Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

साखळी चोरटे पुन्हा सरसावले

$
0
0

दोन दिवसांत दीड लाखांचा ऐवज हिसकावला

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोनसाखळी चोरांकडून शहरात सोन्याचे दागिने हिसकावण्याचे सत्र गेल्या काही दिवसांपासून कायम आहे. कोथरूड, वाकड आणि चतुःश्रृंगी येथे गेल्या दोन दिवसांत तीन ठिकाणी या घटना घडल्या असून त्यात दीड लाख रुपयांचा ऐवज हिसकावण्यात आला आहे.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलजवळ रस्त्याच्याकडेला उभ्या असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले. या प्रकरणी दिलीप येवले (वय ४०, रा. नारायण पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी दुचाकीवरील दोघा आरोपींविरद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
येवले हे आपल्या पत्नीसह रस्त्याच्याकडेला पार्क केलेली दुचाकी काढत असताना, दुसऱ्या दुचाकीवर आलेल्या आरोपींनी त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावले.
दुसऱ्या घटनेत, बाणेर परिसरातील विरभद्रनगर येथे आपल्या मुलीला शाळेतून घरी घेवून परतत असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि साखळी असा सुमारे ४१ हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावण्यात आला आहे. या प्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

तिसऱ्या घटनेत, वाकड येथे बिर्ला हॉस्पिटलसमोर भाजी आणण्यासाठी पायी चाललेल्या महिलेच्या गळ्यातील ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले आहे. या प्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोनसाखळी हिसकावणारी टोळी शहरात सक्रिय झाली असून त्यांनी सुमारे ४० गुन्हे केले आहे. या गुन्ह्यांत आरोपींनी १६ लाख रुपयांनी अधिक किमतीचा ऐवज हिसकावला आहे. त्या तुलनेत पोलिसांनी केवळ तीन गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. सोनसाखळी हिसकावणाऱ्या टोळ्या गजाआड केल्याशिवाय या गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही. मात्र, या टोळ्यांना अटकाव आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे टीका होते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जहांगीर’मध्ये घटले मोफत लाभार्थी

$
0
0

पैशांअभावी पेशंट नाकारला जात नसल्याचा दावा

>> मुस्तफा आतार, पुणे

निधी संपल्यानंतर गरीब पेशंटना मोफत उपचार देणे सुरूच ठेवण्यात येत असल्याचा दावा करीत योजना कायम करण्याचा जहांगीर हॉस्पिटलचा निर्धार आहे. पण, गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या उपलब्ध माहितीवरून दरवर्षी मोफत उपचाराच्या लाभार्थींची संख्या मात्र सातशेपेक्षा अधिक नसल्याचे दिसून आले आहे.

पुणे स्टेशनजवळ असणाऱ्या जहांगीर हॉस्पिटलची क्षमता ३५० खाटांची आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून इथे पेशंट उपचारांसाठी येतात. अन्य हॉस्पिटलप्रमाणे जहांगीरमध्येदेखील धर्मादाय आयुक्तालयाची मोफतसह सवलतीच्या दरातील उपचारांची योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार ते पाच वर्षांतील गरीब लाभार्थी पेशंटची संख्या कमी होताना दिसून येत आहे. तसेच, गरिबांसाठी असणारी दोन टक्के राखीव निधीची रक्कम एक ते दोन कोटींच्या जवळपास असल्याचे दिसून आले आहे.

२०१०-११ या वर्षासाठी हॉस्पिटलकडून एक कोटी ६२ लाख रुपयांची निधी प्राप्त झाला होता. त्या निधीतून ४०९ गरीब पेशंटवर उपचार करण्यात आले. २०११- १२ या वर्षात अडीच कोटी रुपये खर्च करून ४१५ पेशंटवर, तर २०१२- १३ या वर्षात ३७४ पेशंटवर उपचार करण्यात आले. त्यासाठ दोन कोटी १५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २०१३-१४ या वर्षासाठी तीन कोटी २७ लाख रुपयांचा खर्च ६६६ पेशंटवर करण्यात आला. तसेच, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१४ या दरम्यान दोन कोटी ४ लाख रुपयांचा उपलब्ध झाला. त्या रकमेतून ५४६ पेशंटला लाभ मिळाला आहे.

हॉस्पिटल प्रशासनाने दिलेल्या लाभार्थींच्या आकडेवारीनुसार पेशंटची संख्या चार ते पाच वर्षांत ४०९ वरून ६६६ इतकीच वाढली आहे. दरम्यान, इतर हॉस्पिटलप्रमाणे आम्ही धर्मादाय आयुक्तालयाची मोफत उपचाराची योजना राबवितो. पैसे नाही म्हणून पेशंट नाकारला जात नाही, असा दावा हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय संचालक डॉ. मनिषा बोबडे यांनी 'मटा'शी बोलताना केला. प्रशासनाने उपलब्ध केलेली मोफत लाभार्थींची संख्या कमी असल्याबाबत विचारणा केली असता, ही आकडेवारी पुन्हा तपासावी लागेल. शहरात सर्वाधिक मोफत उपचार आम्हीच देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्ता करातून ३७ कोटी

$
0
0

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातील रेकॉर्डब्रेक उत्पन्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला पहिल्याच आठवड्यात ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या तुलनेत यंदा मिळालेले उत्पन्न दुप्पट असल्याचे मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख उपायुक्त सुहास मापारी यांनी सांगितले.

पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातर्फे चालू वर्षाच्या बिलांचे वाटप एक एप्रिलपासून सुरू करण्यात आले. यापैकी ८० टक्के बिलांचे वाटप पूर्ण झाल्याने मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये गर्दी वाढली आहे. चालू वर्षी प्रथमच पोस्टाने बिले पाठविण्यात आली आहेत. ज्यांचे पत्ते सापडणार नाहीत, त्यांची माहिती पोस्ट खात्याने तातडीने पालिकेला कळवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी सुट्टीच्या दिवशीही मिळकतकर भरणा केंद्रे सुरू ठेवली जाणार असल्याचेही मापारी यांनी स्पष्ट केले.

महापलिकेच्यावतीने थेट मिळकतधारकांपर्यंत पोहचण्यासाठी मिळकतकर भरतानाच मिळकत क्रमांक, फोन नंबर, तसेच ई-मेल घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पालिकेकडे पावणेदोन लाख ई-मेल आयडी गोळा झाले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासन आता थेट ई-मेलवर बिलाची माहिती पाठवणार आहे. पालिकेने सुरू केलेल्या हेल्पलाइनलासुध्दा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मिळकतकराची माहिती, चुकीची बिले, सवलतीच्या तारखा आदी माहिती, तसेच जलपुनर्भरणासंदर्भात माहिती मागण्यात येत असल्याचेही मापारी यांनी सांगितले.

'विभागासाठी स्वतंत्र सर्व्हर'

मिळकतकर भरण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या सर्व्हरवर ताण येत आहे. वेबसाइट 'हँग' होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सर्व्हर घेतला जाणार आहे. पुढील काही दिवसातच हा सर्व्हर सुरू होणार असल्याने ऑनलाइन करभरणीचा प्रश्न सुटणार असल्याचेही मापारी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजितदादांची पुन्हा परीक्षा

$
0
0

जिल्हा बँकेसाठी ५ मे रोजी मतदान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर बुधवारी जाहीर झाला. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी आजपासून (गुरुवार) उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. येत्या पाच मे रोजी मतदान होणार आहे. साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांपाठोपाठ या निवडणुकीतही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजकीय अनुभव पणाला लागणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांची अग्रणी बँक (लीड बँक) असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही राजकारणातील मोठे सत्ताकेंद्र आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील असे 'दादा' नेते येथे संचालक आहेत. अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळात राज्य सरकारने अनेक शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फेररचना केली आहे. या सर्वांना थकबाकीदार न धरता मतदार म्हणून समावेश व्हावा, अशी याचिका बबनराव भेगडे यांनी केली होती. मात्र, हायकोर्टाने ती बुधवारी फेटाळली. त्यानंतर बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सायंकाळनंतर जाहीर करण्यात आला.

त्यानुसार गुरुवारपासून येत्या सोमवारपर्यंत (१३ एप्रिल) उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत आहे. १५ एप्रिल रोजी अर्जांची छाननी होणार असून, १८ एप्रिल पर्यंत उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत आहे. १९ एप्रिल रोजी अंतिम मतदारयादी जाहीर करण्यात येणार आहे. पाच मे रोजी मतदान होणार असून सहा मे रोजी मतमोजणी होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येरवडा जेलची झाडाझडती

$
0
0

नागपूर जेलमध्ये मोबाइल सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर तपास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागपूर जेलमध्ये ४५ मोबाइल सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर येरवडा जेलमध्येही मोठ्या प्रमाणात झाडाझडती घेण्यात येत आहे. जेलमधील अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेल्या बराकीसह विविध ठिकाणी २२ जॅमर बसवण्यात आले आहेत. विविध बराकींसह कैद्याचींही कसून तपासणी सुरू आहे.

नागपूर जेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोबाइल सापडल्यामुळे राज्यभरातील जेलमध्ये तपासणी सत्र सुरू आहे. राज्यातील सर्वांत मोठे असलेल्या येरवडा जेलमध्ये कसून तपासणी सुरू आहे. गेल्या वर्षी अंडासेलमधील मुन्ना शेख या कैद्याकडे मोबाइल सापडला होता. त्यानंतर येरवडा जेलमध्ये जॅमर बसवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. जवळपास २२ ठिकाणी जॅमर बसवण्यात आले आहेत.

अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेली बराक, सर्कल १, २, ३, सीजे बराक या परिसरात जॅमर बसवण्यात आले आहेत. येरवडा जेल हे ६४ एकरांवर पसरलेले असून जवळपास ४५ बराकी आहेत. प्रत्येक बराकीमध्ये शंभर ते दीडशे कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. या सर्वांची एकाचवेळी तपासणी करणे शक्य नसल्याने 'सरप्राइज चेकिंग'वर भर देण्यात आला आहे.

अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेली बराकीची दररोज तपासणी करण्यात येते. अंडासेलमध्ये अतीसंवेदनशील कैदी असल्याने विशेष खबरदारी घेण्यात येते. या तिन्ही बराकींबाहेर बंदोबस्ताला असलेल्या कैद्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुठलीही संशयास्पद हालचाल जाणवल्यास तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी जेलमध्ये वायरलेस सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

येरवडा जेलच्या प्रवेशद्वारावर कसून तपासणी

जेलमध्ये प्रवेश करताना तसेच बाहेर जाताना प्रवेशद्वारावर कसून तपासणी करण्यात येते. प्रत्येक कैद्याला विवस्त्र करून त्याची तपासणी होते. कैदी बाहेर जाणार असेल तर त्याला घेवून जाणाऱ्या गार्डसमोर ही तपासणी केली जाते. जेलरक्षक तसेच जेल अधिकाऱ्यांनाही तपासणी केल्याशिवाय जेलमध्ये प्रवेश तसेच जेलमधून बाहेर जावू दिले जात नाही. संशय असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर तपासणी करण्यात येते.
..............

येरवडा जेलमध्ये वारंवार कसून तपासणी करण्यात येते. यापूर्वी आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कैद्याकडे मोबाइल सापडला होता. त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, जेलमध्ये जॅमर बसवण्यात आले आहेत. जेलमधील कैद्यांमधून गोपनीय माहिती मिळवण्यात येते. त्यानुसार कारवाईही सुरू असते.
- योगेश देसाई, येरवडा जेल अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमआयएम’वर हवी बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशाच्या अखंडत्वाला तडा जाणारी कृत्ये करणाऱ्या ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या संघटनेवर बंदी आणण्याची मागणी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नानासाहेब जावळे-पाटील व जिल्हाध्यक्ष धनंजय जाधव यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी सौरव राव यांना देण्यात आले आहे.

'पोलिसांना पंधरा मिनिटे बाजूला करा, हिंदूंना त्यांची औकात दाखवितो,' असे विखारी वक्तव्य एमआयएम संघटनेच्या नेत्यांनी केले आहे. ही संघटना देशविरोधी विचार मांडते आहे. ही संघटना देशाच्या अखंडत्वाला तडा जाईल, अशा उद्देशाने काम करत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे देशभरात या संघटनेवर तत्काळ बंदी आणावी अशी मागणी छावा मराठा युवा संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष जाधव यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष दिनकर कोतकर, पुणे शहर अध्यक्ष तुषार परांडे, पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष गणेश जाधव, अजय बांडे, प्रणय शेंडे व अमित पाटील आदींनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कष्टकरी महिलांना वगळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जणगणना २०११च्या प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप यादीमध्ये येरवडा भागातील अनेक गरीब कष्टकरी महिलांची नावे वगळले असून बहुतेकांचे उत्पन्नांचे स्रोत चुकले आहेत. यादीमधील नावे आणि उत्पन्नाचे स्रोत दुरुस्त करण्यासाठी महिलांनी येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती. पण महिलांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जनगणना कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नसल्याने प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.

देशासह राज्यात सन २०११ साली सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. शहरातील प्रत्येक कुटुंबाची परिपूर्ण माहिती घेण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती भरून घेतली होती. त्यानंतर प्रारूप यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीत येरवडा भागातील अनेक गरीब, कष्टकरी महिलांची नावे चुकलेली आहेत, तर काही महिलांची नावेच या यादीतून वगळण्यात आली आहेत. नावे चुकल्यामुळे महिलांनी क्षेत्रीय कार्यालयात मोठी गर्दी केली होती.

याबाबत कागद, काच कष्टकरी संघटनेच्या सचिव शैलेजा आरळकर म्हणाल्या, 'सरकारकडून २०११ साली जनगणना करण्यात आली. २०१२ साली प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. पण वेळेवर याद्या प्रसिद्ध न केल्याने काही नागरिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर याद्या लवकर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. प्रारूप याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर १७ मार्च ते १७ एप्रिलपर्यंत नागरिकांनी त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. येरवडा भागातील अनेक कष्टकरी महिलांची नावे आणि उत्पन्नाचे स्रोत यादीत चुकले असल्याने त्यांचा उच्च उत्पन्न गटात समावेश झाला आहे. त्यामुळे शनिवारी अनेक महिलांनी आपले नावे आणि स्रोत दुरुस्त करण्यासाठी 'नमुना ब'चा अर्ज भरून देण्यासाठी गर्दी केली होती. या वेळी गोंधळ निर्माण झाल्याने स्थानिक पोलिसांना पाचरण करून अर्ज भरून घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले.'

'जनगणनाची प्रारूप यादी १०मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. नागरिकांच्या हरकती आणि आक्षेप नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या दरम्यान ८२ दिवसांच्या आत या हरकतींवर सुनावणी घेऊन आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.'

- संध्या गागरे, जनगणना अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कत्तलखान्याचा प्रस्ताव स्थगित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला खडकीचा कत्तलखाना वापरण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव पिंपरी चिंचवड महापालिकेने खडकी कँटोन्मेंटला दिला आहे. याबाबत लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी खडकीतील जैन संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी (८ एप्रिल) भेट घेतली. याबाबत सर्व कागदपत्र तपासून निर्णय घेतला जाईल. तो पर्यंत या विषयाला स्थगिती देण्याचे अश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील कत्तलखाना बंद आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांची मांसाची गरज भागवण्यासाठी खडकी कँटोन्मेंटचा कत्तलखाना वापरण्यास द्यावा, असा प्रस्ताव पिंपरी महापालिकेने कँटोन्मेंटकडे पाठवला होता.या प्रस्तावाला खडकी जैन समाज, खडकी जैन संघटना, शिवसेना, मनसे यांनी विरोध करण्यासाठी मूक मोर्चा काढला होता. या प्रस्तावाला खडकीच्या अनेक नगरसेवकांनीही विरोध केला आहे.

खडकीतील कत्तलखाना फक्त खडकीतील नागरिकांसाठीच बांधला गेला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची गरज भागवण्याची खडकीच्या कत्तलखान्याची क्षमता नाही. तसेच यामुळे पर्यावरणाची फार मोठी हानी होणार आहे. तसेच रेंजहिल्स आणि खडकीतील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. या सर्व कारणांचा विचार करून हा प्रस्ताव थांबवावा या मागणीसाठी खडकी जैन संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी बुधवारी मुंबईला गेले होते. याच बरोबर पालकमंत्री गिरीश बापट, समाज कल्याणमंत्री दिलीप कांबळे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही निवेदन देण्यात आले.

शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आमदार विजय काळे यांनी केले. या वेळी आमदार चैनसुख संचोती, माजी पर्यटन राज्यमंत्री चंद्रकांत छाजेड यांच्या बरोबर अनिल मेहता, विनोद राठोड, मोहन जैन, राजेश गांधी, गणेश नाईकरे, चिंतन शहा, सचिन वाडेकर, परेश मेहता, रितेश जैनस हेमंत शहा, राजू शहा, नरेश मेहता, भरत राठोड सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अखेर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सुमारे ३२ लाख रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी हिंजवडी पोलिस स्टेशनमध्ये बाजार समितीचे विशेष कार्य अधिकारी बाळकृष्ण बूब यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाजार समितीतील जमा-खर्चाच्या हिशोबांमधील घोटाळ्याशिवाय गाळे वाटपात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचाही संशय आहे.

मुळशी बाजार समितीचे सन २००३ ते २०१२ या काळातील विशेष लेखा परीक्षण सहकार खात्याचे विशेष लेखा परीक्षक रामदास ससार यांनी केले. यात बाजार समितीच्या कामकाजात गंभीर दोष आढळून आले. समितीचे दप्तरी कामकाजातील हिशोब, जमा-खर्च नोंदी यात अफरातफर करून जवळपास ३२ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे लेखापरीक्षणात निदर्शनास आले. हा अहवाल पणन विभागाकडे सादर केल्यानंतर त्यावर सरकारी वकिलांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. हा अभिप्राय येण्यास विलंब लागल्याने बाजार समितीवर कारवाई करता येत नव्हती.

राज्याचे पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी मुळशी बाजार समितीत झालेल्या या लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भातील वृत्त 'मटा'ने प्रकाशित केल्यानंतर सरकारी वकिलांचा अभिप्राय आला आणि त्यानुसार लेखी परीक्षक ससार यांनी हिंजवडी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. बाजार समितीचे लेखी परीक्षण करण्यास लेखा परीक्षक ससार यांना सहकार्य केले नाही. तथापि, त्यांनी चिकाटीने हा अहवाल तयार करून बाजार समितीवर कारवाई सूचित केली.

बाजार समितीचे विशेष कार्य अधिकारी बूब यांनी दप्तरी कामकाज सांभाळताना काही रकमा रोखीने खर्च केल्या. मात्र त्याच्या पोच पावत्या मिळालेल्या नाहीत. यात सुमारे १७ लाख ५० हजार रुपयांची अफरातफर झाली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना देण्यासाठी १५ लाख रुपये घेण्यात आले. ही रक्कम वकिलांना न देता बूब यांनी स्वतःकडेच ठेवली. यातील काही रक्कम टप्प्या-टप्प्याने वितरीत झाली. यामध्ये बूब यांनी विमान प्रवासापोटी दीड लाख रुपये वापरल्याचे निदर्शनास आले आहे.

गाळे विक्रीतही मोठा 'गाळा'

मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ताथवडे येथील शंभर एकर गायरान जमीन देण्यात आली. त्याचा ले-आऊट करून समितीने गाळ्यांची विक्री केली. मात्र, कोणाली कोणते व किती गाळे विकले याचा कोणतेही रेकॉर्ड व हिशोब आढळत नाही. गाळे विक्रीतील रोख रकमांचा व्यवहारही संशयास्पद आहे. दरम्यान, या जागेच्या मालकीचा वाद न्यायालयात गेला आहे. एका बिल्डरने या जमिनीच्या मालकी हक्कावर दावा केला आहे. त्यामुळे ही जमीन संपादित करण्याची नोटीस राज्य सरकारने काढली. त्यावरही सहकारमंत्र्यांच्या कोर्टात दावा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’चा घोळ सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राखीव जागांवरच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सावळा गोंधळ सुरूच आहे. शिक्षण संचालनालयाने एकाच शाळेतील नर्सरी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांमध्ये राखीव जागांवरचे प्रवेश दिल्याने शाळा व्यवस्थापन धास्तावले आहे. धास्तावलेल्या शाळांनी शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देऊन चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कोथरूड परिसरातील बहुसंख्य शाळांमध्ये हा प्रकार घडला आहे. पहिलीत प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना शाळेने प्रवेश देण्यास नकार दिल्याने काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांनीही शाळेत धाव घेतल्याने काही ठिकाणी वादावादीचे प्रसंगही घडले.

आरटीईअंतर्गत राखीव जागांवरची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. दोन दिवस वाट पाहिल्यानंतर बुधवारपासून 'आरटीई'अंतर्गत शाळात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेशाबाबतचे एसएमएस मिळण्यासाठी सुरुवात झाली. आरटीईमधील तरतुदींनुसार संबंधित शाळेच्या एन्ट्री पॉइंटवरच प्रवेश देणे शाळांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार ज्या शाळांमध्ये नर्सरी आहे, त्या शाळांमध्ये नर्सरीत किंवा ज्या शाळा पहिलीपासून सुरू होतात, अशा शाळांमध्ये पहिलीत प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षण संचालनालयाने शाळांकडून त्यांच्या एन्ट्री पॉइंटविषयीची माहितीही मागवून घेतली होती. यामध्ये एन्ट्री पॉइंट असलेल्या वर्गात उपलब्ध असलेल्या जागांच्या तपशीलाचा समावेश होता. या माहितीनुसार एकूण प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के जागांवर 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार होते. त्याप्रमाणे शाळांनी आपली माहिती शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवली होती.

प्रवेशप्रक्रिया राबविताना नर्सरी आणि पहिली असे दोन्ही वर्ग उपलब्ध असलेल्या शाळांमध्ये फक्त नर्सरीतच प्रवेश देणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात अशा शाळांमध्ये नर्सरी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांमध्ये 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश देण्यात आल्याचे एसएमएस पालकांना पाठविण्यात आले. त्यामुळे अशा पालकांनी संस्थेत प्रवेशासाठी धाव घेतल्यानंतर ही बाब उघड झाली. या शाळांना दोन्ही वर्गात 'आरटीई'नुसार प्रवेश देणे शक्य नसल्याने त्यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेत यातून मार्ग काढण्याची मागणी केली आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

भारतीय विद्या भवन संस्थेच्या सर्व शाळांमध्ये नर्सरी एन्ट्री पॉइंट आहे. तेथे आरटीईनुसार प्रवेश दिले आहेत. मात्र, त्याच शाळांमध्ये पहिलीतही आरटीईनुसार प्रवेश देण्याचे पत्र पालकांना देण्यात आले. त्यामुळे आम्ही शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक व महापालिकेकडे निवेदन देऊन पहिलीसाठी देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

- नंदकुमार काकिर्डे, मानद सचिव, भारतीय विद्या भवन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सकाळ, सायंकाळ भरणारे कोर्ट बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील विविध कोर्टांमध्ये गेली पाच वर्षे सुरू असणारे सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्ट एक एप्रिलपासून बंद करण्यात आले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाकडून या कोर्टांसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय घेतला.

मुंबई हायकोर्टाचे रजिस्टार ए. पी. कुऱ्हेकर (इन्स्पेक्शन‍‍) यांनी या संदर्भात संबंधित कोर्टांच्या प्रमुख न्यायाधीशांना पत्र पाठविले आहे. पुणे जिल्हा न्यायाधीशांनाही या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आले.

कोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसेसची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच तातडीने केसेस निकाली काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१०मध्ये राज्यात अशाप्रकारचे कोर्ट सुरू करण्यात आले होते. मुंबई हायकोर्टाने सप्टेंबर २०१०मध्ये राज्यभरात १२४ सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्ट सुरू केले होते. केंद्र सरकारकडून या कोर्टांच्या अंमलबजावणीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यातील ५४२ कोटी गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला देण्यात आले होते. मात्र, आता निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कोर्ट बंद करण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आलेले सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्टही मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार बंद करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख भोजराज पाटील यांनी दिली.

पुण्यातील वकिलांचा अत्यल्प प्रतिसाद

सकाळ आणि सायंकाळच्या कोर्टांनी निकाली काढलेल्या केसेसची पुणे जिल्हा न्यायालयातील गेल्या चार वर्षांची आकडेवारी पाहता वकील वर्गाकडून या कोर्टांना मिळणारा प्रतिसाद घटत चालला होता. सकाळच्या कोर्टात २०१० मध्ये १,४७६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर निकाली काढण्यात आलेल्या केसेसची आकडेवारी घटत गेली. २०१३ मध्ये ५८८ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. मार्च २०१४ अखेर २५६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. सायंकाळच्या कोर्टात २०१०मध्ये ३,११३ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. २०१३ मध्ये २२६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. मार्च २०१४ अखेर ९२ केसेस निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही कोर्टांसाठी २२ न्यायाधीश होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखळी चोरटे पुन्हा ‘सोकावले’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोनसाखळी चोरांकडून शहरात सोन्याचे दागिने हिसकावण्याचे सत्र गेल्या काही दिवसांपासून कायम आहे. कोथरूड, वाकड आणि चतुःश्रृंगी येथे गेल्या दोन दिवसांत तीन ठिकाणी या घटना घडल्या असून त्यात दीड लाख रुपयांचा ऐवज हिसकावण्यात आला आहे.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलजवळ रस्त्याच्याकडेला उभ्या असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले. या प्रकरणी दिलीप येवले (वय ४०, रा. नारायण पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी दुचाकीवरील दोघा आरोपींविरद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

येवले हे आपल्या पत्नीसह रस्त्याच्याकडेला पार्क केलेली दुचाकी काढत असताना, दुसऱ्या दुचाकीवर आलेल्या आरोपींनी त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावले.

दुसऱ्या घटनेत, बाणेर परिसरातील विरभद्रनगर येथे आपल्या मुलीला शाळेतून घरी घेवून परतत असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि साखळी असा सुमारे ४१ हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावण्यात आला आहे. या प्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

तिसऱ्या घटनेत, वाकड येथे बिर्ला हॉस्पिटलसमोर भाजी आणण्यासाठी पायी चाललेल्या महिलेच्या गळ्यातील ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले आहे. या प्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपासून साखळी हिसकावणारी टोळी सक्रिय झाली असून त्यांनी ४० गुन्हे केले आहे. या गुन्ह्यांत आरोपींनी १६ लाख रुपयांनी अधिक किमतीचा ऐवज हिसकावला आहे. त्या तुलनेत केवळ तीन गुन्हे उघडकीस आले आहेत. साखळी हिसकावणाऱ्या टोळ्या गजाआड केल्याशिवाय या गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही. या टोळ्यांना अटकाव आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे टीका होते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिमुकल्यांना आई-बाबांची वाटतेय भीती!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑफिसचे टेन्शन, वाढती स्पर्धा आणि दिवसभराच्या धावपळीमुळे अलीकडचे पालक तापट आणि आक्रमक झाले असून इतरांचा राग ते मुलांवर काढत आहेत. म्हणूनच की काय, 'आई-बाबांची भीती वाटते' अशा तक्रारी चाइल्डलाइन संस्थेच्या हेल्पलाइनवर गेल्या वर्षभरात वाढत्या संख्येने येत आहेत.

केवळ टेन्शनच नव्हे, तर मुलांना शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नात थोडी चूक झाली की मुलांना ओरडणे, मारणे तर कधी पालक कठोर शिक्षाही करीत आहेत, अशी मुलांची तक्रार आहे. पालकांच्या या कोपवृत्तीचा मुलांवर विपरित परिणाम होत असून, तीदेखील आक्रस्ताळी आणि आक्रमक होत आहेत, असे निरीक्षण चाइल्डलाइनने नोंदवले आहे. मुलांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या ज्ञानदेवी चाइल्डलाइन (दूरध्वनी क्रमांक १०९८) या हेल्पलाइनने नुकतेच पंधराव्या वर्षात पदार्पण केले. या निमित्त संस्थेकडे वर्षभरात तक्रारींची माहिती संस्थेच्या प्रमुख अनुराधा सहस्रबुद्धे यांनी दिली.

बदलती जीवनशैली, कुटुंब व्यवस्थेत झालेल्या परिणामांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्य परिणाम घराघरातील लहान मुलांवरही झाले आहेत. सामाजिक स्तरावरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांमुळे मुलांचे स्वातंत्र्य संकटात आले आहे. याशिवाय पालकांच्या वागणुकीत बदल झाल्याने घरातच मुलांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक पडसाद उमटत आहेत. अलीकडे बहुतांश कुटुंबात आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असल्याने ते मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. उपलब्ध वेळेत त्यांना मुलांना खूप काही शिकवायचे असते; पण ऑफिसमधील टेन्शन बाजूला ठेवून मुलांशी निवांत संवाद साधणे अनेकांना शक्य होत नाही. परिणामी मुलांवर चिडचीड, छोट्या मोठ्या गोष्टींवरून हात उगारणे, मारहाणीचे प्रकार वाढले आहेत. कौटुंबिक तणावातून काही पालकांनी मुलांना नाजूक ठिकाणी चटके दिल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत, असे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.

