Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘कोकणचा राजा’ वर्षानंतर युरोपात

$
0
0

मुस्तफा आतार, पुणे

फळमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे युरोपने हापूस आंब्यावर घातलेली बंदी उठवण्यात आल्यानंतर 'कोकणचा राजा' पुन्हा युरोपात जायला लागला आहे. युरोपातील लंडन, पॅरिस आणि जर्मनीच्या खवय्यांसाठी 'व्हेपर हीट ट्रीटमेंट' (गरम वाफेची प्रक्रिया) करून बारा मेट्रिक टन हापूस आंब्याची निर्यात करण्यात आली आहे. एका वर्षाच्या बंदीनंतर आंब्याची ही पहिली युरोपवारी आहे.

गेल्या वर्षी फळमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे युरोपीय देशांनी हापूस आंब्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळे भारतचीय शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. भारतातून सुमारे शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची आंब्याची निर्यात होते. युरोपीय देशांनी बंदी उठवल्याचे अलीकडेच जाहीर केले. त्यानंतर आंब्याची निर्यात पुन्हा सुरू झाली आहे.

'युरोपीय देशांनी रत्नागिरीच्या आंब्याच्या आयातीवर असलेली बंदी काही दिवसांपूर्वीच उठवली आहे; मात्र फळमाशीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया करून आंबा पाठवावा, अशी सूचना युरोपीय देशांनी केली होती. केंद्र सरकारने अगोदर ठेवलेली अट निर्यातदारांना मान्य नव्हती. त्यामुळे 'अपेडा'ने कोकण कृषी विद्यापीठाला याबाबत प्रयोग करण्याची विनंती केली. तत्पूर्वी 'हॉट वॉटर ट्रीटमेंट'ऐवजी 'व्हेपर हीट ट्रीटमेंट'(गरम वाफेची प्रक्रिया) करण्याची परवानगी केंद्राकडून घेण्यात आली. त्यानुसार प्रक्रिया केलेला बारा मेट्रिक टन आंबा दोन दिवसांपूर्वी पॅरिस, लंडन, जर्मनीत निर्यात करण्यात आला,' अशी माहिती कृषी व प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाचे (अपेडा) राज्याचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशू यांनी 'मटा'ला दिली.

दरम्यान, मुंबईतील 'के. बी. एक्स्पोर्ट'तर्फे चारशे किलो आंबे लंडनला निर्यात करण्यात आले आहेत. 'सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवी मुंबई येथे 'व्हेपर हीट ट्रीटमेंट' उपलब्ध करून दिल्याने निर्यातीसाठी मदत झाली. यापुढे आम्ही अमेरिकेसह अन्य देशांत आंबा निर्यात करणार आहोत. अमेरिकेच्या निर्यातीसाठी आवश्यक असलेली इरॅडिएशनची सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार असल्याने फायदा होईल,' अशी प्रतिक्रिया 'के. बी. एक्स्पोर्ट'चे प्रकाश खख्खर यांनी व्यक्त केली.

युरोपीय देशांत बारा मेट्रिक टन आंब्याची निर्यात झाली आहे. लवकरच न्यूझीलंडमध्येही आंब्याची निर्यात होणार आहे.

- मिलिंद आकरे, सरव्यवस्थापक, कृषी पणन मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुर्वेद विद्यार्थ्यांवर अन्याय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भावी आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सहा महिने ग्रामीण भागात, तर उर्वरित सहा महिने शहरी भागांत 'इंटर्नशिप' करण्याचे आदेश 'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन'ने (सीसीआयएम) जारी केले आहेत; मात्र त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा घाट विद्यापीठाने घातला आहे. यामुळे राज्यातील अडीच हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.

'इंटर्नशिप'साठी ग्रामीण भागात जाण्यास 'एमबीबीएस'च्या विद्यार्थ्यांचा नकार असतो. याउलट 'बीएएमएस'च्या विद्यार्थ्यांची तशी तयारी असताना त्यांना ग्रामीण भागात पाठवण्यास आरोग्य विद्यापीठाने मात्र नकारघंटा वाजवली आहे. नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत ६६ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आहेत. मेडिकल शिक्षणात एक वर्ष इंटर्नशिप करणे सक्तीचे असते. 'सीसीआयएम'ने २०१० साली काढलेल्या आदेशात नऊ महिने शहरी हॉस्पिटल, तर तीन महिने ग्रामीण भागातील हॉस्पिटलमध्ये इंटर्नशिप करण्याचे म्हटले आहे. 'सीसीआयएम'च्या २०१२ सालच्या आदेशामुळे आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना सहा महिने ग्रामीण भागात आणि सहा महिने शहरी भागात इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल, जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये काम करता येणार आहे. तसेच कॅज्युअल्टी, इमर्जन्सी केसेस हाताळण्याचे अनुभव मिळणार आहेत. जुन्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे आरोग्य विद्यापीठाकडून २०१०-११च्या बॅचच्या राज्यातील अडीच हजार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भविष्यात चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करण्याची संधी गमावली जाणार आहे, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. त्याशिवाय २०१२चे आदेश जारी केल्यानंतर पूर्वीचे आदेश आपोआप रद्द होतात. तरीही विद्यापीठाकडून जुन्याच आदेशाची अंमलबजावणी का होत आहे, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.

मागणी काय आहे?

'एमबीबीएसचे विद्यार्थी ग्रामीण भागात जात नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे. 'सीसीआयएम'चे २०१०चे आदेश रद्द केले, तर विद्यार्थ्यांना इमर्जन्सीमधील उपचारांचा अनुभव मिळेल. तसेच ते ग्रामीण भागात चांगली सेवा देऊ शकतील. आयुर्वेदाच्या पदवीधारकांना अॅलोपॅथीची औषधे वापरण्याची मुभा आहे. त्यामुळे त्यांना सहा महिने ग्रामीण आणि सहा महिने शहरी भागात इंटर्नशिपची संधी मिळावी', अशी मागणी 'सीसीआयएम'चे माजी सदस्य डॉ. सुहास परचुरे यांनी केली आहे.

विद्यापीठ काय म्हणते?

''सीसीआयएम'ने २०१२ साली काढलेले आदेश त्याच वर्षीच्या बॅचपासून लागू होतील, अशी विद्यापीठाची भूमिका आहे. त्यामुळे २०१०-११च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना २०१०च्या आदेशानुसार नऊ महिने शहरी आणि तीन महिने ग्रामीण भागात काम करावे लागणार आहे. याबाबत विद्यापीठाने नेमक्या कोणत्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, या संदर्भात 'सीसीआयएम'कडे पत्राद्वारे विचारणा केली आहे; मात्र अद्याप त्यांचे उत्तर आले नाही,' अशी माहिती विद्यापीठाच्या आयुर्वेद शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. सतीश डुमरे यांनी 'मटा'ला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माळ्यावरच्या वस्तू @ ५६ हजार कोटी!

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर

नवीन वस्तू खरेदी केल्या तरी घरातल्या जुन्या वस्तूंमध्ये आजही पुणेकर मन गुंतलेलं आहे. त्यामुळेच 'आत्ता या वस्तूंचा उपयोग नसला, तरी अडचणीच्या वेळी उपयोगात येईल,' असं सांगत आपल्या आजी-आजोबा, आई-बाबांनी अनेक वस्तू जपल्या. त्यामुळे घरातील पोटमाळा, कपाटावर, अडगळीच्या खोलीत अशा वस्तू वर्षानुवर्षं पडून आहेत. आता या जुन्या, वापरात नसलेल्या वस्तूंची किंमत तब्बल ५६ हजार २०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. जुने कपडे, स्वयंपाक घरातील वस्तू, घड्याळं, मोबाइल फोन अशा किमान ८ हजार ४०० ते १९ हजार ५०० रुपयांपर्यंतच्या वापरात नसलेल्या वस्तू आज प्रत्येक पुणेकराच्या घरात माळ्यावर पडल्या आहेत.

जुन्या वस्तू विकत घेणाऱ्या ओएलएक्स या कंपनीच्या क्रस्ट (कन्झ्युमर रिसर्च ऑन युज्ड गुड्स अँड सेलींग ट्रेंड्स) या विभागातर्फे प्रगत शहरांमधील घरांतील जुन्या वस्तू आणि त्या ठेवण्यामागची मानसिकता यावर आधारित सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनौ, इंदूर अशा सोळा शहरांमध्ये पाच हजारांहून अधिक घरांमध्ये जाऊन नमुने घेण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात जुन्या वस्तूंची रक्कम २२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. या वर्षी ही रक्कम दुपटीनं वाढली असून या पंधरा शहरांमधील घरात सध्या तब्बल ५६ हजार २०० कोटी रुपयांच्या वापरात नसलेल्या वस्तू आहेत, असा निष्कर्ष पुढे आला आहे.

सर्वेक्षणातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे वस्तू जपून ठेवायची सर्वाधिक सवय ही प्रगत शहरातील घरांमध्ये आढळून आली आहे. त्यामुळे पुण्यासह इतर बहुतांश शहरात आज प्रत्येक घरात ८ हजार ४०० ते १९ हजार पाचशे रुपयांपर्यंतच्या वापरात नसलेल्या वस्तू जागा अडवून बसल्या आहे. यामध्ये कपडे (४० टक्के), स्वयंपाकघरातील उपकरणे (३४ टक्के) आणि पुस्तकं (२७ टक्के) असं प्रमाण आहे. सर्वेक्षणदरम्यान ८७ टक्के लोकांनी 'आमच्या घरात वापरात नसलेल्या अनेक वस्तू पडून आहेत; पण त्या राहू दे असंच वाटतं,' असं मान्य केलं आहे. या मानसिकेतमध्ये मुंबईकर पहिल्या क्रमांकावर, तर कोलकाता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

अलीकडे तरुण पिढीमध्ये खरेदीची क्रेझ असल्यानं उपभोगाचं प्रमाणही वाढलं आहे. सध्या ऑनलाइन वस्तू विकण्याची नवी लाट भारतात डोकावत असल्यानं यातून 'ब्राउन मनी' मार्केटसाठी चांगले दिवस येणार आहेत, असं या अहवालत नमूद करण्यात आलं आहे.

कोणत्या वस्तू असतात माळ्यावर

मिक्सर, जुनी भांडी, इलेक्ट्रिकल वस्तूंसह स्वयंपाकघरात लागणारी इतर उपकरणं, मोबाइल फोन, जुने कपडे, घड्याळं, लहान आकारातील फर्निचर, पुस्तकं, रद्दी.

वस्तू साठवल्या का जातात

गरजेच्या वेळी लागेल

जुन्या वस्तूंशी भावनिक नातं

जुन्या वस्तू साठविण्याची आवड

घर आवरायला वेळ झाला नाही म्हणून.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांमध्ये बेकायदा वर्ग

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

शहरातील प्रतिष्ठित ज्युनिअर कॉलेजांमधून अकरावीच्या बेकायदा विनाअनुदानित तुकड्यांचा काळाबाजार मांडला आहे. नियमित शुल्कापेक्षा किती तरी पटीने अधिक रक्कम उकळणाऱ्या या 'दुकानां'ना शिक्षण खात्याचाच त्याला वरदहस्त आहे. माहिती अधिकारामधून ही बाब स्पष्ट झाली असून, आगामी शैक्षणिक वर्षासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेतून हे बेकायदा वर्ग हद्दपार करण्याचे आव्हान शिक्षण खात्यापुढे आहे.

अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेला कायमच युद्धाचे स्वरूप येते. त्यामधून नियमबाह्य कृत्य केली जात असल्याचा आरोप प्रतिवर्षी करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर मनोज पंडित यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अकरावीच्या तुकड्यांचा लेखाजोखा मागितला होता.

मान्यता मराठीला, तुकडी इंग्रजीची!

शहरातील एका प्रतिष्ठित कॉलेजविषयीच्या या माहितीनुसार संबंधित कॉलेजने 'अकरावी विज्ञाना'साठी मराठी माध्यमाच्या तुकडीची मान्यता घेतली. प्रत्यक्षात मात्र सुरू केली मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाची तुकडी. कॉलेजमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून या बेकायदा विनाअनुदानित तुकडीचे 'दुकान' सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या बेकायदा वर्गासाठी विद्यार्थी मात्र अकरावीच्या अधिकृत-कायदेशीर केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच मिळविले जात आहेत. नैसर्गिक वाढीच्या तत्त्वावर कॉलेजमध्ये अकरावीपाठोपाठ बारावीची विनाअनुदानित तुकडी आणि तिच्या माध्यमातून अव्वाच्या सव्वा शुल्कवसुलीदेखील सुरू आहे. या बेकायदा तुकडीवर कारवाई दूरच, त्या रेकॉर्डच्या बळावर आणखी एका तुकडीला मान्यता देण्याची 'कामगिरी' माध्यमिक शिक्षण खात्याकडून देण्यात आली आहे.

अनुत्तरित प्रश्न कायम

अकरावी प्रवेशसमितीची डोळेझाक या बेकायदा वर्गांमुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात 'मटा'ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. अधिकृत अकरावीच्या प्रवेशप्रक्रियेतून या अनधिकृत वर्गांमध्ये प्रवेश कसे दिले जातात? प्रवेशप्रक्रियेच्या वेळी या तुकड्या केवळ विनाअनुदानित असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांचे अस्तित्वच बेकायदा आहे, हे का लपविले जाते? हजारो रुपये भरणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांची ही फसवणूक नाही काय? प्रवेशसमिती आणि संस्थाचालकांमधील हे साटेलोटे नाही काय, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने अनुत्तरित राहात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवेळी पावसात गडगडाटालाही जोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यासह राज्यात रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने हजेरी लावली. शहराच्या विविध भागात पावसाचा जोर कमी-अधिक होता. रात्री साडेआठपर्यंत शहरात २.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सोमवारी शहराच्या काही भागात गडगडाटासह पावसाची शक्यता आहे. तर राज्यात कोकण वगळता अन्यत्र तुरळक ठिकाणी गारांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

वायव्येकडून येणाऱ्या हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर राजस्थानचा उत्तर भाग आणि लगतच्या पाकिस्तानच्या परिसरात हवेची चक्राकार स्थिती आहे. वायव्येकडून वाहणारे थंड व कोरडे वारे आणि अरबी समुद्राकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे यांचा संयोग होऊन राज्यात पाऊस होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्यामुळे स्थानिक पातळीवरही हवेतील बाष्पाचे प्रमाण वाढून पाऊस होत आहे.

रविवारी सकाळी साडेआठपर्यंत पुण्यात ०.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. रविवारी दिवसभर शहरात हवामान ढगाळ असल्याने पावसाळी वातावरण होते. दुपारनंतर जोरदार वारे वाहून अधूनमधून पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. शहराच्या विविध भागात पावसाचा जोर कमी-अधिक होता. अवघी काही मिनिटे पडलेल्या पावसामुळेही काही ठिकाणी पाणी साचले होते.

पिंपरी-चिंचवडलाही झोडपले

पिंपरी-चिंचवडमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी तुफान पाऊस झाला. ढगांच्या गडगडाटासह सायंकाळी शहराला वादळी पावसाने झोडपून काढले. अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून पडल्या, तर सखल भागात पाणी साठले होते. यंदाही महापालिकेने योग्य खबरदारी न घेतल्याने ग्रेडसेपरेटरमध्ये पाणी साठले. पावसाळ्यापूर्वीची नाले आणि गटार सफाईची कामे अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने नागरिकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. दरम्यान, लोणावळ्यामध्येही सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने हजेरी लावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

PF टाळाटाळीत राज्य ‘आघाडीवर’

$
0
0



सुजित तांबडे, पुणे

भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) ऑनलाइन सुविधा करूनदेखील या कामात ​दिरंगाई करून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधांतरी ठेवणाऱ्या देशपातळीवरील 'टॉप १०' कार्यालयांमध्ये चार कार्यालये महाराष्ट्रातील असल्याची बाब समोर आली आहे. या यादीत दिल्ली पहिल्या स्थानी असून त्यापाठोपाठ पुणे दुसऱ्या, तर कांदिवली, बांद्रा आणि ठाणे विभाग हे चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर आहेत. त्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने दिली आहे.

देशभरातील 'ईपीएफओ'च्या विभागीय कार्यालयांमधील 'पीएफ ट्रान्स्फर'च्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये एप्रिल २०१४पासून आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, या कालावधीत देशभरात १५ हजार ३८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

गेल्या वर्षभरात 'पीएफ ट्रान्स्फर'ची ५००पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या विभागीय कार्यालयांची 'टॉप १०' यादी बनवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक एक हजार ३७३ प्रकरणे प्रलंबित असलेला दिल्ली (दक्षिण) विभाग पहिल्या स्थानावर आहे. पुणे विभागीय कार्यालयामध्ये एक हजार ३०१ जणांचा पीएफ ट्रान्स्फर होऊ शकला नसल्याने ​हा विभाग देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई असून, तेथे एक हजार ११० जण प्रतीक्षेत आहेत.

अन्य विभागांपैकी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर अनुक्रमे कांदिवली, बांद्रा आणि ठाणे विभाग आहेत. त्यानंतर बोम्मसन्द्रा, गुडगाव, हैद्राबाद, दिल्ली (उत्तर) यांचा समावेश आहे. संबंधित विभागीय कार्यालयांनी प्रलंबित प्रकरणे ३१ मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश मुख्यालयाकडून देण्यात आला आहे. या मुदतीत प्रकरणे मार्गी न लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यातील कार्यालये आणि प्रलंबित प्रकरणे

पुणे १३०१

कांदिवली ९१०

बांद्रा ८१४

ठाणे ६७६

वाशी १७८

नाशिक १६३

औरंगाबाद ५१

नागपूर ४३

कोल्हापूर ३७

सोलापूर ४

अकोला ४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य संमेलनात ‘कोसला’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

साहित्य संमेलनावर सडकून टीका करणारे 'ज्ञानपीठ'प्राप्त साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांच्या 'कोसला' या कादंबरीचे अभिवाचन घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात होणार आहे. अभिनेत्री अश्विनी एकबोटे या कादंबरीतील काही निवडक भागांचे अभिवाचन सादर करणार आहेत.

संमेलनात 'महाराष्ट्र रांगडा-पंजाबी भांगडा' हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम पुण्यातील पायलवृंद या संस्थेच्या वतीने सादर करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात गायक अवधूत गुप्ते, नाट्य अभिनेत्री फैयाज, गायक उपेंद्र भट, अभिनेते मोहन जोशी, गायक त्यागराज खाडिलकर, राहुल घोरपडे, सावनी रवींद्र आदी कलावंतांचा सहभाग असेल. तर, सुबोध भावे व मृणाल कुलकर्णी सूत्रसंचालन करणार आहेत.

साहित्य संमेलन हा रिकामटेकड्यांचा उद्योग असल्याची टीका डॉ. नेमाडे यांनी केली होती. त्यांना ज्ञानपीठ मिळाल्यानंतर महामंडळ व संमेलनाच्या संयोजकांनी त्यांना संमेलनाचे निमंत्रण पाठवले होते. मात्र, नेमाडे यांनी संमेलनाला उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे 'कोसला'च्या अभिवाचनाच्या माध्यमातून डॉ. नेमाडे यांची साहित्यकृती संमेलनाचा भाग झाली आहे. साहित्यप्रेमींसाठी सुसज्ज वैद्यकीय सेवा

रेल्वेचा प्रवास करून संमेलनाला जाणाऱ्या साहित्यप्रेमींच्या सोयीसाठी रेल्वेमध्ये सुसज्ज वैद्यकीय सेवा पुरवली जाणार आहे. रेल्वेमध्ये तज्ज्ञ चोवीस डॉक्टर्सची टीम, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि १२० पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा त्यात समावेश आहे. 'दूरच्या प्रवासात येऊ शकणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आरोग्याच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॉक्टरांची टीम सज्ज आहे. अतिदक्षतेसाठी लागणारे स्ट्रेचर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर्स आणि इसीजी मशीनही सोबत असेल. सलग प्रवासामुळे पाय आणि कंबरेचा त्रास लक्षात घेऊन मसाज करण्यासाठी प्रशिक्षित स्वयंसेवक आणि तज्ज्ञ फिजिओथेरपिस्टही सोबत आहेत,' अशी माहिती वैद्यकीय सेवेचे प्रमुख असणारे डॉ. जगताप यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्यप्रेमींना विम्याचे कवच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान येथे होत असलेल्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी रेल्वेतून जाणाऱ्या २८०० साहित्यप्रेमींना प्रवासी विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. या प्रवाशांचा पंधरा दिवसांसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. घुमान येथे संमेलनाच्या तयारीचे कामही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.

संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष भारत देसडला यांनी ही माहिती दिली. ३ ते ५ एप्रिल दरम्यान साहित्य संमेलन रंगणार आहे. ३१ मार्च रोजी रात्री १२ वाजता पालकमंत्री गिरीश बापट मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे रेल्वेला झेंडा दाखवणार आहेत. १ एप्रिल रोजी पहाटे ५ वाजता पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा देण्यासाठी पुणे रेल्वे स्टेशनवर उपस्थित राहणार आहेत.

संमेलनाच्या तयारीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मुख्य मंडप आणि परिसंवादासाठीच्या दोन्ही सभागृहांचे काम पूर्ण होत आले आहे. प्रत्येकी दहा व्यक्तींमागे एक याप्रमाणे स्वच्छतागृहांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. साहित्य संमेलनावेळी विजेचा खोळंबा टाळण्यासाठी पंजाब सरकारने घुमान येथे स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर बसवला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पंजाब पोलिसांनी अन्य जिल्ह्यांतूनही अतिरिक्त कुमकही मागवली आहे. घुमान येथील रहिवाशांनी संमेलनाच्या निमित्ताने आपल्या घरांना रंगरंगोटीही केली आहे. तसेच स्वागताचे फलकही ठिकठिकाणी लावण्यात आले आहेत, असे देसडला यांनी सांगितले. प्रवासादरम्यान कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. त्या दृष्टीनेच २८०० प्रवाशांचा विमा उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील प्रदर्शन कधी?

मराठी प्रकाशक परिषदेने अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये राज्यात स्वतंत्र ग्रंथप्रदर्शन घेण्याच्या मागणीचाही समावेश आहे मात्र, हे ग्रंथ प्रदर्शन कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आता घुमान येथील संमेलनानंतरच राज्यातील प्रदर्शन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पथदिव्यांखाली ‘अंधार’

$
0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

जिल्हा परिषदेची सौर पथदिवे बसविण्याची योजना 'दरपत्रक' (आरसी) उपलब्ध न झाल्याने या वर्षी राबविणे शक्य होणार नसल्याचे अखेर स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास सहा दिवस राहिले असून, अद्याप दरपत्रक न मिळाल्याने त्या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वर्ग करण्याची वेळ आली आहे.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर होणारे 'लोडशेडिंग, त्यामुळे विजेसाठी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढावा आणि गावापासून दूर अंतरावर असलेल्या वाड्या-वस्त्यांना जाण्यासाठीच्या रस्त्यांवरील अंधार दूर व्हावा, यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सौर पथदिव्यांचे वाटप करण्यात येते. वीजजोडणी नसलेल्या वाड्या-वस्त्यांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाते.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, कृषी समितीचे सदस्य व कृषी अधिकारी यांच्यात या प्रश्नावर अनौपचारिक चर्चा झाली. दरपत्रक नसल्याने टेंडर प्रक्रियेद्वारे सौरदिवे खरेदी करणे उपलब्ध कालावधीत शक्य नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले; तसेच निधी अन्यत्र वर्ग होऊ नये, यासाठी दरपत्रक उपलब्ध असलेल्या दुसऱ्याची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, सदस्यांनी आम्हाला सौरदिवेच हवे आहेत, अशी भूमिका घेतली होती.

गेल्या वर्षी २६७६ पथदिवे बसविले

या योजनेसाठी परिषदेचा कृषी विभाग, समाजकल्याण विभाग आणि १३ वा वित्त आयोग याद्वारे दीड कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला. मात्र, दरपत्रकच उपलब्ध न झाल्याने अखेरच्या टप्प्यात सौरदिव्यांची खरेदी शक्य नाही. गेल्या वर्षी (२०१३-१४) जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांत सुमारे दोन हजार ६७६ सौर पथदिवे बसविण्यात आले होते. यंदा सौर पथदिव्यांचे वाटप करता आलेले नाही.

गेल्या वर्षापासून आम्ही सौरपथदिव्यांचा पाठपुरावा करत आहोत. जिल्ह्यात विजेचे संकट आहे. केवळ सरकारी हलगर्जीपणामुळे ही योजना रखडली आहे. राज्यातील आधीचे सरकार आणि आताचे सरकार यांनी कोणीच याबाबत तातडीने पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे ही वेळ आली.

- बाजीराव सायकर, कृषी समितीचे सदस्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे विवाहित महिलेचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे भोसरीतील एका विवाहितेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप या महिलेच्या नातेवाइकांनी सोमवारी (३० मार्च) केला आहे. या संदर्भात इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करणार असल्याचेही नातेवाईकांनी सांगितले. जयश्री सत्यवान लांडगे (वय २५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. तिच्या नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयश्री यांना प्रसूतीसाठी २३ मार्चला भोसरीतील कुलकर्णी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. त्यानंतर २४ मार्चला नॉर्मलरीत्या प्रसूत होऊन त्यांना मुलगा झाला. त्यानंतर दोन दिवसांनी लांडगे यांचे पती आणि नातेवाइक यांनी कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यानंतर डॉक्टरांनी एक दिवसाने शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला.

शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी (२८ मार्च) जयश्री यांना त्रास होऊ लागला. सोनोग्राफीनंतर आधुनिक उपचाराची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासाठी चिंचवडला निरामय हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतरही प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही. अंतर्गत रक्तस्राव खूप झाल्यामुळे जयश्री यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी रविवारी (२९ मार्च) सांगितले. त्यानंतर लांडगे कुटुंबीयांनी आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, कायदेशीर मार्गाने न्याय मागण्याच्या निर्णयामुळे ते काहीसे शांत झाले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात (वायसीएमएच) शवविच्छेदनानंतर अहवाल दोन दिवसांत देणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, नातेवाइकांच्या आरोपासंदर्भात डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

चिमुकल्यांचे मातृछत्र हरपले

जयश्री यांना पाच वर्षांचा प्रत्युष आणि पाच दिवसांचा मुलगा अशी दोन अपत्ये आहेत. नवजात बालकाच्या आगमनाचा आनंद घरात साजरा करत असतानाच या चिमुकल्यांचे मातृछत्र हरपल्याचा मोठा धक्का लांडगे कुटुंबीयांना बसला. अंत्यसंस्काराच्या वेळी 'आई, आई' असा प्रत्युषचा आक्रोश उपस्थितांचे काळीज हेलावून टाकणारा होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पालिका बरखास्त करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१५-१५ च्या अर्थसंकल्पातील भूसंपादनासाठी केलेल्या शंभर कोटी रुपये तरतुदीतील सुमारे ३० कोटीपेंक्षा जास्त निधी सत्ताधारी नगरसेवकांनीच वॉर्डात पळविल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे महापालिकेत बेकायदेशीरित्या कारभार सुरू असून ही महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

महापालिकेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उपसूचना घुसवल्या होत्या. त्यातून कोट्यवधींची तरतूद आपल्या वॉर्डातील कामे करण्यासाठी वळविली आहे. त्यापैकी भूसंपादनासाठी प्रशासनाने केलेल्या शंभर कोटींच्या तरतुदीपैकी ३० कोटी ५१ लाख रुपये सत्ताधाऱ्यांनी वार्डातील कामांसाठी वळविले आहेत. राष्ट्रवादीच्या पक्षनेत्यांनी स्वत:च्या वॉर्डातील कोटींची कामे या निधीतून करून घेण्याचा घाट घातला आहे. तसेच विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या वॉर्डातून तरतूद वळविण्याचाही प्रयत्न केला आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांचा चुकीचा कारभार सुरू आहे. ही महापालिका बरखास्त करून महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी उबाळे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसशी लढाईची भाजपला घाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार पाडण्यास आत्तापासूनच सुरवात केली आहे. त्यानुसार 'राष्ट्रवादी'सह अन्य प्रमुख पक्षांतील कार्यकर्ते भाजपने आपलेसे करून भविष्यात राजकीय लढाई सोपी नसल्याचा अप्रत्यक्ष इशारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिला आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटील यांच्या उपस्थितीत बहुतांशी कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केल्यामुळे 'राष्ट्रवादी'च्या स्थानिक नेत्यांना चिंता वाटू लागली आहे. महापालिकेच्या आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवता पक्षाची पडझड रोखण्यासाठी हे नेते आता सक्रिय होऊ लागले आहेत. परंतु, आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपने आता कार्यकर्त्यांना आपलेसे करण्याची जणू मोहिमच उघडून आव्हान निर्माण केल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे.

दानवे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केलेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी उपमहापौर आणि स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा माई ढोरे, राजेंद्र राजापुरे, राजेंद्र साळुंके, राजू लोखंडे, गोपाळ माळेकर, शिवाजी खुळे, गणेश नखाते, अनिल नखाते, अभय नरवडेकर, विठ्ठल भोईर, साई शिंदे, अभिजीत सपकाळ, अभिषेक बारणे, काळूराम बारणे, अनिल जाधव, राम वाकडकर, मोना कुलकर्णी, राजेंद्र चिंचवडे, नितीन इंगवल यांचा समावेश आहे. तसेच शिवसेनेचे कुमार जाधव, अजित रायकर, कैलास बारणे, सुरेश वाडकर, संदिप सुर्वे, सचिन गुंजाळ, गणेश झांबरे, संजय शेंडगे, अजिज शेख, अशोक गाडे यांचाही समावेश आहे.

याचबरोबर नजिकच्या काळात अन्य पक्षांचे प्रमुख कार्यकर्तेही भाजपमध्ये प्रवेश करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने शहरासंबंधित घेतलेल्या निर्णयाचे भांडवल करून कार्यकर्ते जोडण्याचे भाजपने ठरविले आहे. अॅड. सचिन पटवर्धन, अमर साबळे यांना महत्त्वाची पदे देऊन पक्षामध्ये सन्मान होत असल्याचा प्रसारही केला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनही कार्यकर्ते भाजपकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. त्यामध्ये महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठीच्या संभाव्य इच्छुकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समित्यांचे ऑडिट वेबसाइटवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी लेखापरीक्षण अहवाल वेबसाइटवर टाकण्याचे बंधन पणन संचालकांनी केले आहे. इतकेच नव्हे तर बाजार समित्यांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांत दोषदुरुस्ती अहवाल सादर करावा, त्यावर लेखापरीक्षकांनी अभिप्राय नोंदवून ते पणन संचालकांकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील ३०३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी २२७ बाजर समित्यांनी २०१४ पर्यंतचे ऑडिट पूर्ण केले आहे. ७८ बाजार समित्यांचे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांचे ऑडिट अहवाल झालेले नाहीत. त्यांना तातडीने ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी दिले आहेत. हे ऑडिट करताना एकाच बाजार समितीचे सलग तीन वेळा ऑडिट करणाऱ्या लेखापरीक्षकांना त्या बाजार समित्यांचे ऑडिट देऊ नये,अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

बाजार समित्यांचा कारभार आणि त्यांच्या ऑडिट मधील दोष तसेच उल्लेखनिय बाबी सर्वांसमोर येणे गरजेचे आहे. बाजार समित्यांचे ऑडिट हे गूढ राहू नये यासाठी ते वेबसाइटवर खुले करण्याचे बंधन पणन संचालकांनी घातले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजावर लक्ष राहण्याबरोबरच कारभारात पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे.

बाजार समित्यांचे शासकीय लेखापरीक्षकांनी वैधानिक लेखापरीक्षण केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बाजार समितीने दोषदुरुस्ती अहवाल तयार झाला पाहिजे. हा अहवाल लेखापरीक्षकांकडे आल्यानंतर त्यांनी त्यावर आपला अभिप्राय नोंदवून तो पणन संचालकांकडे पाठविणे आवश्यक करण्यात आले आहे. हे दोषदुरुस्ती अहवाल आल्यानंतर त्यातील असमाधानकारक मुद्दे बाजार समित्यांना कळविण्याची कार्यवाही जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत एक महिन्यात करण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात गंभीर दोष आढळून आल्यावर विशेष प्रशासकीय अहवाल तयार करून जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करण्याचाही सूचना पणन संचालक ओऊळकर यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूर्व विभागातही ‘ससून’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटल मल्टिस्पेशलिटी​ करण्याच्या प्रस्तावाला बोर्डाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्याच्या पूर्व भागातील नागरिकांसाठी ससूनच्या धर्तीवर हॉस्पिटल उपलब्ध होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून 'एचएससीसी इंडिया लिमिटेड' या संस्थेची नेमणूक करण्यास बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. ही संस्था केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संलग्नित आहे. प्रकल्पाचे एस्टिमेंट तयार करणे, उपकरणांची खरेदी आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्यापर्यंतची प्रक्रिया या संस्थेमार्फत केली​ जाणार आहे. त्यासाठी प्रकल्पाच्या १० टक्के रक्कम सल्लागार शुल्क म्हणून या संस्थेला द्यावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी १२ कोटी रुपये निधी मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल बनविण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सुपर स्पेशालिटी करण्याचही योजना असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. सध्या या हॉस्पिटलमध्ये पुरुष, महिला आणि लहान मुलांचा विभाग; तसेच प्रसुति विभाग, डेन्टल आणि संसर्गजन्य रोगांवर उपचार करण्याची सुविधा आहे. हॉस्पिटलच्या ओपीडीमध्ये दररोज सुमारे ४० ते ५० पेशंट तपासले जातात. मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल झाल्यावर आयसीयू, जनरल सर्जरी, गायनॅकॉलॉजी, पेडिअॅट्रिक, डायग्नोस्टिक, अॅक्सिडेंट अँड इमर्जन्सी आदी विभाग सुरू होणार आहेत.

हॉस्पिटलमध्ये बसविणार लिफ्ट

या हॉस्पिटलमध्ये लिफ्ट नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होते. त्यामुळे लिफ्ट बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला बोर्डाने मान्यता दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रान्झिट रूट कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट'च्या (एचसीएमटीआर) निम्म्याच भागाची भूसंपादनाची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मोजणी पूर्ण झालेली जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, सध्याची पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, हा रस्ता आणखी काही दिवस तरी कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीतून सुमारे ३५ किमीच्या वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी १९८७ च्या विकास आराखड्यात (डीपी) करण्यात आली होती. या रस्त्यासाठीची जागा ताब्यात घेण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. गेल्या एक-दोन वर्षांपासून एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी सर्वेक्षण आणि मोजही हाती घेण्यात आली असली, तरी शहरातील एकूण १७ विभागांपैकी केवळ नऊ विभागांतील मोजणीच आत्तापर्यंत पूर्ण होऊ शकली आहे. इतरत्र अजून मोजणीचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही.

केंद्र सरकारच्या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोजणी पूर्ण झालेल्या जागांच्या भूसंपादनासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पालिकेला ५० टक्के रक्कम म्हणजेच पाचशे कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यातच एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे,एलबीटी रद्द होणार असल्याने पालिकेला उत्पन्नाची चिंता सतावत आहे. आता त्यातच , एचसीएमटीआरसाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद कुठून केली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

केवळ १२ किलोमीटर मार्गावरच होणार 'मार्किंग'

एचसीएमटीआरच्या प्रस्तावित मार्गावर मार्चअखेरपर्यंत 'मार्किंग' करून ठेवले जाईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिले होते. मात्र, आत्तापर्यंत मुंढवा ते दांडेकर पूल या केवळ १२ किमीच्या मार्गावरच 'मार्किंग' पूर्ण होऊ शकले आहे. एचसीएमटीआरच्या एकूण मार्गापैकी केवळ ४० टक्के कामच पूर्ण होऊ शकले असल्याने उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला आणखी कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ट्रान्झिट रूट कशासाठी?

- शहरातील वाहतूक कोडी सोडवण्यासाठी

निधी किती लागणार?

- एक हजार कोटी

अडचण काय?

- पालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक

एकूण किती विभागांमध्ये मोजणी होणार?

- शहरातील एकूण १७ विभाग निश्चित

भूसंपादनासाठी पालिकेला किती रक्कम द्यावी लागणार?

- एकूण ५०० कोटी रुपये.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अखेर फूल बाजारातील कामगारांना शनिवारी सुटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फळ, पालेभाज्या विभागाप्रमाणे फूल बाजारातील सर्वच कामगारांना आता शनिवारी सुटी देण्याचा निर्णय प्रादेशिक बाजार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांनी सुटीच्या दिवशी शेतीमाल आणल्यास बाजार समितीकडून विक्रीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ही सुटी कामगारांना प्रायोगिक तत्वावर देण्यात आली आहे.

गुलटेकडी मार्केट यार्डातील अन्य विभागांप्रमाणे फूल बाजारातील गाळ्यावरील तसेच फिरत्या कामगारांनी शनिवार सुटीची मागणी केली होती. त्यासाठी दोन दिवसांपासून कामगारांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. प्रादेशिक बाजार समितीची सोमवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. 'फूल बाजारातील गाळ्यावरील कामगारांसह फिरत्या कामगारांना एकाच दिवशी सुटी देण्याची मागणी होती. मात्र ज्या आडत्यांना शनिवारी सुटी घ्यायची आहे त्यांनी अवश्य सुटी घ्यावी. ज्यांना विक्री करायची आहे, त्यांनी दुकाने खुली ठेवावीत आणि व्यवसाय करावा असे ठरले,' अशी माहिती बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान, साप्ताहिक सुटीसाठी कामगारांनी बाजार समितीवर सोमवारी मोर्चा काढला. कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्यासह नितीन पवार, संजय साष्टे, संतोष नांगरे आदींच्या शिष्टमंडळाने बाजार समितीचे अध्यक्ष सुरेश घुले, उपाध्यक्ष मुरलीधर निंबाळकर, सचिव धनंजय डोईफोडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या बाजार समितीच्या बैठकीत सुटीचा निर्णय घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यभरातील पाऊस आजपासून थांबणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मागील काही दिवसांपासून पुण्यात हजेरी लावणाऱ्या पावसाचा जोर सोमवारी ओसरला. शहर आणि परिसरात अत्यंत तुरळक स्वरूपाचा शिडकावा झाला असला, तरी पावसाची नोंद झाली नाही. मंगळवारपासून राज्यातील पाऊस पूर्णतः थांबेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

सोमवारी राज्यात केवळ विदर्भात पावसाने हजेरी लावली. ब्रह्मपुरी येथे तीन मिमी, तर नागपूर येथे ०.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. मागील काही दिवसांपासून पुण्यासह राज्यात गडगडाटासह पाऊस होत होता. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. वायव्येकडून येणाऱ्या हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचा पट्टा, राजस्थानचा उत्तर भाग आणि लगतच्या पाकिस्तानच्या परिसरात हवेची चक्राकार स्थिती, वायव्येकडून वाहणारे थंड व कोरडे वारे आणि अरबी समुद्राकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे यांचा संयोग आणि स्थानिक पातळीवरील वाढलेले तापमान यामुळे हा पाऊस होत होता. आता मात्र, हवामानात बदल झाल्याने मंगळवारपासून राज्यातील पाऊस थांबेल, अशी माहिती हवामान विभागातर्फे देण्यात आली.

पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे उत्तर भारतात विशेषतः जम्मू काश्मीर व लगतच्या भागात जोरदार पाऊस होत आहे. मंगळवारी रात्रीपासून या भागात एक नवीन कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने या भागातील पाऊस व बर्फवृष्टी कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांच्या मेसमध्ये कुलगुरू जेवतात तेव्हा...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या रिफेक्टरीमध्ये सोमवारी दुपारी नेहमीसारखीच गर्दी होती. जेवण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची रांग लागली होती. फक्त रांगेत काळ्या कोटमधली एक व्यक्ती पाहून ही गर्दी आपोआप बाजूला होत होती. खुद्द कुलगुरूच आपल्यासोबत जेवायला आहेत, हे पाहून विद्यार्थी बाजूला हटत होते. मात्र 'विद्यार्थ्यांना नेमकं किती वेळ रांगेत थांबावं लागतं, हे बघायचंय' म्हणत कुलगुरू या रांगेतूनच पुढे जात होते...

एरवी कधीही अपेक्षित नसलेली ही बाब सोमवारी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी अनुभवली. कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू आणि महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांच्यासह रिफेक्टरीला भेट देत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा स्वतः आढावा घेतला. दरम्यानच्या काळात त्यांनी रिफेक्टरीमधील जेवणाचा आस्वाद घेत विद्यार्थ्यांसोबतही थेट संवाद साधला.

कुलगुरूंनी रिफेक्टरीला अचानक दिलेल्या या भेटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्याविषयी असणारी आदराची भावना अधिक उंचावल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. 'सर आमच्यासोबत रांगेतूनच पुढे गेले. आम्हाला जे जेवण मिळते, तेच त्यांनीही घेतले. एरवी कोणीही असे करत नाही. ते आमच्यासाठीच्याच टेबल- खुर्च्यांवर बसून जेवले. आमच्या समस्या समजून घेतल्या. रिफेक्टरीत आत फिरून स्वच्छतेची पाहणी केली. आमच्यासाठी हे सर्वच अनपेक्षित होते.' अशी प्रतिक्रिया माधव पाटील या विद्यार्थ्याने नोंदविली.

'विद्यार्थ्यांसोबत अनौपचारिक संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांना विद्यापीठात मिळणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी आम्ही कोणालाही कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही भेट दिली. यापुढेही मी स्वतः अशाच पद्धतीने विद्यापीठातील सुविधांचा आढावा घेणार आहे. रिफेक्टरीतील अन्नाचा दर्जा व्यवस्थित होता. तो नेहमीच तसा असावा ही अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांची व्यवस्थेविषयीची मते जाणून घेता आली, ' असे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पडताळणीविनाच तुकड्या

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

बड्या कॉलेजांचे जादा तुकड्यांचे बेकायदा प्रस्ताव पडताळणीविनाच मान्य करण्याचा कारभार शिक्षण खात्याने केला आहे. परिणामी, सरकारदफ्तरी असलेल्या नोंदीबाहेरील कॉलेजमधून अकरावी-बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. कॉलेज-शिक्षण खात्यामधील या साटेलोट्यामध्ये अकरावी प्रवेश समितीचे नियम निव्वळ फार्स ठरत आहेत.

मनोज पंडित यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीमधून शहरात प्रतिष्ठित कॉलेजांनी बेकायदा तुकड्यांमधून शिक्षणाची दुकाने थाटल्याची बाब समोर आली आहे. तुकड्यांच्या या काळ्याबाजाराला 'मटा'ने वाचा फोडून, गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेला हा गैरव्यवहार समाजासमोर आणला. त्या पार्श्वभूमीवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाविषयीच्या माहितीमधूनही आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्याने, कार्यालयाच्या कामकाजावरही थेट सवाल उपस्थित झाला आहे. याच कार्यालयाच्या माध्यमातूनच अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असल्याने, आता या प्रक्रियेविषयी तरी खात्री बाळगायची की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

'सिस्टिम करेक्टिंग मूव्हमेंट'ला (सिस्कॉम) माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील एका बड्या कॉलेजने चार अनुदानित तुकड्या असताना, पाच अनुदानित तुकड्या असल्याचे दाखवून तुकडी वाढविण्याचा प्रस्ताव कार्यालयाकडे पाठविला. कार्यालयानेही पाचव्या अनुदानित तुकडीविषयीची खातरजमा न करता, कॉलेजच्या तुकडी वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे विनाअनुदानित तुकडी धरून एकूण सात तुकड्यांना मान्यता देण्याऐवजी एकूण आठ तुकड्या चालविण्याची आयती परवानगी कॉलेजला मिळाली आहे. या प्रकारामुळे कॉलेजने केवळ विद्यार्थ्यांचीच नव्हे, तर सरकारचीही फसवणूक केल्याचा आरोपही 'सिस्कॉम'ने केला आहे.

फौजदारी कारवाईची मागणी

हा बेकायदा कारभार थांबविण्यासाठी शिक्षण खात्याने कोणतीही पावले न उचलल्याविरोधातही पंडित आणि 'सिस्कॉम' यांनी आक्षेप घेतले आहेत. संघटनेने त्या विषयी शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांकडे तक्रार केली आहे. या विरोधात दोषी अधिकारी आणि कॉलेजवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही या तक्रारीमध्ये करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘IPL’ सामन्यांसाठी दीड कोटींचा करमणूक कर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंडियन प्रीमिअर लिगच्या (आयपीएल) गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांसाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांचा करमणूक कर वसूल करण्यात आला. हा कर भरल्यामुळे सामन्याच्या थेट तिकीट विक्रीला येत्या दोन दिवासांत परवानगी देण्यात येईल.

'आयपीएल' सामन्यांच्या ऑनलाइन तिकीट विक्रीला यापूर्वीच परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु विक्री केंद्रांद्वारे थेट तिकीट विक्री करण्यापूर्वी करमणूक कर भरणे बंधनकारक असते. गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिशनच्या स्टेडियममध्ये १० ते १८ एप्रिल दरम्यान 'आयपीएल'चे तीन सामने होणार आहेत. या सामन्यांसाठी अभिकर्ता म्हणून केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडची (किंग्ज इलेव्हन पंजाब) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केपीएच लिमिटेडने या तीन सामन्यांसाठी करमणूक कर विभागाकडे तिकीट विक्रीला परवानगी मागितली आहे. तिकिटाच्या प्रवेश शुल्कावर करमणूक कर आकारण्यात येतो. गहुंजेत होणाऱ्या 'आयपीएल'च्या तीन सामन्यांसाठी सुमारे दीड कोटी रुपये करमणूक भरण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार केपीएच लिमिटेडने दीड कोटी रुपयांचा करमणूक कर भरला असल्याची करमणूक कर विभागाच्या माहिती अधिकारी अधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी दिली.

गहुंजेत होणाऱ्या 'आयपीएल'च्या तीन सामन्यांसाठी सुमारे दीड कोटी रुपये करमणूक भरण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार केपीएच लिमिटेडने दीड कोटी रुपयांचा करमणूक कर भरला आहे.

मोहिनी चव्हाण, माहिती अधिकारी, करमणूक कर विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images