Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘इको हाउसिंग’ऐवजी ग्रीन रेटिंग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बांधकाम प्रस्तावांमध्ये असलेली इको हाउसिंग पद्धत रद्द करून ग्रीन रेटिंगची नवीन पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रीन रेटिंगनुसार मुल्यांकन करणे बंधनकारक असून, त्यानुसार प्रिमियममध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. गृह आणि स्वगृह संस्थेकडून हे मुल्यांकन केले जाणार आहे.

शहरात इको हाउसिंग संकल्पना राबविण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, गांडूळ खत प्रकल्प उभारणी करणे अशा एकूण ८८ बाबींचा समावेश होता. त्यातील २७ बाबींची पूर्तता करणे अनिवार्य होते; मात्र, या बाबींची पूर्तता केल्यास बांधकाम व्यवसायिकास वाढीव खर्च होतो असे कारण देत, इको हाउसिंग कार्यप्रणाली रद्द करून पर्यावरणपूरक बांधकामांना (ग्रीन बिल्डींग) हरित गुणांकन (ग्रीन रेटींग) देण्याची कार्यप्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

गृह संस्थेकडून पर्यावरण पूरक बांधकामांना (ग्रीन बिल्डींग) एक ते पाच ग्रीन रेटींग देण्यात येणार आहे. स्टारच्या वर्गवारीनुसार प्रीमियममध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या आदर्श, एमएनआरई आणि टेरी या संस्थांनी ग्रीन रेटींग पद्धत निश्चित केली आहे. त्यानुसार निवासी, औद्योगिक, शैक्षणिक, हॉस्पिटल्ससाठी ग्रीन रेटींगचे मूल्यांकन देण्यात येणार आहे. जाचक असलेल्या निकषांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. मुल्यांकनानंतरच बांधकामांचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला (कम्प्लिशन सर्टीफिकेट) देण्यात येणार आहे.

दोन हजार ५०० चौरस मीटर आणि ५० हेक्टरपेक्षा कमी बांधकाम क्षेत्रांसाठींचे मूल्यांकन स्वगृह आणि गृह संस्थेकडून करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तर ५० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रांसाठी गृह एलडी या संस्थांकडून मूल्यांकन करता येणार आहे. ३ ते ५ स्टारनुसार महापालिकेने बांधकाम क्षेत्रातील जिना, बाल्कनी, लिफ्ट यामध्ये प्रीमियम सवलत देऊ केली आहे. स्थायी समितीने याला मान्यता दिल्याने अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभेसमोर ठेवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुणे स्टॉक एक्स्चेंज बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक शेअर बाजार म्हणून पुणे स्टॉक एक्स्चेंजची मान्यता आता रद्द झाली आहे. याबाबत पुणे स्टॉक एक्स्चेंजने (पीएसई) स्वेच्छेने सादर केलेली मागणी सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंजेस बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) स्वीकारली आहे. त्याबाबतचा आदेश 'सेबी'तर्फे जारी करण्यात आला.

यापुढे या संस्थेला पुणे शेअर बाजार या नावाने त्याला संबोधता येणार नसून, त्याऐवजी ती एक वेगळ्या नावाने वित्तविषयक संस्था म्हणून काम पाहू शकेल. मात्र, त्यांना स्टॉक एक्स्चेंज या शब्दांचा वापर नावामध्ये करता येणार नाही. देशात मुंबई, राष्ट्रीय या दोन प्रमुख बाजारांव्यतिरिक्त पुण्यासह इतर सर्व शेअर बाजार हे प्रादेशिक स्वरूपातील होते. या दोन्ही शेअर बाजारांच्या टर्मिनल्समधून देशभर सन २००० पासून ऑनलाइन शेअर्स खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्यापासून प्रादेशिक शेअर बाजारांचे महत्त्व कमी झाले होते. गेल्या बारा वर्षांत पुणे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये एकही व्यवहार झालेला नव्हता. त्यामुळे देशभरातील सर्व प्रादेशिक शेअर बाजारांचे नियमन करणे सेबीला अवघड जात होते. त्यामुळे अशा प्रादेशिक स्वरूपातील बाजारांची शेअर बाजार म्हणून मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.

त्यासाठी अशा बाजारांना 'सेबी'कडे स्वेच्छेने व्यवसाय बंद करण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार अनेक शेअर बाजारांनी अशी नोंदणी केली होती. पुणे स्टॉक एक्स्चेंजने जानेवारी २०१५ मध्ये 'सेबी'कडे अर्ज केला होता.

पुणे स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना दोन सप्टेंबर १९८२ रोजी झाली होती. सुरुवातीला केवळ ३५ ब्रोकर एक्स्चेंजचे सभासद होते. त्यांच्या काही लाखांच्या उलाढालीपासून अलिकडच्या काळात १८५ सभासद आणि दररोज १५ ते २० कोटी रुपयांच्या व्यवहारापर्यंत एक्स्चेंजने मजल मारली. एक्स्चेंजकडे सुमारे ३१० कंपन्या नोंदणीकृत होत्या. त्याचबरोबर एक्स्चेंजतर्फे गुंतवणूकदार मार्गदर्शन कार्यक्रमांचेही नियमित आयोजन करण्यात येत होते. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी एक्स्चेंजचा विस्तार करण्याचेही नियोजन होते.

सेबीच्या नियमानुसार वार्षिक ट्रेडिंग उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशी स्टॉक एक्स्चेंज स्वेच्छेने व्यवहार बंद करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. 'पुणे शेअर बाजाराची उपकंपनी असलेल्या पीएसई सिक्युरिटीज लिमिटेडचे कामकाज मात्र पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील. आता ही कंपनी पीएसईची सबसिडी म्हणून नव्हे; तर कॉर्पोरेट ब्रोकर म्हणून कार्यरत राहील,' असे पीएसई सिक्युरिटीजच्या संचालक आणि सीईओ अर्चना गोऱ्हे यांनी सांगितले. सध्या पुणे शेअर बाजाराचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष किवडे असून, अन्य संचालक मंडळामध्ये जे. बी. जोशी, हणमंतराव मोहिते. रवींद्र लाळे, सच्चिदानंद रानडे, विकास खरे, वर्धमान जैन व प्रा. नंदकुमार काकिर्डे हे संचालक म्हणून काम पाहात आहेत.

सेबीच्या मान्यतेमुळे आता पीएसईचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. यानंतर नाव बदलून ही कंपनी सुरू राहील. त्याबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ निर्णय घेईल. स्टॉक एक्स्चेंज बंद करतानाच सेबीला देय असलेली रक्कम सेबीकडे जमा करण्यात आली आहे.

- मंगल गवळी, सीईओ, पुणे स्टॉक एक्स्चेंज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा दिवसांत ४० घरफोड्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सध्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीचा हंगाम सुरू झाल्याने चोरट्यांनी मोठमोठ्या अपार्टमेंट, बंगल्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत शहरात ४० ठिकाणी घरफोड्या करून लाखो रुपयांचा ऐवज चोरण्यात आला आहे. त्यात दिवसा घरे फोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे.

उन्हाळ्याची सुट्टी, तसेच लग्नाचा हंगाम सुरू असल्याने अनेक नागरिक बाहेरगावी गेले आहेत. सोसायटी, अपार्टमेंटमधील घरे बंद असल्याने चोरट्यांकडून घरफोडी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या महिन्यांत रात्री १६, तर दिवसा २४ घरफोड्या करण्यात आल्या आहेत. या घरफोड्यांमध्ये लाखो रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला आहे.

शहरात घरफोड्या करण्यामध्ये आंतरराज्यीय टोळ्या सक्रिय आहेत. या टोळ्यांना अटकाव करण्यासाठी पोलिसांकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसत आहे. सहजपणे घर फोडून अर्धा-पाऊण तासात लाखो रुपयांचा ऐवज घेऊन पसार होणाऱ्या चोरट्यांना शोधणे मुश्कील होत आहे. घरफोड्यांमधील आरोपी पकडले गेले, तर ऐवज परत मिळवण्यात पोलिसांसमोर अनंत अडचणी आहेत. त्यात चोरट्यांना​ शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने त्यांचे फावते आहे.

बाहेरगावी जाताना आपल्या घरात मौल्यवान वस्तू, विशेषतः सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम असा ऐवज ठेवू नये. ​बँकांच्या लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू ठेवल्यास चोरीची भीती राहणार नाही. नागरिकांनी थोडी खबरदारी घेतल्यास घरफोडीसारख्या घटना टळू शकतात, अशी प्रतिक्रिया उच्चपदस्थ ​अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?

आपला शेजारी हाच पक्का पहारेकरी. शेजारच्यांना आपल्या घरावर लक्ष ठेवण्यास सांगा.

जास्त दिवस बाहेर जाणार असाल, तर नातेवाइकांनाही घरी चक्कर मारण्यास सांगा.

सोसायट्यांमध्ये 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे बसवा.

मोठमोठ्या सोसायट्यांना वॉचमन आवश्यक आहे.

घराच्या दरवाज्यात अनेक दिवसांचे पेपर पडून राहणार नाहीत, याची काळजी घ्या.

झाडाच्या कुंड्यांमध्ये पाणी घालण्याची जबाबदारी कोणावर तरी द्या.

घर अनेक दिवस बंद आहे, याची जाणीव बाहेरच्यांना होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घ्या.

एकाच सोसायटीतील अनेक जण सुटीला बाहेरगावी जाणार असतील, तर स्थानिक पोलिसांना गस्त घालण्यासाठी कल्पना द्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वे होणार सुरक्षित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे. एक्स्प्रेस हायवेवर बायफ्रेन रोप बसवण्याचे आदेश सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच लवकरच ट्रॉमा केअर युनिट्स, सर्व्हेलन्स सिस्टीम आदी सुविधाही कार्यान्वित केल्या जातील.

डिसेंबर २०१२मध्ये झालेल्या अपघातात बळी गेलेला अभिनेता अक्षय पेंडसे याचा भाऊ तन्मय पेंडसे याने एक्स्प्रेस हायवे सुरक्षित करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. गेली दोन वर्षे तो या संदर्भातील पाठपुरावा करतो आहे. 'मटा'नेही सुरक्षित एक्स्प्रेस हायवेसंदर्भात कॅम्पेन हाती घेऊन तन्मयच्या मोहिमेला बळ दिले होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारकडे तन्मयने एक्स्प्रेस हायवेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला होता. काही दिवसांपूर्वी त्याने सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर एक्स्प्रेस हायवेची सद्यस्थिती मांडली. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही त्याने हा प्रश्न मांडला होता.

शिंदे यांनी तन्मयने मांडलेल्या मुद्द्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन एक्स्प्रेस हायवे सुरक्षित करण्यासाठीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे ८० किलोमीटर मार्गावर बायफ्रेन रोप लावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे, विरुद्ध दिशेने येणारी गाडी धडकून होणारे प्राणघातक अपघात टळू शकणार आहेत. यापूर्वी कामशेत-लोणावळा परिसरात काही ठिकाणी बायफ्रेन रोप लावण्यात आले होते. तसेच पुढील टप्प्यात अत्याधुनिक सर्व्हेलन्स सिस्टिम (सीसीटीव्ही), साइनबोर्डस, ट्रॉमा केअर युनिट्स व एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधाही कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारकडून यापूर्वी केवळ आश्वासनेच मिळत होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणती कृती झाली नाही. नव्या सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहेत. त्यामुळे एक्स्प्रेस वे सुरक्षित होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अभिनेते शरद पोंक्षे, कौस्तुभ वर्तक, शिवसेना चित्रपट सेनेच्या पश्चिम महाराष्ट्र संघटक कीर्ती फाटक यांचे याकामी सहकार्य लाभत आहे.

- तन्मय पेंडसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वे होणार सुरक्षित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे. एक्स्प्रेस हायवेवर बायफ्रेन रोप बसवण्याचे आदेश सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच लवकरच ट्रॉमा केअर युनिट्स, सर्व्हेलन्स सिस्टीम आदी सुविधाही कार्यान्वित केल्या जातील.

डिसेंबर २०१२मध्ये झालेल्या अपघातात बळी गेलेला अभिनेता अक्षय पेंडसे याचा भाऊ तन्मय पेंडसे याने एक्स्प्रेस हायवे सुरक्षित करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली. गेली दोन वर्षे तो या संदर्भातील पाठपुरावा करतो आहे. 'मटा'नेही सुरक्षित एक्स्प्रेस हायवेसंदर्भात कॅम्पेन हाती घेऊन तन्मयच्या मोहिमेला बळ दिले होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारकडे तन्मयने एक्स्प्रेस हायवेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला होता. काही दिवसांपूर्वी त्याने सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर एक्स्प्रेस हायवेची सद्यस्थिती मांडली. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही त्याने हा प्रश्न मांडला होता.

शिंदे यांनी तन्मयने मांडलेल्या मुद्द्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन एक्स्प्रेस हायवे सुरक्षित करण्यासाठीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे ८० किलोमीटर मार्गावर बायफ्रेन रोप लावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे, विरुद्ध दिशेने येणारी गाडी धडकून होणारे प्राणघातक अपघात टळू शकणार आहेत. यापूर्वी कामशेत-लोणावळा परिसरात काही ठिकाणी बायफ्रेन रोप लावण्यात आले होते. तसेच पुढील टप्प्यात अत्याधुनिक सर्व्हेलन्स सिस्टिम (सीसीटीव्ही), साइनबोर्डस, ट्रॉमा केअर युनिट्स व एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधाही कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारकडून यापूर्वी केवळ आश्वासनेच मिळत होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणती कृती झाली नाही. नव्या सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहेत. त्यामुळे एक्स्प्रेस वे सुरक्षित होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अभिनेते शरद पोंक्षे, कौस्तुभ वर्तक, शिवसेना चित्रपट सेनेच्या पश्चिम महाराष्ट्र संघटक कीर्ती फाटक यांचे याकामी सहकार्य लाभत आहे.

- तन्मय पेंडसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मधमाशी संवर्धनासाठी नोकरीला ‘बाय’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबईतील कॉर्पोरेट कंपनीतील गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी आणि परदेशात जाण्याची संधी सोडून मधमाश्यांच्या संवर्धनाचा वसा अमित गोडसे या तरुणाने घेतला आहे. सोसायट्यांमधील मधमाशांचे पोळे मधमाशा न मारता काढण्याचे अनोखे कौशल्य त्याने आत्मसात केले असून, शहरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या निवासीकरणामुळे झपाट्याने कमी होणाऱ्या मधमाशा वाढवण्यासाठी तो अव्याहत प्रयत्न करतो आहे.

अमित गोडसे हा मूळचा छत्तीसगढमधील रायपूरचा. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण पूर्ण करून एमबीए करण्यासाठी तो २००६मध्ये पुण्यात आला. मात्र, त्याला मुंबईत चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाल्याने त्याने एमबीए बाजूला ठेवले. पुण्यातील त्याच्या घरात मधमाशांचे पोळे होते. ते काढण्यासाठी त्याने एका माणसाला बोलवले. त्या माणसाने मधमाशा जाळून पोळे काढले. हजारो मधमाशा मेल्याचे पाहून त्याला वाईट वाटले. हीच घटना त्याच्या आयुष्यात टर्निंग पॉइंट ठरली. मधमाशा न मारता पोळे कसे काढायचे, याचा शोध तो घेऊ लागला. त्याला महाबळेश्वरची मधोत्पादक संस्था आणि पुण्यातील मधमाशी पालन आणि संवर्धन केंद्राची माहिती मिळाली. त्यानुसार त्याने या दोन्ही ठिकाणी जाऊन मधमाशांचे पोळे काढण्याचे प्रशिक्षण घेऊन मधमाशा संवर्धनाचे काम पूर्णवेळ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या या कामात सृजन कुलकर्णी हा त्याचा मित्रही त्याला मदत करतो. हे दोघे मिळून मधमाशा संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत. मधमाशांना न मारता मध काढण्याचे काम पुण्यात हे दोघेच करतात.

मधमाशांचे पोळे काढण्यासाठी धुराचा वापर केला जातो. त्यात नारळाच्या शेंड्या, वाळलेली पाने, कापूस, कडूनिंब असे पर्यावरणपूरक साहित्य जाळून मधमाशांना पोळ्यापासून दूर केले जाते. या धुराचा मधमाशांना त्रास होत नाही. पोळे काढतानाही अगदी हळूवारपणे काढले जाते. या माशा जिवंतच राहिल्याने इतरत्र जाऊन नवीन पोळे तयार करतात.

'शहरीकरणाचा मोठा फटका मधमाशांना बसतो. पोळे काढताना मधमाशा मारल्यामुळे परागीभवनाच्या प्रक्रियेला हानी पोहोचते. पर्यायाने निसर्गचक्राला धक्का बसतो. मधमाशा जगवणे ही निसर्गचक्रासाठी आवश्यक बाब आहे,' असे त्याने सांगितले.

'मधमाशा न मारता मध मिळवण्याची ही पद्धत देशभरात पोहोचवायची आहे. आदिवासींना प्रशिक्षण देणे शक्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी रोजगारनिर्मिती होईल. मधमाशा जाळून पोळे काढताना मधाचीही मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. जगभरात मधाला प्रचंड मागणी वाढत असताना आपल्याकडे मधमाशांच्या बाबतीत चुकीचा दृष्टिकोन आहे. मधमाशा वाचवल्यास मोठ्या प्रमाणात मधनिर्मिती होईल,' असे तो म्हणाला.

मधमाशांचे पोळे काढण्यासाठी कात्रज सर्पोद्यान, पुणे महापालिका, फायर ब्रिगेड, मधमाशी व संवर्धन केंद्र या ठिकाणी फोन केला असता, ते फोन अमितलाच डायव्हर्ट केले जातात. दिवसातून किमान तीन ते चार ठिकाणी जाऊन मधमाशीचे पोळे काढण्याचे काम तो करतो. पुण्यासह त्याला अहमदाबाद, बडोदा, बेंगळुरू अशा राज्याबाहेरच्या शहरांतूनही फोन येतात. तिकडे जाऊनही तो मदत करतो. तसेच, तेथील तरुणांना मार्गदर्शनही करतो. मधमाशांचे पोळे काढण्यासाठी अमितचा संपर्क : ९९२०६९८७७८

'राष्ट्रीय कीटकाचा दर्जा मिळावा'

वाघाला राष्ट्रीय प्राणी व मोराला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान्यता आहे; तर निसर्गचक्रात महत्त्वाचे काम करणाऱ्या मधमाशीलाही राष्ट्रीय कीटकाचा दर्जा मिळण्यासाठी अमित प्रयत्नशील आहे. त्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना त्या संदर्भात ई-मेल पाठवला आहे. मात्र, अद्याप त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

घरच्यांची नाराजी मावळतेय...

चांगली नोकरी सोडून मधमाशा वाचवण्यासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतल्यावर अमितवर त्याचे आई-वडील नाराज झाले होते. मात्र, आता त्याच्या कामाचा वाढत असलेला पसारा पाहून त्यांच्या दृष्टिकोनही बदलू लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भिक्षेकरी केंद्राचे ऑडिटच नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात एकमेव असलेल्या भिक्षेकरी स्वीकार केंद्राचे गेल्या पाच वर्षांत ऑडिटच झाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या केंद्राला सरकारकडून पाच कोटी रुपयांचानिधी प्राप्त झाला. त्यापैकी पावणेपाच कोटी रुपयांचा निधी विविध कामांसाठी खर्च झाला असून, या कालावधीत एक हजार ८९ भिकाऱ्यांचे पुनवर्सन करण्यात आले.

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येरवड्यातील फुलेनगर येथे शासकीय भिक्षेकरी स्वीकार केंद्र चालवले जाते. या केंद्राच्या माध्यमातून शहरात विविध ठिकाणी भिक मागणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना या केंद्रामध्ये प्रवेश दिला जातो. तेथे त्यांच्या सर्वांगिण पुनर्वसनासाठी उपक्रम राबण्यात येतात. त्यामध्ये त्यांनी भिक न मागता काम करून उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाते. गेल्या पाच वर्षांत एक हजार ८९ भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यापैकी ६२३ भिकाऱ्यांना खराटा व फुलझाडूचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सरकारकडून मिळालेल्या निधीपैकी चार कोटी ७८ लाख ५५ हजार १२१ रुपयांचा निधी खर्च झाला. लोकहित फाउंडेशनचे अध्यक्ष अजहर खान यांनी माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जाद्वारे ही माहिती मिळवली.

सरकारकडून या केंद्रासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. त्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला जात आहे का, त्यात काही आर्थिक अनियमितता तर नाही ना, आदी गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे. या प्रकाराची राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार असल्याचेही खान यांनी 'मटा'ला सांगितले.

महालेखापालांकडून केंद्राचे ऑडिट करण्यात येते; तसेच संस्थेचे अंतर्गत ऑडिटही केले जाते. दोन महिन्यांपूर्वीच केंद्राचे काम पाहण्यासाठी माझी नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे केंद्राचे अद्याप ऑडिट का नाही झाले, याविषयी माहिती देता येणार नाही.