लैंगिक छळाचा धोका...

पालकांची वाढती आक्रमकता मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक वाढीच्या दृष्टीकोनातून गंभीर बाब आहे. यातून काही मुलांना नैराश्य, तर अनेक मुले पालकांच्या अनुकरणातून आक्रमक बनत आहेत. गेल्या वर्षभरात हेल्पलाइवर १७४ मुलांनी पालक आमचा छळ करीत असल्याची तक्रार केली आहे. याशिवाय शाळा आणि संस्थांमध्ये लैंगिक आणि शारीरिक छळ होत असल्याच्या १३८ तक्रारी आल्या आहेत. मुलांकडून असलेल्या अवाजवी अपेक्षा आणि आदर्श पालक बनण्याच्या प्रयत्नात आई-वडिलांकडून चूका होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य चित्रपट पुरस्कार कुणाला?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या मराठी चित्रपट पुरस्कारांची नामांकने जाहीर झाली आहेत. 'एलिझाबेथ एकादशी,' 'लोकमान्य,' 'ख्वाडा', 'नागरिक,' 'लोकमान्य - एक युगपुरुष,' 'ख्वाडा', 'हॅपी जर्नी', 'एक हजाराची नोट,' 'सुराज्य,' 'सलाम,' 'रमा माधव,' 'पोस्टर बॉइज' या दहा चित्रपटांना सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी नामांकन मिळाले आहे. त्यातील पाच चित्रपट अंतिम फेरीत पुरस्कार प्राप्त ठरणार आहेत. प्रथम पदार्पण चित्रपटनिर्मितीसाठी 'काकण,' 'दुसरी गोष्ट,' आणि 'ख्वाडा,' या तीन चित्रपटांना आणि प्रथम पदार्पण दिग्दर्शनासाठी 'पोस्टर बॉइज,' 'नागरिक,' आणि 'ख्वाडा,' यांना नामांकन मिळाले.

अंतिम फेरीतील पारितोषिके : तांत्रिक विभाग व बालकलाकार उत्कृष्ट कला दिग्दर्शन : तेजस मोडक, प्रशांत बीडकर आणि अजय शर्मा (हॅपी जर्नी). उत्कृष्ट छायालेखन : देवेंद्र गोलतकर (नागरिक). उत्कृष्ट संकलन : जयंत जठार (हॅपी जर्नी) : उत्कृष्ट ध्वनिमुद्रण : प्रमोद थॉमस (हॅपी जर्नी), उत्कृष्ट वेशभूषा : भाऊसाहेब शिंदे (ख्वाडा) : उत्कृष्ट रंगभूषा - राजू अंबुलकर (ख्वाडा). उत्कृष्ट जाहिरात : हिमांशू नंदा आणि राहुल नंदा (दुसरी गोष्ट) : उत्कृष्ट बालकलाकार - आशुतोष गायकवाड (काकण) नामनिर्देशन सर्वोत्कृष्ट कथा : मधुगंधा कुलकर्णी (एलिझाबेथ एकादशी), सचिन कुंडलकर (हॅपी जर्नी), सौरभ भावे (सुराज्य). उत्कृष्ट पटकथा : मधुगंधा कुलकर्णी आणि परेश मोकाशी (एलिझाबेथ एकादशी), मृणाल कुलकर्णी आणि मनस्विनी लता रवींद्र (रमा माधव), किरण यज्ञोपवीत (सलाम) उत्कृष्ट संवाद : मधुगंधा कुलकर्णी आणि परेश मोकाशी (एलिझाबेथ एकादशी), महेश केळुस्कर (नागरिक), भाऊसाहेब कऱ्हाडे (ख्वाडा), उत्कृष्ट गीते : वैभव जोशी (रमा माधव), संभाजी भगत (नागरिक), विनायक पवार (ख्वाडा) उत्कृष्ट संगीत : परीक्षित भातखंडे (धनगरवाडा), आनंद मोडक (एलिझाबेथ एकादशी), अजय अतुल (लय भारी). उत्कृष्ट पार्श्वगायक : रोहित राऊत (कँडल मार्च), अजय गोगावले (लय भारी), आदर्श शिंदे (धनगरवाडा).उत्कृष्ट पार्श्वगायिका : मधुरा दातार (रमा माधव), शाल्मली खोलगडे (हॅपी जर्नी), बेला शेंडे (गुरूपौर्णिमा). उत्कृष्ट नृत्य दिग्दर्शक- दीपाली विचारे (विटी दांडू), सरोज खान (रमा माधव), गणेश आचार्य (लय भारी). उत्कृष्ट अभिनेता : सचिन खेडेकर (नागरिक), सुबोध भावे (लोकमान्य - एक युगपुरुष), वैभव तत्त्ववादी (सुराज्य) उत्कृष्ट अभिनेत्री : प्रिया बापट (हॅपी जर्नी), सई ताम्हणकर (प्यारवाली लव्ह स्टोरी), तेजस्विनी पंडित (कँडल मार्च). विशेष अभिनेता : हृषीकेश जोशी (पोस्टर बॉइज), उपेंद्र लिमये (प्यारवाली लव्ह स्टोरी), आनंद इंगळे (दुसरी गोष्ट).

