पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) स्थापनेच्या घोषणेपाठोपाठ आता त्याची कार्यवाहीदेखील तितक्याच 'सुपरफास्ट' पद्धतीने सुरू झाली आहे. विकसनशुल्काच्या माध्यमातून प्राधिकरणाला निधीचे बळ देण्यात येत असून, येत्या आठवड्यामध्ये त्याचे कार्यालय सुरू केले जाणार आहे.
शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरात मोठे विकासप्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाचे कामकाज तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सरकारच्या मालकीच्या मालमत्ता 'पीएमआरडीए'च्या ताब्यात घेण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच ते प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. या मालमत्तांची विक्री करून किंवा त्या गहाण ठेवून त्याद्वारे विकासप्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची 'पीएमआरडीए'ची योजना आहे.
महापालिका आणि अन्य नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीबाहेर प्रादेशिक योजनेच्या हद्दीतील (आरपी) बांधकाम परवानगीपोटी विकसन शुल्काची (डेव्हलपमेंट चार्जेस) तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच आरपीच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगी देण्यापोटी विकसनशुल्क आकारण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरच्या दोन टक्के रक्कम विकसनशुल्क म्हणून आकारण्यात येणार आहे. सध्या महापालिकांकडून बांधकाम परवानगीपोटी असे शुल्क आकारण्यात येते. दरम्यान, ग्रामपंचायत किंवा अन्य नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शुल्क 'पीएमआरडीए'ला मिळणार नाही.
पंधरा दिवसांत पहिली बैठक
प्रारंभी 'पीएमआरडीए'कडे नगररचना विभागातील काही कर्मचारी काम पाहणार आहेत. येत्या काही दिवसांतच 'पीएमआरडीए'चे कार्यालय सुरू होणार असून, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली. दरम्यान, येत्या पंधरा दिवसांत पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाज मार्गी लावण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
