Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

लाचखोर प्राचार्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिकाऊ उमेदवाराच्या विरोधात कंपनीला अहवाल न पाठविण्यासाठी आठ हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी लोणावळा येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्राचार्याला दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. विशेष न्यायाधीश एन. जी. गिमेकर यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. नामदेव तुकाराम नेहते असे प्राचार्याचे नाव आहे. त्यांच्या विरुद्ध सर्जेराव जाधव (वय १९ रा. निगडी) याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती.

सर्जेराव जाधव याने सांगलीतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत यंत्र कारागीर व्यवसायाचे शिक्षण पूर्ण केले होते. त्यानंतर शासकीय नियमानुसार एका कंपनीत शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर कंपनीतर्फे संबंधित शासकीस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत कळविले जाते. सर्जेराव मावळ येथील कंपनीत शिकाऊ उमेदवार म्हणून कामाला होता. कंपनीत शिकाऊ उमेदवार म्हणून कामाला असताना सारखे फोनवर बोलताना जाधवला कंपनीच्या उपाध्यक्षाने पकडले होते. नेहते यांनी जाधवला प्रकरण मिटवून टाकतो. त्यासाठी आठ हजार रुपये देण्याची मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काकानेच केले पुतण्याचे अपहरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मालमत्तेच्या वादातून पुतण्याचे पाच लाख रुपयांसाठी अपहरण केल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने चुलत्याला अटक केली. हे अपहरण नाट्य मंगळवारी जंगली महाराज रोड, सिंहगड रोड, नारायण पेठेत सुरू होते. अखेर खंडणीचे पैसे घेण्यास आलेल्या आरोपीला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. चेतन हरिनारायण आगरवाल (३४, रा. खडकी), शेखर रवींद्र देवरे (२८, रा. नारायण पेठ) आणि सागर चंदर रजावत (२८, रा. कंजारभाट वस्ती, बावधन) अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांनी सोमवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास प्रफुल्ल सुरेश आगरवाल (वय ४२) यांचे डायस प्लॉट परिसरातून अपहरण केले होते, अशी माहिती उपायुक्त जयंत नाईकनवरे आणि सहायक आयुक्त राजेंद्र भामरे यांनी सांगितले.

आगरवाल हे सोमवारी हे त्यांच्या भावासह दुचाकीवरून डायस प्लॉट परिसरातून जात होते. त्यावेळी आरोपींना त्यांना अडवले. आगरवाल यांना मारहाण करून रिक्षात बसवले. त्यांच्याकडील दोन्ही मोबाइल, दुचाकी काढून घेण्यात आली आणि सुटकेसाठी त्यांच्या नातेवाइकांकडे पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या घटनेची माहिती मिळताच गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुनील पवार, अनिल पाटील, रघुनाथ फुगे यांनी वेगाने तपास केला. आरोपींनी एका त्रयस्थाला खंडणीचे पैसे आणण्यास पाठवले. अखेर पैसे घेणारी व्यक्ती सापडल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगात ​​फिरवली.

सहायक निरीक्षक विठ्ठल शेलार, महेंद्र जाधव, कर्मचारी नीलेश देसाई, संजय काळोखे, प्रशांत पवार, गणेश माळी, नागनाथ गवळी, सिध्दार्थ लोखंडे, सचिन अहिवळे, रिझवान जेनेडी, इरफान मोमीन, श्रीकांत वाघवले, दिलीप मोरे आणि रमेश भोसले यांच्या पथकाने कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्यांची वेश्याव्यवसायातून सुटका

0
0

पुणेः बांगलादेशी तरुणीसह इतर दोन तरुणींकडून वेश्याव्यवसाय करून घेणाऱ्या दलालाला गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने अटक केली. बांगलादेशी तरुणीला फसवून मुंबईत विकण्यात आले होते. मुंबईतून पळालेली ही तरुणी पैसे नसल्याने पुन्हा या व्यवसायाच्या चक्रव्युव्हात अडकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

गणेश लक्ष्मण वाठारकर (३७, सध्या रा. कोंढवा खुर्द, साईबाबानगर. मुळ रा. ८०७, अमीर टॉकीजजवळ, बिजापूर, कर्नाटक) असे अटक करण्यात आलेल्या दलालाचे नाव आहे. वाठारकर कोंढवा खुर्द येथील साईबाबानगरमध्ये एका अपार्टमेंटमध्ये परराज्यातील तरुणींकडून वेश्या व्यवसाय करून घेत असल्याची माहिती सामा​जिक सुरक्षा विभागाचे कर्मचारी नितीन तेलंगे यांना मिळाली होती.

त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय निकम यांच्या पथकातील सहायक निरीक्षक निता मिसाळ, फौजदार मधुबाला चव्हाण, कर्मचारी गणेश जगताप, शशिकांत शिंदे, सचिन कोकरे, राजेश उंबरे, यरमेश लोहकरे, नितीन लोंढे आणि वैशाली आडपवार यांच्या पथकाने साईबाबानगर येथे छापा टाकला. घटनास्थळी वाठारकर याला अटक केली, तर बांगलादेशी तरुणींसह इतर दोन तरुणींची सुटका केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन लाखांची खंडणीची मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गँगस्टर शरद मोहोळ टोळीने कपडे धुण्याचा कारखाना चालवणाऱ्या एका व्यावसायिकाकडे तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खडक पोलिसांनी मोहोळ टोळीतील गुंडांना अटक केली आहे. अक्षय शिवाजी भालेराव (वय २३, रा. तुपे कॉलनी), सुशील गणेश मंडल (वय २३, रा. भवानी पेठ) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी योगेश सहदेव पारडे (वय ३२, रा. ७१५, गुरुवार पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

पारडे यांचे घोरपडे पेठेत वॉशिंग सेंटर आहे. त्यांना मोहोळ टोळीतील दोन गुंडांनी गँगस्टर शरद मोहोळला कोर्टात जाऊन भेटण्यास सांगितले. त्यानुसार पारडे त्याला भेटण्यासाठी गेले होते. मोहोळने त्यांना धमकावले. त्यानंतर आरोपी पारडे यांच्याकडे कारखान्यावर गेले होते. तेथे त्यांनी पारडेंकडे तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितली. एवढे पैसे देण्याची ऐपत नसल्याचे पारडे यांनी सांगितले होते. त्यावर आरोपींनी दरमहा ५० हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर खडक पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. फौजदार संजय गायकवाड, सर्फराज शेख, एकनाथ कंधारे, महेंद्र पवार, सुरेश गेंगजे, सुरेश सोनवणे, विशाल शिंदे, प्रदीप शिंदे, बबन गुंड यांनी सेव्हन लव्हज चौकात सापळा रचून आरोपींना अटक केली.

अक्षय आलोक भालेरावचा भाऊ आहे. आलोक आणि शरद मोहोळ दहशतवादी कातिल सिद्दिकीच्या खुनाचील प्रमुख आरोपी आहे. अक्षयवर वारजे पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे, अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चव्हाण आणि सुनील दोरगे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बिर्ला’ची जमीन जाणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुर्बल घटकांमधील पेशंटसाठी कायद्यानुसार खाटा राखीव न ठेवल्याच्या तक्रारीवरून आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलला दिलेली जमीन सरकारने काढून घ्यावी, अशी शिफारस जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच केली आहे. हॉस्पिटलला दिलेली सहा हेक्टर जागा काढून घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

हॉस्पिटलना सरकारी जागा किंवा अन्य सवलती देण्याच्या बदल्यात गोरगरीब पेशंटवर उपचार करण्यासाठी दहा टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची अट सरकारकडून घालण्यात येते. तशाच शर्ती घालून आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलला थेरगाव येथील सहा हेक्टर ३७ आर इतकी जागा देण्यात आली आहे; मात्र या हॉस्पिटलमध्ये या शर्तीनुसार गोरगरिबांना उपचार मिळत नसल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्याबाबत मावळ प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार प्रांताधिकाऱ्यांनी हॉस्पिटलला नोटीसही बजावली; मात्र हॉस्पिटलकडून त्याला उत्तर देण्यात आले नव्हते.

अखेर मावळच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनास अहवाल सादर करून या वस्तुस्थितीची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी हॉस्पिटलला नोटीस बजावली. शर्तीचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीप्रकरणी पंधरा दिवसांत अहवाल सादर न केल्यास हॉस्पिटलची मिळकत इमारतींसह सरकारजमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा इशारा त्यामध्ये देण्यात आला होता; मात्र त्यानंतरही हॉस्पिटलकडून जिल्हा प्रशासनास प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे गोरगरीब पेशंटवर उपचार न करणे, हा शर्तभंग असून, त्याबाबत हॉस्पिटलला दिलेली मिळकत सरकारजमा करावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठवला आहे.

'नियमित अहवाल हवेत'

अशा प्रकारे सरकारी जागा किंवा अन्य सवलती दिलेल्या अन्य हॉस्पिटलनी त्यांना घातलेल्या अटींनुसार किती गोरगरीब पेशंटवर उपचार केले, याचे नियमित अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी राव यांनी दिला आहे. त्याद्वारे सर्वच हॉस्पिटलच्या कारभाराची झाडाझडती होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटित गुन्हेगारीस आळा घालणारच!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात गेल्या काही महिन्यांत संघटित गुन्हेगारीतून घडलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर नवनियुक्त पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी खंबीर भू​मिका घेतली आहे. संघटित गुन्हेगारी लोखंडी हातांनी चिरडणार असल्याची पुणेकरांना ग्वाही देऊन, या गुन्हेगारी टोळ्यांची माहिती नव्याने घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाठक आणि सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी बुधवारी सकाळी यापूर्वीचे सहआयुक्त संजयकुमार यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर पाठक आणि रामानंद यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आयुक्तांसमोरील आव्हानांवर आधारित वृत्त 'मटा'ने बुधवारी प्रसिद्ध केले होते. तसेच, 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आयोजित केलेल्या 'पुणे सुपरफास्ट' या संवादसत्रामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील गुन्हेगारी लोखंडी हाताने चिरडण्याचे आदेश पोलिसांना बजावले होते. त्याच अनुषंगाने पाठक यांनी गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पुण्यात पोलिसांचे 'अस्तित्व' वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत.

पाठक म्हणाले, 'गुन्हेगारी टोळ्यांची माहिती नव्याने घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पुण्यातील संघटित गुन्हेगारी लोखंडी हाताने चिरडण्यात येईल. यापूर्वीही काही टोळ्यांवर कठोर कारवाई झाली आहे. यापुढेही कारवाई सुरू राहील.'

साखळी चोर 'लक्ष्य'

'नागपूर येथे सोनसाखळी हिसकावण्याचे गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या होता. परिणामी गुन्हे कमी झाले होते. या उपाययोजना पुण्यातही करण्याचा प्रयत्न आहे. सोनसाखळी हिसकावण्याचे गुन्हे रोखण्यासाठी सर्वातोपरी प्रयत्न करण्यात येतील,' असेही पाठक यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा जिरवा प्रभागातच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील कचरा प्रभागातच जिरवून 'मायक्रो-कम्पोस्टिंग'द्वारे अवघ्या २४ तासांत खतनिर्मिती करण्यासाठी पालिकेतर्फे नवे छोटे-छोटे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. कसबा-विश्रामबागवाडा आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांत अशा दहा प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे ५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.