विशेष अभिनेत्री : उर्मिला कानेटकर (प्यारवाली लव्ह स्टोरी), स्मिता तांबे (कँडल मार्च), उषा नाईक (एक हजाराची नोट). उत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्री : सुहास परांजपे (पोस्टर बॉइज), वर्षा उसगांवकर (हुतुतू), नेहा पेंडसे (हुतुतू). उत्कृष्ट विनोदी अभिनेता : दिलीप प्रभावळकर (पोस्टर बॉइज), अशोक सराफ (हुतुतू), मकरंद अनासपुरे (चूक भूल द्यावी घ्यावी). सहायक अभिनेता : पुष्कर श्रोत्री (सिटीझन), संदीप पाठक (एक हजाराची नोट), अमोल कोल्हे (रमा जाधव). सहायक अभिनेत्री : श्रृती मराठे (रमा जाधव), वनमाला किणीकर (एलिझाबेथ एकादशी), मनवा नाईक (कँडल मार्च). उत्कृष्ट प्रथम पदार्पण (अभिनेत्री) : पल्लवी पाटील (धनगरवाडा), भक्ती देसाई (आम्ही बोलतो मराठी), पल्लवी पाटील (क्लासमेट्स).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवडा बाजार सुरू व्हायला हवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'ग्राहकांना रास्त दरात भाजीपाला मिळावा आणि शेतकऱ्यांनाही थेट भाजीपाला विक्रीसाठी हक्काची जागा मिळावी, यासाठी शहरात अजून विविध ठिकाणी शेतकरी आठवडा बाजार सुरू होणे अपेक्षित आहे,' असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले.

श्री स्वामी समर्थ शेतकरी गटाच्या वतीने कात्रज येथील कै. हनमंतराव थोरवे विद्यालयाच्या प्रांगणात शहरातील तिसरा शेतकरी आठवडी बाजार सुरू करण्यात आला. त्याचे उद्घाटन खासदार सुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी त्या बोलत होत्या. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, विठ्ठल मणियार, नगरसेवक विशाल तांबे, नगरसेविका कल्पना थोरवे, संतोष फरांदे, अप्पा रेणुसे, विकास दांगट, जालिंदर कामठे, श्री स्वामी समर्थ शेतकरी गटाचे अध्यक्ष नरेंद्र पवार आदी या वेळी उपस्थित होते.

कात्रज येथेही शेतकरी आठवडी बाजाराच्या पहिल्या दिवशी ग्राहकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या बाजारात सुमारे ४० शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बचतगट सहभागी झाले होते. या शेतकरी गटांनी उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, सेंद्रीय शेतमाल, कडधान्ये, धान्ये, दुधाचे पदार्थ खरेदी करण्यासाठी भारती विद्यापीठ परीसरातील नागरिकांनी गर्दी केली होती.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व ग्राहकांनाही रास्त दरात ताजा भाजीपाला खरेदी करता यावा या उद्देशाने शेतकरी आठवडे बाजार भरविण्यात आला आहे. यापूर्वी कोथरूड येथील गांधी भवन येथे दर रविवारी; तर बाणेर येथे दर शनिवारी शेतकरी आठवडी बाजाराचे आयोजन करण्यात येते.

पहिल्याच दिवशी १४ लाखांची विक्री

शेतकरी आठवडी बाजारात पहिल्या दिवशी सुमारे १४ लाख रुपयांच्या भाजीपाल्याची विक्री झाल्याचे श्री स्वामी समर्थ शेतकरी गटाचे अध्यक्ष नरेंद्र पवार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘PMP’ची माहिती मिळणार अॅपवर

$
0
0

पुणे : इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या जमान्यातही बसच्या वेळापत्रकाची माहिती पारंपरिक पद्धतीनेच उपलब्ध करून देणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) अखेर आधुनिकतेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. 'पीएमपी'ची वेबसाइट बुधवारपासून पुन्हा नव्याने कार्यान्वित केली गेली असून, महिनाअखेरपर्यंत प्रवाशांसाठी 'मोबाइल अॅप्लिकेशन'ही सज्ज केले जाणार आहे.

सध्या 'पीएमपी'विषयीची मूलभूत आणि सर्वसाधारण माहिती वेबसाइटवर देण्यात आली असून, पुणे दर्शन, विमानतळ सेवा; पीएमपी भाडेतत्त्वावर घ्यायची असल्यास त्याची प्रक्रिया, याची माहिती देण्यात आली आहे.

येत्या काही दिवसांमध्ये 'पीएमपी'च्या सर्व मार्गांची माहिती वेबसाइटवर 'अपडेट' केली जाणार असून, प्रवाशांना त्याद्वारे नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे. 'पीएमपी'चे तिकीट दर, मार्गांची सविस्तर माहिती, तसेच बसचे वेळापत्रक ही सर्व माहिती एक मेपर्यंत अद्ययावत केली जाणार आहे. 'पीएमपी'चे मोबाइल अॅपही विकसित केले जाणार आहे. त्याद्वारेही प्रवाशांना सर्व माहिती 'रिअल टाइम' उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे, काही दिवसांमध्ये 'पीएमपी'ची माहिती स्मार्टफोनवरही मिळू शकेल. 'आयएमसी, पुणे', परिवर्तन, पिंपरी-चिंचवड सिटीझन्स फोरम आणि पीएमपी प्रवासी मंच या संस्थांतर्फे 'पीएमपी'ची वेबसाइट आणि अॅपचे काम विनामोबदला केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येरवडा जेलची झाडाझडती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागपूर जेलमध्ये ४५ मोबाइल सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर येरवडा जेलमध्येही मोठ्या प्रमाणात झाडाझडती घेण्यात येत आहे. जेलमधील अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेल्या बराकीसह विविध ठिकाणी २२ जॅमर बसवण्यात आले आहेत. विविध बराकींसह कैद्याचींही कसून तपासणी सुरू आहे.

नागपूर जेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोबाइल सापडल्यामुळे राज्यभरातील जेलमध्ये तपासणी सत्र सुरू आहे. राज्यातील सर्वांत मोठे असलेल्या येरवडा जेलमध्ये कसून तपासणी सुरू आहे. गेल्या वर्षी अंडासेलमधील मुन्ना शेख या कैद्याकडे मोबाइल सापडला होता. त्यानंतर येरवडा जेलमध्ये जॅमर बसवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. जवळपास २२ ठिकाणी जॅमर बसवण्यात आले आहेत. अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेली बराक, सर्कल १, २, ३, सीजे बराक या परिसरात जॅमर बसवण्यात आले आहेत. येरवडा जेल हे ६४ एकरांवर पसरलेले असून जवळपास ४५ बराकी आहेत. प्रत्येक बराकीमध्ये शंभर ते दीडशे कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. या सर्वांची एकाचवेळी तपासणी करणे शक्य नसल्याने 'सरप्राइज चेकिंग'वर भर देण्यात आला आहे.

