Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

एलबीटी न भरणाऱ्यांवर सरकारमुळे कारवाई नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बुडविणाऱ्या शहरातील व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी देण्याचा महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव गेले आठ महिने राज्य सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. महापालिकेने पाठविलेल्या पत्रावर राज्य सरकार कोणतेही उत्तर देत नाही. राज्य सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

पालिकेची जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार गेले दोन वर्षापासून पालिका एलबीटी वसूल करते आहे. सुरुवातीच्या काळात शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांचा 'एलबीटी'ला विरोध असल्याने एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. महापालिकेचे उत्पन्न बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविल्यानंतर त्याची छाननी करून सरकार महापालिकेला ही परवानगी देत होते. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा एलबीटी पालिकेने वसूल केला होता. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावांची तातडीने दखल घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जात होता.

विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारकडे महपालिका प्रशासनाने आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र यापैकी एकाही प्रस्तावावर राज्य सरकारने कोणताही निर्णय आजपर्यंत घेतलेला नसल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.

पाच प्रस्ताव, सव्वादोनशे नावे

एलबीटी बुडविणाऱ्या शहरातील व्यापाऱ्यांचे पाच प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविले असून, यामध्ये शहरातील सुमारे २२५ व्यापाऱ्यांची नावे आहेत. यामध्ये सोन्याचांदीचा व्यवसाय करणाऱ्या सराफ व्यावसायिकांची संख्या सर्वात अधिक आहे. पी. एन. गाडगीळ, रांका ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, नीलकंठ ज्वेलर्स, राठोड ज्वेलर्स, वामन हरी पेठे यांच्यासह सुमारे ५० सराफी दुकानांचा समावेश आहे. सराफी व्यावसायिकांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर, इलेक्ट्रिकच्या वस्तूंचा व्यवसाय करणाऱ्यांचाही समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचऱ्याच्या आगीने दुचाकी जळाल्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

ही घटना गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजता घडली. कौसर बाग चौकी समोरून नाल्याच्या शेजारी मोठ्या प्रमाणात कचरा साठला होता. हा कचरा जाळण्यासाठी कोणी तरी आग लावली होती. काही वेळातच ही आग भडकली आणि त्यामुळे नाल्याच्या शेजारी असलेल्या बेवारस वाहनांनी पेट घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होमिओपॅथ कॉलेजची टाळेबंदी केंद्राकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोयीसुविधा तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव असलेल्या देशातील होमिओपॅथी कॉलेजना टाळे ठोकण्याचे अधिकार आता केंद्र सरकारला प्राप्त होणार आहेत. होमिओपॅथी कौन्सिलच्या कायद्यात या संदर्भात सुधारणा करण्याविषयी केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी कायदा, १९७३'मध्ये २००२मध्ये सुधारणा करण्यात आली. देशात कोणत्याही राज्यात होमिओपॅथी कॉलेज सुरू करण्याचे अधिकार दुरुस्तीद्वारे कौन्सिलबरोबर केंद्र सरकारला मिळाले होते. परंतु, सोयीसुविधा नसतानाही भरमसाठ देण्ग्या स्वीकारून कॉलेजांकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यात येत होती. अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी कौन्सिलकडे प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्या कॉलेजांविरोधात कारवाईचे अधिकार नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारसह कौन्सिलचे हात बांधले गेले होते.

'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी कायद्यातील दुरूस्तीमुळे देशात होमिओपॅथी कॉलेजना मान्यता देण्याचे अधिकार सरकार आणि कौन्सिलला प्राप्त झाले होते. कौन्सिलकडून कॉलेजची तपासणी केली जात असे. त्यावेळी अनेक कॉलेजांच्या तक्रारी येत होत्या. विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत, तसेच अनेक ठिकाणी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सुविधा नसलेल्या कॉलेजांवर कारवाई करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येत असे. मात्र, या कॉलेजांवर कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे नव्हते. त्यामुळे कॉलेजांचे फावले होते. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कॉलेजांना चाप बसावा, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,' अशी माहिती केंद्रीय होमिओपॅथी कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंग यांनी 'मटा'ला दिली.

'देशात १८८ होमिओपॅथी कॉलेज असून, त्यापैकी ४५ महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात एकही सरकारी कॉलेज नाही. दोन वर्षांपूर्वी कौन्सिलने केलेल्या पाहणीत १८८ पैकी १०२ कॉलेजमध्ये सोयीसुविधा नसल्याचे आढळून आले. अशा कॉलेजना बंद करण्याचा ठरावही कौन्सिलकडून केंद्राला पाठविण्यात आला होता. मात्र, कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार नसल्याने अनेक अडचणी येत होत्या,' असे होमिओपॅथी कौन्सिलचे उपाध्यक्ष डॉ. अरुण भस्मे यांनी स्पष्ट केले.

दोन वर्षांपूर्वी कौन्सिलने केलेल्या पाहणीत १८८ पैकी १०२ कॉलेजमध्ये सोयीसुविधा नसल्याचे आढळून आले. अशा कॉलेजना बंद करण्याचा ठरावही कौन्सिलकडून केंद्राला पाठविण्यात आला होता. मात्र, कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार नसल्याने अनेक अडचणी येत होत्या. आता होमिओपॅथी कॉलेजांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. होमिओपॅथी कौन्सिलचा अभिप्रायही मागविला होता. त्यामुळे आता केंद्रासह कौन्सिलला कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

- डॉ. अरुण भस्मे, उपाध्यक्ष, होमिओपॅथी कौन्सिल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक पडदा बंदी योग्यच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराच्या विकास आराखड्यात एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाचे वसंत सिनेमा चित्रपटगृहाचे मालक मोहन टापरे व विलास टापरे यांनी स्वागत केले. एक पडदा चित्रपटगृहांचे नूतनीकरण किंवा मल्टिप्लेक्सइतक्या सुविधा देणे चित्रपटगृह चालकांना अशक्य असल्याने हा निर्णय व्यावहारिक असल्याने विकास आराखड्यात तो कायम ठेवावा असेही त्यांनी सुचवले आहे.

राज्य सरकारने नुकताच पुणे शहराचा आराखडा ताब्यात घेतला आहे. या विकास आराखड्यात विविध प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. अलीकडेच प्रभात चित्रपटगृह बंद होणार असल्याच्या चर्चेवरून बराच गदारोळ झाला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, टापरे यांनी एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे पत्रकाद्वारे या निर्णयाचे स्वागत केले. एक पडदा चित्रपटगृहे दाट वस्तीत आहेत. वाढती वाहतूक व रस्त्याच्या रुंदीत बदल होणे अशक्य असल्याने चित्रपटगृहांकडे जाण्यासाठी असलेले एकेरी मार्ग अडचणीचे आहेत. शहराच्या बहुतेक सर्व भागांत मल्टिप्लेक्स उपलब्ध झाली आहेत. मध्यवस्तीतील बहुतेच सर्वच एक पडदा चित्रपटगृहे ओस पडली आहेत. चित्रपटगृहे जवळपास बंदच असल्याने सरकारलाही त्याचा कररुपाने काहीच फायदा होत नसल्याचे मत त्यांनी मांडले.

'विकास आराखड्यात निर्णय कायम ठेवावा'

एक पडदा चित्रपटगृहाच्या जागी व्यापारी संकुल बांधण्यात मोठ्या प्रमाणात कर निर्माण होईल. तसेच या संकुलातील दुकांनामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व कारणांमुळे विकास आराखड्यात एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'फॅम'तर्फे पुण्यात युवक मेळावा

0
0

पुणे : 'फेसबुक आंबेडकराईट मुव्हमेंट' (फँम) या संघटनेतर्फे पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन येथे रविवारी, ५ एप्रिलला युवक मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे. या मेळाव्यात अॅड. सुरेश माने, साहित्यिक अर्जुन डांगळे, अॅड. महेंद्र जाधव, 'उपरा'कार लक्ष्मण माने, भदंत शिलानंद, पंजाबराव वानखेडे, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे आदी मान्यवर 'आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक' या विषयांवर युवकांना मार्गदर्शन आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील.

चळवळ उभारण्याची उर्मी बाळगणाऱ्या आजच्या युवकांनी चळवळीची व्याप्ती वाढली पाहिजे, घडवली पाहिजे आणि एकजूट व बलाढ्य झाली पाहिजे, अशी अशा बाळगणाऱ्या सर्व आंबेडकरी विचारसरणीच्या युवक-युवतींनी या मेळाव्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा - रोहित : ९५०३४७१११७, महेश : ८८८८५०२५४२, रवीकिरण - ८४२१२२२८३३.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४ तासांत राज्यात ६ बळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'च्या संसर्गाचा जोर कमी होत असला, तरी मृत्यूसत्र सुरूच आहे. चोवीस तासांत सहा जणांचा बळी गेला आहे. पुण्यात 'स्वाइन फ्लू'ने एकाचा बळी गेला आहे, तर तिघांना लागण झाली आहे. २० जण अद्यापही व्हेंटिलेटरवर आहेत. राज्यात ४५ जणांना नव्याने लागण झाली असून, २१६ पेशंटवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी ३४ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत, तर चोवीस तासांत सहा जणांचा बळी गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारविरोधात पालिका कोर्टात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने काढून घेतल्याने महापालिका आयुक्तांऐवजी नगरसचिवांना पालिकेच्या बाजूने कोर्टात धाव घेता येईल, असा अभिप्राय पालिकेच्या विधी विभागाने दिला आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधात कोर्टात जाण्याची पालिकेची अडचण सुटली आहे. सरकारने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता शहराचा डीपी पालिकेकडून काढून घेतला होता. या विरोधात पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या विरोधात दाद मागावी, असा प्रस्त‌ाव सर्वसाधारण सभेने मान्य केला होता.

शहराचा डीपी ताब्यात घेत असल्याचे शासनाने २७ मार्चला जाहीर केले होते. डीपी मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्यात असताना सरकारने हा डीपी ताब्यात घेत पालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याचा आरोप सभासदांनी सभागृहात केला होता. सरकारच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात प्रशासनाने कोर्टात धाव घ्यावी, असा ठराव सभागृहात करण्यात आला होता. मात्र शासनाच्या विरोधात नक्की कोणी कोर्टात जायचे असा प्रश्न प्रशासनाला पडला होता. याबाबत प्रशासनाने विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. नगरसचिव हे सर्वसाधारण सभेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना कोर्टात जाता येईल, असे या अभिप्रायात म्हटल्याने पालिका प्रशासनाची मोठी अडचण सुटली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असा आहे विधी विभागाचा अभिप्राय

पालिका आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पालिकेत काम करत असतात. सरकारने डीपी ताब्यात घेऊन त्यावर निर्णय करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये पालिका आयुक्त हे सभासद असल्याने त्यांना कायद्याने सरकारच्या विरोधात कोर्टात जाता येणार नाही. महापालिकेचे नगरसचिव आणि मुख्य लेखापाल ही दोन पदे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेली आहेत. हे दोन्ही विभाग आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. त्यांचा कारभार स्वतंत्र चालतो. त्यामुळे नगरसचिवांना पालिकेच्या बाजूने शासनाच्या विरोधात कोर्टात जाता येईल, असा अभिप्राय विधी विभागाने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा डेपो होऊ देणार नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहरातील कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा म्हणून वाडेबोल्हाईजवळील पिंपरी सांडस येथील जागेचा विचार करण्यात येत आहे. मात्र, त्याला पिंपरी सांडसमधील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गावात कचरा डेपो होऊ देणार नाही, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. त्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयावर येत्या सात एप्रिलला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी दुपारी महापालिकेवरही मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

पुण्यातील कचरा उरूळी देवाची येथे टाकण्यास तेथील नागरिकांचा विरोध कायम आहे. कचऱ्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी काही महिन्याची मुदत उरूळी देवाची येथील नागरिकांनी दिली होती. परिणामी काही महिन्यांसाठी 'कचराकोंडी'चा प्रश्न सुटला होता.

राज्य सरकार तसेच पुणे महापालिकेने २००४ पासून हवेली तालुक्यातील पिंपरी सांडस येथील जागेतील गट क्रमांक ४९३ या राखीव वनक्षेत्रावर कचरा टाकण्याचा आग्रह धरला होता. त्या वेळी ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने या जागेचा प्रस्ताव मागे पडला. आता पुन्हा या जागेचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या जागेला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नागपूरमधील वन विभागाच्या मुख्यालयाकडेही पाठवण्यात आला आहे.

पिंपरी सांडस येथील प्रस्तावित कचरा डेपोला आमचा विरोध आहे. त्यासाठी येत्या सात एप्रिलला पुणे महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पिंपरी सांडसच्या कचरा डेपो विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या वेळी वाल्किमराव भोरडे, संदीप भोंडवे, सतीश भोरडे आदी उपस्थित होते.

पिंपरी सांडस हे श्रीबोल्हाई मातेचे तीर्थक्षेत्राजवळील ठिकाण आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या कचरा डेपोचा पिंपरी सांडसबरोबर नजिकच्या वाडेबोल्हाई, शिरसवाडी, डोंगरगगाव, बुर्केगाव, आष्टापूर, न्हावी सांडस, शिंदेवाडी आदी गावांना त्रास होणार आहे. तीर्थक्षेत्राला त्याची बाधा होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे कचरा डेपोला विरोध करण्यात येणार आहे. कचरा डेपो रद्द करण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. कचऱ्याच्या गाड्या गावात येऊ देणार नाही. आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत, असाही इशारा या वेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

विरोध का?

पिंपरी सांडस हे बोल्हाई मातेच्या तीर्थक्षेत्राजवळील ठिकाण आहे. या ठिकाणी कचरा डेपो झाल्यास त्याचा भाविकांना त्रास होईल.

वाडेबोल्हाई, शिरसवाडी, डोंगरगगाव, बुर्केगाव, आष्टापूर, न्हावी सांडस, शिंदेवाडी आदी गावांना कचरा डेपोचा त्रास होऊ शकतो.

पिंपरी सांडस येथील प्रस्तावित कचरा डेपोला आमचा विरोध आहे. त्यासाठी येत्या सात एप्रिलला पुणे महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे.

- विकास लवांडे, कचरा डेपो संघर्ष समिती अध्यक्ष, पिंपरी सांडस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नर्सरीचे शिक्षण ‘लाखमोला’चे!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आपल्या मुला-मुलींना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून शिकविण्याची इच्छा असलेल्या पालकांना यंदा नर्सरीच्या प्रवेशासाठीच किमान लाखभर रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. पुण्यातील विविध ख्यातनाम शाळांमधील नर्सरीसाठीचे सरासरी शुल्क ८० हजारांवर गेल्याचे चित्र आहे. अनेक शाळांच्या शुल्काने यंदा लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. इंटरनॅशनल म्हणवून घेणाऱ्या शाळांमधील फी तर अडीच लाख ते चार लाख रुपयांच्या घरात आहे. मराठी माध्यमाच्या खासगी बालवाडीतील शुल्क वीस हजार रुपयांच्या आसपास आहे.

पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी शहरात सुरू असलेल्या सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर या बाबी स्पष्ट होत आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत मध्यमवर्गीय पालकवर्गात पसरलेल्या अनास्थेमुळे अगदी गल्लीबोळातील इंग्रजी माध्यमाची शाळादेखील 'बहरली' आहे. करिअर घडविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मानसिकतेमुळे पालक मुलांना अगदी 'केजी'पासूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये टाकू पाहात आहेत. पालकांच्या या मानसिकतेमुळे पर्यायाने त्यांची मुलांच्या शिक्षणावरील गुंतवणूकही वाढतच चालली आहे. शाळेच्या मूळ फीच्या जोडीने शाळा पालकांकडून डिपॉझिटही वसूल करत असल्याने, गुंतवणुकीचे हे आकडे वाढतच चालले आहेत.

स्थानिक आणि इंटरनॅशनल या टॅगचा विचार करणाऱ्यांसाठीही हीच बाब समोर येत आहे. स्थानिक संस्थांमधील नर्सरीची फी लाखभराच्या घरात असताना, 'इंटरनॅशनल' म्हणवून घेणाऱ्या शाळांमध्ये वर्षासाठी अडीच ते चार लाखांच्या घरात फी आकारली जात आहे. राज्यात या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही प्रभावी कायदा नसल्याने, गेल्या काही वर्षांमध्ये ही फी सातत्याने वाढतच चालल्याचे निरीक्षणही या निमित्ताने नोंदविले जात आहे.

समिती नावापुरतीच

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात अजूनही शुल्कनिश्चिती कायदा करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी शुल्कनिश्चिती समितीच्या माध्यमातून या शाळांच्या हिशेबांची कागदोपत्री तपासणी केली जाते. त्यामुळेच पालकांना मात्र असे चढ्या दराचे शुल्क भरण्यावाचून पर्याय राहत नाही. खर्चाधारित शुल्कव्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्षात मात्र नफेखोरी बोकाळली असल्याची टीका होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्याच्या आगीने दुचाकी जळाल्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

ही घटना गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजता घडली. कौसर बाग चौकी समोरून नाल्याच्या शेजारी मोठ्या प्रमाणात कचरा साठला होता. हा कचरा जाळण्यासाठी कोणी तरी आग लावली होती. काही वेळातच ही आग भडकली आणि त्यामुळे नाल्याच्या शेजारी असलेल्या बेवारस वाहनांनी पेट घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होमिओपॅथ कॉलेजची टाळेबंदी केंद्राकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सोयीसुविधा तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव असलेल्या देशातील होमिओपॅथी कॉलेजना टाळे ठोकण्याचे अधिकार आता केंद्र सरकारला प्राप्त होणार आहेत. होमिओपॅथी कौन्सिलच्या कायद्यात या संदर्भात सुधारणा करण्याविषयी केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी कायदा, १९७३'मध्ये २००२मध्ये सुधारणा करण्यात आली. देशात कोणत्याही राज्यात होमिओपॅथी कॉलेज सुरू करण्याचे अधिकार दुरुस्तीद्वारे कौन्सिलबरोबर केंद्र सरकारला मिळाले होते. परंतु, सोयीसुविधा नसतानाही भरमसाठ देण्ग्या स्वीकारून कॉलेजांकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यात येत होती. अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी कौन्सिलकडे प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्या कॉलेजांविरोधात कारवाईचे अधिकार नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारसह कौन्सिलचे हात बांधले गेले होते.

'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी कायद्यातील दुरूस्तीमुळे देशात होमिओपॅथी कॉलेजना मान्यता देण्याचे अधिकार सरकार आणि कौन्सिलला प्राप्त झाले होते. कौन्सिलकडून कॉलेजची तपासणी केली जात असे. त्यावेळी अनेक कॉलेजांच्या तक्रारी येत होत्या. विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत, तसेच अनेक ठिकाणी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सुविधा नसलेल्या कॉलेजांवर कारवाई करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येत असे. मात्र, या कॉलेजांवर कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे नव्हते. त्यामुळे कॉलेजांचे फावले होते. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कॉलेजांना चाप बसावा, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,' अशी माहिती केंद्रीय होमिओपॅथी कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंग यांनी 'मटा'ला दिली.

'देशात १८८ होमिओपॅथी कॉलेज असून, त्यापैकी ४५ महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात एकही सरकारी कॉलेज नाही. दोन वर्षांपूर्वी कौन्सिलने केलेल्या पाहणीत १८८ पैकी १०२ कॉलेजमध्ये सोयीसुविधा नसल्याचे आढळून आले. अशा कॉलेजना बंद करण्याचा ठरावही कौन्सिलकडून केंद्राला पाठविण्यात आला होता. मात्र, कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार नसल्याने अनेक अडचणी येत होत्या,' असे होमिओपॅथी कौन्सिलचे उपाध्यक्ष डॉ. अरुण भस्मे यांनी स्पष्ट केले.

दोन वर्षांपूर्वी कौन्सिलने केलेल्या पाहणीत १८८ पैकी १०२ कॉलेजमध्ये सोयीसुविधा नसल्याचे आढळून आले. अशा कॉलेजना बंद करण्याचा ठरावही कौन्सिलकडून केंद्राला पाठविण्यात आला होता. मात्र, कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार नसल्याने अनेक अडचणी येत होत्या. आता होमिओपॅथी कॉलेजांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला. होमिओपॅथी कौन्सिलचा अभिप्रायही मागविला होता. त्यामुळे आता केंद्रासह कौन्सिलला कॉलेज बंद करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

- डॉ. अरुण भस्मे, उपाध्यक्ष, होमिओपॅथी कौन्सिल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक पडदा बंदी योग्यच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराच्या विकास आराखड्यात एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्यास परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाचे वसंत सिनेमा चित्रपटगृहाचे मालक मोहन टापरे व विलास टापरे यांनी स्वागत केले. एक पडदा चित्रपटगृहांचे नूतनीकरण किंवा मल्टिप्लेक्सइतक्या सुविधा देणे चित्रपटगृह चालकांना अशक्य असल्याने हा निर्णय व्यावहारिक असल्याने विकास आराखड्यात तो कायम ठेवावा असेही त्यांनी सुचवले आहे.

राज्य सरकारने नुकताच पुणे शहराचा आराखडा ताब्यात घेतला आहे. या विकास आराखड्यात विविध प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. अलीकडेच प्रभात चित्रपटगृह बंद होणार असल्याच्या चर्चेवरून बराच गदारोळ झाला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, टापरे यांनी एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे पत्रकाद्वारे या निर्णयाचे स्वागत केले. एक पडदा चित्रपटगृहे दाट वस्तीत आहेत. वाढती वाहतूक व रस्त्याच्या रुंदीत बदल होणे अशक्य असल्याने चित्रपटगृहांकडे जाण्यासाठी असलेले एकेरी मार्ग अडचणीचे आहेत. शहराच्या बहुतेक सर्व भागांत मल्टिप्लेक्स उपलब्ध झाली आहेत. मध्यवस्तीतील बहुतेच सर्वच एक पडदा चित्रपटगृहे ओस पडली आहेत. चित्रपटगृहे जवळपास बंदच असल्याने सरकारलाही त्याचा कररुपाने काहीच फायदा होत नसल्याचे मत त्यांनी मांडले.

'विकास आराखड्यात निर्णय कायम ठेवावा'

एक पडदा चित्रपटगृहाच्या जागी व्यापारी संकुल बांधण्यात मोठ्या प्रमाणात कर निर्माण होईल. तसेच या संकुलातील दुकांनामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व कारणांमुळे विकास आराखड्यात एक पडदा चित्रपटगृह बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'फॅम'तर्फे पुण्यात युवक मेळावा

0
0

पुणे : 'फेसबुक आंबेडकराईट मुव्हमेंट' (फँम) या संघटनेतर्फे पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन येथे रविवारी, ५ एप्रिलला युवक मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे. या मेळाव्यात अॅड. सुरेश माने, साहित्यिक अर्जुन डांगळे, अॅड. महेंद्र जाधव, 'उपरा'कार लक्ष्मण माने, भदंत शिलानंद, पंजाबराव वानखेडे, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे आदी मान्यवर 'आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक' या विषयांवर युवकांना मार्गदर्शन आणि त्यांच्याशी संवाद साधतील.

चळवळ उभारण्याची उर्मी बाळगणाऱ्या आजच्या युवकांनी चळवळीची व्याप्ती वाढली पाहिजे, घडवली पाहिजे आणि एकजूट व बलाढ्य झाली पाहिजे, अशी अशा बाळगणाऱ्या सर्व आंबेडकरी विचारसरणीच्या युवक-युवतींनी या मेळाव्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा - रोहित : ९५०३४७१११७, महेश : ८८८८५०२५४२, रवीकिरण - ८४२१२२२८३३.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४ तासांत राज्यात ६ बळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'च्या संसर्गाचा जोर कमी होत असला, तरी मृत्यूसत्र सुरूच आहे. चोवीस तासांत सहा जणांचा बळी गेला आहे. पुण्यात 'स्वाइन फ्लू'ने एकाचा बळी गेला आहे, तर तिघांना लागण झाली आहे. २० जण अद्यापही व्हेंटिलेटरवर आहेत. राज्यात ४५ जणांना नव्याने लागण झाली असून, २१६ पेशंटवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी ३४ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत, तर चोवीस तासांत सहा जणांचा बळी गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारविरोधात पालिका कोर्टात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने काढून घेतल्याने महापालिका आयुक्तांऐवजी नगरसचिवांना पालिकेच्या बाजूने कोर्टात धाव घेता येईल, असा अभिप्राय पालिकेच्या विधी विभागाने दिला आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधात कोर्टात जाण्याची पालिकेची अडचण सुटली आहे. सरकारने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता शहराचा डीपी पालिकेकडून काढून घेतला होता. या विरोधात पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या विरोधात दाद मागावी, असा प्रस्त‌ाव सर्वसाधारण सभेने मान्य केला होता.

