Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

साडेतीन किलो चांदीचा मुकुट प्रामाणिकपणे परत

0
0

येरवडा : चंदननगर येथे दुकानाच्या बाहेरील बाकड्यावर मिळालेले साडेतीन किलो वजनाचा चांदीचा गणपतीचा मुकुट सलून मालकाने प्रामाणिकपणे परत केला. प्रकाश राऊत असे त्या प्रामाणिक सलून मालकाचे नाव असून, त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

चंदननगर परिसरातील क्रांतिवीर मित्र मंडळाचे अध्यक्ष अनिल नवले मंडळाच्या गणपतीचा साडेतीन किलो वजनाचा चांदीचा मुकुट ऑफिसमध्ये घेऊन जात होते. गडबडीत त्यांनी मुकुट रविराज सलून दुकानाच्या बाहेरील बाकड्यावर ठेवला आणि तेथेच विसरले. काही वेळाने सलून मालक प्रकाश राऊत यांना बाकड्यावर निळ्या रंगाच्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये चांदीचा मुकुट दिसला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने चंदननगर पोलिसांना याची माहिती दिली.पोलिसांनी संबंधित मुकुट ताब्यात घेऊन परिसरात याची माहिती घेतली. याच दरम्यान क्रांत‌िवीर मंडळाच्या अध्यक्षांकडून मुकुट हरविल्याची माहिती समजल्यानंतर शहानिशा करून सदराचा मुकुट मंडळाला परत करण्यात आला. चंदननगर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरक्षक अनिल पात्रुडकर यांनी सलून मालक प्रकाश आणि रवी राऊत यांचा पोलिसांतर्फे सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘PMP’च्या उत्पन्नात निम्म्याहून अधिक वाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूर्वीच्या तुलनेत मार्गावर धावणाऱ्या अतिरिक्त बस आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांमुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) दैनंदिन उत्पन्नात निम्म्याहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे, आर्थिक चक्रव्युहात सापडलेल्या पीएमपीच्या सुधारणांना अधिक गती प्राप्त होऊ शकेल, असा विश्वास प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

पीएमपीच्या एकूण ताफ्यापैकी जेमतेम निम्म्याच बस रस्त्यावर येत असल्याने उत्पन्नात मोठी घसरण झाली होती. त्यात, सहाशेहून अधिक बस बंद असल्याने पीएमपीचे दैनंदिन उत्पन्न एक कोटी २० लाखांच्या दरम्यान रेंगाळत होते. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीसाठी राखीव निधी ठेवण्याच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या निर्णयामुळे ताफ्यात अडीचशे बसची भर पडली आहे. त्यामुळे, प्रवासी संख्येतही १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून, पीएमपीच्या दैनंदिन उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आहे. पीएमपीचे दैनंदिन सरासरी उत्पन्न आता एक कोटी ८० लाखांपर्यंत पोहोचले असल्याने पीएमपीने केलेली तिकीट दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचाच्या जुगल राठी आणि विवेक वेलणकर यांनी डॉ. परदेशी यांच्याकडे केली आहे.

पीएमपीच्या १० किमीपर्यंतच्या प्रवासाचे भाडे १० रुपये करावे, दैनंदिन पास पूर्वीप्रमाणेच ५० रुपये करावा; तसेच मार्गांचे सुसूत्रीकरण करून ठराविक मार्गांवर दर १० मिनिटांना प्रवाशांना बस उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्यांचे निवेदनही त्यांनी डॉ. परदेशी यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांचा दावा फोल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे शहरात विकासकामे झाली नसल्याची ओरड करणाऱ्या पालिकेतील सभासदांचा खोटेपणा उघड झाला आहे. शहरात दोन्ही निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सहा महिने वाया गेले असले तरी पाच महिन्यांतच पालिका प्रशासनाने विकासकामांची १२ हजारांहून अधिक टेंडर काढून तब्बल १४०० कोटी रुपयांची कामे केल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतच प्रशासनाने हा खुलासा केल्याने नगरसेवक करत असलेला दावा फोल ठरला आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे शहरातील अनेक विकास कामे मार्गी लागलेली नाहीत. ही विकासकामे व्हावी‌त, यासाठी २०१४-१५ च्या बजेटला तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करून तो पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. शुक्रवारी बजेटच्या विशेष सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाल्यानंतर बाबू वागस्कर, गणेश बीडकर यांच्यासह इतर सभासदांनी विकास कामे झाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत चर्चेला सुरुवात केली. निवडणुकी‌च्या आचारसंहितेमुळे कामे रखडली असून नागरिकांच्या रोषाला आम्हाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या भावना सभासदांनी मांडल्या. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प‌ालिकेला मार्च अखेरीस मिळणारे उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च यामध्ये मोठी तफावत असल्याने बजेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याचा खुलासा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला.

प्रशासनाने केलेल्या खुलाशावर सभासदांचे समाधान न झाल्याने किती कामे करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करत अनेक सभासदांनी प्रशासनाकडून खुलासा मागविला. त्यावर खुलासा करताता पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले की, 'आचारसंहिता वगळून उर्वरित पाच महिन्यांच्या काळात १२ हजार १३९ टेंडर प्रशासनाने मान्य करून त्याद्वारे १४०० कोटी रुपयांची विकास कामे केली आहेत. मार्च अखेरपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारी रक्कम आणि प्रत्यक्ष खर्च होणारी रक्कम याचा आढावा घेऊन त्यानंतरच तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ३१ मार्चच्या जमा आणि खर्चाच्या रकमेचा आढावा घेऊन एप्रिल महिन्यात याचा निर्णय घेतला जाईल,' असे आश्वासन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सभासदांना दिले.

बजेटमध्ये ३०० कोटींची तूट

महापालिका प्रशासनाने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी विविध प्रकारची १० हजार ५ टेंडर काढली होती. तर २०१३-१४ मध्ये १० हजार ७५७ टेंडर काढण्यात आली. २०१४-१५ वर्षासाठी १२ हजार १३९ टेंडर काढली आहेत. फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत महापालिकेला विविध प्रकारातून २६८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून यापैकी २३४४ कोटी रुपयांचा खर्च आहे. यामध्ये १५९३ कोटी देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी तर ७५० कोटींच्या भांडवली कामांचा समावेश आहे. मार्च अखेरपर्यंत ७०० कोटी रुपयांची भांडवली कामांची बीले पालिकेकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. पालिकेला ३ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार असून खर्च मात्र ३२९३ कोटींपर्यंत होणार असल्याने ३०० कोटींची तूट येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नामदेवांच्या भक्तांनी घुमान गजबजणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आषाढी कार्तिकीला मनोभावे पंढरीची वारी करणारे संत नामदेवांचे भक्त आता तितक्याच उत्साहाने साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने घुमानवारीही करणार आहेत. साहित्य संमेलनासाठीच्या खास रेल्वेशिवाय नामदेवभक्तांनी घुमानच्या प्रवासाची सोय स्वतःच केली आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनादरम्यान घुमान गजबजून जाण्याची शक्यता आहे.

शिंपी इम्पॅक्ट ऑर्गयनायझेशन संस्थेचे देशभरातील सुमारे आठशे नामदेवभक्त घुमानला जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या उत्तमराव मांढरे यांनी या विषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गुजरात आदी ठिकाणचे सुमारे आठशे नामदेवभक्त घुमानला जाणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सुमारे चारशे जणांचा समावेश आहे. संस्थेने घुमानवारीची सोय स्वतःच केली आहे. दहा गाड्यांतून जाणाऱ्यांव्यतिरिक्त काही जण स्वतःच्या सोयीने घुमानचा प्रवास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशभरात नामदेव समाजाच्या ६५ पोटजाती आहेत. महाराष्ट्रातील जळगाव-धुळ्याचे अहिर शिंपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि सोलापूर-पंढरपूर येथील सीमाभागातील नामदेव समाज, राजस्थानचा छिप्पा समाज, दिल्लीचा रोहिला समाज, कुरुक्षेत्रचा टाँक आणि क्षत्रिय समाज, हैदराबादचा तेलुगू, शिंपी समाज, नागपूर-चंद्रपूरचे मेरू शिंपी, मध्य प्रदेशचा नामदेव समाज, गुजरातचा जर्दी समाज आदींचा यात समावेश आहे.

'संत नामदेवांची कर्मभूमी असलेल्या घुमानची माहिती साहित्य संमेलनामुळे सर्वांपुढे आली. त्यामुळे पंढरपूरइतकीच घुमानविषयी श्रद्धा निर्माण झाली आहे. अधिकाधिक नामदेव भक्त साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने घुमानला यावेत यासाठी आम्ही आमच्या पातळीवर प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे राज्यभरातील बरेच नामदेवभक्त घुमानमध्ये दाखल होतील,' असेही उत्तमराव मांढरे स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुटीची परंपरा कायम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटने वर्ष २०१५-१६ साठीच्या ६०५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला रविवारी मान्यता दिली. जवळपास सहा तास झालेल्या चर्चेनंतर आणि विविध कपात सूचनांचा विचार केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. मंगेश कराड यांनी दुपारी या अर्थसंकल्पामधील विविध तरतुदींचे वाचन केले. विद्यापीठाच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाची परंपरा कायम राखत यंदाही विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पामध्ये १३९ कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध योजनांसाठी ४७ कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. सायन्य पार्क, विद्यापीठ इनोव्हेशन सेंटर, उद्योजकता विकास केंद्र, विद्यापीठ मध्यवर्ती उपकरण केंद्र, अभ्यासक्रम विकायस केंद्र, अभ्यासक्रम विकास केंद्र, सुप्रतिष्ठित प्राध्यापक योजना आणि नगर - नाशिक उपकेंद्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयीच्या चर्चेदरम्यान डॉ. महेश आबाळे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. अशोक कांबळे, डॉ. मिलिंद वाघ, डॉ. अशोक सावंत, डॉ. श्रीधर देव, डॉ. गजानन एकबोटे आदींनी अभ्यासपूर्ण कपात सूचना मांडल्या. दरवर्षी तुटीचे म्हणून सादर होणारे बजेट वर्षाखेर शिलकीमध्ये परावर्तित होत असल्याची बाब या सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. विद्यापीठाचे बजेट विद्यार्थीभिमुख व्हावे म्हणून विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी कमी करण्याची मागणी या चर्चेत पुढे आली. विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची केविलवाणी अवस्था सुधारण्याचे आवाहन डॉ. काळे यांनी केले. विद्यापीठाने काही परीक्षा केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय मागे घेत, उपलब्ध जादा निधीतून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन डॉ. एकबोटे यांनी केले. या सूचनांचे स्वागत करतानाच सध्याच्या तरतुदी सुयोग्यपणे वापरण्याचे आश्वासन डॉ. कराड यांनी दिले. त्यानंतर सिनेट सदस्यांनी या बजेटला मान्यता दिली. गारपीटग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मदतनुकत्याच झालेल्या गारपीटीमध्ये नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकरी कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांना फी माफ करावी, अशी मागणी डॉ. गजानन एकबोटे यांनी केली.

मुख्य इमारतीचे बांधकाम रखडलेलेच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटने वर्ष २०१५-१६ साठीच्या ६०५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला रविवारी मान्यता दिली. जवळपास सहा तास झालेल्या चर्चेनंतर आणि विविध कपात सूचनांचा विचार केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. मंगेश कराड यांनी दुपारी या अर्थसंकल्पामधील विविध तरतुदींचे वाचन केले. विद्यापीठाच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाची परंपरा कायम राखत यंदाही विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पामध्ये १३९ कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध योजनांसाठी ४७ कोटी ८१ लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. सायन्य पार्क, विद्यापीठ इनोव्हेशन सेंटर, उद्योजकता विकास केंद्र, विद्यापीठ मध्यवर्ती उपकरण केंद्र, अभ्यासक्रम विकायस केंद्र, अभ्यासक्रम विकास केंद्र, सुप्रतिष्ठित प्राध्यापक योजना आणि नगर - नाशिक उपकेंद्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयीच्या चर्चेदरम्यान डॉ. महेश आबाळे, डॉ. गोविंद काळे, डॉ. अशोक कांबळे, डॉ. मिलिंद वाघ, डॉ. अशोक सावंत, डॉ. श्रीधर देव, डॉ. गजानन एकबोटे आदींनी अभ्यासपूर्ण कपात सूचना मांडल्या. दरवर्षी तुटीचे म्हणून सादर होणारे बजेट वर्षाखेर शिलकीमध्ये परावर्तित होत असल्याची बाब या सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. विद्यापीठाचे बजेट विद्यार्थीभिमुख व्हावे म्हणून विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी कमी करण्याची मागणी या चर्चेत पुढे आली. विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची केविलवाणी अवस्था सुधारण्याचे आवाहन डॉ. काळे यांनी केले. विद्यापीठाने काही परीक्षा केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय मागे घेत, उपलब्ध जादा निधीतून विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन डॉ. एकबोटे यांनी केले. या सूचनांचे स्वागत करतानाच सध्याच्या तरतुदी सुयोग्यपणे वापरण्याचे आश्वासन डॉ. कराड यांनी दिले. त्यानंतर सिनेट सदस्यांनी या बजेटला मान्यता दिली. गारपीटग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मदतनुकत्याच झालेल्या गारपीटीमध्ये नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकरी कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांना फी माफ करावी, अशी मागणी डॉ. गजानन एकबोटे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दत्ता फुगे यांचा जावई गोळीबारात जखमी

0
0

पिंपरी : गोल्डमॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले भोसरी येथील दत्ता फुगे यांचा जावई शिवा बोऱ्हाडे (२८) याच्यावर रविवारी (१५ मार्च) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मोशी खडी मशिनजवळ गोळीबार झाला. त्यात तो जखमी झाला असून, त्याला पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

पल्सरवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी प्रथम त्याला लाकडी दांडक्याने मारहाण केली व नंतर त्याच्यावर गोळीबार केला. त्यात त्याच्या डाव्या खांद्याजवळ गोळी चाटून गेली. हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवा याच्यावर यापूर्वी भोसरी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल असून, त्यातून त्याची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१३ बँकांमधून २ हजार कोटींची कर्जे?

0
0

प्रसाद पानसे, पुणे

बोगस ट्रक खरेदी घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ बँक ऑफ महाराष्ट्रपुरतीच मर्यादित नसून एकूण १३ बँकांमधून दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जाऊ रक्कम फिरविल्याचे प्रकाशात आले आहे. त्यापैकी दीड हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेडच झाली नसून महाबँकेला लावलेला ६५८ कोटी रुपयांचा चुना हे केवळ हिमनगाचे टोक ठरत आहे!

गुजरातमधील 'चालक से मालक' या योजनेच्या माध्यमातून हा कर्जघोटाळा करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीकडील वापरात असलेले ट्रक या ट्रकचालकांना विकण्यात आले. त्यासाठी काही रक्कम कंपनीने दिली, तर उर्वरित रक्कम बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उभारण्यात आली; परंतु त्यासाठी मोजक्याच कर्जप्रकरणांमध्ये ट्रक योग्यरीत्या गहाण ठेवण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये ट्रकचे मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) अधिक दाखवून ही कर्ज मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर कंपनीवर मेहेरबानी दाखवताना प्रक्रिया शुल्कावरही सवलत देण्यात आली आहे. परिणामी बेकायदा व्यवहार, नियमानुसार असलेल्या कार्यवाहीशी फारकत आदी मुद्द्यांवर बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील निलंबित अधिकारीवर्गाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

संबंधित कंपनीने हे बहुतांश कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांमधूनच घेतले आहे. या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी सध्या जवळपास दीड हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. ही रक्कम ४९ कोटी रुपयांपासून २५० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यातील बहुसंख्य बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. त्यामुळे या बँकांनी कर्जखात्यासाठी २५ टक्क्यांपासून ते थेट १०० टक्क्यांपर्यंत तरतूद केली आहे, किंवा ती करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे या बँकांमध्ये हे प्रकरण सध्या संचालक मंडळाच्या पातळीवरच 'हाताळण्यात' येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टिळक रोड, कसब्यातही ‘स्वाइन फ्लू’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहकारनगर, बिबवेवाडी, कर्वे रोड, हडपसरपाठोपाठ आता टिळक रोड, कसबा, भवानी पेठ व औंध परिसरातही 'स्वाइन फ्लू'च्या विषाणूंचा संसर्ग पोहोचला असून तेथील लागण झालेल्यांची संख्या वाढू लागल्याचे पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या 'मॅपिंग'वरून स्पष्ट झाले आहे.

'स्वाइन फ्लू'ची लागण होणाऱ्यांची संख्या वाढल्यानंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 'मॅपिंग' करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वी केलेल्या मॅपिंगमध्ये सहकारनगर, बिबवेवाडी, हडपसरसारख्या भागात स्वाइन फ्लूचा संसर्ग झाल्याचे दिसून आले होते. आता संसर्गाची व्याप्ती टिळक रोड, कसबा व औंध या भागातही पोचली आहे.

'शहरात जानेवारीपासून आतापर्यंत ६५७ जणांना लागण झाली. त्यापैकी ५६ जणांचा बळी गेल्याची नोंद केली आहे. पालिकेच्या हद्दीत अर्थात शहराच्या विविध भागांत आतापर्यंत ५१६ जणांना लागण झाली असून, त्यापैकी २९ जणांना प्राणाला मुकावे लागले; तर १४१ पेशंट हे उपचारासाठी बाहेरून पुण्यात आले होते, त्यातील २७ जणांचा बळी गेला आहे,' अशी माहिती पालिकेचे प्रभारी आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी 'मटा'ला दिली.

टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयात पूर्वी २८ जणांना लागण होती. त्या ठिकाणी ५५ जणांना लागण झाली. औंधमध्ये २३ वरून संसर्ग झालेल्यांची संख्या ३७ झाली. कसब्यातही लागण झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. १४ वरून २३ जणांना लागण झाली. भवानी पेठेतही २५ जणांना लागण झाली, असे मॅपिंगवरून आढळून आले आहे. सहकारनगर पूर्वी ६५ जणांना लागण होती. ती संख्याही आता शंभरीपर्यंत गेली आहे. त्याशिवाय काही ठिकाणी मृत्यू झालेले नव्हते. मात्र, आताच्या मॅपिंगमध्ये त्या ठिकाणी बळी गेल्याची नोंद झाल्याचे दिसून आले.

'स्वाइन फ्लू'चे पुण्यासह पिंपरीत दोन बळी

पुणे पिंपरीत प्रत्येक एक याप्रमाणे स्वाइन फ्लूमुळे दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात १४ जणांना लागण झाली असून २१ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. आतापर्यंत ५७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात ६७१जणांना लागण झाली आहे. राज्यात स्वाइन फ्लूचे नव्याने १०३ पेशंटना लागण झाल्याचे आढळले. त्यामुळे लागण झालेल्यांची संख्या ३४०७ झाली आहे. तर अकरा जणांचा बळी गेला असून मृतांची संख्या २८८ झाली आहे. राज्यात स्वाइन फ्लूचे ४१४ पेशंट विविध जिल्ह्यात हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. त्यापैकी ३१ पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत. राज्यात २६२९ जण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘मावळ’ वारसांना नोकरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'मावळ गोळीबार प्रकरणातील मृतांच्या वारसांना अखेर साडेतीन वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे. गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष बाब म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्यास राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने अखेर मंजुरी दिली आहे,' अशी माहिती मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेस विरोध करण्यासाठी मावळातील शेतकऱ्यांनी नऊ ऑगस्ट २०११ रोजी तीव्र आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी बौर येथे शेतकऱ्यावर केलेल्या गोळीबारात मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे आणि कांताबाई ठाकर हे तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले होते. मृतांच्या नातेवाइकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका सभेने ठराव करून २३ ऑगस्ट २०११ रोजी त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता, मात्र आघाडी सरकारने त्या प्रस्तावाला शेवटपर्यंत मंजुरी दिली नव्हती. अखेर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सरकारने त्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

'तिन्ही मृतांच्या एका पात्र वारसास त्यांची शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 'क' अथवा 'ड' श्रेणीत मंजूर पदावर विशेष बाब म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे,' असे नगरविकास खात्याच्या आदेशात म्हटले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मावळ मध्ये गोळीबार प्रकरणावरून वादंग झाले होते. याबाबत उमेदवारांनी आश्वासन देऊन हा विषय यावेळेस मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

दोषी पोलिसांवरही कारवाई?

या प्रकरणातील दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली असे नुकतेच हाय कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे सरकारने मान्य केल्याने लवकरच दोषी पोलिसांवर कारवाई होईल, अशी आशा मावळवासीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंढवा पुलावरील कोंडी नित्याचीच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

मुंढवा उड्डाणपूल व महात्मा फुले चौकची वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. मात्र, आता महापालिकेच्या नियोजित डीपी रस्त्यातील पठारे वस्ती येथून जाणाऱ्या पुणे-दौंड-सोलापूर रेल्वे मार्गावरून उड्डाणपूल बांधण्याच्या कामाला रेल्वे विभागाने मान्यता दिल्याने एप्रिल महिन्यामध्ये टेंडर निघून उड्डाणपूलाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत हडपसर, मगरपट्टा, वैदुवाडीकडून कोरेगाव पार्क व येरवड्याकडे जाणाऱ्या वाहनांना रस्त्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मगरपट्टा-मुंढवा मार्गे कोरेगाव पार्क व खराडेमार्गे वाहनाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे मुंढवा उड्डाणपूल व महात्मा फुले चौक मुंढवा येथे वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेने पर्यायी मार्ग आखला आहे. वैदुवाडी शुटींग रेंज, मुळामुठा कालवा ते ताडी गुत्ता चौक पिंगळे वस्तीपर्यंत चार किलो मीटरचा रस्ता करण्यात आला आहे. रेल्वे लाईन, पाटबंधारे विभाग व बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकतीमुळे हे काम थांबले होते.

'डीपी' रस्त्याची रुंदी २४ मीटर आहे. वैदुवाडी शुटींग रेंज मुळा मुठा कालव्यापासून, जहांगीर वस्ती-मगरपट्टा सिटी कंपनीच्या मागील बाजूने व भारत फोर्ज कंपनीच्या मागील बाजूने, पठारे वस्तीतून पुणे-दौंड-सोलापूर रेल्वे लाइनवरून हा सरळ रस्ता ताडी गुत्ता चौक पिंगळे वस्ती कोरेगाव पार्ककडे जाणाऱ्या चौकात मिळून येतो. यातील ८० टक्के 'डीपी' रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. वैदुवाडी येथील मुळा मुठा कालवा शेजारील ३०० मीटरचे काम पाटबंधारे विभागामुळे थांबले आहे. पुढे जहाँगीरनगर येथील १०० मीटरचा रस्ता रखडला आहे. त्यापुढे पठारे वस्तीमध्ये शेतकऱ्याला मोबदला देऊन तडजोडीचे काम महापालिका करत आहे. या मार्गात पुणे-दौंड-सोलापूर रेल्वे मार्ग आहे. यावरून ६०० मीटरच्या उड्डाणपुलाला मान्यता मिळाली आहे. आता महापालिका एप्रिल मध्ये उड्डाणपुलाचे टेंडर काढणार आहे. मार्गातील बहुतेक अडचणी दूर झाल्या असून, येत्या दोन वर्षांत या मार्गाने वाहतूक सुरू होऊ शकते.

हडपसर-मुंढवा परिसरामध्ये वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न आहे. मगरपट्टा-मुंढवा मार्गावरील उड्डाणपूल व महात्मा फुले चौकात वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. कोरेगाव पार्क, मुंढव्याकडे जाण्यासाठी या मार्गाचा उपयोग करता येणार आहे. वाढती लोकसंख्या व नवीन हद्दीतील महापालिकेने टाकलेले 'डीपी' रस्ते विकसित केले, तर वाहनचालकास पर्याय मिळाल्यास वाहतूक कोंडी होणार नाही.

या मार्गामुळे मगरपट्टा-मुंढवा रोड मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटणार आहे. कोरेगाव पार्क व येरवड्याला यासाठी या मार्गाचा वापर करू शकतो. या मार्गातील बाधितांना तडजोडीने मोबदला देऊन मार्ग मोकळा करून घेत आहोत. येथील रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपुलाला एकूण २४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी दोन वर्षे कालावधी आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये टेंडर काढून काम सुरू करणार आहे.

- युवराज देशमुख, अभियंता पथ विभाग, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रत्नागिरी हापूस दाखल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकीकडे अवकाळी पावसाच्या भीतीने आंब्याचे उत्पादन हातात किती येईल याची चर्चा सुरू असली, तरी दुसरीकडे रत्नागिरीहून हापूस आंब्याची मार्केट यार्डात आवक झाली. सुमारे पाचशेहून अधिक पेट्यांची मार्केटमध्ये आवक झाली. चार ते सात डझनाच्या पेटीला दोन ते चार हजार रुपयांपर्यंत दर मिळाला आहे.

'काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाल्याने काही प्रमाणात आंब्यांचा मोहोर गळाला. मात्र, तरीही आंब्याचे उत्पादन कमी येईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, तरीही आंब्यांचे उत्पादन समाधानकारक होण्याची चिन्हे आहेत. सध्या बाजारात पाचशेहून अधिक पेट्यांची रत्नागिरी हापूस आंब्याची आवक झाली आहे. चार ते सात डझनाच्या पेट्या उपलब्ध आहेत. चार ते सात डझनाच्या पेटीला बाजारात दोन ते चार हजार रुपयांपर्यंत दर मिळाला आहे,' अशी माहिती आंब्याचे व्यापारी करण जाधव यांनी दिली. 'रत्नागिरीसह पावस, राजापूर येथून आंब्याची आवक सुरू झाली आहे. पुढील आठवड्यात आणखी आवक वाढेल. गेल्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाचा आंब्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. कच्चे आंबे परिपक्व झाले होते. त्यामुळे नुकसान कमी झाले आहे. मात्र मे महिन्यात येणाऱ्यांवर आंब्यावर परिणाम होणार आहे. आंब्यांची आवक आणखी वाढल्यास येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत दर सामान्यांच्या आवाक्यात येतील,' असा विश्वास आंब्याचे व्यापारी अरविंद मोरे यांनी व्यक्त केला.

कर्नाटक हापूस आंब्यांचीही रविवारी दीडशे पेट्या बाजारात आल्या आहेत. रत्नागिरी हापूसला दोन ते चार हजार रुपये, तर पाच ते दहा डझनाच्या पेटीला ४,५०० ते ७ हजार रुपये दर मिळाला. कर्नाटक हापूसच्या चार डझनाला १५०० ते दोन हजार रुपये तसेच लालबाग आंब्याच्या चार डझनास ५०० ते ६०० रुपये दर मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधिमंडळ आजपासून ‘लाइव्ह’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पारदर्शक कारभाराचा नारा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या युती सरकारकडून विधिमंडळाचे कामकाज आजपासून पुन्हा 'लाइव्ह' दाखविण्यात येणार आहे. लोकसभा-राज्यसभेप्रमाणे विधिमंडळाची स्वतंत्र वाहिनी सुरू करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पदेखील मार्गी लावण्यात येणार आहे.

संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करून राजकीय पारदर्शकतेच्या आघाडीवर क्रांती घडविण्यात आली होती. त्यानंतर अगदी जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि केरळपर्यंतच्या राज्यांमध्ये विधिमंडळांचे कामकाज लाइव्ह दाखविण्यास प्रारंभ करण्यात आला. अगदी, खुर्च्या-माईकच्या तोडफोडीपासून डुलक्या काढणारे आणि अश्लील ध्वनिचित्रफीत पाहण्यात गुंग झालेले आमदार उभ्या देशाने पाहिले.

महाराष्ट्रातील विधिमंडळातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रकल्प काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने हाती घेतला होता. काही दिवस प्रश्नोत्तराच्या तासाचे थेट प्रक्षेपणदेखील करण्यात आले. परंतु, अवघ्या काही दिवसांत हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. 'विधिमंडळातील कारभारात पारदर्शकता आणण्याबाबत आम्ही वचनबद्ध होतो. पण, थेट प्रक्षेपणाचा गैरवापर करून विधिमंडळाच्या लौकिकाला बाध पोचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले. प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या ध्वनिचित्रावर नियंत्रण आणणे शक्य होईपर्यंत हा प्रकल्प स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सर्वसहमतीने घेण्यात आला. तसेच, विधिमंडळाची स्वतंत्र वाहिनीदेखील सुरू करण्याचा प्रोजेक्ट तयार करण्यात आला होता,' अशी माहिती विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी 'मटा'ला दिली.

पारदर्शक सरकार-प्रशासनाचा नारा आता स्वतःपासून सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी आज, सोमवारपासून विधिमंडळातील प्रश्नोत्तराच्या तासाने थेट प्रक्षेपण केले जाईल. त्याची चाचणी यशस्वी झाली असून काही तांत्रिक समस्यांची सोडवणूक झाली नाही, तर मंगळवारपासून थेट प्रक्षेपण सुरू केले जाईल. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीपासून सर्व खासगी वाहिन्यांनादेखील ध्वनिचित्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. स्वतंत्र वाहिनीचा प्रकल्पदेखील आमच्या विचाराधीन असून तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तो यशस्वी करण्यात नक्कीच यश येईल, असा विश्वास विधिमंडळ कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता विरोधाची ‘गारपीट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येपर्यंतच्या मुद्द्यांवरून युती सरकारला घेरण्याची विरोधकांनी तयारी केली आहे. शेतीच्या नुकसानीची कोणतीच भरपाई बळीराजाला न मिळाल्याच्या विरोधात आजपासून आता आक्रमक पवित्रा घेतला जाणार असून प्रसंगी कामकाजदेखील रोखण्याची व्यूहरचना करण्यात आली आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.

त्यातच, विधान परिषदेच्या सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजाला राजकीय तडका बसणार आहे! नैसर्गिक आपत्तींमध्ये साह्य करण्यास केंद्र सरकारने दाखविलेला ठेंगा, खरिपातील लाभार्थींना रब्बीत मदत न करण्याची मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने आणि पुन्हा अवकाळी पाऊस व गारपिटीने दिलेला फटका या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक होत आहेत.

गेल्या खरिपात महाराष्ट्राला प्रारंभी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले, मराठवाड्यासारख्या परिसरात यंदा भीषण दुष्काळी स्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रब्बी पिके हाती लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असतानाच राज्याच्या सर्वच भागांत ढगाळ वातावरण, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांना मार दिला. त्यामध्ये रब्बीच्या पिकांबरोबरच आंबा, द्राक्षे आणि डाळिंबालाही फटका बसला आहे. या आपत्तीने कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भालाही फटका दिला असून नुकसानाच्या पंचनाम्याची कामे सुरू आहेत. या शेतकऱ्यांना साह्य करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची परीक्षा

नैसर्गिक आपत्ती आणि विरोधकांच्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची परीक्षा पाहिली जाईल. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आधीच विविध लाभाच्या योजनांना कात्री लावण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. त्यात आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा मुद्दा विरोधक लावून धरीत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारनेही यासाठी राज्याला अर्थसाह्य करण्यास ठेंगा दाखविला असून मूळात बजेटमध्ये राज्यांना वाटा वाढवून दिल्याने त्यातूनच हे खर्च भागवावेत, असा पवित्रा केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मदतीसाठी निधी उभा करण्याचे आणि विरोधकांच्या तोफांना तोंड देण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांना दाखवावी लागणार आहे.

वारंवार बसलेल्या गारपिटीच्या तडाख्याने राज्यातील शेतकरी उद्-ध्वस्त झाला आहे, हे सर्वांत मोठे संकट आहे. परंतु, सरकारला या प्रकरणाचे, शेतकऱ्यांचे गांभीर्य दिसत नसल्याने काँग्रेस या प्रश्नावर विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडणार आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीबरोबरच वीज बिलही माफ झाले पाहिजे. अशा संकटांवर हवामानाधारित पीक विमा हेच एकमेव उत्तर आहे.

- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिच्या संरक्षणासाठी ‘अमृतस्वर’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी समाजातील विविध स्तरांतून बरेच प्रयत्न होत असताना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता यांनीही स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी 'आवाज' उठवला आहे. स्त्री भ्रूण हत्या थांबवण्याचे आवाहन करणारे एक गाणे अमृता फडणवीस यांनी गायले असून, गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर ते सोशल मीडिया आणि एफएम वाहिन्यांच्या माध्यमातून समाजापर्यंत पोहोचवले जाणार आहे.

पुण्यातील स्वरनाद स्टुडिओने निर्मिती या गाण्याची निर्मिती केली आहे. प्राजक्ता पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या या गाण्याचे श्रीरंग उऱ्हेकर यांनी संगीत दिग्दर्शन, अनय गाडगीळ यांनी संगीत संयोजन आणि दुर्वा बागवे यांनी रेकॉर्डिंग केले. 'कोमल आहे, नाजूक आहे, आहे जरी बावरी, तिला जगू द्या, जन्म घेऊ द्या खुशाल अपुल्या घरी' असे या गाण्याचे बोल आहेत. रेकॉर्डिंगनंतर अमृता फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

गेली काही वर्ष त्या गाण्याचे शिक्षण घेत आहेत. काही कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी गायन केले आहे. मात्र, रेकॉर्डिंग करण्याचा हा त्यांचा पहिलाच अनुभव होता. 'स्त्री भ्रूण हत्या हा मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. त्याबाबत जागृती करण्यासाठी हे गाणे तयार केले आहे. हे गाणे गाण्याचा अनुभव फार छान होता. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी समाजाची विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. मुलीही मुलांइतक्याच सक्षम असतात याचा विचार समाजात रुजल्यास हा स्त्री भ्रूण हत्या थांबू शकतील,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे महापालिका होणार ‘वायफाय’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट शहराच्या दिशेने एक एक पाऊल टाकणाऱ्या पुणे महापालिकेने महापालिकेच्या इमारतीमध्ये 'वायफाय' यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या एक एप्रिलपासून पालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असून, यामुळे प्रशासनाचा कारभार अधिक गतीने होण्यास मदत होणार आहे. वायफाय यंत्रणा असलेली राज्यातील तिसरी महापालिका अशी ओळख यामुळे पुणे महापालिकेची होणार आहे.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये 'वायफाय' सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे महापालिकेकडे प्रलंबित होता. शहरात झालेल्या जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, जंगली महाराज रोडवरील बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून पालिकेत ही यंत्रणा बसविण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात होती. महापालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी तसेच पालिकेतील अधिकाऱ्यांना जलद गतीने इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी वायफाय किती महत्त्वपूर्ण आहे, यावर गेल्या आठवड्यात पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली.

पुणे शहर 'स्मार्ट सिटी'च्या दिशेने वाटचाल करीत असून, लवकरच शहरात मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील महापालिकेमध्ये, तर उपराजधानी असलेल्या नागपूर येथील महापालिकेत वायफाय सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. असे असताना मग पुणे शहर यामध्ये मागे का, असा प्रश्न पक्षनेत्यांच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. पालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये वायफाय सुविधा सुरु करण्यावर पक्षनेत्यांच्या बैठकीत नुकतेच शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे पालिकेच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या कामकाजाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रत्येक वॉर्डाचा टाउन प्लॅन हवा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास चांगला आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करायचा असेल तर प्रत्येक वॉर्डाचा स्वतंत्र टाऊन प्लॅन (टीपी) तयार केला पाहिजे. प्रत्येक वॉर्डाचे मायक्रोप्लॅनिंग करून तेथील नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन हे काम केले तरच शहराचा योग्य पद्धतीने विकास होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या महापालिकेच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित असलेल्या विकास आराखड्यात (डीपी) आवश्यक ते बदल करण्याची गरज असल्याचे पुढे आले आहे.

'सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज अँड अॅ‌क्टि‌व्हिटी' या संस्थेने डीपीबाबत केलेल्या अभ्यासामधून हा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. संस्थेच्या वतीने डीपीचा अभ्यास करून त्यामधून काढण्यात आलेल्या निष्कर्षांची माहिती संस्थेच्या अनिता गोखले बेनिंजर यांनी दिली. महपा‌लिकेने तयार केलेल्या डीपीमध्ये अत्यंत त्रुटी असून, यामध्ये अावश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. डीपी तयार केल्यानंतर त्यावर शहरातील नाग‌रिकांन‌ी मोठ्या प्रमाणात आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदविल्या आहेत. या प्रत्येक हरकतीवर आणि सूचनेवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नियोजन समितीने प्रत्येक सूचनेवर आपले सविस्तर मत मांडले गरजेचे होते. मात्र, असे झाले नाही. सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या सरकारच्या तीन सदस्यांनी एक, तर उर्वरित चार सदस्यांनी आपला स्वतंत्र असे दोन अहवाल मुख्य सभेला दिले आहेत.

समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे बेनिंजर यांनी सांगितले. टाउन प्लॅन (टीपी) मान्य असलेल्या भागातील आरक्षण बदलायचे झाल्यास त्यासाठी राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबवावी लागते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून शहराचा डीपी तयार करताना यापूर्वी टीपीमध्ये ठेवण्यात आलेली अनेक आरक्षणे परस्पर बेकायदा पद्धतीने बदलण्यात आली आहे‌त. शहराचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करायचा असेल तर प्रत्येक वॉर्डाचे मायक्रोप्लॅनिंग करण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येक वॉर्डाचा स्वतंत्र टीपी तयार करण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. पालिकेच्या मुख्य सभेकडे अंतिम मान्यतेसाठी असलेल्या डीपीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची गरज असल्याने पालिकेने नेमलेल्या नियोजन समितीकडून पुन्हा फेरअहवाल घेण्याची गरज असल्याचे बेन‌िंजर यांनी स्पष्ट केले.

'मुख्य सभेनेच डीपी करावा'

शहराचा डीपी तयार करण्याचा अधिकार पालिकेच्या मुख्य सभेला देण्यात आला असल्याने त्याचा वापर करून मुख्य सभेनेच डीपी मंजूर केला पा‌हिजे. डीपीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने शासनाने हा डीपी मंजूर करावा, अशी भू‌मिका काही पक्षांच्या नेत्यांनी घेतली असली, तरी डीपी मंजुरी हा अधिकार सभागृहाचा असल्याने त्यांनीच डीपी‌ मुख्य सभेत मंजूर करावा, असे अ‌निता बेनिंजर यांनी स्पष्ट केले.

'ईएलयू' चुकीचे

डीपीच्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या ‌नियाोजन स‌मितीने डीपीमध्ये 'प्रत्यक्षातील जमीन वापर' (ईएलयू) बाबतची आकडेवारी दिली आहे. ही संपूर्ण मा‌हिती अत्यंत चुकीची असल्याचा ‌निष्कर्ष या अभ्यासातून समोर आला आहे. सभागृहात यावर चर्चा करताना सभासदांनी याबाबत प्रश्न विचारून समितीच्या सदस्यांकडून सविस्तर माहिती घेतली पाहिजे. चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या डीपीमध्ये आवश्यक ते बदल न करता, तसाच प्रसिद्ध केल्यास पुणेकरांच्या ‌हितासाठी कोर्टात धाव घेणार असल्याचे बेनिंजर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक रुपया पर्यावरणासाठी...

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जलस्रोत आणि निसर्गाचे संवर्धन करीत देशाचा विकास करणार असल्याची स्वप्ने दाखविणाऱ्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठी आजवरच्या इतिहासातील सर्वांत कमी तरतूद करून पर्यावरणप्रेमींना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. याचा निषेध करण्यासाठी पुण्यातील जीविधा संस्था आणि पर्यावरण अभ्यासकांतर्फे पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्याबरोबरच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीला एक रुपयाची मदत पाठविण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निसर्गांचे संवर्धन करीत आहोत, असे भासवून प्रत्यक्षात सर्व नियम धाब्यावर बसवून २४०हून विनाशकारी उद्योग प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसांतच देशाच्या अत्यंत मूलभूत, पर्यावरणरक्षक कायदे बदलून घेण्यासाठी सुब्रमह्मण्यम समिती नेमून तिच्या सर्व विघातक शिफारशी सरसकट स्वीकारल्या आहेत. आगामी काळातही यापेक्षाही भयंकर निर्णयांना पर्यावरणप्रेमी संस्था आणि अभ्यासकांना समोरे जावे लागणार याची प्रचिती केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यावरणाला दिलेल्या महत्त्वावरून अधोरेखित झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एकूण अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ०.०१ टक्क्यांहूनही कमी निधीची तरतूद पर्यावरणासाठी करण्यात केली आहे, अशी टीका जीविधा संस्थेचे अध्यक्ष राजीव पंडित, आणि पर्यावरण अभ्यासक संतोष शिंत्रे यांनी पत्रकार परिषेदत केली.

वन्यजीवन, जलस्रोत, वने यांच्या संवर्धन आणि रक्षणासाठी निधी उपलब्ध न करता, सरकारने चुकीच्या आणि दिखाऊ गोष्टींना अंदाजपत्रकात अग्रक्रम दिला आहे. निसर्ग, पर्यावरण, जलस्रोत, वने, शेती या मूलभूत घटकांमधील तरतुदी उल्लेखनीय प्रमाणात घटविण्यात आल्या आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असून, त्याविरुद्धचा आवाज पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही सकारात्मक निषेध आंदोलन आहोत. यासाठी त्यांच्या राष्ट्रीय मदत निधीला एक रुपयाची मदत पाठविण्यात येणार आहे, असे पंडित यांनी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात तरतुदी

पी. चिदंबरम यांनी २०१३-१४ च्या अंदाजपत्रकात निसर्ग-पर्यावरणासाठी २,४३० कोटींची तरतूद केली होती. (एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या ०.०१ टक्के तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.०१२ टक्के)

अरुण जेटली यांनी २०१४-१५ च्या अंतरिम लेखानुदानातील तरतुदीमध्ये अधिकच कपात करत ती १,७८१.६० कोटी इतकी कमी केली.

आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठीची १,६८१.६० कोटीपर्यंत खाली आणली. गतवर्षीपेक्षा यंदा १५ टक्के कपात झाली आहे.

भारतातील वने आणि जंगले आपल्याला दर वर्षी पन्नास हजार कोटी थेट किमतीचे मूलस्रोत पुरवतात. देशातील सहा मोठ्या व्याघ्रप्रकल्पांत राखून ठेवलेल्या मूलस्रोतांची किंमत एक लाख ४६ हजार ९०० कोटी रुपये आहे.

व्याघ्र पर्यटनातून भारताला दर वर्षी १८८.३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते आणि अर्थसंकल्पात व्याघ्र प्रकल्पांच्या संवर्धनासाठी निव्वळ १३६.४६ कोटी रुपयांचे तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा १५ टक्क्यांनी तरतूद घटली आहे.

एकूण वन्यजीव संरक्षण संवर्धनाची तरतूद ५४५.६२ कोटीवरून २९९.३९ कोटींवर आणली आहे.

नदीसुधार आणि विकास योजनेची रक्कम १९ हजार २३७ कोटी रुपयांवरून नऊ हजार ६३० कोटी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपामुळे मार्केट यार्डात शुकशुकाट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पर्यायी जमिनीच्या वाटपावरून गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणाच्या कामाला गुढीपाडव्याचा मुहूर्त (२१ मार्च) निवडण्यात आला आहे. कोदापूर व भोसलेवस्तीसाठी स्वतंत्र गावठाण आणि धरणात जमीन जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना डिग्रजवाडीला जमीन देण्याच्या तोडग्यातून हे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत गुंजवणी धरणाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात करण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील, पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक सुरवसे, उपअभियंता भरत वायसे आदी उपस्थित होते. धरणाचे जवळपास नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु पुनर्वसन व पर्यायी जमिनीच्या वाटपाच्या तिढ्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून धरणग्रस्तांनी धरणाचे काम बंद पाडले आहे. हे दोन्ही प्रश्न तातडीने मार्गी लावून धरणाच्या अंतिम टप्प्यातील कामाला गुढीपाडव्याला सुरू करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.

प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या विरोधामुळे या धरणाच्या उभारणीचा खर्च ८७ कोटी रुपयांवरून ३१६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. गुंजवणी धरणाच्या उभारणीला १९९३ मध्ये मान्यता देण्यात आली. मात्र, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेनंतर १९९८ मध्ये या धरणाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचे संपादन, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची संख्या, त्याचे अॅवॉर्ड, पर्यायी जमीनवाटप यावरून वाद सुरू झाला; तसेच शेतकऱ्यांची खातेफोड करताना गैरप्रकार झाले. त्यामुळे पुन्हा नव्याने खाती निर्माण केली गेली. त्यामुळे खातेदारांच्या दोन याद्या तयार झाल्या. त्यातील नेमक्या कोणाला भरपाई द्यायची हा वाद चिघळत राहिला.

या वादामध्ये धरणाचे काम २००५ पासून बंद करण्यात आले आहे. हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेकदा बैठका झाल्या; पण त्यावर तोडगा निघाला नाही. कोदापूर व भोसले वस्तीसाठी स्वतंत्र गावठाणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या दोन्ही गावांसाठी दोन गावठाण करण्यास संमती देण्यात आली आहे. त्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. तसेच धरणाचे काम करताना ज्यांच्या जमिनी बुडिताखाली येणार आहेत, अशा दहा ते पंधरा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पर्यायी जमीन देण्याचा तोडगा तूर्त काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. जातेगाव येथे गावठाण विकसित करण्यासाटी जवळपास ५७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु तेथे जाण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अन्य गावाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाकडे ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, गुंजवणी धरणाची पाणी साठवण क्षमता ३.७० अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. सद्यस्थिती या धरणात फक्त ०.७० टीएमसी पाणीसाठा होतो. धरणाचे उर्वरित काम झाल्यावर पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होऊ शकणार आहे.

शेतकऱ्यांसह परराज्यांतील व्यापाऱ्यांना 'बंद'ची माहिती नव्हती. त्यामुळे पाच टक्के पालेभाज्याची आवक झाली होती. पर्यायी कामगारांच्या वतीने मालवाहतूक करण्यात आली; तसेच फूलबाजारातही फुलाची आवक झाली होती. त्यामुळे तेथील फुलाची शेतकऱ्यांची मालाची चढ-उतार केली.

- धनजंय डोईफोडे, प्रशासक पुणे प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंजवणी धरणाच्या कामाला गुढीपाडव्याचा मुहूर्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पर्यायी जमिनीच्या वाटपावरून गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणाच्या कामाला गुढीपाडव्याचा मुहूर्त (२१ मार्च) निवडण्यात आला आहे. कोदापूर व भोसलेवस्तीसाठी स्वतंत्र गावठाण आणि धरणात जमीन जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना डिग्रजवाडीला जमीन देण्याच्या तोडग्यातून हे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत गुंजवणी धरणाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात करण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील, पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक सुरवसे, उपअभियंता भरत वायसे आदी उपस्थित होते. धरणाचे जवळपास नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु पुनर्वसन व पर्यायी जमिनीच्या वाटपाच्या तिढ्यावरून गेल्या काही वर्षांपासून धरणग्रस्तांनी धरणाचे काम बंद पाडले आहे. हे दोन्ही प्रश्न तातडीने मार्गी लावून धरणाच्या अंतिम टप्प्यातील कामाला गुढीपाडव्याला सुरू करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.

प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या विरोधामुळे या धरणाच्या उभारणीचा खर्च ८७ कोटी रुपयांवरून ३१६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. गुंजवणी धरणाच्या उभारणीला १९९३ मध्ये मान्यता देण्यात आली. मात्र, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या स्थापनेनंतर १९९८ मध्ये या धरणाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचे संपादन, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांची संख्या, त्याचे अॅवॉर्ड, पर्यायी जमीनवाटप यावरून वाद सुरू झाला; तसेच शेतकऱ्यांची खातेफोड करताना गैरप्रकार झाले. त्यामुळे पुन्हा नव्याने खाती निर्माण केली गेली. त्यामुळे खातेदारांच्या दोन याद्या तयार झाल्या. त्यातील नेमक्या कोणाला भरपाई द्यायची हा वाद चिघळत राहिला.

या वादामध्ये धरणाचे काम २००५ पासून बंद करण्यात आले आहे. हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेकदा बैठका झाल्या; पण त्यावर तोडगा निघाला नाही. कोदापूर व भोसले वस्तीसाठी स्वतंत्र गावठाणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या दोन्ही गावांसाठी दोन गावठाण करण्यास संमती देण्यात आली आहे. त्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. तसेच धरणाचे काम करताना ज्यांच्या जमिनी बुडिताखाली येणार आहेत, अशा दहा ते पंधरा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पर्यायी जमीन देण्याचा तोडगा तूर्त काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. जातेगाव येथे गावठाण विकसित करण्यासाटी जवळपास ५७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु तेथे जाण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अन्य गावाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाकडे ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, गुंजवणी धरणाची पाणी साठवण क्षमता ३.७० अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. सद्यस्थिती या धरणात फक्त ०.७० टीएमसी पाणीसाठा होतो. धरणाचे उर्वरित काम झाल्यावर पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होऊ शकणार आहे.

गुंजवणी धरणबाबतची वस्तुस्थिती अशीः

धरणाला मान्यता : १९९३

प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात : १९९८

धरणाचा मूळ खर्च : ८६ कोटी ७७ लाख रुपये

सुधारित खर्च : ३१६ कोटी

६० लाख रुपये

२००८ अखेर झालेला खर्च : १८४ कोटी रुपये

उर्वरित खर्च : १३२ कोटी रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टपाल खात्याची ट्रॅकिंग सेवा सुरू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टपाल खात्याकडून पाठविण्यात आलेल्या पार्सलबाबतची माहिती ऑनलाइन बघण्यासाठी टपाल खात्याने ट्रॅकिंग सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना देशाबरोबरच परदेशात पाठविलेल्या पार्सलची माहितीही पाहता येणार आहे.

पार्सल बुकिंग करण्यासाठी गेल्यावर नागरिकांना या सेवेअंतर्गत पार्सल क्रमांकाबरोबरच ट्रॅकिंग क्रमांक देण्यात येईल. टपाल खात्याच्या बेवसाइटवरून नागरिकांना पार्सलची सद्यस्थिती तपासता येणार आहे. त्यासाठी बेवसाइटवर स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. पार्सल क्रमांक आणि ट्रॅकिंग क्रमांक याची माहिती नागरिकांनी दिल्यावर टपाल कोठे आहे, हे त्यांना समजणार असल्याचे टपाल खात्याच्या पुणे विभागाचे वरिष्ठ पोस्टमास्तर एच. जे. काकडे यांनी सांगितले.

या सेवेनुसार स्पीड पोस्ट, इंटरनॅशनल इएमएस, ई-म​नी ऑर्डर, रजिस्टर मेल, एक्स्प्रेस पार्सल आणि इले​क्ट्रॉनिक व्हॉल्यू पेयेबल पार्सल आदी पार्सलबाबतची सद्यस्थिती नागरिकांना ऑनलाइन पाहता येणार असल्याचे काकडे यांनी नमूद केले.

दरम्यान, टपाल खात्याने मोफत एसएमएस सेवादेखील सुरू केली आहे. ट्रॅकिंग सेवेमुळे नागरिकांना घरबसल्या देशाबरोबर परदेशात पाठविलेल्या पार्सलबाबतचीही माहिती मिळण्याची सोय झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images