February 22, 2015, 2:29 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराचे प्रश्न मांडण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमास भाजपच्या बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी रविवारी पाठ फिरविली. शहराच्या विकासावर लोकप्रतिनिधींची मते ऐकण्यासाठी मोठ्या संख्येने 'जन' आले खरे; पण माननीयांच्या अनास्थेमुळे त्यांचा अपेक्षेप्रमाणे 'संवाद' होऊ शकला नाही.
'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी'या संस्थेच्या वतीने शहराच्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींशी जनसंवाद या कार्यक्रमाचे शनिवारवाड्यावर आयोजन केले होते. यामध्ये शहरातील सर्व आमदार उपस्थित राहणार होते. सर्व आमदार येणार असल्याने त्यांना आपले प्रश्न विचारण्यासाठी नागरिकांचीही मोठी गर्दी झाली होती. शहरातील आठही आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. मात्र, या कार्यक्रमास प्रारंभी फक्त खडकवासल्याचे आमदार भीमराव तापकीर उपस्थित होते. तर कार्यक्रम समाप्त होण्याच्या वेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे आगमन झाले. दुसरीकडे नागरिकांनी वेगवेगळ्या विषयांवर लेखी प्रश्नांचा पाऊस पाडला. काही वेळातच सुमारे साडेचारशे प्रश्न आले. परंतु, एकटे तापकीर हेच उपस्थित असल्याने त्यांना 'प्रातिनिधिक स्वरूपात'निवडक प्रश्न विचारण्यात आले, तसेच आणखी काही प्रश्नांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी शहर सरचिटणीस संदीप खर्डेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली.
भाजपसाठी 'वेक अप कॉल'
देशभरात घडणाऱ्या घटना म्हणजे भाजपसाठी वेकअप कॉल आहे, त्यामुळे आपण जे करीत आहोत, तेच बरोबर आहे, असे समजू नका, असा सल्ला माजी प्राप्तिकर आयुक्त संतोष दत्त यांनी यावेळी दिला. तसेच सत्ता येऊन कमी कालावधी झाला असला, तरी दैनंदिन जीवनात काही फरक पडला आहे का, असा प्रश्न सामान्य जनता विचारू लागली आहे, त्यामुळे आताच सावध व्हावे, नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असा इशारा ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. जैन यांनी दिला. या वेळी उषा वाजपेयी, धीरज घाटे, आर. पी. सिंग, ललित जैन, हेमंत महाजन आदी उपस्थित होते. सुधीर गाडगीळ यांनी नेत्यांना प्रश्न विचारले.
राज्यमंत्री कांबळे यांचा पक्षाला घरचा आहेर
शहरातील नागरिकांच्या मिळकतकरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावास भाजपने पाठिंबा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ दिली. त्यावरून राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी 'करवाढ का केली आणि पक्षाने त्याला पाठिंबा का दिला, हे कळत नाही,' अशा शब्दांत घरचा आहेर दिला. तुम्ही शहराचे वाटोळे करायचे आणि आम्ही त्याला समर्थन द्यायचे, हे मला एक पुणेकर म्हणून पटले नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
↧
↧
February 22, 2015, 9:31 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'सर्वसामान्यांवर होणार अन्याय दूर होणार नसेल तर लोकांचे हित जोपासण्यासाठी नक्षलवादी चळवळींचे नेतृत्व करण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही,' असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी रविवारी दिला.
पुणे येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावरील हल्ल्याचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. 'दररोज बलात्कार, लहान मुलींवर अत्याचार, खून असे प्रकार घडत आहेत. गुन्हेगारांना जेरबंद करून त्यांना शिक्षा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. राजकीय दबावामुळे अनेकदा प्रकरणे दाबली जात असल्यामुळं अन्यायाविरोधात लढा उभारण्यासाठी नक्षलवादी चळवळी वाढत आहेत,' असा आरोपही त्यांनी केला.
मोदी सरकारला आव्हान
केंद्र सरकारच्या वतीने नव्याने आणला जात असलेला भूसंपादन कायदा देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने जागा घेऊन खासगी उद्योजकांना देण्याचा घाट या नवीन कायद्याद्वारे घातला जात असून याला आपला तीव्र विरोध आहे. 'केंद्र सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी हा कायदा लागू करून दाखवावा', असे खुले आव्हानच उदयनराजे यांनी यावेळी दिले. सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारा निर्णय सत्ताधारी पक्ष घेणार असेल आणि त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठिंबा देणार असेल तरी आपला त्याला विरोधच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
↧
February 23, 2015, 2:13 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पासपोर्टच्या अपॉइंटमेटचा दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी कमी करण्याच्या उद्देशाने पासपोर्ट कार्यालयाने येत्या २८ फेब्रुवारी (शनिवारी) घोरपडी येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रामध्ये पासपोर्ट मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यामध्ये केवळ नव्याने पासपोर्ट काढण्यास इच्छुक अर्जदारांनाच अपॉइंटमेट मिळणार आहेत. या मेळाव्यासाठी ११०० अपॉइंटमेंट उपलब्ध करण्यात आल्या असून मेळाव्यात 'तत्काळ', आयत्या वेळी येणाऱ्या नागरिकांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
पासपोर्ट काढण्यासाठी इच्छुक अर्जदारांसाठी पासपोर्ट कार्यालयातर्फे दर महिन्याला मेळावा घेण्यात येत असून, यामुळे अनेकांच्या समस्या सुटल्या आहेत. याच धर्तीवर येत्या २८ फेब्रुवारीला पुन्हा मेळावा होणार आहे. यामध्ये पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे.
अर्जदारांना येत्या २६ फेब्रुवारीला जानेवारीला दुपारी १२ वाजता पासपोर्ट कार्यालयाच्या passportindia.gov.in या वेबसाइटवर ११०० अपॉइंटमेंट उपलब्ध होतील. पासपोर्टचे शुल्क नागरिकांना ऑनलाइनच भरावे लागणार आहे. या मेळाव्यामध्ये अपॉइंटमेंटशिवाय येणाऱ्या अथवा 'होल्ड'वर असलेल्या अर्जदारांना प्रवेश मिळणार नाही, अशी माहिती पुणे पासपोर्ट कार्यालयाचे पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी दिली.
खासगी बँकांचेही ओळखपत्र चालणार
पासपोर्टचा अर्ज स्वीकारताना आत्तापर्यंत रहिवासी पत्ता म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पासबुक ग्राह्य धरले जात होते. यापुढे आता राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबरच भारतीय खासगी शेड्यूल्ड बँक आणि विभागीय ग्रामीण बँकांचे खातेदाराचा फोटो असलेले पासबुक पत्ता आणि फोटो ओळख पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार आहे. संबंधित बँकांची नावे पासपोर्टच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत, अशी माहिती अतुल गोतसुर्वे यांनी दिली.
↧
February 23, 2015, 2:13 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
'स्वाइन-फ्लू'वर नियंत्रणसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जनजागृतीचा अॅक्शन प्लॅन तयार केला असून, शाळा, कॉलेजांबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांमध्येही येत्या बुधवारपासून (२५ फेब्रुवारी) प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती महापालिकेचे मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिलकुमार रॉय यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) दिली. तापमानातील वाढ एकाच पातळीवर राहिल्यास 'स्वाइन फ्लू'चा धोका कमी होऊ शकेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
'स्वाइन फ्लू'विषयी घाबरून न जाता जबाबदारीने उपचार आणि माहिती घेणे आवश्यक आहे. या रोगाशी सर्वांनी मिळून लढा द्यायला हवा, असे आवाहन करून डॉ. रॉय म्हणाले, 'एक जानेवारी ते २३ फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत शहरातील खासगी आणि महापालिका रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभागात १६ हजार २५० रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी २,०३३ रुग्णांना 'टॅमीफ्लू'च्या गोळ्या देण्यात आल्या. त्यापैकी १२५ संशयित रुग्णांच्या घशातील द्रव पदार्थाचे नमुने तपासणीसाठी वैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. त्यातील ७० रुग्णांना स्वाइन फ्लूची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दीड महिन्यांत सात रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.'
ते म्हणाले, 'सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता महापालिका पातळीवर सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने जनजागृतीवर सर्वाधिक भर देण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत दोन लाख पत्रकांचे वाटप करण्यात आले असून, अजून दोन लाख पत्रके वाटण्यात येणार आहेत. दोनशे भिंती रंगविण्यात आल्या आहेत. तर, दोनशे फ्लेक्स लावण्यात येणार आहेत. खासगी २०८ शाळा, महापालिकेच्या १३६ शाळा आणि ३७ कॉलेज या ठिकाणी व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिवाय विविध कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार, अधिकारी यांच्यासाठी मार्गदर्शन सत्रे घेतली जाणार आहेत.'
