Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

५५० पक्ष्यांना मराठमोळी नावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टिकल्स ब्लू फ्लायकॅचर, ब्लॉसम हेडेड पॅरॅकिट, चेंजेबल हॉक ईगल.. अशा काहीशा बोजड नावांपेक्षा मराठी भाषेतही पक्ष्यांची प्रमाणनावे असावीत, त्यांची ओळख प्रादेशिक अथवा इंग्रजी नावाने करण्यापेक्षा अधिकृत नावाने व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र पक्षिमित्र संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. राजू कसंबे यांनी पक्ष्यांना मराठमोळी नावे मिळवून दिली आहेत. त्यांच्या या मराठी भाषेतील प्रमाण नावांच्या यादीत तब्बल साडेपाचशे पक्ष्यांचे बारसे करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र पक्षिमित्र संघटना आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ही अंतिम यादी आणि नियमावली तयार झाली असून राज्यातील पक्षी अभ्यासकांकडून या संदर्भात सूचना मागविण्यात येणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र पक्षी संमेलनामध्ये ही यादी पुस्तकरूपात प्रसिद्ध होणार आहे.

अनेक जगप्रसिद्ध पक्षी अभ्यासकांनी महाराष्ट्रातील पक्षिविश्वावर सखोल संशोधन केले आहे. पण त्यांना संशोधन अहवालांमध्ये पक्ष्यांची इंग्रजी भाषेतील नावेच प्रसिद्ध करावी लागली. आपल्या पूर्वजांनी काही पक्ष्यांना संस्कृतमध्ये नावे दिली होती, त्यातील अनेक नावे आपण आजही सर्रास वापरत आहोत. तर, आदिवासी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागात बहुतांश पक्ष्यांना स्थानिक नावानेच ओळखले जाते.

'महाराष्ट्रात पक्ष्यांसंबंधीची अनेक उत्तम पुस्तके प्रसिद्ध झाली असली तरी त्याच्या पक्षीसूचीमधील नावे वेगवेगळी असल्याचे, त्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ ती नावे चुकीची नाहीत; पण काही मूलभूत नियम तयार करून पक्ष्यांच्या मराठी नावांची आदर्श सूची तयार करता येईल का,' असा विचार माझ्या डोक्यात आला. त्यातूनच कामाला सुरुवात केली,' असे डॉ. कसंबे यांनी सांगितले.

प्रमाण नावांच्या सूचीमध्ये स्थलांतरी, प्रदेशनिष्ठ, पाणवठ्यांवरील, जंगलातील अशा विविध अधिवासांत राहणाऱ्या ५४६ पक्ष्यांचा समावेश केला आहे. कोणतेही नाव निश्चित करण्यापूर्वी पहिल्यांदा पक्ष्याचे गोत्र ठरवले आणि मग त्याच्या सर्व प्रजातींना नावे दिली. यात शास्त्रीय नावाचा अर्थ समजून घेऊन तर्क वापरून मराठीत नाव तयार केले आहे. नावे समकालीन मराठीला साजेशी, सहज सोपी असावीत, यावर भर दिला आहे. यासाठी मारुती चितमपल्ली लिखित पक्षीकोश, डॉ. सतीश पांडे, प्रमोद देशपांडे आणि निरंजन संत लिखित 'बर्डस ऑफ महाराष्ट्र' आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या दक्षिण भारतातील पक्षी या पुस्तकांचे संदर्भ घेतले आहेत, असे कसंबे यांनी सांगितले.

किंगफिशर म्हणजे खंड्या नव्हे; तर 'धीवर'

प्रत्येक बारा मैलावर मराठी भाषा बदलत जाते, याचे पक्षिविश्वाशी निगडित उत्तम उदाहरण म्हणजे खंडया पक्षी. किंगफिशर या पक्ष्याला काही लोक खंड्या म्हणतात, काही जण बंड्या, बंडू तर काही धीवर नाव सांगतात. पक्ष्यांची प्रमाण नावे शोधताना डॉ. राजू कसंबे यांनी या पक्ष्याला धीवर हे नाव दिले आहे. धीवर म्हणजे मासे पकडणारा.. कोळी लोकांनाही धीवर म्हणतात. त्यामुळे आता खंड्या नाही; तर धीवर या नावाने किंगफिशर मराठीत ओळखला जाणार आहे.


कोकणी ‘वळण’ पहिले

$
0
0

सुंदर अक्षरांत सिंधुदुर्ग पहिले; पुणे तिसरे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठी भाषेचे सौंदर्य हे उपयोगात येणाऱ्या शब्दांवर आहे. हे शब्द म्हणजे भाषेचे अलंकार. या अलंकारांना बाह्यसौंदर्य देते वळणदार अक्षर! मराठीचे हे बाह्यसौंदर्य सुंदर हस्ताक्षरांनी खुलविण्यामध्ये राज्यात सिंधूदुर्गकर पहिल्या स्थानावर, तर कोल्हापूरवासी दुसऱ्या स्थानी आहेत. 'विद्येचे माहेरघर' पुणे हे तिसरे, तर 'धावपळीचे शहर' मुंबई चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे एका संशोधनात आढळून आले आहे.

हस्ताक्षर तज्ज्ञ भाई बांदकर यांनी २००३पासून या विषयावर केलेल्या संशोधनातून ही बाब निदर्शनास आली आहे. बांदकर यांनी गेल्या ११ वर्षांत राज्यातील सर्व प्रदेशांमधील सुमारे १७ हजार ७३० व्यक्तींच्या हस्ताक्षरांचे नमुने गोळा करून त्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये सामान्य व्यक्ती, गृहिणी, विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक आदी व्यक्तींचा समावेश होता. तसेच, ९९२ ठिकाणी हस्ताक्षरांबाबत प्रशिक्षण मेळावे घेऊन त्यामधून हस्तांक्षरांच्या नमुन्यांचे निरीक्षण करण्यात आले. त्यातून आलेल्या माहितीवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला असल्याचे बांदकर यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सांगितले.

सिंधूदुर्गमधील व्यक्तींचे हस्ताक्षर सुंदर असण्यामागे त्या ठिकाणचे नैसर्गिक आणि कौटुंबिक वातावरण तसेच कलेची आवड या गोष्टी कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे. कोल्हापूर हा रांगडी प्रदेश असला, तरी कलाप्रेमी कोल्हापूरकरांचे हस्ताक्षर पुणे आणि मुंबईतील व्यक्तींपेक्षा जास्त वळणदार असल्याचे अभ्यासाअंती आढळले. पुणे आणि मुंबईत हस्ताक्षराकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे दोन्ही शहरांतील माणसांचा अक्षरांतील वळणदारपणा कमी असल्याचे निष्कर्ष बांदकरांनी नोंदविले आहेत.

आणखी काही निरीक्षणे

> हस्ताक्षरांचा संबंध माणसांच्या मानसिकतेशी असतो. मानसिकतेप्रमाणे अक्षर बदलते. > अक्षर हे कोणत्याही वयात सुधारू शकते. त्याला वयाची अट नाही. > फोनवर बोलताना पेन घेऊन कागदावर कशाही रेघोट्या मारणे, ही कृती म्हणजे मनातील भावना व्यक्त करणे.

'सुंदर हस्ताक्षरांची शाळा'

मराठी भाषेतील अक्षरांचे वळण सुंदर राहण्यासाठी एक आगळी​वेगळी शाळा उघडली जाणार आहे. ती शाळा म्हणजे 'सुंदर हस्ताक्षरांची शाळा'! या शाळेत फक्त अक्षर सुंदर कसे काढावे, याचे धडे दिले जाणार आहेत. त्यासाठी सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर उपक्रम राबविण्यात येत आहे. शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थी आणि पालकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. पालकांमधून काहीजणांची निवड करून त्यांना दर मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्याच व्यक्तींकडे अन्य लोकांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी देण्यात येत आहे. 'सुंदर अक्षर हाच खरा दागिना आहे' हा सुविचार प्रत्यक्षात उतरविण्याचे काम 'सुंदर हस्ताक्षरांची शाळा' करू शकणार आहे, असे बांदकर सांगतात.

अक्षरांवरील शिरोरेषेची गोष्ट...

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत मराठी भाषेतून लिहिण्यात येणाऱ्या उत्तरपत्रिकांमध्ये अक्षरांवर शिरोरेषा मारलेल्या नसतील, तर विद्यार्थ्यांचे गुण कमी करण्यात येत होते. बांदकर यांनी याबाबत कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. तेव्हा कोर्टात झालेल्या युक्तिवादाचा अनुभव सांगताना बांदकर म्हणाले, '१०० गुणांची प्रश्नपत्रिका सोडविताना विद्यार्थ्यांना उत्तरप्रत्रिकेत सुमारे दोन हजार अक्षरांवर शिरोरेषा मारावी लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे किमान ३१ मि​निटे शिरोरेषा मारण्यात जातात, अशी बाजू मांडण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी अक्षरावर शिरोरेषा न दिल्यास एक गुणाच्या प्रश्नातील अर्धा गुण कमी केला जातो. मग विद्यार्थ्यांनी उत्तर लिहिताना अक्षर न लिहिता फक्त शिरोरेषा मारली, तर त्याला अर्धा गुण मिळेल का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. यावरून झालेल्या युक्तिवादानंतर परीक्षेत शिरोरेषेला एवढे महत्त्व देण्याची गरज नसल्याचे कोर्टानेही मान्य केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अक्षरांवर शिरोरेषा दिल्या नसतील, तर गुण कमी करू नयेत, असा निर्णय बोर्डाने तीन वर्षांपूर्वी घेतला.'

‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क सक्ती नको’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शिक्षण शुल्क भरले नाही, या कारणास्तव कोणतीही संस्था मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवणार नाही, याची खबरदारी विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालकांनी घ्यावी,' असे आदेश तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) जारी केले आहेत.

काही संस्था शिक्षण शुल्क भरलेले नाही, या सबबीवर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास बाधा निर्माण करत आहेत, अशा तक्रारी शासन व संचालनालयाकडे सातत्याने येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालकांना राज्य तंत्रशिक्षण सहसंचालक दयानंद मेश्राम यांनी पत्र पाठवले असून, त्यामध्ये, 'कोणताही मागासवर्गीय विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी,' असे स्पष्ट म्हटले आहे.

'केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश घेतलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय उमेदवारांकडून शिक्षण शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत शासन किंवा संचालनालय स्तरावरून धोरणात्मक फेरसूचना देण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत हे धोरण सुरू ठेवावे. या सूचनांचे पालन केले जात आहे किंवा कसे यासंदर्भात विभागीय सहसंचालकांनी आढावा घेऊन त्याबाबतची वस्तुस्थिती संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी,' असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

'शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी वेळोवेळी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग या सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २००६-०७ पासून शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचे धोरण शासनाने मान्य केले आहे. संचालनालयाकडून शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील प्रवेशाची कार्यवाही तेच धोरण विचारात घेऊन पूर्ण करण्यात आलेली आहे,' असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘नवा विद्यापीठ कायदा लवकरच’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नवा विद्यापीठ कायदा येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत अस्तित्वात येईल, अशी शक्यता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे म्हणाले, 'नुकत्याच झालेल्या कुलगुरूंच्या बैठकीत (जेबीव्हीसी) विद्यापीठ कायदा लवकरात लवकर आणण्याबाबत कुलपतींनी आग्रही भूमिका मांडली.

राज्य सरकारही याबाबत सकारात्मक असून, त्यासाठी कायदेशीर मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सर्व कुलगुरूंना १५ दिवसांत त्यांच्या सूचनाही कळवायला सांगितल्या आहेत. मसुद्याला अंतिम स्वरूप मिळाले, तर येत्या अधिवेशनात किंवा पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत होईल, असे वाटते.' 'यूजीसी'चे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नव्या विद्यापीठ कायद्याबाबतच्या शिफारशी केल्या होत्या.

इंजिनीअरिंगला क्रेडिट सिस्टीम

गाडे म्हणाले, 'सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०१५-१६) केवळ इंजिनीअरिंग विद्याशाखेसाठीच पदवी स्तरावर क्रेडिट पद्धत लागू करणार आहे. इतर विद्याशाखांसाठी ही पदवी लागू करण्यासाठी आवश्यक शिक्षक; तसेच त्यांचे प्रशिक्षण ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून, त्यासाठी वेळ द्यावा लागणार असल्याची भूमिका 'जेबीव्हीसी'मध्ये मांडण्यात आली आहे.'

