Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘बीआरटी’साठी प्रतीक्षा दोन महिन्यांची

$
0
0

संगमवाडी-विश्रांतवाडी मार्गावर सोमवारी झाली चाचणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बहुचर्चित बीआरटी मार्गावर सोमवारी पीएमपी बसची चाचणी घेण्यात आली. चाचणी झाली असली तरी, संगमवाडी ते विश्रांतवाडी तसेच औंध ते रावेत या मार्गांवर प्रत्यक्षात बीआरटी सुरू होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. आणखी दोन महिने चाचणी घेतल्यानंतरच हे मार्ग सुरू केले जातील, असे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने संगमवाडी ते विश्रांतवाडी, नगररोड तसेच औंध भागात बीआरटी मार्ग उभारले आहेत. या मार्गावर इंटलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) बसविल्याशिवाय हे मार्ग सुरू करणार नाहीत, अशी भूमिका 'पीएमपी'ने घेतली होती. दोन्ही महापालिकांनी 'आयटीएमएस'साठी निधी देऊन ही यंत्रणा तातडीने बसवून हे मार्ग सुरू करण्याच्या सूचना 'पीएमपी'ला दिल्या. प्रायोगिक तत्वावर संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बीआरटी मार्गावर ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या यंत्रणेची चाचणी सोमवारी घेण्यात आली. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम, पीएमपीच्या सीईओ मयुरा शिंदेकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीण आष्टीकर, संचालक विजय देशमुख यांच्यासह अनेक अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. साडेतीन किलोमीटरच्या अंतरावर ही चाचणी घेण्यात आली. बीआरटी मार्गावर बसविण्यात आलेल्या 'आयटीएमएस' यंत्रणेचा उपयोग कसा होतो, याची चाचणी घेण्यासाठी ही चाचणी घेण्यात आल्याचे धनकवडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्या प्राथमिक स्वरूपात केवळ ५ बसना ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. बीआरटी मार्गावरून धावणाऱ्या सुमारे २२० पीएमपीच्या बसना ही यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांमध्ये या मार्गावर चाचणी ट्रायल घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने हे मार्ग सुरू होतील, असा विश्वास धनकवडे यांनी व्यक्त केला.

बसची माहिती 'आयटीएमएस'द्वारे देणार

बसस्टॉप तसेच बसमध्ये ऑटोमेटिक दरवाजे बसवण्यात आले आहेत. बस स्टॉपवर आल्यानंतर दरवाजे कसे उघडतात, प्रत्येक बसस्टॉप येण्यापूर्वी त्याची माहिती मराठी आणि इंग्रजी भाषेत दिली जाते, बसमध्ये डिस्प्लेद्वारे ही माहिती सतत दिली जाते. बसस्टॉपवर कोणती बस किती वेळात येणार आहे, त्यानंतरची बस किती मिनिटांच्या अंतराने उपलब्ध होईल याची सविस्तर माहिती 'आयटीएमएस'द्वारे दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रवादी काँग्रेसची हायकोर्टात धाव

$
0
0

राज्य सरकारने डीपी हिसकावल्याचे प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने महापालिकेकडून विकास आराखडा (डीपी) काढून घेतल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोर्टात धाव घेतली आहे. आज (मंगळवारी) हायकोर्टात दावा दाखल करून घेण्याबाबत सुनावणी होणार आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा नवीन प्रस्तावित डीपी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. यावर निर्णय होणार असतानाच राज्य सरकारने पालिकेला दिलेली मुदत संपल्याचे जाहीर करून शहराचा डीपी ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात याबाबत घोषणा करून दोन दिवसांतच डीपी ताब्यात घेतल्याचे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठवित यापुढील डीपीवर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती निर्णय घेईल, असे कळविले होते. पालिकेच्या अधिकारावर गदा आणून राज्य सरकारने केलेल्या राजकारणाच्या निषेधार्थ पालिकेच्या सर्वसाधारण जोरदार पडसाद उमटले होते. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सभासदांनी यावर तीव्र आक्षेप घेऊन राज्य सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात पालिका प्रशासनाने कोर्टात धाव घ्यावी, असा ठराव बहुमताने मान्य केला होता.

राज्य सरकारने पालिकेचा डीपी परस्पर काढून घेतल्याच्या विरोधात प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस हायकोर्टात जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. पुणेकरांच्या हितासाठी कोर्टात जाऊ असे, राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण आणि महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी जाहीर केले होते. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून राष्ट्रवादीने कोर्टात धाव घेतली आहे. मंगळवारी राष्ट्रवादीच्या वतीने दाखल केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर सुनावणी होणार असल्याचे पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दीनानाथ’चे ५ हजार गरिबांवर उपचार

$
0
0

धर्मादाय हॉस्पिटलच्या योजनेंतर्गत मोफत उपचारांची अंमलबजावणी

>> मुस्तफा आतार, पुणे

राज्य सरकारच्या कृपाशीर्वादाने स्वस्तात जमिनीसह विविध सोयी पदरात पाडून घेणाऱ्या हॉस्पिटलकडून गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत, अशी माफक अपेक्षा आहे. बहुतांश हॉस्पिटलना या वायद्याचा विसर पडतो, असे चित्र आहे. मात्र, शहरातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलने फेब्रुवारी २०१५अखेर ४,५९१ जणांना सवलतीसह मोफत उपचाराचा 'डोस' दिला आहे.

राज्य सरकारकडून स्वस्तात जमिनी, सवलतीच्या दरात वीज, पाण्यासह अन्य सोयी सुविधांचा लाभ हॉस्पिटलकडून उचलण्यात येतो. शहरातील बहुतांश हॉस्पिटल्स धर्मादाय कायद्याखाली मोडतात. एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम अर्थात दहा टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची सरकारची अट हॉस्पिटलने पाळणे बंधनकारक आहे. चिंचवडच्या देवस्थानची जमीन स्वस्तात बहाल करण्यात आली. तरीही बिर्ला हॉस्पिटलकडून गरिबांना मोफत उपचार देण्यास नकार देण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांसह धर्मादाय आयुक्तांलयाकडे आल्या आहेत. तक्रारींची दखल घेत दोन्ही विभागांनी विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय हॉस्पिटलमधील पेशंटवरील मोफत उपचाराच्या स्थितीचा 'मटा'ने आढावा घेतला.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे साधारण सातशेहून अधिक खाटांचे हॉस्पिटल. उच्च मध्यमवर्गीय ते उच्चभ्रू पेशंटबरोबर गरिबांनाही या ठिकाणी उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. स्वतंत्र कक्षापासून ते जनरल वॉर्डपर्यंत सर्व स्तरातील पेशंट त्यांच्या आर्थिक कुवतीनुसार उपचारासाठी दाखल होतात. दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या पिचलेला असो की दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) पेशंटना खासगी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय उपचार घेणे तसेच परवडणारे नाही. पण, मंगेशकर हॉस्पिटल धर्मादाय संस्थेंतर्गत असल्याने येथे दहा टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 'एकूण नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम असो की दहा टक्के खाटा निर्धन आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवले आहेत. त्यानुसार मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ दरम्यान दोन टक्क्यांप्रमाणे तीन कोटी १५ लाख ५६ हजार ६१९ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यानुसार गरीब पेशंटसाठी प्रत्यक्षात तीन कोटी ८७ लाख ४३ हजार ९६८ रुपये खर्चण्यात आले. त्याद्वारे पाच हजार तेरा पेशंटना मोफत उपचाराचा फायदा मिळाला', अशी माहिती हॉस्पिटलच्या प्रशासनाकडून देण्यात आली. एप्रिल २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५अखेर तीन कोटी ९२ लाख ७४ हजार ५९० रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यापोटी फेब्रुवारीअखेर ४,९५१पेशंटवर उपचार करण्यात आले. एकूण उपलब्ध निधीपैकी खर्च वगळता ५६ हजार ८५५ रुपयांचा निधी मोफत उपचारासाठी शिल्लक राहिला आहे, असेही हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
.................

मोफत उपचाराचा निधी संपला, म्हणून आम्ही कोणाला परत घरी पाठवित नाही. पैशासाठी त्याच्याकडे तगादा लावत नाही. आमचे धर्मादाय हॉस्पिटल असून, गरिबांना सेवा देण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न आहे. उपचारासाठी डिपॉझिटची अट ठेवली जात नाही.
- प्रशासन, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल
.........
विना 'डिपॉझिट' पेशंट 'अॅडमिट'

पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करताना ठरावीक रकमेचे डिपॉझिट भरण्यास सांगितले जाते. त्याशिवाय उपचार सुरू होत नाहीत. पण या अटीला मंगेशकर हॉस्पिटल अपवाद असल्याचा दावा प्रशासन करते. 'पैसे न भरता हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट व्हा. उपचार घ्या. पैसे असले तर ठीक.. पण अडचण असल्यास वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते पेशंटपर्यंत पोहोचतात. त्यांची अडचण समजून घेतात. अडचणीनुसार पेशंटना पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेचा मार्ग सुचवितात. गरीब असेल तर कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची विनंती करून काही दिवसांची मुदत देतात. मुदतीत कागदपत्रे जमा झाल्यास सवलतही देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पेशंट सहकार्य करतात त्यामुळे आम्ही देखील कागदपत्रांपासून ते अर्थसहाय्य मिळवून देण्यापर्यंत मदत करतो,' असे हॉस्पिटलच्या चॅरिटी विभागातील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते सांगत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किल्लेही स्पर्धेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सह्याद्रीतील जैवविविधतेला 'वर्ल्ड हेरिटेज'चा दर्जा मिळाल्यानंतर आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्लेही आता या स्पर्धेत उतरणार आहेत. किल्ल्यांच्या माहितीचा प्रस्ताव जागतिक पातळीवर ताकदीने मांडण्यासाठी प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. राजस्थानाच्या किल्ल्यांच्या धर्तीवर सह्याद्रीतील किल्ल्यांना मानांकन मिळवून देण्यासाठी युनेस्कोचे माजी संचालक राजेंद्र शेंडे यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत.

जगभरात सध्या एक हजारांहून अधिक 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' आहेत. त्यातील भारतात ३२ ठिकाणे असून महाराष्ट्रामध्ये केवळ चारच ठिकाणांना हे मानांकन मिळाले आहे. सह्याद्रीतील सर्वाधिक संवेदशील ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कास पठारासह पश्चिम घाटाला दोन वर्षांपूर्वी 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट'चे मानांकन मिळाले; पण सहा राज्यांमध्ये विभागलेल्या या घाटात महाराष्ट्रातील केवळ दोनच ठिकाणांची यासाठी निवड झाली. या धर्तीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार असलेल्या किल्ल्यांना जगातील अभ्यासकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच त्यांचा सन्मान व्हावा या उद्देशाने टेर पॉलिसी सेंटरचे चेअरमन आणि युनेस्कोचे माजी संचालक राजेंद्र शेंडे आणि दुर्गप्रेमी आनंद खराडे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

या संदर्भातील पुढील दिशा ठरविण्यासाठी टेर पॉलिसी सेंटरच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. यामध्ये शेंडे, खराडे, संस्थेच्या प्रमुख विनिता आपटे आणि दुर्गप्रेमी उपस्थित होते.

युनेस्कोच्या हेरिटेज कमिटी समोर कोणताही प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी तो पहिल्यांदा राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे जातो आणि मग सरकारमार्फत तो कमिटीसमोर येतो. हा अहवाल अचूक, नेमकेपणाने आणि सर्वंकष माहिती देणारा असणे आ‍वश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही पहिल्या टप्प्यात या किल्ल्यांची सखोल आणि अधिकृत माहिती गोळा करणार आहोत. यासाठी दुर्ग संवर्धनामध्ये सक्रीय असलेल्या संस्था, अभ्यासक आणि तज्ज्ञांबरोबर आम्ही संवाद साधणार आहोत. या संदर्भात बैठकाही घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यास इच्छुकांनी ९८२२०९१५३७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आपटे यांनी केले.
......

सह्याद्रीतील किल्ल्यांबरोबर प्रत्येक मराठी माणसाचे भावनिक नाते जुळलेले आहे. हे किल्ले केवळ ऐतिहासिक वारसा नसून प्रत्येक किल्ल्यातील वास्तूरचना, इंजिनीअरिंग हा संशोधनाचा विषय आहे. सह्याद्रीतील निसर्गाच्या कुशीत लपलेल्या या वास्तूंचे सवंर्धन आणि संरक्षण करावे, अधिकाधिक लोकांनी या किल्ल्यांवर भटकंती करावी, या उद्देशाने आम्ही त्यांना जागतिक सन्मान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
- राजेंद्र शेंडे, माजी संचालक, युनेस्को

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रिकामटेकड्यांनी’ बरेच साध्य केले!

$
0
0

संकुचित वृत्ती सोडा; संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांचा टोला

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'घुमान संमेलनामुळे नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाला गुरू गोविंदसिंग अध्यासन आणि पंजाब विद्यापीठात बाबा नामदेव अध्यासन मिळाले. घुमानला चौपदरी महामार्ग, कॉलेज मिळाले. यापूर्वी कोणत्याही संमेलनातून एवढा विकास घडला नव्हता. घुमानला जाऊन रिकामटेकड्यांनी बरेच काही साध्य केले. अर्थात, मराठी साहित्य-समाजाची संमेलनासंदर्भातील संकुचित वृत्तीदेखील या संमेलनामुळे मोडीत निघेल,' असा टोला ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी लगावला आहे.

पंजाबमधील अमृतसरजवळील घुमान या गावामध्ये ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तेव्हापासून या संमेलनाच्या यशापयशाबाबत तर्कवितर्क लढविले जाऊ लागले. प्रत्यक्षात मराठी साहित्यरसिकांचा उत्साह आणि पंजाब सरकार व घुमानकरांनी दिलेल्या प्रतिसादाच्या जोरावर घुमानसोहळा निर्विघ्नपणे पार पडला. संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी 'मटा'शी संवाद साधून संमेलनातून काय साधले, याविषयी मतप्रदर्शन केले.

