स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बुडविणाऱ्या शहरातील व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी देण्याचा महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव गेले आठ महिने राज्य सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. महापालिकेने पाठविलेल्या पत्रावर राज्य सरकार कोणतेही उत्तर देत नाही. राज्य सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.
पालिकेची जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार गेले दोन वर्षापासून पालिका एलबीटी वसूल करते आहे. सुरुवातीच्या काळात शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांचा 'एलबीटी'ला विरोध असल्याने एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. महापालिकेचे उत्पन्न बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविल्यानंतर त्याची छाननी करून सरकार महापालिकेला ही परवानगी देत होते. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा एलबीटी पालिकेने वसूल केला होता. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावांची तातडीने दखल घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जात होता.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारकडे महपालिका प्रशासनाने आतापर्यंत पाच ते सहा वेळा एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र यापैकी एकाही प्रस्तावावर राज्य सरकारने कोणताही निर्णय आजपर्यंत घेतलेला नसल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.
पाच प्रस्ताव, सव्वादोनशे नावे
एलबीटी बुडविणाऱ्या शहरातील व्यापाऱ्यांचे पाच प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविले असून, यामध्ये शहरातील सुमारे २२५ व्यापाऱ्यांची नावे आहेत. यामध्ये सोन्याचांदीचा व्यवसाय करणाऱ्या सराफ व्यावसायिकांची संख्या सर्वात अधिक आहे. पी. एन. गाडगीळ, रांका ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, नीलकंठ ज्वेलर्स, राठोड ज्वेलर्स, वामन हरी पेठे यांच्यासह सुमारे ५० सराफी दुकानांचा समावेश आहे. सराफी व्यावसायिकांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर, इलेक्ट्रिकच्या वस्तूंचा व्यवसाय करणाऱ्यांचाही समावेश आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट