Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुण्यात वकिलांचे काम बंद आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अलाहाबाद येथे पोलिसाकडून कोर्टाच्या आवारातच गोळी मारून वकिलाची हत्या केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी पुण्यातील वकिलांनी काम बंद आंदोलन केले. पुणे जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील, तालुक्यातील कोर्टामध्येही काम बंद आंदोलन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या आवारात पोलिस चौकीत पोलिसांची शस्त्रे ठेवण्यासाठी लॉकर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

अलाहाबाद येथे गेल्या बुधवारी पोलिसाकडून वकिलाची कोर्टाच्या आवारातच गोळी मारून हत्या करण्यात आली. या घटनेचा निषेध म्हणून सोमवारी पुण्यातील वकिलांनी काम बंद आंदोलन केले. ऑल इंडिया बार कौन्सिलतर्फे वकिलांना काम बंद आंदोलनाचे निर्देश देण्यात आले होते.

पुणे जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनीही काम बंद आंदोलन केले. तातडीची कामे वगळता कोर्टातील कामकाज पूर्णपणे बंद होते, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी दिली. अलाहाबाद येथे वकिलांवर गोळबार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर कोर्टात येणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांकडील शस्त्रे कोर्टातील पोलिस चौकीमध्ये जमा करण्यात यावी. तसेच पोलिसांची सुनावणी झाल्यावर त्यांनी आपले शस्त्र परत घ्यावे, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात येणार असल्याचे अॅड. शेडगे यांनी सांगितले.

हाय कोर्टातही अशी सुविधा करण्यात आलेली आहे. हाय कोर्टात येणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस चौकीत शस्त्र जमा करावे लागते. त्यासाठी लॉकर्स करण्यात आलेले आहेत. शिवाजीनगर कोर्टातही पोलिस चौकीमध्ये असे लॉकर करण्यात यावे, अशी मागणी करणार असल्याचे अॅड. शेडगे यांनी सांगितले. दरम्यान, फॅमिली कोर्टातील एक न्यायाधीशांनी काम बंद आंदोलन असतानाही सुनावणी घेतल्याबद्दल काही वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेट्टींना जोशींचा कानमंत्र?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राजकीय कारणांमुळे गेली अनेक वर्षे दुरावलेले शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी नुकतीच पुण्यात भेट झाली. या भेटीनंतर शेट्टी यांनी शेतकरी आंदोलन तीव्र करण्याचे सूतोवाच करून मित्रपक्ष भाजपला 'आव्वाज' दिल्यामुळे या भेटीत जोशी यांनी शेट्टींना काय कानमंत्र दिला, याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

शेट्टी हे मूळचे शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेतील शिलेदार. मात्र, काही वर्षांपूर्वी जोशी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा शेट्टी आणि त्या परिसरातील कार्यकर्त्यांनी स्थानिक समीकरणांचा विचार केला आणि जोशी व शेट्टी वेगळे होऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा उदय झाला. त्यामुळे दोघांचेही मार्ग वेगळे झाले. कालांतराने शेट्टी यांनीच गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला साथ दिली. या काळात जोशी आणि शेट्टी हे संघटनात्मक दृष्ट्या परस्परांपासून दूर होते. अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही संघटनांनी वेगवेगळी आंदोलनेही केली.

दरम्यान, गेल्या काही काळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडे आणि त्यांनी मांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे भाजप सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची स्वाभिमानीची तक्रार आहे. तसेच सत्तेत वाटा देण्याच्या आश्वासनाकडेही भाजपने आतापर्यंत पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे स्वाभिमानीने आक्रमक पवित्रा घेऊन एफआरपी, भूमी अधिग्रहण कायदा या मुद्द्यांवर भाजपला उघड विरोध सुरू केला आहे. नुकतीच स्वाभिमानीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक पुण्यात झाली. त्यावेळी शेट्टी आणि प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी शरद जोशी यांची भेट घेतली. ही सदिच्छा भेट होती, असे दोन्ही बाजूंनी सांगण्यात आले. मात्र, आता आपण थकलो असून शेतकऱ्यांवरील अन्यायाविरोधात तुम्ही ताकदीने लढा, अशा शुभेच्छा जोशी यांनी दिल्याचे समजते. तसेच भाजपबरोबर जाण्याचे राजकीय फायदेतोटे काय, यावरही दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. या चर्चेचा अधिक तपशील समजू शकला नाही, परंतु, या भेटीनंतरच शेट्टी आणि खोत यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यामुळे जोशी यांनी शेट्टी यांना काय कानमंत्र दिला, याबाबत जोरदार चर्चा आहे. तसेच यापुढील काळात दोन्ही संघटना एकमेकांच्या जवळ येणार का, अशाही चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये रंगल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूररेषा आखणी वादात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या मंजूर विकास योजना नकाशावर पूररेषा दर्शविण्यास व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने काही नियम समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावित फेरबदलाबाबत तब्बल सव्वाशे हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. तर फेरबदलावरून राजकीय हेवेदावे सुरू झाले असून, महापालिकेतील सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत.

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या मंजूर विकास योजना नकाशावर पूररेषा दर्शविण्यास व मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने काही नियम समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव २७ जून २०१३ रोजी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यावर महापालिकेने नागरिकांच्याकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते सारंग कामतेकर, नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे, शारदा बाबर, मोरेश्वर शेडगे, अनुप मोरे, सुरेश वाडकर, माजी नगरसेवक कुमार जाधव, भास्कर बोरुडे, अजीज शेख, गणेश झांबरे, भाजयुमोच्या वृषाली खाडे यांच्यासह १२० नागरिकांनी या प्रस्तावित फेरबदलाला हरकत घेतल्या आहेत.

आयुक्त राजीव जाधव यांनी कार्यालयात दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी घेतली. या वेळी नगररचना उपसंचालक प्रशांत ठाकूर, नगरसचिव उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते. सुमारे तीन तास चाललेल्या या सुनावणीत कामतेकर यांनी या फेरबदलाला कडाडून विरोध केला. तसेच

लोकहितविरोधी असलेला हा फेरबदल रद्द न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. तसेच काही नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत याबाबत उपसूचना दिलेल्या आहेत. त्याची माहिती घेऊन अशा नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी भाजप कार्यकर्ते सारंग कामतेकर यांनी आयुक्त जाधव यांच्याकडे केली आहे.

'लोकसहभागाला हरताळ फासला'

एखाद्या फेरबदलावर हरकती व सूचना मागविण्याचा उद्देश हा लोकसहभागाचा अस तो. मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावावर हरकती व सूचना मागविण्याची जाहिरात इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध करून लोकसहभाग वाढविण्याच्या संकल्पनेलाच महापालिकेने हरताळ फासला आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या मूळ ठरावात नव्याने कोणते नियम समाविष्ट करावयाचे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. सभावृत्तांतामध्ये केवळ विविध उपसूचनांचाच उल्लेख आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत सुद्धा कोणते नियम समाविष्ट करावयाचे आहेत, त्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे नियम समाविष्ट करण्याची कार्यवाही ठराविक व्यक्तींचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी गुप्तपणे केली जात असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप कामतेकर यांच्यासह हरकती घेणाऱ्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’साठी २६ कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांवरील प्रवेशांपोटी खासगी शाळांना देण्यासाठी राज्य सरकारने २६ कोटी रुपयांचा निधी अखेर शिक्षण खात्याला उपलब्ध करून दिला आहे. आरक्षित जागांवरील फी परताव्यासाठीचा हा निधी महिनाभरात शाळांना वितरित केला जाणार आहे. 'आरटीई'च्या ऑनलाइन प्रक्रियेतून आरक्षित जागांसाठीचे ११ हजार ५१३ अर्ज अंतिम झाल्याचेही खात्याकडून सोमवारी सांगण्यात आले.

फी परताव्याच्या मुद्द्यावरून राज्यभरातील खासगी शाळांनी सरकारला धारेवर धरले होते. फी परतावा न मिळाल्यास, आरक्षित जागांवरील प्रवेश न करण्याची भूमिकाही खासगी शाळांच्या प्रतिनिधींकडून वारंवार सांगण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना देण्याबाबतचा निर्णय झाल्याची माहिती शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी दिली. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या 'आरटीई'च्या ऑनलाइन प्रक्रियेतील अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या बुधवारी पूर्ण होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी सोमवारी दुपारपर्यंत २० हजार ७६७ अर्ज सादर झाले आहेत. त्यापैकी ११ हजारांवर अर्ज अंतिम झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळांकडून अडवणूक सुरूच
एकीकडे ऑनलाइन अर्जांचा आकडा वाढत असतानाच, दुसरीकडे हे अर्ज भरताना अनेक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून करण्यात येत आहेत. घरापासून दूरच्या अंतरावरचे केंद्र मिळणे, जवळच्या शाळांची माहिती उपलब्ध न होणे, अर्ज सादर करताना शाळांकडून अडवणूक होणे आदी तक्रारी पालकांकडून केल्या जात आहेत. या तक्रारी दूर करण्यासाठीही खात्याकडून मदत केंद्रांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची मुदत वाढवून मिळणार की नाही, याविषयी खात्याकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत उपचाराची यादी तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खासगी हॉस्पिटलमध्ये 'स्वाइन फ्लू'च्या सर्वच पेशंटवर होणाऱ्या उपचाराच्या खर्चाची यादी तयार करण्याच आदेश राज्याच्या आरोग्य खात्याने सर्व सिव्हील सर्जनना दिले आहेत. त्यानुसार पुण्यातून ५८ जणांची यादी तयार करण्यात आली असून, संबंधित पेशंटसह मृतांच्या नातेवाइकांना परतावा देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मोफत उपचाराबाबत राज्य सरकारकडून अजूनही आदेश जारी करण्यात न आल्याने आरोग्य खात्याचे हात बांधले गेले आहेत. राज्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये 'स्वाइन फ्लू'च्या सर्वच व्हेंटिलेटरवरील पेशंटची यादी तयार करण्याचे आदेश सिव्हील सर्जनना देण्यात आले आहेत. या सर्व पेशंटना मोफत उपचार देण्यात येणार असून, त्या संदर्भात खासगी हॉस्पिटलने बिले दिल्यास त्वरीत परतावा देण्यात येईल. आता केवळ सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे, असे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी स्पष्ट केले.

'खासगी हॉस्पिटलमध्ये दोन मार्चमध्ये 'स्वाइन फ्लू'चे उपचार घेतलेल्या सर्व पेशंटचा खर्च सरकार उचलणार आहे. त्यानुसार मृत अथवा उपचारानंतर बरे होऊन गेलेल्या पेशंटची यादी तयार करण्याचे राज्याच्या आरोग्य खात्याने राज्यातील सिव्हील सर्जनना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याच्या औंध हॉस्पिटलने पुणे शहर; तसेच पिंपरी चिंचवडमधील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतलेले, तसेच मृत पेशंटची यादी तयार केली आहे. त्यामध्ये ५८ जणांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात पुण्यातून ४३ जणांचा, तर पिंपरीतील १५ पेशंटचा यादीत समावेश आहे,' अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. हनुमंत चव्हाण यांनी दिली. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील पेशंटची यादी तयार केली असून त्याची यादी आरोग्य संचालकांना पाठविण्यात आली आहे, असे सिव्हील सर्जन डॉ. एस. एस. साठे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाइन फ्लू’चे आणखी ३ बळी

$
0
0

पुणे : 'स्वाइन फ्लू'चा प्रादुर्भाव, वाढते ऊन आणि अवकाळी पावसामुळे कमी-जास्त होत असल्याने लागण होणाऱ्या पेशंटची संख्येतही चढउतार होत आहे. पुणे व पिंपरी शहरात आणखी तीन जणांचा बळी गेला आहे. पुण्यात चार जणांना लागण झाली असून, आणखी १९ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. शहरात आतापर्यंत ६७५ जणांना लागण झाली आहे; तर ५९ जणांचा बळी गेला आहे. एकूण तीन हजार ३२ जणांची तपासणी करण्यात आली आहे, तर ३०४ जणांना टॅमी फ्लू देण्यात आले आहेत. लागण झालेल्या ५४२ जणांवर उपचारामुळे त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

राज्यात चार जणांचा मृत्यू

राज्यात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात तीन हजार ४८३ जणांना लागण झाली आहे. त्यापैकी २९३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. विविध जिल्ह्यांत ४५१ जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी ३१ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. नागपूरमध्ये ४६८ पेशंट असून, मुंबईत संसर्ग झालेल्या १२५५ पेशंटचा समावेश आहे. एकूण ३३ हजार ३०२ जणांना 'टॅमी फ्लू' देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षा केंद्राबाबतचा निर्णय विद्यापीठाकडून मागे

$
0
0



पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने येत्या एप्रिलमध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी जवळपास ८० कॉलेजांना परीक्षा केंद्र नाकारण्याचा आपला निर्णय सोमवारी मागे घेतला. परीक्षा केंद्र नाकारण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या सिनेट बैठकीत विरोध झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला.

या परीक्षा केंद्राची यादी विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होणार आहे. परीक्षा केंद्र नाकारण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे पुणे वगळता नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागण्याची भीती सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी याबाबत येत्या दोन दिवसांत परीक्षा मंडळाकडून योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने परिपत्रक जारी केले आहे. मार्च-एप्रिल २०१५ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी काही कॉलेजांनी विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था पर्यायी कॉलेजांमध्ये न करता आपल्याच कॉलेजांमध्ये करण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. 'हा निर्णय विद्यार्थ्यांना कळविण्याची जबाबदारी कॉलेजचीच असल्याचेही,' असे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्रांतवाडीत व्यावसायिकाकडून गोळीबार

$
0
0

येरवडा : विश्रांतवाडीतील कळस भागात रविवारी मध्यरात्री एका हॉटेल व्यावसायिकाने आपल्या राहत्या घरातील टेरेस पिस्तुलातून हवेत तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळीमुळे समोरील घराच्या खिडकीची काच फुटली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्याने त्यांनी संबंधित व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली.

सुरेश शंकरराव धापटे (वय ३६, रा.कळस, आळंदी रस्ता) असे गोळीबार करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकाचे नाव आहे. या प्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्याचे फौजदार निलेश बोडखे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. धापटे रविवारी मध्यरात्री आपल्या इमारतीचा टेरेस वर गेला होता. तेथून त्याने आपल्याकडील परवानाधारक पिस्तुलातून हवेत तीन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी समोरील इमारतीमध्ये राहणाऱ्या शेखर विचारे यांच्या खिडकीला लागली. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर चौकशी सुरू झाली. पोलिसांनी चौकशीअंती धापटेला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून गोळीबार करण्यासाठी वापरलेले पिस्तुल आणि तीन वापरलेली काडतुसे जप्त करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘अकरावी ऑनलाइन’चा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या सरकारी मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळताच, शहरातील अकरावीची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूतोवाच खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सोमवारी केले. शहरातील कॉलेजांमधील मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशही ऑनलाइन माध्यमातूनच करण्यासाठीच्या सूचनांचाही यात समावेश असल्याने, या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास, यंदाची प्रवेश प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे.

शहरातील अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी गेल्या वर्षीपासून ऑनलाइन पद्धत वापरली जात आहे. या प्रक्रियेमधील त्रुटी आणि आक्षेपार्ह तरतुदींविषयी 'मटा'ने स्पष्ट भूमिका घेत, प्रक्रियेची मर्यादीत उपयुक्तता समाजासमोर आणली होती. त्या पाठोपाठ 'सिस्कॉम' या संघटनेनेही प्रवेश प्रक्रियेतील कायदेशीर त्रुटी स्पष्ट करत, ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची मागणी केली होती. 'सिस्कॉम' त्या विषयीचा अहवालही खात्याकडे सादर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्या पाठोपाठ कॉलेज पातळीवर होणाऱ्या मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशांबाबत खात्याने कॉलेजांवर दबाव न टाकण्याचे आवाहनही कॉलेजांकडून करण्यात आल्याचे आता समोर येत आहे.

'सिस्कॉम'चा अहवाल आणि या बैठकीमध्ये झालेली चर्चा विचारात घेत उपसंचालक कार्यालयाने प्रक्रियेच्या मान्यतेसाठीचा आपला अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या माध्यमातून सादर झालेल्या या अहवालाविषयी सरकारकडून मिळणारे निर्देश विचारात घेत प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुद्रांक शुल्कात घट हवी

$
0
0

पुणे : 'राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जावे, आण दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या परवडणाऱ्या घरांसाठी केवळ शंभर ते पाचशे रुपयांदरम्यान नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

राज्याच्या प्रस्तावित नव्या गृहनिर्माण धोरणाबाबत नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच नागपूर येथे दोन दिवसांची बैठक घेतली. यामध्ये विविध विभागांचे सचिव तसेच मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन (एमबीव्हीए) व 'क्रेडाई'सारख्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी व बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित इतर काही घटक सहभागी झाले होते. गृहनिर्माणक्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध विषयांवर या वेळी सादरीकरण व विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

'एमबीव्हीए'चे प्रतिनिधी या नात्याने 'वास्तुशोध'चे सचिन कुलकर्णी या बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत माहिती दिली. 'राज्यात परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी गृहनिर्माण धोरणात तरतूद करण्यात यावी. दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देताना यावर केवळ १०० ते ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे सूतोवाच केले. त्याचबरोबर झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणातही काही बदल सुचविण्यात आले आहेत,' असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. 'या बैठकीत घरांच्या निर्मितीशी संबंधित विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्या समजून घेतल्या. सर्व संबंधित घटक एकाच व्यासपीठावर असल्याने गृहनिर्माण धोरणासाठी ही एक चांगली सुरुवात होती,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियोजन समितीच्या शिफारशींना तीव्र आक्षेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याच्या (डीपी) मुदतवाढीवरून सुरू असलेल्या गोंधळाला पूर्णविराम देत, अखेर सोमवारी त्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. नियोजन समितीने सुचविलेल्या अनेक शिफारसींना तीव्र आक्षेप घेत, सर्वपक्षीय सदस्यांनी नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेऊनच आराखडा सरकारकडे सादर केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

गेल्या महिन्यात नियोजन समितीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेला सादर झाल्यापासून त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झडत होते. 'डीपी'ला मुदतवाढ देण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली होती, तर मुदत संपल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात होता. सोमवारी सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी पुन्हा काही काळ कामकाज रोखून धरले; पण प्रशासनाने खुलासा केल्यानंतर अखेर 'डीपी'वर चर्चेला सुरुवात झाली.

'सर्वसामान्य नागरिकांच्या हरकतींना वाटाण्याच्या अक्षता लावून केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतलेल्या हरकतींवर आधारित शिफारशी नियोजन समितीने केल्या आहेत. त्यामुळे, नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा स्वीकार केला जावा,' अशी अपेक्षा माजी उपमहापौर दीपक मानकर यांनी व्यक्त केली.

सरसकट निवासीकरण करण्याच्या धोरणाला माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी आक्षेप घेतला. मैदाने, उद्यानांचे आरक्षण कायम ठेवले जावे, अशी सूचना त्यांनी केली. यापूर्वीचा विकास आराखडा राज्य सरकारच्या ताब्यात गेला असल्याने पुन्हा ही चूक न करता शहराच्या लोकप्रतिनिधींनीच त्यात चांगल्या सुधारणा सुचवाव्या, असे आवाहन पृथ्वीराज सुतार यांनी केले. नियोजन समितीच्या बिल्डरधार्जिण्या अहवालातील त्रुटी दूर करा, असे विजय देशमुख यांनी सांगितले. विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणे विकसित होत नसल्याने त्याचे फायनॅन्शियल ऑडिट केले जावे, अशी मागणी दत्ता बहिरट यांनी केली.

डेव्हलपर्स कॉ-ऑपरेटिव्ह रूल

नियोजन समितीने अनेक आरक्षणांमध्ये बदल केले आहेत; तसेच अनेक रस्त्यांची रुंदी कमी केली आहे. हे बदल करताना, त्यासाठीची कारणमीमांसा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही, असा आरोप मनसेच्या वसंत मोरे यांनी केला. अॅमेनिटी स्पेसचे प्रमाण कमी करणे, शहराच्या हिताचे बोगदे आणि रस्ते वगळणे, ठराविक आरक्षणे कायम ठेवणे, हा सर्व प्रकार बांधकाम व्यावसायिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच केला गेला आहे. त्यामुळे, 'डीसी रूल्स'चा खरा अर्थ विकास नियंत्रण नियमावली असला, तरी नियोजन समितीसाठी मात्र तो 'डेव्हलपर्स को-ऑपरेटिव्ह रूल' होता का, अशा शब्दांत त्यांनी समितीच्या शिफारसींवर कोरडे ओढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कौशल्यातून साकारली स्वस्त उपकरणे

$
0
0

मुस्तफा आतार, पुणे

पुस्तकी ज्ञानाला समाजोपयोगी कौशल्याची जोड देऊन बी. जे. मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय किफायतशीर वैद्यकीय उपकरणे विकसित केली आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या मोहिमेत इंजिनीअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी सक्रिय सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या या प्रकल्पाला उद्योगविश्वाचे सहकार्य लाभले, तर ३९ हजारांना मिळणारा सिरींज पंप अवघ्या दीड ते दोन हजारांत, तर दीड लाखांचे फिजिओथेरपी मशिन अवघ्या १० हजारांत पेशंटांना मिळण्याची किमया केली जाऊ शकेल. आंतरशाखीय संशोधनाचे शिक्षणसंस्थांमधून केवळ नारेच दिले जात असताना या विद्यार्थ्यांच्या पुढाकारातून त्याचा आदर्शपाठ घालून देण्यात आला आहे.

नाट्यप्रेमाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या बीजेमधील काही विद्यार्थ्यांनी किफायतशीर वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आपल्या पुस्तकी शिक्षणाचा वापर करण्याचे ठरविले. 'दी थर्ड एलिमेंट' या उपक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या या मोहिमेत इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले. अनेकविध कल्पना लढवून त्यांनी किफायतशीर वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प तयार केले.

'द थर्ड इलिमेंट' या ग्रुपच्याच निखिल बेलदार, निखिल वरुडे, ऋषीकेश टेकाडे, नीलेश गोंधळे, तुषार मालकोटे, नंदकिशोर मोहिते या मेडिकल इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी 'सीरींज पंप' हे उपकरण तयार केले. 'थॅलेसिमिया किंवा हृदयविकाराच्या पेशंटला कमी वेगाने शरीरात औषध पोहोचविणारे हे उपकरण आहे. ही उपकरणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वापरता येऊ शकतात. मात्र, त्याच्या किमती कमी असल्याने ते सामान्यांना घेणेदेखील शक्य आहे. त्या उपकरणांची यशस्वीपणे निर्मिती केली आहे. त्या उपकरणाद्वारे सध्या पेशंटला औषध देण्याचा प्रयोग सुरू आहे,' असे या ग्रुपचा सदस्य निखिल बेलदार याने 'मटा'ला सांगितले.

फ्रीजमध्ये असलेले रक्ताचे तापमान शरिराच्या तापमानाबरोबर कमी वेळेत जुळविणारे 'ब्लड वॉर्मर'सारखे ८० हजार रुपयांचे मशिनही अवघ्या आठ हजारांत तयार केले आहे. या प्रकल्पामध्ये रिद्धी मंगळवेढेकर, अमित मुथिया या इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, तर फिजिओथेरपी करण्याचे 'कंन्टिन्यू पॅसिव्ह मुव्हमेंट' (सीपीएम) हे मशिन चालुक्य जप या विद्यार्थ्याने तयार केले.

मेडिकल, इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानकौशल्याच्या मदतीने किफायतशीर वैद्यकीय उपकरणे विकसित करणे शक्य आहे. या प्रकल्पामुळे प्रोत्साहन मिळून आम्ही ऑगस्टमध्ये इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वस्तात वैद्यकीय उपकरणे तयार करण्याची स्पर्धा आयोजित करीत आहोत. राज्यातील सर्व इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही स्पर्धा खुली असेल.

- निखिल बेलदार, द थर्ड इलिमेंट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ अधिकाऱ्याची मोहीम फत्ते

$
0
0

प्रसाद पानसे, पुणे
'चालक से मालक' योजनेच्या माध्यमातून 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे ६५८ कोटी रुपयांचे नुकसान करताना बँकेतील स्थानिक शाखांमधील कर्मचारी हे केवळ बाहुले बनले होते. प्रत्यक्षात गुजरातमधून आलेल्या 'विशेष' अधिकाऱ्याने या सर्व प्रकरणांच्या फायलींची कार्यवाही केली होती. 'आप सब हम पर छोड दिजीए. आप इस में दखल मत दिजीए,' असा आदेश बजाविण्यात आल्याने मॉडेल कॉलनी, डेक्कन शाखेतील कर्मचाऱ्यांपुढे निमूटपणे हा घोटाळा घडत असताना पाहण्यावाचून पर्यायच राहिला नव्हता.

'चालक से मालक'ची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी थेट गुजरातमधून ते 'विशेष' अधिकारी पुण्यात दाखल झाले. महाबँकेच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर विमानतळावर त्यांच्या स्वागताला जाण्यापासून एका आठवड्याच्या पुण्यातील मुक्कामादरम्यान सर्व तऱ्हेची बडदास्त ठेवण्यापर्यंतची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ट्रक योजनेच्या कर्ज प्रकरणांच्या फायली घेऊन त्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे गेल्यानंतर महाबँकेच्या कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणापासून दूर राहण्याचा आदेश बजाविण्यात आला. त्यामुळेच या ट्रक कर्ज योजनेमागील गूढ आणि त्या संदर्भातील चर्चा ही बँकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सातत्याने सुरू होती, अशी माहिती कर्मचारीवर्गाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर 'मटा'ला दिली.

गुजरातमधून आलेल्या या 'विशेष' अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखालीच मॉडेल कॉलनी शाखेतील सर्व प्रकरणे डेक्कन शाखेत वर्ग करण्यात आली; तसेच डेक्कनमधूनच सर्व प्रकरणांची कार्यवाही केली गेली. अवघ्या आठवडाभराच्या कालावधीत ही मोहीम फत्ते करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात हवे साथरोग हॉस्पिटल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्वाइन फ्लू', 'इबोला' तसेच भविष्यात येऊ पाहणाऱ्या संसर्गाच्या आजारांवर उपचारासाठी राज्याच्या आरोग्य खात्याचे स्वतंत्र साथरोग हॉस्पिटल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, अशा स्वरूपाचे कायमचे साथरोग हॉस्पिटल उभारण्यात यावे, या संदर्भात आरोग्य खात्याने हिरवा कंदील दाखविला आहे.

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'चा उद्रेक २००९ मध्ये निर्माण झाला होता. देशातील पहिला बळी पुण्यात रिदा शेख नावाच्या मुलीचा गेला होता. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुण्यातील 'स्वाइन फ्लू'ची परिस्थितीची पाहणी केली होती. तेव्हा पुण्यात आरोग्य खात्याचे स्वतंत्र साथरोग हॉस्पिटल उभारण्याचे जाहीर केले होते. हॉस्पिटल कसे असावे, त्यातील स्वतंत्र कक्ष, अतिदक्षता विभाग आणि तेथील रचना कशी असावी याबाबत मुंबईच्या कस्तुरबा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. औंध येथील जिल्हा हॉस्पिटलच्या आवारात हे हॉस्पिटल उभारण्याची योजना होती. आरोग्य खात्याने काही कोट्यवधी रुपयांचा निधीची तरतूद केली होती. मात्र, हे साथरोग हॉस्पिटल कागदावरच राहिले.

दरम्यान, 'स्वाइन फ्लू'बरोबर आता इबोलासारखा संसर्गजन्य आजार पुण्यात आला. आजाराच्या पेशंटवर उपचारासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अशा संसर्गजन्य आजारांचे पेशंट भविष्यात आढळल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे स्वतंत्र साथरोग हॉस्पिटल नसल्याची जाणीव आरोग्य खात्याला आहे. राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना देखील आता स्वतंत्र साथरोग हॉस्पिटल असावे असे वाटू लागले आहे. त्यासाठी आरोग्य खात्यात आता चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, नेमके त्याचे स्वरूप कसे असावे, याबाबत विचारविनिमय अद्याप झालेला नाही.

राज्याच्या आरोग्य खात्याकडे स्वाइन फ्लू, इबोलासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या पेशंटसाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, भविष्यात अशा प्रकारची यंत्रणा असावी यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. साथरोग हॉस्पिटल उभारण्याची आमची योजना आहे.

- डॉ. सतीश पवार, आरोग्य संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० रुपये वर्गणीसाठी तरुणाचा खून

$
0
0

पुणेः म्हसोबा देवाच्या उत्सवासाठी दहा रुपयांची वर्गणी दिली नाही म्हणून झालेल्या भांडणातून, एका तरुणाचा खून झाल्याचा प्रकार गंजपेठेत रविवारी रात्री घडला. या प्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

नागनाथ उर्फ नाग्या मामा मोरे (वय २५, रा. गंज पेठ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी बबलू भिसे (वय २७, रा. गंजपेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. खडक पोलिसांनी सूरज उर्फ दादू विजय कांबळे (वय २३, रा. गंजपेठ) याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.

गंजपेठेतील मासे आळी चौकाजवळील डोसा गाडीवर मोरे आणि भिसे हे रविवारी रात्री डोसा खाण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी तेथे दोन लहान मुले डोसा बनवणाऱ्या व्यक्तीकडे दहा रुपयांची वर्गणी मागण्यासाठी आले. म्हसोबा देवाच्या उत्सवासाठी दहा-बारा वर्षांची दोन मुले १० रुपयांची वर्गणी मागण्यासाठी आल्याचे पाहून मोरे याने डोसा बनवणाऱ्यास वर्गणी देण्यास सांगितले. मात्र, लहान मुलांनी विनवणी केल्यानंतरही डोसावाल्याने वर्गणी दिली नाही. या वेळी तेथे असलेल्या सूरज कांबळे आणि मोरे यांच्यात वर्गणीच्या मुद्द्यावरून भांडणे झाली. कांबळेने मोरेला दगडाने मारहाण केली त्यात मोरे ठार झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ट्रॅ्फिक वॉर्डन विनावेतन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी वाहतूक पोलसांच्या मदतीला राबणाऱ्या 'वॉर्डन'ला महापालिकेने गेल्या दोन महिन्यांचे वेतन अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे वार्डनला तातडीने वेतन मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक आघाडीच्यावतीने कामगार आयुक्तालयावर सोमवारी आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हा सुरक्षा मंडळाचे १७९ गार्ड महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात वाहतूक नियमनाचे काम करतात. या 'वॉर्डन'च्या वेतनाचे पैसे महापालिका कामगार आयुक्तालयाकडे पाठवते. त्यानंतर आयुक्तालयाकडून कामगारांना वेतन दिले जाते. त्यांच्या वेतनातून होणारी सर्व कपात वगळून साडेनऊ हजार रुपये वेतन मिळते. मात्र, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन त्यांना अद्याप मिळालेले नाही. ही बाब आंदोलन करून कामगार आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली. महापालिकेकडून पैसे आल्याशिवाय 'वॉर्डन'चे वेतन देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिल्याचे आघाडीचे जिल्हाप्रमुख संघटक किशोर काळे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने २००६ मध्ये काढलेल्या आदेशानुसार महापालिकेमध्ये गार्डची भरती करताना जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या गार्डलाच प्राधान्य देण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसे न केल्यास सुरक्षा रक्षक मंडळ संबंधित महापालिकेवर कायदेशीर कारवाई करू शकते, अशी तरतूद आहे.

महापालिकेचे कर्मचारी म्हणून 'वॉर्डन' ग्राह्य धरले जातात. प्रत्यक्षात मात्र ते पोलिसांच्या वाहतूक शाखेचे काम करतात आणि त्यांना वेतन कामगार आयुक्तालयाकडून दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाची चौकशी कोणाकडे करायची, हा एक प्रश्नच आहे.

किशोर काळे, जिल्हाप्रमुख संघटक, महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक आघाडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारनेच घ्यावा डीपी ताब्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यावर (डीपी) होत असलेल्या आरोप प्रत्यारोपामुळे हा आराखडा सरकारने ताब्यात घेऊन मंजूर करावा, अशी भूमिका पालिकेत सत्ताधारी म्हणून कारभार पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून घेतली जात आहे. दोन वर्षावर असलेली महापालिकेची निवडणूक आणि 'डीपी'मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत असताना अशा स्थितीत मतदानाच्या जोरावर डीपी मान्य केल्यास याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, अशी भीती राष्ट्रवादीला वाटत आहे. त्यामुळेच एक पाऊल मागे येत 'डीपी'वरील चर्चा पुढे ढकलण्याचा सपाटा राष्ट्रवादीने लावल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

शहराचा जुन्या हद्दीच्या 'डीपी'वर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सध्या चर्चा सुरू आहे. हा आराखडा मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविण्याची मुदत अत्यंत कमी राहिल्याने याला मुदतवाढ मिळावी, असा ठराव गेल्या महिन्यात सर्वसाधारण सभेत करून नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही. पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने संख्याबळाच्या जोरावर मित्रपक्षाला मदतीला घेऊन मतदान घेऊन डीपी मान्य केला जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीच्या काळात सुरू होती. 'डीपी'च्या विषयावरून पक्षातील काही सभासदांमध्ये नाराजी आहे. 'डीपी'मध्ये असलेली रिझर्व्हेशन बदलण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मलई मिळाल्याचा आरोप यापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांवर केला जात आहे.

'डीपी'बाबत नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण असतानाच मतदान घेऊन डीपी मंजूर करण्याची वेळ राष्ट्रवादीवर त्याचे संपूर्ण खापर राष्ट्रवादीवर फुटून आगामी महापालिका निवडणुकीत याचा जोरदार फटका पक्षाला बसू शकतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी सरकारनेच हा डीपी करावा, अशी भूमिका घेत राष्ट्रवादीने 'डीपी'वरील चर्चा लांबविण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राष्ट्रवादीने एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा पालिकेत सुरु आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन अपघातांत पाच ठार

$
0
0

पुणेः कात्रज चौकातील 'पीएमपी' डेपोमध्ये बसखाली सापडून भाऊ-बहीण ठार झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. दुसऱ्या एका दुर्घटनेत वाकड येथील इंदिरा कॉलेजसमोर भरधाव वेगात जाणाऱ्या 'इनोव्हा'ची धडक बसून दोन विद्यार्थिनी ठार झाल्या. या दोन्ही अपघातांत पाचजणी जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

कात्रज चौकात निगडीला जाण्यासाठीची चालकाने बस सुरू केल्यानंतर अवघ्या काही क्षणांतच ती अचानक पुढे गेली. या वेळी बसखाली सापडून सुनंदा तानाजी काकडे (वय ५०) आणि सुभाष हणमंतराव डांगे यांचा मृत्यू झाला.

वाकड येथील इंदिरा कॉलेजसमोर रस्ता ओलांडणाऱ्या तीन विद्यार्थीनींना मोटारीने उडवले. त्यातील दोघांची मृत्यू झाला, तर एकीवर उपचार सुरू आहेत. हा अपघात सोमवारी सकाळी नऊच्या सुमारास झाला. रिद्धी पटेल (वय २०) आणि हर्षदा गीते (वय २०) असे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनींची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा संपामुळे नागरिकांचे हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रिक्षाचालकांनी पुकारलेल्या संपामुळे सोमवारी सर्वसामान्य पुणेकरांचे अतोनात हाल झाले. शाळांच्या परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थी-पालकांची तारांबळ उडाली. वृद्ध-महिलांसह पेशंटांनाही या संपाचा फटका बसला. प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या रिक्षांना थांबवून त्यांचे नुकसान करण्याची अरेरावीही रिक्षाचालकांनी केली.

'सेवेत असताना रिक्षाचालक मुजोरी करतात. असे कितीही संप केले, तरी कोणत्याही परिस्थितीत रिक्षाचालकांची अरेरावी आम्ही सहन करणार नाही,' अशा शब्दांत सर्वसामान्य पुणेकरांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.

रेडिओ कॅबवर बंदी, रिक्षा चालक-मालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना, परवान्यांचे नुतनीकरण, मीटर कॅलीब्रेशन आदींसंदर्भातील मागण्यांसाठी रिक्षा पंचायतीने सोमवारी बंद पाळला. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती पेठांसह डेक्कन परिसर, शिवाजीनगर, जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रोड, कर्वे रोडवर रिक्षांची संख्या घटली. उपनगरांतही नागरिकांचे हाल झाले. पुणे स्टेशन, स्वारगेट, शिवाजीनगर या ठिकाणी रिक्षांची गर्दी असते. मात्र, तेथे तुरळक रिक्षा होत्या.

शालेय रिक्षा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन न पाळता बहुतांश रिक्षा बंद ठेवण्यात आल्या. सोमवार पेठ, नगररोड आदी ठिकाणी शालेय रिक्षा अडवून त्या बंद पाडण्यात आल्या. रिक्षासेवा सुरूच ठेवल्याने चिडून एका ठिकाणी ब्लेडने रिक्षाचे हूडही फाडण्यात आले. काचेवर 'रिक्षा बंद' असे लिहून रिक्षा मोकळ्याच फिरत होत्या. मात्र, त्यांनी वृद्ध किंवा महिला प्रवाशांची भाडी स्वीकारली नाहीत. हॉस्पिटलच्या आवारात रिक्षानसल्याने पेशंटांचीही गैरसोय झाली.

सेवा देणाऱ्या रिक्षा अडवून त्यांचे नुकसान करण्याच्या प्रकाराचे मी समर्थन करीत नाही. मात्र, त्याचा बाऊ किती करायचा, हे माध्यमांनी ठरवावे.

- डॉ. बाबा आढाव, अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइनसह थेटही करता येणार दस्त नोंदणी

$
0
0

दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेळेनुसार टोकन देण्याचाही विचार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाची वेळ आरक्षित करण्याची सुविधा आता सकाळच्या दोन तासांसाठीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीची वेळ आरक्षित न करता आलेल्या आलेल्या नागरिकांना दस्त नोंदविणे शक्य होणार आहे. दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना वेळेनुसार टोकन देण्याचाही विचार करण्यात येत आहे.

जमीन वा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीसाठी दस्त नोंदणी करावी लागते. ही दस्त नोंदणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाची वेळ आरक्षित करण्यासाठी इ-स्टेप इन ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेवेमुळे दस्त नोंदणीची वेळ घेऊन नागरिक त्यावेळेत नोंदणीसाठी येतात. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेत बचत होते आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयातील गर्दी कमी होऊन काम करणे सुकर जाते.

दस्त नोंदणीची वेळ आरक्षित करण्यासाठी यापूर्वी सकाळी १० ते सायंकाळी सहापर्यंत कामकाज चालणाऱ्या दुय्यम निबंधक कार्यालयांत सकाळी दहा ते दुपारी तीनपर्यंत ऑनलाइन वेळ आरक्षित करता येत होती. सकाळी सात ते दुपारी दोनपर्यंतच्या कार्यालयीन वेळांसाठी सकाळी सात ते दुपारी बारापर्यंत वेळ आरक्षित करता येत होती. यामध्ये बदल करून सकाळचे दोनच तास आगाऊ वेळ आरक्षित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ई-स्टेप इनद्वारे ऑनलाइन वेळ घेण्यात येते. परंतु त्यातील फक्त चाळीस टक्के लोकच नोंदणीसाठी येतात असा अनुभव आहे. मात्र, वेळेचे बुकिंग असल्याने अचानक नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करता येत नाही असे निदर्शनास आले.

टोकन नंबर देण्याचा विचार

ई-स्टेप इनची कल्पना नसलेल्या नागरिकांनाही दस्त नोंदणीची वेळ घेतली नसल्याने परत जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर दस्त नोंदणीची आगाऊ वेळ घेण्याचा कालावधी दोन तासांपर्यंतच ठेवण्यात आला आहे; तसेच वेळेचे बुकिंग न करता थेट आलेल्या नागरिकांचे दस्त नोंदविण्याचीही त्यामुळे सोय करण्यात आली आहे. आगाऊ वेळ बुकिंगचे कारण देऊन अनेक नागरिकांना तिष्ठत ठेवण्याचे प्रकारही होत असल्याने दस्त नोंदणीचा टोकन नंबर देण्याचाही विचार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images