अडीच हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमिनीच्या प्रतीक्षेत
सरकारची अनास्था; खात्याचा भोंगळ कारभार
धनंजय जाधव, पुणे
पुणे जिल्ह्यातील पंचवीस धरण प्रकल्पांसाठी आपली शेतजमीन देणाऱ्या अडीच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांपासून फरफट सुरू आहे. निगरगट्ट अधिकारी आणि संवेदनाहीन सरकार यांच्या लालफितीच्या कारभारात या शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची 'झाडाझडती' सुरूच आहे. जमीन मिळण्यासाठी एका पिढीचा लढा संपल्यानंतर आता दुसरी पिढी आपल्या न्याय हक्कासाठी झगडा करीत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील पानशेत, वरसगाव, टेमघर, पवना, कासारसाई, नीरा-देवघर, गुंजवणी, येडगाव, माणिकडोह, डिंभे, चासकमान, भामाआसखेड, कलमोडी, वडिवळे व उजनी अशा पंचवीस धरणांसाठी शेतकऱ्यांची सुमारे १४ हजार ५१८ हेक्टर जमीन (३६,२९५ एकर) संपादित करण्यात आली आहे. पानशेत, वरसगाव, पवना या धरणांसाठी जमिनी संपादित करून चाळीस ते पन्नास वर्षे उलटली. मात्र, या प्रकल्पांच्या सर्व धरणग्रस्तांना राज्य सरकार त्यांच्या हक्काची लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देऊ शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतकऱ्यांची जमीन धरणासाठी संपादित केल्यावर त्यांना लाभक्षेत्रामध्ये पर्यायी शेतजमीन देण्यात येते आहे. त्यापोटी ६५ टक्के रक्कम सरकारकडून भरून घेतली जाते. ही रक्कम भरल्यानंतर लाभक्षेत्र निश्चित केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना जमीन वाटप जाते. ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट, किचकट आणि प्रचंड वेळखाऊ आहे. पर्यायी जमिनीसाठी पासष्ट टक्के रकम भरून कित्येक वर्षे उलटलेल्या दोन हजार ५८५ शेतकऱ्यांना अद्याप जमीन वाटप झालेली नाही. 'पुनर्वसन' खात्याचे उंबरे झिजवून दमलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीही पडलेले नाही. कित्येक अधिकारी आले गेले, सरकारे आली व गेली; पण या शेतकऱ्यांच्या पदरी नाराशाच आहे. निगरगट्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी उर्मट वागणूक यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची अवस्था 'भीक नको, पण कुत्रे आवर' अशी झाली आहे.
धरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १४ हजार ७८७ प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायी जमिनीसाठी पैसे भरले. त्यातील १२ हजार २०२ प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमीन वाटप झाली. या प्रकल्पग्रस्तांना १९ हजार ४३८ हेक्टर जमीन वाटपासाठी ठेवण्यात आली होती. त्यातील १६ हजार ४२७ हेक्टर जमीन वाटप झाली. पण अजून शिल्लक असलेल्या अडीच हजार प्रकल्पग्रस्तांना वाटपासाठी तीन हजार ११ हेक्टर जमीन आवश्यक असताना फक्त दोन हजार ४४७ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. भूसंपादनाचे 'अॅवॉर्ड' करून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी तत्परता दाखविणारे सरकार शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन देण्याबाबत क्रियाशील राहत नाही. शेतकऱ्यांची घरे-दारे उद्ध्वस्त करून त्यांना देशोधडीला लावले जाते, पण त्यांचे योग्य पुनर्वसन व जमीन वाटपाचा विचार केला जात नाही. धरणग्रस्तांना जमीन देण्यासाठी सरकारी पातळीवर किती अनास्था आहे हे यावरून दिसून येते.
धरण प्रकल्प संख्या : २५ शेतकऱ्यांची संपादित जमीन : १४,५१८ हेक्टर ६५ टक्के रक्कम भरलेले शेतकरी : १४,७८७ देय जमीन : १९,४३८ हेक्टर प्रत्यक्ष जमीन वाटप : १६,४२७ हेक्टर जमिनीची प्रतीक्षा असलेले शेतकरी : २,५८५ जमिनीची आवश्यकता : ३,०११ हेक्टर वाटपासाठी उपलब्ध असलेली जमीन : २,४४७ हेक्टर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट