Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘माझी जन्मठेप’ मोडी लिपीतही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे 'माझी जन्मठेप' हे आत्मपर पुस्तक आता मोडी लिपीतही प्रकाशित केले जाणार आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समितीने या पुस्तकाचे मोडी लिपीत पुनर्मुद्रण करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, या पुस्तकाच्या लिप्यंतराचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

मोडी लिपीला गेल्या नऊशे वर्षांचा इतिहास आहे. इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनांची नोंदही मोडी लिपीतच करण्यात आली. बरीच वर्षे मोडी लिपी व्यवहारातही वापरली जात होती. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मोडी लिपीचे व्यवहारातील महत्त्व कमी झाले. मोडी लिपीतील साहित्याची नवनिर्मिती झाली नाही. 'माझी जन्मठेप' पुस्तक मोडीत आल्यामुळे ही उणीव भरून निघणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात मोडी लिपीत नवे असलेले हे पहिलेच पुस्तक ठरणार आहे, अशी माहिती मोडी अभ्यासक राजेश खिलारी यांनी 'मटा'ला दिली. खिलारी यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सहा जणांचा गट हे लिप्यंतराचे काम करत आहे.

'महाराष्ट्रात सावरकरांच्या साहित्याविषयी कायमच उत्सुकता आहे. त्यांच्या भाषेला धक्का न लावता लिप्यंतर करण्याचे शिवधनुष्य पेलायचे आहे. त्यासाठी मोडीतील जाणकारांना सोबत घेऊन लिप्यंतर करण्यात येत आहे. या पुस्तकाची माहिती राज्यभरातील मोडीप्रेमींमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि वैयक्तिक स्तरावर पोहोचवण्यात येत आहे. या कल्पनेचे उत्स्फूर्त स्वागत करून बऱ्याच जणांनी आगावू नोंदणीही केली आहे. २८ मेपर्यंत मोडी लिपीतील 'माझी जन्मठेप' उपलब्ध होईल,' असेही खिलारी यांनी स्पष्ट केले.

मोडी लिपीत नवीन पुस्तके नाहीत. त्यामुळे सावरकरांचे पुस्तक मोडी लिपीमध्ये मुद्रित करावे अशी कल्पना पुढे आली. सर्वप्रथम 'माझी जन्मठेप'चे लिप्यंतर करण्यात येत आहे. त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादावरून बाकी पुस्तकांचाही विचार करण्यात येईल. - रणजित सावरकर, कार्याध्यक्ष, स्वा. सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सात हजार कुटुंबे झाली गायब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातर्फे २०११मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय सर्वेक्षणामध्ये सुमारे ६,९६० कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांच्या नोंदीचे काम बोर्डाकडून सुरू करण्यात आले आहे.

त्याबाबतचे अर्ज बोर्डाचे मुख्यालय आणि सहा शाळांमध्ये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. बोर्डाच्या हद्दीत सुमारे ६७ हजार ८८१ कुटुंबे आहेत. त्यापैकी ६० हजार ९२१ कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले आहेत. उर्वरित सहा हजार ९६० कुटुंबांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. २०११मध्ये केलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या याद्या नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आल्याचे बोर्डाच्या कार्यालयीन अधीक्षक चित्रा गोखले यांनी सांगितले.

वॉर्ड क्रमांक एक आणि दोनमधील याद्या जुना मोदीखाना येथील रवींद्रनाथ टागोर प्राथमिक शाळेत, वॉर्ड क्रमांक तीन आणि चारमधील याद्या न्यू मोदीखाना येथील महर्षि अण्णासाहेब शिंदे प्राथमिक शाळेत उपलब्ध आहेत. वॉर्ड क्रमांक पाचमधील याद्या सोलापूर बाजारमधील डॉ. आंबेडकर मेमोरियल हायस्कूलमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. वॉर्ड सहामधील नागरिकांसाठी वानवडी बाजारमधील महादजी शिंदे हायस्कूल आणि वॉर्ड सातमधील नागरिकांसाठी घोरपडी गावातील घोरपडी व्हिलेज हायस्कूल या ठिकाणी याद्या पहायला मिळणार आहेत.

यादीतील तपशीलाबाबत फेरबदल करावयाचा असल्यास नागरिकांना आक्षेप अर्ज भरावा लागणार आहे. त्यासाठी १७ एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. अक्षेप अर्ज नऊ मेपर्यंत निकालात काढले जाणार आहेत. अपील करण्यासाठी नऊ मे ते १७ मेपर्यंत मुदत आहे. यादीमध्ये समावेश नसलेल्या नागरिकांकडून नवीन अर्ज भरून घेण्यात येणार आहेत. या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा जूनपर्यंत मुदत आहे.

सर्वेक्षणामध्ये घेतली जाणारी माहिती

कुटुंब प्रमुख आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती

कुटुंबातील विवाहित किंवा अविवाहितांची संख्या

व्यवसाय किंवा प्रत्यक्ष कामाबाबतची माहिती, शैक्षणिक माहिती, उपजीविकेचा प्रमुख मार्ग, वेतन आणि वेतनाचा कालावधी

कुटुंबातील अपंग आणि आजारी व्यक्ती, धर्म आणि जातीची माहिती

घरांमध्ये शौचालयाची सुविधा आहे की नाही, घर कसे आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंब्याला भाव नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'कोकणच्या राजा'ला पुण्याच्या बाजारात चांगला भाव मिळेनासा झाल्याने कोकणच्या उत्पादकांनी थेट मुंबईसह अहमदाबादकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या बाजारात अद्याप म्हणावी तशी आवक न झाल्याने व्यापारी हवालदिल झाले आहेत.

'आंब्याच्या झाडे मोहोरण्याच्या वेळेला अवकाळी पावसाचा फटका बसला. त्यामुळे दर वर्षीपेक्षा यंदा आंब्याचे उत्पादन अवघे १० ते २० टक्केच हाती येणार आहे. त्यापैकी निम्मे आंबे बाजारात येईपर्यंत खराब होण्याची शक्यता आहे. आंबा मार्केटमध्ये आल्यानंतर पिकायला अडचण होत आहे. त्यामुळे पुण्याच्या बाजारात आंबा पाठविण्याऐवजी मुंबईच्या बाजारात आंबा पाठविण्यास प्राधान्य देतो. त्याशिवाय पुण्याचे दर हे मुंबईच्या दरावर अवलंबून असतात. त्यामुळे मुंबईची बाजारपेठ सोयीस्कर ठरत आहे,' अशी माहिती देवगडचे आंबा उत्पादक दिलीप केळकर यांनी 'मटा'ला दिली.

'यंदा गुढीपाडवा पंधरा दिवस लवकर आला. बाजारात पाडव्याला आंबा येण्यास सुरुवात होते. मात्र अद्याप आंब्याची रत्नागिरी, देवगड, सिंधुदुर्ग येथून म्हणावी तशी आवक झाली नाही. पाडव्याला दर वर्षी पुण्यात चार ते पाच हजार पेट्यांची, तर मुंबईत ३० ते ४० हजार पेट्यांची आवक होत असे. मात्र यंदा पुण्यात पाडव्याला ७०० ते ९०० पेट्यांची आवक झाली.

अवकाळी पावसाचा फटका, उत्पादन कमी, त्यामुळे चांगला दर मिळावा या अपेक्षेने आंबा उत्पादक पुण्याऐवजी मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, सुरत येथे आंबा विक्रीसाठी पाठवत आहेत. दोन ते चार डझनाच्या पेटीला पुण्यात मुंबईपेक्षा ५०० रुपये कमी दर मिळतो,' अशी प्रतिक्रिया आंब्याचे गुलटेकडी येथील व्यापारी करण जाधव यांनी दिली. कर्नाटक हापूस आंब्याचे व्यापारी रोहन उरसळ यांनीदेखील रत्नागिरी हापूसप्रमाणे कर्नाटकच्या आंब्याची स्थिती असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये १०० ते १५० पेट्यांची आवक झाली होती. मात्र कर्नाटकहून हापूस आंब्यांची आवकच झाली नाही. त्यामुळे व्यापार करणे अवघड झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

रत्नागिरी, देवगडवरून पुणे-मुंबईत आंबा पाठविण्यासाठी उत्पादकांना सारखाच खर्च मिळतो. दर मात्र पुण्यापेक्षा मुंबईला अधिक मिळतो. मात्र कमी उत्पादन हाती आल्याने शेतकरी, आंबा उत्पादकांनी यंदा पुण्याच्या बाजाराकडे थोडे दुर्लक्ष केले आहे. पुण्याऐवजी मुंबईला प्राधान्य दिले आहे.

- करण जाधव, आंब्याचे व्यापारी गुलटेकडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन प्रक्रिया संपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी शहरात सुरू असणारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सोमवारी संपल्याचे राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले. मात्र, प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींमुळे हजारो अर्ज बाद ठरण्याची भीती 'आम आदमी पार्टी'ने वर्तविली असून, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

शहर आणि परिसरातील शाळांमधील पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशांसाठी संचालनालयाने ही प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच ऑनलाइन यंत्रणेमध्ये अडचणी निर्माण झाल्याने, प्रक्रियेची २३ फेब्रुवारीपासून होणारी सुरुवात पुढे ढकलण्याची वेळ संचालनालयावर आली होती. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच्या काळात पालकांना मदत केंद्रांवरून योग्य मार्गदर्शन न मिळणे, प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे आदी कारणांमुळे प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. २३ मार्चला ही प्रक्रिया संपणार असल्याचे संचालनालयाने यापूर्वी जाहीर केले होते. त्यानुसार, ही प्रक्रिया आता संपल्याचे उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सोमवारी सांगितले.

ही प्रक्रिया खूपच किचकट आणि पालकांसाठी गैरसोयीची असल्याने, या प्रक्रियेला पुन्हा मुदवाढ देण्याची मागणी 'आप'ने केली. प्रक्रियेबाबत शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना माहितीच नसल्याची बाब 'आप'तर्फे राबविण्यात आलेल्या मदत अभियानामधून समोर आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोजगारात पुणे आघाडीवर

$
0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

राज्यभरात सुरू झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांपैकी (एसईझेड) सर्वाधिक भूसंपादन नागपूर विभागामध्ये झाले आहे, तर प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीमध्ये पुणे आघाडीवर आहे. एसइझेडमधून निर्माण झालेल्या सव्वा लाख रोजगारांमध्ये ८३ हजार रोजगार एकट्या पुणे विभागात निर्माण झाले आहेत.

राज्याच्या आर्थिक पाहणीतून (इकॉनॉमिक सर्व्हे) एसईझेडची सद्यस्थिती, त्यासाठी झालेले भूसंपादन, त्यामध्ये झालेली गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण झालेले रोजगार यांचा विभागवार आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यात सर्वाधिक, म्हणजे ६१ एसईझेड कोकण विभागात मंजूर झाले होते. परंतु, त्यातील फक्त पाच एसईझेड प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत. त्यासाठी १६ हजार ४४६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन अपेक्षित होते, परंतु त्यापैकी २६१ हेक्टर क्षेत्रच संपादित झाले आहे. तसेच या एसईझेडमधून ३६ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असताना फक्त ४६ हजार रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. या विभागातील अपेक्षित ८३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी फक्त पाच टक्के गुंतवणूक झाली आहे.

पुणे विभागात चौदा एसईझेड सुरू

पुणे विभागात मंजूर झालेल्या ३६ एसइझेडपैकी चौदा एसईझेड सुरू झाले. त्यासाठी अपेक्षित सव्वाचार हजार हेक्टर क्षेत्रांपैकी सव्वासातशे हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. पुणे विभागातील एसईझेडमधून अपेक्षित साडेदहा लाख रोजगारांपैकी प्रत्यक्षात ८३ हजार रोजगार आतापर्यंत उपलब्ध झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच येथे अपेक्षित ४२ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

त्या तुलनेत नागपूर विभागातील एसईझेडसाठी राज्यात सर्वाधिक भूसंपादन झाले आहे. या विभागातील सातपैकी दोन एसईझेड सुरू झाली असून अपेक्षित तीन हजार हेक्टरपैकी सतराशे हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. दरम्यान, नाशिक आणि अमरावती विभागात अनुक्रमे सहा आणि तीन एसईझेड मंजूर असताना यापैकी एकही प्रत्यक्षात सुरू झालेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही विभागांमध्ये भूसंपादन, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूकही झालेली नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसच्या नगरसेवकाची हत्या

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । इंदापूर

प्राणघातक हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले इंदापूरचे काँग्रेस नगरसेवक धनंजय वाशिंबेकर यांचे अकलूज येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेत असताना निधन झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन हल्लेखोरांचा तपास सुरू केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसधून धनंजय वाशिंबेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसमध्ये राहून नगरसेवक म्हणून वाशिंबेकर काम करत होते.

मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास वाशिंबेकर यांच्यावर १०-१५ जणांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात गंभीर झालेल्या वाशिंबेकर यांना तातडीच्या उपचारासाठी जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. पुढील उपचारांसाठी अकलूज येथील हॉस्पिटलमध्ये नेत असताना त्यांचे निधन झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन प्रक्रिया संपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी शहरात सुरू असणारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सोमवारी संपल्याचे राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जाहीर केले. मात्र, प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींमुळे हजारो अर्ज बाद ठरण्याची भीती 'आम आदमी पार्टी'ने वर्तविली असून, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

शहर आणि परिसरातील शाळांमधील पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशांसाठी संचालनालयाने ही प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रक्रियेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच ऑनलाइन यंत्रणेमध्ये अडचणी निर्माण झाल्याने, प्रक्रियेची २३ फेब्रुवारीपासून होणारी सुरुवात पुढे ढकलण्याची वेळ संचालनालयावर आली होती. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच्या काळात पालकांना मदत केंद्रांवरून योग्य मार्गदर्शन न मिळणे, प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे आदी कारणांमुळे प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. २३ मार्चला ही प्रक्रिया संपणार असल्याचे संचालनालयाने यापूर्वी जाहीर केले होते. त्यानुसार, ही प्रक्रिया आता संपल्याचे उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सोमवारी सांगितले.

ही प्रक्रिया खूपच किचकट आणि पालकांसाठी गैरसोयीची असल्याने, या प्रक्रियेला पुन्हा मुदवाढ देण्याची मागणी 'आप'ने केली. प्रक्रियेबाबत शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांना माहितीच नसल्याची बाब 'आप'तर्फे राबविण्यात आलेल्या मदत अभियानामधून समोर आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोजगारात पुणे आघाडीवर

$
0
0

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

राज्यभरात सुरू झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांपैकी (एसईझेड) सर्वाधिक भूसंपादन नागपूर विभागामध्ये झाले आहे, तर प्रत्यक्ष झालेली गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीमध्ये पुणे आघाडीवर आहे. एसइझेडमधून निर्माण झालेल्या सव्वा लाख रोजगारांमध्ये ८३ हजार रोजगार एकट्या पुणे विभागात निर्माण झाले आहेत.

राज्याच्या आर्थिक पाहणीतून (इकॉनॉमिक सर्व्हे) एसईझेडची सद्यस्थिती, त्यासाठी झालेले भूसंपादन, त्यामध्ये झालेली गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण झालेले रोजगार यांचा विभागवार आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यात सर्वाधिक, म्हणजे ६१ एसईझेड कोकण विभागात मंजूर झाले होते. परंतु, त्यातील फक्त पाच एसईझेड प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत. त्यासाठी १६ हजार ४४६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन अपेक्षित होते, परंतु त्यापैकी २६१ हेक्टर क्षेत्रच संपादित झाले आहे. तसेच या एसईझेडमधून ३६ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असताना फक्त ४६ हजार रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. या विभागातील अपेक्षित ८३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी फक्त पाच टक्के गुंतवणूक झाली आहे.

पुणे विभागात चौदा एसईझेड सुरू

पुणे विभागात मंजूर झालेल्या ३६ एसइझेडपैकी चौदा एसईझेड सुरू झाले. त्यासाठी अपेक्षित सव्वाचार हजार हेक्टर क्षेत्रांपैकी सव्वासातशे हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. पुणे विभागातील एसईझेडमधून अपेक्षित साडेदहा लाख रोजगारांपैकी प्रत्यक्षात ८३ हजार रोजगार आतापर्यंत उपलब्ध झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच येथे अपेक्षित ४२ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

त्या तुलनेत नागपूर विभागातील एसईझेडसाठी राज्यात सर्वाधिक भूसंपादन झाले आहे. या विभागातील सातपैकी दोन एसईझेड सुरू झाली असून अपेक्षित तीन हजार हेक्टरपैकी सतराशे हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. दरम्यान, नाशिक आणि अमरावती विभागात अनुक्रमे सहा आणि तीन एसईझेड मंजूर असताना यापैकी एकही प्रत्यक्षात सुरू झालेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही विभागांमध्ये भूसंपादन, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूकही झालेली नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काँग्रेसच्या नगरसेवकाची हत्या

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । इंदापूर

प्राणघातक हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले इंदापूरचे काँग्रेस नगरसेवक धनंजय वाशिंबेकर यांचे अकलूज येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेत असताना निधन झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन हल्लेखोरांचा तपास सुरू केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसधून धनंजय वाशिंबेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसमध्ये राहून नगरसेवक म्हणून वाशिंबेकर काम करत होते.

मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास वाशिंबेकर यांच्यावर १०-१५ जणांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात गंभीर झालेल्या वाशिंबेकर यांना तातडीच्या उपचारासाठी जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. पुढील उपचारांसाठी अकलूज येथील हॉस्पिटलमध्ये नेत असताना त्यांचे निधन झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडगाव शेरीत गॅस दाहिनी

$
0
0

येरवडाः वडगांव शेरी येथील प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये स्थानिक नगरसेवक योगेश मुळीक यांच्या प्रयत्नातून एक कोटी तीस लाख रुपये खर्च करून अद्ययावत गॅसदाहिनी उभारण्यात आली. आमदार जगदीश मुळीक यांचा हस्ते गॅसदाहिनीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी नगरसेवक योगेश मुळीक, सामाजिक कार्यकर्ती प्रकाश काळे ,संदीप जऱ्हाड, संतोष घोलप,अशोक वाडेकर, मारुती दांगट, गणेश सरडे यांच्यासह अनेक स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्प व्हावा जलदगतीने

$
0
0

जुन्नरः पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होऊन त्यांनी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाची व्यवहार्यता लक्षात आणून दिली. या वेळी ते म्हणाले, 'पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्प २४५ किलोमीटर असून, या मार्गाचे २०१२मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या प्रकल्पाची किंमत १९०० कोटी रुपये आहे. व्यावहारिक दृष्टीने हा प्रकल्प फायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने आवश्यक खर्चाचा निम्मा वाटा उचलावा असे केंद्रीय रेल्वे बोर्डाने सुचविले होते. त्यानुसार खर्च उचलण्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.'

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प झाल्यास त्याचा फायदा भोसरी, रांजणगाव, सणसवाडी, नाशिकमधील सातपूर एमआयडीसीतील औद्योगिक कंपन्यांना होणार आहे. शिक्षण, कृषी, पर्यटन या क्षेत्रांनाही या प्रकल्पामुळे फायदा होईल, त्यामुळे या रेल्वे प्रकल्पास तातडीने मान्यता द्यावी, अशी मागणी आढळराव पाटील यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ आरोपींना जन्मठेप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

तीन वर्षापूर्वी झालेल्या दुहेरी हत्याकांडाप्रकरणी कुप्रसिद्ध 'कोयता गॅग'मधील आठ आरोपींना राजगुरुनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. जगताप यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

८ जून २०१२ रोजी आळंदी येथे पद्मावती झोपडपट्टीसमोर गंगाधर उर्फ पिन्या रामभाऊ गडदे (वय २२), गजानन रखमाजी नवघरे (वय१९, इंद्रयनीनगर, आळंदी देवाची) यांच्यावर कोयत्याने वार करून आणि दगडाने ठेचून कोयता गॅगच्या अकरा जणांनी खून केला होता. या खून प्रकरणी शिवाजी बाबूराव भेंडेकर (२५), मयूर एकनाथ मानकर (२१, दोघेही पद्मावती झोपडपट्टी, आळंदी देवाची), पिंटू उर्फ प्रशांत मुरलीधर चव्हाण (२९, रा. चऱ्होली बुद्रुक, ता. खेड), ज्ञानेश्वर सिद्धार्थ बडगे (२१) राहुल संदीप चव्हाण (रा. आळंदी देवाची), वीरभद्र देवाज्ञ (रा. तारांगण वसतिगृह, धायकरवाडी), सोमनाथ खुडे (३२), राम भोकरे (२३, रा. दोघेही इंद्रयणीनगर, आळंदी) यांच्यासह अन्य तिघांवर खुनाचे आरोपपत्र येथील कोर्टात ठेवण्यात आले होते.

तीन आरोपी अद्यापही फरार असल्याने आठ आरोपींवर हा खटला सुरू होता. गेल्या शुक्रवारी या २० तारखेला या दुहेरी हत्याकांडातील तपासण्यात आले होते. यामध्ये पाच साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली. या घटनेचा प्रथमदर्शी साक्षीदार बालाजी रामभाऊ गडदे याची साक्ष महत्त्वाची ठरली होती. सदर हत्याकांडात वरील आठही आरोपींना न्यायाधीश एस. आर. जगताप यांनी २० रोजी दोषी ठरवले होते. त्यांच्या शिक्षेचा निकाल २३ मार्चपर्यंत राखून ठेवण्यात आलेला होता. सोमवारी न्यायाधीश एस. आर. जगताप यांनी या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या आठ आरोपींना खून प्रकरणी जन्मठेप व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ४ महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील अरुण बबनराव ढमाले यांनी काम पाहिले.

कार धडकल्याने दोन जखमी

कात्रजः बिबवेवाडीकडून धनकवडीकडे सुसाट वेगाने आलेल्या कारने दोन पादचाऱ्यांना धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले आहेत. अती वेगाने आलेल्या कारवरील चालकाचा ताबा सुटल्याने हा अपघात घडला आहे. मयुरी रामविलास डाबी (वय २५, रा. लोअर इंदिरानगर) आणि गौतम पांडुरंग माने (४०) अशी जखमी झालेल्यांची नावे असून त्यांच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. कारचालक घटनास्थळी न थांबता पळून गेला आहे.

बिबवेवाडीच्या महेश सोसायटी चौकाकडून अहिल्यादेवी चौकाकडे वेगाने निघालेली कार पुण्याईनगर येथे दुभाजकावर आदळली. त्या वेळी ही कार तेथे असलेल्या एटीएमच्या बाहेर उभे असणाऱ्या मयुरी डाबी आणि गौतम माने यांना धडकली. त्यांनतर तिथे उभे असलेल्या वाहनांनाही या कारची धडक बसली. मोटरचालक पळून गेला असून, सहकारनगर पोलिसांनी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलिस हवालदार बी. आर. परदेशी करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

विविध चौकांमध्ये आणि विवध भागातील रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या अनधिकृत फ्लेक्सवर कडक कारवाई होत नसल्यामुळे शहर विद्रूप होत आहे. याबाबत कोर्टाने नाराजी व्यक्त करून अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. या पार्श्वभूमीवर फ्लेक्सविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे याबाबतीत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जागृती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

शहरातील विविध चौकात, रस्त्यांवर, सिग्नलचे खांब आदी मिळेल त्या ठिकाणी वाढदिवस, नियुक्ती, महोत्सव, शिबिरे, शुभेच्छा आदी गोष्टींचे फलक लावण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. यामुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा येत असून, पालिकाही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे काही नागरिकांनी या फ्लेक्सबाजीच्या विरोधात थेट कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर फ्लेक्सबाजी बंद करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अमूल’साठी दूध संकलन रोखल्यानेच कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, दौंड

'अमूल'साठी सुरू असलेल्या दूध संकलनाला आक्षेप घेतल्याने सरकारने कारवाई केल्याचा आरोप 'महानंद दूध'च्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी दौंड येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांनी वैशाली नागवडे यांच्यासह सात संचालकांना १६ मार्च २०१५ रोजी एका आदेशान्वये अपात्र ठरवले आहे. इस्रायलमध्ये २००९मध्ये झालेल्या कृषिप्रदर्शनासाठी या संचालकांनी एकूण सहा लाख ३० हजार रुपये अग्रीम रक्कम म्हणून स्वीकारली होती. मात्र, या दौऱ्याला सरकारची मान्यता न मिळाल्याने हे संचालक महानंदचे थकबाकीदार ठरले होते.

या पार्श्वभूमीवर आपली बाजू मांडताना नागवडे म्हणाल्या, 'अमूलचे दूध संकलन काही तासांसाठी बंद करण्यात आले होते. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून अमूलसाठी हालचाली झाल्या आणि त्यानंतर पुन्हा दूध संकलन सुरू करण्यात आले. ही गोष्ट राज्यातील दुग्ध व्यवसायासाठी धोक्याची आहे. सरकारने पुरेसे लक्ष दिले नाही, तर राज्यातील दूधव्यवसाय धोक्यात येईल.'

'मी इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले नव्हते. ज्या नव्वद हजार रुपयांची थकबाकीदार दाखवून मला महानंदच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी एका आदेशाद्वारे संचालक मंडळाचे सदस्यत्व संपुष्टात आणले, त्या रकमेची मी थकबाकीदार मुळातच नाही. ती रक्कम बेअरर चेकद्वारे काढण्यात आली आहे. मला माझी बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. राजकीय दबावाला बळी पडून माझे म्हणणे न ऐकता मला संचालकपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. अमूल प्रकरणामुळेच हे सारे करण्यात आले आहे,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकाराबाबत (गोरेगाव) मुंबई येथे 'महानंद'च्या प्रशासनाच्या विरोधात पोलिस स्थानकात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जाच्याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनीही हलगर्जीपणा केला आहे. या प्रकाराबाबत दाद मागवणार असल्याचेही नागवडे यांनी सांगितले.

अमूलचे दूध संकलन बंद केल्याचा परिणाम म्हणूनच माझ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मी इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले नव्हते. त्यासाठीची रक्कमही बेअरर चेकद्वारे काढण्यात आली होती. राजकीय दबावाला बळी पडून माझे म्हणणे न ऐकता मला संचालकपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

- वैशाली नागवडे, अध्यक्ष, महानंद दूध

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नऱ्हे, आंबेगावमध्ये कृत्रिम पाणीटंचाई

$
0
0

पुणेः नऱ्हे ग्रामपंचायतीच्या परिसरात भेडसावणाऱ्या कृत्रिम पाणीटंचाईविरोधात आता नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मुळात पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या या भागात ग्रामपंचायतीनेही सरसकट पाणीकपात केल्याने, नागरिकांनी ग्रामपंचायतीच्या विरोधातही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

नऱ्हे परिसरातील अनियमित बांधकामांमुळे या भागामध्ये नागरिकांना पायाभूत सुविधांच्या नानाविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये अपुरेपणा असल्याने, पिण्याच्या आणि दैनंदिन वापराच्या पाण्यासाठीही नागरिकांना टँकरच्या पाणीपुरवठ्यावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यातच गेल्या दोन आठवड्यांपासून ग्रामपंचायत प्रशासनाने नऱ्हे परिसरातील अनेक सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा सरसकट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कर न भरणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी ग्रामपंचायतीने हे पाउल उचलले असले, तरी त्यामुळे कर भरून अशा सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्या विरोधात आवाज उठवून, ग्रामपंचायतीकडे धाव घेणाऱ्या नागरिकांना ग्रामपंचायतीकडून मिळालेल्या आश्वासनांवरच अवलंबून राहावे लागले. मात्र ही आश्वासनेही पूर्ण न झाल्याने, नागरिकांनी अखेर माध्यमांकडे आपली भूमिका मांडली.

'ग्रामपंचायतीचा कर भरल्यानंतरही ग्रामपंचायत पाण्यासारखी जीवनावश्यक गोष्ट नियमितपणे पुरविणार नसले, तर ग्रामस्थ त्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना या बाबीची जाणीव करून देण्यात आली आहे,' अशी माहिती ग्रामस्थांनी 'मटा'ला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आनंदवन सोसायटीत चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड किल्ल्याच्या घेऱ्यात असलेल्या आनंदवन सोसायटीत चोऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या काही दिवसात या परिसरात १२ ते १५ घरफोड्या झाल्या आहेत. सराईतपणे घराचे दार अथवा ग्रील तोडून घरातील टीव्ही, फर्निचर आणि क्रॉकरीची चोरी होत असल्याने तेथील रहिवासी धास्तावले आहेत. पोलिसांनी तपास करून त्वरित आरोपींना ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

येथील चोऱ्यांबाबत सुरुवातीला काही नागरिकांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. आरोपींचा छडा लागला नसला, तरीही सोसायटीतील चोऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. दर दोन तीन दिवसांनी या विस्तीर्ण सोसायटीच्या परिसरातील तीन-चार घरे फोडण्यात आली. त्यामुळे धास्तावलेल्या सभासदांनी पुन्हा पोलिसांकडे धाव घेतली. त्यानंतर गेल्या शनिवारी पोलिस आणि सोसायटीचे सभासद यांच्यात बैठक झाली.

'या फार्म हाउस सोसायटीत कायमस्वरूपी राहणाऱ्यांची संख्या कमी असली, ही फार्महाउस शहरालगत असल्याने अनेकजण शनिवार-रविवारी येथे असतात. अशीच घरे निवडून या घरांमध्ये पद्धतशीर घरफोडी करण्यात आली आहे. मागील दरवाजा तोडून घरात प्रवेश करत घरातील टीव्ही व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, महागडे क्रॉकरी सेट्स, कार्पेट अशा वस्तूंची चोरी होत आहे. गेल्या काही दिवसात असे १० ते १२ प्रकार घडले आहेत,' अशी माहिती सभासदांनी दिली.

पोलिसांसोबत झालेल्या बैठकीत सभासदांनी बाजू मांडली, 'पोलिसांकडे तक्रार दिल्यावरही चोऱ्यांचे प्रकार थांबलेले नाहीत. पोलिसांनी यात त्वरित लक्ष घालावे, या परिसरातील गस्त वाढवावी,' अशी मागणी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे केली. पोलिसांनी सातत्याने गस्त घालणे शक्य नाही. सोसायटीनेच सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढवावी, सीसीटीव्ही बसवून घ्यावेत, अशी सूचना केल्याचेही सोसायटीच्या सभासदांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आर्थिक व्यवहारांच्या पूर्ततेची लगबग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्च महिन्यात सरत्या आर्थिक वर्षातील सर्व व्यवहार पूर्ण करण्याची लगबग सध्या सोसायट्यांमध्येही सुरू आहे. सर्व सभासदांकडून देखभाल शुल्क गोळा करण्यापासून ते सोसायटीने सरत्या वर्षात मान्यता मिळविलेले प्रकल्प पूर्ण करून घेणे, विविध प्रकारची येणी वसूल करण्यापर्यंतची कामे सध्या सुरू आहेत.

महाराष्ट्रातील सहकारी गृहरचना सोसायट्या महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट १९६० खाली नोंदणीकृत असतात. या कायद्यातील हिशेब, ऑडिट, सभा, सभासद यासंबंधीच्या तरतुदींचे पालन सोसायटीच्या कार्यकारिणीला करावे लागते. स्वतःचा नोकरी, व्यवसाय सांभाळून सोसायटीच्या कामकाजाचा गाडा हाकण्याचे कामही करावे लागत असल्याने या कार्यकारिणी सदस्यांची चांगलीच दमछाक होते. प्रत्येक सोसायटीने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर (३१ मार्च) ४५ दिवसांमध्ये लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मांडून स्वीकृत करण्याची जबाबदारी सोसायटीच्या कार्यकारिणीची असते.

सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार सोसायट्यांना ३१ मार्च पूर्वी थकबाकीदारांची यादी तयार करणे आवश्यक आहे. ही यादी तयार झाल्यानंतर त्याचा समावेश आर्थिक ताळेबंदात करता येऊ शकतो, आणि त्यामुळे थकबाकीदारांकडून कायदेशीर वसुली करणे शक्य होऊ शकते. त्याचबरोबर सोसायटीचे सक्रिय सभासद व निष्क्रिय सभासद अशी वर्गवारीही करणे आवश्यक आहे. याचा फायदा पुढील वर्षीच्या निवडणुकांसाठी होऊ शकतो. याचबरोबर दर वर्षीप्रमाणे सोसायटीचे मालमत्ता रजिस्टर अपडेट करणे, स्टॉक टेकिंग घेणेही आवश्यक आहे,' असे पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.

सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार सोसायट्यांना ३१ मार्च पूर्वी देखभाल शुल्क थकबाकीदारांची यादी करणे आवश्यक आहे. या यादीचा समावेश आर्थिक ताळेबंदात करता येतो. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसुली करणे शक्य होऊ शकते.

- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येरवडा तुरुंगाच्या शेतातून चंदनाची चोरी

$
0
0

पुणे : येरवडा तुरुंगाच्या केळीच्या शेतामध्ये असलेल्या चंदनाच्या झाडाची गेल्या दोन दिवसांत चोरी झाली. या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येरवडा तुरुंगामधील हवालदार बाबासाहेब पुंड (वय ५३, रा. येरवडा) यांनी तक्रार दाखल केलीे. शेती प्रकल्पाच्या बांधावर असलेल्या चंदनाच्या झाडाची चोरी झाली आहे.पाच हजाराची ही चोरी झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एअरपोर्टवरील चेक-इनची वेळ कमी होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोहगाव विमानतळावर प्रवाशांना चेक-इनसाठी लागणारा वेळ लवकरच कमी होणार आहे. येथील चेक-इनची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याची सूचना राष्ट्रीय माहिती केंद्राला (एनआयसी) करण्यात आली.

लोहगाव विमानतळावरील प्रवासी आणि या परिसरातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवून त्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी संबंधित यंत्रणांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी सौरव राव, तसेच एअरपोर्ट अॅथॉरिटी, हवाईदल, कस्टम्स, पोलिस, वाहतूक पोलिस, सीआयएसएफ आदी विविध यंत्रणांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. या विमानतळावर आलेल्या प्रवाशांची चेक-इनची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब लागतो, अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ व सुटसुटीत करण्यासाठी नवी यंत्रणा विकसित करावी, अशी सूचना एनआयसीला करण्यात आली. त्याबरोबरच बोर्डिंग पासेस देण्याचे काम वेगाने व्हावे, सुरक्षिततेच्या तपासणीचा वेळ कमी व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्याबरोबरच सेल्फ सर्व्हिसच्या किऑक्सची संख्या वाढवून बाहेरही किऑक्स सुरू करावेत, त्यामुळे प्रवाशांच्या रांगा कमी होऊन चेकइनचा वेळही कमी होईल, अशी सूचना करण्यात आली. त्याबरोबरच प्रवाशांसाठी वेटिंग लाउंजची संख्या वाढविण्यात यावी, अशीही सूचना करण्यात आली. दरम्यान, सध्या एअरपोर्टवर विमाने पार्क करण्यासाठी चार हँगर आहेत. आणखी दोन हँगरसाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव एअरपोर्ट अॅथॉरिटीने मान्य केला असून या महिन्यात ही जागा हस्तांतरित होणार असल्याने विमाने पार्क करण्याची क्षमता वाढणार आहे.

विमानतळ परिसरात अतिक्रमणे वाढली असून भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. त्यावर उपाययोजना करण्याची सूचना पालिकेला करण्यात आली. कोंडी टाळण्यासाठी रस्ता रुंदी आणि एकेरी वाहतूक करण्याच्या विषयावरही चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओ एजंटांना आता वेध ‘अधिकृत’तेचे

$
0
0

पुणे : आरटीओ एजंटांना अधिकृत पत्रासहित कामकाजात सहभागी होण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर, आता एजंटांना आरटीओचे अधिकृत लायसन्स मिळविण्यासाठी लढाई केली जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

अधिकृत एजंटांना आरटीओच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मान्यता देण्याच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात एजंटांनी मोठ्या उत्साहात विजयोत्सव साजरा केला. जानेवारी महिन्याच्या मध्यात परिवहन आयुक्तांनी 'एजंट हाटाओ'ही मोहीम सुरू केली होती. तेव्हापासून एजंटांनी त्याविरोधात अनेकवेळा आंदोलने केली होती. नागपूर खंडपीठाने निकाल दिल्यानंतर महासंघाने पत्रकार परिषद बोलावली होती. या वेळी प्रकाश जगताप, एकनाथ ढोले, बापू भावे आदी उपस्थित होते. आज, गुरुवारपासून सर्व एजंट संबंधित व्यक्तीचे अधिकृत पत्र घेऊन कामकाजात सहभागी होतील, असे या वेळी स्पष्ट केले.

तत्कालिन राज्य सरकारने २००२ मध्ये आरटीओ एजंटांना अधिकृत करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना देखील करण्यात आली होती आणि एजंटांकडून पैसेही गोळा केले होते. आरटीओ एजंटांना अधिकृत लायसन्स मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images