↧
February 23, 2015, 2:16 pm
म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी काँग्रेसभवन येथे बोलवण्यात आलेल्या पक्षाच्या बैठकीला बोर्डाचे नगरसेवकच गैरहजर राहिल्यामुळे, निवड प्रक्रियेची बैठक पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, नगरसेवकांच्या या पावित्र्यामुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा शपथविधी शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) पार पडला. बोर्डातील आठपैकी पाच नगरसेवक काँग्रेसचे असल्याने उपाध्यक्षपदी काँग्रेसचीच वर्णी लागणार हे निश्चित आहे. यासाठी या पदावर कोणाची निवड करायची याचा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, माजी पर्यंटन राज्यमंत्री चंद्रकांत छाजेड यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांची रविवारी (२२ फेब्रुवारी) संध्याकाळी बैठक बोलावली होती. संध्याकाळी पाच वाजता खडकीच्या नगरसेवकांची बैठक आणि त्यानंतर शिवाजीनगरचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक काँग्रेस भवनमध्ये होणार होती.
माजी उपाध्यक्ष मनिष आनंद यांची प्रकृती खराब असल्याने ते बैठकीला गेले नाहित, त्यांच्या पत्नीही त्यामुळे गेल्या नाहीत. तर, अन्य तीन नगरसेवकांनीही वैयक्तिक कारणे सांगत बैठकीला येणार नसल्याचे कळवले.
मात्र, शिवाजीनगरची बैठक संपल्यानंतर बोर्डाच्या प्रत्येक नगरसेवकांनी वेगवेगळी कारणे देत पक्षाच्या बैठकीला येण्याचे टाळले असल्याचे पक्षाध्यक्ष छाजेड यांच्या लक्षात आले. काँग्रेसच्या पाच पैकी तीन नगरसेवक आणि एक अपक्ष नगरसेवक भारतीय जनता पक्षाच्या संपर्कात असल्याची चर्चा खडकीमध्ये सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच या तिघांनी काँग्रेसच्या बैठकीला जाणे टाळले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. काँग्रेसचे तीन आणि एक अपक्ष असे चारही नगरसेवक सध्या देवदर्शनासाठी एकत्रित बाहेरगावी गेले असून, त्यानंतर पुढील एक दोन दिवसांत ते भाजपमध्ये प्रवेशाची घोषणा करणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
नगरसेवकांचा अखेर शपथविधी
तब्बल ४० दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा शपथविधी समारंभ शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) दुपारी पार पडला. बोर्डाचे अध्यक्ष अनुराग भसिन यांनी नगरसेवकांना गोपनियतेची शपथ दिली.
काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक हे पक्षातच रहाणार असून, ते भाजपच्या संपर्कात असल्याची अफवा पसरवण्यात येत आहे. यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. खडकीमध्ये काँग्रेसचाच उपाध्यक्ष होणार आहे. सर्वांना समान संधी देण्यात येणार आहे. - अभय छाजेड, पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस शहराध्यक्ष
↧
↧
February 23, 2015, 2:18 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रुपी बँकेला कुलूप लागून दोन वर्षे पूर्ण झाली, तरी तब्बल सात लाख खातेदार, ठेवीदारांच्या समस्या अद्यापही कायम आहेत. सरकारने बँकेबद्दल तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी रुपी बँकेचे खातेदार येत्या २६ फेब्रुवारीपासून पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर खातेदार बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती पुणेकर नागरिक कृती समितीचे समन्वयक मिहीर थत्ते यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
रुपी बँकेबाबत सामान्य तोडगा काढण्यास अवधी मिळण्यासाठी 'पुणेकर नागरिक कृती समिती'ने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर लावलेल्या निर्बंधांना नोव्हेंबरपर्यंत सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली होती. त्यातील तीन महिन्यांचा कालावधी नुकताच संपला असून अजून, तीनच महिने राहिले आहेत. आम्ही गेल्या चार महिन्यांपासून विविध आंदोलनांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, पुण्याचे पालममंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांबरोबरच सहकार आयुक्तांनाही वारंवार निवेदने दिली आहेत. तरीदेखील एकाही नेत्याने अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याने याची दखल घेतलेली नाही. या समस्येवर २२ मे अखेरपर्यंत तोडगा काढला नाही, तर रुपी बँकेचे विसर्जन होऊन राज्यातील सात लाख खातेदार आणि ठेवीदारांपैकी अनेकांची घरे उद्-ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्व सभासद आता आक्रमक झाले असून येत्या २६ फेब्रुवारीपासून पालकमंत्र्यांच्या घराबाहेरच बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत, असे थत्ते यांनी सांगितले.
