Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्रेमाच्या त्रिकोणातूनच इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्याचा खून

$
0
0

पुणे : मैत्रिणीच्या घरी अभ्यासासाठी गेलेल्या इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्याचा खून प्रेमाच्या त्रिकोणातून झाला असल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी त्याची मैत्रीण आणि तिच्या प्रियकराला सिंहगड पोलिसांनी अटक केली आहे. वडगाव धायरी येथे शुक्रवारी दुपारी हा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी अंकिता मनीष माने (वय २२), तिचा प्रियकर स्वप्नील संदीप जाधव (२२, कॅम्प) यांना अटक करण्यात आली आहे. विशाल रंगनाथ चाकोते (२३, रा. समृद्धी अपार्टमेंट, नारायणधाम, कात्रज) याचा खून करण्यात आला आहे.

त्याचा भाऊ विजय (२७) याने या संदर्भात सिंहगड पोलिस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वप्नील हा अंकिताचा प्रियकर आहे. त्यांचे दोन वर्षांपासून प्रेम संबध आहेत. विशाल हा तिचा कॉलेज मित्र असल्याने तो तिला अभ्यासात मदत करण्यासाठी वेळोवेळी तिच्या घरी येत असे. शुक्रवारी विशाल अंकिताच्या घरी आला तेव्हा स्वप्नील ही तिथे होता. त्याला घरात पाहून विशाल अंकितावर चिडला. त्याने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. स्वप्नीललाही त्याने मारहाण केली. त्यामुळे स्वप्नील व अंकिता या दोघांनी मिळून त्याचा ओढणीने गळा आवळून खून केला.

विशाल भारती विद्यापीठात केमिकल इंजिनिअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत होता. तर अंकिता इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. एकाच महाविद्यालयात शिक्षण घेत असल्यामुळे या दोघांची मैत्री होती. शुक्रवारी विशाल हा त्याचा भाऊ विजयला अंकिताच्या घरी अभ्यासाला जातो, असे सांगून बाहेर पडला. विशाल चक्कर येऊन पडला आहे. त्याला आम्ही सिंहगड रस्त्यावरील जगताप हॉस्पिटलमध्ये नेत आहोत, असे अंकिताने विशालच्या भावाला सांगितले होते.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भिन्न चवींबाबत मसालेदार संशोधन!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तिखट, गोड, आंबट, तुरट... अशा भिन्न चवींच्या मसाल्यांपासून तोंडाला पाणी सुटेल अशा प्रकारे बनणाऱ्या चवदार भारतीय पाककृतींनी एका आंतरराष्ट्रीय समजुतीला धक्का दिला असून, याबाबत विविध खाद्यपदार्थांमधील रेणूंचा माहितीसाठा तयार करून त्याचा शास्त्रीय अभ्यास एका मराठी शास्त्रज्ञाने केला आहे.

समान चवीच्या घटकपदार्थांमुळे खाद्यपदार्थांचा रुचकरपणा वाढतो, असा समज पाश्चात्य जगतात आहे. 'पॉझिटिव्ह फूड पेअरिंग' अशी संज्ञाही त्यासाठी वापरली जाते. खाद्यपदार्थांमधील मूळ रेणू शोधून त्याचे वर्गीकरण करून पाककृतीतील 'फूड पेअरिंग' स्पष्ट केले जाते. भारतीय खाद्यपदार्थांबाबत अशा प्रकारे रेणू शोधून, त्यांचे वर्गीकरण करून, विविध पाककृतींमधील या रेणूंचे प्रमाण तपासण्याचे संशोधन डॉ. गणेश बागलेर यांनी आणि त्यांच्या अनुपम जैन आणि राखी एन. के. या विद्यार्थ्यांनी केले आहे. पाश्चात्य पाककृतीमधील घटकांच्या नेमके उलटे चित्र भारतीय पाककृतींमध्ये आढळत असल्याने त्यांनी त्याला 'निगेटिव्ह फूड पेअरिंग' अशी संज्ञा दिली आहे. भारतीय पाककृतीही चवदार असल्याने याबाबतच्या शास्त्रीय संकल्पनेला धक्का मिळाल्याचे मानले जात आहे. पुणे विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रातून एमएस्सी केलेले डॉ. बागलेर मूळचे सोलापूरचे असून, सध्या जोधपूर येथील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी'मध्ये प्राध्यापक आहेत.

'भारतात पाककलेचा इतिहास अतिशय प्राचीन आहे. आपल्याकडील पाककृतींतील घटक पदार्थांची संख्याही अधिक असते. भारतीय पाककृतींत कमालीचे वैविध्य आहे. पाककृतींतील घटकांबरोबरच प्रादेशिक वैविध्यही याला कारणीभूत आहे. या पदार्थांमधील रेणू शोधून त्यांबाबतचा माहितीसाठा करण्याबाबतचा प्रकल्प हाती घेण्याची संकल्पना 'कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स'चा कोर्स शिकविताना आली,' असे डॉ. बागलेर यांनी 'मटा'ला सांगितले.

महाराष्ट्रीयन, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मोगलाई, राजस्थानी, जैन आणि दक्षिण भारतीय या प्रकारच्या खाद्यपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध मसालेदार पदार्थांचा अभ्यास डॉ. बागलेर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला. एकूण १९४ घटकांचे त्यांनी पंधरा प्रकारांत वर्गीकरण केले. त्यांमध्ये चव असणारे ११७० रेणू असल्याचे त्यांना आढळले. एकाच पाककृतीत समान चवीचे रेणू किती आणि भिन्न चवीचे रेणू किती हे त्यांनी तपासले. भारतीय पाककृती मूलतः भिन्न चवींवर आधारलेली असल्याने याकडे 'निगेटिव्ह फूड पेअरिंग'चे उदाहरण म्हणून पाहता येईल, असे डॉ. बागलेर यांनी नमूद केले.

चव मसाल्यांमुळेच

भारतीय पाककृतीची चव प्रामुख्याने मसाल्यांमुळेच ठरते. लाल मिरची, मिरे, दालचिनी, लवंग, आले, लसूण, चिंच यांबरोबरच कोथिंबिर, गरम मसाला असे अनेक पदार्थ भारतीय पाककृतींत असतात. या पदार्थांच्या प्रमाणावर चवीतील फरक बदलतो. समुदाय, प्रदेश, भाषा यानुसार मसाल्यांचे प्रमाण बदलते आणि त्यामुळे चवही बदलत जाते. याबाबत या सर्व पदार्थांच्या रेणूंचा अभ्यास डॉ. गणेश बागलेर यांच्या संघाने केला. भारतीय खाद्यसंस्कृती साकारण्यात मसाल्याच्या पदार्थांमुळे साकारल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धोकादायक गॅस रिफिलिंग

$
0
0

पुणे : धनकवडी परिसरात धोकादायक पद्धतीने व अवैधरीत्या गॅस सिलिंडर रिफिलींग करणाऱ्या एजन्सींवर पुरवठा विभागाने छापे घातले असून या कारवाईत ९३ सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्योती कदम यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. या प्रकरणी धनकवडी येथील पुष्पक आणि गोपाल गॅस एजन्सीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडमधून दोन किलो, चार किलो आणि पाच किलोच्या गॅस सिलिंडरमध्ये रिफिलिंग करण्याचे काम येथे सुरू होते. हे काम बेकायदा असून धोकादायकही आहे. येथे असे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि गॅस कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने येथे छापा घातला. त्यावेळी या एजन्सींमधील कर्मचारी छोट्या गॅस सिलिंडरमध्ये अवैधरीत्या गॅस भरताना आढळून आले. अशा प्रकारचे ९३ सिलिंडर जप्त करण्यात आल्याची माहिती कदम यांनी दिली. या प्रकरणी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, अशा प्रकारचे धोकादायक काम सुरू असल्याचे आढळून आले, तर नागरिकांनी पुरवठा विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेच्या ‘डीपी’ जागर उपक्रमाकडे पुणेकरांची पाठ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यात (डीपी) करण्यात आलेल्या चुकीच्या तरतुदींची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी तसेच त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यासाठी शहर शिवसेनेने सुरू केलेल्या 'जागर शहर विकास आराखडा' या उपक्रमाकडे मंगळवारी पुणेकरांनी पाठ फिरविली. शनिवारवाड्याच्या भव्य पटांगणात डीपीबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राला ४० नागरिकदेखील उपस्थित नव्हते.

सत्ताधारी पक्षांनी त‌यार केलेला डीपी बिल्डरच्या हिताचा असून नागरिकांमध्ये डीपीविषयी जनजागृती करण्यासाठी शिवसेनेचे गेल्या काही दिवसांपासू जागर शहर विकास आराखड्याचा हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांर्तगत शहरात‌ील विविध भागात आंदोलने करण्यात आली. गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या बाहेर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. डीपीच्या नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींची माहिती मिळावी, यासाठी या उपक्रमांर्तगत सेनेने शहरातील तज्ज्ञांचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. नगर रचना अभ्यासक अनिता गोखले, विनय खांडेकर, पर्यावरणतज्ज्ञ सुज‌ित पटवर्धन यांच्याशी चर्चा केली जाणार होती. मात्र, या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाकडेही पुणेकरांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र यानिमित्त पहायला मिळाले.

डीपी तयार करणाऱ्या समितीने गोळाबेरीज करून चुकीच्या पद्धतीचा आणि वैयक्तिक हित साधणारा डीपी तयार केला असल्याचा आरोप गोखले यांनी केला. बेकायदा पद्धतीने करण्यात आलेला डीपी परत करावा यासाठी नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत दबाव टाकावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महापालिकेने देखभाल दुरुस्ती वगळता इतर कोणतेही काम करु नये, डीपी बनविण्याचे काम हे नियोजन करणाऱ्या तज्ज्ञांचे असते, हे पालिकेतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना जमणार नाही, असे खांडेकर यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेचे नगरसेवकही गैरहजर

डीपीबाबत सभागृहात भूमिका मांडणारे शिवसेनेचे नगरसेवकही पक्षाने आयोजित केलेल्या परिसंवादाला उपस्थित न राहिल्याने त्याची जोरदार चर्चा रंगली होती. महापालिकेत सेनेचे १४ नगरसेवक आहेत. यापैकी एकही नगरसेवक शनिवारवाड्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राला उपस्थित नव्हता. त्यामुळे सभागृहात सेनेचे नगरसेवक नक्की काय भूमिका याकडे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’मधील रस्ता रद्द करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) प्रभाग क्रमांक १ मध्ये असलेल्या बर्माशेलमधील इंदिरानगर झोपडपट्टीच्या मध्यभागातून शंभर फूट रस्ता दाखविण्यात आला आहे. यामुळे या भागातील अर्धे नागरिक बेघर होणार आहेत. हा रस्ता रद्द करून संरक्षण खात्याच्या जागेतून हा रस्ता दाखवावा, यासाठी शिवसेनच्या वतीने मंगळवारी महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला.

शनिवारवाडा ते महापालिका या दरम्यान काढण्यात आलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व पक्षाचे शहर संघटक सुनील टिंगरे यांनी केले. या वेळी मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. 'रस्ता आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा', झोपडपट्टीधारकांवर अन्याय करणारा हा रस्ता झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ महापालिका प्रशासनाच्या धिक्काराच्या घोषणा देण्यात आल्या. पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते अशोक हरणावळ यांच्यासह पक्षाचे नगरसेवक या वेळी उपस्थित होते.

'नवीन डीपी तयार करताना बर्माशेल भागातील इंदिरानगर झोपडपट्टीच्या भागातून महापालिकेने १०० फूट रस्ता दाखविला आहे. या रस्त्याला पर्यायी रस्ता असतानाही त्याचा कोणताही उल्लेख डीपीमध्ये न करता हा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. हा रस्ता रद्द करून संरक्षण खात्याच्या जागेतून असलेला शंभर फूट रस्त्याला मान्यता मिळाल्याचा उल्लेख महापालिकेने करावा,' अशी मागणी टिंगरे यांनी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्याकडे केली. याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वसाधारण सभेत आज ‘डीपी’वर निर्णय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) मुदतवाढ द्या, असा रेटा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी गेल्या काही दिवसांपासून लावला असला, तरी राज्यातील भाजप-सेना युती सरकारने मात्र त्याबाबत अद्याप काहीच भूमिका घेतली नसल्याने आज, बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत डीपीवर निर्णय होणार का, याची उत्सुकता पुणेकरांना आहे.

डीपीवर हरकती-सूचनांच्या सुनावणीवरील नियोजन समितीला अहवाल सर्वसाधारण सभेला सादर झाला असून, तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठीची अंतिम मुदत पाच एप्रिल आहे. समितीतील तज्ज्ञांनी स्वतंत्र अहवाल सादर केले असल्याने त्याबाबत राजकीय पक्षांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. तसेच, सत्ताधाऱ्यांमध्येच त्यावरून दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे, प्रामुख्याने पालिकेतील कारभाऱ्यांनी डीपीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावाही केला गेला होता. अद्याप तरी राज्य सरकारने मुदतवाढ दिल्याचे कोणतेही अधिकृत पत्र पालिकेला पाठविलेले नाही. त्यामुळे, बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत डीपीबाबत निर्णय घेतला जाणार का, याविषयी पालिका वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

पाच एप्रिलपर्यंत डीपीची मुदत असून, तत्पूर्वी त्यातील बदल नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करायचे असल्याने त्याला बुधवारीच मान्यता द्यावी लागेल, असे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे, मुदत यापूर्वीच संपली असल्याने राज्य सरकारच तो ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही करेल, असा दावा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुढील आठवड्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचे संकेत राज्य सरकारकडून दिले जात असल्याचा सर्वाधिक फटका महापालिकेच्या स्वायत्ततेला बसणार आहे. एलबीटीच्या पहिल्याच वर्षी सुमारे तेराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल करणाऱ्या पुणे महापालिकेला आता यापुढील काळात सरकारच्या अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असून, त्याचा फटका शहरातील विकासकामांना बसण्याची भीती आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंगळवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत एलबीटी रद्द करण्याचे सूतोवाच केले गेले असून, व्हॅटवर दोन टक्के 'सरचार्ज' लावण्यात येणार आहे. राज्यातील व्हॅट थेट राज्याच्या तिजोरीत जमा होत असल्याने महापालिकांना एलबीटीतून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एलबीटी कायम राहण्याची शक्यता गृहीत धरून पालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरूजी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्याद्वारे सुमारे पंधराशे कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील, अशी अपेक्षा केली होती. त्यामुळे, पालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ४० टक्के उत्पन्न जकात/एलबीटी याद्वारे गोळा होत असे. व्हॅटच्या माध्यमातून पालिकेकडे जमा होणारा सर्व निधी थेट राज्य सरकारच्या खात्यात जमा होणार आहे. राज्य सरकारकडून पालिकेला इतर अनुदाने मिळण्यातच आता मोठा विलंब होत असल्याने व्हॅटवरील सरचार्जद्वारे गोळा होणारी रक्कम तरी पालिकेला वेळेत मिळणार का, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

कर चुकविणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव धूळ खात

राज्यातील सत्तातरानंतर भाजप-सेना युतीचे सरकार एलबीटी रद्द करण्यासाठी आग्रही असल्याने व्यापाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून पालिकेकडे एलबीटी भरणाच केलेला नाही. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत तर हजारांहून अधिक व्यावसायिकांनी कर भरला नसून, सरकारकडून दंडात्मक कारवाईलाही परवानगी मिळत नसल्याने पालिका कात्रीत सापडली आहे. यापूर्वी कर बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरील कारवाईसाठी एका दिवसांत मान्यता मिळायची; पण आता तीन महिन्यांहून अधिक काळ झाला, तरी कर चुकविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पडून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात सर्वाधिक ‘स्वाइन फ्लू’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहकारनगर, बिबवेवाडी, हडपसर, कर्वे रोड या भागात 'स्वाइन फ्लू'च्या विषाणूंची सर्वाधिक लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आता या परिसरांची सखोल पाहणी करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे.

'शहरातील 'स्वाइन फ्लू'च्या संसर्गाचे प्रथमच 'मॅपिंग' करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहरात आतापर्यंत ४३६ जणांना लागण झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३३१ पेशंट हे पुण्याच्या विविध भागांत रहिवासी आहेत. उर्वरित १०५ पेशंट हे उपचारासाठी पुण्यात आले असून अन्य जिल्ह्यांमधील आहेत. आतापर्यंत संसर्गामुळे ३४ जणांचा बळी गेला आहे. त्यापैकी १४ पेशंट हे पुण्यातील असल्याचे निष्पन्न झाले आहेत', अशी माहिती पालिकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी दिली.

शहरात सर्वाधिक लागण झालेल्या भागात सहकारनगर, बिबवेवाडी, हडपसर, कर्वे रोड या भागांचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ येरवडा, औंध, टिळक रोड, वारजे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या भागातील नागरिकांना लागण झाली आहे. घोले रोड, ढोले पाटील रोड, कसबा आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात येणाऱ्या भागात अत्यंत कमी लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मध्यवस्तीसह अन्य सिंहगड रोड, धायरी, दांडेकर, शुक्रवार पेठेसारख्या भागात सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद यात करण्यात आली आहे, असेही डॉ. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

'सर्वाधिक लागण झालेल्या भागातील नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या साठी कुटुंब कल्याण कर्मचारी, पोलिओच्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याबाबत बैठक घेण्यात आली आहे. या भागात जाऊन जनजागृती करून पेशंट शोधण्यात येणार आहे,' असे सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. अंजली साबणे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उत्तरपत्रिकांची सुरक्षा धोक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केवळ शहरातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभरातील दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणाऱ्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांची वाहतूक अत्यंत धोकादायक पद्धतीने होत असल्याचे 'मटा'ने केलेल्या पाहणीतून समोर येत आहे. एकीकडे परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचविण्यासाठी बोर्डाच्या बंदिस्त गाडीची सुविधा असताना, शहरात उत्तरपत्रिकांसाठी मात्र अगदी साध्या ऑटोरिक्षाचाच वापर केला जात असल्याचेही यातून दिसून येत आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा मौसम आता ऐन भरात आला आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी असो की पाऊस असो, कोणत्याही गोष्टीची काळजी न करता, दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या पाल्यांना अभ्यासासाठीच्या सुविधा पुरविण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. असे असताना, याच विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकांची मात्र कोणतीही विशेष खबरदारी न घेता शहरातून वाहतूक केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. आपापल्या परीक्षा केंद्रांवरील उत्तरपत्रिकांची जबाबदारी घेताना परीक्षा केंद्र प्रमुख या उत्तरपत्रिका सांभाळण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करत आहेत. मात्र, शहरातील वाहतूक कोंडी, खोदलेले रस्ते, पावसाचे वातावरण आणि गर्दी असे सर्वच प्रकार या केंद्र प्रमुखांचे ब्लडप्रेशर वाढविणारेच ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया या निमित्ताने अनुभवायला मिळाल्या.

'केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्यभरात उत्तरपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी कोणतीही विशेष आणि सुरक्षित यंत्रणा नाही. उपकेंद्रांनी मुख्य केंद्रापर्यंत आणि मुख्य केंद्राने मुख्य कस्टडीपर्यंत उत्तरपत्रिका पोहोचविणे बोर्डाला अपेक्षित आहे. त्यासाठी नाममात्र भत्ते बोर्ड देते. मात्र त्यात अगदी ऑटोरिक्षाचे भाडेही निघत नसल्याने, केंद्र आणि वेळ पडल्यास केंद्रप्रमुखच पदरचे पैसे घालून उत्तरपत्रिका कस्टडीपर्यंत पोहोचवित आहेत. बोर्ड प्रश्नपत्रिका पोहोचविण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे. उत्तरपत्रिकांची जबाबदारी मात्र परीक्षाकेंद्रांकडेच आहे,' अशी माहिती शहरातील एका मोठ्या केंद्राच्या प्रमुखाने 'मटा'ला दिली. त्यामुळे, बोर्ड उत्तरपत्रिकांची जबाबदारी घेणार कधी असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केंद्रीय नगरविकास’ची आज मेट्रोबाबत बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी भरीव निधीची तरतूद झाल्यानंतर अचानक प्रकल्पाला गती मिळण्याची चिन्हे दिसून येत असून, बुधवारी (४ मार्च) केंद्रीय नगरविकास विभागाने त्याबाबत बैठक आयोजित केली आहे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मेट्रोबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुण्यातच शनिवारी (७ मार्च) बैठक घेणार आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून मेट्रोचा विषय केवळ चर्चेच्या ट्रॅकवरच अडकून पडला असून, पुण्याच्या मेट्रोबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे. मेट्रो भुयारी हवी की एलिव्हेटेड यावरून अजूनही पुण्यात चर्चा सुरू असून, शहराच्या खासदारांचाही एलिव्हेटेड मेट्रोला विरोध आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी पुणे मेट्रोसाठी सुमारे १२६ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने मेट्रोला गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने, केंद्रीय नगरविकास विभागानेही एक पाऊल पुढे टाकले असून, बुधवारी नवी दिल्लीत त्याबाबत एक महत्त्वाची बैठक घेण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि अतिरिक्त नगर अभियंता श्रीनिवास बोनाला या बैठकीसाठी जाणार आहेत.

दरम्यान, मेट्रो भुयारी हवी की एलिव्हेटेड याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेण्याचा आग्रह धरला जात होता. अखेर, त्या बैठकीला मुहूर्त लागला असून, येत्या शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातच बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला पालिकेतील अधिकाऱ्यांसह स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थिती राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’चे सावट नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मान्सूनच्या गेल्या वर्षीच्या खराब कामगिरीनंतर यंदाचा मान्सून सर्वसाधारण राहण्याची शक्यता असल्याचे मत भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. रंजन केळकर यांनी सोमवारी व्यक्त केले. यंदा मान्सूनवर 'एल निनो'चे सावट असण्याची शक्यताही कमी असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. इंडियन मेटिओरॉलॉजिकल सोसायटीच्या (आयएमएस) वतीने पुण्यातील आयआयटीएम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक मान्सून कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला 'आयएमएस'च्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. ए. के. सहाय, 'आयआयटीएम'मधील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. आर कृष्णन, 'सी- डॅक'चे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी, 'आयएमडी'च्या उपमहासंचालिका डॉ. मेधा खोले, डॉ. डी. एस. पै आदी उपस्थित होते. डॉ. केळकर यांनी गेल्या वर्षीच्या मान्सूनचा आढावा घेताना हंगामातील विरोधाभासी हवामानाच्या स्थितींचे विश्लेषण केले. ते म्हणाले, 'विलंबाने सक्रिय झालेल्या मान्सूनने पूर्वार्धात दुष्काळाची लक्षणे दाखवली, तर उत्तरार्धात काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे 'माळीण'ची घटना, तसेच जम्मू- काश्मीरमधील महापुरासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागले. हंगामाच्या शेवटी अनेक भागांत अपुऱ्या पावसाची नोंद झाली.'

'गेल्या वर्षी मान्सूनवर 'एल निनो'चे सावट असल्याचे बोलले जात होते; मात्र तसे काही घडले नाही. यंदाही जगभरातील मॉडेल एल निनो विकसित होण्याची शक्यता ४० टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत तरी मान्सून यंदा सर्वसाधारण राहण्याची चिन्हे आहेत,' असेही ते म्हणाले. 'हवामानशास्त्रज्ञांनी गारपीट, दरड, वादळी पावसासारख्या स्थानिक हवामानाच्या घटनांकडेही लक्ष केंद्रित करावे,' अशी सूचना डॉ. केळकर यांनी या वेळी केली.

'मेट अॅट इंडिया' सॉफ्टवेअरचे उद्‍‍घाटन

हवामानशास्त्रज्ञ, हवामान अभ्यासक आणि संशोधक विद्यार्थी यांच्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या 'मेट अॅट इंडिया' या 'सी डॅक'ने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरचे डॉ. रंजन केळकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून अभ्यासकांना २००८ सालापासूनची देशातील कोणत्याही विभागातील हवामानाची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा रस्ते खोदणाऱ्या कंपन्या पालिकेच्या रडारवर

$
0
0

पुणे : शहरातील रस्त्यांची मनमानी पद्धतीने खोदाई करून रस्त्यांची दुरवस्था करणाऱ्या कंपन्यांना महापालिकेने बुधवारी जोरदार दणका दिला. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदा पद्धतीने शहरात दहा किलोमीटरची केबल टाकणाऱ्या रिलायन्स जिओ कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे काम तातडीने थांबविण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिले.

रिलायन्स जिओ कंपनीबरोबरच चुकीच्या पद्धतीने शहरातील रस्ते खोदणाऱ्या बीएसएनएल कंपनी तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरांसाठी काम करणाऱ्या अलाइड डिजीटल कंपनीवर कारवाईचा बडगा पालि‌का प्रशासनाने उगारला आहे. बकोरिया यांच्या उपस्थितीत बुधवारी पथ विभागाचे अधिकारी तसेच संबधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्यामध्ये हे आदेश देण्यात आले. रिलायन्स जिओ कंपनीच्यावतीने पौडरोड परिसरात बेकायदा खोदाई करण्यात आली आहे. यासाठी त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात यावा. केबल खोदाईच्या कामामध्ये नुकसान झाल्याचा पाणी पुरवठा आणि मल:निस्सारण विभागाकडून अहवाल घ्यावा. खोदाईच्या ठिकाणी कंपन्यांच्या नावाचे फलक आणि संबधित अधिकाऱ्याचे फोन नंबर लिहावेत. तसेच या कंपनीने बेकायदा पद्धतीने १० किलोमीटरची ओव्हरहेड केबल टाकल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचे बकोरिया यांदी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छाप्यामागे भाजपचे षडयंत्र?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्याचा (डीपी) अहवाल सर्वसाधारण सभेत चर्चेला येऊन त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचा विषय असतानाच सभागृह नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते सुभाष जगताप आणि त्यांच्या पत्नी नगरसेविका उषा जगताप यांची चौकशी करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला. यामागे राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे षडयंत्र असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पर्वतीमधून विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जगताप आणि कसबा पेठेतून इच्छुक असलेल्या भाजपच्या एका माजी स्थायी समितीच्या अध्यक्षाच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे भाजपच्या एका बड्या नेत्याने त्याच्या हस्तकामार्फत या तक्रारी केल्या होत्या. राज्यातील एका वजनदार मंत्र्यासाठी हा हस्तक काम करत असून गेल्या महिन्यात महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला टीडीआरच्या प्रकरणात गुंतवून पोलिसांवर दबाव तंत्राचा वापर करून या अधिकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासही भाग पाडले होते. याच व्यक्तीने जगताप यांच्या विरोधात तक्रार करून त्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचा अर्ज काही दिवसांपूर्वी लाचलुचपत खात्याकडे केला होता. त्यामुळे बुधवारी सकाळी जगताप यांच्या घरांवर धाड मारून ही चौकशी करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

लाचलुचपत खात्याकडे यापूर्वी जगताप यांच्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करून खात्याने त्यांना क्लिनचिट देऊन ही केस 'क्लोज' केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शहराचा डीपी अंतिम मंजुरीसाठ‌ी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आला आहे. यावर योग्य तो निर्णय पालिकेतील सभासदांनी न घेतल्यास हा डीपी थेट मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे जाणार आहे. सध्या राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने सरकारने हा डीपी करावा, अशी भूमिका पालिकेतील भाजपच्या नेत्यांची आहे. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने हा डीपी तयार केल्याने यामधील अनेक गोष्टींना आक्षेप घेत भाजप, सेनेने याला विरोध करत डीपी राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी केली आहे. पालिकेत राष्ट्रवादीचे संख्याबळ अधिक असल्याने बुधवारी डीपीवर चर्चा करून तो मंजूर करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून केला जाणार होता. यामध्ये अडथळा निर्माण करण्यासाठी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप सरकारने अधिकाराचा वापर करत जगताप यांच्यावर कारवाई करण्याचा मुहूर्त निवडल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेतही आघाडीत बिघाडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी आज, गुरुवारी निवडणूक होणार असून, तिजोरीच्या चाव्या आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष काँग्रेसच्या विरोधातच राष्ट्रवादी लढणार असून, तिहेरी लढतीत अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याबद्दल तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत.

स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून अश्विनी कदम, काँग्रेसकडून चंदू कदम, तर भारतीय जनता पक्षाकडून मुक्ता टिळक यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. पालिकेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये सत्ता स्थापनेवेळी झालेल्या चर्चेनुसार एक वर्ष स्थायीचे अध्यक्षपद काँग्रेसला दिले जाईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार, चंदू कदम यांना संधी देण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून अश्विनी कदम यांनी अर्ज भरला असला, तरी तो मागे घेतला जाईल, अशी खात्री काँग्रेसच्या गोटातून व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात, बुधवारी सायंकाळी राष्ट्रवादीने स्थायी समिती अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी 'व्हीप' काढला आहे. समितीतील सर्व सदस्यांनी कदम यांनाच मतदान करावे, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनी सांगितले.

दरम्यान, राष्ट्रवादीने आयत्यावेळी बदललेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसच्या गोटात अनिश्चितता पसरली आहे. 'काँग्रेसला चौथ्या वर्षी स्थायीचे अध्यक्षपद मिळेल, असे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कबूल केले होते. ते शब्द पाळतील, अशी आमची अपेक्षा असून, काँग्रेसचा उमेदवारच विजयी होईल', असा विश्वास विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी व्यक्त केला.

समितीतील आकडेवारी कोणाच्या बाजूने?

स्थायी समितीमधील १६ सदस्यांमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे सहा, तर काँग्रेसचे तीन सदस्य आहेत.

भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचेही प्रत्येकी तीन सदस्य असून, शिवसेनेचा एक सदस्य आहे.

राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजप अशा तिहेरी लढतीत बाजी मारण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला दुसऱ्या पक्षाची साथ घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

परिणामी, यापूर्वी सत्तेचा पुणे पॅटर्न दिलेल्या पालिकेत नवीन कोणता सत्तापॅटर्न येणार, यासाठी सर्व पक्षीय तत्वांना तीलांजली देत बुधवारी सर्वच स्थानिक नेतेमंडळींची खलबते सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील महिलांचा नारा… आम्ही अचिव्हर्स!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आयटीपासून सोशल सर्व्हिसपर्यंत आणि शिक्षिकांपासून मेडिकल-इंजिनीअरिंगपर्यंत... समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर राहून यशाची शिखरे गाठणाऱ्या सर्व वयोगटांमधील महिलांनी एकच नारा दिला आहे... आम्ही अचिव्हर्स. आणि याच अचिव्हमेंटचा गौरव करण्यासाठी येत्या रविवारी धूम होणार आहे... 'मटा विमेन बाईक रॅली'ची! निमित्त आहे महिलादिनाचे.

टू-व्हीलरवरून आपल्या करिअरकडे धूम ठोकणाऱ्या महिला दररोज शहर व परिसरात हजारोंच्या संख्येने दिसतात. घड्याळाच्या तालावर, प्रत्येक क्षण सत्कारणी लावून त्यांच्याकडून सर्वंच क्षेत्रात छाप पाडणारी कामगिरी केली जात आहे. याच आधुनिक आदिशक्तीला अभिवादन करण्यासाठी 'मटा'ने गेल्या वर्षी 'विमेन बाइक रॅली'ची घोषणा केली आणि पुणेकर महिलांनी त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

'बाइक रॅली' म्हणजे केवळ मोटरसायकलवर धूम ठोकणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर अगदी दररोजच्या वापरातील स्कूटरेट-मोपेडवरून महिला या रॅलीत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्या. या रॅलीमध्ये सहभागी झालेली प्रत्येक महिला खरी नायिका होती. ती प्रत्येक जण एकमेकींच्या आणि समस्त पुणेकर महिलांच्या कर्तृत्वाला या रॅलीच्या भरारीमधून सलाम करीत होती.

या वर्षीदेखील महिलादिनानिमित्त 'मटा'ची 'विमेन बाइक रॅली' आयोजित करण्यात आली आहे. कॉलेज युवतींपासून गृहिणींपर्यंत आणि भिशी मंडळांपासून ऑफिसमधील ग्रुपपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमधील महिलांनी या रॅलीसाठी मोठ्या संख्येने नावनोंदणी सुरू केली आहे. तेव्हा वाट कसली पाहताय...हेल्मेट उचला आणि या वुमन रॅलीमध्ये सहभागी व्हा. व्हाय शुड मेन हॅव ऑल दी फन?

मटा बाइक रॅली - २०१५

दिनांक : ८ मार्च, सकाळी ७.३० वाजता (फ्लॅगऑफ - स. ८ वा)

स्थळ : संभाजी पार्क

नावनोंदणीसाठी संपर्क :

०२० - ३०११७५३२, ३०११७४७५. त्याचप्रमाणे, BikerallyPUN असे लिहून ५८८८८ या क्रमांकावर एसएमएस करा. womenbikerally.mtonline.in या वेबसाइटवर तपशील उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उस्तादजी आळवताहेत… घरयाचनेचा आलाप

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

धृपद धमार गायकीतील प्रसिद्ध डागर घराण्याचे ज्येष्ठ गायक उस्ताद सईदुद्दीन डागर गेली २५ वर्षे कलावंतांसाठीच्या राखीव कोट्यातील घरासाठी झगडत आहेत. धृपद धमार ही अनवट गायनशैली टिकवण्यासाठी धडपडत असलेल्या या ज्येष्ठ गायकाला वास्तवात भाड्याच्या घरात रहावे लागत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत झारीतील शुक्राचार्यांनी उस्तादजींच्या मागणीचा सूर 'विसंवादी' ठरवला. आता सत्तेत आलेले नवे सरकार तरी उस्तादजींना घर देणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

सध्या कर्वेनगर येथील काकडे सिटीत भाड्याने वास्तव्याला असलेले डागर १९८६मध्ये जयपूरहून पुण्यात आले. १९८९मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी उस्तादजींना कलावंतांसाठीच्या दहा टक्के राखीव कोट्यातून पुण्यात ८०० चौरस फुटांपर्यंतचा फ्लॅट देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार त्याची कागदोपत्री कार्यवाहीदेखील झाली. १९९५मध्ये उस्तादजींना घर मंजूर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी 'टेबलाखालून' मागणी केल्याने उस्तादजी नाराज झाले. त्या मागण्या त्यांना परवडणाऱ्या नव्हत्या. तेव्हापासून दुरावलेले सरकारी कोट्यातील घर अद्यापही उस्तादजींना लाभले नाही. १९८९ पासून सातत्याने त्यांचा या घरासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या दरम्यान त्यांना अनेकदा घर बदलावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यासह घरच्यांची आणि शिष्यांचीही बरीच ओढाताण झाली.

पवार यांच्यानंतर मनोहर जोशी, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण असे जवळपास सर्वच मुख्यमंत्री व सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांच्या पत्राला उत्तर मिळाले नाही. २०१२मध्ये सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाने त्यांच्या पत्राची कागदोपत्री दखल घेतली होती. मात्र, पुढील कार्यवाही प्रलंबितच राहिली. आता सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांना उस्तादजींनी घरासाठी पत्र पाठवले आहे. जानेवारीमध्ये हे पत्र पाठवण्यात आले असून, अद्याप त्याला उत्तर देण्यात आलेले नाही.

राज्य सरकारने २००५मध्ये पुरस्कार दिला होता. त्या वेळी घरासंदर्भातील विषय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांकडे मांडला होता. त्याचे काही झाले नाही. सरकारला अपेक्षित असलेली सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. तरीही नेमके काय चुकतेय हे अद्याप मला कळलेले नाही. माझ्या पंचवीस वर्षांतील पत्रव्यवहाराला उत्तर देण्याचीही तसदी घेतलेली नाही.

- उस्ताद सईदुद्दीन डागर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुभाष जगताप यांच्या घरावर छापा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते सुभाष जगताप यांच्या घरावर लाचतलुचपत प्रतिबंधक खात्याने बुधवारी छापा टाकला. जगताप आणि त्यांच्या पत्नीच्या विरोधात या संदर्भात सहकारनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जगताप यांच्याकडे एक कोटी २० लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळल्याची माहिती देण्यात आली.

जगताप यांच्या मालमत्तेबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार जगताप यांच्या मालमत्तेबाबत उघड चौकशी सुरू करण्यात आली होती. जगताप आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचे १९९२ ते २०१३ या दरम्यानचे परीक्षण करण्यात आले. त्यांच्याकडे ४६ लाख रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळली. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

बुधवारी सकाळी चार पथकांनी छापा टाकून तपासणी केली. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत चाललेल्या तपासणीत मालमत्तेची माहिती घेण्यात आली. त्यात जगताप यांच्याकडे ८० लाख रुपयांची आणखी बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे आढळले, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाचे अधीक्षक दिगंबर प्रधान यांनी दिली.

सहकारनगरमध्ये 'बंदोबस्त'

सहकारनगर परिसरात जगताप यांच्या घरावर कायमच स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांची ऊठबस असते. बुधवारी सकाळपासून कारवाई सुरू झाल्याची माहिती या परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि तळजाई परिसरातील नागरिकांनी जगताप यांच्या घराच्या परिसरात गर्दी केली. या ठिकाणी मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

राजकीय दबावावरून ही कारवाई करण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बऱ्हाटे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे यापूर्वी सरकारकडे दिल्याने सूडबुद्धीने बऱ्हाटे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पाठिंब्यामुळेच हे झाले आहे.

- सुभाष जगताप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुंडाप्रकरणातील दोघांना अटक

$
0
0

लोणावळा : हुंड्यासाठी वाकसाई येथे एका वधुपित्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्यानंतर ग्रामस्थांच्या पवित्र्यानंतर पोलिसांनी नवऱ्या मुलासह उर्वरित दोघांना अटक केली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन रद्द केले आहे.

नवऱ्या मुलाचा मेहुणा अनिल राघू वावरे व चुलतभाऊ राजेंद्र दत्तात्रय लालगुडे (दोघेही रा. नायगाव, मावळ) असे अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. लोणावळ्याजवळील वाकसई येथील शेतकरी बाबूराव राघू येवले यांनी त्यांच्या मुलीचा विवाह कामशेतजवळील नायगाव येथील बाळू भागूजी लालगुडे याच्याशी विवाह निश्चित केला होता. कुकूंमतिलक व साखरपुड्यानंतर नवरदेव मंडळींनी हुंडा मागितल्यानंतर येवले यांनी आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पोलिसांनी नवरा मुलगा बाळू भागुजी लालगुडे यास अटक केली होती. परंतु, इतर आरोपींनाही तातडीने अटक करण्यात यावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी लोणावळा पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढला. या वेळी पोलिसांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत उर्वरित चारजणांपैकी दोघांना अटक केल्याने ग्रामस्थांनी बुधवारी होणारे रास्ता रोको मागे घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचप्रकरणी पोलिसाला सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आरोपींचे मोबाईल आणि पाकिट परत देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी पोलिस कर्मचाऱ्याला दोन वर्षे सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. टी. ढवळे यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून दाखल होणारे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय सुरू झाल्यानंतर प्रथमच ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

सुदाम रामभाऊ पडवळ, असे शिक्षा झालेल्या पोलिसाचे नाव आहे. या प्रकरणी शंकर राजू पाटील (रा. भोसरी) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादी एका कंपनीत पर्यवेक्षक म्हणून नोकरी करीत होते. चार मे २०१२ रोजी त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी कोर्टात त्यांची जामिनावर सुटका झाली. पोलिस चौकीत त्यांनी मोबाइल आणि वस्तू परत मागितल्या. त्यावेळी पडवळ उपस्थित नव्हते. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पडवळ यांची भेट घेतली. त्यांना वस्तू परत हव्या असतील, तर प्रत्येकी दोन हजार रुपये द्या, अशी मागणी करण्यात आली. या प्रकरणी पाटील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. पडवळ यांना ९ मे २०१२ रोजी सापळा रचून पकडण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टॅम्प ड्यूटी भरणे झाले सुलभ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दस्तनोंदणीच्या ग्रास प्रणालीमध्ये विविध तांत्रिक सुधारणा केल्यामुळे आता दस्तनोंदणी करणे आणि स्टॅम्प ड्यूटी भरणे अधिक सुलभ झाले आहे. ही प्रणाली हँग झाल्याने गेल्या ३१ डिसेंबर रोजी राज्यभरातील हजारो पक्षकारांना फटका बसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या सुधारणा करण्यात आल्या असून आता या ऑनलाइन कामांचा वेळ पन्नास टक्क्यांनी कमी होणार आहे.

राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी बुधवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली. राज्यभरातून हजारो नागरिकांनी एकाच वेळी लॉगइन केल्याने गेल्या ३१ डिसेंबर रोजी वित्त विभागाची गव्हर्न्मेंट रिसिट अकाउंट्स सिस्टम(ग्रास) प्रणाली हँग झाली. त्यामुळे हजारो पक्षकारांना दस्तांची नोंदणी करता आली नाही आणि वाढीव स्टॅम्प ड्यूटीचा त्यांना फटका बसला. त्यानंतर विभागाच्या वतीने या सिस्टीममध्ये विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीच्या होमपेजवर सर्वच विभागांमधील ई-पेमेंट करण्याची सुविधा आहे. आता नोंदणी आणि मुद्रांक विभागासाठी होमपेजवर स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी आता एकाच चलनाचा वापर करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांचे कष्ट आणि वेळ वाचणार असून या सिस्टीमवरील लोड पन्नास टक्क्यांनी कमी होणार आहे, असे डॉ.परदेशी यांनी सांगितले.

पूर्वी नागरिक, स्टॅम्प व्हेंडर आणि इन्स्टिट्यूशन यांच्यासाठी एकाच फॉर्मची व्यवस्था होती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनावश्यक तपशील भरावा लागत असे, आता सर्वांना स्वतंत्र फॉर्म उपलब्ध झाल्याने मोजकाच तपशील भरावा लागणार आहे. तसेच, पैसे भरणाऱ्यांना फक्त नाव आणि मोबाइल नंबर इतकीच माहिती भरावी लागेल. त्यांनी भरलेल्या मूळ तपशीलामधून येथील तपशील आपोआप उपलब्ध होणार असल्याने पुनरावृत्ती टळणार आहे. तसेच, अपील फीची रक्कम आणि दंड भरण्याची ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी शहर किंवा तालुक्याची निवड केल्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयाची निवड चुकली, तरीही ही रक्कम योग्य ठिकाणी जमा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष समाप्त होत असल्याने मार्चअखेर पुन्हा नागरिकांची दस्तनोंदणी आणि स्टॅम्प ड्यूटीची गर्दी होते, असा अनुभव आहे. मात्र, या सुधारणांमुळे यंदा ३१ डिसेंबरच्या गोंधळाची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे डॉ. परदेशी यांनी म्हटले आहे.

दस्तसंख्या कमी; उत्पन्न अधिक

गेल्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत २० लाख ६६ हजार दस्तांची नोंदणी करण्यात आली असून राज्यभरातून १९ हजार ४७५ कोटी रुपये इतका महसूल जमा झाला आहे. पूर्वीच्या आर्थिक वर्षात २३ लाख ३० हजार दस्तांची नोंदणी झाली होती, यंदा ती २२ लाख ७० हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दस्तांची संख्या कमी झाली असली, तरी रेडीरेकनरमधील वाढीमुळे उत्पन्न अधिक मिळेल, असे डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.

९५ टक्के ई-पेमेंट

नोंदणी व मुद्रांकशुल्क भरण्यासाठी ई-पेमेंट पद्धतीचा वापर महाराष्ट्रात चांगलाच रुळला आहे. गेल्या वर्षभरात विभागाला मिळालेल्या उत्पन्नामध्ये ९५ टक्के वाटा ई-पेमेंटचा असल्याचे आढळून आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images