‘रोबोटिक हँड’चा हेल्पिंग हँड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तुम्ही तुमच्या एका हाताच्या हालचालींच्या आधारे दुसऱ्या हाताच्या हालचाली ठरवू शकता का?.. जर असा एखादा कृत्रिम हात तुमच्यासाठी उपलब्ध झाला, तर तुमची काम करण्याची क्षमता निश्चितच वाढेल. अशाच शक्यता विचारात घेत, पुण्यातील आबासाहेब गरवारे कॉलेजच्या मंदार वाजगे या विद्यार्थ्याने एक 'रोबोटिक हँड' विकसित केला आहे. जन्मतःच किंवा अपघातामुळे एक हात गमावलेल्यांसाठी त्याचे हे संशोधन 'हेल्पिंग हँड'च ठरणार आहे.

मंदार सध्या गरवारे कॉलेजमध्ये एफवाय बीएस्सीला शिकतो आहे. रोबोटिक्समध्ये असलेल्या आवडीतून त्याने हा 'रोबोटिक हँड' विकसित केला. नुकत्याच झालेल्या 'आविष्कार २०१४'च्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्येही त्याच्या या संशोधनाला मूलभूत विज्ञानाच्या गटातून राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. मंदारने आपल्या या संशोधनाची माहिती 'मटा'ला दिली.

फिजिक्समध्ये आवड असलेल्या मंदारने आपले प्राध्यापक डॉ. भूषण पाटील आणि होस्टेलवरील इतर मित्रांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉलेजच्या पहिल्याच वर्षात असताना हे संशोधन पूर्ण केले. विशेष म्हणजे 'टाकाऊतून टिकाऊ'चा ध्यास धरत त्याने भंगार बाजारामध्ये विक्रीसाठी आलेल्या सीडी ड्राइव्हमधील मोटार, रिले आणि बॅटरीसारखे साहित्य वापरून हा रोबोटिक हँड बनविला आहे. त्याच्याच जोडीने मायक्रोस्विचेसचा प्रभावी वापर करत त्याने या 'रोबोटिक हँड'ला अगदी मानवी हाताचेच स्वरूप मिळवून दिले आहे.

इतर देशांमध्येही असे प्रयोग सुरू आहेत. मात्र, तेथील प्रयोगांमध्ये हाताच्या हालचाली नियंत्रित करण्यासाठी मेंदूच्या अभ्यासाचा विचार केला जात आहे. या प्रयोगामध्ये एका हाताच्या स्नायूंच्या हालचालींच्या बळावर दुसऱ्या हाताच्या हालचाली नियंत्रित करण्यात येत आहेत. हाताच्या वेगवेगळ्या भागांवर वरून बांधलेले मायक्रोस्विचेस त्या-त्या ठिकाणच्या हालचाली टिपून ती माहिती रोबोटिक हँडच्या कंट्रोल पॅनेलकडे पाठवितात. त्या आधारे हा रोबोटिक हँड अगदी हुबेहूब तशाच हालचाली करू शकतो. प्रायोगिक पातळीवर केवळ चारशे रुपये खर्चून हा रोबोटिक हँड विकसित केल्याचे मंदारने नमूद केले.

पाइपलाइन फुटून हजारो लिटर पाणी वाया

$
0
0

म. टा. प्रतिनधी ,येरवडा

गुंजन सिनेमा शेजारील बस स्टॉप समोर असलेल्या भूमिगत पाइपलाइनमधील एअर व्हॉल्व्ह खराब झाल्याने पाइपलाइन फुटून हजारो लिटर पाणी वाया गेले. ही पाइपलाइन फुटल्याने येरवडा परिसरात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. बंडगार्डन विभागाने या पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू केले आहे.

शहरातील पाण्याच्या टाक्या, पाइपलाइनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी गुरुवारी शहरातील पाणी पुरवठा बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे बहुतांश पाण्याच्या पाइपलाइन मोकळ्या करण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी नेहमीप्रमाणे लष्कर केंद्रातून येरवडा उपनगराला पाणी पुरवठा सुरू झाल्यानंतर सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास गुंजन सिनेमा समोरील पाइपलाइन फुटली. सुमारे दीड तासानंतर पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. ही पाइपलाइन फुटल्याने रस्त्यावर पाण्याचे तळे साचले होते. ही पाइपलाइन फुटल्याने परिसरातील अनेक घरांना पाणी पुरवठा होऊ शकला नाही. अखेरीस बंडगार्डन पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दुपारी एकच्या सुमारास पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले.

संभाव्य अनुदान दाखवणारा सासवडचा अर्थसंकल्प

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

सासवड क वर्ग नगरपरिषदेचे २०१५-२०१६ चा अर्थसंकल्प शिलकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्याधिकारी व्यंकटेश दुर्वास यांनी २०१५-२०१६साठीचे ३८ कोटी २६ लाख ४१० रुपयांचे अंदाजपत्रक सभेसमोर मंजुरीसाठी सादर केले.

केंद्र सरकारने पुरस्कृत केलेल्या पूर्ण भुयारी गटार योजनेला ३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील १२ कोटींचा पहिला हप्ता लवकरच मिळेल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.

या अंदाजपत्रकीय सर्व साधारण सभेचे कामकाज नगराध्यक्षा आनंदी जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण झाले. गेल्या वर्षीची शिल्लक, संभाव्य अनुदान, करापोटी जमा होणारे रक्कम आदी गोष्टींसह ३८ कोटी २६ लाख ४१० रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या वर्षी कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही.

अर्थसंकल्पातील नव्या तरतुदी

मध्यम शहर एकात्मिक विकास योजनेमधून शहराची प्रस्तावित ३५ कोटी रुपये खर्चाची योजना मंजूर. त्यासाठी एप्रिलमध्ये १२ कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे.

सुजल-निर्मल पाणी योजनेतून गराडे व घोरवडी प्रकल्पाच्या जुन्या बंद सिमेंट पाईप लाइन बदलून नवीन १२ इंच जाडीच्या पाइप टाकण्यासाठी आणि वाढीव शहर हद्दीत मीटर पद्धत वापरून पाणी पुरवठा करून पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद

राष्ट्रीय मत्स्य केंद्र योजनेतून ५ गुंठे जागेवर मत्स्य विक्री केंद्र उभारणे

कचरा प्रक्रिया मशिनसाठी ७५ लाख रुपये.

आळंदी विकासाचे अनुदान दोन कोटींपर्यंत वाढविणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आळंदी

'आळंदीसाठी तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पामधून सध्या ६५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. लवकरच ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी पावले उचलली जातील. शहराच्या पाण्याच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळात विशेष बैठक बोलावून तोडगा काढण्यात येईल. शहर विकास आराखड्यालादेखील लवकरच मंजुरी दिली जाईल,' असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

रसिकलाल धारिवाल फाउंडेशनतर्फे आळंदीत बांधण्यात आलेल्या भक्तनिवास, वारकरी प्रशिक्षण केंद्र आणि सभागृहाचे उद‍्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, गोविंद गिरीराज महाराज, फाउंडेशनचे रसिकलाल धारिवाल, शोभा धारिवाल, फ्रुटवाले धर्मशाळेचे अध्यक्ष भगवान थोरात, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, सुरेश गोरे, शरद सोनावणे, लक्ष्मण जगताप, मंदा म्हात्रे, नगराध्यक्ष रोहिदास तापकीर आदी या वेळी उपस्थित होते. इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जलशुद्धिकरण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. 'धारिवाल फाउंडेशनसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून विकासाचे प्रकल्प राबविण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शहरातील अनेक समस्यांबाबत राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यामधील कायदेशीर समस्या दूर करून हे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील,' असे आमदार बापट यांनी स्पष्ट केले.


ठरावाविना टाकी जमीनदोस्त

$
0
0

केदार कदम, औंध

बाणेरगाव येथील जुनी एक लाख लिटरची पाण्याची टाकी कोणताही ठराव न करता पाडण्यात आली असून, टाकीच्या जागेवर खासगी मालकी दर्शवण्यात असल्याचा धक्कादायक प्रकार पाहण्यास मिळत आहे. पाण्याची सार्वजनिक टाकी पाडल्याने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करूनही पालिका प्रशासन गप्प का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.बाणेरगावातील पालिकेचा मिळकत क्रमांक एकवर 'जुन्या गावाची पाण्याची टाकी' म्हणून नोंद आहे. काही महिन्यांपूर्वी पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कोणताही पालिकेचा ठराव न करता ही पाण्याची टाकी जमीनदोस्त करण्यात आली. बाणेर गावाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी १९८२ साली ही पाण्याची टाकी सरकारी खर्चातून बांधण्यात आली होती. यानंतर १९९७ साली पुणे महानगरपालिकेत गावाचा समावेश झाला आणि ही टाकी पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाली. नवी टाकी पूर्ण होईपर्यंत या जुन्याच टाकीतून पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.

मात्र, काही महिन्यांपूर्वी पाण्याची टाकी पाडण्यात आली. यानंतर ही जागा खासगी मालकीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पालिकेची पाण्याची टाकी गायब करून जागा बळकवण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि जागा बळकविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. दिलीप मुरकुटे यांनी केली आहे.

अधिकाऱ्यांनी झटकली जबाबदारी

जुन्या टाकीची जागा परत देण्याबाबत कोणताही ठराव करण्यात आलेला नाही. पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा विषय आमच्या अखत्यारित नसल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. त्यामुळे गावातील पाण्याच्या टाक्यांची मालकी आणि देखभाल दुरुस्ती नेमकी कोणत्या विभागाची याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अवकाळी पावसाचा ग्रंथोत्सवाला फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारात भरवण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या ग्रंथोत्सवाला अवकाळी पावसाचा फटका बसला. जोरदार पावसामुळे प्रकाशकांना स्टॉलमध्ये पुस्तके मांडता आली नाहीत. त्यामुळे औपचारिकता म्हणून शासकीय पुस्तके मांडून ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन करावे लागले.

मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, जिल्हा प्रशासन व जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ग्रंथोत्सवाचे उदघाटन ज्येष्ठ लेखिका डॉ. अरूणा ढेरे यांच्या हस्ते रविवारी झाले. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, माहिती अधिकारी मिलिंद बांदिवडेकर आदी या वेळी उपस्थित होते. बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारात हा ग्रंथोत्सव ३ मार्चपर्यंत होणार आहे.

'मनाची श्रीमंती वाढविण्याचे काम पुस्तकाच्या वाचनामुळे घडते. शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. वाचन संस्कृती कमी होत असल्याची ओरड अनेक ठिकाणी ऐकावयास मिळते. मात्र, राज्य सरकारच्या ग्रंथोत्सवामुळे वाचन चळवळीला गती मिळत आहे. साहित्य क्षेत्रासाठी हे सुचिन्हच आहे. पुस्तके हेच माणसाचे खरे मित्र असतात. ग्रंथोत्सवासारखे उपक्रम त्यासाठी आदर्शवत ठरतात,' असे ढेरे म्हणाल्या. वाचनाची सवयीने जीवनावर सकारात्मक परिणाम होतो. स्वतःचे जीवन घडवण्यासाठी आणि ज्ञानार्जन करण्यासाठी वाचनाशिवाय पर्याय नाही, असे धनकवडे यांनी सांगितले.

कर्मचारी वसाहतीची वीज तोडली

$
0
0

संदीप भातकर, येरवडा

येरवडा मेंटल हॉस्पिटलने गेल्या दोन महिन्यांचे दहा लाख रुपयांचे वीज बिल थकविल्याने महावितरणने संपूर्ण कर्मचारी वसाहतीचा वीज पुरवठा खंडित केला. महिन्याला न चुकता पगारातून वीज आकारणीची रक्कम कपात करूनही अचानकपणे वीज तोडल्याने तीनशेहून अधिक कुटुंबांना चार दिवसांपासून अंधारात राहण्याची 'शिक्षा' भोगावी लागत आहे.

मेंटल हॉस्पिटल आणि आरोग्य खात्यात सेवा बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राहण्यासाठी हॉस्पिटल समोरील जागेत कर्मचारी वसाहत आहे. सुमारे तीनशे कुटुंबे सध्या येथे राहतात. या कर्मचाऱ्यांकडून दरमहिना साडेचारशे रुपये वीज कर आकाराला जातो. त्यामुळे अनेक कुटुंबांकडून वीज कर रकमेपेक्षा अधिक प्रमाणवर विजेची उधळपट्टी केली जाते. अनेक कर्मचारी निवृत्त होऊनही वसाहतीतच राहून सोई उपभोगत आहेत.

हॉस्पिटल आणि वसाहतीने गेल्या दोन महिन्यांचे सुमारे साडे नऊ लाखांहून अधिक रकमेच्या वीजेची उधळपट्टी केली आहे; ही रक्कम महावितरणकडे वेळेत जमा न केल्याने गुरुवारी संपूर्ण वसाहतीची वीज तोडण्यात आली. गुरुवारची रात्र अंधारात काढल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी वसाहतीमधील कुटुंबांनी हॉस्पिटल आणि महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

वीज नसल्याने दहावी-बारावीची परीक्षा देणाऱ्या मुलांची गैरसोय होत आहे. पगारातून घर भाडे, पाणीपट्टी, वीज आकारणी न चुकता कपात केली जाते, तर हॉस्पिटल वेळेवर वीज बिल का भरत नाही, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय विचारात आहेत. वसाहतीत प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र वीज मीटर देण्यात यावे, या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले जाते असल्याचा आरोप अमोल शिंदे, जगदीश ठाकरे, रवी लोहिरे, शालिनी चव्हाण यांनी केला.

निवृत्त कर्मचारी कारणीभूत

'वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांकडून महिन्याला ठराविक रक्कम वीज वापर आकारणी म्हणून घेतली जाते; पण अजूनही अनेक कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त होऊनही घरे रिकामे केली नाहीत. निवृत्त कर्मचारी सेवेत नसल्याने त्यांचाकडून कुठलीही रक्कम कपात करता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी एक अधीक्षकाने या कर्मचाऱ्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शविला. कर्मचारी दर महिना ठराविक रक्कम अदा करून अनलिमिटेड वीज वापर करत असल्याने साडे नऊ लाख रुपये बिल आले आहे. हॉस्पिटलकडे एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध नसल्याने बिलाची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. पैसे उभे राहताच वीज बिल भरण्यात येईल,' अशी प्रतिक्रिया हॉस्पिटलचे उपाधीक्षक डॉ घोणे यांनी दिली.

सर्व सरकारी डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात सर्वत्र 'स्वाइन फ्लू'चा संसर्ग असला, तरी पुण्यासह नागपूर, लातूर आणि औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक पेशंट आढळून येत आहेत. याचे गांभीर्य ओळखून 'स्वाइन फ्लू' नियंत्रणात येईपर्यंत या चारही जिल्ह्यांतील सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय आरोग्य खात्याने घेतला आहे. आरोग्य खात्याच्या या आदेशामुळे दहा हजार डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना '२४ बाय ७' दक्ष राहावे लागणार आहे.

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'चा संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी रविवारी पुण्यात आरोग्य अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. बैठकीला आमदार विजय काळे, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील, सहसंचालक डॉ. कांचन जगताप, उपसंचालक डॉ. एच. एच. चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राजेंद्र जगताप, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एस. एस. साठे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकुमार देशमुख आदी उपस्थित होते.

'पुणे, नागपूर, लातूर आणि औरंगाबादमध्ये 'स्वाइन फ्लू'चे पेशंट अधिक प्रमाणात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे 'स्वाइन फ्लू' नियंत्रणात येईपर्यंत या ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा हॉस्पिटलपर्यंत सर्व ठिकाणचे सर्व डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,' अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली. शहरातील झोपडपट्टीसह गर्दीच्या भागांत जाऊन 'स्वाइन फ्लू'चा संसर्ग झालेल्या पेशंटचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र शीघ्र कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याशिवाय तातडीच्या वैद्यक सेवेच्या अॅम्ब्युलन्स पेशंटसाठी सेवा देणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

'स्वाइन फ्लू'बाबत जनजागृतीवर भर

स्वाइन फ्लूसंदर्भात झोपडपट्टीसह शहराच्या विविध भागांत जाऊन जनजागृती करण्यावर भर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. बसस्थानके, रेल्वेस्थानकांसह विमानतळावर आणि विमानातही स्वाइन फ्लूची जागृती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी भित्तीपत्रके, पोस्टरद्वारे जागृती करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलिओ कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांसह स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यभरात स्वाइन फ्लूच्या पेशंटची संख्या वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘ससून’च्या सुविधांच्या चौकशीचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ससूनमध्ये पेशंटना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांसह औषध पुरवठासंदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींची चौकशी करून एका आठवड्यात अहवाल देण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या (डीएमईआर) संचालकांना दिले.

ससून हॉस्पिटलमधील लोकप्रतिनिधींसोबत बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'ससून हॉस्पिटलच्या कारभारासंदर्भात काही आमदारांनी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या प्रश्नांसंदर्भात स्थानिक आमदारांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली. ससून हॉस्पिटलमध्ये मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, औषध पुरवठा तसेच अडीअडचणी सोडविण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींची तक्रार होती. त्या तक्रारीची चौकशी करून एका आठवड्यात आपल्याला अहवाल द्यावा', असे वैद्यकीय शिक्षण खात्याला आदेश दिले आहेत,' अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रातील गोरगरिबांना परवडणारे हॉस्पिटल म्हणून ससून हॉस्पिटलची ख्याती आहे. ही सुविधा आणखी वाढविली जावी. त्याचा विस्तार व्हावा अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच ससून हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्याचा विचार असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच मुंबईत बैठक घेण्यात येईल. ससूनच्या व्यवस्था आणि आर्थिक संदर्भात काही निर्णय घेणे बाकी आहे. त्यासंदर्भात मुंबईत प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करू. ससूनच्या आवारात बांधण्यात आलेल्या अकरा मजली इमारतीतील पायाभूत सुविधा १०५ कोटी रुपयांचा ससून प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. त्याबाबत बांधकाम विभागाकडून निधी वर्ग करून लवकरात लवकर कामे पूर्ण केली जातील. नवीन उपकरणांची गरज आहे. टप्प्याटप्प्याने त्याची खरेदी देखील पूर्ण केली जाईल, असेही तावडे म्हणाले.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून पैशाविना प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारीकडे तावडे यांचे लध वेधण्यात आले. त्याबाबत ते म्हणाले, 'इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश द्यावा लागेल. कायद्याच्या बाहेर जाऊन शाळांनी कोणतेही काम करू नये. सरकार त्यांना पैसे देणे बांधील असून ते लवकर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारू नयेत.'

खासगीकरणाचे सूतोवाच

एकीकडे वैद्यकीय सेवा महागडी ठरत असल्याने सरकारी हॉस्पिटल आणि आरोग्य सेवेकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे ससूनवर पेशंटचा ताण वाढत असल्याची वस्तुस्थिती आहे; तर दुसरीकडे ससून हॉस्पिटलमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांचे खासगीकरण करण्याचे सूतोवाच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले. 'ससूनचे विस्तारीकरण आणि सुविधा पुरविण्यासाठी शासकीय निधीशिवाय सार्वजनिक खासगीकरण (पीपीपी) आणि सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. त्याबाबत पुण्यातील उद्योगपती, लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल', असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घुमानच्या रेल्वे फुल्ल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंजाबमधील घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीच्या दोन रेल्वे 'फुल्ल' झाल्या आहेत. स्वतःच स्वतःची सोय करून येणारे साहित्यप्रेमी यांची एकत्रित संख्या विचारात घेता साहित्यप्रेमींचा आकडा सात हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे.संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष भारत देसडला यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 'सरहद'चे संजय नहार, सुधीर शिंदे आदी या वेळी उपस्थित होते. दोन्ही रेल्वेंमध्ये मिळून सव्वीसशे वीस लोकांचा समावेश आहे. त्यातील एक रेल्वे नाशिकहून, तर दुसरी वसईऐवजी लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून सुटणार आहे. 'रेल्वेतून सव्वीसशे वीस लोक येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याशिवाय कृषी दिंडीसारख्या उपक्रमांतून आणि स्वतःची सोय करून बरेच साहित्यप्रेमी घुमानला येणार आहेत. आधी सुमारे पाच हजार लोक संमेलनाला येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती संख्या वाढून सात हजारांवर ही संख्या जाण्यासारखे चित्र आहे,' असे देसडला यांनी सांगितले.

संमेलनानिमित्त प्रश्नमंजूषा

तरुणाईमध्ये वाचनसंस्कृतीला उत्तेजन देण्यासाठी प्रश्नमंजुषा घेतली जाणार आहे. या प्रश्नमंजूषेतील विजेत्या पाच जणांना संयोजन समिती घुमानला नेणार आहे. लकी ड्रॉतून ही निवड केली जाणार आहे. शंभर जणांना प्रत्येकी दोन हजारांची पुस्तके भेट दिली जाणार आहेत.

असे आहेत प्रश्न

पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कुठे व कोणत्या वर्षी झाले?

पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण होते?

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष कोण?

बालकवी नावाने कोणाला ओळखले जाते?

८८व्या साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष कोण?

उत्तरे इथे पाठवा : या प्रश्नांची उत्तरे १२ मार्चपर्यंत द्यायची आहेत. टिळक रोडवरील साहित्य परिषदेच्या कार्यालयात, ghumansahityasammelan@gmail.com या ई-मेलवर किंवा ९२२५५९२२५५ या क्रमांकावर उत्तरे पाठवता येतील.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हाउसिंग सोसायट्यांवर बडगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संचालक मंडळाची मुदत समाप्त होऊनही निवडणूक घेण्यासंबंधी माहिती न देणाऱ्या सोसायट्यांवर सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने बडगा उगारला आहे. अशा सोसायट्यांची माहिती गोळा करण्याची सूचना प्राधिकरणाने सहकार खात्यास केली असून, निवडणुका न घेणाऱ्या संस्थांमध्ये हाउसिंग सोसायट्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

राज्याचे सहकार निवडणूक आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. सहकार कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्यात नवा सहकार कायदा लागू झाला आहे. राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणामार्फत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सध्या क आणि ड वर्ग सोसायट्यांच्या निवडणुका पार पडत असून, अन्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत. दरम्यान, अनेक सोसायट्यांनी मुदत समाप्त झाल्यानंतरही निवडणुका घेण्याबाबत माहिती कळवलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. यामध्ये हाउसिंग सोसायट्यांचे प्रमाण मोठे असल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. मुदत समाप्त झाल्यावर सहकार खात्याला निवडणुकीबाबत माहिती कळवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांच्या विद्यमान संचालक मंडळावर टाकण्यात आली आहे. अशी माहिती न कळवल्यास संबंधित संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले. अशा सहकारी संस्थांची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना प्राधिकरणाने सहकार खात्याला केल्याची माहिती त्यांनी दिली. सहकारी संस्थांची पूर्वीची निवडणूक कधी झाली आणि पुढील निवडणूक कधी होणे अपेक्षित आहे, याची माहिती सादर करावी, असे यामध्ये म्हटले आहे.

दहा हजार सोसायट्या निवडणुकीस पात्र

राज्यातील सुमारे वीस हजार सहकारी गृहरचना संस्थांच्या (हाउसिंग सोसायटी) निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे; मात्र आतापर्यंत दहा ते बारा हजार सोसायट्यांच्याच निवडणुका झाल्या आहेत. हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत उदासीनता आढळून येत आहे. यामध्ये मुंबईतील सोसायट्यांचे प्रमाण अधिक आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिल्डरांना स्टॅम्पड्यूटी वाढीव दरानेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विकसन करारनाम्याच्या (डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट) आधारे व्यवहार करून नंतर त्याच व्यवहाराचे खरेदीखत करताना मुद्रांकशुल्क (स्टॅम्पड्यूटी) कमी भरणाऱ्या बिल्डरला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. खरेदीखत केलेल्या नव्या दरानेच स्टॅम्पड्यूटी भरावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. या निकालाच्या आधारे शहर व परिसरातील अनेक बिल्डरांना वाढीव दराने स्टॅम्पड्यूटी भरावी लागणार आहे.

नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्याचा (यूएलसी) अडसर येऊ नये, म्हणून पूर्वी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी खरेदीखत न करता जमीन मालकांबरोबर डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंटच्या आधारे व्यवहार केले होते. मात्र सात वर्षांपूर्वी यूएलसी कायदा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर या जागांची खरेदीखते करण्यात आली. त्या वेळी जुन्या दराने स्टॅम्पड्यूटी भरण्यात आली. मात्र, खरेदीखत ज्या वर्षी झाले, त्या वर्षीच्या दराने स्टॅम्पड्यूटी भरावी, असे मुद्रांकशुल्क विभागाचे म्हणणे होते. २००८ पूर्वी एक टक्का स्टॅम्पड्यूटी होती, तर त्यानंतर हा दर पाच टक्के झाला.