↧
February 23, 2015, 2:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने मार्गी लावा, अशी विनंती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. रिझर्व्ह बँकेशीही याबाबत संपर्क झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून लाखो ठेवीदार-खातेदार अडचणीत आले आहेत. या सर्वांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी रुपी बँकेच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया मार्गी लावणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भात आमदार माधुरी मिसाळ यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे नुकतेच निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर बापट आणि मिसाळ यांनी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन 'रुपी'चा पेच सोडविण्यासंदर्भात चर्चा केली. रुपी बँकेवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या २१ मे रोजी समाप्त होत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी बँकेचे विलीनीकरण मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने वेगाने हालचाली सुरू केल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विलिनीकरणाची प्रक्रिया वेगाने करण्याची विनंती केल्याचे मुनगंटीवार यांनी या वेळी सांगितले.
'खातेदारांचा मेळावा घेणार'
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशवापूर्वी बँकेचे खातेदार व ठेवीदारांचा मेळावा घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेणार असल्याचेही आमदार माधुरी मिसाळ यांनी पत्रकात म्हटले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री मुनगंटीवार, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, प्रशासक, रुपी बँकेचे अधिकारी यांची बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
↧
February 23, 2015, 2:24 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (एसईझेड) राखून ठेवलेल्या जमिनींपैकी फक्त दहा टक्के जमीनच वापरात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे एसइझेड धोरणाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
काही काळापूर्वी देशभरात 'एसईझेड'च्या स्थापनेत महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य ठरले होते. परंतु, प्रत्यक्ष या जागांचा मूळ उद्देशासाठी वापर किती झाला, याची माहिती घेतल्यानंतर फक्त दहा टक्केच उद्देश सफल झाल्याचे समोर आले आहे. राज्यात प्रारंभी १४७ एसईझेडना मान्यता मिळाली होती. परंतु, त्यापैकी फक्त २४ एसईझेडच प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत, तर २३ एसईझेड रद्दच करण्यात आले आहेत. मान्यता आणि सुरू होण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या १२४ एसईझेडसाठी ७३ हजार एकर जमीन निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी साडेसात हजार एकर, म्हणजे केवळ दहा टक्के जागेचाच वापर सुरू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी शंभर टक्के जागा अद्याप ताब्यात घेण्यात आलेली नसून, अजून काही जागेचे संपादन सुरू आहे, तर काही जागा सरकारच्या मालकीची असल्याची माहिती देण्यात आली.
एसईझेडना तीन टप्प्यांमध्ये मान्यता देण्यात येते. प्रारंभी तत्त्वतः परवानगीनंतर जागा संपादित करण्यात येते. त्यानंतर दोन टप्प्यांमध्ये मान्यता देऊन प्रत्यक्षात उद्योग सुरू करण्यात येतात.
राज्यातील अनेक ठिकाणच्या एसईझेडमध्ये प्रत्यक्षात उद्योग सुरू झालेले नाहीत. नाशिक येथील अडीच हजार एकर जागेवरील इंडियाबुल्सच्या एसईझेडमध्ये अद्याप अजिबात गुंतवणूक सुरू झालेली नाही. पुण्यातील भारत फोर्जचा नियोजित एसईझेडही रद्द होण्याच्या बेतात असल्याचे सांगण्यात येतेे. त्या ठिकाणी एकात्मिक औद्योगिक परिसर विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे. तेथे संपादित केलेल्या सव्वाचार हजार एकर जागेपैकी ४० टक्के जागा ही निवासी किंवा व्यापारी वापरासाठी देण्याची चर्चा सुरू आहे. देशातील अन्य राज्यांमध्येही महाराष्ट्राप्रमाणेच परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात येते.
