Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

वृद्धेवर वार करून दागिने पळविले

0
0

पुणे : घरात एकटी असलेल्या ८० वर्षांच्या वृद्ध महिलेवर वार करून तिचे दागिने पळवून नेण्याचा प्रकार भवानी पेठेत सोमवारी घडला. मात्र, चोरटा त्याच कॉलनीतील असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नागरिकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.

भवानी पेठेतील पद् मजी पॅरेडाइज कॉलनीत सोमवारी दुपारी हा प्रकार घडला. या प्रकरणी नसीम गुलाम मुस्तफा (वय ८०, पद् मजी पॅरेडाइज) यांनी खडक पोलिसांकडे तक्रार केली असून, पोलिसांनी तेथीलच सर्फराज हबीब इनामदार (वय ४७, पद् मजी पॅरेडाइज) याला अटक केली आहे. नसीम घरी एकट्याच असताना दुपारी सर्फराज बुरखा घालून घरात शिरला. तेथे त्याने नसीम यांच्यावर चाकूने वार केला आणि त्यांच्या हातातील सोन्याच्या बांगड्या काढून घेऊन त्याने पळ काढला. मात्र, पळून जाताना तो कॉलनीतीलच एका फ्लॅटमध्ये शिरल्याचे नसीम यांच्या लक्षात आले. त्यांनी आणि आसपासच्या फ्लॅटधारकांनी त्या फ्लॅटचा दरवाजा बाहेरून बंद केला आणि पोलिसांना पाचारण केले. पोलिसांनी त्याला अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरक्षण बदलाला पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यातील (डीपी) सर्वाधिक म्हणजे १४ आरक्षणे कसबा मतदार संघातील असून आरोग्य कोठी, पार्किंग, हायस्कूल, मार्केट अशी नागरिकांच्या हितासाठी ठेवण्यात आलेली आरक्षणे राज्य सरकारने बदलून हा भाग निवासी केला आहे. ही सर्व आरक्षणे बदलून निवासी करताना गेली २५ वर्षे या भागाचे नेतृत्व करणारे आणि शहराचे विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी कधीही याला विरोध केला नाही. बापट यांच्या मर्जीनेच ही आरक्षणे बदलण्यात आल्याचा आरोप पालिकेचे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी सोमवारी केला. या प्रकाराचीही सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्य सरकारने २००८ सालापर्यंत आपल्या अधिकारात शहराच्या जुन्या डीपीतील एकूण ५७ आरक्षणे बदलली. त्यातील २१ आरक्षणे ही युती सरकार सत्तेवर असलेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात बदलली गेल‌ी. तर आघाडी सरकारच्या ६० वर्षांच्या काळात ३६ आरक्षणे बदलली गेली. शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या कसबा विधानसभा मतदारसंघातील १४ आरक्षणे ही राज्य सरकारने बदलली असून ही सर्व आरक्षणे निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी बदलण्यात आली आहे. ही आरक्षणे बदलताना या भागातून २५ वर्षे नेतृत्व करणाऱ्या बापट यांनी कधीही विरोध केला नाही. शहराचा जुन्या हद्दीचा डीपी तयार करताना त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात असल्याने त्याची चौकशी सीआयडीमार्फत करण्याची घोषणा पालकमंत्री बापट यांनी दोन दिवसापूर्वीच केली आहे. हाच धागा पकडत कसबा मतदारसंघातील बदललेल्या आरक्षणाची देखील सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची हिम्मत बापट यांनी दाखवावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

शहराच्या जुन्या हद्दीचा डीपी पालिकेकडे अंतिम मंजुरीसाठी असतानाच राज्य सरकारने हा डीपी ताब्यात घेतल्याचा शिंदे यांनी निषेध केला. 'राज्य सरकारने सूडबुद्धीने आणि महापालिकेला अंधारात ठेऊन हा निर्णय घेतला असून, पुणेकर त्यांना या पापातून कधीही मुक्त करणार नाहीत,' अशा शब्दात शिंदे यांनी भाजप सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारचा निर्णय ७४ व्या घटना दुरुस्तीचा पायमल्ली करणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहराचा डीपी पालिकेने मान्य केला असता तर राज्य सरकार आणि आमदारांना चरण्यासाठी 'कुरण' मिळाले नसते. बिल्डर आणि शहरातील मोठ्या मंडळींची आरक्षणे उठवून सर्वसामान्य पुणेकरांच्या जागांवर आरक्षणे टाकता यावीत, यासाठी राज्य सरकारने हा डीपी पालिकेकडून काढून घेतला आहे.

- अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुयारी मार्गामुळे होईल मेट्रोचा खर्च तिप्पट

0
0

पुणे : शहरातील 'वनाज ते रामवाडी' हा मेट्रो मार्ग भुयारी करण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी आग्रह धरला असला, तरी त्यामुळे मेट्रोचा खर्च तिपटीने वाढणार असल्याची भीती नागरिक चेतना मंचातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, या मार्गात मोठे बदल करायचे झाल्यास, संपूर्ण प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पुन्हा नव्याने करावा लागणार असल्याने त्यातून पुणेकरांवरचा बोजा वाढणार आहे. वनाज ते रामवाडी हा मार्ग सुमारे १५ किमीचा असून, सध्या हा संपूर्ण मार्ग एलिव्हेटेड आहे. त्यातील १२ किमीचा मार्ग भुयारी केला जावा, अशी सूचना काही स्वयंसेवी संस्थांतर्फे केली गेली आहे. नागरिक चेतना मंचाच्या मेजर जनरल (निवृत्त) एस. सी. एन. जठार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, त्यामुळे खर्चात ९ हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा दावा केला आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या अहवालात सुचविण्यात आलेल्या मेट्रोच्या मार्गात बदल केले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’वरून गोंधळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत निदर्शने केली. सत्ताधाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे पुणेकरांचा अधिकार हिरावल्याची टीका करत मनसेने आंदोलन केले. सभासदांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे पालिकेत अर्धा तास गोंधळाचे वातावरण होते. सुधारित डीपीची मुदत संपत असल्याने त्याला मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत चार दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने हा डीपी ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली.

पालिकेची सर्वसाधारण सभा सकाळी साडेअकरा वाजता सुरू होताच राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी काळ्या फिती लावून मुख्य सभेत येऊन थेट सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा सुरू केल्या. या प्रकाराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट जबाबदार असल्याची टीका करीत जोरदार घोषणाबाजी महापौरांसमोर करण्यात आली. या वेळी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी युती शासनाच्या विरोधातही घोषणा दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारविरुद्ध जाणार महापालिका कोर्टात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने ताब्यात घेण्याचे कवित्व अजून संपलेले नसून, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी त्याचे जोरदार पडसाद उमटले. राज्य सरकारने पालिकेच्या अधिकारावर गदा आणली असून, त्याच्या विरोधात कोर्टात जाण्याचा ठराव या वेळी मंजूर करण्यात आला. शंभर नगरसेवकांनी या ठरावावर सह्या केल्या आहेत.

शहराचा डीपी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी असताना कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेतला असल्याचे विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेतल्याचा निषेध व्यक्त करत पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह मनसेच्या सभासदांनी कडक शब्दात टीका करत भाजप सरकारला धारेवर धरले. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जावे, असा शंभर नगरसेवकांनी सह्या केलेला ठराव सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी सभागृहात मांडला. ८४ विरूद्ध १७ अशा मतांनी कोर्टात जाण्याचा ठराव मान्य करण्यात आला.

कायदेशीर सल्ल्यानंतर निर्णय

महापालिकेचा कारभार पाहणारे पालिका आयुक्त हे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने सभासदांनी केलेल्या ठरावाच्या बाबत काय निर्णय घेणार, असे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना विचारले असता, ते म्हणाले विधी विभागाकडून कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लठ्ठपणा बरा होऊ शकतो

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुण्यातील महिलांमध्ये लठ्ठपणाचे वाढते प्रमाण ही महिलांसाठी डोकेदुखी ठरत असली, तरी त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन वैद्यकतज्ज्ञांनी केले. लठ्ठपणाचे योग्य वेळी निदान करून उपचार केले, तर लठ्ठपणाचा आजार दूर होऊ शकतो,' असा विश्वासही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

डिफेट ओबेसिटी अॅन्ड डायबेटिस फाउंडेशनने (डीओडीएफ) 'महिलांची काळजी' या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्यात बॅरिअॅट्रीक सर्जन आणि लॅप्रो ओबेसो सेंटरचे संचालक डॉ. शशांक शहा, डॉ. पूनम शहा यांनी सहभाग घेतला. या वेळी एका महिलेच्या ऑपरेशनसाठी मदत करणाऱ्या पत्रकार प्रतिभा चंद्रन यांना सन्मानित करण्यात आले.

'लठ्ठपणा हा इतर आजारांसारखा आजार आहे. त्यानुसार उपचार करायला हवेत. लठ्ठपणा वाढत असला, तरी नागरिकांना त्याच्या परिणामांची माहिती नसते. त्याबाबत जागृतीचा अभाव आढळतो. त्यामुळे वजन कमी केल्याशिवाय हा आजार कमी होणार नाही, या संदर्भात महिला अनभिज्ञ असतात', असे बॅरिअॅट्रीक सर्जन डॉ. शशांक शहा म्हणाले.

'लठ्ठपणाच्या तक्रारी घेऊन तरुणी क्लिनिकमध्ये येण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे, याकडे डॉ. पूनम शहा यांनी लक्ष वेधले. अनुवंशिकता, बदलती लाइफस्टाइल, पर्यावरण यासारख्या कारणांमुळे लठ्ठपणाचा आजार जडतो. त्यामुळे वंध्यत्व, बसल्या ठिकाणी झोप येणे, हॉर्मोनल बदल, सतत लघवीला लागणे, हायपोथायरॉडिझमसारखे आजार सुरू होतात. आजार बरा करण्यासाठी वैद्यकीय उपचाराशिवाय पर्याय नाही,' असा सल्लाही डॉ. शहा यांनी दिला.

व्यायाम आणि सकस आहार हेच लठ्ठपणा कमी करण्याचे प्रमुख उपाय आहेत. वजन आणि उंचीच्या आधारेच लठ्ठपणा (बीएमआय) मोजता येतो. बीएमआय २५ पेक्षा अधिक असेल, तर त्या व्यक्तीला लठ्ठ असे म्हणता येईल.

- डॉ. पूनम शहा, लॅप्रो ओबेसो सेंटर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एजंटसाठी हवी नियमावली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आरटीओतील कामकाजात सहभागी होणाऱ्या एजंटांना एका दिवशी किती व्यक्तींचे अधिकृत प्रतिनिधित्व करता येईल, या एजंटांची आरटीओमध्ये प्राथमिक स्वरूपाची नोंदणी केली जाणार आहे का, या बाबत कोणतीही नियमावली जाहीर करण्यात न आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

परिवहन आयुक्तांनी १७ फेब्रुवारी २०१५ पासून राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयातील एजंटगिरी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सर्वच कार्यालये एजंट मुक्त झाली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात एजंटांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर गेल्या आठवड्यात त्याचा निकाल एजंटांच्या बाजूने लागला आणि एखाद्या व्यक्तीचे अधिकृत पत्र घेऊन एजंट तिचा प्रतिनिधी म्हणून कामकाजात सहभागी होऊ शकतो, असा निर्णय झाला.

त्यानंतर आरटीओची दारे एजंटांसाठी पुन्हा खुली झाली आहेत. मात्र, कामकाजाबाबत कोणत्याही प्रकारचे निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे एक व्यक्ती एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करू शकते, असा दावा एजंटांकडून केला जात आहे. तसेच, या बाबत काही स्पष्टता नसल्याने आरटीओतील अधिकारीही ते नाकारत नाहीत. याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले, 'न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले जाईल. एखाद्या व्यक्तीच्या वतीने कामकाजात सहभागी होणाऱ्या मध्यस्थाकडील अधिकृत पत्राची पडताळणी करूनच त्यांना पुढे काम करू दिले जाईल.'

थेट संपर्काचे आवाहन

कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय आरटीओत काम घेऊन आलेल्या व्यक्तीला मदत करण्यासाठी आरटीओ अधिकारी तत्पर आहेत. नागरिकांनी कामकाजाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आरटीओतर्फे करण्यात आले आहे.

आरटीओमधील मदतकक्षाचा लाभ अनेक नागरिक घेत आहेत. आरटीओच्या वेबसाइटवर नागरिकांची सनद आहे. त्यामध्ये विशिष्ट कामासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्य आहेत, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे जावे लागेल, याची संपूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांची कामे घेऊन थेट आरटीओमध्ये यावे.

- जितेंद्र पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबा वर्ल्ड टूरसाठी सज्ज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फळमाशीच्या प्रादूर्भावाचे कारण पुढे करून बंदीचा निर्णय घेतलेल्या युरोपने भारतीय आंब्याचा स्वीकार केला आहे. सोबतच न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपानसह आखाती देशांमध्ये हापूस आंबा निर्यात करण्यासाठी राज्य कृषी व पणन मंडळ सज्ज झाले आहे.

युरोपच्या बंदीनंतर आता मॉरिशसची बाजारपेठदेखील आंबा निर्यातीसाठी खुली झाली आहे. शिवाय लवकरच दक्षिण कोरियाची बाजारपेठही खुली होणे अपेक्षित आहे. या संदर्भात राज्याचे पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत निर्यातदार, आंबा उत्पादक शेतकरी व पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत पणन विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे, अपेडा संस्थेचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशू तसेच, निर्यातदारांचे प्रतिनिधी प्रकाश खख्खर आदी उपस्थित होते.

विविध देशांना राज्यातून आंबा निर्यात करण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाने अपेडा (कृषी व प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण) तसेच, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मदतीने निर्यात सुविधा केंद्राची उभारणी केली आहे. आंबा निर्यातीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक प्रीकुलिंग, कोल्ड स्टोरेज, 'हॉट वॉटर ट्रीटमेंट' वॉशिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग लाइन तसेच, रायपनिंग चेंबर उभारण्यात आले आहेत. युरोपला आंबा निर्यातीसाठी 'व्हेपर हीट ट्रीटमेंट' (व्हीएचटी) प्रक्रियेस परवानगी दिली आहे. त्यानुसार वाशी (नवी मुंबई) येथे पणन मंडळाने ही सुविधा कार्यान्वित केली आहे. तसेच, अमेरिकेत आंबा निर्यात करण्यासाठी आवश्यक 'विकिरण' (इररेडिएशन) सुविधा नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच, गोरेगाव येथे (मुंबई) 'हॉट वॉटर ट्रीटमेंट'ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती पणन मंडळाच्यावतीने देण्यात आली.

निर्यातपूर्व विकिरण आवश्यकच

अमेरिकेत आंबा निर्यात करण्यापूर्वी 'अपेडा' तसेच अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने प्रमाणित केलेल्या सुविधेवर त्यांच्या इन्स्पेक्टरच्या उपस्थितीत विकिरण प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच आंबा अमेरिकेला निर्यात करणे शक्य आहे. जपान येथे आंबा निर्यातीसाठी 'व्हीएचटी' सुविधेची निर्यातदारांनी मागणी केली आहे. त्यासाठी जपानचे इन्स्पेक्टर उपलब्ध होण्यासाठी पणन मंडळाने 'अपेडा'ला प्रस्ताव पाठविला आहे. न्यूझीलंडला देखील 'व्हीएचटी' सुविधेची मागणी करण्यात येत आहे.

राज्यातील आंब्याला अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. राज्य सरकार आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहील. यंदा आंब्याचे उत्पादन कमी असले, तरी शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक भाव मिळण्यासाठी तसेच आंबा निर्यातीसाठी पणन विभाग प्रयत्न करेल.

- चंद्रकांत पाटील, पणनमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खोदाईशुल्काचा निर्णय सरकारकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महावितरण'कडून खोदाईसाठी वाढीव दराने शुल्क आकारण्याचा सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाने पुणेकरांवरचा भार वाढणार असल्याने हा प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. यामुळे, शहरातील इन्फ्रा-२ प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या कामांवरचा खर्च कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

'महावितरण'ला खोदाईसाठी तेवीसशे रुपयांचा सवलतीचा दर आकारण्याचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध करून साडेपाच हजार रुपयांहून अधिक दराने खोदाई शुल्क आकारावे, असा ठराव मंजूर केला. या दराने 'महावितरण'कडून खोदाई शुल्क आकारले गेल्यास, त्याचा बोजा पुन्हा पुणेकरांवर पडणार असल्याची बाब स्वयंसेवी संस्थांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली. केवळ पुणे शहरासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची 'महावितरण'ची ताकदच नसल्याचे स्पष्ट झाले.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि पालिकेचे कारभारी अजित पवार यांनीही गेल्या आठवड्यात आपल्या पदाधिकाऱ्यांचे कान उपटून, 'महावितरण'साठी खोदाई शुल्कातील सवलत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, ही सवलत कायम ठेवण्यासाठी फेरप्रस्ताव देण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तर सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला वाढीव शुल्काचा ठरावच विखंडित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. सर्वसाधारण सभेचा ठराव विखंडित करण्याचे अधिकार राज्य सरकाकडे असून, त्याबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

खोदाई शुल्काचा बोजा नागरिकांवरच

'महावितरण'ला खोदाईसाठी तेवीसशे रुपयांचा सवलतीचा दर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या विरोधामुळे साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त दराने खोदाई शुल्क आकारण्याचा ठराव मंजूर झाला. या दरामुळे खोदाई शुल्क घेतले गेल्यास त्याचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ONLINE वीजबिलांना सर्व्हिस टॅक्स

0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

साऱ्या देशात 'प्लॅस्टिक मनी'च्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबविण्यात येत असतानाच 'महावितरण'ची मात्र उलटी गंगा वाहू लागली आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांद्वारे पाचशे रुपयांहून अधिक वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांच्या माथ्यावर उद्यापासून (बुधवार) सर्व्हिस टॅक्सचा भुर्दंड बसणार आहे.

ऑनलाइन डेबिट व क्रेडिट कार्डांद्वारे वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांना सध्या दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार केल्यास सर्व्हिस टॅक्स भरावा लागतो. बुधवारपासून दोन हजार रुपयांची मर्यादा पाचशे रुपयांवर आणण्यात येत आहे. पाचशे रुपयांहून अधिक रकमेवर ही सर्व्हिस टॅक्सची दक्षिणा द्यावी लागणार आहे. (उदा. सहाशे रुपये बिल झाल्यास वरील शंभर रुपयांवर हा टॅक्स भरावा लागेल.) वीजबिले भरण्यासाठी हेलपाटा घेऊन रांगेत थांबण्याची कटकट टाळण्यासाठी 'महावितरण'च्या वतीने ऑनलाइन आणि डेबिट-क्रेडिट कार्डांद्वारे वीजबिले भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. घरबसल्या वीजबिले भरण्याची ही अत्यंत सुटसुटीत व सुलभ पद्धत राज्यात प्रचंड लोकप्रिय ठरली. राज्यातील सुमारे सव्वा कोटी वीजग्राहकांनी गेल्या वर्षी ऑनलाइन वीजबिले भरली. त्यामध्ये पुणे शहरातील ग्राहकांचा वाटा सर्वाधिक आहे. पुण्यात सध्या दरमहा तीन ते साडेतीन लाख वीजग्राहक ऑनलाइन वीजबिले भरतात. ही ऑनलाइन वीजबिलांची दरमहा रक्कम तब्बल पन्नास कोटींच्या घरात असून त्यामध्ये डेबिट व क्रेडिट कार्डांद्वारे वीजबिले भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी अशा व्यवहारांवर सर्व्हिस टॅक्स लागू झाला. सध्या दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेचे वीजबिल डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाद्वारे भरले, तर त्यावरील सर्व्हिस टॅक्स ग्राहकांना भरावा लागतो. मात्र, सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांची सरासरी वीजबिले त्यापेक्षा कमी रकमेची असल्याने त्यांना या सर्व्हिस टॅक्सचा फटका बसत नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर 'महावितरण'ने नुकतेच वीजबिले जमा करण्याच्या पद्धतीबाबत नवे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये ही दोन हजार रुपयांची मर्यादा पाचशे रुपयांपर्यंत कमी केल्याने सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांना सर्व्हिस टॅक्सचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे डेबिट-क्रेडिट कार्डांद्वारे वीजबिले भरणाऱ्यांची संख्या कमी होणार असून ग्राहक पुन्हा रांगेत उभे राहून बिले भरण्याकडे वळण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे सर्व्हिस टॅक्सची रक्कम कमी असली तरी हा भुर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा निर्णय या धोरणाच्या विपरित असल्याची टीका करण्यात येत आहे. नेटबँकिंगद्वारे केलेल्या व्यवहारावर हा भुर्दंड पडणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेने मृत्यू

0
0


संतप्त कुटुंबीयांचा आरोप; भोसरीतील दुर्घटना

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे भोसरीतील एका विवाहितेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप या महिलेच्या नातेवाइकांनी सोमवारी (३० मार्च) केला आहे. या संदर्भात इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करणार असल्याचेही नातेवाईकांनी सांगितले.

जयश्री सत्यवान लांडगे (वय २५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तिच्या नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयश्री यांना प्रसूतीसाठी २३ मार्चला भोसरीतील कुलकर्णी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. त्यानंतर २४ मार्चला नॉर्मलरीत्या प्रसूत होऊन त्यांना मुलगा झाला. त्यानंतर दोन दिवसांनी लांडगे यांचे पती आणि नातेवाइक यांनी कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यानंतर डॉक्टरांनी एक दिवसाने शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला.

शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी (२८ मार्च) जयश्री यांना त्रास होऊ लागला. सोनोग्राफीनंतर आधुनिक उपचाराची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासाठी चिंचवडला निरामय हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतरही प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. अंतर्गत रक्तस्राव खूप झाल्यामुळे जयश्री यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी रविवारी (२९ मार्च) सांगितले. त्यानंतर लांडगे कुटुंबीयांनी आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला.

मात्र, कायदेशीर मार्गाने न्याय मागण्याच्या निर्णयामुळे ते काहीसे शांत झाले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात (वायसीएमएच) शवविच्छेदनानंतर अहवाल दोन दिवसांत देणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, नातेवाइकांच्या आरोपासंदर्भात डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

चिमुकल्यांचे मातृछत्र हरपले

जयश्री यांना पाच वर्षांचा प्रत्युष आणि पाच दिवसांचा मुलगा अशी दोन अपत्ये आहेत. नवजात बालकाच्या आगमनाचा आनंद घरात साजरा करत असतानाच या चिमुकल्यांचे मातृछत्र हरपल्याचा मोठा धक्का लांडगे कुटुंबीयांना बसला. अंत्यसंस्काराच्या वेळी 'आई, आई' असा प्रत्युषचा आक्रोश उपस्थितांचे काळीज हेलावून टाकणारा होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टिळक स्मारक’ गारेगार

0
0



नवीन वातानुकूलन यंत्रणेचे काम अंतिम टप्प्यात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'टिळक स्मारक मंदिर'मध्ये आता नाट्यप्रेमींना थंडगार अनुभव मिळणार आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी बसवण्यात आलेली यंत्रणा बदलण्याचे काम सुरू आहे. 'टॉवर एसी' प्रकारातील यंत्रणा बसवण्यात येत असून, येत्या महिन्याभरात हे काम पूर्ण होईल.

व्यावसायिक नाट्यप्रयोग आणि विविध सांगीतिक कार्यक्रमांसाठी टिळक स्मारक मंदिर लोकप्रिय आहे. शहराच्या मध्यभागात हे नाट्यगृह असल्याने सुटीच्या काळात पसंती दिली जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून नाट्यगृहातील एसी यंत्रणा व्यवस्थित काम करत नसल्याने प्रेक्षकांना घामेघूम होत असल्याचा अनुभव येत होता. त्यामुळे चाळीस वर्षांपूर्वी बसवण्यात आलेला सेंट्रलाइज एसी बदलून नवी यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला. त्यानुसार सध्या वीस एसी टॉवर बसवण्यात येत असल्याची माहिती व्यवस्थापक डी. के. देशपांडे आणि श्यामकांत मेहेंदळे यांनी दिली.

एसी बदलण्यासह वायरिंगचेही काम करावे लागणार आहे. वीसपैकी बारा मशिन कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. उर्वरित आठ मशिन येत्या महिन्याभरात कार्यान्वित होतील. ही नवी यंत्रणा वीजेचा वापर तुलनेने कमी करते. त्यामुळे ती उपयुक्त असल्याचे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या आयुक्तांची चौकशी

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

पुणे महापालिकेचे आयुक्त लोकप्रतिनिधींना तुच्छ मानत असल्याचा उल्लेख करून त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले. राज्यातील महापालिकांच्या अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण मंडळांचा कार्यकाल अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना नियमानुसार प्राप्त झालेले अधिकार कायम राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण मंडळांना बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे लाखो विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये पसरलेला असंतोष, याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही केली, याबाबतची लक्षवेधी सूचना मेधा कुलकर्णी यांनी मांडली होती. त्यावर तावडे बोलत होते. पुण्याचे आयुक्त कुणाल कुमार कायद्याचे आणि आदेशांचे पालन करणार नसतील, तर त्यांच्यावर चौकशीद्वारे कारवाई करण्यात येईल, असे तावडे यांनी नमूद केले.

२६ जून २०१४ रोजी राज्य सरकारने राजपत्र वितरीत करून हेच म्हणणे मांडले होते. तसेच २० ऑगस्ट २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत मुदत व अधिकार अबाधित राहतील, असा निर्णय दिला होता. त्यानुसार पुणे शिक्षण मंडळाचे अधिकार पूर्ववत मिळावेत यासंदर्भात कुलकर्णी यांनी विनंती केली होती. पुणे मनपाच्या मुख्य सभेनेही हाच ठराव संमत केला होता. 'शिक्षणमंत्र्यांनी १८ जानेवारी व ३१ जानेवारी २०१५ रोजी २ वेळा पत्र पाठवून आयुक्तांना निर्णय दिला असूनही, आयुक्त कायद्याचा व आदेशाचा भंग करत आहेत; तसेच नियमांची पायमल्ली करत आहेत. यामुळे महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्यात, शिक्षकांचे, शिष्यवृत्तीचे निर्णय घेण्यात व गुणवत्तेच्या संदर्भात परिणाम होऊन पटसंख्या घटू लागली आहे. विद्यार्थ्यांची गळतीदेखील वाढत आहे. यामुळे त्वरित निर्णय घेऊन पुणे शिक्षण मंडळाला अधिकार परत द्यावे व आयुक्तांवर कारवाई करावी,' अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली.

या दोन्ही मागण्या मान्य करून शिक्षण मंडळाचा कार्यकाल संपेपर्यंत सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच अबाधित ठेवण्याचा व आयुक्तांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात जाहीर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पौड रोडला हवा पर्यायी रोड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चांदणी चौकातून पौड रोडला उतरल्यावर वेदभवन परिसरात दररोज होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या सातत्याने बैठका होत असल्या तरी प्रत्यक्षात समस्या सुटलेली नाही. ही कोंडी सोडविण्यास पूरक असलेला एकलव्य कॉलेज ते मुंबई-बेंगळुरू हायवे सर्व्हिस रोडला जोडणारा डी. पी. रोड करण्यासाठी स्थानिक नागरिक वारंवार मागणी करीत आहेत, पण त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

चांदणी चौक हा पुणे शहरात जाण्याचा प्रमुख रस्ता असल्याने गेल्या काही वर्षात पौड रोडवरील वाहतुकीचे प्रमाणात काही पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पौड रोडवरून फिरण्यासाठी देखील वाहतुकीच्या कोंडीला सामोरे जावे लागते. या भागात शाळांची संख्याही जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन फिरावे लागते. ही समस्या सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्ता असतानाही महापालिकेचे अधिकारी वेळकाढूपणा करीत आहेत. शिवाजीपुतळ्यापासून ते एकलव्य कॉलेजपर्यंतचा सध्या अस्तित्वात असलेला रस्ता बहुतांश नागरिक पौड रोडला पर्याय म्हणून वापरतात. मात्र, पुढे एकलव्य कॉलेजपासून पुढील रोड अर्धवटच राहिला आहे. प्रत्यक्षात विकास आराखड्यामध्ये एकलव्य कॉलेज ते महामार्ग असा १५ मीटर डी. पी. रोड दाखविण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या मार्गात येणाऱ्या सर्व्हे क्रमांक ७२ मिळकतींमधील बहुतांश मिळकतींचा ताबा महापालिकेने मिळविला आहे. असून त्यांनी बाधीत जागा रिकाम करूनही दिली आहे. इतर बाधित जागा पालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली नाही. महापालिकेने केलेल्या या दुर्लक्षाचा फटका स्थानिक नागरिकांना सोसावा लागतो आहे. पौड रोडला पर्यायीने रस्ता नसल्याने वाहतुकीचा प्रचंड ताण मुख्य रोडवर पडत असून या मार्गावर सातत्याने अपघात होत आहेत. हा रस्ता पूर्ण झाल्यास यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाकडून येणाऱ्या लोकांना गुरुगणेशनगर, एकलव्य कॉलेज, डावी भुसारी ते थेट महामार्ग आणि पौड गावाकडे जाणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

पौड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी डीपी रस्ता पूर्णपणे विकसित करावा, यामुळे अपघातांची संख्याही घटणार आहे. प्रशासनाने यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक राजेंद्र गोरडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्रांतवाडीत ५ लाखांचा गंडा

0
0

येरवडा : गाडीतून ऑइल गळत असल्याचे सांगून बँकेतून काढलेले सव्वा पाच लाख रुपयांची पिशवी कारमधून चोरी करून चोरटे पळून गेले. भरदिवसा विश्रांतवाडी चौकात चोरीची घटना घडल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

राजू ज्ञानोबा टिंगरे (वय ४०, रा.धानोरी) यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी दोन अज्ञात चोरट्यांविरोधात चोरीचा गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. राजू टिंगरे हे सोमवारी पैसे काढण्यासाठी विश्रांतवडीतील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेत गेले होते. बँकेतून रोख पाच लाख बावीस हजार रुपये काढून आपल्या इनोव्हा गाडीत ठेवून घरी जाण्यासाठी निघाले.गाडी विश्रांतवाडी चौकातून धानोरी रस्त्यावरील रामेश्वर मंदिरसमोरून जात असताना पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी गाडीतून ऑइल सांडत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे टिंगरे यांनी गाडीतून उतरून ऑइल कुठून गळते याची पाहणी करू लागले. दरम्यान, ‍चोरट्यांनी गाडीतील सीटख़ाली पिशवीत ठेवलेले सव्वा पाच लाख रुपये घेऊन पसार झाले. धूम ठोकल्याने नागरिकांमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विकासाच्या नावाखाली डोंगरफोड

0
0

सुधीर गुरव, सासवड

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठरविलेल्या पुरंदर तालुक्यातील पश्चिम डोंगरी भागात विकासाच्या नावाखाली, महसूल विभागाच्या मेहेरबानीने सर्रास डोंगरफोड सुरू आहे. चांबळी-गराडे वनविभाग हद्दीतील अनेक डोंगर-टेकड्या जेसीबी लावून फोडण्याचे काम बिल्डर लॉबी मोठ्या प्रमाणात करीत आहे. महसूल विभाग मात्र या प्रकाराकडे डोळेझाक करीत आहे.

सासवड, बोपगाव, भिवरी, गराडे, थापेवाडी, वारवडी, दरेवाडी, चांबळी हद्दीत काही ठिकाणी वनविभागाच्या हद्दीमध्ये प्लॉटिंग केल्याने आता विकासकाच्या नावाचे फलक लावून डोंगर-टेकड्या हटविण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे.

या प्रकारामुळे बकालपणा वाढत असल्याचे काही जाणकार रहिवाश्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. पुरंदर तालुक्यात परिंचे हरगुडे-वीर तसेच घेरा पुरंदर किल्ला परिसरातील, पानवडी, सुपे, कुंभोशी केतकावळे भागात तर पूर्व पट्ट्यातील सोनोरी, दिवेघाट, पारगाव, वाघापूर, भुलेश्वर-माळशिरस भागात मोठ्या प्रमाणात डोंगरफोड सुरू असून या प्रकाराकडे महसूल विभाग डोळेझाक का करीत आहे?

निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिक डॉ. संजय रावळ आणि तानाजी सातव, अमोल जगताप आदींनी या विषयावर संबंधित खात्यांना पत्रव्यवहार करून माहिती मागवली असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे विचारणा करणार असल्याचे 'मटा'ला माहिती देताना सांगितले. दरम्यान, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या प्रकराकडे गांभीर्याने पहिले असून त्यांनी स्वत: पुरंदर-दौंडचे महसूल अधिकारी (प्रांत) समीर शिंगटे यांच्याकडे विचारणा केली आहे. तसेच, याबाबत कठोर भूमिका घेवून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

डोंगरफोडीकडे प्रशासनाची डोळेझाक

पुरंदर तालुक्यात परिंचे हरगुडे-वीर तसेच घेरा पुरंदर किल्ला परिसरातील, पानवडी, सुपे, कुंभोशी केतकावळे भागात तर पूर्व पट्ट्यातील सोनोरी, दिवेघाट, पारगाव, वाघापूर, भुलेश्वर-माळशिरस भागात मोठ्या प्रमाणात डोंगरफोड सुरू आहे. या प्रकारामुळे बकालपणा वाढत असून महसूल विभाग मात्र याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांनी तयार केले ‘शॉक’ टाळणारे उपकरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्युत उपकरणांमधील शॉर्ट सर्किटमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी अवसरीच्या गव्हर्न्मेंट इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शोधून काढले आहे. उपकरणांच्या स्टार्टरजवळ सहजतेने बसविता येणाऱ्या या सर्किटमुळे अलार्म आणि एलईडी लाइट्सच्या आधारे शॉर्ट सर्किट होणार असल्याची धोक्याची सूचना मिळत असल्याने, अपघाती मृत्यू टाळणे शक्य झाल्याचा दावाही या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

कॉलेजमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनीअरिंगच्या अखेरच्या वर्षाला शिकणाऱ्या अशोक हरके, अमोल चव्हाण आणि नितीन चव्हाण या विद्यार्थ्यांनी हे सर्किट तयार केले आहे. अत्यल्प खर्चात तयार झालेले हे सर्किट शेतकऱ्यांचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे. विहिरींवरील इलेक्ट्रिक मोटारी सुरू वा बंद करताना होणारे शॉर्ट सर्किट आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी हे उपकरण खूपच महत्त्वाचे ठरू शकेल, असा दावा या विद्यार्थ्यांनी केला.

