केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या स्कॉलरशिप वाटपासाठी राज्याचे 'स्कॉलरशिप धोरण' लवकरच निश्चित केले जाणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्या धोरणानुसार स्कॉलरशिपचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी पुण्यात शुक्रवारी दिली.
स्कॉलरशिप धोरण ठरविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग व उच्च तंत्रशिक्षण विभागाची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीद्वारे स्कॉलरशिप वाटपाच्या प्रचलित पद्धतीचा अभ्यास, त्यामध्ये येणारे तांत्रिक अडथळे, लाभार्थी निवडीचे निकष, कोणत्या-कोणत्या अभ्यासक्रमांना स्कॉलरशिप देणे गरजेचे आहे, या सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास केला जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल पुढील दोन महिन्यात येणे अपेक्षित असल्याचे बडोले यांनी स्पष्ट केले. ते एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे या वेळी उपस्थित होते.
चौथीपासून पदव्युत्तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे स्कॉलरशिप दिली जाते. ही स्कॉलरशिप प्रदान करताना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे निकष भिन्न आहेत. राज्य सरकारच्या निकषांनुसार पात्र असलेले लाभार्थी केंद्र सरकारच्या काही निकषांमध्ये बसत नाहीत. या उलट केंद्राच्या निकषांनुसार पात्र असणारे विद्यार्थी राज्य सरकारच्या निकषांनुसार पात्र ठरत नाहीत. या प्रकारामुळे बहुतांश विद्यार्थी स्कॉलरशिपपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे स्कॉलरशिप योजनेची अंमलबजावणी करताना निकषांतील तफावतींमुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी सर्वांना एक निकष असावा, या उद्देशाने हे धोरण ठरविण्यात येणार आहे, असे बडोले यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
