‘कॅशलेस’मधील गुंतागुंत सुटणार?

April 13, 2015, 2:30 pm

≫ Next: दिल्लीकर ठगांमुळे पुणेकर हैराण

≪ Previous: आता ब्रॉडबँडशिवाय इंटरनेट

$

0

0

विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची पुढील आठवड्यात बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेले साडेचार महिने वाढत गेलेली 'कॅशलेस' सेवेतील गुंतागुंत आता सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विमा कंपन्यांची नोडल एजन्सी (टीपीए) असलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या सोमवारी (२० एप्रिल) पुण्यातील छोट्या, मध्यम स्वरूपाच्या हॉस्पिटलचालकांशी वाटाघाटीसाठी बैठक होणार आहे.

पुण्यातील छोट्या व मध्यम स्वरूपाची खासगी हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमध्ये 'कॅशलेस'च्या दरावरून गुंतागुंत निर्माण झाली होती. त्यावरून शहरातील हॉस्पिटलनी 'कॅशलेस' योजनेवर बहिष्कार घातला. परिणामी, प्रीमियम भरूनही 'कॅशलेस'ची सुविधा मिळत नसल्याने अनेक पेशंटचे हाल झाले. विमा कंपन्यांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे याला वाचा फुटत नव्हती. या संदर्भात 'मटा'ने सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर खासदार अनिल शिरोळे यांनी पुन्हा मध्यस्थी करत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य विभागीय व्यवस्थापक के. केदारेश्वरन, 'जिप्सा' कंपनीचे 'टीपीए' असलेल्या एमडी इंडिया कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण यादव यांच्यासोबत सोमवारी बैठक आयोजित केली. त्या बैठकीला हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. नितीन भगली, डॉ. सचिन यादव, डॉ. राजीव जोशी उपस्थित होते.

'विमा कंपन्यांनी शहरातील बड्या 'ए प्लस' दर्जा असलेल्या दहा हॉस्पिटलना दर वाढवून दिले आहेत. 'कॅशलेस' योजना राबवण्यासंदर्भात याच हॉस्पिटलशी करार झाला आहे. अन्य बड्या हॉस्पिटलनी मात्र अद्याप स्वाक्षरी केली नसल्याचे समजते. या हॉस्पिटलना दर वाढवून दिले असून, त्यांच्या दरापेक्षा फक्त १५ टक्के कमी दर छोट्या व मध्यम स्वरूपाच्या हॉस्पिटलना द्यावेत. तसेच 'ए प्लस' हॉस्पिटलच्या बिलांमध्ये समाविष्ट असलेले घटक छोट्या हॉस्पिटलना दरवाढ करताना लागू करावेत, असा प्रस्ताव छोट्या हॉस्पिटलनी 'जिप्सा' कंपनीसमोर ठेवला आहे. या संदर्भात मुंबई किंवा दिल्लीवरून 'जिप्सा'चे वरिष्ठ अधिकारी वाटाघाटी करण्यासाठी येत्या सोमवारी (२० एप्रिल) पुण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती डॉ. नितीन भगली यांनी 'मटा'ला दिली.

केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएच) 'एनएबीएच'ने प्रमाणित केलेल्या हॉस्पिटलना १५ टक्के जादा दरवाढ द्यावी. तसेच एनएबीएच प्रमाणित नसणाऱ्या हॉस्पिटलना कमी दर द्यावेत, असे दरपत्रक तयार करावे, अशीही मागणी केली आहे.
.....

बड्या हॉस्पिटलच्या दरापेक्षा १५ टक्के कमी दर उर्वरित ७५ छोट्या, मध्यम हॉस्पिटलना द्यावेत. तसे झाल्यास 'कॅशलेस' सेवा लागू करता येईल. त्यामुळे वाटाघाटीच्या बैठकीत 'कॅशलेस'चा तिढा सुटावा अशी अपेक्षा आहे.
- डॉ. नितीन भगली, अध्यक्ष, हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दिल्लीकर ठगांमुळे पुणेकर हैराण

April 13, 2015, 2:30 pm

≫ Next: पुणे मेट्रोचा अहवाल देणार ‘सीएम’कडे

≪ Previous: ‘कॅशलेस’मधील गुंतागुंत सुटणार?

$

0

0

>> प्रशांत आहेर, पुणे

पुणे शहरातील ऑनलाइन घोटाळ्यांमध्ये लाखो रुपये लुटण्यात दिल्लीतील ठगांचा सर्वाधिक हात असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पोलिसांकडूनही दिल्लीतून येणारे फसवे कॉल कसे रोखता येतील, याबाबत विचार सुरू आहे. 'आयसीसीआय', 'एसबीआय', 'आरबीआय-मुंबई', 'एचडीएफसी', 'सिटी बँक', 'अॅक्सिस बँक' आदी ठिकाणांहून बोलत असल्याचे भासवून फसवण्याच्या अनेक घटना गेल्या काही महिन्यांत घडल्या आहेत. शहरात दररोज अनेकांना फोन करून सावज शोधण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

सायबर शाखेने गेल्या वर्षी आणि यावर्षीच्या तीन महिन्यांत फसवण्यात आलेल्या घटनांचा प्राथमिक तपास केला. त्यात फसवणूक करणारे सर्वाधिक कॉल्स दिल्लीतून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यापूर्वी फसवणूक करताना मोठ्या रकमांची फसवणूक करण्यात येत होती. गेल्या काही महिन्यांत जुजबी बिले भरण्यापासून दोन-पाच हजार रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून येणारे प्रमोशन कॉल्स ब्लॉक करता येऊ शकतात का, याचा विचार पोलिस करीत आहेत. दिल्लीतील या ठगांकडून फसवणुकीसाठी दिवसेंदिवस विविध प्रयत्न करण्यात येत आहे. कार्डधारकाचे साधारण वय, शिक्षण याचा अभ्यास करून फोन करण्यात येत आहेत. कधी एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होणार आहे, त्यासाठी तुम्ही सोळा अंकी क्रमांक, पासवर्ड तसेच सीव्हीव्ही क्रमांक कळवा, आदी गप्पा मारून फसविण्यात आले आहेत. अनेकदा वृद्धांकडून 'ओटीपी' क्रमांक मिळवून त्याआधारे अकाउंटवरील रक्कम काढली जाते. याप्रकारे होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी बँक अकाउंटवरील कोणतीही माहिती कोणालाही देऊ नका, कुठलीही बँक अशा प्रकारची कुठलीही माहिती विचारत नसल्याचे आवाहन पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेतर्फे वारंवार केले आहे.

गेल्या महिनाभरात अशाप्रकारे फसवणूक करणारे हजारो कॉल पुणे शहरातील नागरिकांना आले आहेत. त्यातील काही जणांनी माहिती दिल्यामुळे त्यांच्या अकाउंटवरील पैसे काढले गेल्याचे उघड झाले आहे. पुणे पोलिसांनी तब्बल डझनभरावरून अधिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. देशातील नव्हे तर जगातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यात बसून फसवणूक करता येऊ लागल्याने पोलिसांसमोर हे एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. नागरिकांनी ही फसवणूक टाळण्यासाठी काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहन पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेने पत्रकाद्वारे केले आहे.

या ठगांकडून नागरिकांना फसवताना पैसे भरण्यासाठी देण्यात येणारी बँक खाती उत्तर भारतातील आहेत. या बँकामध्ये पोलिसांनी तपास केला असता, अनेकदा बँकांनीही कुठलीही खातरजमा न करता, खाती उघडली आहेत.

सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक

सेंट्रल गर्व्हर्न्मेंट ई-व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली येथून बोलत असल्याचे सांगून सहकारनगर येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाला सव्वा लाख रुपयांना फसवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. दीपिका शर्मा, सूरजित मेहता, महाजन (सर्व रा. दिल्ली) अशी आरोपींची नावे आहेत.

मॅट्रिमोनी साइटचाही फसवणुकीसाठी वापर

मॅट्रिमोनी साइटच्या माध्यमातून फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. यामध्ये महिलांची फसवणूक सर्वाधिक होत असल्याचे तपासात उघड होत आहे. महिनाभरात अशाप्रकारे शहरातील दोन महिलांची फसवणूक झाल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. मॅट्रिमोनी साइटच्या माध्यमातून संपर्क साधून एका महिलेची तीन लाख ९५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार गेल्या महिन्यांत घडला. या प्रकरणी महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार काबूल येथील तथाकथित दोघा डॉक्टरांविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हे कॉल दिल्लीतून झाले आहेत.

बनावट क्रेडिट कार्ड

बनावट क्रेडिट कार्ड तयार करून त्याद्वारे ५१ हजार ४०० रुपयांची खरेदी केल्याचा प्रकार मुंबईतील महेश टेलिकॉम येथे घडला आहे. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सचिन भामरे (वय ३२, रा. पिंपळे सौदागर) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. भामरे यांच्या क्रेडिट कार्डची गोपनीय माहिती चोरून त्याद्वारे बनावट क्रेडिट कार्ड तयार करण्यात आले. या क्रेडिट कार्डचा वापर करून ५१ हजार ४०० रुपयांची खरेदी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी भामरे यानी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अज्ञात आरोपींविरुद्ध डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

डेबिट कार्ड अपडेटचा बहाणा

डेबिट कार्ड अपडेट करण्याच्या बहाण्याने कार्डविषयीची गोपनीय माहिती विचारून सुमारे ३० हजार रुपयांची ऑनलाइन खरेदी केल्याचा प्रकार गेल्या आठवड्यात घडला. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. श्रद्धा जोशी (वय २८, रा. स्वारगेट) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध फसवणूक आ​णि आयटी अॅक्टखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अज्ञात आरोपीने जोशींच्या मोबाइलवर संपर्क साधून त्यांना डेबिट कार्ड अपडेट करायचे असल्याचे सांगितले. आरोपीने जोशींकडून कार्डविषयीची गोपनीय माहिती विचारल्यानंतर अवघ्या तासाभरात त्यांच्या अकाउंटवरून सुमारे ३० हजार रुपयांची ऑनलाइन खरेदी झाली.

डेबिट, क्रेडिट कार्ड दोनदा स्वाइप होत असेल तर सावधान....

सोशल नेटवर्किंग साइट तसेच इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यांवर डल्ला मारणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. येनकेनप्रकारेन सर्वसामान्यांना लुटण्यात येत असतानाही पोलिस त्यांचा बंदोबस्त करण्यात अपयशी ठरीत आहेत. नागरिकांनीच जर खबरदारी घेतली, तर अशाप्रकारची ऑनलाइन लूटमार रोखता येऊ शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोचा अहवाल देणार ‘सीएम’कडे

April 13, 2015, 2:58 pm

≫ Next: अग्निशामक दलाच्या गाडीतून बेकायदा वाहतूक

≪ Previous: दिल्लीकर ठगांमुळे पुणेकर हैराण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहरातील मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीची अंतिम बैठक पार पडली असून, दोन दिवसांत समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात येईल,' असे या समितीचे अध्यक्ष, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी सांगितले. 'शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल,' असेही ते म्हणाले.

मेट्रो प्रकल्पाच्या रचनेबाबत काही स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सरकारने याबाबत बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. सोमवारी या समितीची अंतिम बैठक पार पडली. नगरविकास सचिव नितीन करीर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर व अन्य सदस्य या वेळी उपस्थित होते. दरम्यान, 'शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा गेली नऊ वर्षे तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांना एका महिन्याचीही मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असे माझे मत होते. त्यामुळे या आराखड्यास मुदतवाढ देण्यात आली नाही. आता येत्या सहा महिन्यांत आराखडा पूर्ण करण्यात येईल,' असे त्यांनी सांगितले.

फ्लायओव्हरसंदर्भात फेरविचार

'हडपसर येथील फ्लायओव्हरचे नुकतेच उद्‍घाटन झाले आहे; मात्र मी तेथे उपस्थित राहिलो नाही. तेथील नियोजित ग्रेड सेपरेटर व अन्य रचना शास्त्रशुद्ध झाली आहे, असे मला वाटत नाही. त्यामुळेच त्याचा फेरविचार करण्यात येईल,' असे बापट म्हणाले.

स्वतंत्र चॅनेल येणार

'विधिमंडळ अधिवेशनात यंदा प्रश्नोत्तराच्या तासांचे थेट प्रसारण करण्यात आले. पुढील अधिवेशनापर्यंत राज्य सरकारचे स्वतंत्र चॅनेल सुरू करण्याचे प्रयत्न असून, विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजाचे थेट प्रसारण करण्याचा प्रयत्न आहे,' अशी माहिती बापट यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अग्निशामक दलाच्या गाडीतून बेकायदा वाहतूक

April 13, 2015, 3:02 pm

≫ Next: अली पक्षी अभयारण्य धोक्यात

≪ Previous: पुणे मेट्रोचा अहवाल देणार ‘सीएम’कडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

गाडीतळ राविदर्शन येथून सोलापूर रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या एका अग्निशामक दलाच्या गाडीमध्ये चक्क अवैध प्रवासी वाहतूक होत असल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे कार, जीप, ट्रक यांसारख्या गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध प्रवासी वाहतूक केली जात असताना आता हा आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे, याकडे वाहतूक पोलिस सर्रास दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

शाळांना सुट्ट्या लागल्याने गावाकडे जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक हडपसर गाडीतळ राविदर्शन येथून प्रवास करतात. त्यासाठी ते मिळेल त्या गाडीचा पर्याय निवडतात. नेमका हाच पर्याय त्यंच्या जीवावर बेतू शकतो.

हडपसरमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे यापुढेही त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरूच राहणार आहे.

- रहिना शेख, वाहतूक पोलिस निरीक्षक, हडपसर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अली पक्षी अभयारण्य धोक्यात

April 13, 2015, 3:04 pm

≫ Next: हडपसरचे संकुल धूळ खात

≪ Previous: अग्निशामक दलाच्या गाडीतून बेकायदा वाहतूक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक पक्ष्यांबरोबरच परदेशी पक्ष्यांसाठी उत्तम अधिवास असलेल्या डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे वृक्षतोड, कचऱ्याचे साम्राज्य आणि दारूपार्ट्यांमुळे अभयारण्याचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने खासदार वंदना चव्हाण यांनी स्वतः त्या परिसरात सुरक्षारक्षक नेमण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीदेखील प्रशासनाने याची दखल घेतली नसून सध्या पक्ष्यांचे हे वसतिस्थान कचरापेट्यांचे 'डंपिंग ग्राउंड' बनले आहे.

येरवड्यातील डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य गेल्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पक्ष्यांसाठी नंदनवन ठरले होते. या भागात ५० हून अधिक प्रकारचे पक्षी वास्तव्यास होते. जलाशयात, दलदलीत आणि झाडांमध्ये राहणारे अशा तीन प्रकरातील पक्ष्यांचा हा उत्तम अधिवास होता. पण दरवर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे अभयारण्याची अधोगती सुरू आहे. अभयारण्याला लागून असलेल्या नदीमध्ये वर्षभर मैलापाणी मिसळले जाते, त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजन संपला आहे. पर्यायाने स्वच्छ पाण्यावर जगणाऱ्या पक्ष्यांनी पाठ फिरवली आहे. अभायारण्याला कोणीच वाली नसल्याने सातत्याने वृक्षतोड सुरू आहे. दररोज दिवसाढवळ्या दारूपार्ट्याही होतात.

याबाबत पक्षीप्रेमी सातत्याने महापालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहेत. काही पर्यावरणवादी संस्थांनी सह्यांची मोहीम राबवून महापालिकेला निवेदने दिली आहेत. तरी देखील अभयारण्याच्या संवर्धनाच्या दिशेने एकही पाऊल उचलले गेले नाही.

पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट

गेल्या काही महिन्यांपासून येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने अभयारण्यात जाण्याचाच रस्ता बंद करून कचऱ्याचे कंटेनर ठेवण्यासाठी या जागेचा वापर सुरू केला आहे. या परिसरात वीस ते पंचवीस कंटेनर दररोज ठेवलेले असतात. राडारोडा, कचऱ्याबरोबरच काही लोक मृत गाई, कुत्री आणून टाकत आहेत. त्यामुळे दुर्गंधी पसरली असून पक्ष्यांची संख्या धक्कादायकरित्या कमी झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हडपसरचे संकुल धूळ खात

April 13, 2015, 3:05 pm

≫ Next: मंगला कदम यांना साठ हजारांचा दंड

≪ Previous: अली पक्षी अभयारण्य धोक्यात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसरमधील महात्मा जोतिराव फुले क्रीडा संकुलमधील जलतरण तलाव व वेगवेगळ्या खेळासाठी बांधण्यात आलेली इमारत वापराविना पडून आहे. या परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यासोबतच तिथे अवैद्य धंदे वाढले आहेत. त्यामुळे हा तलाव खुला करावा, व्यायामाचे साधन सामग्री उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

ससाणे नगर येथील महात्मा ज्योतिबा फुले क्रीडा संकुलामध्ये जलतरण तलाव व महिला पुरुषांसाठी जिम, योगासन हॉल, तालीम, वॉकिंग ट्रेक, वाचनालय, कबड्डी, खो- खो, व्हॉलीबॉलचे ग्राउंड वापराविना धूळ खात पडले आहेत. २०११ मध्ये या कामाची सुरवात झाली होती. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले आहे. मात्र महापालिका याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

या संकुलातील चार वर्षांपासून संथ गतीने चालू असलेले जलतरण तलावाचे काम काम पूर्ण झाले आहे. हडपसर परिसरामध्ये महापालिकेचा एकही तलाव नसल्याने मुलांना पोहण्याकरिता मुळा मुठा कालव्यात जावे लागत आहे. मात्र महापालिकेचा तलाव असतानाही तो नागरिकांसाठी खुला केला जात नाही. परिणामी इमारतीच्या खिडक्या, दरवाजे, लोखंडी गेट तुटलेले आहे. सुरक्षा रक्षकाची खोली घाणीने भरली आहे.महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत धूळखात पडली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी घोरपडी श्रावस्ती येथील जलतरण तलाव नागरिकांना वेळेत सुरू न केल्याने तिथे घाणीचे साम्राज्य होते. पुन्हा २५ लाखांचे टेंडर काढून काम पूर्ण केले होते. तशीच अवस्था या तलावाची होऊ नये.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंगला कदम यांना साठ हजारांचा दंड

April 13, 2015, 3:07 pm

≫ Next: चिंचवडमध्ये रिक्षाचोर अटकेत

≪ Previous: हडपसरचे संकुल धूळ खात

$

0

0

पिंपरीः विधानसभा निवडणूक पक्षाशी गद्दारी करणारे आमदार महेश लांडगे यांच्यासह अन्य पाच नगरसेवक व शिक्षण मंडळ उपसभापती यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. मात्र, योग्य पुरावे सादर न केल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून लावला आणि कदम यांना साठ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

विधानसभा निवडणुकीत महेश लांडगे यांनी बंडखोरी केली, तर चिंचवडमध्ये लक्ष्मण जगताप यांनी भाजपची उमेदवारी मिळवली. निवडणुकीदरम्यान, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पक्षाच्या उमेदवाराऐवजी लांडगे आणि जगताप यांचा प्रचार केला. पक्षनेते अजित पवार यांच्या आदेशाप्रमाणे पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी महेश लांडगे यांच्यासह त्यांचा प्रचार करणारे नगरसेवक दत्ता साने, चिंचवडमध्ये जगताप यांचा प्रचार करणारे नगरसेवक राजेंद्र जगताप, नवनाथ जगताप, शत्रुघ्न काटे आणि शिक्षण मंडळ उपसभापती सविता खुळे यांच्या विरोधात कारवाईसाठी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिंचवडमध्ये रिक्षाचोर अटकेत

April 13, 2015, 3:08 pm

≫ Next: ‘दानशूरते’ची टिमकीच

≪ Previous: मंगला कदम यांना साठ हजारांचा दंड

$

0

0

पिंपरीः शहरातील विविध ठिकाणांहून सात रिक्षा चोरणाऱ्या दोघांना चिंचवड पोलिसांनी अटक केली आहे. एका रिक्षावरील नंबर प्लेट दोनदा रंगविल्याचे समजल्याने ही घटना उघडकीस आली. रिक्षा विकत घेणाऱ्यालाही अटक करण्यात आली आहे. सचिन भाऊसाहेब सकटे (वय ३०, रा. अण्णा भाऊ साठेनगर, औंध) आणि अतुल दौलत बोरगे (वय ३०, रा. पुनावळे) अशी चोरट्यांची नावे आहेत. चापेकर चौकात दुपारी साडेचारच्या सुमारास गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना नंबरप्लेट दोनदा रंगविल्याचे दिसले. त्यावरून रिक्षाचालकाला ताब्यात घेऊन विचारणा केली. आपण ही रिक्षा सकटेकडून शिफ्टवर चालवण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले. सकटेला ताब्यात घेण्यात आले. आपण एकूण सात रिक्षा चोरल्या असून, त्यातील तीन रिक्षा बोरगेला विकल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘दानशूरते’ची टिमकीच

April 13, 2015, 3:09 pm

≫ Next: फायरब्रिगेडची दुप्पट कामगिरी

≪ Previous: चिंचवडमध्ये रिक्षाचोर अटकेत

$

0

0

रोहित आठवले, पिंपरी

श्रीमंतांनी गॅसवरील अनुदान घेऊ नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात केले. त्याला प्रतिसाद म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षाच्या वर्धापनदिनी आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पदाधिकारी अनुदान घेणार नसल्याचे जाहीरही केले. या घोषणेला सहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप एकाही पदाधिकाऱ्याने अनुदान नाकारण्याचा अर्ज भरलेला नसल्याचे उघड झाले आहे.

शहरात पक्षाचे एक राज्यसभा खासदार, एक आमदार, तर एक राज्यमंत्री दर्जा असलेल्या महामंडळाचे अध्यक्ष आणि शेकडो पदाधिकारी वास्तव्यास आहेत. त्याच बरोबर गेल्या काही दिवसांपासून विविध राजकीय पक्षांच्या आजी-माजी नेत्यांनी भाजपमध्ये दाखल होण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे पक्षातील आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण यातील एकानेही आपल्याला अनुदान नको असल्याचा साधा अर्जही गॅस वितरकाकडे दिलेला नाही.

आगामी महापालिका निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने आतापासून कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने जाहीर कार्यक्रम, मेळाव्यांची राळ उडवली आहे. नुकत्याच झालेल्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह सर्वांनी आपण गॅस अनुदानावर तुळशीपत्र ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. कार्यक्रम संपला आणि राजकीय नेत्यांना आपण केलेल्या घोषणेचा विसरही पडला. त्यामुळे एकीकडे पंतप्रधान करीत असलेल्या मोठमोठ्या घोषणांना त्यांच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते तिलांजली देत असल्याची भावना जनसामान्यात पसरू लागली आहे.

एकत्रित अर्ज भरणार : सदाशिव खाडे

आम्हाला जाहीर घोषणेचा विसर पडलेला नाही. पक्षाच्या सर्व बैठकांमध्येदेखील या विषयी जनजागृती करण्याचे आवाहन आम्ही करीत आहोत. गॅसवरील अनुदान न घेण्याच्या संदर्भात शहरातून किमान शंभर अर्ज तरी जातील, असा आमचा प्रयत्न आहे. लवकरच हे अर्ज एकत्रितरित्या संबंधित गॅस वितरकाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहेत, असे भाजपचे शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी सांगितले.

केंद्रातील भाजप सरकार हे केवळ घोषणाबहाद्दर सरकार आहे. सरकारला अजून वर्षही झाले नाही. तरीदेखील ही मंडळी परदेशात जाऊन सक्षम झाल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. सक्षमीकरणाचे खरे काम मागील सरकारने केले आहे. केंद्रात आणि राज्यात केवळ माकेर्टिंगवर भर दिला जातो. हीच पद्धत पिंपरी-चिंचवडमध्ये राबविण्याचे काम शहर भाजप करीत आहे.

- योगेश बहल, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फायरब्रिगेडची दुप्पट कामगिरी

April 13, 2015, 3:15 pm

≫ Next: शहरात काही भागांत गुरुवारी पाणी बंद

≪ Previous: ‘दानशूरते’ची टिमकीच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर फायरब्रिगेडने गेल्या पाच वर्षांत विविध मार्गाने ४३९ कोटी ५४ हजार रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. फायरब्रिगेड पाचही वर्षात महापालिकेने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त महसूल जमविला अाहे. २०१४-१५ या वर्षी उद्दिष्टाच्या दुप्पट महसूल गोळा केला असून, अशा प्रकारे दुपटीने महसूल गोळा करणारा हा महापालिकेचा एकमेव विभाग असल्याचा दावा फायरब्रिगेडने

केला आहे.

महापालिकेकडून दरवर्षी प्रत्येक विभागाला महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. त्याप्रमाणे पुणे फायरब्रिगेडला गेल्या पाच वर्षांत ३५२ कोटी २७ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्याबदल्यात त्यांनी तब्बल ४३९ कोटी ४९ लाख ५४ हजारांचा महसूल गोळा करण्याची कामगिरी केली आहे. महापालिकेने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा तब्बल ८७ कोटी २२ लाख ५४ हजारांचा जास्त महसूल गोळा करण्यात आला आहे, अशी माहिती फायरब्रिगेडचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

शहर आणि शहराच्या हद्दीलगतच्या बांधकामांना ना हरकत दाखले फायर ब्रिगेडकडून दिले जातात. या वेळी संबंधितांकडून फायर प्रिमियम चार्जेस, फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, हद्दीत आणि हद्दीबाहेरील फायरब्रिगेड सेवेची फी, हद्दीबाहेरील इमारतींसाठी फायर सेस आकारला जातो. त्याशिवाय प्रदर्शन, स्नेहसंमेलन अशा विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या बंदोबस्तासाठी फायरब्रिगेडकडून सेवा दिली जाते. पाणी उपसण्यासाठी पंपाचे भाडे, अॅम्ब्युलन्स आणि शववाहिनी वाहनांचे भाडे, विविध कामांसाठी उंच शिडीची गाडी पुरविणे, हद्दीबाहेर आग व इतर आपत्कालीन प्रसंगी सेवा पुरविणे या माध्यमातून हा महसूल जमा करण्यात येतो. सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उत्तम साथ मिळाल्यामुळेच उद्दिष्टापेक्षा जास्त महसूल गोळा करणे शक्य झाले, असे रणपिसे यांनी सांगितले.

उत्पन्नाचे स्रोत

फायर प्रिमियम चार्जेस

फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस

हद्दीत आणि हद्दीबाहेरील फायरब्रिगेड सेवेची फी

हद्दीबाहेरील इमारतींसाठी आकारला जाणारा फायर सेस

कार्यक्रमांच्या बंदोबस्तासाठी दिली जाणारी सेवा

पाणी उपसण्यासाठी पंपाचे भाडे

विविध कामांसाठी उंच शिडीची गाडी पुरविणे

४३९ कोटी ५४ हजार गेल्या पाच वर्षांतील महसूल

३५२ कोटी २७ लाख पालिकेने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट

८७ कोटी २२ लाख उद्दिष्टापेक्षा अधिक महसूल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात काही भागांत गुरुवारी पाणी बंद

April 13, 2015, 3:16 pm

≫ Next: ‘डीपी’साठी हवा अधिकार

≪ Previous: फायरब्रिगेडची दुप्पट कामगिरी

$

0

0

पुणेः पर्वती आणि वडगाव येथील जलकेंद्रांमध्ये देखभाल-दुरुस्तीची तातडीची कामे करण्यात येणार असल्याने मध्य पुण्यासह सिंहगड रोड, कात्रज, कोंढवा भागाचा पाणीपुरवठा गुरुवारी दिवसभर बंद राहणार आहे. शुक्रवारी सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यताही पालिकेने वर्तविली आहे.

पाणीपुरवठा बंद राहणारा भाग : पर्वती जलकेंद्र - शहरातील सर्व पेठा, दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, लोकमान्यनगर, डेक्कन, शिवाजीनगर, स्वारगेट, पर्वती दर्शन, मुकुंदनगर, पर्वती गाव, सहकारनगर, सातारा रोड, पद्मावती, बिबवेवाडी, तळजाई, कात्रज, धनकवडी, इंदिरानगर, कर्वे रोड ते एसएनडीटी, एरंडवणा, कोथरूड, हडाणूकर कॉलनी, कर्वेनगर, लॉ कॉलेज रोड, सेमिनरी झोनवरील मिठानगर, शिवनेरीनगर, भाग्योदयनगर, ज्ञानेश्वरनगर, साईबाबानगर, सर्व्हे क्र. ४२, ४६ (कोंढवा खुर्द), पर्वती टँकर भरणा केंद्र, पद्मावती टँकर भरणा केंद्र. वडगाव जलकेंद्र परिसर - हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रुक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’साठी हवा अधिकार

April 13, 2015, 3:17 pm

≫ Next: दांडी मारणाऱ्यांना पालिका देणार नोटीस

≪ Previous: शहरात काही भागांत गुरुवारी पाणी बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहराचा विकास आराखडा (डीपी) काढून घेणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात कोर्टात धाव घेण्यासाठी विशेष अधिकारांची गरज आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रशासनातील अधिकाऱ्याला हे विशेष अधिकार दिल्यास कोणताही अधिकारी हायकोर्टात राज्य सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो,' असे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी विकास आराखड्याची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. या सभेत माजी सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना जगताप यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी असलेला 'डीपी' मुदत संपल्याचे कारण देत राज्य सरकारने ताब्यात घेतला आहे. 'राज्य सरकारने राजकारण करून हा प्रकार केला असून, ही कृती पालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारी आहे,' असा आरोप केला जात होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल पालिका प्रशासनाने हायकोर्टात दाद मागावी, असा ठराव गेल्या सर्वसाधारण सभेत पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सभासदांनी केला होता. राज्य सरकारच्या विरोधात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कोर्टात कसे जाता येईल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता.

सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर माज‌ी सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी सभागृहाने केलेल्या ठरावावर प्रशासनाने काय केले? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. 'डीपी'चा विषय कोर्टाकडे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नाही, अशी भूमिका घेत भाजप, शिवसेनेच्या सभासदांनी त्याला विरोध केला. मात्र, सभागृहाच्या ठरावावर पुढे काय पावले उचलली याच‌ी माहिती द्यावी, अशी मागणी इतर सभासदांनी केल्याने महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी प्रशासनाला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकाच्या विरोधात पालिकेला कोर्टात जाता येईल का, याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप कर्णिक यांच्याकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यामध्ये 'प्रशासनाला थेट कोर्टात जात येणार नाही. मात्र, सर्वसाधारण सभेने आपल्या अधिकारात प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला विशेष अधिकार दिल्यास त्याला कोर्टात जाता येईल, असा अभिप्राय कर्णिक यांनी दिला आहे,' असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांनी केले.

प्रधान सचिवांकडून उत्तर नाही

महापालिका आयुक्तांना प्रशासन म्हणून थेट कोर्टात जाता येणार नाही. राज्य सरकारने केलेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला उच्चाधिकार समिती (हाय पॉवर कमिटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याकडे ही दाद मागता येणार आहे. 'डीपी'बाबत दाद मागण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरिय समिती स्थापन केली आहे का? याची विचारणा करणारे पत्र पालिकेने प्रधान सचिवांना ८ एप्रिलला पाठविले आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अद्यापही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे 'डीपी'चे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सभागृहात सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दांडी मारणाऱ्यांना पालिका देणार नोटीस

April 13, 2015, 3:21 pm

≫ Next: आंबेडकर विचारांसाठी ग्रंथालय

≪ Previous: ‘डीपी’साठी हवा अधिकार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या विषय समित्यांना दांडी मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. वारंवार सूचना देऊनही सोमवारी झालेल्या महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत काही मोजकेच विभागप्रमुख उपस्थित राहिले. त्यामुळे संतापलेल्या समितीच्या सदस्यांनी याची तक्रार थेट अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याकडे केल्याने कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येणार असल्याचे बकोरिया यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या चार विषय समित्यांमार्फत पालिकेचा कारभार चालविला जातो. स्थायीपाठोपाठ या समित्यांचे महत्त्व असल्याने अनेक विषयांवर बैठकांमध्ये निर्णय घेतले जातात. मात्र, अनेकदा पालिकेचे अधिकारी गैरहजर राहतात. त्यामुळे समित्यांमध्ये सभा तहकुब करून पालिकेचा निषेधही करण्यात आला आहे. सोमवारी शहर सुधारणा समितीची बैठक सुरू असताना केवळ दोन ते तीन विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. आपल्या विभागाशी संबंधित विषय नसल्याने अनेक अधिकाऱ्यांनी पालिकेत असूनही दांडी मारली होती.