शहराचा डीपी ताब्यात घेत असल्याचे शासनाने २७ मार्चला जाहीर केले होते. डीपी मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्यात असताना सरकारने हा डीपी ताब्यात घेत पालिकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याचा आरोप सभासदांनी सभागृहात केला होता. सरकारच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात प्रशासनाने कोर्टात धाव घ्यावी, असा ठराव सभागृहात करण्यात आला होता. मात्र शासनाच्या विरोधात नक्की कोणी कोर्टात जायचे असा प्रश्न प्रशासनाला पडला होता. याबाबत प्रशासनाने विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. नगरसचिव हे सर्वसाधारण सभेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना कोर्टात जाता येईल, असे या अभिप्रायात म्हटल्याने पालिका प्रशासनाची मोठी अडचण सुटली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असा आहे विधी विभागाचा अभिप्राय

पालिका आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पालिकेत काम करत असतात. सरकारने डीपी ताब्यात घेऊन त्यावर निर्णय करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये पालिका आयुक्त हे सभासद असल्याने त्यांना कायद्याने सरकारच्या विरोधात कोर्टात जाता येणार नाही. महापालिकेचे नगरसचिव आणि मुख्य लेखापाल ही दोन पदे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नियुक्त केलेली आहेत. हे दोन्ही विभाग आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. त्यांचा कारभार स्वतंत्र चालतो. त्यामुळे नगरसचिवांना पालिकेच्या बाजूने शासनाच्या विरोधात कोर्टात जाता येईल, असा अभिप्राय विधी विभागाने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचरा डेपो होऊ देणार नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहरातील कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा म्हणून वाडेबोल्हाईजवळील पिंपरी सांडस येथील जागेचा विचार करण्यात येत आहे. मात्र, त्याला पिंपरी सांडसमधील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गावात कचरा डेपो होऊ देणार नाही, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. त्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयावर येत्या सात एप्रिलला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी दुपारी महापालिकेवरही मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

पुण्यातील कचरा उरूळी देवाची येथे टाकण्यास तेथील नागरिकांचा विरोध कायम आहे. कचऱ्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी काही महिन्याची मुदत उरूळी देवाची येथील नागरिकांनी दिली होती. परिणामी काही महिन्यांसाठी 'कचराकोंडी'चा प्रश्न सुटला होता.

राज्य सरकार तसेच पुणे महापालिकेने २००४ पासून हवेली तालुक्यातील पिंपरी सांडस येथील जागेतील गट क्रमांक ४९३ या राखीव वनक्षेत्रावर कचरा टाकण्याचा आग्रह धरला होता. त्या वेळी ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने या जागेचा प्रस्ताव मागे पडला. आता पुन्हा या जागेचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या जागेला केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नागपूरमधील वन विभागाच्या मुख्यालयाकडेही पाठवण्यात आला आहे.

पिंपरी सांडस येथील प्रस्तावित कचरा डेपोला आमचा विरोध आहे. त्यासाठी येत्या सात एप्रिलला पुणे महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती पिंपरी सांडसच्या कचरा डेपो विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या वेळी वाल्किमराव भोरडे, संदीप भोंडवे, सतीश भोरडे आदी उपस्थित होते.

पिंपरी सांडस हे श्रीबोल्हाई मातेचे तीर्थक्षेत्राजवळील ठिकाण आहे. या ठिकाणी होणाऱ्या कचरा डेपोचा पिंपरी सांडसबरोबर नजिकच्या वाडेबोल्हाई, शिरसवाडी, डोंगरगगाव, बुर्केगाव, आष्टापूर, न्हावी सांडस, शिंदेवाडी आदी गावांना त्रास होणार आहे. तीर्थक्षेत्राला त्याची बाधा होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे कचरा डेपोला विरोध करण्यात येणार आहे. कचरा डेपो रद्द करण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. कचऱ्याच्या गाड्या गावात येऊ देणार नाही. आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत, असाही इशारा या वेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

विरोध का?

पिंपरी सांडस हे बोल्हाई मातेच्या तीर्थक्षेत्राजवळील ठिकाण आहे. या ठिकाणी कचरा डेपो झाल्यास त्याचा भाविकांना त्रास होईल.

वाडेबोल्हाई, शिरसवाडी, डोंगरगगाव, बुर्केगाव, आष्टापूर, न्हावी सांडस, शिंदेवाडी आदी गावांना कचरा डेपोचा त्रास होऊ शकतो.

पिंपरी सांडस येथील प्रस्तावित कचरा डेपोला आमचा विरोध आहे. त्यासाठी येत्या सात एप्रिलला पुणे महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे.