अंडा सेल, फाशी यार्ड, संजय दत्तला ठेवण्यात आलेली बराकीची दररोज तपासणी करण्यात येते. या तिन्ही बराकींबाहेर बंदोबस्ताला असलेल्या कैद्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुठलीही संशयास्पद हालचाल जाणवल्यास तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी वायरलेस सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

प्रवेशद्वारावर तपासणी

जेलमध्ये प्रवेश करताना तसेच बाहेर जाताना प्रवेशद्वारावर कसून तपासणी करण्यात येते. प्रत्येक कैद्याला विवस्त्र करून त्याची तपासणी होते. कैदी बाहेर जाणार असेल तर त्याला घेवून जाणाऱ्या गार्डसमोर ही तपासणी केली जाते. जेलरक्षक तसेच जेल अधिकाऱ्यांनाही तपासणी केल्याशिवाय जेलमध्ये प्रवेश तसेच जेलमधून बाहेर जावू दिले जात नाही. संशय असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर तपासणी करण्यात येते.

येरवडा जेलमध्ये वारंवार तपासणी करण्यात येते. यापूर्वी मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कैद्याकडे मोबाइल सापडला होता. त्याच्यावर कारवाई केली आहे. तसेच, जेलमध्ये जॅमर बसवण्यात आले आहेत. जेलमधील कैद्यांमधून गोपनीय माहिती मिळवण्यात येते. त्यानुसार कारवाईही सुरू असते.

- योगेश देसाई, येरवडा जेल अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांचा समावेश ‘वेशीवर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या गावांमध्ये तातडीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किती निधीची गरज आहे, याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेकडून मागविली आहे. या संदर्भात पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक आयोजिण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी या हरकतींवर सुनावणी घेऊन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने पालिकेला नुकत्याच सूचना पाठविल्या. या गावांचा समावेश केल्यावर तातडीने नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किती निधीची गरज भासेल, याची माहिती सरकारने मागविली आहे. त्याबरोबरच या गावांमध्ये दीर्घ पल्ल्याची मोठी विकासकामे करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्याबाबतही माहिती मागविण्यात आली आहे. या परिसरात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज या सुविधा पुरविण्याची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी लागणार आहेत. शिवाय, या परिसरातून तातडीने कराचा भरणा सुरू होणार नाही, तसेच या प्रकल्पांच्या खर्चाच्या तुलनेत इतक्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून घेण्यावर महापालिकेलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या खर्चापैकी मोठा वाटा उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानंतरच महापालिकेला खर्चाचे अंदाज सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

पुढील आठवड्यात याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. विधिमंडळातही नुकताच गावांच्या समावेशाचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गावांचा समावेश, नव्या महापालिकेची स्थापना या संदर्भात सर्वंकष विचार करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले होते.

पालिका विभाजन नंतर

दुसरीकडे नव्या महापालिकेची स्थापना ही बराच काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामळे त्या स्थापनेसाठी गावांच्या समावेशाचा निर्णय प्रलंबित ठेवू नये. समावेश झाल्यानंतर पुन्हा महापालिका विभाजनाची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असा मतप्रवाह नगरविकास विभागात असल्याची चर्चा आहे. तसेच या गावांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ते रोखण्यासाठी निर्णय घेण्याचा दबाव वाढत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तुरुंगांत बसवणार मोबाइल जॅमर्स’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील तुरुंगांच्या आवारात मोबाइल जॅमिंग टॉवर्स उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. येरवडा तुरुंग आणि परिसरात सुरू असलेल्या गैरप्रकारांबाबत आमदार अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तुरुंगाच्या परिसरात मोबाइल जॅमिंग टॉवर उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील प्रमुख तुरुंगांच्या सुरक्षेसाठी एक मोबाइल डिटेक्टर, २४ जॅमर्स, ३० वॉकीटॉकी, सव्वाशे सीसीटीव्ही, बारा हँडमेटल डिटेक्टर्स उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, नागपूर तुरुंगातून कैदी पळालेल्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

'पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास'

शहरातील पोलिसांना घरे देण्यासाठी तीन एफएसआय आणि खासगी तत्वावर बांधकाम करण्याची कार्यवाही विचाराधीन असून, या संदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. या विषयी आमदार दीप्ती चवधरी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पुणे शहरातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी एक हजार ८५ निवासस्थाने बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. काही दिवसांपूर्वीच पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या पालिकांच्या हद्दीत पोलिस गृहनिर्माणसाठी चार एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तुरुंगांत बसवणार मोबाइल जॅमर्स’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील तुरुंगांच्या आवारात मोबाइल जॅमिंग टॉवर्स उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. येरवडा तुरुंग आणि परिसरात सुरू असलेल्या गैरप्रकारांबाबत आमदार अनंत गाडगीळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तुरुंगाच्या परिसरात मोबाइल जॅमिंग टॉवर उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील प्रमुख तुरुंगांच्या सुरक्षेसाठी एक मोबाइल डिटेक्टर, २४ जॅमर्स, ३० वॉकीटॉकी, सव्वाशे सीसीटीव्ही, बारा हँडमेटल डिटेक्टर्स उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, नागपूर तुरुंगातून कैदी पळालेल्या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

'पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास'

शहरातील पोलिसांना घरे देण्यासाठी तीन एफएसआय आणि खासगी तत्वावर बांधकाम करण्याची कार्यवाही विचाराधीन असून, या संदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. या विषयी आमदार दीप्ती चवधरी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पुणे शहरातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी एक हजार ८५ निवासस्थाने बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. काही दिवसांपूर्वीच पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद या पालिकांच्या हद्दीत पोलिस गृहनिर्माणसाठी चार एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images