या प्रकारामुळे संतापलेल्या शहर सुधारणा समिती सदस्यांतर्फे अध्यक्षा रुपाली पाटील यांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याकडे या प्रकाराची तक्रार करून या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. बकोरिया यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून खुलासा मागण्यात येणार असल्याचे आश्वासन समिती सदस्यांना दिले. समाधानकारक खुलासा न आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे करणार असल्याचे बकोरिया यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबेडकर विचारांसाठी ग्रंथालय

April 13, 2015, 3:11 pm

≫ Next: पाचशेच्या बनावट नोटा

≪ Previous: दांडी मारणाऱ्यांना पालिका देणार नोटीस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष सुरू होत असतानाच पुण्यातील सिम्बायोसिस संस्थेने उभारलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक संग्रहालय रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहे. या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी सुसज्ज ग्रंथालय आकाराला येत असून, येत्या महिन्याभरात ते सुरू होणार आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या स्मृती जपण्यासाठी सिम्बायोयिस संस्थेने सेनापती बापट रोडवर डॉ. आंबेडकर यांच्या वस्तूंचे संग्रहालय करण्यासाठी पुढाकार घेतला. १४ एप्रिल १९९० मध्ये त्याची पायाभरणी झाली. यंदा हे स्मारक संग्रहालय रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहे. या संग्रहालयात आंबेडकरांच्या आयुष्यातील विविध प्रसंगांचे फोटो, ग्रंथालय, त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंचा समावेश आहे. पुणे दर्शनची बसही आवर्जून पर्यटकांना या स्मारकाची भेट घडवते. डॉ. आंबेडकरांच्या स्मृती जपतानाच त्यांचे विचारही समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुसज्ज ग्रंथालयही साकारत आहे. सोळा हजार स्क्वेअर फूट इतके क्षेत्रफळ असलेल्या या ग्रंथालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती संग्रहालयाच्या मानद संचालिका संजिवनी मुजुमदार यांनी 'मटा'ला दिली.

'संग्रहालयात डॉ. आंबेडकरांच्या वस्तू आहेत. मात्र, डॉ. आंबेडकर वाचन व पुस्तकप्रेमी होते. त्यांचे स्वतःचे तीस हजार पुस्तकांचे ग्रंथालय होते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन रौप्य महोत्सवी वर्षात उत्तम ग्रंथालय करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाले. या ग्रंथालयात विविध प्रकारची पुस्तके उपलब्ध करण्यात येतील. डॉ. आंबेडकरांची काही पुस्तके माई आंबेडकर यांनी संस्थेला दिली होती. तीही या ग्रंथालयात ठेवली जातील. या ग्रंथालयामुळे अभ्यासकांना डॉ. आंबेडकरांचा समग्र अभ्यास करणे शक्य होईल,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या या ग्रंथालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीचे काम सुरू आहे. येत्या महिन्याभरात हे ग्रंथालय खुले करण्यात येणार आहे.

डॉ. आंबेडकर वाचन व पुस्तकप्रेमी होते. त्यांचे स्वतःचे तीस हजार पुस्तकांचे ग्रंथालय होते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन ग्रंथालय करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू झाले. या ग्रंथालयामुळे अभ्यासकांना डॉ. आंबेडकरांचा समग्र अभ्यास करणे शक्य होईल.

- संजिवनी मुजुमदार, संग्रहालयाच्या मानद संचालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशेच्या बनावट नोटा

April 13, 2015, 3:19 pm

≫ Next: ‘कामाची सनद हवी’

≪ Previous: आंबेडकर विचारांसाठी ग्रंथालय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

कोंढवा पोलिसांनी पश्चिम बंगाल येथील एका तरुणाला कोंढव्यात अटक केली असून, त्याच्याकडून ५०० रुपयांच्या एक लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेत. कोर्टाने त्याला आठ दिवसांची कोठडी सुनावली.

इब्राहीम गोस महम्मद शेख (वय २०, रा. पश्चिम बंगाल ) याला अटक केली आहे. सहायक फौजदार राहुल कारभारी यांनी तक्रार दाखल केली आहे. कोंढवा बुद्रुक तालाब कंपनी बस थांबा येथे हिरवा निळा रंगाचा टी शर्ट व निळी पेंट घातलेला २० ते २५ वयाचा मुलगा, बनावट नोटा घेऊन येणार असल्याची खबर कोंढवा पोलिसांना मिळाली होती. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी ,गुन्हे पोलिस निरीक्षक बागवान ,सहायक उपनिरीक्षक राहुल कारभारी, नितीन आतकर यांनी सापळा रचून आरोपीला अटक केली. त्याच्या ताब्यातून एक लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘कामाची सनद हवी’

April 13, 2015, 3:20 pm

≫ Next: ‘समाजकल्याण’ची ‘लूट’

≪ Previous: पाचशेच्या बनावट नोटा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या कॉलेजांच्या विविध कामांसंदर्भात विद्यापीठाकडून विलंब होत आहे. हा विलंब टळण्यासाठी विद्यापीठाला कामाची सनद लागू करावी, तसेच कॉलेजांसाठी शिक्षण शुल्क समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी विनाअनुदानित संस्थाचालकांनी सोमवारी विद्यापीठाकडे केली. कॉलेजांचे संलग्नीकरण आणि शिक्षकांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षापासून ऑनलाइन करण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिले.

आपल्या विविध मागण्यांविषयी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित संस्थाचालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. गाडे यांची भेट घेतली. संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. सुधाकर जाधवर आणि सरचिटणीस शैलेश पगारिया यांच्यासह अन्य काहींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. शैक्षणिक संस्था व शिक्षकांची मान्यता देताना येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता करताना विद्यापीठाकडून होणारा विलंब यासारख्या अडचणी या शिष्टमंडळाने कुलगुरूंपुढे मांडल्या.

'संस्थाचालकांना महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण व इतर शैक्षणिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर विद्यापीठाकडून या प्रक्रियेत दिरंगाई होते. ही दिरंगाई टाळण्यासाठी शासनाने विद्यापीठांनाही कामाची सनद लागू करावी, अशी मागणी आम्ही केली,' असे डॉ. जाधवर यांनी सांगितले.

'आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स आणि लॉ कॉलेजांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क, तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार द्यावे लागणारे वेतन यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित संस्थाचालक अडचणीत येत आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर शिक्षण शुल्क समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही आम्ही केली आहे,' असे डॉ. जाधवर यांनी सांगितले.

कॉलेजांचे संलग्नीकरण आणि शिक्षकांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षापासून ऑनलाइन करण्यात येईल, असे आश्वासन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिले.

मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन : डॉ. गाडे

संस्थाचालकांच्या मागण्या रास्त असून, त्यावर लवकरच पावले उचलण्यात येतील. कॉलेजांच्या मान्यतेची सर्व प्रक्रिया झटपट होण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येईल व इतर मागण्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही आश्वासन डॉ. गाडे यांनी विनाअनुदानित संस्थाचालकांच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समाजकल्याण’ची ‘लूट’

April 13, 2015, 3:22 pm

≫ Next: अॅसिडिटी : पुणेकरांना अर्धशिशी

≪ Previous: ‘कामाची सनद हवी’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शिक्षणमहर्षींच्या मोठ्या शैक्षणिक विनाअनुदानित संस्था धोरण राबवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या असून, त्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानाशिवाय चालू शकत नाहीत. त्या संस्थांमधून दर वर्षी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची लूट केली जात आहे,' असा आरोप सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सोमवारी केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक सप्ताहाअंतर्गत माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी आयोजित कार्याशाळेचा समारोप कांबळे यांच्या हस्ते झाला. या वेळी ते बोलत होते. 'बार्टी'चे महासंचालक डी. आर. परिहार उपस्थित होते. 'सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. तरीही शैक्षणिक संस्था त्यांच्याकडून जादा फी घेतात. एखाद्या अभ्यासक्रमाची फी वास्तविक ५० हजार रुपये असताना, विद्यार्थ्यांकडून अडीच लाखांपर्यंत फी घेतली जाते. त्यांच्या संस्थेचा कोटा पूर्ण झाल्यानंतर ते विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संस्थेत अॅडमिशन घेण्यास सांगतात. विद्यार्थ्यांकडून फी उकळण्यासाठी संस्थाचालकांनी साखळीच निर्माण केली आहे,' असे कांबळे यांनी सांगितले.