- विकास लवांडे, कचरा डेपो संघर्ष समिती अध्यक्ष, पिंपरी सांडस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नर्सरीचे शिक्षण ‘लाखमोला’चे!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आपल्या मुला-मुलींना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून शिकविण्याची इच्छा असलेल्या पालकांना यंदा नर्सरीच्या प्रवेशासाठीच किमान लाखभर रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. पुण्यातील विविध ख्यातनाम शाळांमधील नर्सरीसाठीचे सरासरी शुल्क ८० हजारांवर गेल्याचे चित्र आहे. अनेक शाळांच्या शुल्काने यंदा लाखाचा टप्पा ओलांडला आहे. इंटरनॅशनल म्हणवून घेणाऱ्या शाळांमधील फी तर अडीच लाख ते चार लाख रुपयांच्या घरात आहे. मराठी माध्यमाच्या खासगी बालवाडीतील शुल्क वीस हजार रुपयांच्या आसपास आहे.

पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी शहरात सुरू असलेल्या सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर या बाबी स्पष्ट होत आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत मध्यमवर्गीय पालकवर्गात पसरलेल्या अनास्थेमुळे अगदी गल्लीबोळातील इंग्रजी माध्यमाची शाळादेखील 'बहरली' आहे. करिअर घडविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मानसिकतेमुळे पालक मुलांना अगदी 'केजी'पासूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये टाकू पाहात आहेत. पालकांच्या या मानसिकतेमुळे पर्यायाने त्यांची मुलांच्या शिक्षणावरील गुंतवणूकही वाढतच चालली आहे. शाळेच्या मूळ फीच्या जोडीने शाळा पालकांकडून डिपॉझिटही वसूल करत असल्याने, गुंतवणुकीचे हे आकडे वाढतच चालले आहेत.

स्थानिक आणि इंटरनॅशनल या टॅगचा विचार करणाऱ्यांसाठीही हीच बाब समोर येत आहे. स्थानिक संस्थांमधील नर्सरीची फी लाखभराच्या घरात असताना, 'इंटरनॅशनल' म्हणवून घेणाऱ्या शाळांमध्ये वर्षासाठी अडीच ते चार लाखांच्या घरात फी आकारली जात आहे. राज्यात या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही प्रभावी कायदा नसल्याने, गेल्या काही वर्षांमध्ये ही फी सातत्याने वाढतच चालल्याचे निरीक्षणही या निमित्ताने नोंदविले जात आहे.

समिती नावापुरतीच

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यात अजूनही शुल्कनिश्चिती कायदा करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी शुल्कनिश्चिती समितीच्या माध्यमातून या शाळांच्या हिशेबांची कागदोपत्री तपासणी केली जाते. त्यामुळेच पालकांना मात्र असे चढ्या दराचे शुल्क भरण्यावाचून पर्याय राहत नाही. खर्चाधारित शुल्कव्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्षात मात्र नफेखोरी बोकाळली असल्याची टीका होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेड तालुक्याचा निर्धार ‘हागणदारीमुक्ती’चा!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

खेड तालुका संपूर्णपणे 'हागणदारीमुक्त' करण्यासाठी खेड पंचायत समितीने कंबर कसलेली असून 'स्वच्छ भारत अभियान' अंतर्गत येत्या पावसाळ्यापूर्वी तालुक्यातील अद्यापही शौचालय न बांधलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःच्या मालकीचे शौचालय बांधून देण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आलेले असल्याची माहिती सभापती सुरेश शिंदे यांनी दिली आहे.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणात शहरी भाग असलेल्या राजगुरुनगर व आळंदी या दोन नगरपरिषदांचे कार्यक्षेत्र वगळता खेड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील १६३ गावांमध्ये एकूण ५९,८१६ इतकी कुटुंबे असून पैकी १४,४३२ कुटुंबांकडे स्वतःचे असे शौचालय नसल्याचे आढळून आलेले आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भागातील तब्बल २५ टक्के कुटुंबांकडे अद्यापही शौचालये नसून त्यांना बाहेर उघड्यावरच शौचासाठी जावे लागते. शौचालय नसलेल्यांमध्ये २,०७४ कुटुंबे ही दारिद्र्यरेषेखालील असून उर्वरित १२,३५८ कुटुंबे ही दारिद्र्यरेषेवरील आहेत.

दरम्यान, २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या पायाभूत सर्वेक्षणात शौचालये नसलेल्यांची एकूण संख्या ही ६,००० इतकी होती. या वर्षी मात्र यामध्ये तब्बल आठ हजारांची वाढ झाल्याचे दिसून आलेले आहे. या वाढीमागे गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात अनेक कुटुंबे विभक्त झाली गेली, या सर्वेक्षणाच्या वेळी काही कुटुंबांची नोंदणीच झालेली नव्हती, काही कुटुंबांनी माहितीच दिलेली नव्हती तसेच काही कुटुंबांनी खोटी माहिती दिलेली होती. ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जाते.