पुणे व परिसरातील काही प्रकरणांच्या संदर्भात ऑडिटमध्येही कमी वसुली झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या संदर्भात विभागाच्या वतीने तफावतीची रक्कम भरण्यासंदर्भात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. याविरोधात मे. प्रसून डेव्हलपर्स यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला असून, कोर्टाने मुद्रांकशुल्क विभागाच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. खरेदीखताचा दस्त करताना पूर्वी केलेल्या डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंटचे मूल्यांकन गृहित धरून स्टॅम्पड्यूटीची सवलत घेणे अयोग्य असल्याचे कोर्टाने या निकालात स्पष्ट केले आहे.

कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुद्रांकशुल्क वसुलीच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, शहर व परिसरातील अनेक बिल्डरांना नव्या दराने स्टॅम्पड्युटी भरावी लागणार आहे. यासंदर्भात पुण्याच्या मुद्रांक जिल्हाधिकारी निलीमा धायगुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, 'हायकोर्टाचा हा निकाल स्टॅम्पड्यूच्या वसुलीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, त्याची अंमलबजावणी करीत थकीत रकमांच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल,' अशी माहिती त्यांनी दिली. अशा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे पन्नास कोटी रुपये वसूल होणे अपेक्षित आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोगलांच्या राजवटीपेक्षाही भयंकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने दिलेल्या आदिलशहा, शाहिस्तेखानाच्या उपमांनंतर आता भाजपच्या दुसऱ्या मित्रपक्षाने सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्यात केलेल्या तरतुदी पाहिल्या, तर असा कायदा करणे हे जुलमी मोगलांच्या राजवटीपेक्षाही भयंकर आहे, अशा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मोदी सरकारवर हल्ला चढविला आहे.

'आम्ही प्रसंगी रक्त सांडू, पण असा तुघलकी कायदा लागू होऊ देणार नाही,' असा इशारा स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिला. ते म्हणाले, 'केंद्र सरकारने भूसंपादन कायद्यात केलेल्या तरतुदींना विरोधी पक्षांप्रमाणेच भाजपच्या मित्रपक्षांनीही जोरदार विरोध नोंदविला आहे. तसेच ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही या कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी लोकसभेत या कायद्याच्या विरोधात जोरदार भाषण केले होते. त्यापाठोपाठ संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी या कायद्याला कडक विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे. मोदी सरकारच्या नव्या कायद्याला स्वाभिमानी तीव्र विरोध करेल आणि उद्योगपतींना शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे लचके तोडू देणार नाही.' 'कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीविना त्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची तरतूद असून त्याविरोधात कोणत्याही कोर्टात दाद मागता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. असा कायदा करणे, म्हणजे जुलमी मोगलांच्या राजवटीपेक्षाही भयंकर आहे,' अशी टीका खोत यांनी केली.

'प्रसंगी रक्त सांडू'

'निवडणुकीत 'छत्रपतींचा आशीर्वाद' अशी घोषणा भाजपने केली होती. परंतु, छत्रपती शिवरायांनी शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला हात लावणाऱ्यांचे हात कलम केले होते,' असा टोलाही खोत यांनी लगावला आहे. 'कायद्याला स्वाभिमानी तीव्र विरोध करेल, प्रसंगी रक्त सांडू, पण असे तुघलकी कायदे करू देणार नाही,' असे खोत यांनी नमूद केले आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’ला मुदतवाढ नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) मुदतवाढ देण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून होत असली, तरी स्वयंसेवी संस्थांनी त्याबाबत वेगळाच पवित्रा घेतला आहे. यापूर्वीच, 'डीपी'ला खूप उशीर झाला असल्याने त्याला आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

गेल्या आठवड्यात 'डीपी'च्या हरकती-सूचनांवरील अहवाल सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. नियोजन समितीने चार स्वतंत्र अहवाल सादर केले असल्याने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी वेळ हवा, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांकडून केली जात आहे. परंतु, स्वयंसेवी संस्थांनी त्याला आक्षेप घेतला असून, 'डीपी'च्या अहवालातच अनेक त्रुटी असल्याने मुदतवाढ देऊ नये, असे आवाहन केले आहे.

'डीपी'वरून नियोजन समितीत फूट पडली असून, त्यांचे अहवाल नागरिकांना पाहण्यास खुले करण्यात आलेले नाहीत. संपूर्ण शहरात तीन एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रुल्स) मोठे बदल केले गेले असून, यामुळे शहराच्या भवितव्यावर विपरित परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे, आधीच हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यास उशीर झाला असल्याने त्यासाठी आणखी मुदतवाढ देऊ नये, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. तसेच, त्यातील उणिवा दर्शविण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट घेण्याची इच्छा प्रदर्शित केली गेली आहे.

सजग नागरिक मंच, पादचारी प्रथम, सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंट, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज यांच्यासह विविध आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार यांच्या वतीने परिसरच्या सुजित पटवर्धन यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन पाठविले आहे.

मुदतवाढीसाठी मनसे आग्रही

पुणेः शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) योग्य तऱ्हेने चर्चा होऊनच त्याला मंजुरी मिळावी, याकरीता त्याताल मुदतवाढ देण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा मनसेने केला आहे.

शहराचा 'डीपी' राज्य सरकारला सादर करण्यासाठी पालिकेकडे जेमतेम महिन्याभराचा अवधी शिल्लक आहे. त्यावर, सध्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा सुरू असून, शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने 'डीपी'चा सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे. नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे 'डीपी'च्या मूळ स्वरूपात बराच बदल होणार असून, नागरिकांच्या हिताची अनेक आरक्षणे बदलण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यावर सविस्तर चर्चा होण्यासाठी 'डीपी'ला मुदतवाढ देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करावी, असा आग्रह शहर मनसेने पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे धरला होता. त्यानुसार, ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. डीपीला मुदतवाढ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत त्यांनी पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिल्याचा दावा मनसेचे शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांनी केला आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना अखेर मिळाले हॉलतिकीट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फीच्या वादात दहावीच्या विद्यार्थ्यांची हॉलतिकीट अडवून ठेवणाऱ्या पिंपरीतील डी. वाय. पाटील पब्लिक स्कूलला शिक्षण खात्याने सोमवारी दणका दिला. विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट देण्याचे आदेश देणारे राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनीही 'शाळांनी असे वागणे योग्य नाही,' असे स्पष्ट केल्याने अखेर शाळेला सोमवारी विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट वाटावीच लागली.

फीवाढीला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांचे दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे हॉलतिकीट अडवून ठेवण्याचा कारभार या शाळेने केला होता. त्या विषयी तक्रार करण्यास गेलेल्या पालकांना शाला प्रशासनच नव्हे, तर उपसंचालक कार्यालयानेदेखील उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. 'मटा'ने त्या विषयीचा पाठपुरावा करत शाळेसोबतच पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयालाही या प्रकाराची विचारणा केली. त्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने सोमवारी शाळेकडे पाठपुरावा करून, विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट मिळवून दिली.

या विषयी तावडे यांना विचारले असता, 'या विषयी शाळेला हॉलतिकीट देण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळांनी असे वागणे रास्त नाही,' असे सांगितले. जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी हरून अत्तार यांनीही या बाबत जिल्हा परिषद प्रशासन योग्य तो पाठपुरावा करत असून, शाळेला कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

स्कॉलरशिपसाठी बजेट नाही

चौथी आणि सातवीच्या रखडलेल्या स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारकडे बजेटच उपलब्ध नसल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नव्या सरकारच्या बजेटमध्ये त्यासाठीची तरतूद निश्चितच केली जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शिक्षकांचे रखडलेले पगार हे शाळांच्याच चुकांमुळे रखडले आहेत. उपसंचालक कार्यालयाच्या माध्यमातूनच शिक्षकांचे पगार होणार असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

'आरटीई'चे प्रवेश नाकारता येणार नाहीत

राज्यातील इंग्रजी शाळांच्या संघटनेने २५ टक्के आरक्षित जागांचे प्रवेश देण्याची घेतलेली भूमिका रास्त नसल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार या शाळांना फी परतावा लवकरात लवकर देणार आहे. शाळांना २५ टक्क्यांचे प्रवेश नाकारता येणार नाहीत. शाळांनी हे प्रवेश नाकारू नयेत, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना तकलादू प्रमाणपत्रे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदव्यांविषयीचे आक्षेप खरे असल्याचे सोमवारी सिद्धच झाले. विद्यापीठाने यंदा पदवीदान समारंभातून कोणत्याही लॅमिनेशनविना अगदी साध्या भासणाऱ्या कागदावर छापलेली प्रमाणपत्रेच विद्यार्थ्यांना वाटली. विद्यापीठाच्या या कारभाराविषयी केवळ विद्यार्थ्यांकडूनच नव्हे, तर प्राध्यापक आणि प्राचार्य मंडळींकडूनही आक्षेप घेण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांकडून घेतला जाणारा पैसा याच तकलादू प्रमाणपत्राच्या छपाईसाठीच का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यासाठी विद्यापीठाने या पूर्वी छापलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये चुका झाल्याची बाब 'मटा'ने रविवारी उघड केली. त्याचा पाठपुरावा करताना, प्रमाणपत्रांच्या मजकूरामध्ये वा प्रमाणपत्रांमध्ये कोणत्याही चुका असल्याची बाब विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनी खोडून काढली होती. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी मात्र प्रमाणपत्रांच्या कागदाच्या दर्जामध्ये गडबड झाल्याने विद्यापीठाने पुन्हा नव्याने प्रमाणपत्रे छापल्याची बाब कबुल केली. विद्यापीठाच्या उच्चपदस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये असणारी ही तफावत स्पष्ट झाली असतानाच, दुसरीकडे या सर्व व्यवहारासाठी जवळपास एक कोटी रुपयांच्या घरात तातडीचा खर्च झाल्याची माहितीही समोर आली. विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून या सर्व प्रकाराची अत्यंत दबक्या आवाजात चर्चा होत असतानाच, सोमवारी पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या हाती पडलेल्या प्रमाणपत्रांनी या सर्व चर्चांना पुष्टता दिली.

विद्यापीठाने सोमवारी वाटलेल्या प्रमाणपत्रांवर विद्यापीठाचा एक ठसा सोडल्यास, दुसरी कोणतीही विशेष सुरक्षाविषयक योजना दिसून आली नाही. त्यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांनी ही प्रमाणपत्रे म्हणजे एखादी कलर प्रिंटच असल्याची प्रतिक्रीया नोंदविली. पदवी प्रमाणपत्रावर कोणताही बारकोड दिसून आला नाही. प्रमाणपत्राला यापूर्वी असणारे लॅमिनेशन किंवा पॉलिथिनचे सुरक्षाआवरणही यंदाच्या प्रमाणपत्रांवर नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हाती पडलेली प्रमाणपत्रे अगदी वाऱ्यामुळेही फडफडताना दिसली.

अन् पदवी वाटप यंत्रणा कोलमडली

विद्यापीठाच्या आवारामध्ये आयोजित पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये सोमवारी दुपारी झालेल्या गोंधळाने विद्यार्थ्यांचा हिरमोड केला. इंजिनीअरिंगच्या पदवी वाटप केंद्रावर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याने पदवी वाटप यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली. त्यामुळे पदवी वाटप थांबवून ही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी विद्यापीठाच्या सुरक्षा यंत्रणेने प्रयत्न केला. मात्र गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेल्याने अखेर पोलिसांची मदत घेत विद्यार्थ्यांना रांगेमध्ये उभे करावे लागले. कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू आणि परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनाही त्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागली. त्यानंतर गर्दी नियंत्रणात आल्यावर पदवी वाटप पुन्हा सुरू करण्यात आले.

यंदा प्रमाणपत्रांसाठी वापरलेल्या कागदाचा दर्जा यापूर्वीच्या कागदापेक्षाही चांगला ठेवण्यात आला. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर लॅमिनेशन करण्याची तशी गरज भासली नाही. या पुढील काळात असे प्रसंग उद्भवू नयेत, यासाठीची खबरदारी विद्यापीठाने घेतली आहे.'

- डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images