शहरात कचऱ्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केले होते. त्यानुसार, पालिकेने काही जागांचा शोध घेतला असून, अशा ठिकाणी प्रत्येकी पाच टनांचे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. आतापर्यंत कचरा विघटनासाठी बायोगॅस प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत असले, तरी त्यातून उद्भवणाऱ्या अडचणींमुळे आता 'मायक्रो-कम्पोस्टिंग'च्या नव्या तंत्राचा वापर केला जाणार आहे. याद्वारे अवघ्या २४ तासांत ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाणार असून, स्थानिक स्तरावरील कचऱ्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत होणार आहे.

कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत प्रत्येकी पाच टनांचे चार प्रकल्प, तर भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत प्रत्येकी पाच टनांचे चार आणि तीन टनांचे दोन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांची उभारणी आणि त्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्याला मान्यता देण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरी करतानाच ‘बंगला बने न्यारा’

0
0

'ईपीएफओ' राबवणार कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुल योजना

सुजित तांबडे, पुणे

नोकरी करीत असतानाच कर्मचाऱ्यांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडून (ईपीएफओ) घरकुल योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 'ईपीएफओ'कडून गृह वित्त कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून कमी किमतीतील घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय स्तरावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

'ईपीएफओ'वर नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घरकुल योजनेला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या योजनेसाठी नेमण्यात आलेली समिती जमीन आणि कर्जपुरवठा या विषयांसंदर्भातील अहवाल तयार करणार आहे. अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आल्यानंतर या योजनेला मूर्त स्वरुप येऊ शकेल, असे 'ईपीएफओ'च्या विश्वस्त मंडळाचे संचालक प्रभाकर बाणासुरे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले.

'ईपीएफओ'ने १५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून गृह वित्त कंपन्यांना दिल्यानंतर त्या माध्यमातून सुमारे ७० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या निधीतून कमी किमतीतील सुमारे साडेतीन लाख घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. योजनेनुसार निधी उपलब्ध करण्यासाठी अन्य काही पर्यायही सुचविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 'ईपीएफओ'च्या सदस्यांनी आपल्या मूळ वेतनातून दरमहा दहा टक्के अतिरिक्त योगदान देण्याचा पर्याय प्रस्तावित आहे. सध्या 'ईपीएफओ'चे सदस्य मूळ वेतनाच्या १२ टक्के योगदान करतात. या व्यतिरिक्त आणखी दहा टक्के योगदान दिल्यास घरकुल योजना अस्तित्त्वात येऊ शकेल.

दरम्यान, 'ईपीएफओ'कडील निधी शेअर बाजारात गुंतविण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. या बाबत केंद्रीय अर्थ आणि कामगार मंत्रालयांकडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्त घरकुलाची योजना मांडण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची घोषणा केली आहे. त्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.

घरकुल योजनेची तज्ज्ञ समिती

घरकुल योजना कशी राबवायची, यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीमध्ये सरकारी अधिकारी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचे सहसचिव मनीष गुप्ता समितीचे अध्यक्ष आहेत. सदस्य म्हणून बदिश जिंदल, बी. पी. पंत, विरिजेश उपाध्याय, शंकर साहा, संजीव कुमार, डी. एस. नेगी आणि राजेश बन्सल यांचा समावेश असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

योजनेचा नेमका उद्देश

अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या आणि उमेदीच्या काळात भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये राहावे लागते. तसेच, बहुतांश कर्मचारी निवृत्तीनंतर घर खरेदी करतात. कर्मचाऱ्यांचे नोकरीच्या काळातच घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतमजूर महिलांच्या भविष्यनिधीत घोटाळा

0
0

पुणे : मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कामाला असलेल्या शेतमजूर महिलांच्या वेतनातून कपात केलेली प्रॉव्हिडंट फंडची (पीएफ) रक्कम दुसऱ्याच व्यक्तींच्या नावावर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडे (ईपीएफओ) जमा केल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीने केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांच्या नेतृत्त्वाखाली संबंधित महिलांनी 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या संस्थेला शेतमजूर पुरविण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या कंत्राटदाराकडे अनेक महिला काम करतात. त्यापैकी काही महिलांच्या वेतनातून 'पीएफ' कपात करण्यात आला. मात्र, तो भरताना दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर भरण्यात आला. या प्रकारामध्ये कंत्राटदार आणि 'ईपीएफओ'मधील कर्मचारी सहभागी असल्याचा आरोप साळवे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी 'ईपीएफओ'कडे करण्यात आल्याचे साळवे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनंत बागाईतकर यांना भिडे पुरस्कार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ पत्रकार वरुणराज भिडे पत्रकारिता पुरस्कार दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर यांना जाहीर झाला आहे. तसेच, आश्वासक पुरस्कारासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे कोल्हापूरचे मुख्य बातमीदार गुरुबाळ यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे.

