच्या वेगवान बोटींना प्रवासी वाहतूक करण्याला शासनाने परवानगी दिल्याने येत्या १७ एप्रिलपासून या जलमार्गावर फायबरच्या स्पीड बोटी धावणार आहे. या स्पीड बोटीचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images