'दलित वस्ती सुधार योजनेही भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी गाव पातळीवर समिती नेमण्यात येणार आहे. एखाद्या ठिकाणी या योजनेतील काम अपूर्ण राहिल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जबाबदार धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,' असे कांबळे यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी, कार्यशाळेचे उद्घाटन पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केले. 'शिक्षण आणि विज्ञानाच्या माध्यमातून जग एकिकडे खूप पुढे चालले आहे. दुसरीकडे आपल्या देशातील समाज विविध जाती, पोटजाती, धर्म, राज्याराज्याच्या भौगोलिक भिंती यामध्ये अडकून पडला आहे. देशातील बहुतांश चळवळी या जात आणि धर्माच्या पलीकडे विकासाच्या मार्गाकडेही वळल्या पाहिजेत,' असे मत बापट यांनी व्यक्त केले.

'योग्य लाभार्थ्यांना लाभ नाही'

'मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची दोन वर्षांपूर्वीची १८०० कोटी रुपयांची स्कॉलरशिप देणे बाकी आहे. बोगस शाळा, आश्रमशाळांद्वारे भ्रष्टाचार होत आहे. मागासवर्गीय तरुणांना उद्योगनिर्मितीसाठी अर्थसाह्य देणाऱ्या योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांना मिळत नाही, आदी प्रकारांना प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे,' असे बापट म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅसिडिटी : पुणेकरांना अर्धशिशी

April 13, 2015, 3:18 pm

≫ Next: मायमराठीचा आता ‘दक्षिण दिग्विजय’

≪ Previous: ‘समाजकल्याण’ची ‘लूट’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बदलत्या लाइफस्टाइलमुळे प्रमाणापेक्षा अधिक खाण्यामुळे, तसेच वाढत्या अॅसिडिटीमुळे ४० टक्के पुणेकरांना अर्धशिशीचा (गॅस्ट्रिक मायग्रेन) अर्थात अर्धे डोके दुखण्याचा त्रास होत असल्याचे निष्कर्ष पुढे आले आहेत. सतत संगणकावर काम करणे अथवा मोबाइलवर खेळण्याच्या सवयीमुळेदेखील हा आजार उद्भवत असल्याचे निरीक्षण वैद्यकीय तज्ज्ञ नोंदवत आहेत.

'अर्धे डोके दुखणे याला 'हाफ हेडेक' अथवा 'मायग्रेन' असे म्हटले जाते. अॅसिडिटीमुळे होणाऱ्या अर्धशिशीला 'गॅस्ट्रिक मायग्रेन' असेही म्हटले जाते. झोप पूर्ण न होणे, मोबाइलवर खेळत राहणे, संगणकावर काम करणे यांसारख्या कारणांमुळेदेखील 'गॅस्ट्रिक मायग्रेन' अर्थात 'अर्धशिशी'चा आजार होत आहे. डोकेदुखीच्या १००पैकी ४० पेशंटमध्ये अर्धशिशी आढळून येते,' अशी माहिती सह्याद्री हॉस्पिटलचे फिजिशियन डॉ. शिशिर जोशी यांनी 'मटा'ला दिली.

दारूचे अतिसेवन, व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा यांसारख्या कारणांमुळेदेखील अर्धशिशी होते. अॅसिडिटीमुळे अर्धशिशी होण्याचे प्रमाण १५ ते ४० वयोगटात सर्वाधिक आढळते. त्याशिवाय 'डेडलाइनच्या प्रेशर'मुळे वीस टक्के, तर अन्य कारणांमुळे वीस टक्के जणांना हा आजार होतो. लाइफस्टाइलचा आजार म्हणून याकडे पाहिले जावे, अशी अपेक्षा डॉ. जोशी यांनी व्यक्त केली.

'अतिताणामुळे डायबेटीस, हृदयरोग, वंध्यत्व, लठ्ठपणा यांसारखे आजार होत आहेत. त्याशिवाय डोकेदुखी, अर्धशिशी होते. चिंता, टेन्शनमुळे अर्धशिशीचे झटके येऊ शकतात. सतत काम केल्याने डोके दुखत असल्याल्या तक्रारी येतात. अर्धशिशी प्रौढांसह लहान मुलांमध्येदेखील होते. परीक्षेचा तणाव, चिंता यामुळे मुलांमध्ये अर्धशिशीच्या तक्रारी वाढतात,' याकडे फिजिशियन डॉ. राहुल कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले आहे.

'काम पूर्ण करण्याच्या डेडलाइनच्या प्रेशरमुळे जेवणात अनियमितता येऊन चुकीच्या सवयी लागतात. कॉफी पिण्याचे प्रमाण वाढते. अभ्यासात पुढे राहण्याची चिंता मुलांना सतावते. सतत प्रवास करणे, ट्रॅफिक जाम, जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू, दुर्धर आजारपण, घटस्फोट, कायद्याच्या समस्या, आर्थिक समस्या इतर गोष्टी तणाव निर्माण करतात,' असेही डॉ. कुलकर्णी म्हणाले.

अर्धशिशीमुळे काय होते?

डोक्याच्या एका बाजूला दुखते.

मान दुखते.

डोळ्यांची आग होणे.

मळमळ किंवा उलटी होणे.

कोणाचेही बोलणे सहन न होणे, कर्णकर्कश आवाज सहन न होणे.

उपाय काय कराल?

अर्धशिशी नेमकी कशामुळे होते, याचे डॉक्टरांकडून निदान करूनच उपचार घेणे.

थेट औषध विक्रेत्यांकडून डोकेदुखीची औषधे घेऊ नयेत.

विरंगुळ्याचे पर्याय शोधावेत.

आरोग्यदायी, पोषणयुक्त आहार घ्यावा.

धूम्रपान, मद्यपान सोडणे.

