Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आणखी दोघांचा मृत्यू

$
0
0


पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मृतांची संख्या ७३

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वाइन फ्लूने शहरात शुक्रवारी दोन पेशंटचा मृत्यू झाला असून, एक जानेवारीपासून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मृतांची संख्या ७३ वर गेली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत स्वाइन फ्लूचे ४८७ पेशंट बरे झाले असून, अद्याप ८२ पेशंट विविध हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट, तर २१ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत.

शहरात शुक्रवारी तीन हजार १४५ जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २१ जण पॉझिटिव्ह निघाले, तर २८८ जणांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्या; तसेच १३ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज करण्यात आले. पुण्यात एक जानेवारीपासून ८० हजार ४५८ जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १२ हजार ४४७ जणांना टॅमी फ्लूचा डोस देण्यात आला. त्यापैकी ६४३ जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन लाख ५१ हजार १६९ पेशंटची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २४३ पेशंट पॉझिटिव्ह आढळले आणि आठ हजार १४७ जणांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्या. अद्याप २३ पेशंट अॅडमिट आहेत, अशी माहिती पुणे महापालिकेकडून प्राप्त झाली आहे.

श्यामराव तुकाराम लालगे (वय ५३) आणि सुलूबाई दादाराम भुजबळ (वय ५४) यांचा शुक्रवारी मृत्यू झाला. दोघेही मूळचे नगरचे रहिवासी होते. त्यांच्यावर अनुक्रमे नोबेल हॉस्पिटल आणि इनलॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते.

राज्यात आतापर्यंत तीन हजार रुग्ण

संपूर्ण राज्यात एक जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत तीन हजार १३५ पेशंट आढळले आहेत. त्यापैकी दोन हजार ४१९ पेशंटवर यशस्वी उपचार करण्यात येऊन ते घरी गेले आहेत. मात्र, २६४ जणांचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी राज्यात १३१ नवीन पेशंट सापडले आहेत. राज्यात सध्या ४१० पेशंट उपचार घेत असून ३६ पेशंट व्हेंटिलिटरवर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘नॅझोव्हॅक’ लशींना मोठी मागणी

$
0
0



'सीरम'च्या लशी अपुऱ्या; नोंदणी केलेल्या पेशंटना प्राधान्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वाइन फ्लूला प्रतिबंध म्हणून रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करणारी 'ट्राय व्हॅक्सिन' असलेली 'नॅझोव्हॅक' या लशींना नागरिकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे 'सीरम'ने उपलब्ध केलेल्या २२०० लशी अपुऱ्या पडत आहेत.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या ७५ लाख आहे. स्वाइन फ्लूची लक्षणे असणाऱ्या किंवा तपासणी करून घेणाऱ्या पेशंटची एका दिवसाची संख्याही २२०० पेक्षा जास्त आहे. स्वाइन फ्लूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता त्याची लक्षणे असणारे पेशंट आणि प्रतिबंधासाठी अन्य व्यक्तींकडून या लशींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. डॉक्टरांनी पूर्व नोंदणी केलेल्या काही पेशंटला प्राधान्याने ही लस दिली आहे. मात्र, प्रतिबंध म्हणून मोठ्या संख्येने पुणेकर या लशीची मागणी करत आहेत.

'सीएपीडी'तर्फे हेल्पलाइन कार्यान्वित

'टॅमी फ्लू'च्या उपलब्धतेची माहिती एका कॉलवर मिळण्यासाठी केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रीक्टने (सीएपीडी) पुढाकार घेऊन हेल्पलाइन कार्यान्वित केली आहे. या हेल्पलाइनवर 'टॅमी फ्लू' उपलब्ध असणाऱ्या औषध दुकानाची माहिती दिली जात आहे. 'मटा'ने शुक्रवारच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सकाळी सहा वाजल्यापासूनच हेल्पलाइनवर नागरिकांनी कॉल करण्यास सुरवात केली. दिवसभरात त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला; तसेच हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असलेल्या पेशंटनाही टॅमी फ्लू मिळण्यास फायदा झाला. ७७२०८६६४६६ आणि ७७२०९६६४६६ या हेल्पलाइनवर कॉल करून नागरिकांना माहिती दिली जाईल; तसेच 'स्वाइन फ्लू'च्या औषध उपलब्धतेबाबत काही अडचणी आल्यास थेट विजय चंगेडिया ९८२२०८९५८९, अनिल बेलकर यांना ९८२२४०४९६० आणि चेतन शहा यांच्याशी ९८६०१४१४१८ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन असोसिएशनने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुनर्वसन गैरव्यवहारावर कारवाई

$
0
0


पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांची विधानसभेत माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुनर्वसनाचे बोगस दाखले तयार करून पुणे जिल्ह्यातील दौड व शिरूर तालुक्यातील शेकडो एकर जमीन हडपणाऱ्या कारवाई करण्यात येत असून, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याची माहिती राज्याचे महसूल व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत दिली.

पुनर्वसनाच्या ७७३ हेक्टर (१९३२ एकर) जमिनीच्या वाटपामध्ये बोगस आदेशाद्वारे सुमारे नऊशे एकर जमीन लाटली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर बनावट सही व शिक्क्यांसह पर्यायी जमीन वाटपाचे आदेश केलेल्या प्रकरणांचा शोध घेण्यात आला. त्यातील संशयास्पद प्रकरणांची माहिती घेण्यात आली. बोगस निष्पन्न झालेल्या ९६ प्रकरणांची पेरतपासणी करून ३३० एकर जमीन सरकारजमा करण्यात आल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसनाच्या जमिनीचे बोगस आदेशाद्वारे प्रकल्पग्रस्त नसलेल्या व्यक्तींना वाटले गेल्याचा प्रश्न भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी विधआनसभेत उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर बोगस आदेशाद्वारे जमीन वाटप झाल्याच्या प्रकरणात तथ्य असल्याची कबुली पुनर्वसनमंत्री खडसे यांनी लेखी उत्तरात दिली. पुनर्वसनाची ९०० एकर जमीन बोगस आदेशाद्वारे लाटली गेल्याचे वृत्त 'मटा'ने उघडकीस आणले होते. त्याची दखल विधिमंडळात घेण्यात आली.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाटप करण्यात येणारी जमीन बोगस आदेशाद्वारे १९९७ ते २००० या कालावधीत हडप केली गेली. ही बाबत निदर्शनास आल्यानंतरबारामतीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत याची तपासणी करण्यात आली. त्यात ३५३ प्रकरणे संशयास्पद आढळली. त्यात ७७३ हेक्टर जमीन बोगस आदेशाद्वारे दिल्याचा संशय आहे.

बोगस प्रकरणे आढळल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत ७८ प्रकरणांतील १३१ हेक्टर ८५ आर (३३० एकर) जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. या जमिनीवर पुन्हा 'उपसंचालक पुनर्वसन' असे नाव लावून जमीन सरकारजमा केली आहे. याशिवाय १९७ प्रकरणांमध्ये फेरतपासणी सुरू असून त्यातील बोगस प्रकल्पग्रस्तांकडून जमीन काढून, ती सरकारजमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या पुनर्वसन जमीन गैरव्यवहारामध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल दौंड पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षकांनी १ मार्च २०१५ रोजी सादर केला असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबँकेला ६५८ कोटींचा ‘चुना’

$
0
0



'चालक से मालक' योजनेतील कर्जे बुडित खात्यात; ३ उच्चपदस्थ निलंबित

प्रसाद पानसे, पुणे

गुजरातमधील एका कंपनीला २३६० ट्रक तारण दाखवून दिलेले ६५८ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडित खात्यात जमा करण्याची वेळ 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'वर आली आहे. या प्रकरणी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

बँकेने या नियमबाह्य कर्जमंजुरीप्रकरणी सरव्यवस्थापकासह तीन अधिकाऱ्यांवर शुक्रवारी निलंबनाची कारवाई केली. गुजरातमधील एका लॉजिस्टिक्स कंपनीला 'चालक से मालक' या योजनेअंतर्गत २३६० ट्रकसाठी ६५८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. ही कर्जाची प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१२ ते डिसेंबर २०१४दरम्यान परस्पर संगनमताने पार पाडण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी केवळ ४९ ट्रकच कायदेशीरपणे अस्तित्वात असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. उर्वरित ट्रकचा 'तपास'च लागत नसल्याने हा घोटाळा उघडकीस आल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.

गुजरातमधील तत्कालीन सरव्यवस्थापक गौतम बॅनर्जी यांनी हे कर्जप्रकरण 'महाबँके'कडे आणले. तेथूनही कंपनीच्या योजनेअंतर्गत काही प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. त्या वेळी संबंधित उच्चाधिकारी गुजरातमध्ये उपसरव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. पुण्यात सरव्यस्थापक म्हणून बदलून आल्यानंतर त्यांनी या कंपनीला पुण्यातून कर्ज मंजूर करण्यास सुरुवात केली. मॉडेल कॉलनी आणि डेक्कन जिमखाना येथील शाखांतून या योजनेअंतर्गत हजारो कर्जप्रकरणांना पुरेशी कागदपत्रे व योग्य तारण नसताना नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली, असे आढळून आले आहे. कर्जाची रक्कम ड्रायव्हरच्या नावे न देता डेक्कन जिमखाना शाखेतील एका खात्यात वर्ग करण्यात आली आणि तेथून ही रक्कम काढण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

कर्ज दिल्यानंतर ९० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही कर्जाची परतफेड करण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले. असे असूनही त्याची वाच्यता होऊ नये, यासाठी तब्बल दीड वर्ष बँकेतील वरिष्ठांनी हे खाते थकित व बुडित (म्हणजेच एनपीए) दाखवण्याचे टाळले.

१३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये हे कर्ज पूर्णतः बुडित अशा प्रकारचे असतानाही केवळ २५ टक्केच तरतूद केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून या कर्जासाठी नफ्यातून १०० टक्के तरतूद करण्याची मागणी केली; परंतु १०० टक्क्यांऐवजी केवळ २५ टक्क्यांचीच तरतूद करण्यात आली. संचालकांनी एकूण नफ्यातील 'एनपीए'साठीची तरतूद २५ टक्केच दाखवण्यात आल्याचे समजते.

प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार

'या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे; तसेच कर्जमंजुरी करताना आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, वरिष्ठ पातळीवरून यापुढील चौकशी केली जाईल,' असे बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाला धोरण अद्याप कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी झाल्यानंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात पालिकेकडून चालढकल होत असून, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणीसाठी यंदा तरी 'एक एप्रिल'चा मुहूर्त गाठणार का, अशी विचारणा केली जात आहे. काही ठरावीक भागांत पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने 'फिक्स पॉइंट' करून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली असली, तरी हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार पालिकेने शहरातील सर्व फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदणी केली. नोंदणी पूर्ण झालेल्या फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्राचे वाटपही सुरू केले गेले. पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्रांचे वाटप जानेवारीअखेर पूर्ण झाल्यानंतर एक फेब्रुवारीपासून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत पालिकेने दिले होते. शहराच्या काही भागांमध्ये त्याची सुरुवातही झाली; परंतु रस्ते आणि फूटपाथ अडवून अनधिकृतरीत्या व्यवसाय करणाऱ्यांच्या तुलनेत कारवाई मात्र तुटपुंज्या स्वरूपातच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातील फेरीवाल्यांचे पालिकेने 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा स्वरूपात वर्गीकरण केले आहे. त्या अंतर्गत आठ हजार फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यातील सहा हजार फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र वाटप पूर्ण झाल्यानंतरच पालिकेला अधिक तीव्र स्वरूपात कारवाई करता येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७९ लाखांची फसवणूक

$
0
0

पुणेः ऑनलाइन बँकिंगद्वारे एका सीए फर्मच्या चालू आणि ओव्हरड्राफ्ट खात्यातील पैसे काढून ७९ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी प्रकाश कुलकर्णी (५७, रा. कोथरूड) यांनी डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे.

कुलकर्णी यांचा मोबाइल मंगळवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास हॅक करण्यात आला. फिर्यादी यांच्या जी. डी. आपटे अँड कंपनी या सीए फर्मच्या एमजी रोड या शाखेतील चालू आणि ओव्हरड्राफ्ट खात्याची माहिती चोरून काढून घेण्यात आली; तसेच खात्यातून ७८,९३,००० रुपये ऑनलाइनद्वारे काढून वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ट्रान्सफर करून कुलकर्णी यांची फसवणूक करण्यात आली; तसेच फिर्यादींच्या चालू खात्यातून ६,६०,००० रुपये 'गार्डन गिफ्ट अॅग्रो' या कंपनीला ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिळकतकरावर पालिकेची भिस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनिश्चिततेमुळे मिळकतकरातून पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. पोस्टाद्वारे बिलांचे वाटप, हेल्पलाइन, एसएमएस, सोशल मीडिया आणि स्वतंत्र वेबसाइट अशा विविध माध्यमांतून करधारकांना 'कनेक्ट' करण्यात येणार असून, ऑनलाइन कर भरणा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मिळकतकरासंबंधात पालिकेने www.pmcconnect.in ही नवी वेबसाइट सुरू केली असून, त्यावर नोंदणी केल्यानंतर बिल वेळेत मिळाले नाही, तरी ऑनलाइन स्वरूपात करभरणा सुलभतेने करता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप आणि करआकारणी व करसंकलन प्रमुख सुहास मापारी यांनी गुरुवारी दिली. पहिल्या दोन महिन्यांतच पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील ७ लाख ९५ हजार मिळकतींना २५ मार्चपासून पोस्टाद्वारे बिले पाठविण्यात येतील. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच नागरिकांना बिले पोहोचतील. बिले मिळाली नाहीत, तर पालिकेची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये; तसेच सुविधा केंद्रांद्वारे नागरिकांना बिले देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याशिवाय एक एप्रिलपासून मिळकतकर विभागाची हेल्पलाइन सुरू होणार असून, त्यावरही नागरिकांना बिलाची रक्कम आणि बिल भरण्याची प्रक्रिया समजू शकेल, असे जगताप यांनी सांगितले. पालिकेने यंदा बिलांवर 'क्यूआर कोड'चा समावेश केला असून, त्याद्वारे थेट बिल भरणा करणेही नागरिकांना शक्य होणार आहे; तसेच मिळकतकर स्वीकारण्याची व्यवस्था ठरावीक बँकांमध्येही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोहीम मिळकतकर...

हेल्पलाइन क्रः ०२०-२५५०११५९ - मिळकतकरांच्या बिलांबाबत तक्रारी किंवा बिलाची रक्कम माहिती करून घेण्यासाठी

वेबसाइटः www.pmcconnect.in - वेबसाइटवर केवळ एकदा नोंदणी केल्यानंतर पालिकेच्या सर्व सेवा-सुविधा मिळविण्यासाठी. नोंदणी केल्यावर ऑनलाइन बिलभरणा शक्य

सोशल मीडियाः एसएमएस आणि इतर सोशल मीडियाद्वारे मिळकतकर वेळेत भरण्यासाठी जनजागृती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टपाल खाते उघडणार एटीएम सेंटर

$
0
0



पुणेः टपाल खात्याच्या बचत बँकांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खातेदारांसाठी शहरात तीन ठिकाणी ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मुख्य टपाल कार्यालय, सिटी पोस्ट आणि शिवाजीनगर टपाल कार्यालयांचा समावेश आहे. या महिनाअखेरीस ही एटीएम सेंटर कार्यान्वित होणार आहेत.

या सेंटरचा वापर बचत खाते, रिकरिंग खाते, पीपीएफ आणि मुदत ठेवींच्या बचत योजनांसाठी खातेदारांना करता येणार आहे. या खात्यांमधीलच रक्कम एटीएम सेंटरवरून काढण्याची​ व्यवस्था केली जाणार आहे. अन्य खात्यांसाठी एटीएम सेंटरचा वापर करता येणार नसल्याचे टपाल खात्याच्या पुणे विभागाचे वरिष्ठ पोस्टमास्तर एच. जे. काकडे यांनी स्पष्ट केले. सेंटर सुरू झाल्यानंतर खातेदारांना एटीएम कार्ड दिले जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याचे काकडे म्हणाले.

खासगी बँकांकडून नागरिकांना सुविधा पुरविण्यात येत असल्याने टपाल खात्याकडे असलेले खातेदार खासगी बँकांकडे जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे टपाल खात्याने एटीएम सेंटर उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मिळकतकरावर पालिकेची भिस्त

$
0
0



कर विभाग नागरिकांशी होणार 'ऑनलाइन कनेक्ट'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनिश्चिततेमुळे मिळकतकरातून पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी पालिकेने तयारी सुरू केली आहे. पोस्टाद्वारे बिलांचे वाटप, हेल्पलाइन, एसएमएस, सोशल मीडिया आणि स्वतंत्र वेबसाइट अशा विविध माध्यमांतून करधारकांना 'कनेक्ट' करण्यात येणार असून, ऑनलाइन कर भरणा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

मिळकतकरासंबंधात पालिकेने www.pmcconnect.in ही नवी वेबसाइट सुरू केली असून, त्यावर नोंदणी केल्यानंतर बिल वेळेत मिळाले नाही, तरी ऑनलाइन स्वरूपात करभरणा सुलभतेने करता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप आणि करआकारणी व करसंकलन प्रमुख सुहास मापारी यांनी गुरुवारी दिली. पहिल्या दोन महिन्यांतच पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील ७ लाख ९५ हजार मिळकतींना २५ मार्चपासून पोस्टाद्वारे बिले पाठविण्यात येतील. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच नागरिकांना बिले पोहोचतील. बिले मिळाली नाहीत, तर पालिकेची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये; तसेच सुविधा केंद्रांद्वारे नागरिकांना बिले देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याशिवाय एक एप्रिलपासून मिळकतकर विभागाची हेल्पलाइन सुरू होणार असून, त्यावरही नागरिकांना बिलाची रक्कम आणि बिल भरण्याची प्रक्रिया समजू शकेल, असे जगताप यांनी सांगितले. पालिकेने यंदा बिलांवर 'क्यूआर कोड'चा समावेश केला असून, त्याद्वारे थेट बिल भरणा करणेही नागरिकांना शक्य होणार आहे; तसेच मिळकतकर स्वीकारण्याची व्यवस्था ठरावीक बँकांमध्येही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोहीम मिळकतकर...

हेल्पलाइन क्रः ०२०-२५५०११५९ - मिळकतकरांच्या बिलांबाबत तक्रारी किंवा बिलाची रक्कम माहिती करून घेण्यासाठी

वेबसाइटः www.pmcconnect.in - वेबसाइटवर केवळ एकदा नोंदणी केल्यानंतर पालिकेच्या सर्व सेवा-सुविधा मिळविण्यासाठी. नोंदणी केल्यावर ऑनलाइन बिलभरणा शक्य

सोशल मीडियाः एसएमएस आणि इतर सोशल मीडियाद्वारे मिळकतकर वेळेत भरण्यासाठी जनजागृती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण संस्थांकडून ‘परदेशी’ दिशाभूल

$
0
0



हजेरीबाबत कॉलेजांवर कारवाईचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कॉलेजमध्ये अनुपस्थित राहणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थाच पाठीशी घालत असून, पोलिसांना या विद्यार्थ्यांबद्दल खोटी माहिती देऊन कॉलेज दिशाभूल करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कॉलेजमध्ये विद्यार्थी अनुपस्थित असतानाही ७० टक्क्यांहून अधिक उपस्थितीचे बोगस अहवाल देणाऱ्या पाच कॉलेजांना परदेशी नागरिक नोंदणी विभागाने कारवाई करण्याची तंबी दिली आहे.

भारतात शिक्षणासाठी आल्यानंतर शिक्षण घेण्याऐवजी इतर उद्योग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी परदेशी नागरिक नोंदणी विभागाने (एफआरओ) सर्व कॉलेजला या विद्यार्थ्यांवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना यापूर्वी दिल्या आहेत. या परदेशी विद्यार्थ्यांची कॉलेजमध्ये किमान ६५ टक्के हजेरी सक्तीची करण्यात आली असून, गेल्या जून महिन्यापासून परदेशी विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक कॉलेजने या विद्यार्थ्यांचा 'प्रेझेंटी' अहवाल पाठविण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार सध्या सगळ्या कॉलेजांमधून प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा प्रेझेंटी रिपोर्ट परदेशी नोंदणी विभागाकडे येतो आहे. त्यात अहवालातील आकडेवारीतूनच काही कॉलेज या विद्यार्थ्यांची चुकीची माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

'भारतात शिक्षणासाठी विद्यार्थी व्हिसावर आल्यानंतर नियमाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना कोणताही व्यवसाय, नोकरी अथवा इतर 'उद्योग' करण्याची परवानगी नसते. तरीदेखील अनेक परदेशी विद्यार्थी कॉलेजला अनुपस्थित राहून इतर काम करतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आम्ही गेल्या जूनमध्ये या विद्यार्थ्यांची कॉलेजमध्ये ६५ टक्के उपस्थिती असण्याचे बंधन कॉलेजांना घातले होते. त्यानुसार प्रत्येक कॉलेजमधून आम्हाला त्यांच्या उपस्थितीचे अहवाल येत आहेत. मात्र यातील प्रसिद्ध पाच कॉलेजांमधून या विद्यार्थ्यांची खोटी माहिती पाठविण्यात आली आहे. विद्यार्थी कॉलेजमध्ये येत नसतानाही त्यांची उपस्थिती ७५ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत दाखविण्यात आली आहे,' अशी माहिती एफआरओचे पोलिस उपायुक्त संजय पाटील यांनी दिली.

'कॉलेजमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे अहवाल तपासताना उपस्थितीचे टक्के ढोबळमानाने लिहिले असल्याचे काही दिवसांपूर्वी आमच्या लक्षात आले. त्यानुसार शंका वाटलेल्या पाच कॉलेजांच्या पदाधिकाऱ्यांना आम्ही बोलावून घेतले. त्यांनीदेखील आम्ही चुकीची माहिती या अहवालात मांडली असल्याची कबुली दिली आहे. विद्यार्थी कॉलेजला येत नसतानाही त्याची उपस्थिती आम्ही दाखविली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गंभीर कृत्याबद्दल आम्ही त्यांना तंबी दिली असून, पुन्हा हा प्रकार घडल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे पत्रही दिले आहे,' असे पाटील यांनी सांगितले.

इराणी, अफगाणी सर्वाधिक अनुपस्थित

भारतात इराण आणि अफगाणिस्तानमधून सर्वाधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. प्रामुख्याने इंग्रजी बोलण्यासाठीचे अभ्यासक्रम, कम्प्युटर कोर्सेस ते करतात. मात्र ते कोर्सला प्रवेश घेऊनही हजेरी लावत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळेच त्यांच्यावर उपस्थितीचे बंधने घालण्यात आले आहे. जास्त दिवस अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परत पाठविले जात आहे. गेल्या वर्षी २६० पेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांना एफआरओने परत पाठविले होते, तर ४५हून अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामुळे विनाकारण व्हिसाची मुदत वाढवून घेणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका अधिकारी शांघायला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी खडकवासला येथील जॅकवेलवर बसविण्यात येणाऱ्या २४०० मिलीमीटर व्यासाच्या फ्लो मीटरची पाहणी करून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेचे तीन अधिकारी शांघाय शहराच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. पाच दिवसांचा हा दौरा असून, त्याच्या मान्यतेचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. येत्या मंगळवारी (१७ मार्च) होणाऱ्या समित‌ीच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने खडकवासला ते पर्वतीदरम्यान बंद पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून खडकवासला धरणाच्या परिसरात जॅकवेल उभारण्यात येणार आहे. या जॅकवेलसाठी फ्लो मीटर बसविला जाणार असून, मीटरची तपासणी करून त्याची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी हे अधिकारी शांघाय येथे जाणार आहेत. महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता मदन आढारी यांच्यासह कनिष्ठ अभियंता सुशील तायडे यांचा या दौऱ्यात सहभाग आहे. हा प्रवास दौरा अधिकाऱ्यांच्या सेवाकाळाचा भाग समजण्यात यावा; तसेच दौऱ्यासाठी जाण्याची परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीन पुण्याची, विकास ‘लातूर’चा

$
0
0



'रेल्वे'ला दिली लोहगाव, हडपसरची २२ एकर जमीन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लातूर शहराच्या विकासासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात रेल्वे प्रशासनाला पुण्यातील हडपसर व लोहगाव येथील मोक्याची २२ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन 'रेल्वे'ला हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया गतीने हाती घेण्यात आली आहे.

लातूर शहरातील काही विकास कामांसाठी रेल्वे प्रशासनाची काही एकर जागा संपादित करण्यात आली. या जागेवर रेल्वे प्रशासनाला कर्मचारी वसाहत व अन्य काही विकास कामे करायची होती. परंतु, लातूर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ही जमीन आवश्यक असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रतिष्ठापणाला लावली व ही जागा मिळविली.

रेल्वे प्रशासनाने ही जागा देण्यास विरोध केला होता; पण पुण्यात तेवढीच जागा दिल्यास रेल्वे प्रशासन विरोध करणार नाही, अशी भूमिका त्यावेळी घेण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देशमुख यांनी, सत्तेच्या चाव्या फिरवित रेल्वेला पुण्यातील २२ एकर २० गुंठे जागा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार प्रस्तावही सादर झाले. सरकारी पातळीवर फायलींचा निकाल होताना लोहगाव हडपसरमधील जमिनीवर शिक्कामोर्तबही झाले; पण काही तांत्रिक अडचणीमुळे हा प्रस्ताव अडकला.

विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर ही फाइल दुर्लक्षित राहिली. देशमुख यांच्या निधनानंतर ही फाइल अडगळीत पडली. रेल्वे प्रशासनाने आता या जमिनीची मागणी केली असून, लोहगावमधील गट नंबर ३५ वरील ४ हेक्टर व हडपसरमधील गट नंबर ३९ (अ) ही ५ हेक्टर जमीन रेल्वे प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. ही जमीन रेल्वेला देण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे ही फाइल हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आल्याचे कळते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बफर झोन’च्या श्रेयाचा धनी कोण?

$
0
0



राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये जुंपली शाब्दिक लढाई

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मोशी येथील बफर झोनचा तिढा सुटल्याने तेथील रहिवासी आनंद व्यक्त करीत असतानाच श्रेयावरून मात्र राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये शाब्दिक लढाई जुंपली आहे. फ्लेक्सबाजी, सत्कार यामुळे आगामी काळात राजकीय श्रेयासाठी चढाओढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

'गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मोशी येथील कचरा डेपोच्या बफर झोनची हद्द पाचशेवरून शंभर मीटर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच घेतला. याबाबत विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला,' असे आमदार महेश लांडगे यांनी म्हटले आहे. 'अधिसूचना काढून मुख्यमंत्र्यांनी मला दिलेल्या शब्दाची पूर्तता केली आहे,' असा दावा खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी केला आहे. 'हा प्रश्न कोणी सोडविला याबाबत जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे बफर झोनचा प्रश्न आम्हीच सोडविल्याचे सांगणाऱ्या इतर पक्षाच्या नेत्यांनी 'नो उल्लू बनाविंग' असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख एकनाथ पवार यांनी केले आहे. परंतु, प्रश्न कोणी सोडविला या वादात न पडता तो सुटला ही बाब महत्त्वाची आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

आमदारांचा आज सत्कार

बफर झोनचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल आमदार महेश लांडगे यांचा गंधर्वनगरी, इंद्रलोक कॉलनी, आदर्शनगर, तापकीरनगर, खानदेशनगर, फातेमानगर आणि मोशी ग्रामस्थ यांच्या वतीने मोरया चौकात आज (शनिवारी, १४ मार्च) सायंकाळी सात वाजता सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे.

बफर झोनची हद्द कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे मी केलेल्या पाठपुराव्याचे यश आहे. गेली तीन वर्षे मी सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. 'आज बोललो आणि उद्या काम झाले,' असे काम नव्हते. अन्य कोणी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करून जनतेची दिशाभूल करू नये. - शिवाजीराव आढळराव-पाटील, खासदार

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या बफर झोनविषयी सभागृहाचे लक्ष वेधले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी मांडली होती. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला. आता या भागात सुविधा देणे शक्य होणार आहेत. - महेश लांडगे, आमदार

राज्यात गेल्या १५ वर्षांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. तरीही बफर झोनच्या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले होते. युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ तीन महिन्यात हद्द कमी करण्याचा निर्णय घेतला. याचे श्रेय भाजपला आहे. - एकनाथ पवार, भाजप पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमआयडीसी’ची परवानगी सुलभ

$
0
0



'मेक इन महाराष्ट्र'साठी पुढचे पाऊल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या विविध खात्यांकडील परवानगीच्या क्लिष्ट जंजाळातून उद्योगांची सुटका करण्यात आली असून इमारतींचे बांधकाम आराखडे, पाणीपुरवठा जोडणी, अंतर्गत ड्रेनेज आराखडा, फायर व वीजपुरवठ्यासाठी 'ना हरकत' प्रमाणपत्र देण्यात सुलभता आणण्यात येणार आहे. आराखड्यांना मंजुरी व ना हरकत देण्यासाठी कालावधी निर्धारित करण्यात आला आहे.

उद्योगांच्या उभारणीसाठी विविध विभागांच्या परवानगीची आवश्यकता लागते. उद्योगासाठी सुमारे सत्तरहून अधिक प्रकारच्या परवानगी घेण्यास उद्योजकांचा कस पणाला लागतो. या परवानगीच्या क्लिष्ट जंजाळामुळे उद्योजक हैराण होतात. त्यातच फाइल पुढे सरकवण्यासाठी वेगळाच 'टोल' भरावा लागतो. परवानगीच्या क्लिष्टतेमुळे उद्योग अन्य राज्यांना पसंती देतात.

उद्योगांना पायघड्या घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली आहे. त्याच धर्तीवर 'मेक इन महाराष्ट्र' प्रभावीपणे राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. त्याअंतर्गत उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकार लालफितीऐवजी 'रेड कार्पेट' अंथरणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून औद्योगिक विसाक महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध परवानगीमध्ये सुलभता आणण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे, तर कोणत्या परवानगीसाठी किती दिवस लागतील, याचे वेळापत्रकच तयार करण्यात आले आहे.

प्रमाणपत्रे पंधरा दिवसांत

सनदीनुसार भूखंड वाटप पत्र, भूखंड नकाशा, प्राथमिक करारनामा, तसेच वास्तूशास्त्रज्ञ, स्ट्रक्चरल इंजीनिअर यांचे नेमणूक पत्र, त्यांची मान्यता, अग्निशामक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र हे पंधरा दिवसांत देण्यात येणार आहे. उद्योगासाठी पाण्याची गरज व त्याचा करारनामा, आवश्यकतेनुसार खोदाई परवानगीसुद्धा पंधरा दिवसांच्या कालावधीत देण्यात येणार आहे. सांडपाणी जोडणीचे नकाशे, जोडणी शुल्क, खोदाई आकार, जोडणीचे करारपत्र पंधरा दिवसांत दिले जाणार आहे. याशिवाय सुधारित बांधकाम नकाशे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, अग्निशामक दलाचे अंतिम ना हरकत पत्र, बांधकाम स्थिरतेचे प्रमाणपत्र, सांडपाणी व्यवस्थेचे प्रमाणपत्र, उद्योग निरीक्षकाची मान्यता, थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र २१ दिवसांत देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेकडे खंडणी मागणारा अटकेत

$
0
0


अश्लील व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याची दिली होती धमकी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका सॉफ्टवेअर इंजिनीअर महिलेचे बनावट अश्लील व्हिडिओ तयार करून फेसबुक आणि व्हॉटसअॅपवर टाकण्याची धमकी देऊन संबंधित महिला आणि तिच्या ओळखीच्या लोकांना पाठवून दोन लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक आरोपीला संबंधित महिलेने तिच्या दुकानात काम करत असताना काढून टाकले होते.

गिरीश शाम सुगंध (वय ३५, रा. नागपूर) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने संबंधित महिलेला अश्लील व्हिडिओ फेसबुकवर टाकण्याची धमकी दिली होती. तिच्याकडे दोन लाख रुपयांची मागणी केली होती. या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या महिलेने पोलिस आयुक्त सतीश माथूर यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. खंडणी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांनी सायबर क्राइम सेलच्या महिला सहायक पोलिस निरीक्षक सीमा साठे यांच्या मदतीने वानवडी पोलिस स्टेशन येथे फिर्याद दाखल केली. आरोपीविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित महिला मगरपट्टा भागात सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करते, तिचे वानवडी परिसरात आइस्क्रीम पार्लर आहे. यापूर्वी तिचे हॉटेल होते. कुक पाहिजे अशी जाहिरात तिने वेबसाइटवर दिल्यानंतर गिरीशबरोबर तिची ओळख झाली होती. मात्र हॉटेल न चालल्यामुळे तिने आइस्क्रीम पार्लर सुरू केले होते. गिरीश तिथे मॅनेजर म्हणून काम करत होता. तो एकेदिवशी दारू पिवून कामावर आल्यामुळे तिने त्याला कामावरून काढून टाकले होते. आरोपी पुणे स्टेशन परिसरात खंडणीची रक्कम घेण्यासाठी आला असता त्याला पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली.

पोलिस उपायुक्त जयंत नाईकनवरे, सहायक पोलिस आयुक्त राजेंद्र भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खंडणी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक मारुती भुजबळ, कर्मचारी प्रशांत पवार, गणेश माळी, प्रमोद मगर, संजय काळोखे. सचिन अहिवळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पवना जलवाहिनीला गती

$
0
0



गोळीबारातील मृतांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरीचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पवना जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. मृतांच्या वारसांना प्रथमच 'पालिका प्रकल्पग्रस्त' म्हणून सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

मृतांच्या वारसांना नोकरी देतानाच आंदोलक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून या प्रकल्पाला गती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पवना धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाला मावळमधील शेतकऱ्यांनी विरोध केला. या विरोधात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात शाम तुपे, मोरेश्वर साठे व कांताबाई ठाकर या शेतकरी आंदोलकांचा मृत्यू झाला. या गोळीबाराच्या घटनेनंतर पवना जलवाहिनीच्या कामाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली.

पवना जलवाहिनीच्या ३५८ कोटी रुपयांच्या कामासाठी केंद्र सरकारच्या 'जेनएनएनयुआरएम' योजनेतून १७९ कोटी रुपये व राज्य सरकारचे ७२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते. त्यातील १३४ कोटी रुपये केंद्राने व ५३ कोटी रुपये राज्य सरकारने महापालिकेला दिले. या प्रकल्पावर जवळपास दीडशे कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले. पण मावळच्या ९ ऑगस्ट २०११ च्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर जलवाहिनीचे काम थांबविण्यात आले.

'जेएनएनयुआरएम'मधून करायच्या या कामाची मुदत ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात आली आहे. तथापि, योजनेचे काम पुढे नेण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावलेल्या एका शेतकऱ्याची जमीन प्रकल्पामुळे बाधित होते. तथापि, सहानुभूतीच्या

दृष्टिकोनातून गोळाबारात मरण पावलेल्या तीनही शेतकऱ्यांच्या वारसांना 'पालिका प्रकल्पग्रस्त' या शिर्षाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील फाइल नगर विकास विभागाकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. या तीनही मृतांच्या वारसांना नोकरीत घ्यावे, यासाठी आमदार बाळा भेगडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली आहे. येत्या काही दिवसांत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

पिंपरी पालिकेच्या आशा पल्लवित

पवना प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्याबाबतचे पत्र महापालिकेने राज्य सरकारला यापूर्वी पाठविले आहे. त्यावर शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पावसाळ्याच्या कालावधीत चार महिने पवना जलवाहिनीद्वारे आणि आठ महिने पारंपरिक पद्धतीने रावेत बंधाऱ्यातून पाणी उचलण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे ही स्थगिती उठवून काम सुरू करण्यासाठी हालचाली करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांसाठी नदीत बारमाही पाणी राहील यादृष्टीनेही प्रयत्न होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सर्वांची संमती आवश्यक ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी दोघांचा मृत्यू

$
0
0


पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मृतांची संख्या ७३

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वाइन फ्लूने शहरात शुक्रवारी दोन पेशंटचा मृत्यू झाला असून, एक जानेवारीपासून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मृतांची संख्या ७३ वर गेली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत स्वाइन फ्लूचे ४८७ पेशंट बरे झाले असून, अद्याप ८२ पेशंट विविध हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट, तर २१ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत.

शहरात शुक्रवारी तीन हजार १४५ जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २१ जण पॉझिटिव्ह निघाले, तर २८८ जणांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्या; तसेच १३ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज करण्यात आले. पुण्यात एक जानेवारीपासून ८० हजार ४५८ जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १२ हजार ४४७ जणांना टॅमी फ्लूचा डोस देण्यात आला. त्यापैकी ६४३ जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन लाख ५१ हजार १६९ पेशंटची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २४३ पेशंट पॉझिटिव्ह आढळले आणि आठ हजार १४७ जणांना टॅमी फ्लूच्या गोळ्या देण्यात आल्या. अद्याप २३ पेशंट अॅडमिट आहेत, अशी माहिती पुणे महापालिकेकडून प्राप्त झाली आहे.

श्यामराव तुकाराम लालगे (वय ५३) आणि सुलूबाई दादाराम भुजबळ (वय ५४) यांचा शुक्रवारी मृत्यू झाला. दोघेही मूळचे नगरचे रहिवासी होते. त्यांच्यावर अनुक्रमे नोबेल हॉस्पिटल आणि इनलॅक्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते.

राज्यात आतापर्यंत तीन हजार रुग्ण

संपूर्ण राज्यात एक जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत तीन हजार १३५ पेशंट आढळले आहेत. त्यापैकी दोन हजार ४१९ पेशंटवर यशस्वी उपचार करण्यात येऊन ते घरी गेले आहेत. मात्र, २६४ जणांचा स्वाइन फ्लूने मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी राज्यात १३१ नवीन पेशंट सापडले आहेत. राज्यात सध्या ४१० पेशंट उपचार घेत असून ३६ पेशंट व्हेंटिलिटरवर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नॅझोव्हॅक’ लशींना मोठी मागणी

$
0
0



'सीरम'च्या लशी अपुऱ्या; नोंदणी केलेल्या पेशंटना प्राधान्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वाइन फ्लूला प्रतिबंध म्हणून रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करणारी 'ट्राय व्हॅक्सिन' असलेली 'नॅझोव्हॅक' या लशींना नागरिकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे 'सीरम'ने उपलब्ध केलेल्या २२०० लशी अपुऱ्या पडत आहेत.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या ७५ लाख आहे. स्वाइन फ्लूची लक्षणे असणाऱ्या किंवा तपासणी करून घेणाऱ्या पेशंटची एका दिवसाची संख्याही २२०० पेक्षा जास्त आहे. स्वाइन फ्लूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता त्याची लक्षणे असणारे पेशंट आणि प्रतिबंधासाठी अन्य व्यक्तींकडून या लशींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. डॉक्टरांनी पूर्व नोंदणी केलेल्या काही पेशंटला प्राधान्याने ही लस दिली आहे. मात्र, प्रतिबंध म्हणून मोठ्या संख्येने पुणेकर या लशीची मागणी करत आहेत.

'सीएपीडी'तर्फे हेल्पलाइन कार्यान्वित

'टॅमी फ्लू'च्या उपलब्धतेची माहिती एका कॉलवर मिळण्यासाठी केमिस्ट असोसिएशन ऑफ पुणे डिस्ट्रीक्टने (सीएपीडी) पुढाकार घेऊन हेल्पलाइन कार्यान्वित केली आहे. या हेल्पलाइनवर 'टॅमी फ्लू' उपलब्ध असणाऱ्या औषध दुकानाची माहिती दिली जात आहे. 'मटा'ने शुक्रवारच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सकाळी सहा वाजल्यापासूनच हेल्पलाइनवर नागरिकांनी कॉल करण्यास सुरवात केली. दिवसभरात त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला; तसेच हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असलेल्या पेशंटनाही टॅमी फ्लू मिळण्यास फायदा झाला. ७७२०८६६४६६ आणि ७७२०९६६४६६ या हेल्पलाइनवर कॉल करून नागरिकांना माहिती दिली जाईल; तसेच 'स्वाइन फ्लू'च्या औषध उपलब्धतेबाबत काही अडचणी आल्यास थेट विजय चंगेडिया ९८२२०८९५८९, अनिल बेलकर यांना ९८२२४०४९६० आणि चेतन शहा यांच्याशी ९८६०१४१४१८ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन असोसिएशनने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुनर्वसन गैरव्यवहारावर कारवाई

$
0
0


पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांची विधानसभेत माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुनर्वसनाचे बोगस दाखले तयार करून पुणे जिल्ह्यातील दौड व शिरूर तालुक्यातील शेकडो एकर जमीन हडपणाऱ्या कारवाई करण्यात येत असून, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याची माहिती राज्याचे महसूल व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत दिली.

पुनर्वसनाच्या ७७३ हेक्टर (१९३२ एकर) जमिनीच्या वाटपामध्ये बोगस आदेशाद्वारे सुमारे नऊशे एकर जमीन लाटली गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर बनावट सही व शिक्क्यांसह पर्यायी जमीन वाटपाचे आदेश केलेल्या प्रकरणांचा शोध घेण्यात आला. त्यातील संशयास्पद प्रकरणांची माहिती घेण्यात आली. बोगस निष्पन्न झालेल्या ९६ प्रकरणांची पेरतपासणी करून ३३० एकर जमीन सरकारजमा करण्यात आल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसनाच्या जमिनीचे बोगस आदेशाद्वारे प्रकल्पग्रस्त नसलेल्या व्यक्तींना वाटले गेल्याचा प्रश्न भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी विधआनसभेत उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर बोगस आदेशाद्वारे जमीन वाटप झाल्याच्या प्रकरणात तथ्य असल्याची कबुली पुनर्वसनमंत्री खडसे यांनी लेखी उत्तरात दिली. पुनर्वसनाची ९०० एकर जमीन बोगस आदेशाद्वारे लाटली गेल्याचे वृत्त 'मटा'ने उघडकीस आणले होते. त्याची दखल विधिमंडळात घेण्यात आली.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाटप करण्यात येणारी जमीन बोगस आदेशाद्वारे १९९७ ते २००० या कालावधीत हडप केली गेली. ही बाबत निदर्शनास आल्यानंतरबारामतीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत याची तपासणी करण्यात आली. त्यात ३५३ प्रकरणे संशयास्पद आढळली. त्यात ७७३ हेक्टर जमीन बोगस आदेशाद्वारे दिल्याचा संशय आहे.

बोगस प्रकरणे आढळल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत ७८ प्रकरणांतील १३१ हेक्टर ८५ आर (३३० एकर) जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. या जमिनीवर पुन्हा 'उपसंचालक पुनर्वसन' असे नाव लावून जमीन सरकारजमा केली आहे. याशिवाय १९७ प्रकरणांमध्ये फेरतपासणी सुरू असून त्यातील बोगस प्रकल्पग्रस्तांकडून जमीन काढून, ती सरकारजमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या पुनर्वसन जमीन गैरव्यवहारामध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल दौंड पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षकांनी १ मार्च २०१५ रोजी सादर केला असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबँकेला ६५८ कोटींचा ‘चुना’

$
0
0



'चालक से मालक' योजनेतील कर्जे बुडित खात्यात; ३ उच्चपदस्थ निलंबित

प्रसाद पानसे, पुणे

गुजरातमधील एका कंपनीला २३६० ट्रक तारण दाखवून दिलेले ६५८ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडित खात्यात जमा करण्याची वेळ 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'वर आली आहे. या प्रकरणी एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

बँकेने या नियमबाह्य कर्जमंजुरीप्रकरणी सरव्यवस्थापकासह तीन अधिकाऱ्यांवर शुक्रवारी निलंबनाची कारवाई केली. गुजरातमधील एका लॉजिस्टिक्स कंपनीला 'चालक से मालक' या योजनेअंतर्गत २३६० ट्रकसाठी ६५८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. ही कर्जाची प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१२ ते डिसेंबर २०१४दरम्यान परस्पर संगनमताने पार पाडण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी केवळ ४९ ट्रकच कायदेशीरपणे अस्तित्वात असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. उर्वरित ट्रकचा 'तपास'च लागत नसल्याने हा घोटाळा उघडकीस आल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले.

गुजरातमधील तत्कालीन सरव्यवस्थापक गौतम बॅनर्जी यांनी हे कर्जप्रकरण 'महाबँके'कडे आणले. तेथूनही कंपनीच्या योजनेअंतर्गत काही प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. त्या वेळी संबंधित उच्चाधिकारी गुजरातमध्ये उपसरव्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. पुण्यात सरव्यस्थापक म्हणून बदलून आल्यानंतर त्यांनी या कंपनीला पुण्यातून कर्ज मंजूर करण्यास सुरुवात केली. मॉडेल कॉलनी आणि डेक्कन जिमखाना येथील शाखांतून या योजनेअंतर्गत हजारो कर्जप्रकरणांना पुरेशी कागदपत्रे व योग्य तारण नसताना नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली, असे आढळून आले आहे. कर्जाची रक्कम ड्रायव्हरच्या नावे न देता डेक्कन जिमखाना शाखेतील एका खात्यात वर्ग करण्यात आली आणि तेथून ही रक्कम काढण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

कर्ज दिल्यानंतर ९० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही कर्जाची परतफेड करण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले. असे असूनही त्याची वाच्यता होऊ नये, यासाठी तब्बल दीड वर्ष बँकेतील वरिष्ठांनी हे खाते थकित व बुडित (म्हणजेच एनपीए) दाखवण्याचे टाळले.

१३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये हे कर्ज पूर्णतः बुडित अशा प्रकारचे असतानाही केवळ २५ टक्केच तरतूद केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून या कर्जासाठी नफ्यातून १०० टक्के तरतूद करण्याची मागणी केली; परंतु १०० टक्क्यांऐवजी केवळ २५ टक्क्यांचीच तरतूद करण्यात आली. संचालकांनी एकूण नफ्यातील 'एनपीए'साठीची तरतूद २५ टक्केच दाखवण्यात आल्याचे समजते.

प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार

'या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे; तसेच कर्जमंजुरी करताना आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केली नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, वरिष्ठ पातळीवरून यापुढील चौकशी केली जाईल,' असे बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images