पत्रकार वरुणराज भिडे मित्रमंडळाच्यावतीने दरवर्षी पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यंदा पुरस्काराचे पंधरावे वर्ष आहे. नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृहात येत्या २५ एप्रिलला होणाऱ्या समारंभात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार भूषविणार आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार उदय निरगुडकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. यंदाचा मुख्य पुरस्कार दै. सकाळचे दिल्ली प्रतिनिधी अनंत बागाईतकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. २५ हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. आश्वासक पत्रकारितेचा पुरस्कार 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या कोल्हापूर आवृत्तीचे मुख्य बातमीदार गुरुबाळ माळी, सुनील राऊत (लोकमत, पुणे) आणि सरिता कौशिक (एबीपी माझा, नागपूर) यांना देण्यात येणार आहे. पाच हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. एस. के. कुलकर्णी, एकनाथ बागूल, प्रकाश जोशी यांनी ट्रस्टच्यावतीने पुरस्कारार्थींची निवड केली. समितीचे समन्वयक म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार जयराम देसाई यांनी काम पाहिले. या कार्यक्रमात दरवर्षीप्रमाणे पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता पदविका अभ्यासक्रमात प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यासह 'चालू घडामोडी' या विषयात विशेष प्रावीण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे दिली जाणार आहेत, अशी माहिती प्रमुख विश्वस्त प्रा. विलास जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संस्थेचे विश्वस्त प्रा. प्रकाश भोंडे, चारुचंद्र भिडे, सूर्यकांत पाठक, डॉ. शैलेश गुजर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अभियंता कोर्टात जाऊ शकत नाही’

0
0

पुणे : राज्य सरकारने जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) पालिकेकडून काढून घेतल्याने सर्वसाधारण सभेने त्याविरोधात कोर्टात जाण्याचा ठराव मंजूर केला असून, पालिकेच्या वतीने शहर अभियंता कोर्टात जाऊ शकतात, असा दावा केला जात होता. मात्र, डीपी प्रक्रियेनुसार नगर अभियंता नियोजन अधिकारी असल्याने त्यांना कोर्टात जाता येणार नाही, अशी भूमिका पुणे बचाव समितीने घेतली आहे; तसेच 'डीपी'विरोधात हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये 'थर्ड पार्टी' म्हणून बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

डीपी वेळेत मंजूर न केल्याने राज्य सरकारने पालिकेकडून तो काढून घेतला. त्याविरोधात, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. पालिकेचा कोणताही अधिकारी कोर्टात जाऊ शकतो, असे ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्पष्ट केल्याने शहर अभियंतानीच पालिकेची बाजू मांडावी, अशी चर्चा पालिकेत सुरू होती. मात्र, डीपी कायद्यानुसार शहर अभियंता सरकारचेच नगर नियोजन अधिकारी असल्याने त्यांना कोर्टात जाता येणार नाही, असा दावा पुणे बचाव समितीच्या उज्ज्वल केसकर यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशन दुकानांत अन्य सेवाही

0
0

धान्यासोबत 'मल्टिपर्पज किऑस्क'द्वारे पुरविणार सुविधा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील स्वस्त धान्य पुरविणारी रेशन दुकाने लवकरच नागरिकांना विविध सेवा पुरविणारी किऑस्क बनणार आहेत. या दुकानांमधून बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्य देण्याबरोबरच या मशिनद्वारे नागरिकांना अन्य सुविधाही पुरविण्यात येणार आहेत.

सध्या या बायोमेट्रिक्स यंत्रणेचे अन्य कोणकोणते उपयोग करून घेता येतील, यासंदर्भात राज्य सरकारमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे स्वस्त धान्याच्या दुकानांमधून रेशनवरील धान्य व रॉकेलचे वितरण करण्यात येते. परंतु, त्यामध्ये अनेक गैरप्रकार होतात आणि नागरिकांना वेळेत व पुरेसे धान्य किंवा रॉकेल मिळत नाही, अशा हजारो तक्रारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बायोमेट्रिक यंत्रणेचा वापर करून रेशनवरील धान्य व रॉकेलचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बजेटमध्ये घोषणाही केली आहे. या घोषणेनंतर या योजनेची पूर्वतयारी सुरू असून सर्व दुकानांमध्ये बायोमेट्रि‌क यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्याद्वारे खऱ्या लाभार्थींनाच धान्य व रॉकेल मिळू शकेल.

त्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या सिंधुदुर्ग व रायगड या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर बायोमेट्रिक यंत्रणेद्वारे धान्य-रॉकेलचे वितरण होत आहे. या यंत्रणेमध्ये लाभार्थींची बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटविण्याबरोबरच अन्य सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना लाइटबिले-वीजबिले भरण्यासारख्या विविध सुविधाही या यंत्रणेतून स्वस्त धान्य दुकानदार पुरवू शकतील. या सेवा पुरविण्याच्या बदल्यात त्यांना नागरिकांकडून काही मोबदलाही घेता येईल. स्वस्त धान्य पुरविण्यातील कमीशन कमी असल्याची तक्रार करून ते वाढविण्याची मागणी या दुकानदारांकडून करण्यात येते. त्या पार्श्वभूमीवर बायोमेट्रिक पदधतीने या सुविधा पुरविण्याचे काम मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकेल, असे सरकारचे मत आहे.

याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आज (शुक्रवारी) मुंबईत बैठक होणार आहे. याबाबत पुणे विभागाचे पुरवठा उपायुक्त प्रकाश कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता, 'बायोमेट्रिक यंत्रणेचा अन्य कोणत्या प्रकारे उत्पादक वापर करता येऊ शकेल, याबाबत राज्य सरकारचे आदेश लवकरच प्राप्त होतील, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल,' अशी माहिती त्यांनी दिली.

उद्देश काय?

- बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटविण्यासोबत नागरिकांना विविध सुविधा देण्यात येणार.

- लाइटबिल-वीजबिल भरण्याची सुविधा या केंद्रात मिळणार

- सेवा पुरविण्याच्या बदल्यात नागरिकांकडून मोबदला घेण्याचा निर्णय

- बायोमेट्रिक यंत्रणेद्वारे धान्य-रॉकेलचे वितरण कोकणात काही ठिकाणी सुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हडपसर-सासवड पुलाचा आराखडा चुकला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हडपसर भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी बांधण्यात येत असलेला हडपसर-सासवड रोडवरील उड्डाणपुलाचा आराखडा चुकला असल्याचे लक्षात आले आहे. विशेष म्हणजे या पुलाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर हा आराखडा चुकल्याचा साक्षात्कार पालिका प्रशासनाला झाला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार हा पूल पूर्ण करण्यासाठी १ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.

हडपसर, गाडीतळ भागात होत असलेली वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने यापूर्वी हडपसर सोलापूर रोडवर गाडीतळ चौकात उड्डाणपूल उभारला आहे. मात्र, त्यानंतरही कोंडी न सुटल्याने या पुलाला समांतर पूल बांधून त्यावरून हडपसरकडे जाणारा पूल बांधण्याचे काम प्रशासनाने २०११ मध्ये सुरू केले आहे. २४ कोटी ९९ लाख रुपयांचे टेंडर काढून टेंडर प्रक्रियेद्वारे हे काम ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. यापैकी १९ कोटी रुपये खर्च करून आतापर्यंत ७० टक्के काम संबधित ठेकेदाराने गेल्या तीन वर्षात पूर्ण केले आहे.

जुन्या पुलाने हडपसरच्या दिशेला जोडल्या जाणाऱ्या पुलाचे खांब चुकले असल्याची बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली आहे. पूल जोडण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या खांबाची तपासणी प्रशासनाने मुंबई येथील आयआयटीकडून करून घेतली असता, प्रस्तावित खांबाच्या जागेत बदल करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या बदलामुळे पुलाच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होणार असल्याने त्यासाठी वाढीव १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा वाढीव खर्च येणार आहे. या वाढीव खर्चाला स्थायी समितीने मंजूरी द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवला असून शुक्रवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.

आराखड्यात काय चुकीचे?

जुन्या पुलाने हडपसरच्या दिशेला जोडल्या जाणाऱ्या पुलाचे खांब चुकले असल्याची बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली. पूल जोडण्यासाठी टाकलेल्या खांबाची तपासणी प्रशासनाने मुंबईतील आयआयटीकडून करून घेतली. आयआयटीने तपासणी करून प्रस्तावित खांबांच्या जागेत बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परिणामी पुलाच्या कामात बदल होणार असून, खर्चातही वाढ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीची प्रतीक्षा

0
0

अडीच हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्त पर्यायी जमिनीच्या प्रतीक्षेत

सरकारची अनास्था; खात्याचा भोंगळ कारभार

धनंजय जाधव, पुणे

पुणे जिल्ह्यातील पंचवीस धरण प्रकल्पांसाठी आपली शेतजमीन देणाऱ्या अडीच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची लाभक्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांपासून फरफट सुरू आहे. निगरगट्ट अधिकारी आणि संवेदनाहीन सरकार यांच्या लालफितीच्या कारभारात या शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची 'झाडाझडती' सुरूच आहे. जमीन मिळण्यासाठी एका पिढीचा लढा संपल्यानंतर आता दुसरी पिढी आपल्या न्याय हक्कासाठी झगडा करीत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पानशेत, वरसगाव, टेमघर, पवना, कासारसाई, नीरा-देवघर, गुंजवणी, येडगाव, माणिकडोह, डिंभे, चासकमान, भामाआसखेड, कलमोडी, वडिवळे व उजनी अशा पंचवीस धरणांसाठी शेतकऱ्यांची सुमारे १४ हजार ५१८ हेक्टर जमीन (३६,२९५ एकर) संपादित करण्यात आली आहे. पानशेत, वरसगाव, पवना या धरणांसाठी जमिनी संपादित करून चाळीस ते पन्नास वर्षे उलटली. मात्र, या प्रकल्पांच्या सर्व धरणग्रस्तांना राज्य सरकार त्यांच्या हक्काची लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देऊ शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

शेतकऱ्यांची जमीन धरणासाठी संपादित केल्यावर त्यांना लाभक्षेत्रामध्ये पर्यायी शेतजमीन देण्यात येते आहे. त्यापोटी ६५ टक्के रक्कम सरकारकडून भरून घेतली जाते. ही रक्कम भरल्यानंतर लाभक्षेत्र निश्चित केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना जमीन वाटप जाते. ही प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट, किचकट आणि प्रचंड वेळखाऊ आहे. पर्यायी जमिनीसाठी पासष्ट टक्के रकम भरून कित्येक वर्षे उलटलेल्या दोन हजार ५८५ शेतकऱ्यांना अद्याप जमीन वाटप झालेली नाही. 'पुनर्वसन' खात्याचे उंबरे झिजवून दमलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीही पडलेले नाही. कित्येक अधिकारी आले गेले, सरकारे आली व गेली; पण या शेतकऱ्यांच्या पदरी नाराशाच आहे. निगरगट्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी उर्मट वागणूक यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची अवस्था 'भीक नको, पण कुत्रे आवर' अशी झाली आहे.

धरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १४ हजार ७८७ प्रकल्पग्रस्तांनी पर्यायी जमिनीसाठी पैसे भरले. त्यातील १२ हजार २०२ प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमीन वाटप झाली. या प्रकल्पग्रस्तांना १९ हजार ४३८ हेक्टर जमीन वाटपासाठी ठेवण्यात आली होती. त्यातील १६ हजार ४२७ हेक्टर जमीन वाटप झाली. पण अजून शिल्लक असलेल्या अडीच हजार प्रकल्पग्रस्तांना वाटपासाठी तीन हजार ११ हेक्टर जमीन आवश्यक असताना फक्त दोन हजार ४४७ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. भूसंपादनाचे 'अॅवॉर्ड' करून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी तत्परता दाखविणारे सरकार शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन देण्याबाबत क्रियाशील राहत नाही. शेतकऱ्यांची घरे-दारे उद्ध्वस्त करून त्यांना देशोधडीला लावले जाते, पण त्यांचे योग्य पुनर्वसन व जमीन वाटपाचा विचार केला जात नाही. धरणग्रस्तांना जमीन देण्यासाठी सरकारी पातळीवर किती अनास्था आहे हे यावरून दिसून येते.