पाण्याच्या कमतरतेमुळे समस्या

पाण्याची कमतरता असलेल्या ठिकाणी ही परिस्थिती अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे नागरिकांना शौचासाठी नाइलाजास्तव बाहेर जावे लागते. विशेषतः पश्चिम भागात हे चित्र पहावयास मिळते. ग्रामीण भागात अनेक वाड्या वस्त्या व गावांमध्ये सांडपाणी व मैलापाणी वाहून पुरेशी यंत्रणा नसते. त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरते. याच दुर्गंधीमुळे नागरिकांचा शौचालयांचा न वापरण्याकडे कल वाढतो, असाही अनुभव नागरिकांनी सांगितला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डरधार्जिण्या झोन बदलाला चाप

0
0



मुख्यमंत्र्यांनी दिले विभागीय आयुक्तांना अधिकार

धनंजय जाधव, पुणे

'शेती' तसेच 'शेती व ना विकास झोन'मधील जमीन 'निवासी झोन'मध्ये बदलून त्याजागी इमल्यांवर इमले बांधण्याच्या बिल्डरधार्जिण्या कृतीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावला आहे. झोन बदलाच्या कोणत्याही फाइल थेट राज्य सरकारकडे न पाठविता विभागीय आयुक्त स्तरावर छाननी करून पाठविण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

झोन बदलाची फाइल नगरविकास विभागाकडे दाखल झाल्यावर या फेरबदलाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांसह तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. झोन बदलाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसणाऱ्या फाइल्सवर या समितीमार्फत शेरा मारला जाणार आहे. त्यानंतर फेरबदलाच्या अंतिम मान्यतेसाठी फाइल्स मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविल्या जाणार आहेत.

प्रादेशिक योजनांमधील जमिनीच्या झोनचे आरक्षण महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २० (२) अन्वये बदलण्याची प्रक्रिया करता येते. या कलमाच्या आधारे 'शेती' तसेच 'शेती ना विकास विकास' झोनमधील जमीन रहिवास झोनमध्ये बदलण्याच्या फाइल्स बिल्डरकडून दाखल केल्या जातात. झोन बदल झाल्यानंतर त्यावर निवासी इमारती बांधून बिल्डर कोट्यवधी कमवितात. मात्र, हा बदल बिल्डर्सच्या जमिनींपुरताच होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेती झोनमध्येच राहतात.

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच

झोन बदलासाठी नगरविकास विभागाच्या 'बिल्डरकार्येशु' वृत्तीला तसेच अशा फाइलसाठी दबाव आणणाऱ्या राजकारण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी हे अधिकार विभाग आयुक्तांच्या तीन सदस्यी समितीकडे देऊन चाप लावला आहे. या समितीत जमिनीच्या झोननिहाय अधिकारी असणार आहेत. तसेच नगरविकास विभागाचे सहायक संचालक समितीत असणार आहेत. झोन बदलाबाबत ही समिती आता प्राथमिक चौकशी करणार आहे. या बदलाच्या प्रस्तावाच्या छाननीअंती फेरबदलाच्या निकषांमध्ये तो बसत असेल तरच समिती त्याला संमती देणार आहे. मात्र, या फेरबदलाचे अंतिम नोटिफिकेशन मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने होणार आहे. तसेच एकट्या बिल्डरसाठी झोन बदलाच्या प्रस्तावांवर फुली मारली जाणार आहे. झोन बदल करताना त्याची आवश्यकता तपासूनच निर्णय होणार आहे.

प्रीमियम आकारणीचा प्रस्ताव

शेती झोन, शेती व ना विकास झोन तसेच इंडस्ड्री, डोंगर व डोंगर उतार अशा जमिनींचे झोन बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येतात. या जमिनी निवासी झोनमध्ये बदलून त्यावर इमारती उभ्या केल्या जातात. या झोन बदलासाठी तूर्त कोणताही आकारणी केली जात नाही. आता मात्र, झोन बदलासाठी प्रिमियम आकारणी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुक्का बारवर कारवाई; बारचालकाला अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

वाल्हेकरवाडी नजीक बिजलीनगर येथील सनबन हॉटेलमधील दारू आणि हुक्का बारवर गुरुवारी (२ एप्रिल) रात्री साडेनऊच्या सुमारास कारवाई केली असून, एकाला अटक केली आहे. पोलिसांनी पाच ते सहा हजार रुपयांचा माल जप्त केला आहे. रोशन छबू काळे (वय २५, रा. गंगानगर निगडी) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोशन हुक्का बार चालवित असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यावरून पोलिसांनी सापळा रचून रात्री साडेनऊच्या सुमारास बारवर छापा टाकला आणि रोशन काळे यांना अटक केली.

दुचाकीचालकाचा अपघाती मृत्यू

भरधाव ट्रकच्या धडकेने दुचाकीचालक ठार झाला. गुरुवारी (२ एप्रिल) चिंचवड शाहूनगर येथे सकाळी साडेआठच्या सुमारास झाला. या प्रकरणी ट्रकचालकाला अटक करण्यात आली आहे. सी. पी. विल्यम (४४, रा. मयूर सोसायटी, आकुर्डी) असे मृत्यू झालेल्या दुचाकीचालकाचे नाव आहे.

सायकलस्वाराचा अपघाती मृत्यू

भरधाव ट्रकने उडवल्याने सायकलस्वाराचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी (३ एप्रिल) भोसरी पांजरपोळ येथे दुपारी दोनच्या सुमारास हा अपघात झाला. राकेश विश्वकर्मा (वय ३०, रा. मोशी) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या सायकलस्वाराचे नाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images