- एस. टी. कुऱ्हाडे, प्रभारी अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहेराहून पैसे आणण्यावरून छळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

माहेराहून पाच लाख रुपये आणावेत तसेच वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन पतीच्या नावावर करण्यासाठी विवाहिता व तिच्या मुलीचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आला. तसेच, त्यांना विष देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून पतीसह सासरच्यांवर सांगवी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अश्विनी बडे (वय ३१, रा. नवी सांगवी) असे फिर्याद देणाऱ्या विवाहितेचे नाव आहे. या प्रकरणी विवेकानंद विष्णू बडे (३४, रा. समर्थनगर, नवी सांगवी), संदीप विष्णू बडे (३४, रा. समर्थनगर, नवी सांगवी), स्नेहा गौतम वाघचौरे (३०) व इतर दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अश्विनी यांचे विवेकानंद बडे यांच्याशी ११ एप्रिल २००८ रोजी विवाह झाला होता. विवाहानंतर मुलगी झाल्याने तसेच विवाहात मानपान न केल्याच्या कारणाहून सासरची मंडळी त्यांना त्रास देऊ लागली. अश्विनी यांच्या वडिलांच्या नावावर असणारी जमीन नवऱ्याच्या नावावर करावी व माहेराहून पाच लाख रुपये आणावे यासाठी सासरची मंडळी बळजबरी करू लागले.

माहेराहून पैसे न आणल्याच्या कारणाहून अश्विनी व त्यांच्या मुलीला मारहाण करून तसेच उपाशी ठेवून शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात आला. चहा पावडर व साखरेमध्ये विषारी पावडर टाकून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा सर्व त्रास असह्य झाल्याने अश्विनी यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन याबाबत फिर्याद दिली. या प्रकरणाचा पुढील तपास फौजदार डी. जे. जाधव तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘व्हॉट्‌सअॅप’मुळे भाजयुमोत वाद

0
0

रोहित आठवले, पिंपरी

'पिंपरी-चिंचवड भाजयुमो हा फक्त काही लोकांचा समूह झाला आहे,' 'शहर भाजयुमो हा केवळ चिंचवडचा झाला आहे,' नियोजनांच्या बैठकांना आणि कार्यक्रमांना उपस्थित राहावे लागते; मात्र बैठकांचे निरोप मिळत नाहीत, ग्रुपवर मेसेज पाठविला होता, ठरावीक लोकांनाच बरोबर घेऊन कार्यक्रम केले जातात... आणि बरेच काही... हे सर्व आहे पिंपरी-चिंचवड भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाच्या व्हॉट्‌सअॅप ग्रुपवरील चॅटिंग. विशेष म्हणजे या चॅटिंगवरून चर्चा शेवटी मुद्द्यावरून गुद्यावर आली आणि याबाबत उपाध्यक्षांनी शहराध्यक्षांची प्रदेश पदाधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार करून न्यायाची मागणी केली आहे.

देशातील निवडणुकीमध्ये सोशल मीडिया आणि गॅझेट्‌सचा चांगलाच वापर झाला. टेक्नोसॅव्ही होणाऱ्या जगाबरोबरच आता सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते देखील गॅझेट्‌सचा वापर पक्ष कामाला करू लागले आहेत. मात्र, याच गॅझेटवरील चर्चा मुद्द्यावरून गुद्यावर येण्यापर्यंतचे प्रकार देखील घडताना दिसत आहेत. भाजयुमो आगामी २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीसाठी जोमाने ताकद आजमावत आहे. पण, कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे आणि त्यासाठी नियोजन करून सर्वांना बोलावणे या गोष्टींवर सध्या भाजयुमोमध्ये वादंग सुरू असल्याचे दिसत आहे.

दोन दिवसांपूर्वी शहरातील एका कर्तबगार महिलेचा सत्कार भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी केला. त्याच्या बातम्या देखील सर्व माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्या आणि ग्रुपवर शेअर देखील करण्यात आल्या; पण यावेळी कार्यक्रमांना आणि बैठकांना कधीच बोलविण्यात येत नाही. काही ठरावीक पदाधिकाऱ्यांना घेऊनच सर्व कार्यक्रम केले जातात असे एका मेसेज ग्रुपवर टाकण्यात आला.

त्यावरून सर्वच ग्रुप मेंबरमध्ये चांगलेच शाब्दिक युद्ध पेटले. आरोप-प्रत्यारोपानंतर हे खपवून घेतले जाणार नाही इथंपासून ते तू माझा फोन घे, मग बघतो इथंपर्यंत अनेक गोष्टी झाल्या. त्यानंतर उपाध्यक्ष प्रसाद पवार आणि अध्यक्ष अॅड. मोरेश्वर शेडगे यांच्यात तूतू-मैंमैं झाल्याचे देखील समजते. अनेक अन्य पदाधिकाऱ्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न देखील केला. पण, नंतर चर्चा मुद्द्यावरून गुद्यावर गेली. तेव्हा तेथे उपस्थित मित्रांनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

उपाध्यक्ष जोशी हे त्यादिवशी दारू प्यायले होते, त्यांना मी मारहाण केली नाही. अन्य लोक मारहाण करीत असताना मी त्यांना सोडविण्यास गेलो होतो. त्यांना नीट उभे देखील राहता येत नव्हते. त्यामुळेच बहुतेक त्यांना नीट आठवत नसावे. पक्षाबाबत त्यांच्याकडून यापूर्वी अनेक वेळा व्हॉट्‌सअॅप ग्रुपवर चुकीच्या शब्दात चॅटिंग झाले आहे. जो चुकीचा असेल त्याच्यावर प्रदेशसह वरिष्ठ पदाधिकारी योग्य कारवाई करतीलच.

- अॅड. मोरेश्वर शेडगे, अध्यक्ष

मी पंधरा वर्षांपासून पक्षाचे काम करीत आहे. त्यामुळे मला पददेखील देण्यात आले; पण कार्यक्रमांचे निरोपच मिळत नव्हते. रात्री घराजवळ येऊन मारहाण करण्यात आली. त्याची रितसर तक्रार मी प्रदेश कार्यकारिणी आणि शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. कारवाईची मागणी करून न्यायाची मागणी केली. पक्षाची बदनामी नको म्हणून पोलिस तक्रार केली नाही. मी जे बोलतो ते पक्षाच्या हितासाठी बोललो.

- प्रसाद जोशी, उपाध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टर हल्ल्याविरोधात मोर्चा

0
0

हडपसरः गाडीतळ येथील आबणे अॅक्सिडेंट हॅास्पिटलची तोडफोड व डॉ. सचिन आबणे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ शहरात मोर्चा काढण्यात आला. हडपसर परिसर व शहरातील सर्व दवाखाने, क्लिनिक बंद ठेण्यात आली होती.

हडपसर मेडिकल असोसिएशन आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन तसेच जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्यावतीने मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. मोर्चात विविध ठिकाणच्या डॉक्टरांच्या संघटना, त्यांचे पदाधिकारी तसेच डॉक्टर्स सहभागी झाले होते. गाडीतळ मारुती मंदिर, मगरपट्टा चौक ते पुन्हा आबणे हॉस्पिटलपर्यंत मोर्चा काढण्यात आला.

डॉ. आबणे यांच्यावर सोमवारी हल्ला झाला. हल्ल्यामुळे डॉक्टरांमध्ये असुरक्षिततेचे, भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. हडपसर मेडिकल असोसिएशनच्या पुढाकाराने प्रथमच डॉक्टर मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन या घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याबाबत कायदा केला असतानाही त्याची ठोस अंमलबजावणी होत नाही. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले, अशी माहिती हडपसर मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॅा. राहुल घुले यांनी दिली. त्या वेळी सचिव डॅा. चंद्रकांत हरपळे, खजीनदार डॅा. शंतनु जगदाळे उपस्थित होते. आमदार योगेश टिळेकर, डॉ दिलीप माने, डॉ. नितीन भगली, डॉ. मंदार रानडे, डॉ. चंद्रकांत कोलते यांच्यासह अन्य संघटनांच्या पदधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीटंचाईसाठी दिला यात्रेचा खर्च

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

प्रतिवर्षी येणा-या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी वेल्हे तालुक्यातील निगडे बुद्रुक ग्रामस्थांनी यात्रेमध्ये होणारा खर्च टाळून तो पैसा पाणी समस्या दूर करण्याच्या कामी वापरण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे. निगडे येथे दर वर्षी उन्हाळ्यात भीषण पाणी समस्येला नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. त्यामध्ये महिला, पुरुष व तरुणांना सुद्धा खूप त्रास सहन करून पाणी मिळवावे लागते. तालुक्यातील पाणीटंचाई गावांच्या यादीमध्ये या गावाचाही समावेश आहे.

वर्षानुवर्ष सुरू असलेल्या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजना करावी या उद्देशाने गावात काम करणा-या सेवावर्धिनी या संस्थेने जनता सहकारी बँक, पुणे यांच्या सहकार्याने पाणी योजनेचे पुर्नजीवन करण्याचे ठरविले. त्यासाठी सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यामध्ये सध्याच्या पाणी योजनेतील मुख्य विहीरीचे खोलीकरण व रुंदीकरण करून इतर अनुषंगिक कामे करण्यात येणार आहेत. गावातील यात्रेसाठी तीन ते चार लाख रुपये दरवर्षी सार्वजनिक खर्च होत असतो. ग्रामस्थ आणि तरुणांनी या वर्षी यात्रेचा खर्च न करता तो पाणी समस्या सोडवण्यासाठी द्यायचा असा निर्णय घेतला. त्यानुसार तीन लाख रुपये या कामासाठी देऊन ग्रामस्थांनी एक पाउल पुढे टाकले. त्याशिवाय या कामासाठी ग्रामस्थ श्रमदानही करणार आहेत. उर्वरित रक्कम बँक सामाजिक उपक्रमांर्तगत खर्च करणार आहे. या उपक्रमाचे भूमीपूजन जनता बँकेचे अध्यक्ष अरविंद खळदकर यांचे हस्ते झाले. या वेळी संजय लेले, सोमनाथ कुलकर्णी, भगवान बांदल, दत्ता कुडले, महादेव पवार, संदीप खुटवड, संजय खुटवड ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार कार्ड जोडा पाच मिनिटांत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मतदारयादीत वारंवार होणाऱ्या घोळांना पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदारयादी प्रमाणीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्या उपक्रमाअंतर्गत मतदारांचे निवडणूक ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांची सांगड घातली जाणार आहे. त्यासाठी आयोगाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. परंतु ज्यांना त्यात प्रत्यक्ष सहभागी होता येत नसेल, त्यांच्यासाठी हीच प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करण्याचा पर्यायही आयोगाने ठेवला आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया जास्तीत जास्त पाचच मिनिटांत पूर्ण होत असल्याने अनेकांसाठी सोयीची आहे.

राष्ट्रीय मतदारयादी शुद्धीकरण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) निवडणूक आयोगातर्फे हाती घेण्यात आला आहे. त्यात छायाचित्र मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांची सांगड घालणे, दुबार, मयत आणि स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे आणि चुका दुरुस्त करून प्रमाणित मतदारयादी तयार करणे हे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी जोडण्यासाठी रविवारी सर्व मतदान केंद्रांवर एक विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला होता. असेच कॅम्प १७ मे, २१ जून आणि १२ जुलै रोजीही आयोजित केले जाणार आहेत. या कॅम्पमध्ये गेल्यास आधार जोडणीचा फॉर्म, तसेच दोन्ही ओळखपत्रांची प्रत सादर करावी लागते. त्यानंतर जोडणीचे काम केले जाते.

कशी कराल जोडणी...

http://ceo.maharashtra.gov.in/AadharSeed/ या लिंकवर गेल्यानंतर आपले मतदारयादीतील नाव शोधण्याचा पर्याय येतो. त्यात आवश्यक ती माहिती भरत गेल्यानंतर आपले नाव, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, मतदारयादी भाग क्रमांक, वय, लिंग आदी माहिती दाखवली जाते. त्याच्या समोरच 'फीड युवर आधार नंबर' असा पर्याय असतो. त्यावर क्लिक केल्यानंतर नवी विंडो ओपन होते. त्यात आधार कार्डवर असलेले आपले नाव, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी ही माहिती भरावी लागते. ई-मेल आयडी वगळता बाकी सगळी माहिती भरणे बंधनकारक आहे; तसेच शक्य असल्यास आधार कार्डाचा जेपीईजी स्वरूपातील (८०० केबी आकारापर्यंतचा) फोटोही अपलोड करावा. त्यानंतर खाली असलेल्या 'सबमिट' बटणावर क्लिक केल्यावर आपली माहिती आयोगाकडे सादर होते. एकदा 'सबमिट' केल्यानंतर माहितीत कोणतेही बदल करण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. 'ईआरओ'कडून माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर समजा काही कारणाने ती माहिती फेटाळली गेली, तरच माहिती पुन्हा भरता येते. पहिल्याप्रमाणेच आपले नाव शोधून पाहिल्यानंतर आपल्या माहितीचे 'ईआरओ स्टेटस' कळते. तसेच सर्वांत पहिल्या विंडोमध्ये आपली मतदार ओळखपत्रविषयक माहिती जिथे दिलेली असते, तिथे पुढेच 'फॅमिली' असाही एक पर्याय असतो. त्यावर क्लिक केल्यास आपल्या कुटुंबातील सर्वांची मतदार ओळखपत्रविषयक माहिती एकत्रितपणे समोर येते.

नोंदणी केलीय, पण कार्ड नसेल तर...

आधार नोंदणी करूनही कार्ड हातात मिळालेले नाही, अशी अनेकांची तक्रार आहे. ते कार्ड मिळेल तेव्हा मिळेल, पण कार्ड नसले, तरी तुम्ही आधारची मतदार कार्डाशी जोडणी करू शकता. त्यासाठी आधार नोंदणी केल्यानंतर मिळालेल्या पावतीवरील 'ईआयडी' क्रमांक, तसेच नोंदणीची पावतीवर दिलेली तारीख, वेळ ही माहिती भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे आधार कार्ड हातात मिळाले नसेल, तरीही मतदार कार्डाशी त्याची जोडणी पूर्ण करता येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकाराची दुकाने बंद करणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केवळ कागदोपत्री अस्तित्व ठेवून प्रत्यक्षात काहीही कामकाज न करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार सहकारी संस्थांचे दुकान बंद करण्यात येणार आहे. या संस्था अवसायनात काढून (लिक्विडेशन) त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई सहकार खात्याकडून लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राची साफसफाई सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

देशातील सहकार कायदा बदलल्यानंतर पहिल्याच निवडणुकीच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रातील हा प्रकार समोर आला आहे. नव्या कायद्यानुसार राज्यात सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यांच्यामार्फत राज्यातील सुमारे अडीच लाख सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यामध्ये निवडणुकीस पात्र असलेल्या संस्थांनी आपली माहिती प्राधिकरणास कळविणे कायद्याने आवश्यक होते. परंतु, अनेक जिल्ह्यांमधून शेकडो संस्थांनी अशाप्रकारची माहिती न कळविल्याचे आढळून आले आहे. त्यानंतर अशा संस्थांचा शोध घेणे सुरू झाले. त्यावेळी अनेक संस्थांची कार्यालयेही जागेवर नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. तसेच, काही संस्थांची कार्यालये आढळली. परंतु, त्या काहीही कामकाज करीत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे कोणतेही कामकाज न करणाऱ्या संस्थाचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले.

यामध्ये प्रामुख्याने मजूर, बेरोजगार आणि पाणीवापर संस्थांचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी वरील वर्गाच्या सहकारी संस्थांचे सदस्यत्व, मतदानाचा हक्क आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क बजाविण्यासाठी नावापुरत्या संस्था स्थापन केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचे कामकाज सहकार खात्याकडून हाती घेण्यात येणार आहे. निवडणुकांचा ताण कमी झाल्यावर पुढील महिन्यात अशा संस्थांना नोटिसा देण्यात येतील आणि त्या अवसायनात काढून पुढे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची (डिरजिस्टर) कारवाई हाती घेण्यात येणार आहे. यापैकी बहुतांश संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याने त्यांच्याकडून नोटिशींना उत्तर मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्या बंद करण्यात फारशी अडचण येणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली. या संदर्भात सहकार खात्याला माहिती कळविण्यात आली असून, पुढील महिन्यात कारवाई सुरू होईल, अशी माहिती सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांचा पाणीसाठा घटला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील धरणांचा पाणीसाठा खालावत चालला असून, गत वर्षीपेक्षा पावणेतीन टक्के म्हणजे ०.८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा यंदा कमी आहे. या धरणांत सद्यस्थितीत ९.९२ टीएमसी एवढे पाणी शिल्लक आहे. महापालिकेच्या मुंढव्यातील जॅकवेलमधून शुद्धीकरण केलेले पाणी बेबी कालव्यात सोडले न गेल्यास पुणे शहरावर पाणीकपातीचे संकट येण्याची शक्यता आहे.

पुणे शहराला दरमहा सव्वा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासते. येत्या १५ जुलैपर्यंत शहराला साधारणतः साडेतीन टीएमसी पाण्याची गरज भासणार आहे. धरणात सद्यस्थितीत असणारे पाणी शहराला पुरेसे ठरू शकते. मात्र, एप्रिल व मे महिन्यात ग्रामीण भागात पिण्यासाठी व शेतीचे आवर्तन देण्यात येते. हे आवर्तन साधारणतः तीन ते साडेतीन टीएमसीचे असते. ही दोन आवर्तने व बाष्पीभवन याचा ताळमेळ घालता शहराला किती पाणी उपलब्ध राहील यासंदर्भात संदिग्धता आहे. शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कोणत्याही परिस्थितीत कमतरता येणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे. मात्र, पाणीटंचाईची स्थिती टाळण्यासाठी महापालिकेच्या मुंढवा येथील जॅकवेलचे काम वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

'वरसगाव' दुरुस्तीसाठी १५ दिवसांत निविदा

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वरसगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणावर होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत निविदा प्रक्रिया केली जाणार असून, मे अखेरपर्यंत गळती रोखण्याचे पहिल्या टप्प्यातील काम केले जाणार आहे. धरणातील पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी किमान साडेचार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

वरसगाव धरणातून सेकंदाला पाचशे लिटरहून अधिक पाण्याची गळती होते. या प्रचंड गळतीमुळे वरसगाव धरणाला फुटीचा धोका असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने दिला आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गळतीच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. दरम्यान, गळतीच्या दुरुस्तीसाठी तरतूद झाल्याने येत्या पंधरा दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे अधीक्षक अभियंता अतुल कपोले यांनी सांगितले.

दुरुस्तीची निवादा काढल्यानंतर साधारणतः मे महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. गळती दुरुस्तीचे काम एकाच वेळी होणे अशक्य आहे. त्यामुळे दोन टप्प्यांत हे काम केले जाणार आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी गळतीचे काम करणे आवश्यक आहे. धरणातील पाणीसाठा उन्हाळ्यात कमी होतो याच काळात पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने पुढील काम केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वरसगाव धरणाचा माती बांध, फाउंडेशन गॅलरी व इन्स्पेक्शन गॅलरीमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत असल्याचे वास्तव 'मटा'ने मांडले होते. या धरणाचे बांधकाम १९७६ मध्ये हाती घेण्यात आले. धरणाचे बांधकाम १९९३ पर्यंत सुरू होते. धरणाचे बांधकाम सुरू असतानाच इन्स्पेक्शन आणि फाउंडेशन गॅलरीमध्ये गळती होत असल्याचे दिसले होते. माती बांधांतून पाणी झिरपत असल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. या धरणाची पाणीसाठवण क्षमता १३.२० अब्ज घनफूट (टीएमसी) असल्याने पाण्याच्या दबावाने ही गळती गेल्या काही वर्षांत वाढत गेली.

शहरातील टँकरच्या मागणीत घट

ऐन उन्हाळ्यात उपनगरांतील पुणेकरांना पाण्यासाठी 'टँकर'वर अवलंबून राहावे लागत असताना, यंदा मात्र त्यापासून अंशतः दिलासा मिळाल्याची चिन्हे आहेत. उन्हाची तीव्रता तुलनेने कमी असल्याने; तसेच अधूनमधून पडणाऱ्या पावसामुळे टँकरच्या मागणीत घट झाली आहे.

शहराच्या काही भागांत दोन वेळा पाणीपुरवठा होतो. तर, काही भागांत दिवसातून जेमतेम दोन तासच पाणी मिळते. या असमान पाणीपुरवठ्यामुळे उपनगरांतील अनेक भागांना फेब्रवारी-मार्चपासूनच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. प्रामुख्याने शहराच्या पूर्व भागांत हडपसर, येरवड्यापासून ते वडगाव-शेरी, धानोरीपर्यंत अनेक ठिकाणी अजूनही टँकरद्वारेच पाणीपुरवठा होतो. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार महिन्याला सरासरी १० हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी उन्हाळ्यात हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते. यंदा मात्र, फेब्रुवारीत टँकरच्या फेऱ्या पाचशेने, तर गेल्या महिन्यात सुमारे एक हजारांनी घटल्याचे समोर आले आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळेही टँकरच्या मागणीवर परिणाम झाल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मात्र पाणीपुरवठा वितरणात केलेल्या सुधारणांमुळे टँकरच्या मागणीत घट झाल्याचा दावा केला आहे. 'उपनगरांतील पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा सुधारण्यासाठी पालिकेतर्फे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत,' अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागप्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेची बदनामी; दोन जणांना अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑफिसमधील महिलेने शरीरसंबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने व्हॉट्‌सअॅप आणि फेसबुकवर अश्लील ऑडिओ क्लिप आणि बदनामीकारक मजकूर टाकल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.
किशोर मधुकर पिंगळीकर (वय ५१, रा. विघ्नहर्ता अपार्टमेंट, मॉडेल कॉलनी, दीप बंगला चौक) आणि राहुल सदाशिव चोपडे (वय २७, औदुंबर सोसायटी, जुन्या वारजे जकात नाक्यासमोर) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. कोथरूड येथील एका नामांकित कंपनीत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी एका ४७ वर्षांच्या महिलेने फिर्याद दिली आहे. कंपनीतील दोघांनी संबंधित महिलेला शरीरसंबंध ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, महिलेने त्यांना नकार दिला होता. त्यानंतर दोघांनी व्हॉटसअॅप आणि फेसबुकवर बदनामीकारक मजकूर टाकून फसवणूक केली.

बनावट नोटा बाळगणारा युवक अटकेत

पाचशे रुपयांच्या २०० बनावट नोटा घेऊन आलेल्या एका युवकास कोंढवा पोलिसांनी पकडले. तो मूळचा पश्चिम बंगालमध्ये राहणारा आहे. कोर्टाने त्याला आठ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. इब्राहिम महंमद शेख (वय २० रा. पश्चिम बंगाल) याला अटक केली आहे. सहायक उपनिरीक्षक राहुल कारभारी यांनी फिर्याद दिली. कोंढवा बुद्रुकमधील बस थांब्यावर एक मुलगा बनावट नोटा घेऊन येणार असल्याची माहिती कोंढवा पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीस पकडले.

हॉस्पिटलची तोडफोड; दोन जणांना अटक

हडपसर येथे हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल असलेल्या पेशंटचा मृत्यू झाल्याने डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून हॉस्पिटलची तोडफोड करून सुमारे दोन लाख रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी पेशंटच्या दोन नातेवाइकांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना कोर्टाने एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली. बापू आप्पा सोडनवर (वय ३३), दिलीप सखाराम आंबेकर (३२, रा. बोरीपारधी, ता. दौंड) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात डॉ. सचिन आंबणे (३५, रा. हडपसर) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादींचे हडपसर येथे आबणे हॉस्पिटल आहे. याठिकाणी सुरेश बापूराव शिळे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यांचे खुब्याचे ऑपरेशन झाले होते. ते सोमवारी सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास बाथरूमला गेले. तेथे बेशुध्द पडले. त्या वेळी बाथरूमचा दरवाजा मोडून त्यांना बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाइकांनी डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली.

विनयभंगप्रकरणी दोघांना पोलिस कोठडी

परीक्षा झाल्यानंतर घरी निघालेल्या एका पंधरा वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी सासवड पोलिसांनी अटक केलेल्या दोघांना १५ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्या कोर्टाने हा आदेश​ दिला. गौरव प्रताप पोमण (वय २१), दिगंबर कमलाकर पोमण (वय २५) या दोघांना कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध पीडीत मुलीने फिर्याद दाखल केली आहे. सासवड एसटी स्टँड जवळच्या रस्त्यावर ही घटना घडली. संबंधित मुलगी परीक्षा झाल्यानंतर घरी चालली होती. या वेळी तिचा विनयभंग झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तोतया पोलिसाला वारज्यात अटक

0
0

पुणे : वारजे येथील वेदविहार येथे तोतया पोलिस निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्याला वाहतूक पोलिसांच्या वेषात पकडण्यात आले. एका रिक्षात बसून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहन चालकांकडून पैसे उकळताना ही कारवाई करण्यात आली आहे. या दोघांविरुद्धही वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राहुल मनोहर नायकवडे (३०, रा. कोथरूड) आणि अनिल राजेंद्र सुकळे (२७, रा. कर्वेनगर) अशी त्यांची नावे आहेत. नायकवडे याने पोलिस निरीक्षकाचा तर सुकळेने वाहतूक पोलिसाचा गणवेश परिधान केला होता. नायकवडे आणि सुकळेबाबत शंका आल्याने एका जागरूक नागरिकाने वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक महेश सरतापे यांना माहिती दिली होती. सरतापे, पोलिस कर्मचारी योगेश घाटगे, तानाजी नांगरे, निलेश तनपुरे आणि सुधाकर औताडे यांनी दोघांनाही ताब्यात घेऊन वारजे पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉलिसीचा बहाणा; महिलेची फसवणूक

0
0

पुणे : इन्शुरन्स पॉलिसी रद्द करण्याच्या बहाण्याने शुक्रवार पेठेतील एका महिलेची तब्बल १२ लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अनुपमा पटवर्धन (वय ६६, रा. शुक्रवार पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी अशोक महाजन या व्यक्तीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पटवर्धन यांनी खासगी कंपन्यांची इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसी संदर्भात 'आयआरडीए'मधून अशोक महाजन बोलत आहे, असा त्यांना फोन आला होता. पटवर्धन यांनी सुमारे सहा लाख रुपयांची इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसीबाबत महाजन याने पटवर्धन यांना वय जादा असल्याने हप्ते कसे भरणार, अशी विचारणा केली होती. यावर पटवर्धन यांनी पॉलिसी रद्द करण्यास सांगितले. महाजन याने पॉलिसी रद्द करण्यासाठी पटवर्धन यांना ७२ हजार रुपये भरण्यास सांगितले. त्यांनी पैसे भरल्यानंतर वेगवेगळी कारणे काढत त्यांच्याकडून १२ लाख ७५ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राष्ट्रवादी’चा मनसेशी ‘घरोबा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जुना मित्र काँग्रेसशी फारकत घेऊन नवीन मित्र मनसेबरोबर केलेल्या 'घरोब्या'वर राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. महापालिकेच्या पंधरा प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत मनसेच्या पाठिंब्याच्या जोरावर सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादीने सात समित्यांचे अध्यक्षपद मिळविले. राष्ट्रवादीच्या मदतीने मनसेने एक प्रभाग समितीवरून पाचपर्यंत घोडदौड केली. सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीने मित्र असलेल्या काँग्रेसकडे दुर्लक्ष केल्याने पालिकेत २८ नगरसेवक असतानाही काँग्रेसच्या फक्त एकाच प्रभाग समितीवर समाधान मानावे लागले. हे पद मिळविण्यासाठीही चिठ्ठीची मदत घ्यावी लागली.

महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदांची निवडणूक बुधवारी झाली. महापालिकेच्या श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या निवडणुकीसाठी पीठासन अधिकारी म्हणून साखर आयुक्त बिपीन शर्मा यांनी काम पाहिले. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपासूनच पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. स्थायी समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला बाजूला करून राष्ट्रवादीने मनसेबरोबर घरोबा प्रस्तापित केला आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या विषय समित्यांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने मनसेच्या उमेदवारांना पाठींबा जाहीर करून मदत केली होती.

पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादीने दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यामुळे पालिकेतील राष्ट्रवादीबरोबरची आघाडी तोडून टाका, अशी थेट मागणी काँग्रेसच्या महापालिकेतील नगरसेवकांनी आणि शहर पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. प्रभाग समितीच्या निवडणुकीमध्ये १५ पैकी ७ समित्यांची निवडणूक बिनविरोध झाली. यामध्ये राष्ट्रवादीला चार, भाजपला दोन, तर मनसेला एक बिनविरोध जागा मिळाली. उर्वरित आठ जागांसाठी निवडणूक झाली. यामध्ये तीन जागांवर राष्ट्रवादीने मनसेच्या मदतीने यश मिळविले. तर, मनसेने चार प्रभागात यश मिळविले. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारालाही सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 'चिठ्ठी'चा आधार घ्यावा लागला. या प्रभागातून माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप यांच्या पत्नी उषा जगताप यांनी राष्ट्रवादीकडून तर सेना, भाजप युतीकडून स्मिता वस्ते यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सभासदांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्याने या दोन्ही उमेदवारांना तीन अशी समान मते पडली. त्यामुळे चिठ्ठी काढून अध्यक्ष निवडण्याचे पीठासन अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. उपमहापौर आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागूल यांचे नाव सर्वानुमते चिठ्ठी काढण्यासाठी दिले. यामध्ये बागूल यांनी उषा जगताप यांच्या नावाची चिठ्ठी काढली.

काँग्रेसला चिठ्ठीचा आधार

भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चिठ्ठीच्या जोरावर काँग्रेसला यश मिळाले. या अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून अविनाश बागवे, शिवसेनेकडून सोनम झेंडे तर राष्ट्रवादीकडून हीना मोमीन यांनी अर्ज भरला होता. मतदानामध्ये बागवे आणि मोमीन यांना प्रत्येकी ४ तर झेंडे यांना ३ मते मिळाली. सारखी मते मिळाल्यानंतर चिठ्ठी काढण्यात आली. भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी ही चिठ्ठी काढली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संहिता सेन्सॉर ‘ऑनलाइन’

0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

एकांकिका, नाटक, रंगभूमीवरील कार्यक्रमाच्या संहितेच्या प्रमाणपत्रासाठी रंगकर्मींना मुंबईतील रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळात (सेन्सॉर बोर्ड) माराव्या लागणाऱ्या खेपा आता थांबणार आहेत. संहिता सेन्सॉर संमत करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सेन्सॉरने संमत केलेल्या संहितांना डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

सेन्सॉर बोर्डाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण नलावडे यांनी याबाबत माहिती दिली. बोर्डाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनीही ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे संहिता सेन्सॉर संमत करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. बोर्डाची मान्यता मिळालेल्या संहितांना डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. लवकरच ही सुविधा कार्यन्वित करण्यात येणार आहे. 'ई टेक्नॉलॉजी उपलब्ध असतानाच कागदोपत्री व्यवहार कमी करणेच उपयुक्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही या कल्पनेचे स्वागत करून अनुकूलता दर्शवली,' असे नलावडे यांनी स्पष्ट केले.

सध्याची प्रक्रिया काय?

सध्याच्या प्रक्रियेनुसार सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबईतील कार्यालयात संहिता द्यावी लागते. संहितेसह प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज आणि शुल्क भरावे लागते. दिलेली संहिता बोर्डाचे किमान दोन सदस्य वाचून अभिप्रायासह अध्यक्षांच्या मान्यतेसाठी देतात. या प्रक्रियेला किमान दोन महिने लागतात. त्यानंतर बोर्डाच्या अध्यक्षांनी संहितेला हिरवा कंदील दिल्यावर त्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. प्रायोगिक आणि व्यावसायिक नाटकांसह ऑर्केस्ट्रा, इव्हेंट्समधील स्कीट्सच्या संहितांना सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मराठीसह गुजराती, बंगाली आदी भाषांतील संहितांचाही त्यात समावेश असतो.

संहितेला ऑनलाइन प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा पाठपुरावा सातत्याने केला जाणार आहे. प्रमाणपत्रासाठी मुंबईत येण्याची गरज नाही. या प्रक्रियेमुळे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाही वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

- अरुण नलावडे, अध्यक्ष, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातबारा उतारा पाहा वन टच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आपल्या जमिनीचा जुना सातबारा आणि फेरफार उतारा पाहण्यासाठी तलाठ्याचे दफ्तर धुंडाळत बसण्याची आता गरज उरणार नाही. हे उतारे तत्काळ पाहण्यासाठी हवेली तहसील आणि चिंचवड तहसील कार्यालयात लवकरच टचस्क्रीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

हवेलीच्या प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी ही माहिती दिली. सातबारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन देण्यासाठी संबंधित अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. हवेली तालुक्यातील सुमारे १३० गावांमधील सातबारा उतारे, फेरफार उतारे तसेच अन्य काही महत्त्वाची कागदपत्रे स्कॅन करण्यात आली आहेत. त्यात सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे.

जमिनीचा जुना म्हणजे १९३०पासूनचा सातबारा अथवा फेरफार उतारा हवा असल्यास संबंधित नागरिकांना तलाठी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात यावे लागते. त्यानंतर हे उतारे शोधण्यासाठी बराच वेळ खर्ची करावा लागतो. अनेकदा हे उतारे मिळण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांच्या त्रासात भर पडते. ऑनलाइन सुविधेसाठी संबंधित रेकॉर्डचे स्कॅनिंग झाले आहे. ते नागरिकांना केव्हाही पाहता येऊ शकेल यासाठी टचस्क्रीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

टचस्क्रीन मशिनवर ब्रिटिश काळापासूनचे सातबारा आणि फेरफार उतारे पाहता येणार आहेत. तसेच या उताऱ्यांच्या प्रतीही नागरिकांना मिळविता येणार आहेत. टचस्क्रीनवरील सातबारा व फेरफारमध्ये कोणालाही बदल करता येणार नाहीत, अशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे श्रीमती बर्गे यांनी सांगितले. जुन्या रेकॉर्डच्या माहितीसाठी पिंपरी-चिंचवड भागातील नागरिकांना पुण्यात यावे लागते. त्यांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी चिंचवड तहसील कार्यालयात तसेच मध्यवर्ती भाग म्हणून हवेली तहसील कार्यालयात ही मशिन बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'ऑनलाइन'साठी थोडी प्रतीक्षा

सातबारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन देण्याच्या सुविधेसाठी हवेली तालुक्यातील नागरिकांना आणखी थोडा काळ वाट पाहावी लागणार आहे. हवेली हा जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा तालुका आहे. १३० गावे, तीस लाखांच्या आसपास लोकसंख्या अशी या तालुक्याची व्याप्ती आहे. या गावांतील सातबारा, फेरफार स्कॅनिंग करण्यास तसेच त्याचा डेटा भरण्यास बराच काळ लागला. त्यानंतर या कामात कोणतीही चूक होऊ नये याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे. हे उतारे ऑनलाइन देण्यासाठी चाचणी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत उतारे ऑनलाइन देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images