बांधकाम प्रस्तावांमध्ये असलेली इको हाउसिंग पद्धत रद्द करून ग्रीन रेटिंगची नवीन पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रीन रेटिंगनुसार मुल्यांकन करणे बंधनकारक असून, त्यानुसार प्रिमियममध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. गृह आणि स्वगृह संस्थेकडून हे मुल्यांकन केले जाणार आहे.
शहरात इको हाउसिंग संकल्पना राबविण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, गांडूळ खत प्रकल्प उभारणी करणे अशा एकूण ८८ बाबींचा समावेश होता. त्यातील २७ बाबींची पूर्तता करणे अनिवार्य होते; मात्र, या बाबींची पूर्तता केल्यास बांधकाम व्यवसायिकास वाढीव खर्च होतो असे कारण देत, इको हाउसिंग कार्यप्रणाली रद्द करून पर्यावरणपूरक बांधकामांना (ग्रीन बिल्डींग) हरित गुणांकन (ग्रीन रेटींग) देण्याची कार्यप्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
गृह संस्थेकडून पर्यावरण पूरक बांधकामांना (ग्रीन बिल्डींग) एक ते पाच ग्रीन रेटींग देण्यात येणार आहे. स्टारच्या वर्गवारीनुसार प्रीमियममध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या आदर्श, एमएनआरई आणि टेरी या संस्थांनी ग्रीन रेटींग पद्धत निश्चित केली आहे. त्यानुसार निवासी, औद्योगिक, शैक्षणिक, हॉस्पिटल्ससाठी ग्रीन रेटींगचे मूल्यांकन देण्यात येणार आहे. जाचक असलेल्या निकषांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. मुल्यांकनानंतरच बांधकामांचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला (कम्प्लिशन सर्टीफिकेट) देण्यात येणार आहे.
दोन हजार ५०० चौरस मीटर आणि ५० हेक्टरपेक्षा कमी बांधकाम क्षेत्रांसाठींचे मूल्यांकन स्वगृह आणि गृह संस्थेकडून करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर ५० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रांसाठी गृह एलडी या संस्थांकडून मूल्यांकन करता येणार आहे. ३ ते ५ स्टारनुसार महापालिकेने बांधकाम क्षेत्रातील जिना, बाल्कनी, लिफ्ट यामध्ये प्रीमियम सवलत देऊ केली आहे. स्थायी समितीने याला मान्यता दिल्याने अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभेसमोर ठेवला जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट