Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘स्पीडगन’ने रोखला वेग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या भरधाव वाहनांच्या चालकांवर महामार्ग पोलिसांतर्फे १९ एप्रिल ते दोन मार्च या कालावधीत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ३८३ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे ७६ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

पुणे पोलिसांतर्गत असलेल्या वाहतूक पोलिसांच्या हिंजवडी विभागाद्वारे स्पीडगनच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई-बंगलोर रस्त्यावरील वाकड नजीक इंदिरा कॉलेज समोर अपघातात दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपायुक्त सारंग आव्हाड, सहायक आयुक्त महेंद्र रोकडे, सहायक निरीक्षक संतोष पैलकर यांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात आली.

खासगी वाहनांना ८० किमी प्रति तास वेग, तर ट्रान्स्पोर्टच्या वाहनांसाठी ६५ किमी ताशी वेगाचे बंधन आहे. पण याचे नेहमीच उल्लंघन करण्यात येते. त्यातून अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे वरील कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर ओव्हरस्पीड, ओव्हर टेक, टायर फुटणे या कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक एस. जी. सोनावणे, उपअधीक्षक सुधीर अस्पत यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९ एप्रिल ते दोन मार्च या कालावधीत भरधाव वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

स्पीडगनद्वारे कारवाई करताना स्पीडगनमधून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांचा फोटो 'ऑटो जनरेट' होतो. त्यामुळे कारवाई करण्यात सोयीचे होते.

- संतोष पैलकर, सहायक निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बीआरटी’चे चाक रूतलेलेच

0
0

पिंपरी : कोट्यवधी रुपये खर्चून पिंपरी-चिंचवड शहरात बीआरटी बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, कामाअभावी बीआरटी प्रकल्प रखडला आहे. 'बीआरटी'च्या बस स्टॉपसाठी आता पुन्हा नव्याने अतिरिक्त ३ कोटी १२ लाख रुपयांची आवश्यकता असून, या खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय मंगळवारी (७ एप्रिल) होणाऱ्या स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

बीआरटी मार्गाबाबत आधीच अनेक वादंग सुरू आहेत. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी बांधण्यात आलेले बस स्टॉप वापरण्यास अद्यापही सुरुवात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता त्यावर पुन्हा खर्च करणे ही निव्वळ उधळपट्टी असल्याची टीका होत आहे. बीआरटी प्रकल्पावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला असूनही अद्यापही हा प्रकल्प अपूर्णच आहे. बीआरटी मार्गावर उभारण्यात येणारे बसस्टॉप आकर्षक व सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न सर्वच ठिकाणी महापालिकेने केलेला आहे. बीआरटी बसथांबे उभारण्यासाठी व त्यासंबधी कामांसाठी तीन कोटी १२ लाख ९३ हजार ७५ रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारच्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुळशी बाजार समितीत आर्थिक घोटाळा

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुमारे चाळीस लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे विशेष लेखा परीक्षणात स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यासाठी समितीचे तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी बाळकृष्ण बूब यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. बाजार समितीतील घोटाळ्यावर प्रकाश टाकणारा हा अहवाल गेले वर्षभर दडपून ठेवण्यात आला होता. मुळशी बाजार समितीत झालेल्या या लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मुळशी बाजार समितीची स्थापना ही मोठी वादग्रस्त ठरली होती. स्थापनेनंतर २००३ ते २०१२ या काळात बाजार समितीचे लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात काही गंभीर बाबी आढळल्याने २०१३ मध्ये विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात सुमारे ४० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे लेखी परीक्षकांच्या निदर्शनास आले. न्यायालयीन बाबी, रोख शिल्लक जमा, अनामत, गहाळ जमा पावती याद्वारे हा घोटाळा झाल्याचे लेखा परीक्षकांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. वकील फी व न्यायालयीन बाबींसाठी १७ लाख ५० हजार रुपये तसेच इतर कामांसाठी १५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविले आहे. त्याचा कोणताही हिशोब नाही वा पावती नसल्याचे लेखा परीक्षणात आढळून आले आहे. बाजार समितीतील या घोटाळ्यासंबंधीचा अहवाल लेखा परीक्षकांनी कारवाईसाठी पणन संचालकांकडे पाठविला. तसेच समितीवर कारवाईसाठी डिस्ट्रिक्ट गर्व्हन्मेंट प्लीडर (डीजीपी) यांचेकडे पत्र पाठवून मतही मागविण्यात आले. परंतु गेल्या दीड वर्षात यासंबंधी कोणतीच हालचाल झाली नाही. पणन संचालक ओऊळकर यांनी मागील आठवड्यात राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या लेखा परीक्षणाबाबत आढावा घेतला. त्यात मुळशी बाजार समितीतील घोटाळा आणि कारवाईबाबतची उदासिनता दिसून आली. त्यांनी या घोटाळ्याविषयी तातडीने माहिती घेऊन जिल्हा उपनिबंधकांना त्यावर कारवाई करण्याची सूचना केली.

ना गाळा, ना पैसे

मुळशी कृषी बाजार समितीच्या स्थापनेनंतर शेतमाल विक्रीसाठी गाळे काढण्याचे निश्चित झाले. हे गाळे कोठे असतील याची कल्पना न देता शेतकऱ्यांना गाळ्यांचे कागदोपत्री वाटप करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपये घेण्यात आले. मात्र, आजतागायत कोणालाही गाळे पाहायला देखील मिळालेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातील जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे १९८ वर्षांची परंपरा असलेल्या बोर्डातील कागदपत्रे कायमची जतन होणार आहेत. बोर्डाच्या कार्यालयात ब्रिटिश काळापासूनची अनेक जुनी कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी बहुतांश कागदपत्रांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे ती कागदपत्रे आणि अन्य फाइलचे डिजिटायझेशन करण्याची योजना बोर्डाने तयार केली आहे. त्यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये खर्च येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत बोर्डाकडून जुन्या कागदपत्रांसह सध्याच्या महत्त्वाच्या फाइलचेही स्कॅनिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे ती कागदपत्रेही पाहता येणार आहेत. बोर्डाची १८१७ मध्ये लष्करी सैन्याच्या निवासासाठी निर्मिती झाली. तेव्हापासूनची काही कागदपत्रे आहेत; तसेच बोर्डाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांबाबतचीही कागदपत्रे आहेत. १८१९ मध्ये बोर्डाची हद्द पहिल्यांदा निश्चित करण्यात आली. १८२२ मध्ये बोर्डाची हद्द वाढविण्यात आली. त्यानंतर या हद्दीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. याची माहिती देणारी कागदपत्रेही कार्यालयाकडे आहेत. कँटोन्मेंट कायदा १८६४ मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून १९२४ पर्यंत अनेकदा या कायद्यात सुधारणा झाल्या आहेत. बोर्डाकडे त्या वेळचीही कागदपत्रे आहेत. त्यांचे जतन करण्यासाठी डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हंगामी कामगार कायम होणार

0
0

पुणे : आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) हंगामी आणि बदली कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे. तृतीय श्रेणीत ८५ दिवस, तर चतुर्थ श्रेणीत ७० दिवस काम केलेल्या हंगामी कामगारांना नोकरीत सामावून घ्यावे; तसेच ज्यांचे वय निवृत्तीच्या पुढे गेले आहे, अशांना लाभ द्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

अखिल भारतीय विमा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विनायक घारपुरे, सरचिटणीस चंद्रकांत तिवारी आणि नंदकिशोर जागडे यांनी ही माहिती दिली. अखिल भारतीय विमा कामगार संघटनेच्या पुढाकाराने १९८५ नंतरच्या हंगामी वा बदली कामगारांनी १९९१ मध्ये केंद्रीय आयोगापुढे दावा दाखल केला होता. २००१ साली त्याचा कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. त्या विरोधात महामंडळाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. दिल्ली हायकोर्टाने हा निकाल रद्दबातल ठरवला. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. १८ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या सुनवाणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय आयोगाचाच निर्णय कायम ठेवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वस्तात फ्लॅट विकणारे गजाआड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

स्वस्तात फ्लॅट विकण्याच्या आमिषाने पंचवीसपेक्षा अधिक नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या तिघांना विमानतळ पोलिसांनी अटक केली. अंकुश बबन वडे (वय २९ रा. पालघर) योगेश रघुनाथ करांडे उर्फ युवराज राजाराम गडकरी उर्फ युसूफ मकलाई उर्फ नंदकुमार कुंबले उर्फ राज चव्हाण (वय ३१ रा. हडपसर) आणि आकाश उर्फ विक्रांत उमेश पाटील (वय २२, रा. महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, येरवडा) अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांचे साथीदार स्वरूप शर्मा उर्फ राज शुक्ला उर्फ सूरज राकेश चौबे आणि रोहन पाटील फरारी झाले आहेत. शर्माने मुंबईतही अनेकांची फसवणूक केली असून, त्याच्यावर अनेक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. अटक आरोपींना ७ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे, अशी माहिती सहायक पोलिस आयुक्त श्याम मोहिते यांनी दिली.

योगेश करांडे आणि स्वरूप शर्मा यांनी विमाननगरमध्ये 'ऑल मॅक्स रिअॅलिटी एकर्स' नावाची कंपनी स्थापन कली होती. शहराच्या विवध भागांत स्वस्तात फ्लॅटविक्रीचे आमिष या कंपनीने जाहिरातीद्वारे दाखवले होते. या जाहिरातीला भुलून अनेक मोठ्या ग्राहकांनी संपर्क साधला होता. येणाऱ्यांना विविध भागांतील बांधकामे दाखवून त्यांनी विश्वास संपादन केला होता. त्यानंतर या बनावट इस्टेट एजंटांनी महिनाभरात पंचवीस इंजिनीअरकडून एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक करून पलायन केले. दरम्यान रजिस्ट्रेशनसाठी काही इंजिनीअर विमाननगर येथील कंपनीत आले असता, ऑफिस बंद असल्याचे दिसून आले. चौकशी केली असता कंपनीने फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिस निरीक्षक संजय कुरुंदकर, विठ्ठल दरेकर यांच्या मार्गदर्शनखाली सहायक निरीक्षक प्रताप कोलते, पोलिस कर्मचारी उसुलकर, चंद्रकांत जाधव, नवनाथ वाळके, अविनाश संकपाळ, अमित जाधव यांच्या पथकाने आरोपींना पकडण्यात मोलाची कामगिरी बजावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कात्रज-नसरापूर पीएमपी बंद

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

खेडशिवापूर येथील टोल नाक्यावर १७,७१,६६५ रुपयांचा टोल थकल्याने कात्रज ते नसरापूर दरम्यान प्रवासी वाहतूक करणारी पीएमपीची बससेवा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि चाकरमान्यांची गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे ही सेवा तातडीने पूर्ववत करण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.

पीएमपीची सुरुवातीला स्वारगेट आणि नंतर कात्रज येथून गेली अनेक वर्षे ६१ क्रमांकाची बस सेवा सुरू आहे. या बसमध्ये पासधारकांची संख्या अधिक आहे. या प्रवासादरम्यान खेडशिवापूर येथे टोलनाका पार करावा लागतो. पीएमपी सुरुवातील या नाक्यावरील टोल प्रवाशांकडून तिकिटाशिवाय १ रुपया अतिरिक्त वसूल करून भरण्यात येत होता. कालांतराने या मार्गावरील प्रवासी संख्या घटली. या मार्गावर तोटा होऊ लागल्याने व्यवस्थापनाने दोन वर्षांपूर्वी ही बससेवा बंद केली. तेव्हा नसरापूरमधील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी व्यवस्थापनाबरोबर चर्चा केली. टोल आकारणी होणार नाही; बस सेवा पुन्हा सुरू करा अशी विनंती करण्यात आली. या चर्चेनुसार बस सेवा सुरू करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांमध्ये टोल वसुली करण्यात आली नाही.

दरम्यान, जानेवारीमध्ये अचानक खेडशिवापूर नाक्यावर टोल वसुली करणाऱ्या पीएस कंपनीने पीएमपीएलला लेखी पत्राद्वारे १७ लाख रुपयांची थकित रक्कम भरण्याविषयी कळवले. पीएमपीएल ही रक्कम भरू शकत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. पीएमपीएलने ते पत्र नसरापूर ग्रामपंचायतीकडे पाठवले. त्यावर टोलमाफीबाबत आपण पीएमपीला कोणतेही आश्वासन दिले नसल्याचे ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले. या प्रकरणी स्थानिक आमदार इतर लोकप्रतिनिधींनी टोलबाबत मध्यस्थी करून मार्ग काढावा, असे पत्र दिल्याचे आपण दिल्याचे सरपंच ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले.

प्रवाशांपेक्षा पीएमपीचे कर्मचारीच अधिक

सध्या या बसच्या प्रतिदिन चार ते पाच फेऱ्या होतात. परंत, त्या बसमधून प्रवाशांपेक्षा पासधारक आणि पीएमपीएलचे कर्मचारीच अधिक प्रवास करतात असल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वीप्रमाणे प्रवाशांकडून पथकर वसूल करण्यास काहीही हरकत नसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, ही बस पुन्हा सुरू व्हावी अशीच सर्वांची इच्छा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोलपंपावर साखळीचोरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी थांबलेल्या तरुणाला पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने गळ्यातील सोनसाखळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तोडून चोरून नेली. गुरुवारी रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणी अपूर्वकुमार मिश्रा (२६, रा. सनसिटी रोड) यांनी सिंहगड पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी हा दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी सिंहगड रोडवरील रांका ज्वेलर्ससमोरील पेट्रोल पंपावर थांबला होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने त्याच्या गळ्यातील ३० हजार रुपयांची सोनसाखळी चोरून नेली.

शिवीगाळ करून मारहाण

व्यक्तीला शिवीगाळ तसेच मारहाण करून त्याच्याकडील २१ हजार रुपयांचा ऐवज चोरल्याप्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी सुमीत महादेव जगताप (वय २८, रा. कपिलनगर कोंढवा) आणि जगदीश उर्फ जग्या या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी जगतापला अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध प्रमोद झा (३९ रा. कोंढवा) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी हे कोंढवा बुद्रुक येथील श्रीनाथ पानटपरीवर गुरुवारी सायंकाळी पावणे सहा वाजता पान खाण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली.

महिलेची आर्थिक फसवणूक

कर्ज प्रकरण केले असतानाही मंजुरीसाठी कमिशन आणि कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम घेऊन एका महिलेची १,३६,७३३ रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सहकारनगर पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यात एका एजंटचा समावेश आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी राकेश शर्मा, रितेश साळवी, अनिल चव्हाण या तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्याविरुद्ध राजेश्वर सातपुते (४० रा. धायरी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादीच्या फ्लॅटची मूळ कागदपत्रे मिळवून त्यावर कर्ज प्रकरण केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राष्ट्रवादी फिरवणार पालिकेतील भाकरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील बदलती समीकरणे आणि डीपीबाबत राष्ट्रवादीवर झालेले आरोप पाहता पक्षाची प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेतील सभागृह नेतेपद बदलण्याची शक्यता आहे. पालिकेतील सभागृह नेतेपद बदलण्याबाबत आज (शनिवारी) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवारी पुण्यात येणार असून, पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय होऊ शकतो.

महापालिकेत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून, सुभाष जगताप यांच्याकडे सभागृह नेते पद आहे. जगताप गेली अनेकवर्षे सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने सांभाळत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने जगताप यांना पर्वतीमधून उमेदवारी दिली होती. मात्र, त्यात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. गेल्या महिन्यात बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी त्यांच्या घरी लाचलुचपत विभागाने छापा मारला होता. शहराच्या जुन्या हद्दीचा नवीन विकास आराखडा (डीपी) तयार करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने डीपीतील अनेक आरक्षणे बदलण्याचा आरोप होत असल्याने पालिकेत पक्षाची प्रतिमा मलीन होत आहे. नुकत्याच झालेल्या पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीतही सभागृह नेते असलेल्या जगताप यांनाच संधी देण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेसने आपला पाठींबा शिवसेनेच्या उमेदवाराला जाहीर केल्याने तेथेही जगताप यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले.

