Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

व्यवहारांवरील स्टॅम्पड्यूटी मोजा घरबसल्या

$
0
0

'स्टॅम्पड्यूटी कॅल्क्युलेटर' अॅप उपलब्ध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मालमत्ता खरेदीविक्रीच्या व्यवहार करताना त्यावर स्टॅम्पड्यूटी किती भरायची, याचे उत्तर आता नागरिकांना बसल्याजागी मिळणार आहे. नोंदणी व मुद्रांकशुल्क विभागाने यासाठी स्टॅम्पड्यूटी कॅल्क्युलेटर हे अॅपल व अँड्रॉइड अॅप तयार केले आहे.

राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांची पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिवपदी नियुक्ती झाली असून एन. रामास्वामी यांनी मंगळवारी या पदाची सूत्रे स्वीकारली, त्या वेळी परदेशी यांनी ही माहिती दिली. मालमत्ता खरेदीविक्रीचे व्यवहार करताना त्यावर नेमकी किती स्टॅम्पड्यूटी भरावी, याबाबत नागरिकांना मोठा संभ्रम असतो, त्यासाठी वकील व अन्य मध्यस्थांकडे धाव घ्यावी लागते. हे टाळण्यासाठी हे अॅप तयार करण्यात आले आहे. आयफोन किंवा आयपॅड वापरणाऱ्यांनी स्टॅम्पड्यूटी कॅल्क्युलेटर हे अॅप डाउनलोड करावे; तर अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांनी प्लेस्टोअरमधून स्टॅम्पड्यूटी सारथी अॅप डाउनलोड करावे. त्यामध्ये संबंधित मालमत्तेचा तपशील आणि किमतीची माहिती भरावी, मालमत्तेचा विक्री व्यवहार, अॅग्रिमेंट, भाडेकरार अशा व्यवहारांचा तपशील सादर करावा. मालमत्ता महापालिकेत आहे, नगरपालिका हद्दीत आहे, गाव असल्यास एमएमआरडीए, पीएमआरडीए किंवा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत किंवा बाहेर आहे, असा तपशील सादर केल्यावर स्टॅम्पड्यूटीची नेमकी रक्कम नागरिकांना मिळणार आहे. तसेच, यामध्ये ऑटो अपडेटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे दर वर्षी रेडी रेकनरचे दरही यामध्ये अपडेट होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून त्यामुळे राज्य या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. या सुविधांमध्ये वाढ करण्याची परंपरा सुरू ठेवू, असे रामास्वामी यांनी सांगितले.

उत्पन्नात वाढ; दस्तनोंदणीत घट

नोंदणी व मुद्रांकशुल्क विभागाच्या उत्पन्नात यंदा वाढ झाली असून गेल्या वर्षभरात विभागास वीस हजार ५४ कोटी रुपयेइतके उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र, दस्तांच्या नोंदणीत गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे साठ हजारांनी घट झाली आहे. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दरात झालेल्या वाढीने उत्पन्नात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेकायदा बांधकामे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग

$
0
0

बिगरशेती परवान्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये झालेल्या बेसुमार बेकायदा बांधकामांचा विषय आता 'पीएमआरडीए'च्या कोर्टात दाखल होणार आहे. नव्याने होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याबरोबरच त्यासंदर्भातील सर्व निर्णय 'पीएमआरडीए'कडून घेण्यात येणार आहेत.

'महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग अॅक्ट'च्या (एमआरटीपी) कलम १८ अन्वये महापालिका हद्दीलगतच्या रिजनल प्लॅनमधील (आरपी) जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार आता पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हस्तांतरीत झाले आहेत. महापालिका हद्दीलगतच्या गावांत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. तळजाई आणि नऱ्हे येथे बेकायदा इमारत कोसळून झालेल्या अपघातात काही रहिवाशांना जीव गमवावा लागला.

या दुर्घटना घडल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हद्दीलगतच्या गावांतील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले. या सर्वेक्षणात जवळपास ७५ हजार बेकायदा बांधकामे आढळून आली आहे. यातील बहुतांश बांधकामे विनापरवाना, चटईक्षेत्राचे उल्लंघन करून तसेच आरक्षित जागांवर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू असताना ऑनलाइन सातबारा करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून आले. त्यामुळे हे सर्वेक्षण तात्पुरते थांबविण्यात आले. आता या कामाला पुन्हा गती देण्यात येणार होती. परंतु पुणे, पिंपरी-चिंचवड हद्दीलगतची तसेच ग्रामीण भागातील तीन हजार चौरस किलोमीटरपर्यंतची गावे 'पीएमआरडीए'मध्ये आली आहेत.

'पीएमआरडीए' हे या महानगर विकास क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांसह अनेक विषय त्यांच्या अखत्यारित आले आहेत. या महानगर क्षेत्रात होणारी बेकायदा बांधकामे रोखण्यापासून अस्तित्वातील अनधिकृत बांधकामांबाबत 'पीएमआरडीए' निर्णय घेणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सांगितले. 'पीएमआरडीए'ची अधिसूचना जारी झाल्यामुळे ३१ मार्चपासून या महानगर विकास क्षेत्रातील बांधकाम आराखडे मंजुरीचे काम थांबविण्यात आले आहे. हे आराखडे आता 'पीएमआरडीए'मार्फत मंजूर केले जाणार आहेत. मात्र बिगरशेती परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार असल्याचे राव यांनी सांगितले.

'..तर सर्वेक्षण करून देऊ'

महापालिका हद्दीलगतच्या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण महसूल प्रशासनाने केले आहे. 'पीएमआरडीए'ची नुकतीच स्थापन झाली आहे. 'पीएमआरडीए'ला कार्यालयापासून मनुष्यबळाचा तूर्त प्रश्न असल्याने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल देण्याची तयारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आप’ची संसद परिषद १४ एप्रिलला दिल्लीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चुकीचे पायंडे आणि मूळ संकल्पनेपासून दूरावत असलेल्या आम आदमी पक्षाला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी देशभरातील कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांची स्वराज्य संसद परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. येत्या १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीमध्ये ही परिषद होणार असून पक्षाचे सर्व नेते या वेळी मार्गदर्शन करणार आहेत.

आम आदमी पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे संयोजक मारुती भापकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी मानव कांबळे, ललित बाबर तसेच पक्षाचे इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.
भ्रष्टाचार आणि एकाधिकारशाहीने ग्रासलेल्या या देशातील नागरिकांना पारदर्शक आणि अधिकाधिक लोकसहभाग असलेले सरकार मिळावे या संकल्पनेतूनच आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. लोकांनीही या पक्षाकडे आशेचा किरण म्हणून बघितले अन् भरघोस प्रतिसाद दिला. मात्र, आज हा पक्ष वेगळ्या मार्गाला लागला असून चुकीचे पायंडे पडत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना मिळालेली वागणूक, त्या बैठकीत झालेले नाट्य सगळ्यांसाठी धक्कादायक ठरले. या नाट्याचे पडसाद मनाला न पटणारे आहेत. पक्षामध्ये निर्माण झालेली फूट खेदजनक असून ती भरून काढण्यासाठीच आम्ही स्वराज्य संसद परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेमध्ये देशभरातील कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. खासदार डॉ. धर्मवीर गांधी, आमदार पंकज पुष्कर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंदकुमार, अजित झा या वेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. 'देशभरातील दोन हजारांहून अधिक लोकांनी आतापर्यंत नोंदणीही केली आहे. या परिषदेत पक्षाला पुन्हा एकदा ट्रॅकवर आणण्यासाठीच आमचे प्रयत्न राहणार आहेत,' असे भापकर यांनी सांगितले.

केजरीवाल उपस्थित राहणार का?

स्वराज-संवाद परिषद ही कोणत्याही एका विचारसरणीची नसून सगळ्यांसाठी खुली आहे. आम्ही परिषदेसाठी अरविंद केजरीवाल यांसह सर्व वरिष्ठ नेत्यांशी संवाद साधला आहे. सर्व नेते उपस्थित राहणार आहेत, असे सांगताना अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीबद्दल मात्र भापकर यांनी उत्तर दिले नाही.

आम्ही पक्ष सोडणार नाही

पक्षाच्या बैठकीतील नाट्यामुळे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांसह पक्षाचे उल्लेखनीय पदाधिकारी समितीतून बाहेर पडले आहेत. या नाट्याला सर्वाधिक जबाबदार केजरीवाल आहेत, त्याचे पडसाद मनाला न पटणारे आहेत. पण आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, उलट यापुढे हा पक्ष सुधारण्यासाठी काम आम्ही करणार आहोत.
- मारुती भापकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता सातबारा उताऱ्यावरही आधार क्रमांक

$
0
0

पुणे जिल्ह्यात प्रायोगिक योजना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित मालकांच्या नावाबरोबरच आता त्यांचा आधार क्रमांक नोंदविण्याचा राज्यातील पहिलाच प्रयोग पुणे जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. फेरफार उताऱ्यावर नोंद घेऊन हा आधार क्रमांक सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात येणार आहे. या नोंदीमुळे जमीन खरेदी-विक्रीमधील गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होऊन सामान्यांना 'आधार' मिळू शकणार आहे.

जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी पत्रकारांनी ही माहिती दिली. हवेली वा भोर तालुक्यातील एका गावात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. येत्या १० एप्रिल रोजी या योजनेला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक नोंदविणे सहजशक्य होणार आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम सुरू करण्यात येत आहे.

जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अनेक नावे असतात. तसेच, गावातील अनेक नावे एकसारखी असू शकतात. त्यामुळे हा प्रयोग करताना अतिशय काळजी घ्यावी लागणार आहे. नाव आणि आधार क्रमांक यात कोणताही घोळ राहणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे. नाव एकाचे आणि आधार क्रमांक वेगळाच नोंदविला गेला तर कोर्ट केसेस होऊ शकतात. त्यासाठी बिनचूक काम करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी स्पष्ट केले.

सातबारा उताऱ्यावर कोणतीही नोंद घेण्यापूर्वी त्याचा फेरफार उतारा होणे गरजेचे असते. जमीन मालकाचा आधार क्रमांक नोंदवायचा असेल तर त्याचाही फेरफार करावा लागणार आहे. त्यामुळे कोणत्या फेरफार उताऱ्याद्वारे आधार क्रमांक नोंदविला हे सुद्धा समजू शकणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांकाची नोंद झाल्यावर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील गैरव्यवहारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशासाठी पुणे-पिंपरीत नऊ झोन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी प्रवेशासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवडसह कॅन्टोन्मेंट परिसरातील सर्व ज्युनिअर कॉलेजसाठी नऊ झोन तयार करण्यात आले आहेत. पुणे शहर, कोथरूड-कर्वेनगर, स्वारगेट-पर्वती-धनकवडी, सिंहगड रोड, कॅम्प-येरवडा, हडपसर, शिवाजीनगर-औंध पाषाण, पिंपरी-भोसरी; तसेच चिंचवड-निगडी अशा नऊ झोननुसार ही प्रवेशप्रक्रिया होणार आहे.

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेविषयी सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यांची, तसेच प्रवेश समितीची मंगळवारी बैठक आयोजिण्यात आली होती. आबासाहेब गरवारे कॉलेजमध्ये झालेल्या या बैठकीत विभागीय शिक्षण उपसंचालक व अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष दिनकर टेमकर, सहायक शिक्षण संचालक व समितीचे सचिव बाळासाहेब ओव्हाळ व समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.

प्रत्येक शाळेला दिल्या जाणाऱ्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांनी ऑनलाइन प्रवेश अर्ज मंजूर करायचे आहेत. आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाचा पहिला भाग संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाची कागदपत्रे तपासूनच मंजूर करण्याच्या सूचनाही मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना फॉर्मचा दुसरा फॉर्म भरता येईल.

या प्रक्रियेचे काम एमकेसीएलतर्फे केले जाणार आहे. १३ व १५ एप्रिल रोजी या प्रक्रियेतील कॉलेजची संपूर्ण माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर माहितीपुस्तक छपाई व अन्य प्रक्रिया सुरू होईल. गेल्या वर्षीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांची माहिती राज्य शिक्षण मंडळातर्फे मागविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी नाव व नंबर टाकल्यानंतर ही माहिती लगेच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कोणतीही चूक न होता ही प्रक्रिया वेगाने पार पडेल,' असे ओव्हाळ यांनी सांगितले.
.............

>> सर्व माध्यमिक शाळांसाठी प्रवेशप्रक्रियेची माहितीपुस्तिका मे अखेरनंतर शनिवार पेठेतील अहिल्यादेवी प्रशाला, पूलगेट येथील डॉ. आंबेडकर मेमोरियल टेक्निकल हायस्कूल आणि चिंचवडमधील गोदावरी हिंदी विद्यालय या तीन केंद्रांवर उपलब्ध असेल.
>> सर्व शाळांना त्यांच्या दहावीच्या विद्यार्थी संख्येइतक्या माहितीपुस्तिका देण्यात येतील, त्यासाठी संबंधित शाळांना लेखी मागणी नोंदवावी लागेल.
>> विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करता यावा, यासाठी शाळांमध्ये विशेष सोय उपलब्ध असेल. यासाठी एक तांत्रिक कर्मचारी-शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विद्यार्थी त्यांच्या घरूनही अर्ज भरू शकतील.
>> ऑनलाइन अर्जासाठीची माहितीपुस्तिका १०० रुपयांना उपलब्ध असेल. या पुस्तिकेसह लॉगिन आयडी व पासवर्ड दिला जाईल. त्याचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येईल. राज्य मंडळाशिवाय अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना माहिती पुस्तिका देण्याची व अर्ज आरक्षण तपासून मान्य स्वीकारण्याची व्यवस्था स्वतंत्र केंद्रांवर करण्यात येणार आहे.
>> विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्याबाबतच्या सर्व सूचना शाळा स्तरावर व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रांवरच दिल्या जाणार आहेत.
........................

सक्षम अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र हवे

आरक्षण लागू असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सक्षम अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. खेळाडूंना जिल्हा क्रीडा अधिकारी, कला व सांस्कृतिक क्षेत्राच्या विद्यार्थ्यांना मुंबईतील कला व सांस्कृतिक संचालनालय, अपंग विद्यार्थ्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांना जिल्हाधिकारी, माजी सैनिकांच्या पाल्यांसाठी जिल्हा सैनिक अधिकारी आणि सध्या सेवेत असलेल्या सैनिकांच्या पाल्यांना संबंधित विभागाच्या प्रमुखांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवासाच्या उद्विग्नतेत ‘रेल्वे साहित्य संमेलन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान संमेलनाच्या परतीच्या प्रवासादरम्यान रेल्वेतील असुविधा, उद्विग्नतेला वाट करून देण्यासाठी उपरोधिक भावनेतून साहित्यप्रेमींनी धावत्या रेल्वेतील पहिले साहित्य संमेलन 'साजरे' केले. या संमेलनात घुमान संमेलनाने काय दिले याचे ऑडिट परखडपणे करण्यात आले.

तसेच, संमेलन झाल्यानंतर सर्वसामान्य साहित्यरसिक अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ, संयोजक संस्था आणि राज्य सरकारकडून वाऱ्यावर कसे सोडले जातात, याचाही आँखो देखा हाल या ६० तासांहून अधिक काळ रखडलेल्या रेल्वे प्रवासातून आला.

साहित्य रसिकांसाठीच्या सोयींमधील निष्काळजीपणाच्या निषेधार्थ उद्विग्न आणि उपरोधिक भावनेतून घेण्यात आलेल्या या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष संजय मयेकर व तानाजी दिवेकर निमंत्रक होते. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. हरी नरके संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी होते. तर ज्येष्ठ कवी अशोक नायगावकर यांच्या हस्ते संमेलनाचे उदघाटन झाले. टाळ-मृदंग-अभंगाच्या गजरात काढण्यात आलेली ग्रंथदिंडी, ग्रंथप्रदर्शन, कवी संमेलन, परिसंवाद, अध्यक्षीय भाषण असे सर्वकाही या संमेलनात होते.

एरवी, साहित्य संमेलनातील परिसंवाद-चर्चा कंटाळवाणे होतात. या ठिकाणी कंटाळवाण्या प्रवासात परिसंवाद रंगले! तेही, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा पाच राज्यांमधील अभिव्यक्ती रुळांवर घेत. 'मराठीची गाडी रूळ सोडून धावत असताना या संमेलनामुळे मराठी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. बाकी साहित्य संमेलनांमध्ये केवळ ज्येष्ठांचा सहभाग असताना तरुणांची मोठी संख्या हे या संमेलनाचे वैशिष्ट्य आहे. संमेलनांमध्ये तरुण वर्ग जोडला गेल्यास मराठी भाषेला मरण नाही. घुमान संमेलनात इतिहासाचा धांडेळा घेतला गेला. मात्र, वर्तमानाचा टप्पा या रेल्वे संमेलनात दिसून आला,' असे प्रा. नरके यांनी सांगितले.

'मराठीची ज्योत आज अनेक राज्यांतून या अनोख्या संमेलनाच्या माध्यमातून जाणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. जगभरात मराठी माणसाने आपल्या कर्तृत्त्वाने झेंडा फडकाविला आहे. पण महाराष्टात मात्र मराठीची हेळसांड होतांना दिसत आहे,' असे नायगावकर म्हणाले.

'मराठीच्या दारी कारे क्षणभरी,
लाज वाटे कारे माऊलीची,
दारावर पाटी मराठीच लावू,
भाजीपाला घेऊ मराठीत,
ज्ञानराज स्फुंदे समाधी आतून,
परभाषा मुळी गळा आली..' या नायगावकरांनी सादर केलेल्या कवितेला उत्स्फूर्त दाद मिळाली. ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे यांच्या मनोगताने संमेलनाचा समारोप झाला.

साहित्यविषयक चर्चेला फाटा

'घुमान साहित्य संमेलनाने मराठीला काय दिले? या विषयावर झालेल्या परिसंवादात पं. वसंतराव गाडगीळ, उमा कुलकर्णी, हेमंत जोगदेव आदी सहभागी झाले होते. साहित्य महामंडळ साहित्यिकांच्या ताब्यात आहे, की राजकारणी व्यक्तींच्या, असा प्रश्न पं. वसंतराव गाडगीळ यांनी उपस्थित केला. साहित्य महामंडळात साहित्यबाह्य व्यक्तींचा वावर वाढल्याने घुमान येथे झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात साहित्यविषयक चर्चा न झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. 'वेगवेगळ्या प्रांतात मराठी जागवायचे काम करणारे लोक अशा काही वेगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव संमेलनात करणे शक्य होते. त्यांना या व्यासपीठावर बोलावून त्यांच्या समस्या जाणून घेता आल्या असत्या. त्यांचे सुख-दु:ख जाणून घेता आले असते, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सकाळ, सायंकाळ कोर्ट कुलूपबंद

$
0
0

निधी अभावी कोर्ट बंद करण्याची वेळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील विविध कोर्टांमध्ये गेली पाच वर्षे सुरू असणारे सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्ट एक एप्रिलपासून बंद करण्यात आले आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाकडून या कोर्टांसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने हा निर्णय घेतला.

मुंबई हायकोर्टाचे रजिस्टार ए. पी. कुऱ्हेकर (इनस्पेक्शन वन) यांनी या संदर्भात संबंधित कोर्टांच्या प्रमुख न्यायाधीशांना पत्र पाठविले आहे. पुणे जिल्हा न्यायाधीशांनाही या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आले. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार एक एप्रिलपासून सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्ट बंद करण्यात आले आहे.

कोर्टात प्रलंबित असलेल्या केसेसची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच तातडीने केसेस निकाली काढण्यासाठी सप्टेंबर २०१०मध्ये राज्यात अशाप्रकारचे कोर्ट सुरू करण्यात आले होते. मुंबई हायकोर्टाने सप्टेंबर २०१०मध्ये राज्यभरात १२४ सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्ट सुरू केले होते. त्यापैकी एकट्या मुंबईमध्ये २० कोर्ट सुरू करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून या कोर्टांच्या अंमलबजावणीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यातील ५४२ कोटी गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला देण्यात आले होते. मात्र, आता निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कोर्ट बंद करण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात आलेले सकाळ आणि सायंकाळचे कोर्टही मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार बंद करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख भोजराज पाटील यांनी दिली.

पुण्यातूनही होता अत्यल्प प्रतिसाद

सकाळ आणि सायंकाळच्या कोर्टांनी निकाली काढलेल्या केसेसची पुणे जिल्हा न्यायालयातील गेल्या चार वर्षांची आकडेवारी पाहता वकील वर्गाकडून या कोर्टांना मिळणारा प्रतिसाद घटत चालला होता. सकाळच्या कोर्टात २०१०मध्ये १,४७६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर निकाली काढण्यात आलेल्या केसेसची आकडेवारी घटत गेली. २०१३ मध्ये ५८८ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. मार्च २०१४ अखेर २५६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. सायंकाळच्या कोर्टात २०१०मध्ये ३,११३ केसेस निकाली काढण्यात आल्या होत्या. २०१३ मध्ये २२६ केसेस निकाली काढण्यात आल्या. मार्च २०१४ अखेर ९२ केसेस निकाली काढण्यात आल्या आहेत. सकाळी सुरू असलेल्या न्यायालयांची संख्या आठ होती. सकाळी आठ ते दहा यावेळेत सकाळच्या कोर्टाचे कामकाज चालविण्यात येते होते. सायंकाळी सहा ते आठ दरम्यान सायंकोर्टाचे कामकाज सुरू होते. या दोन्ही कोर्टांसाठी २२ न्यायाधीश होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटमधील कामांच्या मुदतवाढीस नकार

$
0
0

स्थायी समितीत प्रशासनाचा निषेध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या २०१४-१५ या अर्थसंकल्पातील कामांना तीन महिने मुदतवाढ देण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. मार्च अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीवरून पालिकेच्या खर्चाची बाजू उत्पन्नापेक्षा ३०० कोटी रुपयांनी अधिक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या विकासाची कामे होणार नसल्याने मंगळवारी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाचा निषेध केला.

पालिकेच्या २०१४-१५च्या बजेटला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसह पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देताना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पालिकेचे आर्थिक चित्र समोर आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत बजेटला मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासनाला विचारणा करण्यात आली. पालिकेचे उत्पन्न घटले असून, गेल्या वर्षी सुमारे ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्राथमिक आकडेवारीनुसार खर्चापेक्षा उत्पन्न ३०० कोटी रुपयांनी कमी असल्याची माहिती सभासदांसमोर मांडण्यात आली. बजेटमध्ये गृहीत धरण्यात आलेला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वाट्याचा जेएनएनयूआरएमचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. हा निधी मिळेल, या अपेक्षेने पालिकेने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे तसेच भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. बजेटच्या तरतुदीमधून हे पैसे खर्च करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती बैठकीत मांडण्यात आली.

यावर बहुतांश सदस्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी ठप्प होणार आहेत. यापूर्वी केलेला खर्चही वाया जाणार असल्याने बजेटला मुदतवाढ मागितल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. बजेटला मुदतवाढ न देण्याच्या प्रशासनाच्या नकारात्मक भूमिकेचा निषेध करून स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शाळेने डांबले विद्यार्थ्याला

$
0
0

आईने नोंदवला गुन्हा; आरोप चुकीचा असल्याचा व्यवस्थापनाचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शालेय शुल्कात वाढ केल्याच्या विरोधात पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या पालकाच्या मुलाला पिंपरीतील संत तुकारामनगर येथील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या ज्ञानगंगा इंटरनॅशनल स्कूलच्या (जीजीआयएस) व्यवस्थापनाने डांबून ठेवल्याच्या आरोपावरून मंगळवारी चांगलाच गोंधळ उडाला. मुलाच्या आईने फिर्याद दिल्यानंतर या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, मुलाला डांबून ठेवण्यात आल्याचा आरोप चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया शाळा व्यवस्थापनाने दिली आहे.

आंदोलक पालकांच्या म्हणण्यानुसार, संत तुकारामनगर येथील जीजी इंटरनॅशनल स्कूलच्या व्यवस्थापनाने गेल्या महिन्यात शिक्षक-पालक संघाची मान्यता न घेताच शालेय शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली. त्याविरोधात पालकांनी पुण्यातील शिक्षण उपसंचालकापर्यंत पाठपुरावा केला. सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने याप्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. तसेच, कारवाई करण्याची नोटीस पाठवून नंतर मंडळाने दबावामुळे शाळेवर कारवाई करण्यास हात झटकल्याचा आरोप पालकांनी केला. त्यामुळे पालकांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे दाद मागितली. शिक्षण उपसंचालकांनीही सुरुवातीला नोटीस पाठवून, नंतर कारवाईला जाणीवपूर्वक उशीर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा पालकांचा आरोप आहे.

पालकांनी काही दिवस वाट पाहून अखेर पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. त्याची दखल घेऊन बेकायदा शालेय शुल्क रद्द करण्याचे आदेश जीजी इंटरनॅशनल स्कूलच्या व्यवस्थापनाला दिले. या आंदोलनात विजय वाबळे यांनी पाठपुरावा केला आहे. त्यांचा मुलगा ऋत्विक वाबळे हा नववीच्या वर्गात शिकतो. या पार्श्वभूमीवर त्याला शाळेत बसण्यास मनाई करण्यात येत होती. त्यामुळे वाबळे यांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडे तक्रार केली. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने वाबळे यांच्यासोबत चर्चा करून मंगळवारी (७ एप्रिल) मुलाला शाळेत पाठविण्यास सांगितले. त्यानुसार मंडळाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पराग मुंढे ऋत्विकसोबत मंगळवारी सकाळी शाळेत गेले. तेथे शाळा व्यवस्थापनाने मुंढे यांना दीड तास बसवून ठेवले. त्यानंतर मुंढे यांनी ऋत्विकच्या आई वंदना वाबळे यांना शाळेमध्ये बोलावून घेतले. त्यांनी ऋत्विकला शाळेच्या वर्गात बसविले की नाही याची चौकशी केली. तेव्हा त्याला एका ठिकाणी बसवून ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. या प्रकारानंतर पालकांनी सर्वप्रथम संत तुकारामनगर पोलिस चौकीत आणि त्यानंतर पिंपरी पोलिस ठाण्यात जाऊन ठिय्या मांडला. ऋत्विकच्या आईने फिर्याद दिल्यावर शाळेअखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

'डांबले?... छे! फक्त बसवून ठेवले'

दरम्यान, जीजी इंटरनॅशनल स्कूलचे संचालक अतुल गोयल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. वाबळे हे गेली पाच वर्षे फी भरण्यात चालढकल करीत आहेत. तसेच, गेल्या आठवड्यामध्ये थकित फी भरण्याबाबत पालकांना ई-मेलद्वारे सूचना करण्यात आली होती. वाबळे यांच्या मुलाला मंगळवारली गांधी कक्षामध्ये फक्त बसवण्यात आले होते. हा कक्ष भेट देणाऱ्यांसाठीच वापरला जातो, याचा अर्थ त्याला डांबून ठेवले असा होत नाही, असेही गोयल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२०% पुणेकरांना पोटाचे विकार

$
0
0

उलट्या, जुलाब, टायफॉईडपासून ते कॅन्सरपर्यंतचे असुरक्षित अन्नामुळे आजार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खाद्यान्नातील अस्वच्छता, बदलत्या लाइफस्टाइलमुळे बदलत्या खाण्याच्या सवयींमुळे शहरातील २० टक्के पुणेकरांमध्ये पोटाचे विकार बळावले आहेत. वर्षभर हे पोटाचे दुखणे सुरू असल्याने खाण्याच्या सवयींबरोबरच आहारपद्धतीही बदलण्याचा सल्ला वैद्यकतज्ज्ञांनी दिला आहे.

अॅसेडिटी, अल्सरसारख्या पूर्वी होणाऱ्या पोटाच्या विकारांची जागा आता जुलाब, उलट्यापासून ते टायफॉइड आणि विषबाधेपासून ते रक्ताच्या कॅन्सरपर्यंतचे विविध आजार होत असल्याचे निरीक्षणही वैद्यकतज्ज्ञांनी नोंदविले आहे.

जागतिक आरोग्य दिनानिमित्ताने अन्न सुरक्षेचा जागर सुरू आहे. त्यानिमित्ताने वैद्यकतज्ज्ञांशी संवाद साधला. खाद्यान्न तयार करताना योग्य काळजी अथवा स्वच्छता न राखल्याने पोटावर तसेच पचनसंस्थेवर परिणाम होत असल्याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.