इंजिनीअरिंगच्या शेवटच्या वर्षातील मिनी प्रोजेक्ट म्हणून या विद्यार्थ्यांनी हे सर्किट तयार केले आहे. शेतकरी कुटुंबांची पार्श्वभूमी असलेल्या या तिन्ही विद्यार्थ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असे तंत्रज्ञान शोधून काढण्याच्या उद्देशानेच हे उपकरण तयार केले. शंभर ते दीडशे रुपयांदरम्यानचा खर्च असणारे त्यांचे हे सर्किट टेस्टिंगच्या टप्प्यामध्येच अनेक शेतकऱ्यांच्या कौतुकाचा विषय ठरले आहे. शेतकऱ्यांना या सर्किटचा डेमो देतानाच अनेकांनी हे सर्किट लवकरात लवकर मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध करून देण्याची मागणी आपल्याकडे नोंदविल्याचे या विद्यार्थ्यांनी 'मटा'ला सांगितले.

ग्रामीण भागात विजेच्या धक्क्यामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अचानक आलेल्या विजेच्या प्रवाहाविषयी कोणतीही कल्पना नसतानाच, मोटारींच्या वायरींशी संपर्क झाल्याने असे अपघात घडतात. विजेच्या प्रवाहाची कल्पना यावी म्हणून आपल्याकडे शक्यतो टेस्टर वापरून तपासणी होते. मात्र, त्यामध्येही धोका असतो. ते टाळण्यासाठी आम्ही प्राचार्य एस. व्ही. जोशी आणि विभागप्रमुख जी. आर. फुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन पूर्ण केले. सेन्सर म्हणून तांब्याची तार, तर सूचना देणारे साधन म्हणून एलईडी आणि बझर वापरले. या संशोधनाच्या आधारे वायरिंगमधील त्रुटीही शोधून काढता येतात.

- अशोक हरके

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जर्मनी होतेय एज्युकेशन लँड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता अमेरिका आणि यूकेव्यतिरिक्त युरोपीय देशही खुणावू लागले असून, जर्मनीमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या सहा वर्षांत जवळपास तिपटीने वाढली आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०१३-१४) जर्मनीत शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ९६१९ वर पोहोचली आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओढा हा सर्वसाधारणपणे अमेरिका किंवा यूकेकडे असल्याचे गेल्या काही वर्षांपर्यंतचे चित्र होते. गेल्या सहा-सात वर्षांत त्यात बदल होत असून, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांतही विद्यार्थी उच्च शिक्षण किंवा संशोधनासाठी जाण्यास प्राधान्य देत आहेत.

'जर्मन अॅकॅडेमिक एक्स्चेंज सर्व्हिस' अर्थात 'डाड'ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जर्मनीत उच्च शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षात ९६१९ इतकी आहे. सन २००८-०९ मध्ये ही संख्या ३५१६ इतकी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारतीय विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी जर्मनीने काही विशेष उपक्रम आयोजिले. त्याचे फलित म्हणून गेल्या सहा वर्षांत विद्यार्थीसंख्येत तब्बल १७३.६ टक्के वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

'जर्मनीत एकूण विद्यार्थीसंख्येच्या ११.५ टक्के (सुमारे तीन लाख) विद्यार्थी हे परदेशी विद्यार्थी आहेत. जर्मनीत शिक्षणासाठी येणाऱ्या सर्वाधिक परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो. पीएचडी करण्यासाठी जर्मनीत येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेता, भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दुसऱ्या क्रमांकाची आहे,' असे 'डाड'च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

'भारतीय विद्यार्थी जर्मनीत प्रामुख्याने इंजिनीअरिंग शिक्षणासाठी जात असून, २०१३-१४ या वर्षात इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमासाठी जर्मनी गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४९४६ म्हणजे एकूण भारतीय विद्यार्थीसंख्येच्या ६५.७ टक्के आहे. आर्टस्, म्युझिक किंवा क्रीडा अभ्यासक्रमांसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वांत कमी म्हणजे ४५ (०.६ टक्के) आहे,' असेही अहवालात म्हटले आहे.

'पदवी प्राप्त केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जर्मनीत काम शोधण्यासाठी थांबता यावे, यासाठी मध्यंतरी 'ईयू ब्ल्यू कार्ड' धोरण सुरू करण्यात आले होते; तसेच इंग्रजी माध्यमातून अभ्यासक्रम शिकवले जात असल्याने भाषेची अडचणही राहिलेली नाही. त्याचप्रमाणे बहुतांश अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक फी माफ असल्याने खर्चही कमी आहे. अशा काही कारणांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचा जर्मनीकडे ओढा वाढतो आहे,' असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी यूकेचेही प्रयत्न

एकीकडे उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी पर्यायी देशांचा विचार करीत असताना, यूकेनेही विविध शिष्यवृत्त्या जाहीर करून भारतीय विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवले आहेत. ग्रेट शिष्यवृत्त्यांमध्ये वाढ, चेव्हनिंग शिष्यवृत्त्यांसाठीच्या निधीत वाढ अशी पावले यूकेने उचलली आहेत. गेल्याच महिन्यात पुण्यात झालेल्या यूके एज्युकेशन फेअरच्या निमित्ताने ब्रिटिश कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांनी या शिष्यवृत्त्यांची घोषणा केली होती.

उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अमेरिकेचे आकर्षण कमी झालेले नाही. मात्र, यूके किंवा ऑस्ट्रेलियाऐवजी अलीकडे विद्यार्थी जर्मनीला पसंती देत असल्याचा एक ट्रेंड दिसतो आहे. अर्थात, यामध्ये मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे.

- दिलीप ओक, संचालक, दिलीप ओक्स अॅकॅडमी

जर्मनीत शिकणारे भारतीय विद्यार्थी : ९६१९

यूकेमध्ये शिकणारे भारतीय विद्यार्थी : २१,०००

अमेरिकेत शिकणारे भारतीय विद्यार्थी : १,०२,६७३

ऑस्ट्रेलियात शिकणारे भारतीय विद्यार्थी : सुमारे ५०,०००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीत भर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अरुंद रस्ते आधीच वाहतूक कोंडीने गजबजलेले असताना, खासगी प्रवासी वाहनांचा या रस्त्यांवरील भार कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. स्वारगेट येथील जेधे चौक; तसेच जहांगीर आणि रुबी हॉस्पिटलजवळील रस्त्यावरून अजूनही सर्रास खासगी प्रवासी वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. या प्रवासी वाहनांमुळे रस्त्यांवरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून, अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

स्वारगेटच्या जेधे चौकात पूर्वीपासूनच खासगी प्रवासी वाहनांचा मोठा अडथळा आहे. नटराज हॉटेलशेजारी सायंकाळपासून ही सर्व वाहने थांबत असल्याने वाहतुकीसाठी अत्यंत अपुरा रस्ता उपलब्ध व्हायचा. वाहतूक पोलिसांनी नटराज हॉटेलजवळ उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर काही बंधने घातल्यानंतर तेथील वाहनांची गर्दी अंशतः कमी झाली असली, तरीही अद्याप हा प्रश्न पूर्णतः मिटलाय, असे झालेले नाही. त्यामुळे, सायंकाळी सातनंतर नटराज हॉटेलच्या परिसरात अजूनही खासगी प्रवासी वाहने थांबत असल्याने वाहनाचालकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. उड्डाणपुलाचे काम सुरू असल्याने आधीच या सर्व परिसरातील रस्ते अरुंद झाले असल्याने रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या या वाहनांमुळे वाहतुकीचा प्रश्न अधिकच बिकट बनला आहे. काही खासगी प्रवासी वाहने व्होल्गा चौकातही (लक्ष्मीनारायण चौक) रस्त्यावर उभी असल्याने तेथेही वाहतुकीची समस्या निर्माण व्हायला लागली आहे.

स्वारगेटच्या जेधे चौकाप्रमाणेच जहांगीर हॉस्पिटलच्या जवळील रस्त्यावरही खासगी प्रवासी वाहनांची मोठी गर्दी असते. सायंकाळी पाचपासूनच येथून अनेक खासगी प्रवासी बसचा राबता वाढायला लागतो. त्यामुळे, या भागात सायंकाळी वाहतुकीची नेहमीच कोंडी होताना दिसते. त्यावरही अद्याप कोणताच उपाय शोधण्यात आलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पौड रोडला हवा पर्यायी रोड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चांदणी चौकातून पौड रोडला उतरल्यावर वेदभवन परिसरात दररोज होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या सातत्याने बैठका होत असल्या तरी प्रत्यक्षात समस्या सुटलेली नाही. ही कोंडी सोडविण्यास पूरक असलेला एकलव्य कॉलेज ते मुंबई-बेंगळुरू हायवे सर्व्हिस रोडला जोडणारा डी. पी. रोड करण्यासाठी स्थानिक नागरिक वारंवार मागणी करीत आहेत, पण त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

चांदणी चौक हा पुणे शहरात जाण्याचा प्रमुख रस्ता असल्याने गेल्या काही वर्षात पौड रोडवरील वाहतुकीचे प्रमाणात काही पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पौड रोडवरून फिरण्यासाठी देखील वाहतुकीच्या कोंडीला सामोरे जावे लागते. या भागात शाळांची संख्याही जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन फिरावे लागते. ही समस्या सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्ता असतानाही महापालिकेचे अधिकारी वेळकाढूपणा करीत आहेत. शिवाजीपुतळ्यापासून ते एकलव्य कॉलेजपर्यंतचा सध्या अस्तित्वात असलेला रस्ता बहुतांश नागरिक पौड रोडला पर्याय म्हणून वापरतात. मात्र, पुढे एकलव्य कॉलेजपासून पुढील रोड अर्धवटच राहिला आहे. प्रत्यक्षात विकास आराखड्यामध्ये एकलव्य कॉलेज ते महामार्ग असा १५ मीटर डी. पी. रोड दाखविण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या मार्गात येणाऱ्या सर्व्हे क्रमांक ७२ मिळकतींमधील बहुतांश मिळकतींचा ताबा महापालिकेने मिळविला आहे. असून त्यांनी बाधीत जागा रिकाम करूनही दिली आहे. इतर बाधित जागा पालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली नाही. महापालिकेने केलेल्या या दुर्लक्षाचा फटका स्थानिक नागरिकांना सोसावा लागतो आहे. पौड रोडला पर्यायीने रस्ता नसल्याने वाहतुकीचा प्रचंड ताण मुख्य रोडवर पडत असून या मार्गावर सातत्याने अपघात होत आहेत. हा रस्ता पूर्ण झाल्यास यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाकडून येणाऱ्या लोकांना गुरुगणेशनगर, एकलव्य कॉलेज, डावी भुसारी ते थेट महामार्ग आणि पौड गावाकडे जाणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने यात लक्ष घालावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

पौड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी डीपी रस्ता पूर्णपणे विकसित करावा, यामुळे अपघातांची संख्याही घटणार आहे. प्रशासनाने यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक राजेंद्र गोरडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images