बराटे, केमसे इच्छूक

सभागृह नेते पदासाठी माजी उपमहापौर दिलीप बराटे तसेच ज्येष्ठ नगरसेवक बंडू केमसे इच्छूक आहेत. खडकवासला मतदारसंघातून बराटे यांना पक्षाने विधानसभेचे तिकीट देऊन संधी दिली आहे. मात्र केमसे यांना अद्यापपर्यंत कोणतेही महत्वाचे पद दिलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीत जारमधून अशुद्ध पाणी

0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

सरकारी नियमांमधून पळवाटा शोधून घरी-ऑफिसमध्ये जारच्या माध्यमातून अशुद्ध पाणी पुरविण्याचा धंदा 'पाणीमाफियां'नी मांडला आहे. सरकारी अधिकारीवर्गाकडून कारवाईकडे होणारे दुर्लक्ष आणि प्रयोगशाळांसारख्या पायाभूत सुविधांची वानवा, अशा परिस्थितीत शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक सुरू आहे.

या पाण्याच्या जारवर 'पिण्याचे पाणी' असे लेबल लावणे बंधनकारक नसल्याने कारवाई करण्यावर मर्यादा येत आहेत, अशी तांत्रिक सबब सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पुढे केली जात आहे.

वास्तविक, हे पाणी किती प्रमाणात सुरक्षित, शुद्ध आहे, याची तपासणी एफडीए प्रशासनाने करण्याची गरज आहे, पाण्याची शुद्धता तपासण्याची यंत्रणाच अनेक ठिकाणी नसल्यामुळे पाणी उद्योजकांनी नागरिकांच्या व प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळ टाकत बंद दरवाजात हा पाणीउद्योग जोमात सुरू आहे. बारामतीत जारमधून दररोज लाखो रुपयांच्या विकल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या दर्जाची कोणतीही खात्री नाही. शहरातील जारच्या पाण्याची विक्री विनापरवाना होत असल्याने अन्न औषध प्रशासनाने छापे टाकून तपासणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

बारामती तालुक्यात जारमधून पाणीपुरवठा करणारे दहाहून अधिक उद्योजक विना परवानाधारक आहेत; तर फक्त तीन उद्योजक परवानाधारक आहे. अधिकृत उद्योगांवर भारतीय मानक ब्युरो कारवाई करू शकतो. मात्र, अनधिकृत उद्योगांवर कारवाई करणे त्यांना शक्य होत नाही. शुद्धतेसाठी असलेल्या १४ प्रक्रिया करण्याकडे बहुतांश विक्रेते टाळाटाळ करत आहेत. तसेच, २२ प्रकारच्या चाचण्या करण्याचा नियमही सर्रास पायदळी तुडवला जात आहे.

तपासणीशिवाय पाणी आरोग्यास धोकादायकच !

पाण्यातील क्षार, विषाणू, क्लोराइड्‌सह घातक द्रव्य बाजूला काढण्याचे तसेच स्वच्छता, पॅकिंग यासंदर्भातील निकष अत्यंत कडक आहेत. मात्र, हे निकष पाळलेच जात नाहीत. केवळ काही जुजबी प्रक्रिया करून पाणी ग्राहकांच्या माथी मारले जाते. ग्राहकही आकर्षक पॅकिंगला बळी पडून पाणी विकत घेतात. मात्र, हे पाणी आरोग्यास घातक असते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अशुद्ध पाणी माफिया आढळून आल्यास नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या विक्रेत्यांची गय केली जाणार नाही

- संजय बारगुडे, सहायक आयुक्त, अन्न औषध प्रशासन

अशुद्ध पाणी पिण्यामुळे अतिसार, पोटाचे विकार, ताप, आम्लता पचनसंस्थेचे त्रासदायक विकार. विद्राव्य क्षार थायरॉइड्‌स, मुतखडा, किडनीचे विकार असे आजार होतात. त्यामुळेच, पाण्याची शुद्धता राखणे गरजेचे आहे.

- डॉ. बी. ए . भोई,वैद्यकीय अधीक्षक, सिल्व्हर ज्युबिली हॉस्पिटल

'आयएसआय' मार्क असलेल्या परवानाधारकावर कारवाई करता येते किंवा आयएसआय मार्कचा गैरवापर केल्यास आम्हांला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कोणताही परवाना नसल्यास ही कारवाई आमच्या आवाक्याबाहेरची असून एफडीए प्रशासनच संबंधित उद्योजकांवर कारवाई करू शकते.

- बी. एफ. हानिफ, भारतीय मानक ब्युरो, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकरांना यंदा पाणीटंचाई नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहरातील प्रक्रिया केलेले पाणी शेतीला पुनर्वापरासाठी देण्याचा प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होईल. त्यामुळे यंदा पुणेकरांना पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या आवर्तनाच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही,' अशी हमी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट आणि जलसंपदा विभागाचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी शुक्रवारी दिली. राज्यातही पंधरा जुलैपर्यंत पिण्यासाठी पुरेल, इतका साठा असल्याची माहिती शिवतारे यांनी दिली.

मुंढवा येथे जॅकवेल उभारून शहरातील प्रक्रिया केलेले पाणी बेबी कॅनॉलद्वारे शेतीला देण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. बापट आणि शिवतारे यांनी तेथे भेट देऊन या कामाची पाहणी केली. नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल कपोले, तहसीलदार डी. एस. कुंभार आदी या वेळी उपस्थित होते.

'सध्या जॅकवेलपासून बेबी कॅनॉलपर्यंत पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू असून, रेल्वेलाइनच्या खालून पाइप टाकण्यात येत आहेत. तेथून अडीचशे मीटर अंतरावर साडेसतरा नळी भागात हे पाणी कॅनॉलमध्ये सोडण्यात येत आहे. रेल्वे लाइनखालून पाइप टाकण्याचे काम येत्या पंधरा दिवसांत मार्गी लागेल,' असे त्यांनी सांगितले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरातून सहा टीएमसी इतके पाणी शेतीच्या पुनर्वापरासाठी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी होणारा शहरी विरूद्ध ग्रामीण वाद दूर होऊन दोन्हीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

कामाला गती द्या...

महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने या कामास अधिक गती द्यावी, अशी सूचना गिरीश बापट यांनी केली. या परिसरात काही नागरिकांनी पाइप टाकण्याच्या कामास विरोध केला होता. त्यांच्याशी बापट व शिवतारे यांनी चर्चा केली असून, नागरिकांना या कामामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्यात ३५ टक्के साठा

राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ३५ ते ३७ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा असल्याची माहिती शिवतारे यांनी या वेळी दिली. त्यामुळे पुण्यातही पंधरा जुलैपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची अडचण येणार नाही आणि शेतीचे उन्हाळी आवर्तनही देता येईल, याची पुरेपूर काळजी घेऊ, असे बापट व शिवतारे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समुपदेशनानंतर जुळली मने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तो सीआरपीएफमध्ये, तर ती पोलिसमध्ये... त्यांच्या सुखी संसारात नको इतकी लुडबुड करणाऱ्या घरच्या लोकांमुळे नातेसंबंध तुटले. त्याच्याविरुद्ध तिने कोर्टात ४९८ ची केस दाखल केली. नोकरीला धोका नको म्हणून त्याने कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. कोर्टातील न्यायाधीशांनी त्यांची केस समुपदेशनासाठी पाठविली. आणि अखेर त्या दोघांच्या आधी त्यांच्या नातेवाइकांचे समुपदेशन करून आठ दिवसांत त्यांच्यातील वाद मिटविण्यात यश आले.

आकाश आणि रुपाली (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांचे पाच वर्षांपूर्वी लग्न झाले. त्यांना अडीच वर्षांचा एक मुलगा आहे. त्यानंतर ती पुन्हा गर्भवती आहे. रुपालीची नोकरी पुण्यातच आहे, तर आकाशची नोकरी पुण्याबाहेर आहे. त्या दोघांच्या कामाच्या वेळा वेगळ्या आहेत. रुपाली पोलिस असल्यामुळे ड्युटीच्या वेळा रात्री अपरात्री आहेत. मात्र, हेच तिच्या सासूला आणि नणंदेला खटकत होते. त्यामुळे त्यांनी किरकोळ कारणांवरून तिला त्रास देण्यास, तसेच त्याचे कान भरण्यास सुरूवात केली. परिणामी त्या दोघांमधील वाद वाढत गेले. शेवटी ती त्याचे घर सोडून निघून गेली. तिने त्याच्याविरुद्ध कोर्टात ४९८ ची केस दाखल केली.

या केसमध्ये अटक होऊ नये, म्हणून त्याने विशेष न्यायाधीश एस. एम. जोशी यांच्या कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. कोर्टाने या अर्जाची दखल घेऊन प्राधिकरणाचे सचिव महेश जाधव यांच्याकडे ही केस समुपदेशनासाठी पाठविली. त्यांच्या दोघांमधील वादापेक्षा घरच्यांची लुडबूड जास्त असल्याचे लक्षात आले. त्यांच्या नातेवाइकांचे समुपदेशन करण्यात आले. त्यांच्या अडीच वर्षांच्या मुलाचे भवितव्य आणि होणाऱ्या बाळाची काळजी याचे महत्त्व त्यांना पटवून देण्यात आले. आपली चूक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकत्र येण्याचे ठरविले. समुपदेशनामुळे हे शक्य झाले, अशी प्रतिक्रिया जाधव यांनी दिली.

सुखी संसार तुटण्यास गैरसमज कारणीभूत

कोर्टात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून दाखल केलेल्या केसला वेगळी कलाटणी मिळाली. खरे तर त्या दोघांमध्ये असलेला वाद तसा कमीच होता. त्यांच्या संसारात त्याची आई आणि बहिण तर तिच्या माहेराकडून आई, वडील आणि भावाची लुडबूडच जास्त होती. त्यांच्यामुळे होत असलेले गैरसमज एक सुखी संसार तुटण्यास कसा कारणीभूत ठरतो आहे हे त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यांच्यातील वादाचे निराकरण केल्यामुळे ४९८ ची केस मागे घेत ती त्याच्याबरोबर नांदायला गेली, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव महेश जाधव यांनी केलेल्या समुपदेशनामुळे ही केस निकाली काढण्यात यश आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी उत्पन्नाला गळती

0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

महापालिकेतील जकात रद्द करून त्याऐवजी दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १३५ ते १४० कोटी रुपयांनी घटल्याचे दिसून आले आहे.

वाढते शहरीकरण आणि चारही दिशांना होणाऱ्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी शहरात विविध वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले. तरी, त्यातून मिळणारा एलबीटी मात्र अद्याप पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणेच जवळपास बंद केले आहे.

राज्यातील जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी सुरू करावा, अशी राज्यातील व्यापाऱ्यांची आग्रही मागणी लक्षात घेऊन दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने सर्व महापालिकेतील जकात रद्द करून त्याऐवजी पालिका स्तरावर एलबीटी आकारण्याचे आदेश दिले होते. पहिले तीन ते चार महिने अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची नोंदणीच पालिकेकडे केली नव्हती. त्यानंतर शासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याने हळूहळू एलबीटी भरण्याची शिस्त व्यापाऱ्यांना लागली. जकातीऐवजी सुरू करण्यात आलेला एलबीटीही रद्द करण्याची मागणी सुरुवातीपासून व्यापाऱ्यांनी केली होती. एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळून पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असल्याने आघाडी सरकारने एलबीटी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, ऑक्टोबर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकींना सामोरे जाताना सत्तेवर आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले. निवडणुकीनंतर भाजपची सत्ता आल्याने शहरातील बहुतांश व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणे बंद केले. परिणामी ऑक्टोबर २०१४ पासून पालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न घटण्यास सुरुवात झाली. प्रति महिना २० ते २५ कोटी रुपयांचा खड्डा पडत असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एलबीटीमधून १३५ ते १४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

सराफांचा आक्षेप

सराफांनी एलबीटी बुडविल्याबाबत पुणे महापालिकेने जाहीर केलेली यादी वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे स्पष्टीकरण सराफ व्यावसायिकांनी दिले आहे. पु. ना. गाडगीळ आणि सन्स यांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत काही कोटी रुपयांचा एलबीटी राज्यातील विविध महापालिकांकडे भरला आहे, असे स्पष्टीकरण पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सचे अमित मोडक यांनी दिले आहे. रांका ज्वेलर्सतर्फेही फत्तेचंद रांका यांनी आमचे अकाउंट्स येऊन तुम्ही तपासू शकता, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

गेल्या वर्षी मार्चअखेर पालिकेला एलबीट‌ीच्या माध्यमातून १,२८८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यंदाच्या वर्षी मात्र, पालिकेला १,१४६ कोटीवर समाधान मानावे लागले आहे.

- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोन बदलाला दणका

0
0

धनंजय जाधव, पुणे

'शेती' तसेच 'शेती व ना विकास झोन'मधील जमीन 'निवासी झोन'मध्ये बदलून त्याजागी इमल्यांवर इमले बांधण्याच्या बिल्डरधार्जिण्या कृतीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावला आहे. झोन बदलाच्या कोणत्याही फाइल थेट राज्य सरकारकडे न पाठविता विभागीय आयुक्त स्तरावर छाननी करून पाठविण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

झोन बदलाची फाइल नगर विकास विभागाकडे दाखल झाल्यावर या फेरबदलाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांसह तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. झोन बदलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसणाऱ्या फाइल्सवर या समितीमार्फत शेरा मारला जाणार आहे. त्यानंतर फेरबदलाच्या अंतिम मान्यतेसाठी फाइल्स मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविल्या जाणार आहेत.

प्रादेशिक योजनांमधील जमिनीच्या झोनचे आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २० (२) अन्वये बदलण्याची प्रक्रिया करता येते. या कलमाच्या धारे 'शेती' तसेच 'शेती ना विकास विकास' झोनमधील जमीन रहिवास झोनमध्ये बदलण्याच्या फाइल्स बिल्डरकडून दाखल केल्या जातात. झोन बदल झाल्यानंतर त्यावर निवासी इमारती बांधून बिल्डर मंडळी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमवितात. मात्र, हा बदल बिल्डर्सच्या जमिनींपुरताच होत असल्याने आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेती झोनमध्येच राहतात.

प्रीमियम आकारणीचा प्रस्ताव

शेती झोन, शेती व ना विकास झोन तसेच इंडस्ड्री, डोंगर व डोंगर उतार अशा जमिनींचे झोन बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येतात. या जमिनी निवासी झोनमध्ये बदलून त्यावर इमारती उभ्या केल्या जातात. या झोन बदलासाठी तूर्त कोणताही आकारणी केली जात नाही. आता मात्र, झोन बदलासाठी प्रिमियम आकारणी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

ठळक निर्णय

जमिनीच्या झोन बदलाच्या फाइल थेट मंत्रालयात जाणार नाहीत

झोन बदलाच्या तपासणीसाठी विभागीय आयुक्तांची समिती

झोन फेरबदलाची प्राथमिक चौकशी समिती करणार

एकट्या बिल्डरसाठी झोन बदल होणार नाही

समितीच्या ग्रीन सिग्नलनंतरच मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मान्यता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डरधार्जिण्या झोन बदलाला चाप

0
0



मुख्यमंत्र्यांनी दिले विभागीय आयुक्तांना अधिकार

धनंजय जाधव, पुणे

'शेती' तसेच 'शेती व ना विकास झोन'मधील जमीन 'निवासी झोन'मध्ये बदलून त्याजागी इमल्यांवर इमले बांधण्याच्या बिल्डरधार्जिण्या कृतीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावला आहे. झोन बदलाच्या कोणत्याही फाइल थेट राज्य सरकारकडे न पाठविता विभागीय आयुक्त स्तरावर छाननी करून पाठविण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

झोन बदलाची फाइल नगरविकास विभागाकडे दाखल झाल्यावर या फेरबदलाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांसह तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. झोन बदलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसणाऱ्या फाइल्सवर या समितीमार्फत शेरा मारला जाणार आहे. त्यानंतर फेरबदलाच्या अंतिम मान्यतेसाठी फाइल्स मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविल्या जाणार आहेत.

प्रादेशिक योजनांमधील जमिनीच्या झोनचे आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २० (२) अन्वये बदलण्याची प्रक्रिया करता येते. या कलमाच्या आधारे 'शेती' तसेच 'शेती ना विकास विकास' झोनमधील जमीन रहिवास झोनमध्ये बदलण्याच्या फाइल्स बिल्डरकडून दाखल केल्या जातात. झोन बदल झाल्यानंतर त्यावर निवासी इमारती बांधून बिल्डर कोट्यवधी कमवितात. मात्र, हा बदल बिल्डर्सच्या जमिनींपुरताच होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेती झोनमध्येच राहतात.

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच

झोन बदलासाठी नगरविकास विभागाच्या 'बिल्डरकार्येशु' वृत्तीला तसेच अशा फाइलसाठी दबाव आणणाऱ्या राजकारण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हे अधिकार विभाग आयुक्तांच्या तीन सदस्यी समितीकडे देऊन चाप लावला आहे. या समितीत जमिनीच्या झोननिहाय अधिकारी असणार आहेत. तसेच नगरविकास विभागाचे सहायक संचालक समितीत असणार आहेत. झोन बदलाबाबत ही समिती आता प्राथमिक चौकशी करणार आहे. या बदलाच्या प्रस्तावाच्या छाननीअंती फेरबदलाच्या निकषांमध्ये तो बसत असेल तरच समिती त्याला संमती देणार आहे. मात्र, या फेरबदलाचे अंतिम नोटिफिकेशन मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने होणार आहे. तसेच एकट्या बिल्डरसाठी झोन बदलाच्या प्रस्तावांवर फुली मारली जाणार आहे. झोन बदल करताना त्याची आवश्यकता तपासूनच निर्णय होणार आहे.

प्रीमियम आकारणीचा प्रस्ताव

शेती झोन, शेती व ना विकास झोन तसेच इंडस्ड्री, डोंगर व डोंगर उतार अशा जमिनींचे झोन बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येतात. या जमिनी निवासी झोनमध्ये बदलून त्यावर इमारती उभ्या केल्या जातात. या झोन बदलासाठी तूर्त कोणताही आकारणी केली जात नाही. आता मात्र, झोन बदलासाठी प्रिमियम आकारणी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हुक्का बारवर कारवाई; बारचालकाला अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

वाल्हेकरवाडी नजीक बिजलीनगर येथील सनबन हॉटेलमधील दारू आणि हुक्का बारवर गुरुवारी (२ एप्रिल) रात्री साडेनऊच्या सुमारास कारवाई केली असून, एकाला अटक केली आहे. पोलिसांनी पाच ते सहा हजार रुपयांचा माल जप्त केला आहे. रोशन छबू काळे (वय २५, रा. गंगानगर निगडी) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोशन हुक्का बार चालवित असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यावरून पोलिसांनी सापळा रचून रात्री साडेनऊच्या सुमारास बारवर छापा टाकला आणि रोशन काळे यांना अटक केली.

दुचाकीचालकाचा अपघाती मृत्यू

भरधाव ट्रकच्या धडकेने दुचाकीचालक ठार झाला. गुरुवारी (२ एप्रिल) चिंचवड शाहूनगर येथे सकाळी साडेआठच्या सुमारास झाला. या प्रकरणी ट्रकचालकाला अटक करण्यात आली आहे. सी. पी. विल्यम (४४, रा. मयूर सोसायटी, आकुर्डी) असे मृत्यू झालेल्या दुचाकीचालकाचे नाव आहे.

सायकलस्वाराचा अपघाती मृत्यू

भरधाव ट्रकने उडवल्याने सायकलस्वाराचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी (३ एप्रिल) भोसरी पांजरपोळ येथे दुपारी दोनच्या सुमारास हा अपघात झाला. राकेश विश्वकर्मा (वय ३०, रा. मोशी) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या सायकलस्वाराचे नाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्पीडगन’ने रोखला वेग

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या भरधाव वाहनांच्या चालकांवर महामार्ग पोलिसांतर्फे १९ एप्रिल ते दोन मार्च या कालावधीत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ३८३ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे ७६ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

पुणे पोलिसांतर्गत असलेल्या वाहतूक पोलिसांच्या हिंजवडी विभागाद्वारे स्पीडगनच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई-बंगलोर रस्त्यावरील वाकड नजीक इंदिरा कॉलेज समोर अपघातात दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपायुक्त सारंग आव्हाड, सहायक आयुक्त महेंद्र रोकडे, सहायक निरीक्षक संतोष पैलकर यांच्या मार्फत ही कारवाई करण्यात आली.

खासगी वाहनांना ८० किमी प्रति तास वेग, तर ट्रान्स्पोर्टच्या वाहनांसाठी ६५ किमी ताशी वेगाचे बंधन आहे. पण याचे नेहमीच उल्लंघन करण्यात येते. त्यातून अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे वरील कारवाई करण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर ओव्हरस्पीड, ओव्हर टेक, टायर फुटणे या कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक एस. जी. सोनावणे, उपअधीक्षक सुधीर अस्पत यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९ एप्रिल ते दोन मार्च या कालावधीत भरधाव वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

स्पीडगनद्वारे कारवाई करताना स्पीडगनमधून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांचा फोटो 'ऑटो जनरेट' होतो. त्यामुळे कारवाई करण्यात सोयीचे होते.

- संतोष पैलकर, सहायक निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीआरटी’चे चाक रूतलेलेच

0
0

पिंपरी : कोट्यवधी रुपये खर्चून पिंपरी-चिंचवड शहरात बीआरटी बससेवा सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, कामाअभावी बीआरटी प्रकल्प रखडला आहे. 'बीआरटी'च्या बस स्टॉपसाठी आता पुन्हा नव्याने अतिरिक्त ३ कोटी १२ लाख रुपयांची आवश्यकता असून, या खर्चाला मंजुरी देण्याचा विषय मंगळवारी (७ एप्रिल) होणाऱ्या स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.

बीआरटी मार्गाबाबत आधीच अनेक वादंग सुरू आहेत. त्यातच काही महिन्यांपूर्वी बांधण्यात आलेले बस स्टॉप वापरण्यास अद्यापही सुरुवात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता त्यावर पुन्हा खर्च करणे ही निव्वळ उधळपट्टी असल्याची टीका होत आहे. बीआरटी प्रकल्पावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात खर्च केलेला असूनही अद्यापही हा प्रकल्प अपूर्णच आहे. बीआरटी मार्गावर उभारण्यात येणारे बसस्टॉप आकर्षक व सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न सर्वच ठिकाणी महापालिकेने केलेला आहे. बीआरटी बसथांबे उभारण्यासाठी व त्यासंबधी कामांसाठी तीन कोटी १२ लाख ९३ हजार ७५ रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारच्या स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुळशी बाजार समितीत आर्थिक घोटाळा

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुमारे चाळीस लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे विशेष लेखा परीक्षणात स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यासाठी समितीचे तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी बाळकृष्ण बूब यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. बाजार समितीतील घोटाळ्यावर प्रकाश टाकणारा हा अहवाल गेले वर्षभर दडपून ठेवण्यात आला होता. मुळशी बाजार समितीत झालेल्या या लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मुळशी बाजार समितीची स्थापना ही मोठी वादग्रस्त ठरली होती. स्थापनेनंतर २००३ ते २०१२ या काळात बाजार समितीचे लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात काही गंभीर बाबी आढळल्याने २०१३ मध्ये विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात सुमारे ४० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे लेखी परीक्षकांच्या निदर्शनास आले. न्यायालयीन बाबी, रोख शिल्लक जमा, अनामत, गहाळ जमा पावती याद्वारे हा घोटाळा झाल्याचे लेखा परीक्षकांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. वकील फी व न्यायालयीन बाबींसाठी १७ लाख ५० हजार रुपये तसेच इतर कामांसाठी १५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे दाखविले आहे. त्याचा कोणताही हिशोब नाही वा पावती नसल्याचे लेखा परीक्षणात आढळून आले आहे. बाजार समितीतील या घोटाळ्यासंबंधीचा अहवाल लेखा परीक्षकांनी कारवाईसाठी पणन संचालकांकडे पाठविला. तसेच समितीवर कारवाईसाठी डिस्ट्रिक्ट गर्व्हन्मेंट प्लीडर (डीजीपी) यांचेकडे पत्र पाठवून मतही मागविण्यात आले. परंतु गेल्या दीड वर्षात यासंबंधी कोणतीच हालचाल झाली नाही. पणन संचालक ओऊळकर यांनी मागील आठवड्यात राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या लेखा परीक्षणाबाबत आढावा घेतला. त्यात मुळशी बाजार समितीतील घोटाळा आणि कारवाईबाबतची उदासिनता दिसून आली. त्यांनी या घोटाळ्याविषयी तातडीने माहिती घेऊन जिल्हा उपनिबंधकांना त्यावर कारवाई करण्याची सूचना केली.

ना गाळा, ना पैसे

मुळशी कृषी बाजार समितीच्या स्थापनेनंतर शेतमाल विक्रीसाठी गाळे काढण्याचे निश्चित झाले. हे गाळे कोठे असतील याची कल्पना न देता शेतकऱ्यांना गाळ्यांचे कागदोपत्री वाटप करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपये घेण्यात आले. मात्र, आजतागायत कोणालाही गाळे पाहायला देखील मिळालेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातील जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे १९८ वर्षांची परंपरा असलेल्या बोर्डातील कागदपत्रे कायमची जतन होणार आहेत. बोर्डाच्या कार्यालयात ब्रिटिश काळापासूनची अनेक जुनी कागदपत्रे आहेत. त्यापैकी बहुतांश कागदपत्रांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे ती कागदपत्रे आणि अन्य फाइलचे डिजिटायझेशन करण्याची योजना बोर्डाने तयार केली आहे. त्यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये खर्च येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत बोर्डाकडून जुन्या कागदपत्रांसह सध्याच्या महत्त्वाच्या फाइलचेही स्कॅनिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे ती कागदपत्रेही पाहता येणार आहेत. बोर्डाची १८१७ मध्ये लष्करी सैन्याच्या निवासासाठी निर्मिती झाली. तेव्हापासूनची काही कागदपत्रे आहेत; तसेच बोर्डाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांबाबतचीही कागदपत्रे आहेत. १८१९ मध्ये बोर्डाची हद्द पहिल्यांदा निश्चित करण्यात आली. १८२२ मध्ये बोर्डाची हद्द वाढविण्यात आली. त्यानंतर या हद्दीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. याची माहिती देणारी कागदपत्रेही कार्यालयाकडे आहेत. कँटोन्मेंट कायदा १८६४ मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून १९२४ पर्यंत अनेकदा या कायद्यात सुधारणा झाल्या आहेत. बोर्डाकडे त्या वेळचीही कागदपत्रे आहेत. त्यांचे जतन करण्यासाठी डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images