'सध्या नवरा-बायको दोघेही नोकरीला आहेत. त्यामुळे दोघांसाठी आठवडाभर घरात स्वयंपाक करण्याचा प्रसंगच येत नाही. दोघेही बाहेरच जेवण करीत असतात. खाण्यामध्ये सातत्याने मैदा येत असल्याने लठ्ठपणा वाढणे, बीपी, डायबेटिस, हार्टसारखे दीर्घकाळ चालणारे आजार बळावत आहे. खाण्यातील अस्वच्छतेचा संसर्ग, खराब घटकांमुळे पोटांचे विकार होत आहेत. पुण्यातील २० ते २२ टक्के पेशंटना पोटाचे विकार आढळत आहेत. खाण्यातील अस्वच्छता, बदलत्या लाइफस्टाइलमुळे हे आजार होत आहेत,' असे पोटाचे विकार तज्ज्ञ डॉ. विनय थोरात यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'अन्नधान्यांच्या उत्पादनांपासून ते साठवणुकीपर्यंत फळे, भाजीपालांसह धान्यावर रासायनिक खतांचा भडीमार होतो. धान्यांपासून पदार्थ तयार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे पोटाचे आजार बळावतात. रोगांमुळे जंतूची लागण होते. वीस टक्के पुणेकर वर्षभरात पोटाच्या दुखण्यापासून ते विविध कारणास्तव आजारी पडतात. परिणामी, उलट्या, जुलाब, टायफॉइड, कावीळ, हिपॅटॅटीस ए सारखे आजारही असुरक्षित अन्नामुळे होतात. शिळे अन्न खाल्ल्याने विषबाधा; तर उन्हामुळे तापमान वाढल्याने अन्नातील जंतू वाढतात. जंतूची प्रक्रिया होऊन शरिरास बाधक ठरतात,' याकडे ज्येष्ठ फिजिशियन डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी लक्ष वेधले. दूषित अन्न खाणे, उघडे पदार्थ खाणे, भेसळयुक्त तेलात तयार केलेले अंडाभुर्जी, वडापाव यामुळे पोटाचे विकार बळावतात, असेही त्यांनी सांगितले.
.....

वेफर्स, कुरकुरे तसेच तळलेल्या वस्तू खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल वाढते. त्यामुळे रक्तवाहिन्या कठीण होतात. खाद्यरंगांची लहान मुलांना अॅलर्जी असते. द्राक्षांवर जिब्राइलिक अॅसिड मारले जाते. त्याचे अंश पोटात गेल्यास पित्त उठते. तसेच मुलांच्या हॉर्मोन्सवर परिणाम होतो. चायनीज खेळणी लहान मुले तोंडात टाकतात. त्यामुळे शिसे पोटात जाण्याची शक्यता असते.
- डॉ. शरद आगरखेडकर, बालरोग तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादीशी संबंध तोडावेत

$
0
0

काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे प्रदेशाध्यक्षांना साकडे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेत राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेसची आघाडी असतानाही दिलेला शब्द पाळला जात नाही. काँग्रेसच्या नगरसेवकांवर अन्याय केला जातो, त्यामुळे राष्ट्रवादीबरोबर असलेली आघाडी तोडून टाकावी अशी एकमुखी मागणी शहर काँग्रेसच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली. यावर पुढील १५ दिवसांत निर्णय घेऊ असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले.

पालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसमध्ये बिघाडी झाली. पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला मदत केली होती. त्यानंतर पालिकेच्या विविध समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारांना अनुमोदन दिल्याने नाराज होऊन राष्ट्रवादीबरोबरची आघाडी तोडणार असल्याचे विरोधी पक्षतेने अरविंद शिंदे यांनी जाहीर केले होते. महापालिकेत दोन्ही पक्षांची आघाडी आता केवळ नावापुरतीच उरली आहे. ही आघाडी तोडण्याची मागणी काँग्रेस नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. या बाबत मंगळवारी काँग्रेसचे शहराचे पदाधिकारी व २२ नगरसेवकांनी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची मुंबईत भेट घेतली. यामध्ये युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, आमदार दीप्ती चवधरी, शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड, उपमहापौर आबा बागूल, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, चंद्रकांत छाजेड यावेळी उपस्थित होते.

महापालिकेत दोन्ही पक्षांची आघाडी असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने मनसेला बरोबर घेतले आहे. आघाडीतील ठरलेली पदे काँग्रेसला दिली जात नाहीत, राष्ट्रवादीकडून अरेरावी केली जात आहे. तसेच, २०१७ च्या निवडणुका आपण स्वतंत्र लढविणार आहोत. हे डोळ्यासमोर ठेवून ही आघाडी तोडण्यात यावी अशी मागणी उपस्थितांनी चव्हाण यांच्याकडे केली. त्यावर चव्हाण यांनी याबाबत शहरातील सर्व आजी-माजी आमदारांशी याबाबत चर्चा करू आणि येत्या १५ दिवसांत त्यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन चव्हाणांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात उकाडा कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरातील दिवस आणि रात्रीच्या तापमानातील मोठा फरक कायम असल्याने दिवसा उकाडा, तर रात्री गारवा अशी परिस्थिती मंगळवारीही कायम होती. मंगळवारी शहरात ३७ अंश सेल्सियस इतके कमाल, तर १५.५ अंश सेल्सियस इतके किमान तापमान नोंदले गेले.

गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील हवामान कोरडे असल्याने जमिनीचा पृष्ठभाग तापून दिवसा तापमानात वाढ होत आहे. सायंकाळनंतर हा पृष्ठभाग लवकर थंड होत असल्याने तापमानात झपाट्याने घट होऊन हवेत काहीसा गारवा जाणवत आहे. मंगळवारी दोन्ही तापमानात तब्बल २१.५ अंशांचा फरक होता. त्यामुळे दिवसा उकाडा आणि रात्री गारवा अशी परिस्थिती कायम राहिली. पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात असेच हवामान राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. मध्य प्रदेशाचा पश्चिम भाग ते आसाम दरम्यान हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. बांगलादेश ते लगतच्या पश्चिम बंगालच्या भागावर वरच्या थरात हवेची चक्राकार स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यात विदर्भात गारांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर उर्वरित राज्यात हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने वर्तविला आहे. दरम्यान, मंगळवारी राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमान नांदेड येथे (४१.५ अंश सेल्सियस) नोंदले गेले. तर नीचांकी किमान तापमानाची नोंद अहमदनगर येथे (१३.५ अंश सेल्सियस) झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डिपॉझिट’शिवाय KEM प्रवेश नाही

$
0
0

>> मुस्तफा आतार, पुणे

धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशामुळे गरिबांसाठीच्या उपचाराचा निधी संपल्यानंतरही सवलतीच्या दरात उपचार करणे केईएम हॉस्पिटलला भाग पडते आहे. त्या व्यतिरिक्त इतर पेशंटना मात्र 'डिपॉझिट' दिल्याशिवाय उपचारासाठी प्रवेशच दिला जात नाही, अशी परिस्थिती आहे.

रास्ता पेठेतील एक प्रथितयश असे ५५० बेडचे हॉस्पिटल म्हणून 'केईएम'चे नाव आहे. खासगी सेवेतील गरिबांचे ससून हॉस्पिटल म्हणून केईएमची ओळख असल्याचे जुने डॉक्टर सांगतात. पण कालांतराने ही ओळख पुसली जात आहे. चांगले उपचार देताना त्याबरोबरच महागड्या का होईना, सुविधाही दिल्या जात आहेत. पण जादा दराने बिल आकारणी केली जाते, अशी तक्रारदेखील करण्यात येते. त्या तक्रारीचे निराकरण करण्याचे काम सामाजिक वैद्यकीय कार्यकर्त्यांकडून केले जाते. नंतर शंकाचे निरसन म्हणा की बिलात सवलत, ती मिळताच पेशंटही बाहेरचा रस्ता धरतो.

