>> मुस्तफा आतार, पुणे
उत्पन्नाच्या निकषानुसार मोफत उपचारास पात्र असूनही प्रत्यक्षात निधी अथवा अन्य कारणे सांगून पेशंटना नाकारण्याचे प्रकार खासगी हॉस्पिटलकडून होत आहेत. अखेर एखाद्याच्या ओळखीने धर्मादाय आयुक्तालयांकडे 'धाव' घेऊन सहायक आयुक्तांकडे 'वशिला' लावावा लागतो. त्यानंतर उपचाराची सुविधा पदरात पाडून घेण्याचा अनेकांना प्रयत्न करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
धर्मादाय हॉस्पिटलमधून अनेक पेशंटना मोफत तसेच सवलतीचे उपचार देण्यासंदर्भात टाळाटाळ केली जात आहे. तसेच निधी संपल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे गरजू, गरीब पेशंटना उपचार नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे आल्या आहेत. त्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील काही प्रातिनिधीक स्वरुपातील हॉस्पिटलच्या मोफत योजनेतील लाभार्थींचा 'मटा'ने आढावा घेतला.
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या योजनेनुसार वार्षिक उत्पन्न ५० हजार अथवा एक लाख रुपये असणे अपेक्षित आहे. या निकषानुसार काहींना मोफत तर, काहींना सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात. त्यासाठी राज्यातील बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी जिल्ह्यांतून अनेक गरीब पेशंट पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घेतात. दूरवरून येणारे अनेक पेशंट गरिबी अथवा दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे पुरावे सादर करतात. एखाद्याचा आजार दुर्धर असेल तर त्यासाठी अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. त्यामुळे अशा पेशंटना काही तरी कारण अथवा निधी संपल्याचे कारण दाखवून परत पाठविले जाते. पेशंटना नाकारण्यामागे प्रत्यक्षात त्यांच्या आजाराचा वाढणारा खर्च हे कारण असल्याचे खासगीत काही जण सांगतात. अशा वेळी पेशंटना थेट धर्मादाय आयुक्तालयाकडे धाव घ्यावी लागत आहे. तेथे तक्रार करताच सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप यांना उपचार देण्याचे आदेश संबंधित हॉस्पिटललला द्यावे लागतात. अखेर पेशंटना 'वशिलेबाजी' केल्याशिवाय खासगी हॉस्पिटल जुमानत नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