धरण प्रकल्प संख्या : २५ शेतकऱ्यांची संपादित जमीन : १४,५१८ हेक्टर ६५ टक्के रक्कम भरलेले शेतकरी : १४,७८७ देय जमीन : १९,४३८ हेक्टर प्रत्यक्ष जमीन वाटप : १६,४२७ हेक्टर जमिनीची प्रतीक्षा असलेले शेतकरी : २,५८५ जमिनीची आवश्यकता : ३,०११ हेक्टर वाटपासाठी उपलब्ध असलेली जमीन : २,४४७ हेक्टर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अग्निहोत्र

0
0

पुण्यातील वैज्ञानिकांचे संशोधन; मुळा-मुठेचे पाणी शुद्ध करण्यात यश

योगेश बोराटे, पुणे

अत्यल्प खर्चात आणि घरच्या घरी करता येणाऱ्या अग्निहोत्राद्वारे वायू प्रदूषणच नव्हे, तर जल प्रदूषणही कमी करणे शक्य असल्याचे पुण्यातील संशोधकांनी वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध केले आहे. अग्निहोत्राविषयीच्या या संशोधनाची दखल 'इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अॅग्रिकल्चर सायन्स अँड रिसर्च'नेही (आयजेएएसआर) घेतली आहे. विशेष म्हणजे या प्रयोगादरम्यान संशोधकांनी मुळा- मुठा नदीचे पाणी शुद्ध करण्यात यश मिळविले आहे.

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेतील (एनसीएल) निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. प्रमोद मोघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रणय अभंग आणि मानसी पाटील यांनी हे संशोधन केले आहे. फर्ग्युसन कॉलेजमधील बायोटेक्नोलॉजी विभाग आणि न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबागेमध्ये त्यासाठीचे अग्निहोत्राचे प्रयोग करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून चाललेल्या प्रयोगांमधून अग्निहोत्राचे हे फायदे वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आल्याचे डॉ. मोघे यांनी 'मटा'ला सांगितले. याच प्रयोगाद्वारे अग्निहोत्राचे पिकांच्या वाढीवर होणारे परिणामही अभ्यासले गेले. अग्निहोत्राच्या सहवासात वाढणाऱ्या पिकांची वाढ सर्वसामान्य वातावरणातील पिकांच्या तुलनेत अधिक चांगल्या पद्धतीने होत असल्याचेही त्यातून आढळून आल्याचे डॉ. मोघे यांनी स्पष्ट केले.

'मुळात वैदिक विज्ञान म्हणून अग्निहोत्राची आपल्याकडे ओळख आहे. मात्र अवघ्या पाच मिनिटांच्या कालावधीच्या त्याच अग्निहोत्राच्या प्रक्रियेतून वातावरणामधील सूक्ष्मजीवांचे प्रमाण ७० टक्क्यांनी कमी झाले. मानवासाठी घातक ठरणाऱ्या सल्फर डायऑक्साइडच्या वातावरणातील प्रमाणामध्येही जवळपास ९० टक्क्यांनी घट झाल्याचे आमच्या प्रयोगातून सिद्ध झाले,' असे डॉ. मोघे यांनी सांगितले. तसेच अग्निहोत्रादरम्यान निर्माण झालेल्या राखेच्या मदतीने मुळा- मुठा नदीच्या प्रदूषित पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही या प्रयोगादरम्यान दिसून आले. ही राख सूक्ष्मजीवप्रतिबंधक (अँटिमायक्रोबायल) गुणधर्म दाखवित असल्याने, अग्निहोत्र जलशुद्धीकरणासाठीही उत्तम उपाय ठरत असल्याचेही या प्रयोगाने दाखवून दिल्याचे डॉ. मोघे यांनी नमूद केले.

... असा झाला प्रयोग

या प्रयोगासाठी सूर्योदयाच्या वेळी अग्निहोत्र पेटविण्यात आले. त्यासाठी बंद खोलीमध्ये तांब्याच्या अग्निहोत्र पात्रामध्ये गाईच्या शेणापासून तयार केलेल्या गोवऱ्या, गाईच्या दुधापासून तयार केलेले तूप आणि तांदूळ एकत्र जाळण्यात आले. अग्निहोत्रापूर्वी आणि अग्निहोत्रानंतरच्या काळातील खोलीमधील वातावरणाचा तुलनात्मक अभ्यास, अग्निहोत्रामधून निर्माण झालेल्या राखेमधील घटकांचा अभ्यास, राखेचा जलशुद्धीकरणासाठी वापर झाल्यानंतर मिळालेल्या पाण्याच्या गुणधर्मांचा अभ्यास आणि अग्निहोत्राचा पिकांच्या वाढीवर होणारा परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास अशा टप्प्यांमधून अग्निहोत्राचे फायदे अभ्यासण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्रेयवादावरून पुन्हा रुसवे-फुगवे

0
0

स्केटिंग रिंगच्या उद्घाटनावरून रंगले राजकारण

महापौरांना करावी लागली मध्यस्थी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेतील एकाच प्रभागाला उपमहापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष अशी दोन महत्त्वाची पदे मिळूनही, विकासकामांच्या श्रेयवादावरून या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांमध्ये रुसवे-फुगवे सुरूच आहेत. उपमहापौरांच्या पुढाकाराने येत्या रविवारी (१९ एप्रिल) होणाऱ्या स्केटिंग रिंगच्या उद्घाटनाला स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर, महापौरांना हस्तक्षेप करून या वादावर पडदा टाकणे भाग पडले.

सहकारनगर (प्रभाग क्र ६७) मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडा संकुलाशेजारी स्केटिंग रिंग उभारण्यात आली आहे. त्यासाठी, उपमहापौर आबा बागूल यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. येत्या रविवारी माजी आमदार उल्हास पवार यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्याचे निश्चित झाले होते. त्यासाठी, निमंत्रण पत्रिका छापाव्या, असे पत्रही बागूल यांनी दिले होते. मात्र, डॉ. आंबेडकर क्रीडा संकुलात जलतरण तलाव विनावापर पडून असून, तो खुला केल्याशिवाय स्केटिंग रिंगचे उद्घाटन करू नये, असे पत्र स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी महापौरांना दिले.

स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पत्रामुळे हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसताच, काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. 'स्केटिंग रिंगचे उद्घाटन आपल्या हस्ते व्हावे, असे स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना वाटत असेल, तर त्यासाठीही आमची तयारी आहे. सामंजस्याने प्रश्न मिटविण्याची आमची तयारी आहे; अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने स्केटिंग रिंग नागरिकांसाठी खुली करू', असा इशारा विरोधी पक्षेनेते अरविंद शिंदे यांनी दिला.

अखेर, या वादावर पडदा टाकण्यासाठी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांना मध्यस्थी करावी लागली. स्केटिंग रिंगचे उद्घाटन ठरल्या तारखेनुसारच होईल, असे महापौरांनी जाहीर केले. उल्हास पवार यांच्या हस्ते आणि महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम घेण्यात येईल, असे उपमहापौर आबा बागूल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरी करतानाच ‘बंगला बने न्यारा’

0
0

'ईपीएफओ' राबवणार कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुल योजना

सुजित तांबडे, पुणे

नोकरी करीत असतानाच कर्मचाऱ्यांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडून (ईपीएफओ) घरकुल योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 'ईपीएफओ'कडून गृह वित्त कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून कमी किमतीतील घरे बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय स्तरावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

'ईपीएफओ'वर नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घरकुल योजनेला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या योजनेसाठी नेमण्यात आलेली समिती जमीन आणि कर्जपुरवठा या विषयांसंदर्भातील अहवाल तयार करणार आहे. अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आल्यानंतर या योजनेला मूर्त स्वरुप येऊ शकेल, असे 'ईपीएफओ'च्या विश्वस्त मंडळाचे संचालक प्रभाकर बाणासुरे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले.

'ईपीएफओ'ने १५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून गृह वित्त कंपन्यांना दिल्यानंतर त्या माध्यमातून सुमारे ७० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या निधीतून कमी किमतीतील सुमारे साडेतीन लाख घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. योजनेनुसार निधी उपलब्ध करण्यासाठी अन्य काही पर्यायही सुचविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 'ईपीएफओ'च्या सदस्यांनी आपल्या मूळ वेतनातून दरमहा दहा टक्के अतिरिक्त योगदान देण्याचा पर्याय प्रस्तावित आहे. सध्या 'ईपीएफओ'चे सदस्य मूळ वेतनाच्या १२ टक्के योगदान करतात. या व्यतिरिक्त आणखी दहा टक्के योगदान दिल्यास घरकुल योजना अस्तित्त्वात येऊ शकेल.

दरम्यान, 'ईपीएफओ'कडील निधी शेअर बाजारात गुंतविण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. या बाबत केंद्रीय अर्थ आणि कामगार मंत्रालयांकडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्त घरकुलाची योजना मांडण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची घोषणा केली आहे. त्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.

घरकुल योजनेची तज्ज्ञ समिती

घरकुल योजना कशी राबवायची, यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीमध्ये सरकारी अधिकारी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाचे सहसचिव मनीष गुप्ता समितीचे अध्यक्ष आहेत. सदस्य म्हणून बदिश जिंदल, बी. पी. पंत, विरिजेश उपाध्याय, शंकर साहा, संजीव कुमार, डी. एस. नेगी आणि राजेश बन्सल यांचा समावेश असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

योजनेचा नेमका उद्देश

अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या आणि उमेदीच्या काळात भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये राहावे लागते. तसेच, बहुतांश कर्मचारी निवृत्तीनंतर घर खरेदी करतात. कर्मचाऱ्यांचे नोकरीच्या काळातच घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामांवर हातोडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड शहरात गुरुवारी (१७ एप्रिल) महापालिका आणि प्राधिकरणाने वेगवेगळ्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. या वेळी प्राधिकरणाच्या कारवाईला मोठा विरोध झाला; तर महापालिकेच्या कारवाईमध्ये पोलिस फाटा जास्त असल्याने विरोध मोडून कारवाई करण्यात आली.

शहरातील सहापैकी पाच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील १८ अनधिकृत बांधकामांवर आणि पत्राशेड पाडण्यात आले. तब्बल २३ हजार ४१७ चौरस फूट जागेत ही बांधकामे होती; तर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने रहाटणी फाटा चौकाजवळ केलेल्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला विरोध झाला. संतप्त जमावाकडून पीएमपीएमएलच्या दोन बसेसवर दगडफेक करून तोडफोड करण्यात आली. स्थानिक महिलांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडला. पोलिसांनी १२ महिलांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.

काही दिवसांपूर्वी अर्धवट राहिलेली इमारत परत बांधली होती, त्यावर कारवाई करण्यात आली. मात्र, याचवेळेस राहत्या घरांवर कारवाई होणार असल्याची अफवा पसरली आणि दगडफेक झाली. दोन जेसीबी, पोकलेनच्या सहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

दरम्यान, महापालिकेच्या 'ड' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीने पिंपळेगुरव भागातील एका अनधिकृत बांधकामांवर आणि तीन पत्राशेडवर कारवाई करण्यात आली. ही सर्व बांधकामे १० हजार ८०० चौरस फूट जागेत उभारण्यात आले होते. पिंपळेगुरव येथील मोरया पार्क गल्ली क्रमांक ३ आणि सर्व्हे क्रमांक १२/१/२ मध्ये ३ हजार २०० चौरस फूट जागेत उभारण्यात आलेल्या चार मजली अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली.

याशिवाय मोरया पार्क गल्ली क्रमांक तीनमध्ये ५ हजार चौरस फूट आणि अकराशे चौरस फूट जागेत उभारण्यात आलेले दोन पत्राशेड हटविण्यात आले. तसेच, पिंपळेगुरव येथील शिवरामनगर, त्रिमुर्तीनगर भागातील एक हजार ५०० चौरस फूट जागेतील पत्राशेडवरही कारवाई करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता गुलाब दांगट यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. एक पोकलेन, जेसीबी, डंपर आणि चार मजूरांच्या सहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली.

'अ' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वतीने मामुर्डी येथील साडे आठशे चौरस फूट जागेत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. उपअभियंता सुनील वाघुंडे आणि कनिष्ठ अभियंता कुंभार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. यासाठी एक जेसीबी, दोन डंपर आणि चार मजुरांच्या सहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली. याशिवाय 'क' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत एक हजार ७६३ चौरस फूट जागेत एक अनधिकृत बांधकाम, 'इ' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ५ हजार ४ चौरस फूट जागेतील दोन अनधिकृत बांधकामांवर आणि 'फ' क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ५ हजार चौरस फूट जागेतील १० अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली.

'बॅनरबाजी करणाऱ्यांनी धडा घ्यावा'

शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून चाचपणी सुरू असतानाच दुसरीकडे शहरातील चमको नेत्यांनी बॅनरबाजी केली. पण, कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट होताच हे बॅनर उतरविण्यात आले. त्यामुळे बॅनरबाजी करणाऱ्या नेत्यांनी यातून काही तरी धडा घ्यावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॅरिस पुलावर आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बोपोडीतील हॅरिस पुलावरून उडी मारून पिंपळे गुरव येथे राहणाऱ्या एका नागरिकाने आत्महत्या केली. ही घटना गुरुवारी (१६ एप्रिल) सकाळी अकराच्या सुमारास घडली.

किरण माधव शिदोरे (वय ५०, रा. पिंपळे गुरव) असे आत्महत्या केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किरण यांचा मुलगा गौरव मार्केट यार्ड येथे कामाला आहे. किरण यांना काही कामानिमित्त खडकीला जायचे असल्याने किरण व गौरव सोबतच घराबाहेर निघाले. दुचाकीवर जात असताना सकाळी अकराच्या सुमारास बोपोडी येथे त्यांची दुचाकी पंक्चर झाली. यामुळे गौरवने वडिलांना रिक्षा करून खडकीला जाण्यास सांगितले व तो पंक्चर काढण्यासाठी दुचाकी घेऊन पुढे गेला.

दरम्यान किरण थेट पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या बोपोडीतील हॅरिस पुलाजवळ आले व त्यांनी नदीत उडी मारली. औंध अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन किरण यांचा शोध घेतला. सुमारे अर्धा तासाने किरण यांचा मृतदेह सापडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडकीतील समस्या सोडविणार कधी?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी

खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत देण्यात आली होती. मात्र, तीन महिने उलटले तरीही नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नागरिकांचा एकही प्रश्न सोडविला नाही.

'निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्नासनामुळेच नागरिकांनी तुम्हाला बहुमताने निवडून दिले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी त्वरित सोडवाव्यात,' अशी मागणी गाडीअड्डा, खडकी येथील श्री स्वामी समर्थ सेवा मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष दत्ता सावंत, सुधीर फेंगसे, अंकुश कसावकर, रमेश गुप्ता यांनी केली आहे. खडकीतील नागरिकांचे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित असलेले प्रश्न मांडणारे फलक त्यांनी चौकाचौकांत लावले आहेत.

डाॅ. आंबेडकर रस्ता, एमएससीबी चौकात होणारी वाहतूक कोंडी दूर करावी , एस. एम. जोशी भवन येथेल बसथांबा उभारावा, आंबेडकर हाॅस्पिटलमध्ये औषधांचा तुटवडा तसेच अस्वच्छ वाॅर्ड, डाॅक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची त्वरित भरती करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या समोरील कचराकुंडीचा प्रश्न, राणी लक्ष्मीबाई उद्यानासमोरील कचरा यामुळे उद्यानात दुर्गंधी पसरते, असे अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

प्रमुख मागण्या...

पिंपरी महापालिकेच्या कत्तलखान्यास खडकीत परवानगी देऊ नये.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरील वाहतूककोंडी सोडवावी.

खडकी परिसर स्वच्छ ठेवावा.

हॉकी स्टेडिअमचे उद्घाटन होऊन दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी, ते खुले केले नाही.

डॉ. आंबेडकर रुग्णालयातील गैरसोयी दूर कराव्यात.

ज्येष्ठांसाठी जॉगिंग पार्क सुरू करावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images