सवलतीच्या दरातील उपचाराची सुविधा २००६ मध्ये हॉस्पिटलमध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के निधीतून देण्यात आलेल्या मोफत उपचाराच्या पेशंटची संख्या वाढत गेल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, ही संख्या २०१२ एप्रिलनंतर घटल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसत आहे. या संदर्भात २००६ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंतच्या मोफत व सवलतीच्या दरातील खर्चाची आकडेवारीच केईएम हॉस्पिटलने जाहीर केली आहे. या संदर्भातील बिलिंग विभागाजवळ फलकच लावले आहेत. हॉस्पिटलच्या बाहेरील भागात धर्मादाय आयुक्तालयांतर्गत हायकोर्टाच्या नियमानुसार मोफत व सवलतीचे उपचार देण्यासंदर्भात फलक लावण्यात आला आहे. हॉस्पिटलमध्ये सध्या मोफत उपचारासाठी ११० खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

दोन टक्के निधी म्हणून उपलब्ध निधीपेक्षा २०१४ पर्यंत ७८ लाख २९ हजार ६९२ रुपये एवढा खर्च झाल्याचे फलकावर जाहीर केले आहे. एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ पर्यंत ९६१ पेशंटना मोफत, तर १५८ पेशंटना सवलतीच्या दरात हॉस्पिटलने उपचार दिले आहेत. त्यासाठी एक कोटी ९० लाख ६ हजार १११ रुपये खर्च करण्यात आला. त्या वर्षी एक कोटी ५७ लाख ९२ हजार २७ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. एप्रिल २०१४ ते फेब्रुवारीपर्यंत ८३३ पेशंटना मोफत, तर १३७२ पेशंटना सवलतीच्या दरात उपचार देण्यात आले. एक कोटी ५७ लाख ७६ हजार १९८ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. प्रत्यक्षात एक कोटी ९१ लाख २२ हजार १८६ रुपये खर्च झाला आहे, अशी माहिती हॉस्पिटल प्रशासनाकडून देण्यात आली.

निधी संपल्याचे कळविले होते

हॉस्पिटलने दोन टक्के निधी संपल्याचे धर्मादाय आयुक्तालयास कळविले होते. निधी संपल्याने मोफत उपचार मिळणार नसल्याचा काही दिवसांपूर्वी फलकही लावला होता; परंतु आयुक्तालयाकडून तरीही उपचार सुरू ठेवा, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे तो फलक काढून पुन्हा मोफत उपचार देत आहोत, असे हॉस्पिटल प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

फलकानुसार भरा पैसे

हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक पेशंटकडून डिपॉझिट घेतले जाते. त्याबाबत बिलिंग विभागाजवळच असलेल्या एका खोलीत कोणत्या पेशंटने किती रक्कम अॅडमिशनवेळी डिपॉझिट करावी, याचा फलक लावण्यात आला आहे. जनरल वॉर्डात अॅडमिट होणाऱ्या पेशंटला तीन हजार, आयसीयूच्या पेशंटसाठी २० हजार आणि तातडीच्या कॅज्युलिटीमध्ये आलेल्या पेशंटकडून मिळेल तेवढे पैसे डिपॉझिट केले जातात, अशीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेन्शनरांचे रखडले पेन्शन

$
0
0

संगणकीय यंत्रणेतील बिघाड कारणीभूत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिस्टीममधील अडचणी आणि आर्थिक वर्षाची अखेर यांमुळे राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनला विलंब झाला आहे. त्यामुळे नऊ तारीख उजाडली, तरी अद्याप हजारो कर्मचारी आणि निवृतांना पगार-पेन्शन मिळालेले नाही.

पगार व पेन्शनचे वितरण करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अनेक विभागांमधील पेन्शनरांना अद्याप पेन्शन मिळालेली नाही. विविध खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगारही अजून मिळालेले नाहीत. या संदर्भात चौकशी केली असता, पेन्शनच्या बिलांची प्रोसेस करणाऱ्या संगणकीय यंत्रणेमध्ये बिघाड झाले असून, दुरूस्तीची कामे होताच पेन्शनचे वितरण करण्यात येईल, असे कोषागार कार्यालयाकडून (ट्रेझरी) सांगण्यात आले. तसेच, काही बँकांच्या यंत्रणेमध्येही अडचणी आल्यामुळे पेन्शनरांना पेन्शन मिळण्यास विलंब होत असल्याची माहिती देण्यात आली. आज (गुरुवार) किंवा शुक्रवारपर्यंत पेन्शनरांना पेन्शन मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षाची अखेर असल्यामुळे अनेक विभागांमध्ये वर्षभरातील हिशेब सादर करण्याचे काम बाकी आहे. त्यामुळे विविध खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगारही अद्याप झालेले नाहीत. दरमहा एक किंवा दोन तारखेपर्यंत पगार जमा होतात. या संदर्भात चौकशी केली असता, या वितरणासाठी लागू केलेल्या यंत्रणेमध्ये पूर्वीची सर्व बिले सादर केल्यानंतरह नवी बिले सादर करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीची बिले सादर झाल्यानंतरच पगारासंदर्भातील बिले प्रोसेस करणे शक्य होणार आहे. शहरात विविध पाचशे सरकारी कार्यालये असून, त्यापैकी अनेक विभागांमध्ये पूर्वीची बिले सादर न झाल्याने त्या विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत, अशी माहिती देण्यात आली. या संदर्भात सर्वच विभागांनी तातडीने बिले सादर करण्याचे काम पूर्ण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मल्टिप्लेक्स वेळेबाबत सर्वंकष चर्चा करणार

$
0
0

विनोद तावडे यांचे मल्टिप्लेक्सचालकांना आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी वेळ देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे; पण मल्टिप्लेक्सचालकांबरोबर प्रेक्षकांच्याही दृष्टीने ६ ते ९ ही वेळ सोयीची नाही. त्यामुळेच, वेळेसंदर्भातील अटीचा फेरविचारा करावा,' अशी मागणी मल्टिप्लेक्स चालकांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली.

राज्य सरकारने मल्टिप्लेक्समध्ये सायंकाळी सहा ते नऊ हा प्राइम टाइम मराठी चित्रपटांना देणे मल्टिप्लेक्सला अनिवार्य केल्याची घोषणा मंगळवारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मल्टिप्लेक्सचालकांनी बुधवारी तावडे यांची भेट घेतली. 'मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी वेळ देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. मात्र, सहा ते नऊ ही वेळ प्रेक्षकांसाठी आणि सर्व चित्रपटांसाठी योग्य असेलच असे नाही. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत चांगले बालचित्रपट प्रदर्शित होतात. त्यांच्यासाठी दुपारची वेळ चांगली ठरते. त्यामुळे या वेळेचा पुनर्विचार करण्याविषयी आम्ही सुचविले आहे,' असे सिटीप्राइड चित्रपटगृहाचे अरविंद चाफळकर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

सध्या मराठी चित्रपट चांगली कामगिरी करत असल्याने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे तावडे यांनी सांगितले. मात्र, निर्माते आणि मल्टिप्लेक्स चालक यांची प्रत्यक्ष बैठक घेतली जावी. त्यात या सर्व मुद्द्यांची चर्चा करण्यात यावी, असे तावडे यांनी सुचवल्याचेही चाफळकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘प्राइम टाइम’चा फेरविचार करा!

$
0
0

मल्टिप्लेक्सचालकांचे सांस्कृतिक मंत्र्यांना साकडे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/मुंबई

'मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी वेळ देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे; पण मल्टिप्लेक्सचालकांबरोबर प्रेक्षकांच्याही दृष्टीने ६ ते ९ ही वेळ सोयीची नाही. त्यामुळेच, प्राइम टाइमसंबंधी अटीचा फेरविचारा करावा,' असे साकडे मल्टिप्लेक्स चालकांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांना घातले आहे.

राज्य सरकारने मल्टिप्लेक्समध्ये सायंकाळी सहा ते नऊ हा प्राइम टाइम मराठी चित्रपटांना देणे मल्टिप्लेक्सला अनिवार्य केल्याची घोषणा मंगळवारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मल्टिप्लेक्सचालकांनी बुधवारी तावडे यांची भेट घेतली.

'सहा ते नऊ ही वेळ प्रेक्षकांसाठी आणि सर्व चित्रपटांसाठी योग्य असेलच असे नाही. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत चांगले बालचित्रपट प्रदर्शित होतात. त्यांच्यासाठी दुपारची वेळ चांगली ठरते. त्यामुळे या वेळेचा पुनर्विचार करण्याविषयी सुचवल्याचे 'सिटीप्राइड मल्टिप्लेक्स'चे मालक आणि 'मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे सदस्य असलेल्या अरविंद चाफळकर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

सध्या मराठी चित्रपट चांगली कामगिरी करत असल्याने त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांस्कृतिक मंत्री तावडे यांनी सांगितल्याची माहितीही चाफळकर यांनी दिली. मात्र, निर्माते आणि मल्टिप्लेक्स चालक यांची प्रत्यक्ष बैठक घेतली जावी. त्यात या सर्व मुद्द्यांची चर्चा करण्यात यावी, असे तावडे यांनी सुचवल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, प्राइम टाइम निर्णयाबाबत मल्टिप्लेक्स असोसिएशनच्या वतीने मुंबईत अधिकृतपणे बोलण्यास कोणीही तयार नव्हते. 'मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांची लवकरच याबाबत मीटिंग होईल. मराठी सिनेमाने प्रगती करावी, अशी सगळ्यांचीच इच्छा असली, तरी अशा अचानक घेतलेल्या निर्णयावर चर्चा करण्यात येईल. मल्टिप्लेक्सचे काम टिपिकल कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे चालते. असोसिएशनच्या चर्चेनंतर एखादा अधिकारी येऊन मल्टिप्लेक्सची अधिकृत बाजू मीडियासमोर मांडणार आहे,' असे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

यासंदर्भात 'मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे चेअरमन दीपक अशर यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधायचा प्रयत्न केला असता, त्यांकडून उत्तर मिळाले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीई प्रवेशांचा घोळ सुरूच

$
0
0

चुकीच्या पद्धतीने दिलेले प्रवेश रद्द करा; शाळांची शिक्षण आयुक्तांकडे मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राखीव जागांवरच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सावळा गोंधळ सुरूच आहे. शिक्षण संचालनालयाने एकाच शाळेतील नर्सरी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांमध्ये राखीव जागांवरचे प्रवेश दिल्याने शाळा व्यवस्थापन धास्तावले आहे. धास्तावलेल्या शाळांनी शिक्षण आयुक्तांना निवेदन देऊन चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कोथरूड परिसरातील बहुसंख्य शाळांमध्ये हा प्रकार घडला आहे. पहिलीत प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना शाळेने प्रवेश देण्यास नकार दिल्याने काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांनीही शाळेत धाव घेतल्याने काही ठिकाणी वादावादीचे प्रसंगही घडले.

आरटीईअंतर्गत राखीव जागांवरची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. दोन दिवस वाट पाहिल्यानंतर बुधवारपासून 'आरटीई'अंतर्गत शाळात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेशाबाबतचे एसएमएस मिळण्यासाठी सुरुवात झाली. आरटीईमधील तरतुदींनुसार संबंधित शाळेच्या एन्ट्री पॉइंटवरच प्रवेश देणे शाळांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार ज्या शाळांमध्ये नर्सरी आहे, त्या शाळांमध्ये नर्सरीत किंवा ज्या शाळा पहिलीपासून सुरू होतात, अशा शाळांमध्ये पहिलीत प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षण संचालनालयाने शाळांकडून त्यांच्या एन्ट्री पॉइंटविषयीची माहितीही मागवून घेतली होती. यामध्ये एन्ट्री पॉइंट असलेल्या वर्गात उपलब्ध असलेल्या जागांच्या तपशीलाचा समावेश होता. या माहितीनुसार एकूण प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के जागांवर 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश दिले जाणार होते. त्याप्रमाणे शाळांनी आपली माहिती शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवली होती.

प्रवेशप्रक्रिया राबविताना नर्सरी आणि पहिली असे दोन्ही वर्ग उपलब्ध असलेल्या शाळांमध्ये फक्त नर्सरीतच प्रवेश देणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात अशा शाळांमध्ये नर्सरी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांमध्ये 'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश देण्यात आल्याचे एसएमएस पालकांना पाठविण्यात आले. त्यामुळे अशा पालकांनी संस्थेत प्रवेशासाठी धाव घेतल्यानंतर ही बाब उघड झाली. या शाळांना दोन्ही वर्गात 'आरटीई'नुसार प्रवेश देणे शक्य नसल्याने त्यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे धाव घेत यातून मार्ग काढण्याची मागणी केली आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
......................

भारतीय विद्या भवन संस्थेच्या सर्व शाळांमध्ये नर्सरी एन्ट्री पॉइंट आहे. तेथे आरटीईनुसार प्रवेश दिले आहेत. मात्र, त्याच शाळांमध्ये पहिलीतही आरटीईनुसार प्रवेश देण्याचे पत्र पालकांना देण्यात आले. त्यामुळे आम्ही शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक व महापालिकेकडे निवेदन देऊन पहिलीसाठी देण्यात आलेले प्रवेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
नंदकुमार काकिर्डे, मानद सचिव, भारतीय विद्या भवन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कार प्रकरणी तरुणाला सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका आठ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिला विहिरीत ढकलून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका तरुणाला दहा वर्षे सक्तमजुरी आणि १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. द्रुतगती न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश बी. एम. सरदेशपांडे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.

या प्रकरणी बाळू रावजी गायकवाड (वय २५, रा. कोयते वस्ती, ता. मुळशी) याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याच्याविरुद्ध पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दाखल केली होती. या खटल्यामध्ये सरकारी वकील चंद्रकिरण साळवी यांनी सहा साक्षीदार तपासले. पीडीत मुलीची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

पीडित मुलीचे कुटुंब मूळ बीडचे आहे. सध्या कुटुंबातील सदस्य पुनावळे येथे वीट भट्टीवर काम करत होते. त्या वेळी गायकवाड त्यांच्या शेजारी राहत होता. पीडित मुलीला आंबे काढण्यासाठी घेऊन जातो असे सांगून ६ एप्रिल २०१२ रोजी तो तिला बरोबर घेऊन गेला. त्यानंतर ती बराच काळ न आल्याने मुलीच्या आईने शोधाशोध केली. मात्र ती सापडली नाही. त्याच दिवशी पुनावळे गावाचा उरूस असल्याने मुलगी तेथे गेली असावी असे सर्वांना वाटले. या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली. आरोपी गायकवाडने तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्यानंतर त्याने तिला विहिरीत फेकून दिले होते. विहिरीच्या पायऱ्यांवरून ती मुलगी वर आली होती आणि काही अंतरावर असलेल्या एका घरात जाऊन तिने घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर हा प्रकार पोलिसांना सांगण्यात आला. पीडीत मुलीची वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली, तेव्हा तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.

पीडित मुलीची साक्ष ठरली महत्त्वाची

कोर्टात या केसची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर पीडित मुलीचे कुटुंब मोलमजुरीच्या कामामुळे पुनावळे सोडून गेले होते. या प्रकरणात पीडित मुलीची साक्ष महत्त्वाची होती. त्या वेळी तपास अधिकारी पी. डी. पाटील, अप्पर पोलिस आयुक्त प्रकाश मुत्याळ यांनी पोलिस निरीक्षक सुरेश भोसले यांना सूचना देऊन फिर्यादी आणि पीडित मुलीचा तपास घेऊन त्यांना कोर्टात हजर करण्याचे आदेश दिले. पोलिस निरीक्षक खुळे, वाघमारे, सहायक पोलिस निरीक्षक जी. जी. मोरे, कोर्ट ड्युटी कॉन्स्टेबल दिपक गायकवाड यांनी सोलापूर रस्त्यावरील टेंभुर्णी येथे गेले. तेथे फिर्यादी साखर कारखान्यात ऊसतोडणी कामगार म्हणून काम करत होत्या. तेथून त्यांना घेऊन कोर्टात हजर करण्यात आले. पिडीत मुलीला न्याय मिळवून दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिमुकल्यांना आई-बाबांची वाटतेय भीती!

$
0
0

* ताणामुळे पालक होताहेत तापट
* चाइल्डलाइन हेल्पलाइनकडे पाल्यांच्या तक्रारी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑफिसचे टेन्शन, वाढती स्पर्धा आणि दिवसभराच्या धावपळीमुळे अलीकडचे पालक तापट आणि आक्रमक झाले असून इतरांचा राग ते मुलांवर काढत आहेत. म्हणूनच की काय, 'आई-बाबांची भीती वाटते' अशा तक्रारी चाइल्डलाइन संस्थेच्या हेल्पलाइनवर गेल्या वर्षभरात वाढत्या संख्येने येत आहेत.

केवळ टेन्शनच नव्हे, तर मुलांना शिस्त लावण्याच्या प्रयत्नात थोडी चूक झाली की मुलांना ओरडणे, मारणे तर कधी पालक कठोर शिक्षाही करीत आहेत, अशी मुलांची तक्रार आहे. पालकांच्या या कोपवृत्तीचा मुलांवर विपरित परिणाम होत असून, तीदेखील आक्रस्ताळी आणि आक्रमक होत आहेत, असे निरीक्षण चाइल्डलाइनने नोंदवले आहे. मुलांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या ज्ञानदेवी चाइल्डलाइन (दूरध्वनी क्रमांक १०९८) या हेल्पलाइनने नुकतेच पंधराव्या वर्षात पदार्पण केले. या निमित्त संस्थेकडे वर्षभरात तक्रारींची माहिती संस्थेच्या प्रमुख अनुराधा सहस्रबुद्धे यांनी दिली.

बदलती जीवनशैली, कुटुंब व्यवस्थेत झालेल्या परिणामांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्य परिणाम घराघरातील लहान मुलांवरही झाले आहेत. सामाजिक स्तरावरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांमुळे मुलांचे स्वातंत्र्य संकटात आले आहे. याशिवाय पालकांच्या वागणुकीत बदल झाल्याने घरातच मुलांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक पडसाद उमटत आहेत. अलीकडे बहुतांश कुटुंबात आई-वडील दोघेही नोकरी करीत असल्याने ते मुलांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. उपलब्ध वेळेत त्यांना मुलांना खूप काही शिकवायचे असते; पण ऑफिसमधील टेन्शन बाजूला ठेवून मुलांशी निवांत संवाद साधणे अनेकांना शक्य होत नाही. परिणामी मुलांवर चिडचीड, छोट्या मोठ्या गोष्टींवरून हात उगारणे, मारहाणीचे प्रकार वाढले आहेत. कौटुंबिक तणावातून काही पालकांनी मुलांना नाजूक ठिकाणी चटके दिल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत, असे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.

लैंगिक छळाचा धोका...

पालकांची वाढती आक्रमकता मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक वाढीच्या दृष्टीकोनातून गंभीर बाब आहे. यातून काही मुलांना नैराश्य, तर अनेक मुले पालकांच्या अनुकरणातून आक्रमक बनत आहेत. गेल्या वर्षभरात हेल्पलाइवर १७४ मुलांनी पालक आमचा छळ करीत असल्याची तक्रार केली आहे. याशिवाय शाळा आणि संस्थांमध्ये लैंगिक आणि शारीरिक छळ होत असल्याच्या १३८ तक्रारी आल्या आहेत. मुलांकडून असलेल्या अवाजवी अपेक्षा आणि आदर्श पालक बनण्याच्या प्रयत्नात आई-वडिलांकडून चूका होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावे समावेश अंतिम टप्प्यात

$
0
0

सु​विधांसाठी निधीची मुख्यमंत्र्यांकडून विचारणा, पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या गावांमध्ये तातडीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किती निधीची गरज आहे, याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेकडून मागविली आहे. या संदर्भात पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक आयोजिण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी या हरकतींवर सुनावणी घेऊन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने पालिकेला नुकत्याच सूचना पाठविल्या. या गावांचा समावेश केल्यावर तातडीने नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी किती निधीची गरज भासेल, याची माहिती सरकारने मागविली आहे. त्याबरोबरच या गावांमध्ये दीर्घ पल्ल्याची मोठी विकासकामे करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्याबाबतही माहिती मागविण्यात आली आहे. या परिसरात रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज या सुविधा पुरविण्याची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी लागणार आहेत. शिवाय, या परिसरातून तातडीने कराचा भरणा सुरू होणार नाही, तसेच या प्रकल्पांच्या खर्चाच्या तुलनेत इतक्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून घेण्यावर महापालिकेलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या खर्चापैकी मोठा वाटा उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानंतरच महापालिकेला खर्चाचे अंदाज सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

पुढील आठवड्यात याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. विधिमंडळातही नुकताच गावांच्या समावेशाचा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गावांचा समावेश, नव्या महापालिकेची स्थापना या संदर्भात सर्वंकष विचार करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले होते.

आधी समावेश; नंतर पालिका विभाजन

दुसरीकडे नव्या महापालिकेची स्थापना ही बराच काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामळे त्या स्थापनेसाठी गावांच्या समावेशाचा निर्णय प्रलंबित ठेवू नये. समावेश झाल्यानंतर पुन्हा महापालिका विभाजनाची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असा मतप्रवाह नगरविकास विभागात असल्याची चर्चा आहे. तसेच या गावांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. ते रोखण्यासाठी यावर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव वाढत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images