मोठा गाजावाजा करीत लागू करण्यात आलेले विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (एसईझेड) धोरण गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती या आघाड्यांवर नापास झाल्याचे चित्र आहे. 'एसईझेड'मार्फत राज्यात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीपैकी फक्त १३ टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात झाली आहे. तर, रोजगारनिर्मितीच्या अंदाजांपैकी केवळ सव्वादोन टक्के रोजगारच प्रत्यक्षात मिळाल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणीच्या अहवालाने याची कबुली दिली आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'एसईझेड'ची संकल्पना मांडली गेली. त्यानंतर संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्रात सर्वाधिक 'एसइझेड'चे प्रस्ताव आले होते. त्यामधून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि काही लाख रोजगारांची निर्मिती होईल, असेही सरकारी अंदाजातून मांडण्यात आले होते. मात्र, गेल्या डिसेंबरपर्यंतची परिस्थिती पाहता गुंतवणूक आणि रोजगार या दोन्ही आघाड्यांवर 'एसईझेड' हे मृगजळच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठवड्यात विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात याबाबतचा तपशील देण्यात आला असून, ही आकडेवारी सरकारची अधिकृत आकडेवारी ठरली आहे.
राज्यात १२४ 'एसईझेड' मंजूर करण्यात आले होते. त्यांपैकी ६६ 'एसईझेड'ची अधिसूचना काढण्यात आली आणि त्यांपैकी फक्त २४ 'एसईझेड' सुरू झाले आहेत. या 'एसईझेड'मार्फत राज्यात सुमारे एक लाख ४३ हजार ७३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, प्रत्यक्षात आतापर्यंत त्यापैकी १८,७८६ कोटी, म्हणजे केवळ १३ टक्के गुंतवणूक झाली असून, उरलेली सव्वा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक कागदावरच आहे.
'एसइझेड' सुरू झाल्यानंतर राज्यात ५५ लाख ८५ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, आतापर्यंत यांपैकी फक्त एक लाख ३१ हजार, म्हणजे फक्त २.३४ टक्के इतक्याच रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
'एसईझेड'चे धोरण लागू झाले, तरी ते कार्यन्वित होण्यात सरकार पातळीवरूनही अनेक अडचणी आल्या. विशेषतः काही करसवलती जाहीर झाल्याप्रमाणे अंमलात येऊ शकल्या नाहीत, तसेच जागा मिळवून प्रत्यक्ष उद्योग सुरू करण्यातही अडचणी आल्या. अशा अनेक कारणांनी 'एसइझेड'मध्ये उत्पादन सुरू करणे आकर्षक राहिले नाही. त्यामुळे त्यांचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही.
- अनंत सरदेशमुख, महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स
मुळात 'एसईझेड' म्हणजे उद्योग दलालांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी केलेली मोहीम होती; औद्योगिक प्रगतीशी त्याचा काही संबंध नव्हता, हे या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे भू-संपादन धोरणही याच उद्योग दलालांचा फायदा करून देण्याच्या मानसिकतेतून आले आहे. 'एसईझेड'ला मंजुरी देणाऱ्यांची चौकशी करावी आणि जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात.
- अजित अभ्यंकर, पुणे जिल्हाध्यक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