'संमेलनाध्यक्ष असणे जबाबदारीचे काम असते. आपल्या पूर्वसूरी कोण आहेत, त्या तुलनेत लोक बघतात. त्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली होती. संमेलनाध्यक्ष म्हणून माझे काही ध्येय होते. उगाचच काही करायला तो खेळ नाही. ज्याच्याकडे सांगण्यासारखे काही आहे, त्यानेच या व्यवहारात यावे. साहित्यनिर्मितीच्या पुढे जाऊन मत मांडणे अपेक्षित असते, याची मला कल्पना होती. त्याच तयारीने मी उतरलो होतो. हे संमेलन म्हणजे साहित्य, संस्कृतीचा चांगला उत्सव झाला. अस्सल पंजाबी संस्कृतीचे दर्शन मराठीजनांना घडले. संस्कृतीच्या आदान-प्रदानासाठी ते महत्त्वाचे आहे,' असे डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

'साहित्य महामंडळाकडून येत्या वर्षभरातील कामांसाठी एक लाखांचा निधी देण्यात आला. गेली अनेक वर्षे मी व्याख्यानांच्या निमित्ताने राज्यभर फिरतोच आहे. आता संमेलनाध्यक्ष म्हणून थोडे जास्त फिरावे लागेल. या एक लाखांच्या निधीच्या वापराचा अहवाल नंतर मी महामंडळाला सुपूर्द करेन. साहित्यप्रेमी, लेखक, समीक्षक, तरुणांच्या गरजा-अपेक्षा काय आहेत हे समजून घेण्याचा, मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न या येत्या वर्षभरात करणार आहे; तसेच संमेलनाध्यक्ष म्हणून झालेल्या साहित्य व्यवहाराचे दर्शन पुस्तकरूपाने वाचकांपुढे मांडण्याचाही विचार आहे. याबाबत अद्याप काही ठरवलेले नाही,' असेही ते म्हणाले.
.........

सर्वच पातळ्यांवर संमेलन उत्तम झाले. या संमेलनाने मराठी माणसाला आत्मभान दिले. मराठी पंजाबी समाजातील उणिवा-बलस्थाने कळली. इतिहास काळापासून असलेले पंजाबशी असलेले महाराष्ट्राचे नाते नाते पुन्हा जोडले गेले. सांस्कृतिक आदान-प्रदानाच्या दृष्टीकोनातून या संमेलनाने दोन्ही समाजांना खूप काही दिले. राजारामशास्त्री आठवले यांना अपेक्षित असलेला मराठी समाज या संमेलनात दिसला.

- डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, ८८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीन घेताय? सावधान…

$
0
0

खरेदी-विक्री व्यवहारांबात पुरंदर-दौंडच्या प्रांताधिकाऱ्याचे आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

शेतजमिनीचे अनधिकृतपणे तुकडे पाडून एक ते दहा गुंठ्यांचे प्लॉट विक्रीस काढल्याच्या जाहिराती रोज प्रसिद्ध होत आहेत, अशा फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन पुरंदर-दौंड चे प्रांत अधिकारी समीर शिंगटे यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी जमीन खरेदी करताना सावधगिरी बाळगायला हवी. प्लॉटचे अधिकृत खरेदीखत झाले आहे का? त्याची रजिस्टर नोंद सातबारा उताऱ्यावर झाली आहे का, याची खातरजमा करावी असेही या वेळी सांगण्यात आले.

'मोठ्या भूखंडाचे गुंठेवारी करून तुकडे पाडण्यात येतात. त्यानंतर ते विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याच येतात. मात्र, हे भूखंड रजिस्टर खरेदीखत न करता नोटरीकडून केले जातात. याची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जात नाही. त्यामुळे अशा नोटरी दस्तांचे हस्तांतरण कायदेशीर होत नाही,' असा खुलासा उपविभागीय अधिकारी शिंगटे यांनी केला. सध्या पुरंदर तालुक्यात गुंठेवारीचे पेव फुटले आहे. सामान्य गुंतवणूकदार अशा बिल्डरच्या जाळ्यात अडकतात. ही शुद्ध फसवणूक आहे. असे भूखंड हस्तांतरण बेकायदा ठरवून ते सरकार जमा केले जातात याची नोंद घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

* प्लॉट खरेदी करताना लक्षात ठेवा

>> भूखंडाचा नकाशा आणि चारही बाजूंच्या हद्दी सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्या आहेत का?
>> अकृषिक परवानगी आहे का?
>> प्लॉटचे अधिकृत खरेदीखत झाले आहे का?
>> त्याची रजिस्टर नोंद सातबारा उताऱ्यावर झाली आहे

अनधिकृत गुंठेवारीवर कारवाई

अनधिकृत गुंठेवारी आणि विक्री, टेकड्या आणि डोंगर फोड याचे सचित्र वृतांकन करून 'मटा'ने महसूल विभागाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे अशा भूखंडाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अशा भूखंडाची पाहणी व पंचनामे करून संबंधित लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर उत्पादनात उच्चांक

$
0
0

महाराष्ट्रात एक कोटी टन साखर तयार

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

साखरेच्या उत्पादनात महाराष्ट्र यंदा इतिहासातील उच्चांक गाठणार आहे. सध्याच्या गाळप हंगामात राज्यात तब्बल एक कोटी टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, साखरेचे दर कोसळल्यामुळे उत्पादनातील हा विक्रम साखर उद्योगासाठी फारसा आनंददायी ठरणार नाही.

राज्यातील आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक उसाचे गाळप आणि सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन, अशी यंदा परिस्थिती आहे. आतापर्यंत राज्यात ८५६ लाख टन इतक्या उसाचे गाळप झाले असून, ९६ लाख टन इतक्या साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ९० लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. अद्याप गाळप हंगाम समाप्त होणे बाकी आहे. तोपर्यंत राज्यभरात नऊशे लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे गाळप होऊन शंभर लाख, म्हणजे एक कोटी टन इतक्या साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

यंदा साखरेचे हे वाढलेले उत्पादन साखर उद्योगासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. सध्या देशात व आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले असून साखर कारखान्यांना उसाचे गाळप करताना मोठा तोटा होत आहे. त्यामुळे अधिक उत्पादन करताना या तोट्यातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाचा आनंद होण्याऐवजी त्याविषयी संपूर्ण साखर उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच साखरेचा पुरवठा वाढेल, त्याचा दरांवरही विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

साखरेचे दर कोसळल्यामुळे यंदा ऊस उत्पादकांना वाजवी दर (एफआरपी) देणे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. एफआरपीच्या कायदेशीर बंधनानुसार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना १३ हजार कोटी रुपयांच्या रकमा देणे आवश्यक होते, त्यापैकी दहा हजार कोटी रुपये कारखान्यांनी दिले असून अद्याप तीन हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता, साखर आयुक्तालयाने आतापर्यंत एफआरपीच्या विषयावर सात वेळा सुनावणी घेतली. त्यातून कारखान्यांनी सुमारे तीन हजार २०० कोटी रुपयांच्या रकमा ऊस उत्पादकांना 'एफआरपी'पोटी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे विभाग आघाडीवर

विभाग साखर उत्पादन (लाख टन)

पुणे ३७
कोल्हापूर २५
नगर १३
नांदेड १२
औरंगाबाद ७.३
.....

'राज्यातील १७८ पैकी ४५ साखर कारखाने बंद झाले असून येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील काही कारखाने वगळता अन्य कारखान्यांचा गाळप हंगाम समाप्त होण्याची शक्यता आहे.'
- डॉ. विपीन शर्मा (साखर आयुक्त, महाराष्ट्र)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विकास रिकामटेकड्यांमुळेच!’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पंजाबमधील घुमानमध्ये झालेल्या ८८ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाची फलश्रुती काय, याचा विचार करताना, घुमान या गावाचा विकास या संमेलनाने साधला, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. संमेलनामुळे या गावाला चौपदरी महामार्ग, कॉलेज मिळाले, पंजाब विद्यापीठात बाबा नामदेव अध्यासन, नांदेडला गुरू गोविंदसिंग अध्यासन मिळाले. यापूर्वी कोणत्याही संमेलनामुळे असे घडले नव्हते. हा सगळा विकास रिकामटेकड्यांमुळेच होत आहे,' असा टोला संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी सोमवारी हाणला. संतश्रेष्ठ नामदेवांच्या कर्मभूमीत झालेल्या या संमेलनातून काय साधले, याबाबत डॉ. मोरे यांच्याशी 'मटा'ने संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

साहित्य संमेलने हा रिकामटेकड्यांचे काम आहे, अशी परखड टीका ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनी यापूर्वी केली होती.

'येत्या काळात घुमानचे संमेलन दिशादर्शक ठरणार आहे. कारण, या संमेलनानंतर मराठी संस्कृतीचा विचार इतरांच्याही संदर्भात करावा लागणार आहे. मराठी संस्कृती, साहित्य, आणि समाज यांतील संकुचित वृत्ती या संमेलनामुळे मोडीत निघेल असे वाटते,' असे ते म्हणाले.

या संमेलनाने मराठी माणसाला आत्मभान दिले. मराठी-पंजाबी समाजातील उणिवा-बलस्थाने कळली. इतिहास काळापासून पंजाबशी असलेले महाराष्ट्राचे नाते त्यामुळे पुन्हा जोडले गेले. सांस्कृतिक आदानप्रदानाच्या दृष्टीकोनातून या संमेलनाने दोन्ही समाजांना खूप काही दिले. राजारामशास्त्री आठवले यांना अपेक्षित असलेला मराठी समाज या संमेलनात दिसला.

- डॉ. सदानंद मोरे, संमेलनाध्यक्ष, ८८वे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


निकालानंतरच अकरावीचे ‘ऑनलाइन’ अर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया यंदा दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे. परिणामी, अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांना सुटीत धावपळ करावी लागणार नाही.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) माध्यमातून यंदाही ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 'गेल्या वर्षी ऑनलाइन अर्जातील पहिला वैयक्तिक माहितीचा टप्पा निकालापूर्वीच भरून घेण्यात आला होता. या वर्षी मात्र, दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी मे महिन्याच्या अखेरीस अथवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यशाळांचेही आयोजन करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष दिनकर टेमकर यांनी दिली.

गेल्या वर्षी दहावीच्या सुटीत विद्यार्थ्यांकडून अकरावी प्रवेशासाठीच्या फॉर्ममधील वैयक्तिक माहितीचा टप्पा भरून घेण्यात आला होता. दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची माहिती भरण्यासाठी केवळ आपला बोर्डाचा परीक्षा क्रमांक टाकला, की त्यांची सर्व माहिती अकरावीच्या प्रक्रियेसाठी आपोआप उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया काहीशी वेगवान झाली होती. मात्र, त्यासाठी सुटीमध्ये विद्यार्थी पालकांसह शालाव्यवस्थापन व शिक्षकांना धावपळ करावी लागली होती. यंदा निकाल लागल्यानंतरच ही माहिती व अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.

ऑफलाइन प्रवेशांना पायबंद

गेल्या वर्षी अकरावी प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असली, तरी शेवटची फेरी ऑफलाइन पद्धतीने घेऊन प्रवेश देण्यात आले. मात्र, त्यात अनेक गैरप्रकार होऊन गुणवंतांना डावलण्यात आल्याचे 'मटा' ने समोर आणले होते. त्यांनतर पालकांच्या वतीने वैशाली बाफना यांनी जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुसार यंदा सर्व प्रवेश फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. मुंबई हायकोर्टानेदेखील तसे आदेश दिले असून, नियमबाह्य प्रवेश करणाऱ्या कॉलेजांवर कडक कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीआरटी’साठी प्रतीक्षा दोन महिन्यांची

$
0
0

संगमवाडी-विश्रांतवाडी मार्गावर सोमवारी झाली चाचणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बहुचर्चित बीआरटी मार्गावर सोमवारी पीएमपी बसची चाचणी घेण्यात आली. चाचणी झाली असली तरी, संगमवाडी ते विश्रांतवाडी तसेच औंध ते रावेत या मार्गांवर प्रत्यक्षात बीआरटी सुरू होण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. आणखी दोन महिने चाचणी घेतल्यानंतरच हे मार्ग सुरू केले जातील, असे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेने संगमवाडी ते विश्रांतवाडी, नगररोड तसेच औंध भागात बीआरटी मार्ग उभारले आहेत. या मार्गावर इंटलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) बसविल्याशिवाय हे मार्ग सुरू करणार नाहीत, अशी भूमिका 'पीएमपी'ने घेतली होती. दोन्ही महापालिकांनी 'आयटीएमएस'साठी निधी देऊन ही यंत्रणा तातडीने बसवून हे मार्ग सुरू करण्याच्या सूचना 'पीएमपी'ला दिल्या. प्रायोगिक तत्वावर संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या बीआरटी मार्गावर ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. या यंत्रणेची चाचणी सोमवारी घेण्यात आली. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम, पीएमपीच्या सीईओ मयुरा शिंदेकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीण आष्टीकर, संचालक विजय देशमुख यांच्यासह अनेक अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. साडेतीन किलोमीटरच्या अंतरावर ही चाचणी घेण्यात आली. बीआरटी मार्गावर बसविण्यात आलेल्या 'आयटीएमएस' यंत्रणेचा उपयोग कसा होतो, याची चाचणी घेण्यासाठी ही चाचणी घेण्यात आल्याचे धनकवडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सध्या प्राथमिक स्वरूपात केवळ ५ बसना ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. बीआरटी मार्गावरून धावणाऱ्या सुमारे २२० पीएमपीच्या बसना ही यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांमध्ये या मार्गावर चाचणी ट्रायल घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने हे मार्ग सुरू होतील, असा विश्वास धनकवडे यांनी व्यक्त केला.

बसची माहिती 'आयटीएमएस'द्वारे देणार

बसस्टॉप तसेच बसमध्ये ऑटोमेटिक दरवाजे बसवण्यात आले आहेत. बस स्टॉपवर आल्यानंतर दरवाजे कसे उघडतात, प्रत्येक बसस्टॉप येण्यापूर्वी त्याची माहिती मराठी आणि इंग्रजी भाषेत दिली जाते, बसमध्ये डिस्प्लेद्वारे ही माहिती सतत दिली जाते. बसस्टॉपवर कोणती बस किती वेळात येणार आहे, त्यानंतरची बस किती मिनिटांच्या अंतराने उपलब्ध होईल याची सविस्तर माहिती 'आयटीएमएस'द्वारे दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसची हायकोर्टात धाव

$
0
0

राज्य सरकारने डीपी हिसकावल्याचे प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने महापालिकेकडून विकास आराखडा (डीपी) काढून घेतल्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोर्टात धाव घेतली आहे. आज (मंगळवारी) हायकोर्टात दावा दाखल करून घेण्याबाबत सुनावणी होणार आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा नवीन प्रस्तावित डीपी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. यावर निर्णय होणार असतानाच राज्य सरकारने पालिकेला दिलेली मुदत संपल्याचे जाहीर करून शहराचा डीपी ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात याबाबत घोषणा करून दोन दिवसांतच डीपी ताब्यात घेतल्याचे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठवित यापुढील डीपीवर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती निर्णय घेईल, असे कळविले होते. पालिकेच्या अधिकारावर गदा आणून राज्य सरकारने केलेल्या राजकारणाच्या निषेधार्थ पालिकेच्या सर्वसाधारण जोरदार पडसाद उमटले होते. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सभासदांनी यावर तीव्र आक्षेप घेऊन राज्य सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात पालिका प्रशासनाने कोर्टात धाव घ्यावी, असा ठराव बहुमताने मान्य केला होता.

राज्य सरकारने पालिकेचा डीपी परस्पर काढून घेतल्याच्या विरोधात प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस हायकोर्टात जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. पुणेकरांच्या हितासाठी कोर्टात जाऊ असे, राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण आणि महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी जाहीर केले होते. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून राष्ट्रवादीने कोर्टात धाव घेतली आहे. मंगळवारी राष्ट्रवादीच्या वतीने दाखल केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर सुनावणी होणार असल्याचे पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दीनानाथ’चे ५ हजार गरिबांवर उपचार

$
0
0

धर्मादाय हॉस्पिटलच्या योजनेंतर्गत मोफत उपचारांची अंमलबजावणी

>> मुस्तफा आतार, पुणे

राज्य सरकारच्या कृपाशीर्वादाने स्वस्तात जमिनीसह विविध सोयी पदरात पाडून घेणाऱ्या हॉस्पिटलकडून गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत, अशी माफक अपेक्षा आहे. बहुतांश हॉस्पिटलना या वायद्याचा विसर पडतो, असे चित्र आहे. मात्र, शहरातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलने फेब्रुवारी २०१५अखेर ४,५९१ जणांना सवलतीसह मोफत उपचाराचा 'डोस' दिला आहे.

राज्य सरकारकडून स्वस्तात जमिनी, सवलतीच्या दरात वीज, पाण्यासह अन्य सोयी सुविधांचा लाभ हॉस्पिटलकडून उचलण्यात येतो. शहरातील बहुतांश हॉस्पिटल्स धर्मादाय कायद्याखाली मोडतात. एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम अर्थात दहा टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची सरकारची अट हॉस्पिटलने पाळणे बंधनकारक आहे. चिंचवडच्या देवस्थानची जमीन स्वस्तात बहाल करण्यात आली. तरीही बिर्ला हॉस्पिटलकडून गरिबांना मोफत उपचार देण्यास नकार देण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांसह धर्मादाय आयुक्तांलयाकडे आल्या आहेत. तक्रारींची दखल घेत दोन्ही विभागांनी विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय हॉस्पिटलमधील पेशंटवरील मोफत उपचाराच्या स्थितीचा 'मटा'ने आढावा घेतला.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हे साधारण सातशेहून अधिक खाटांचे हॉस्पिटल. उच्च मध्यमवर्गीय ते उच्चभ्रू पेशंटबरोबर गरिबांनाही या ठिकाणी उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. स्वतंत्र कक्षापासून ते जनरल वॉर्डपर्यंत सर्व स्तरातील पेशंट त्यांच्या आर्थिक कुवतीनुसार उपचारासाठी दाखल होतात. दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या पिचलेला असो की दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) पेशंटना खासगी हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय उपचार घेणे तसेच परवडणारे नाही. पण, मंगेशकर हॉस्पिटल धर्मादाय संस्थेंतर्गत असल्याने येथे दहा टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 'एकूण नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम असो की दहा टक्के खाटा निर्धन आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवले आहेत. त्यानुसार मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ दरम्यान दोन टक्क्यांप्रमाणे तीन कोटी १५ लाख ५६ हजार ६१९ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यानुसार गरीब पेशंटसाठी प्रत्यक्षात तीन कोटी ८७ लाख ४३ हजार ९६८ रुपये खर्चण्यात आले. त्याद्वारे पाच हजार तेरा पेशंटना मोफत उपचाराचा फायदा मिळाला', अशी माहिती हॉस्पिटलच्या प्रशासनाकडून देण्यात आली. एप्रिल २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५अखेर तीन कोटी ९२ लाख ७४ हजार ५९० रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यापोटी फेब्रुवारीअखेर ४,९५१पेशंटवर उपचार करण्यात आले. एकूण उपलब्ध निधीपैकी खर्च वगळता ५६ हजार ८५५ रुपयांचा निधी मोफत उपचारासाठी शिल्लक राहिला आहे, असेही हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
.................

मोफत उपचाराचा निधी संपला, म्हणून आम्ही कोणाला परत घरी पाठवित नाही. पैशासाठी त्याच्याकडे तगादा लावत नाही. आमचे धर्मादाय हॉस्पिटल असून, गरिबांना सेवा देण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न आहे. उपचारासाठी डिपॉझिटची अट ठेवली जात नाही.
- प्रशासन, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल
.........
विना 'डिपॉझिट' पेशंट 'अॅडमिट'

पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करताना ठरावीक रकमेचे डिपॉझिट भरण्यास सांगितले जाते. त्याशिवाय उपचार सुरू होत नाहीत. पण या अटीला मंगेशकर हॉस्पिटल अपवाद असल्याचा दावा प्रशासन करते. 'पैसे न भरता हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट व्हा. उपचार घ्या. पैसे असले तर ठीक.. पण अडचण असल्यास वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते पेशंटपर्यंत पोहोचतात. त्यांची अडचण समजून घेतात. अडचणीनुसार पेशंटना पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेचा मार्ग सुचवितात. गरीब असेल तर कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची विनंती करून काही दिवसांची मुदत देतात. मुदतीत कागदपत्रे जमा झाल्यास सवलतही देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पेशंट सहकार्य करतात त्यामुळे आम्ही देखील कागदपत्रांपासून ते अर्थसहाय्य मिळवून देण्यापर्यंत मदत करतो,' असे हॉस्पिटलच्या चॅरिटी विभागातील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते सांगत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किल्लेही स्पर्धेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सह्याद्रीतील जैवविविधतेला 'वर्ल्ड हेरिटेज'चा दर्जा मिळाल्यानंतर आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्लेही आता या स्पर्धेत उतरणार आहेत. किल्ल्यांच्या माहितीचा प्रस्ताव जागतिक पातळीवर ताकदीने मांडण्यासाठी प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. राजस्थानाच्या किल्ल्यांच्या धर्तीवर सह्याद्रीतील किल्ल्यांना मानांकन मिळवून देण्यासाठी युनेस्कोचे माजी संचालक राजेंद्र शेंडे यासाठी पाठपुरावा करणार आहेत.

जगभरात सध्या एक हजारांहून अधिक 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' आहेत. त्यातील भारतात ३२ ठिकाणे असून महाराष्ट्रामध्ये केवळ चारच ठिकाणांना हे मानांकन मिळाले आहे. सह्याद्रीतील सर्वाधिक संवेदशील ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कास पठारासह पश्चिम घाटाला दोन वर्षांपूर्वी 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट'चे मानांकन मिळाले; पण सहा राज्यांमध्ये विभागलेल्या या घाटात महाराष्ट्रातील केवळ दोनच ठिकाणांची यासाठी निवड झाली. या धर्तीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार असलेल्या किल्ल्यांना जगातील अभ्यासकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच त्यांचा सन्मान व्हावा या उद्देशाने टेर पॉलिसी सेंटरचे चेअरमन आणि युनेस्कोचे माजी संचालक राजेंद्र शेंडे आणि दुर्गप्रेमी आनंद खराडे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

या संदर्भातील पुढील दिशा ठरविण्यासाठी टेर पॉलिसी सेंटरच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. यामध्ये शेंडे, खराडे, संस्थेच्या प्रमुख विनिता आपटे आणि दुर्गप्रेमी उपस्थित होते.

युनेस्कोच्या हेरिटेज कमिटी समोर कोणताही प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी तो पहिल्यांदा राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे जातो आणि मग सरकारमार्फत तो कमिटीसमोर येतो. हा अहवाल अचूक, नेमकेपणाने आणि सर्वंकष माहिती देणारा असणे आ‍वश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही पहिल्या टप्प्यात या किल्ल्यांची सखोल आणि अधिकृत माहिती गोळा करणार आहोत. यासाठी दुर्ग संवर्धनामध्ये सक्रीय असलेल्या संस्था, अभ्यासक आणि तज्ज्ञांबरोबर आम्ही संवाद साधणार आहोत. या संदर्भात बैठकाही घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यास इच्छुकांनी ९८२२०९१५३७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आपटे यांनी केले.
......

सह्याद्रीतील किल्ल्यांबरोबर प्रत्येक मराठी माणसाचे भावनिक नाते जुळलेले आहे. हे किल्ले केवळ ऐतिहासिक वारसा नसून प्रत्येक किल्ल्यातील वास्तूरचना, इंजिनीअरिंग हा संशोधनाचा विषय आहे. सह्याद्रीतील निसर्गाच्या कुशीत लपलेल्या या वास्तूंचे सवंर्धन आणि संरक्षण करावे, अधिकाधिक लोकांनी या किल्ल्यांवर भटकंती करावी, या उद्देशाने आम्ही त्यांना जागतिक सन्मान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
- राजेंद्र शेंडे, माजी संचालक, युनेस्को

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रिकामटेकड्यांनी’ बरेच साध्य केले!

$
0
0

संकुचित वृत्ती सोडा; संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांचा टोला

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'घुमान संमेलनामुळे नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाला गुरू गोविंदसिंग अध्यासन आणि पंजाब विद्यापीठात बाबा नामदेव अध्यासन मिळाले. घुमानला चौपदरी महामार्ग, कॉलेज मिळाले. यापूर्वी कोणत्याही संमेलनातून एवढा विकास घडला नव्हता. घुमानला जाऊन रिकामटेकड्यांनी बरेच काही साध्य केले. अर्थात, मराठी साहित्य-समाजाची संमेलनासंदर्भातील संकुचित वृत्तीदेखील या संमेलनामुळे मोडीत निघेल,' असा टोला ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी लगावला आहे.

पंजाबमधील अमृतसरजवळील घुमान या गावामध्ये ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तेव्हापासून या संमेलनाच्या यशापयशाबाबत तर्कवितर्क लढविले जाऊ लागले. प्रत्यक्षात मराठी साहित्यरसिकांचा उत्साह आणि पंजाब सरकार व घुमानकरांनी दिलेल्या प्रतिसादाच्या जोरावर घुमानसोहळा निर्विघ्नपणे पार पडला. संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी 'मटा'शी संवाद साधून संमेलनातून काय साधले, याविषयी मतप्रदर्शन केले.

'संमेलनाध्यक्ष असणे जबाबदारीचे काम असते. आपल्या पूर्वसूरी कोण आहेत, त्या तुलनेत लोक बघतात. त्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली होती. संमेलनाध्यक्ष म्हणून माझे काही ध्येय होते. उगाचच काही करायला तो खेळ नाही. ज्याच्याकडे सांगण्यासारखे काही आहे, त्यानेच या व्यवहारात यावे. साहित्यनिर्मितीच्या पुढे जाऊन मत मांडणे अपेक्षित असते, याची मला कल्पना होती. त्याच तयारीने मी उतरलो होतो. हे संमेलन म्हणजे साहित्य, संस्कृतीचा चांगला उत्सव झाला. अस्सल पंजाबी संस्कृतीचे दर्शन मराठीजनांना घडले. संस्कृतीच्या आदान-प्रदानासाठी ते महत्त्वाचे आहे,' असे डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

'साहित्य महामंडळाकडून येत्या वर्षभरातील कामांसाठी एक लाखांचा निधी देण्यात आला. गेली अनेक वर्षे मी व्याख्यानांच्या निमित्ताने राज्यभर फिरतोच आहे. आता संमेलनाध्यक्ष म्हणून थोडे जास्त फिरावे लागेल. या एक लाखांच्या निधीच्या वापराचा अहवाल नंतर मी महामंडळाला सुपूर्द करेन. साहित्यप्रेमी, लेखक, समीक्षक, तरुणांच्या गरजा-अपेक्षा काय आहेत हे समजून घेण्याचा, मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न या येत्या वर्षभरात करणार आहे; तसेच संमेलनाध्यक्ष म्हणून झालेल्या साहित्य व्यवहाराचे दर्शन पुस्तकरूपाने वाचकांपुढे मांडण्याचाही विचार आहे. याबाबत अद्याप काही ठरवलेले नाही,' असेही ते म्हणाले.
.........

सर्वच पातळ्यांवर संमेलन उत्तम झाले. या संमेलनाने मराठी माणसाला आत्मभान दिले. मराठी पंजाबी समाजातील उणिवा-बलस्थाने कळली. इतिहास काळापासून असलेले पंजाबशी असलेले महाराष्ट्राचे नाते नाते पुन्हा जोडले गेले. सांस्कृतिक आदान-प्रदानाच्या दृष्टीकोनातून या संमेलनाने दोन्ही समाजांना खूप काही दिले. राजारामशास्त्री आठवले यांना अपेक्षित असलेला मराठी समाज या संमेलनात दिसला.

- डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, ८८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीन घेताय? सावधान…

$
0
0

खरेदी-विक्री व्यवहारांबात पुरंदर-दौंडच्या प्रांताधिकाऱ्याचे आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

शेतजमिनीचे अनधिकृतपणे तुकडे पाडून एक ते दहा गुंठ्यांचे प्लॉट विक्रीस काढल्याच्या जाहिराती रोज प्रसिद्ध होत आहेत, अशा फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन पुरंदर-दौंड चे प्रांत अधिकारी समीर शिंगटे यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी जमीन खरेदी करताना सावधगिरी बाळगायला हवी. प्लॉटचे अधिकृत खरेदीखत झाले आहे का? त्याची रजिस्टर नोंद सातबारा उताऱ्यावर झाली आहे का, याची खातरजमा करावी असेही या वेळी सांगण्यात आले.

'मोठ्या भूखंडाचे गुंठेवारी करून तुकडे पाडण्यात येतात. त्यानंतर ते विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याच येतात. मात्र, हे भूखंड रजिस्टर खरेदीखत न करता नोटरीकडून केले जातात. याची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जात नाही. त्यामुळे अशा नोटरी दस्तांचे हस्तांतरण कायदेशीर होत नाही,' असा खुलासा उपविभागीय अधिकारी शिंगटे यांनी केला. सध्या पुरंदर तालुक्यात गुंठेवारीचे पेव फुटले आहे. सामान्य गुंतवणूकदार अशा बिल्डरच्या जाळ्यात अडकतात. ही शुद्ध फसवणूक आहे. असे भूखंड हस्तांतरण बेकायदा ठरवून ते सरकार जमा केले जातात याची नोंद घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

* प्लॉट खरेदी करताना लक्षात ठेवा

>> भूखंडाचा नकाशा आणि चारही बाजूंच्या हद्दी सक्षम अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्या आहेत का?
>> अकृषिक परवानगी आहे का?
>> प्लॉटचे अधिकृत खरेदीखत झाले आहे का?
>> त्याची रजिस्टर नोंद सातबारा उताऱ्यावर झाली आहे

अनधिकृत गुंठेवारीवर कारवाई

अनधिकृत गुंठेवारी आणि विक्री, टेकड्या आणि डोंगर फोड याचे सचित्र वृतांकन करून 'मटा'ने महसूल विभागाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे अशा भूखंडाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अशा भूखंडाची पाहणी व पंचनामे करून संबंधित लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साखर उत्पादनात उच्चांक

$
0
0

महाराष्ट्रात एक कोटी टन साखर तयार

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

साखरेच्या उत्पादनात महाराष्ट्र यंदा इतिहासातील उच्चांक गाठणार आहे. सध्याच्या गाळप हंगामात राज्यात तब्बल एक कोटी टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, साखरेचे दर कोसळल्यामुळे उत्पादनातील हा विक्रम साखर उद्योगासाठी फारसा आनंददायी ठरणार नाही.

राज्यातील आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक उसाचे गाळप आणि सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन, अशी यंदा परिस्थिती आहे. आतापर्यंत राज्यात ८५६ लाख टन इतक्या उसाचे गाळप झाले असून, ९६ लाख टन इतक्या साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ९० लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. अद्याप गाळप हंगाम समाप्त होणे बाकी आहे. तोपर्यंत राज्यभरात नऊशे लाख टनांपेक्षा अधिक उसाचे गाळप होऊन शंभर लाख, म्हणजे एक कोटी टन इतक्या साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

यंदा साखरेचे हे वाढलेले उत्पादन साखर उद्योगासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. सध्या देशात व आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले असून साखर कारखान्यांना उसाचे गाळप करताना मोठा तोटा होत आहे. त्यामुळे अधिक उत्पादन करताना या तोट्यातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाचा आनंद होण्याऐवजी त्याविषयी संपूर्ण साखर उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच साखरेचा पुरवठा वाढेल, त्याचा दरांवरही विपरित परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

साखरेचे दर कोसळल्यामुळे यंदा ऊस उत्पादकांना वाजवी दर (एफआरपी) देणे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. एफआरपीच्या कायदेशीर बंधनानुसार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना १३ हजार कोटी रुपयांच्या रकमा देणे आवश्यक होते, त्यापैकी दहा हजार कोटी रुपये कारखान्यांनी दिले असून अद्याप तीन हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता, साखर आयुक्तालयाने आतापर्यंत एफआरपीच्या विषयावर सात वेळा सुनावणी घेतली. त्यातून कारखान्यांनी सुमारे तीन हजार २०० कोटी रुपयांच्या रकमा ऊस उत्पादकांना 'एफआरपी'पोटी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे विभाग आघाडीवर

विभाग साखर उत्पादन (लाख टन)

पुणे ३७
कोल्हापूर २५
नगर १३
नांदेड १२
औरंगाबाद ७.३
.....

'राज्यातील १७८ पैकी ४५ साखर कारखाने बंद झाले असून येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील काही कारखाने वगळता अन्य कारखान्यांचा गाळप हंगाम समाप्त होण्याची शक्यता आहे.'
- डॉ. विपीन शर्मा (साखर आयुक्त, महाराष्ट्र)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विकास रिकामटेकड्यांमुळेच!’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पंजाबमधील घुमानमध्ये झालेल्या ८८ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाची फलश्रुती काय, याचा विचार करताना, घुमान या गावाचा विकास या संमेलनाने साधला, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. संमेलनामुळे या गावाला चौपदरी महामार्ग, कॉलेज मिळाले, पंजाब विद्यापीठात बाबा नामदेव अध्यासन, नांदेडला गुरू गोविंदसिंग अध्यासन मिळाले. यापूर्वी कोणत्याही संमेलनामुळे असे घडले नव्हते. हा सगळा विकास रिकामटेकड्यांमुळेच होत आहे,' असा टोला संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी सोमवारी हाणला. संतश्रेष्ठ नामदेवांच्या कर्मभूमीत झालेल्या या संमेलनातून काय साधले, याबाबत डॉ. मोरे यांच्याशी 'मटा'ने संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

साहित्य संमेलने हा रिकामटेकड्यांचे काम आहे, अशी परखड टीका ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनी यापूर्वी केली होती.

'येत्या काळात घुमानचे संमेलन दिशादर्शक ठरणार आहे. कारण, या संमेलनानंतर मराठी संस्कृतीचा विचार इतरांच्याही संदर्भात करावा लागणार आहे. मराठी संस्कृती, साहित्य, आणि समाज यांतील संकुचित वृत्ती या संमेलनामुळे मोडीत निघेल असे वाटते,' असे ते म्हणाले.

या संमेलनाने मराठी माणसाला आत्मभान दिले. मराठी-पंजाबी समाजातील उणिवा-बलस्थाने कळली. इतिहास काळापासून पंजाबशी असलेले महाराष्ट्राचे नाते त्यामुळे पुन्हा जोडले गेले. सांस्कृतिक आदानप्रदानाच्या दृष्टीकोनातून या संमेलनाने दोन्ही समाजांना खूप काही दिले. राजारामशास्त्री आठवले यांना अपेक्षित असलेला मराठी समाज या संमेलनात दिसला.

- डॉ. सदानंद मोरे, संमेलनाध्यक्ष, ८८वे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकालानंतरच अकरावीचे ‘ऑनलाइन’ अर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया यंदा दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे. परिणामी, अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांना सुटीत धावपळ करावी लागणार नाही.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाच्या (एमकेसीएल) माध्यमातून यंदाही ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 'गेल्या वर्षी ऑनलाइन अर्जातील पहिला वैयक्तिक माहितीचा टप्पा निकालापूर्वीच भरून घेण्यात आला होता. या वर्षी मात्र, दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी मे महिन्याच्या अखेरीस अथवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यशाळांचेही आयोजन करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष दिनकर टेमकर यांनी दिली.

गेल्या वर्षी दहावीच्या सुटीत विद्यार्थ्यांकडून अकरावी प्रवेशासाठीच्या फॉर्ममधील वैयक्तिक माहितीचा टप्पा भरून घेण्यात आला होता. दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची माहिती भरण्यासाठी केवळ आपला बोर्डाचा परीक्षा क्रमांक टाकला, की त्यांची सर्व माहिती अकरावीच्या प्रक्रियेसाठी आपोआप उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया काहीशी वेगवान झाली होती. मात्र, त्यासाठी सुटीमध्ये विद्यार्थी पालकांसह शालाव्यवस्थापन व शिक्षकांना धावपळ करावी लागली होती. यंदा निकाल लागल्यानंतरच ही माहिती व अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.

ऑफलाइन प्रवेशांना पायबंद

गेल्या वर्षी अकरावी प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असली, तरी शेवटची फेरी ऑफलाइन पद्धतीने घेऊन प्रवेश देण्यात आले. मात्र, त्यात अनेक गैरप्रकार होऊन गुणवंतांना डावलण्यात आल्याचे 'मटा' ने समोर आणले होते. त्यांनतर पालकांच्या वतीने वैशाली बाफना यांनी जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुसार यंदा सर्व प्रवेश फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. मुंबई हायकोर्टानेदेखील तसे आदेश दिले असून, नियमबाह्य प्रवेश करणाऱ्या कॉलेजांवर कडक कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे बोर्डाच्या अद्ययावत मतदार यादीला सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाची मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या कामाला मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली असली, तरी मतदारांमध्ये निरुत्साह होता. बोर्डाच्या मुख्यालयात यादी पाहण्याची आणि अर्ज भरण्याची व्यवस्था केलेली असताना, पहिल्या दिवशी एकही नागरिक फिरकला नाही.

मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेमध्ये दुबार आणि मृत मतदारांची नावे वगळण्यात येणार असून, सध्याच्या मतदार यादीत नाव नसलेल्याच नागरिकांची नावे समाविष्ट केली जाणार आहेत.

मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठीचे अर्ज बोर्डाच्या मुख्यालयात उपलब्ध करण्यात आले आहेत. पहिल्या दिवशी एकही नागरिक आला नसल्याचे कार्यालयीन अधीक्षक चित्रा गोखले यांनी सांगितले.

बोर्डातील कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन अर्जवाटप केले जाणार आहेत. त्या वेळी नागरिकांनी अर्जासोबत बोर्डाच्या हद्दीतील रहिवासी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

अर्ज भरून देण्यासाठी ३१ मे पर्यंतची मुदत आहे. नवीन नावे समाविष्ट झाल्यानंतर एक जुलैला पहिली यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना देण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंची मुदत असल्याचे गोखले यांनी स्पष्ट केले.

नुकत्याच झालेल्या बोर्डाच्या निवडणुकीच्या काळात मतदार यादीत नावे नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्या होत्या. त्या नागरिकांना आता मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे.

जुन्या मतदार यादीत दुबार आणि मृत मतदारांची नावे असल्याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. याबाबत नागरिकांना हरकती घेता येणार आहेत.

बोर्डाची लोकसंख्या ७१ हजार ७८१ आहे. निवडणुकीपूर्वी ४४ हजार ८३१ मतदारांनी मतदार यादीत नावे नोंदविली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने बोर्डाने नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रक्रिया राबविली. त्यानंतर अंतिम मतदार संख्या ४६ हजार ३३ झाली. आता मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी मतदार नोंदणी होणार आहे.

सध्या वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये चार हजार ६७९, दोनमध्ये चार हजार ६६३, वॉर्ड तीनमध्ये चार हजार ९२४, वॉर्ड क्रमांक चारमध्ये सहा हजार ७७१, वॉर्ड पाचमध्ये चार हजार ९९०, सहामध्ये सात हजार ३६८, सातमध्ये सात हजार ६५३ आणि वॉर्ड आठमध्ये चार ९८६ मतदार आहेत.

मतदारांची छायाचित्रे नसलेली यादी

बोर्डाची सध्याची मतदार यादी मतदारांची छायाचित्रे नसलेली आहे. यादी अद्ययावत करताना​ही मतदारांची छायाचित्रे घेण्यात येणार नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाधिक पीएमपी रस्त्यावर येण्याची गरज

$
0
0

तरच उत्पन्नात वाढ; डॉ. श्रीकर परदेशींचा विश्वास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पीएमपीच्या ९० टक्के बस रस्त्यावर आल्याने प्रवाशांची संख्या वाढून उत्पन्नातही वाढ झाली. अशीच स्थिती या पुढील काळात कायम राहिल्यास पीएमपीची वाटचाल अधिक सक्षमतेने होऊ शकेल, असा विश्वास पीएमपीचे मावळते अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.

पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिव म्हणून डॉ. परदेशी यांची नेमणूक झाली आहे. पीएमपीचा पदभार सोडण्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. गेल्या साडेचार महिन्यांमध्ये कंपनीची स्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि भविष्यकाळातील पीएमपीची वाटचाल याबाबत परदेशी यांनी मतप्रदर्शन केले. 'प‌ीएमपीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे त्याचा फटका सेवेला बसत होता. परंतु, गेल्या चार महिन्यांमध्ये कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांबरोबर साधलेल्या संवादामुळे सकारात्मक वातावरण निर्मिती झाली. दोन्ही महापालिकांचे महापौर, आयुक्त, स्थायी समितीच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळाने केलेल्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले,' असे डॉ. परदेशी म्हणाले. महापालिकांबरोबर केलेल्या चर्चेमुळे यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच पालिकेच्या बजेटमध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली. पीएमपीच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे ६५ टक्के बंद बस रस्त्यावर आणण्यात यश मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएमपी व्यावसायिक कंपनी म्हणून सक्षम व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, त्याला किमान दीड वर्षांचा कालावधी लागेल. हे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास पीएमपीचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. गेल्या चार महिन्यांत केलेल्या प्रयत्नांची माहिती पीएमपीचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरियांना देणार असल्याचेही परदेशी यांनी नमूद केले. पीएमपीमध्ये सहा तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्त केले, त्यांचा खर्च स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी उद्योगांनी उचलला आहे. पीएमपीचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यासाठी आणि पीएमपीचे मोबाइल अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील युवकांनी कोणतेही शुल्क न आकारता करून दिल्याचेही परदेशी यांनी नमूद केले.

'पीएमपी साइड पोस्टिंग नाही'

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक, आणि पीएमपीचे प्रभारी अध्यक्ष या पैकी कोणत्या पदावर काम करण्यास आवडले, असे विचारले असता, पीएमपीमध्ये काम करण्यास मनापासून आवडल्याचे उत्तर क्षणार्धात डॉ. परदेशी यांनी दिले. दररोज १२ लाख प्रवासी पीएमपीचा वापर करतात अन्‌ त्यांची संख्या वाढू शकते. तसेच शहरातील अनेक मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा संसार पीएमपीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे येथे काम करायला मोठी संधी आहे. पीएमपी ही 'साइड पोस्टिंग' नाही, असेही डॉ. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images