जवळच्या, आवडत्या व्यक्तीशी संवाद साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायमराठीचा आता ‘दक्षिण दिग्विजय’

April 13, 2015, 4:52 pm

≫ Next: भाडेकरूंची नोंद बंधनकारक

≪ Previous: अॅसिडिटी : पुणेकरांना अर्धशिशी

$

0

0

तीन लाख मराठी जनांच्या बेंगळुरूत प्रथमच रंगणार 'टाइम्स मराठी कार्निव्हल'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंजाबमधील घुमान शहरात मायमराठीचा गजर घुमल्याला अवघे पंधरा दिवस होत असतानाच आता दक्षिणेतील सर्वांत चैतन्यशील अशा बेंगळुरू महानगरातही मराठी संस्कृतीचे झंकार उमटणार आहेत. सुमारे तीन लाख मराठी जनांची वस्ती असलेल्या या शहरात प्रथमच 'टाइम्स मराठी कार्निव्हल' आयोजित करण्यात आला आहे. येत्या १७, १८ व १९ एप्रिलला एमएलआर कन्व्हेन्शन सेंटर, व्हाइटफिल्ड येथे हा कार्निव्हल रंगणार आहे.

या कार्निव्हलमधून नाटक, संगीताचे कार्यक्रम, मराठी पुस्तके आणि मराठी खाद्यपदार्थांची मेजवानी बेंगळुरूकरांना मिळणार आहे. महाराष्ट्राबाहेर वस्तीला असणाऱ्या मराठी जनांसाठी अशा प्रकारच हा पहिलाच सांस्कृतिक महोत्सव 'टाइम्स'तर्फे आयोजित करण्यात आला आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि टाइम्स समूहाचे कन्नड दैनिक 'विजय कर्नाटक' याचे सहआयोजक आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात बेंगळुरू आणि पुणे ही दोन्ही शहरे देशात अव्वल आहेत. यानिमित्ताने दोन्ही शहरांतील नागरिकांचे येणे-जाणेही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. बेंगळुरूमध्ये पूर्वीपासूनच मराठी जनांची मोठी वस्ती आहे. त्यात आता आयटी क्षेत्रामुळे जाणाऱ्या तरुणाईचीही भर पडली आहे. या सर्वांना एकाच छत्राखाली मराठी संस्कृतीचा पुनःप्रत्यय देण्यासाठी 'टाइम्स मराठी कार्निव्हल' सज्ज झाला आहे. यात सांस्कृतिक कार्यक्रमांप्रमाणेच पुणे प्रॉपर्टी शो होणार आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे उद् घाटन प्रसिद्ध अभिनेते सचिन खेडेकर यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमांत लावणी, नाटके आणि राहुल देशपांडे यांची मैफल बेंगळुरूवासीयांना ऐकायला मिळणार आहे.





गजर 'नम्म मराठी'चा!

बृहन्महाराष्ट्रात मराठी जनांपर्यंत अशा कार्निव्हलच्या माध्यमातून पोचण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. बेंगळुरूमध्ये राहूनही 'नम्म मराठी'चा (माझी मराठी - मायमराठी) गजर करण्याची संधी तेथील मराठी रसिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे बेंगळुरूतही येत्या आठवड्याच्या अखेरीस घुमानसारखेच वातावरण दिसल्यास आश्चर्य नको!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाडेकरूंची नोंद बंधनकारक

April 14, 2015, 11:49 am

≫ Next: आंबेडकर विचारांसाठी ग्रंथालय

≪ Previous: मायमराठीचा आता ‘दक्षिण दिग्विजय’

$

0

0

येरवडाः शहरातील संभाव्य अतिरेकी घातपात कारवायांवर अंकुश ठेवण्यासाठी परिसरात भाड्याने राहणाऱ्या भाडेकरूंची, तसेच त्यांनी एखादे वाहन खरेदी केल्यास त्याची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसा लेखी आदेश आयुक्तांनी सर्व पोलिस स्थानकांना बजावलेला आहे.

सोसायटीमध्ये राहणारे बहुतांश भाडेकरू राहण्यापूर्वी आवश्यक ती सर्व माहिती पोलिसांना कळवितात. पण झोपडपट्टीत भाड्याने राहणाऱ्या अनेक भाडेकरूंची माहिती घरमालक पोलिसांना कळवत नसल्याने समाजविघातक घटकांकडून त्याचा गैरफायदा उठविला जाण्याचा धोका आहे. तर स्थानिक पोलिस झोपडपट्टीतील भाडेकरूंची पाहणी करण्यास निरुत्साही दिसतात.

तीन वर्षांपूर्वी एक ऑगस्ट २०१२ रोजी जंगली महाराज रोडवर कमी तीव्रतेचे साखळी बॉम्ब स्फोट झाले होते. तर १० जुलैला फरासखाना पोलिस स्टेशनच्या आवारात चोरीच्या मोटरसायकलमध्ये स्फोट झाला होता. हा स्फोट पाइप बॉम्बचा होता आणि त्याची क्षमता कमी होती, त्यामुळे या स्फोटात अधिक जीवितहानी झाली नव्हती. देशात गेल्या सात वर्षांतील सर्वाधिक दहशतवादी घटना जुलै-ऑगस्टमध्ये घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेने अधिक सतर्कता आणि दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

येरवडा ,विमाननगर आणि नगर रोड परिसरात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आय टी कंपन्या, हॉटेल, बी.पी ओ, कॉल सेंटर उभारल्याने राज्यातील विविध शहरे, परराज्यातून तरुण तरुणी रोजगाराच्या शोधात पुणे शहरात वास्तव्यास आले आहेत. चांगल्या कंपनीत काम करणाऱ्या नोकरदारांना गलेलठ्ठ पगार असल्याने अनेक जण पुण्यातच स्वतःची सदनिका विकत घेताना दिसतात. तर हॉटेल, आयटी, बीपीओ कंपनीत साफ सफाईची कामे करणारे अनेक तरुण, तरुणी कमी भाडे असलेल्या ठिकाणी अर्थात झोपडपट्टीमध्ये राहण्यास प्राधान्य देतात.

आजही येरवडा, लक्ष्मीनगर, विश्रांतवाडी, धानोरी, लोहगाव, चंदन नगर, वडगाव शेरी भागात भाड्याने राहतात. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या अनेक भागातील भाडेकरूं माहितीच पोलिसांकडे उपलब्ध नसल्याचे समजते. त्यामुळे परिसरातील कोणत्या भागात किती भाडेकरू राहतात, याची भाडेकरू अथवा घरमालकाने माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक केले आहे. असे असूनही अनेक जण अशी माहिती पोलिसांना देण्यात टाळाटाळ करताना दिसून येते.

परराज्यातील किंवा इतर शहरांतील व्यक्तीला खोली भाड्याने देण्यापूर्वी संबंधित घरमालकने भाडेकरूची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. भाडेकरूंची माहिती लपविलेली आढळून आल्यास घरमालकावर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल.

- शाम मोहिते , सहायक पोल‌िस आयुक्त, खडकी विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट