February 24, 2015, 2:23 pm
पुणेः मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या सत्काराचा विषय दफ्तरी दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून पालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मंगळवारी रात्री जोरदार खडाजंगी झाली. कोरमचा मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांनी सभा तहकूब केल्याने भाजप-शिवसेनेच्या संतप्त सदस्यांनी नगरसचिवांच्या अंगावर धावून त्यांच्यासमोरील फुलदाणी आणि खुर्च्यांची मोडतोड केली. खेडेकर यांचा सत्कार करण्याचा निर्णय पालिकेने यापूर्वीच घेतला होता; पण काही संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविल्याने तो स्थगित करण्यात आला. मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास हा विषय चर्चेला येण्यापूर्वीच, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सभा तहकुबी मांडली. मात्र, भाजप-सेनेच्या सदस्यांनी सभा तहकूब करण्यास विरोध करून त्यावर मतदान घेण्याची मागणी केली.
दरम्यान, सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनी महापौरांकडे कोरमचा मुद्दा उपस्थित केला. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी नगरसचिव सुनील पारखी यांना कोरम मोजण्याचे आदेश दिले. पारखी कोरम मोजत असतानाच, भाजप-सेनेच्या सदस्यांनी 'नगरसचिव, तुम्ही बेकायदा काम करत आहात', असा आरोप करून सभागृहातील खुर्ची भिरकावली.
सभा सुरू असताना कोरमची मागणी केली, तर नियमावलीनुसार कोरम मोजावा लागतो. त्यावेळी, सभागृहात कोरम नव्हता. त्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आली. अशा पद्धतीने अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाणे चुकीचे आहे.
- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर
↧
↧
February 24, 2015, 7:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला म्हणजे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारते,' या सार्वत्रिक समजाला फाटा देणारे संशोधन बेंगळुरूच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील संशोधक डॉ. डी. डी. करोपाडी यांनी केले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या एका संशोधन पत्रिकेने हे संशोधन प्रसिद्ध केले असून, त्यामुळे खासगी शाळांविषयीचा 'गुणवत्ता म्हणजेच नफेखोरी' हा समजही खोटा ठरणार असल्याची भावना शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
डॉ. करोपाडी यांनी आंध्र प्रदेशाच्या पाच जिल्ह्यांमधील चार हजार ६३ विद्यार्थ्यांविषयी केलेल्या अभ्यासातून हे निष्कर्ष समोर आले आहेत. अभ्यासासाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ७६७ विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेची फी भरण्यासाठी आणि इतर खर्चासाठी दरवर्षी तीन हजार रुपये मदत देऊन, त्यांना खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा २००७-०८ ते २०१२-१३ या कालावधीमध्ये अभ्यास करण्यात आला. सरकारी शाळांमधून निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी आणि सरकारी शाळांमधून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेल्या या विद्यार्थ्यांची कामगिरी तपासून पाहताना, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये फारसा फरक पडत नसल्याचे या संशोधनाने दाखवून दिले आहे. सरकारी शाळांमध्ये आणि खासगी शाळांमध्ये असताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी जवळपास समानच राहते, इंग्रजी विषयाच्या कामगिरीमध्येही फारसा फरक दिसून येत नाही हेही या संशोधनाने सिद्ध केले आहे.
'पालकांना शाळा निवडण्याची मुभा देत, त्यांना शिक्षणासाठीचा निधी थेट खात्यावर उपलब्ध करून देण्याची 'डिमांड साइड व्हाउचर' पद्धतीची मागणी आपल्याकडे जोर धरू लागली आहे. मात्र, शाळा निवडण्याची मुभा दिल्यानंतर, अगदी हव्या त्या खासगी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेऊ दिल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तीच राहते, हे या संशोधनाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच अशा 'डिमांड साइड व्हाउचर' पद्धतीच्या उपयुक्ततेविषयी साशंकताच आहे. त्यापेक्षा समन्यायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारी शाळा आणि शिक्षकांचे सक्षमीकरण करणारी धोरणे आखली जायला हवीत.'
- किशोर दरक, शिक्षणतज्ज्ञ
↧
February 25, 2015, 2:07 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या दोन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सायकल वाटप योजनेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींसाठी सायकल खरेदी मान्यता देण्यात आली अाहे. येत्या दोन दिवसांत त्यासंबंधीची ऑर्डर काढली जाणार असून येत्या ३१ मार्चपर्यंत सायकलींचे वाटप केले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सायकल खरेदी योजनेची प्रक्रिया गेल्या वर्षी डिसेंबर २०१४ महिन्यात सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी डिसेंबर महिन्यात सुरू केलेली टेंडर प्रक्रिया कागदपत्रातील तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आली होती. नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येईल. परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर शासन दरपत्रकानुसार सायकली खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 'कोहिनूर' कंपनीच्या सायकली खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या फाइलवर स्वाक्षरी करून ती पुढे पाठवली असून येत्या दोन ते तीन दिवसांत खरेदीची ऑर्डर निघेल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बढे, महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे आदी या वेळी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास विभागातर्फे जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिंनींना सायकल वाटप केले जाते. विभागातर्फे या वर्षी सायकल खेरदीसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शासन दरपत्रकानुसार साधारणपणे एक सायकल साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत घेण्यास मान्यता दिलेली आहे. उपलब्ध निधीमध्ये २,८५५ सायकलींची खरेदी करणे शक्य होणार आहे, असेही या वेळी कंद यांनी सांगितले.
↧
February 25, 2015, 2:09 pm
पुणे : ब्रिटिशकालीन इनाम पत्रकातील (अॅलिनेशन रजिस्टर) नोंदींच्या आधारे संपूर्ण गाव आपल्या मालकीचा असल्याचा मावळमधील काही रहिवाश्यांचा दावा जिल्हा प्रशासनाने फेटाळला आहे. या नोंदीच्या आधारे गावातील सव्वातेराशे एकर जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केल्याने हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले होते.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी नुकताच याबाबत निकाल दिला आहे. मावळमधील पांगळोली हे संपूर्ण गाव (एन्टायर व्हिलेज) आपल्या मालकीचे असल्याचा दावा बाळकृष्ण अंभोरे, भरत खांडेभरड व अन्य २१ जणांनी केला होता. तब्बल एक हजार ३३५ एकर जमिनीचा प्रश्न असल्याने याबाबत चर्चा सुरू होती. ब्रिटिशकालीन इनाम पत्रकातील नोंदीच्या आधारे त्यांनी हा दावा केला होता. यापूर्वीही त्यांचा दावा फेटाळल्यानंतर या मुद्द्यावरून हायकोर्टात धाव घेतली होती. या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांमार्फत फेरचौकशी करावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिला होता. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून प्रथम सातबारा उताऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. त्याबरोबरच इनामपत्रकाचीही तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ही जमीन बहाल करताना त्यातून वनजमीन वजा करावी, बिनआकारी (अनअसेस्ड) जमिनही वजा करावी, असे नमूद करण्यात आले होते. दुसरीकडे सातबारा आणि इनामपत्रक या दोन्हींवरील नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर जमीनच बिनआकारी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ती वगळण्यात यावी, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
↧
February 25, 2015, 2:10 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
हुंड्याची मागणी करून विवाहितेचा शारीरिक छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पतीला अटक करण्यात आली असून, सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवाहितेने सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) सायंकाळी पावणे सातच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
अंजली जितेंद्र अडसुळे (२६, रा. रवि हौसिंग सोसायटी, पिंपरी) असे आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. या प्रकरणी तिचा पती जितेंद्र दशरथ अडसुळे (३६) याला अटक करण्यात आली आहे तर महेंद्र अडसुळे याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीहरी अडसुळे (५०, रा. लिंकरोड, मुंबई) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
सोनसाखळी हिसकावली
घराजवळ थांबलेल्या महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी एका महिने आणि मुलीने मारहाण करून हिसकावून नेली. २९ वर्षीय महिलेने याबाबत पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तर अन्य एका महिलेसह मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
↧
↧
February 25, 2015, 2:11 pm
पुणे : लोणावळ्यातील कुमार रिसॉर्ट येथे सात वर्षांच्या लहान मुलीवर झालेल्या बलात्कार तसेच खून प्रकरणी फरार आरोपीच्या मित्रासह रिसॉर्टमधील कर्मचाऱ्यांच्या 'लाय डिटेक्टर चाचणी'ला विशेष न्यायाधीश प्राची कुलकर्णी यांनी परवानगी दिली.
अल्पवयीन मुलीच्या खूनाचा प्रकार हा समाजमनावर परिणाम करणार आहे. त्यामुळे घटनेच्या दिवशी रिसॉर्टमध्ये असलेल्या नागरिकांनी पोलिस तपासात मदतीसाठी पुढे यावे, असेही कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
लोणावळ्यातील कुमार रिसॉर्टमध्ये १५ फेब्रुवारीला एका लग्नाच्या समारंभात सात वर्षीय मुलीवर बलात्कार व खूनाचा प्रकार घडला. बाललैगिंक अपराधापासून संरक्षण अधिनियमाप्रमाणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी लोणावळा पोलिसांनी रिसॉर्टमधील अजय शंकरराव दोदाडे (वय ४२, रा. दत्तवाडी, जि. वर्धा) याला ताब्यात घेतले आहे. त्याचा जबाब नोंदविताना त्याची 'लाय डिटेक्टर टेस्ट' करावी यासाठी लोणावळा विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी भास्कर थोरात यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.
घटनेतील मूळ सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यासाठी दोदाडे याची चाचणी महत्त्वाची असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी केला. कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दोदाडे याची 'लाय डिटेक्टर चाचणी' करण्यास परवानगी दिली.
↧
February 25, 2015, 2:12 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अनाथ, निराधार आणि पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेली मुंढव्यातील महिला राज्यगृहाची इमारत तातडीने ताब्यात घेण्याची सूचना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. ही इमारत बांधून पूर्ण झाली असताना केवळ तांत्रिक कारणामुळे ताब्यात घेण्यास महिला व बालकल्याण विभागाने नकार दिला होता.
शासकीय महिला राज्यगृहाची नवी इमारत बांधण्यासाठी ७ कोटी ७१ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ही इमारत बांधून जवळपास अडीच वर्षे झाली आहेत. केवळ कागदोपत्री पूर्तता न झाल्याने ही इमारत महिला व बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत झालेली नाही. ही इमारत तातडीने विभागाकडे देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलवावे, असे पत्र महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
या पत्राच्या अनुषंगाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पाटील यांनी महिला व बालकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम व पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलावले. महापालिकेकडून भोगवटा पत्र मिळाले नसल्याने ही इमारत ताब्यात घेतली नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच भोगवटा देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही इमारत बांधून पूर्ण केली आहे. भोगवटा पत्र देण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याने इमारत विनावापर पडून ठेवणे उचित होणार नाही. भोगवटा मिळण्यासाठी झोन बदलाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न लवकरच सुटणार असल्याने महिला व बालकल्याण विभागाने इमारतीचा वापर सुरू करावा अशी सूचना पाटील यांनी दिली. तसेच लवकरात लवकर इमारतीचा वापर सुरू होईल, याची काळजी घेण्यात यावी असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेनेसुद्धा भोगवटापत्र देण्याच्या दृष्टीने जलद कार्यवाही करावी असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्यामुळे आता ही इमारत वापरात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या इमारतीत शंभर महिलांची निवासाची सोय
महिला राज्यगृहाच्या जुन्या इमारतीत फक्त ३० महिलांच्या निवासाची व्यवस्था होती. ही व्यवस्था वाढविण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर निराधार, अनाथ, पीडित महिलांना सुविधा मिळत नसल्याने नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार सुमारे पावणेआठ कोटी रुपये खर्च करून इमारत बांधण्यात आली. या इमारतीमुळे शंभर महिलांच्या निवासाची सोय होणार आहे. अनाथ, निराधार महिलांबरोबरच कुंटणखान्यातून मुक्त केलेल्या महिलांच्या निवासाचीही या इमारतीत सोय होणार आहे.
↧
February 25, 2015, 2:14 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वृक्षलागवडीसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या पालिकेने झाडांपासून होणारा कचरा उचलण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे कोथरूडमधील काही भागात अशा कचऱ्याचे ढीग लागल्याचे चित्र आहे. कचराकुंडी नसल्याने तसेच पालापाचोळा उचलणारा पालिकेचा ट्रक येत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोथरूड परिसरातील एलआयसी कॉलनी, गिरीजा सोसायटी, संत ज्ञानेश्वर उद्यान, सावली, यशश्री, शिल्पा सोसायटी, एमआयटी कॉलेजच्या परिसरात अनेक ठिकाणी सध्या रस्त्याच्या कडेला अशा प्रकारच्या कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत.
पूर्वी पालिकेतर्फे दर सोमवारी या भागात एक ट्रक पाठवून हा कचरा उचलून नेण्यात येत होता. परंतु, गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून हा ट्रक या परिसरात फिरकतच नसल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठत आहे. या परिसरात पालिकेने अनेक झाडे लावली आहेत. या झाडांचा पालापाचोळा बिल्डिंगच्या आवारात पडल्यानंतर तेथील नागरिक तो रस्त्याच्या गोळा करून कडेला आणून ठेवतात. हा कचरा रस्त्यावर लावल्यास पालिकेचे सफाई कामगार हा कचरा उचलण्यास नकार देतात. त्यामुळे स्थानिक नागरिक आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वादावादीचे प्रसंगही निर्माण झाले आहेत. त्याचबरोबर परिसरात कचराकुंडी नसल्याने व घंटागाडीही येत नसल्याने बंगल्याच्या अथवा बिल्डिंगच्या आवारातील झाडांची कटिंग केल्यानंतरचा कचरा किंवा नारळाच्या झावळ्या कोठे टाकायच्या, असा सवाल येथील नागरिक करीत आहेत. पालिकेने लवकरात लवकर यावर कार्यवाही करण्याची मागणीही ते करीत आहेत.
↧
February 25, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकार शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असतानाच, इंग्रजी शाळांनी मात्र त्याविषयीच्या सरकारी आदेशाचीच होळी करण्याचा घाट घातला आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी 'आरटीई'मधील २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशांची सक्ती केल्यास, पूर्वप्राथमिक वर्गांचे प्रवेश न करण्याचा इशारा 'महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन' (मेस्टा) या संघटनेने दिला आहे.
राज्यातील आठ हजारांवर इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांची संघटना असलेल्या 'मेस्टा'ची मंगळवारी पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी पत्रकारांना याविषयीची संघटनेची भूमिका सांगितली. राज्य सरकार इंग्रजी शाळांना २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशांसाठी सक्ती करते. मात्र, त्यासाठीचा फी परतावा मात्र वेळेत देत नाही. देशभरात इतर कोणत्याही राज्यात पूर्वप्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशांसाठी २५ टक्के आरक्षित जागांची तरतूद नसतानाही राज्यात मात्र त्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. या बाबी इंग्रजी शाळांसाठी अन्यायकारक आहेत. त्यामुळेच इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक पूर्वप्राथमिक वर्गामधील २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशांच्या सरकारी आदेशाची होळी करणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्यातील इंग्रजी शाळांच्या नेमक्या अडचणी समजून घेण्यासाठी संघटनेशी चर्चा करणार असल्याचे राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मंगळवारी सांगितले. 'आरटीई'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संचालनालयाच्या माध्यमातून सुरू असलेली प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संचालनालय प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी उभारण्यात आलेली मदत केंद्रे येत्या शुक्रवारपासून कार्यरत होणार असल्याचे संचालनालयाकडून सांगण्यात आले.
↧
↧
February 25, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्कॉलरशिप व फ्रीशिपचे ऑनलाइन अर्ज करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे कागदोपत्री अर्ज स्वीकारणे शक्य नसल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या विभागाचे मंत्री दिलीप कांबळे यांनी कागदोपत्री अर्ज स्वीकारून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे अर्ज सादर करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यापासून वंचित रहावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वेबसाइटमधील त्रुटींमुळे अर्ज करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व फ्रीशिपपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी, अशा विद्यार्थ्यांचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत कागदोपत्री अर्ज भरून घेतले जातील, असे या विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात जाहीर केले होते. मात्र, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री अर्ज स्वीकारणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने सामाजिक न्याय विभाग व विभागाचे मंत्री यामध्ये समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील ८८ हजार ४९५ विद्यार्थ्यांनी फ्रीशिपसाठी अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत त्यापैकी ३९ हजार ८४० विद्यार्थ्यांना फ्रीशिपचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच, अनुसूचित जातीतील ५७ हजार ७५३ विद्यार्थ्यांनी, विशेष मागासवर्गातील नऊ हजार १३६ विद्यार्थ्यांनी आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील ३४ हजार ४०८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत.
७६ हजार विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप बाकी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विद्यार्थ्यांचे फ्रीशिपचे पैसे तातडीने अदा करण्याचा आदेश दिला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील एकूण ७६ हजार ७६८ विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप देणे बाकी आहे.
↧
February 25, 2015, 2:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'लाभले अम्हास भाग्य, बोलतो मराठी' असे म्हणत मराठीतून ट्विट करण्याचा ट्रेंड ट्विटरवर जोरात आहे. '#मराठीदिन' या हॅशटॅगवर मराठी दिनी (२७ फेब्रुवारी) सर्वाधिक ट्रेंडिंग राहण्यासाठी मराठीतून ट्विट करण्याचेही आवाहन करण्यात येत असून, त्याला ट्विटरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणार का, याची सध्या साहित्य वर्तुळात आणि भाषाप्रेमींमध्ये उत्सुकता आहे. मराठी दिनाच्या औचित्याने केंद्र सरकारकडून त्याबाबतची घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सध्या ट्विटरची लोकप्रियता वाढत असताना ट्विटरवर मराठी दिन साजरा करण्यासाठी ट्विटरकरांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी हा हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणात वापरला जात आहे. 'हाय हॅलो सोडा #मराठीदिन बोला,' '#मराठीदिन ट्रेंड करण्याचा एक ऐतिहासिक प्रयत्न!' अशी सातत्याने ट्विट केली जात आहेत. संगीतकार कौशल इनामदारही हा हॅशटॅग आवर्जून वापरत आहेत. हा हॅशटॅग वापरण्याबाबत त्यांनी 'मटा'ला माहिती दिली.
हॅशटॅग म्हणजे काय?
हॅशटॅग म्हणजे हॅश (#) चिन्हापुढे स्पेस न देता लिहिलेला शब्द किंवा शब्दसमूह. हा हॅशटॅग एक क्लिक करण्याजोगी लिंक तयार करतो. त्या माध्यमातून तो शब्द हॅश चिन्हाने टॅग केलेल्या सर्व पोस्ट पाहता येतो. हॅशटॅगवर क्लिक केल्यावर एक वेगळे पेज (लिंक) ओपन होते. त्यात त्या विषयावर इतरांनी काय पोस्ट केल्या आहेत, हे कळते.
↧
February 25, 2015, 2:21 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'ऑनलाइन'च्या अट्टाहासापायी एकीकडे स्कॉलरशिपचे वाटप रखडत चालले असतानाच, अशाच ऑनलाइन यंत्रणेच्या प्रभावी वापरातून राज्यातील स्कॉलरशिपच्या परीक्षार्थींची संख्या दीड लाखांनी वाढल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा ऑनलाइन यंत्रणेचा दोष नसून, ती राबविणाऱ्यांच्या मानसिकतेचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून स्कॉलरशिपच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची स्कॉलरशिपच मिळाली नसल्याची बाब 'मटा'ने बुधवारी उघड केली. राज्य माध्यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत त्यासाठी सुरू झालेल्या यंत्रणेत अनेक त्रुटी असल्यानेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची स्कॉलरशिप मिळत नसल्याची ओरड केली जात आहे, तर ऑनलाइन अर्ज आणि बँकांची माहिती भरण्यात चुका होत असल्यानेच विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळण्यात अडचण येत असल्याचे संचालनालयातर्फे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य परीक्षा परिषदेकडून मिळालेली माहिती 'ऑनलाइन' कारभाराची दुसरी बाजू प्रकाशात आणणारी ठरत आहे.
परिषदेने यंदापासून स्कॉलरशिपच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे. विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे, त्यांच्या अर्जांची पडताळणी करणे, नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या उपलब्ध करून देणे, याद्यांमधील दुरुस्त्या करून त्या अंतिम करणे आणि अंतिम याद्यांनुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठीची हॉल तिकिट उपलब्ध करून देणे अशा सर्व बाबींसाठी ही ऑनलाइन यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. या यंत्रणेमुळे केवळ परिषदेचेच नव्हे, तर शाळांचेही काम हलके झाले आहे. त्यामुळेच की काय यापूर्वी अर्ज भरण्यासाठी जवळपास सहा महिने चालणारी प्रक्रिया यंदा एका महिन्यातच पूर्ण झाली; यापूर्वी अमरावती, नागपूर विभागातून परीक्षेसाठी मिळणारा तुरळक प्रतिसाद यंदा लक्षणीयरीत्या वाढल्याचा अनुभव राजेश क्षीरसागर यांनी 'मटा'कडे मांडला. यंदा दर मिनिटाला १२० ऑनलाइन अर्ज परिषदेकडे आले. त्यात ग्रामीण भागातून अगदी रात्री-अपरात्रीही अपलोड झालेल्या अर्जांची संख्या मोठी असल्याचे क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.
पूर्णपणे ऑनलाइन यंत्रणेच्या वापरातून आलेला अनुभव (गेल्या वर्षीच्या तुलनेत)
वेळ वाचला, कागदाची बचत झाली
चौथीच्या स्कॉलरशिपसाठी दोन हजार १३७ शाळा वाढल्या
सातवीच्या स्कॉलरशिपसाठी एक हजार १७१ शाळा वाढल्या
चौथीच्या स्कॉलरशिपसाठीचे ३८ हजार ७३३ विद्यार्थी वाढले
गेल्या पाच वर्षांमध्ये दोन्ही परीक्षांसाठी सातत्याने घटणारी परीक्षार्थींची संख्या रोखण्यात परिषद यशस्वी. शाळांचा सहभाग वाढला.
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दुपारी पावणेतीन वाजण्याच्या सुमारास बॉम्बस्फोटाच्या आवाजासह बसलेल्या हादऱ्याने खडकी परिसरात गुरुवारी एकच खळबळ उडाली. परंतु, खडकी येथील हाय एक्स्प्लोसिव्ह फॅक्टरीतील स्फोटकांचा टाकाऊ भाग नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ही घटना घडल्याचा खुलासा झाल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. दरम्यान, या स्फोटाच्या आवाजामुळे परिसरात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते.
गुरुवारी दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास खडकीतील हाय एक्स्प्लोसिव्ह फॅक्टरी परिसरात बॉम्बस्फोटासारखा जोरदार आवाज झाला. पाठोपाठ हादराही जाणवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधला. स्थानिक अधिकाऱ्यांसह पोलिस उपायुक्त श्यामराव मोहिते यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.
दरम्यान, एचई फॅक्टरीतर्फे नियमितपणे स्फोटकांचा टाकाऊ भाग जाळून नष्ट करण्यात येतो. गुरुवारी ही प्रक्रिया सुरू असताना अचानक मोठा आवाज आला. परंतु, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हानी झालेली नाही, असे फॅक्टरीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
↧
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारने अनुदान बंद केल्याने वीज दरवाढीचा दणका बसल्याच्या निषेधार्थ विविध ग्राहक संघटनांतर्फे शुक्रवारी राज्यभरात वाढीव वीजबिलांची होळी करण्यात येणार आहे; तसेच या दरवाढीविरोधात सरकारला पाच लाख पत्रे पाठविण्याचाही कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, तसेच ग्राहक पंचायतीचे अशोक पेंडसे, भीमसेन खेडकर, सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्त्रबुद्धे आदींनी ही माहिती दिली. पुण्यात दुपारी साडेबारा वाजता रास्ता पेठेतील पॉवर हाऊससमोर हे आंदोलन होणार आहे.
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
'शालार्थ'साठी नेमलेल्या कंपनीसोबतचा करार संपला
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'शालार्थ' चालविण्यासाठी शिक्षण खात्याने नेमलेल्या त्रयस्थ कंपनीसोबतचा करार संपल्याने, 'शालार्थ'द्वारे होणारे जवळपास सहा महिन्यांपासूनचे शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. या पगारांपोटी खात्याकडे जवळपास ११ कोटी रुपयांचे बजेट अद्यापही पडून असल्याचे आता उघड झाले आहे.
राज्यात शिक्षकांच्या पगारांसाठी 'शालार्थ' ही ऑनलाइन यंत्रणा वापरण्यात येत आहे. या यंत्रणेच्या चाचपणीसाठी प्राथमिक टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार ऑनलाइन करण्याचा निर्णय खात्याने घेतला होता. त्यानुसार यंदा पुणे जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार शंभर शाळांमधील शिक्षकांचे पगार ऑनलाइन करण्यात येत आहेत. मात्र, यापैकी काही शिक्षकांना सप्टेबर-ऑक्टोबरपासून, काहींना डिसेंबरपासून, तर बहुतांश शाळांमधील शिक्षकांना जानेवारी महिन्यापासून पगारच मिळाला नसल्याची ओरड केली जात आहे. 'मटा'ने ही बाब उघड करत, खात्याचे या विषयीचे अंदाजपत्रकच चुकल्याची बाब समाजासमोर मांडली. त्या पाठोपाठ आता त्रयस्थ कंपनीसोबतचा करार संपल्याची माहिती पुढे येत असल्याने खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या चुकांची शिक्षा शिक्षकांना का द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही यंत्रणा चालविण्यासाठी खात्याने एका त्रयस्थ कंपनीशी करार केला होता. मात्र, सध्या हा करार संपल्याने, या यंत्रणेमधील तांत्रिक बाबींची माहिती असणारे आणि पगाराच्या प्रक्रिया सुरळीत पार पाडू शकणारे कर्मचारी खात्याकडे नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारांमधील अडचणी अद्यापही सुरूच आहेत. येत्या आठवडाभरात ही यंत्रणा पूर्वपदावर आणून शिक्षकांचे पगार करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती खात्यातीलच अधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला दिली.
राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेने या प्रकाराचा निषेध केला असून, पगार न झाल्यास थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश ताकवले यांनी गुरुवारी दिला. या विषयी 'शालार्थ'ची जबाबदारी सांभाळणारे सहसंचालक सुनील मगर आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव संपर्कासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
नव्या यंत्रणेला आमचा विरोध नाही. मात्र, ती राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी जात आहे. पगारांसाठीचे जवळपास ११ कोटी रुपयांचे बजेट अद्यापही खात्याकडे पडून आहे. खात्याने कारभार सुधारला नाही, तर खात्याला लोकलेखा समितीच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागेल. शिक्षक- शिक्षकेतरांचे पगार तातडीने न झाल्यास, येत्या पाच मार्चला संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात मोर्चा काढू.
शिवाजी खांडेकर, सरचिटणीस, राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समाजशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासिका मीरा कोसंबी (वय ७६) यांचे गुरुवारी दुपारी पुण्यात निधन झाले. ज्येष्ठ संशोधक धर्मानंद कोसंबी यांच्या त्या नात होत्या; तसेच ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ डी. डी. कोसंबी हे त्यांचे वडील होते. संशोधनाचा हा वारसा मीरा यांनीदेखील चालविला. लिंगभेद आणि राज्यातील सामाजिक-आर्थिक विकासासंदर्भात त्यांनी दीर्घकाळ संशोधन केले होते. मुंबईच्या एसएनडीटीमधील महिला अभ्यास केंद्राच्या त्या संचालिका होत्या. अनेक पुस्तके व शोधनिबंधांचे त्यांनी लेखन केले होते.
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी आज, (२७ फेब्रुवारीला) अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये सत्ता स्थापन करताना झालेल्या ठरावानुसार यंदाचे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या वाट्याला जाणार आहे. अध्यक्षपदासाठी चंदू कदम, अविनाश बागवे यांच्यासह मुकारी अलगुडे यांच्यात चुरस लागली आहे. स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा, काँग्रेस, मनसे आणि भाजपचे प्रत्येकी तीन तर शिवसेनेचा एक सदस्य आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची युती असून, पहिली तीन वर्षे स्थायी समिती अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे तर चौथ्या वर्षी हे पद काँग्रेसकडे दिले जाईल, असा ठराव दोन्ही पक्षांमध्ये झाला आहे. त्यामुळे यंदा स्थायी समितीवर नियुक्त झालेले काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे, चंदू कदम आणि मुकारी अलगुडे या तिघांपैकी कोणाच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडणार याची उत्सुकता वाढली आहे.
↧
↧
February 26, 2015, 1:30 pm
प्रवाशांचा नव्हे; तर एजंटांचाच फायदा होणार
म. टा. प्रतिनिधी पुणे
'आपल्याकडील मध्यमवर्गीयांमध्ये सुट्टीचे नियोजन पाच ते सहा महिने आधी करण्याची मानसिकता दिसत नाही. एक ते दीड महिन्यापूर्वी लोक सुट्टीचे नियोजन करतात, त्यामुळे रेल्वे बजेटमध्ये १२० दिवसांपूर्वी आरक्षण केल्याने पर्यटकांचा कोणताही फायदा होणार नसून, उलट एजंट व्यक्तींनाच प्रोत्साहन मिळणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया पुण्यातील पर्यटन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
सुट्टीचे सहा महिन्यांपूर्वीच नियोजन करून प्रवासापासून ते हॉटेलपर्यंत बुकिंग करण्याची मानसिकता परदेशी पर्यटकांमध्ये दिसते. आपल्याकडे साधारणतः विमानाने प्रवास करणाऱ्या अथवा उच्च मध्यमवर्गीय गटातील पर्यटकांमध्ये ही मानसिकता वाढते आहे; पण सर्वसामान्य माणूस आजही सहलीच्या दीड ते दोन महिने आधी नियोजन सुरू करतो आणि एक महिना आधी ट्रॅव्हल कंपनीत दाखल होतो. या मानसिकतेचा वर्ग खूप मोठा असून, या सगळ्यांना चार महिन्यांपूर्वी रेल्वेचे बुकिंग करणे शक्यच होणार नाही, असे मत या पर्यटन कंपन्यांनी नोंदविले आहे.
या संदर्भात जयश्री ट्रॅव्हल्सचे राजेश देशपांडे म्हणाले, 'बुकिंगच्या तारखा आधी आणून रेल्वेमंत्र्यांनी पर्यटक आणि पर्यटन कंपन्यांच्या गैरसोयीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रेल्वेला प्रवाशांचे चार पैसे वापरायला मिळतील, पण पर्यटकांना यातून त्रासच होणार आहे. मुळातच आपल्याकडील पर्यटक एवढ्या लवकर सहलींचे नियोजन करीत नाहीत. त्यामुळे दोन महिने आधी बुकींग ही पूर्वीची पद्धत योग्य होती. तत्काळ तिकिटांचे दिवस वाढविण्याची गरज होती. या नव्या निर्णयामुळे एजंट व्यक्तींचाच फायदा होणार आहे.'
'नवीन गाड्या सुरू करणे, रेल्वेची संख्या अथवा फेऱ्या वाढविणे, अशा मागण्या पूर्ण होण्याची आम्हाला अपेक्षा होती, पण पर्यटकांचे प्रतिनिधी म्हणून आमच्या पदरी निराशाच आली आहे,' असे मत गुरुनाथ ट्रॅव्हल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. आरक्षणाची वेळ वाढवून चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार महिने दूरच, आठवडाभर आधी सहलींचे नियोजन करणारे पर्यटकही आमच्याकडे येत असतात. साठ दिवसांचा अवधीदेखील त्यांना जास्त वाटतो, अशी मानसिकता असलेल्या पर्यटकांना हा निर्णय गैरसोयीचाच असेल,' असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
↧
February 26, 2015, 1:31 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'रेल्वेतील वातानुकूलित डब्यातील तिकिटाची रक्कम, प्रवासाचा वेळ आणि सुट्ट्यांचा कालावधी याचा विचार केल्यास नियोजित विमानप्रवास परवडतो, त्यामुळे अनेक उत्साही पर्यटक सध्या रेल्वेला पर्याय म्हणून विमानाचा विचार करीत आहेत. या रेल्वे बजे‌टने निराशा केल्याने विमान कंपन्यांना प्रोत्साहनच मिळणार आहे,' असे स्पष्ट मत ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशनने व्यक्त केले.
गेल्या काही वर्षांत रेल्वेच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रॅव्हल कंपन्या आणि एजंटवर अनेक नियम लादण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे, तर यातील कमिशनची रक्कमही घटविली आहे. रेल्वे आरक्षणासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि इतर नियमांची पूर्तता किचकट आहे. त्यामुळे ट्रॅव्हल एजंट नाराज आहेत. याचा परिणाम म्हणजे अनेक ट्रॅव्हल एजंटने रेल्वे बुकिंगची सुविधा बंद केली आहे. या बजेटमध्ये ट्रॅव्हल एजंटसाठी काही तरी सकारात्मक असेल, अशी अपेक्षा होती; पण तसे काहीच घडले नाही. त्यातच रेल्वे आरक्षणाचा कालावधी वाढवून सरकारने मोठी चूक केली आहे. एवढ्या लवकर आपल्याकडे लोक सहलीचे नियोजन करीत नाहीत, असे ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशनचे माहिती विभाग प्रमुख निलेश भन्साळी यांनी सांगितले.
'विमान वाहतूक कंपन्यांमध्ये अलीकडे स्पर्धा वाढल्याने काही कंपन्या सहा महिन्यांपूर्वी तिकिट काढल्यास अत्यल्प दरात तिकिटांची विक्री करतात. त्यामुळे अनेक पर्यटक विमानाची तिकिटे काढून ठेवतात. रेल्वेने लांब पल्ल्याचा प्रवास केल्यास दोन ते तीन दिवस जातात. सुट्ट्या जास्त घ्याव्या लागतात, जेवणाचा आणि इतर खर्च वाढतो, या सगळ्याचे गणित मांडल्यास विमान प्रवासात थोडेसे पैसे जास्त गेले तरी वेळेची बचत होते. मध्यमवर्गीय लोक हळूहळू विमान प्रवासाकडे वळत आहेत. एजंट व्यक्तींना विमान कंपन्यांकडूनही यासाठी समाधानकारक कमिशन मिळत नसले, तरी आम्ही ग्राहकांना चांगले सहकार्य करतो,' असेही भन्साळी यांनी सांगितले.
↧
February 26, 2015, 1:32 pm
'खंडाळ्याच्या घाटासाठी' पुस्तकाचा उल्लेख अनपेक्षित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'रेल्वेमंत्र्यांनी बजेटच्या भाषणात 'खंडाळ्याच्या घाटासाठी'चा उल्लेख करणे अगदीच अनपेक्षित होते. मात्र, पुस्तक वाचल्यामुळेच त्यांनी भाषणात त्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे खूप आनंद मनात दाटून आला आहे,' अशी भावना 'खंडाळ्याच्या घाटासाठी' या पुस्तकाच्या लेखिका शुभदा गोगटे यांनी व्यक्त केली.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्यांच्या बजेटच्या भाषणात या पुस्तकाचा आवर्जून उल्लेख केला होता. त्यामुळे १९९२ मध्ये प्रकाशित झालेले हे पुस्तक बऱ्याच काळाने पुन्हा प्रकाशझोतात आले. शुभदा गोगटे या मराठी साहित्यातील प्रथितयश लेखिका आहेत. त्यांनी कथासंग्रह, कादंबरी, विज्ञानकथा, ललित लेख असे वैविध्यपूर्ण साहित्यप्रकार हाताळले आहेत. मुंबई पुणे रेल्वे मार्ग बांधणीदरम्यान खंडाळा घाटाच्या बांधणीचा १८५३ ते १८६५ या दहा वर्षांचा खडतर पट या पुस्तकात गोगटे यांनी मांडला आहे. एक शाळकरी मुलाला रेल्वेविषयी आकर्षण वाटत असते. घरातून परवानगी न घेता तो मुंबई पुणे रेल्वे मार्ग बांधणी सुरू असलेल्या खंडाळ्याला येतो. त्या रेल्वे मार्ग बांधणीत काम करू लागतो. त्याला इंग्रजी येत असल्याने ब्रिटीश अधिकारी आणि कामगार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करू लागतो, त्याची हकिकत या पुस्तकात आहे.
सर्वांत प्रथम हे पुस्तक सारस्वत प्रकाशनाच्या वतीने प्रकाशित झाले. त्यानंतर कृपाल देशपांडे यांच्या भारत बुक हाउसने त्याच्या दोन आवृत्त्या प्रकाशित केल्या. सध्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती संपण्याच्या मार्गावर आहे.
'खंडाळ्याच्या घाटासाठी' प्रकाशित झाल्यानंतर ती वाचकांच्या पसंतीला उतरली होती. त्याला काही पुरस्कारही मिळाले होते. आता खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनीच त्याचा भाषणात उल्लेख केल्याचा आनंद वेगळा आहे,' असे गोगटे यांनी सांगितले.
↧