जमीन वापराला सरकारी धोरणांचा अडथळा
देशभरात मान्यता मिळालेल्या ५७६ एसइझेडपैकी फक्त १५२ एसइझेड सुरू झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या वर्षी महालेखापालांनी आपल्या अहवालात (कॅग) देशभरात एसईझेडसाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी पन्नास टक्के जागा वापरातच आली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ३० एसईझेडचाही उल्लेख करण्यात आला होता. या जागांवर अद्याप गुंतवणूक आलेली नाही. गेली पाच-सात वर्षे संबंधित जागा या विकसकांच्याच ताब्यात असल्याचे समोर आले आहे. या जागांचा औद्योगिक वापर करण्यामध्ये सरकारी धोरणांचा अडथळा येत असल्याची विकसकांची तक्रार आहे. पोषक धोरणे नसल्यानेच उद्योग सुरू होण्यात अडचणी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
↧
February 23, 2015, 2:25 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विकास आराखड्यातील आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेताना त्यापोटी अडीचपट 'हस्तांतरणीय विकास हक्क' (टीडीआर) दिला जावा, अशी शिफारस या संदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने राज्य सरकारला नुकतीच केली आहे. टीडीआरच्या बदल्यात जागा ताब्यात येऊन विकासप्रकल्प उभारण्याला यामुळे अधिक गती मिळेल.
'मटा'च्या वतीने नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या 'पुणे सुपरफास्ट' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन टीडीआर धोरणाचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर आता अभ्यासगटाने या शिफारशी केल्या असून, त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्रालय प्रशासनातील सूत्रांकडून देण्यात आली.
विकास आराखड्यात आरक्षित ठेवलेल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी उपलब्ध नसल्याने टीडीआरची तरतूद करण्यात आली. मात्र, गेल्या काही काळात नवे भूसंपादन धोरण जाहीर झाले. त्यामध्ये रोखीने मिळणारा मोबदला मोठा असल्याने जागा ताब्यात देताना टीडीआर घेणे जागा मालकांना परवडणारे ठरलेले नाही; तसेच सर्वच जागामालकांना रोखीने रक्कम देणे, ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवाक्याबाहेरील बाब ठरणार होती. त्यामुळे टीडीआर हा नव्या भूसंपादन धोरणातील तरतुदींशी सुसंगत होणे गरजेचे होते. या बाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांचा अभ्यासगटाने आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे.
सध्याच्या टीडीआर धोरणात क्लिष्टता व अव्यवहार्यता असल्याचे; तसेच डीपीतील विकास योजनांची वेगाने अंमलबजावणी करण्यासाठी जागामालकांसह टीडीआर वापरणाऱ्यांसाठीही तो आकर्षक व स्वीकारार्ह होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यात मांडण्यात आले आहे. नव्या भूसंपादन धोरणानुसार देण्यात येणारी भरपाई (दिलासा रक्कम), त्यावरील व्याज; तसेच टीडीआरपोटी जागा हस्तांतरीत करताना कुंपण भिंत आणि सपाटीकरणाचा खर्च या गोष्टी विचारात घेऊन जमीन संपादित करताना जमिनीच्या क्षेत्राच्या अडीचपट टीडीआर मंजूर करावा, अशी शिफारस या अभ्यासगटाने केली आहे. तसेच संबंधित जमीन कोणत्याही वापर विभागात येत असली, तरी असाच टीडीआर द्यावा, असे म्हटले आहे. मात्र, हा टीडीआर वापरताना तो जमीन मूल्य दरावर आधार‌ित सूत्रानुसारच (टीडीआर इंडेक्स) त्याच्या वापराची परवानगी द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा वाढीव टीडीआर देण्याच्या तरतुदी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) आणि हेरिटेज इमारतींच्या टीडीआरला लागू होणार नाहीत, असेही अभ्यासगटाने स्पष्ट केले आहे.
पुण्याचा विकास होणार सुपरफास्ट
नवीन भूसंपादन धोरणातील रोख मोबदल्याच्या शिफारशींमुळे टीडीआरचा पर्याय अस्वीकारार्ह ठरण्याची भीती होती.
पुण्यासारख्या शहरात डीपीतील जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक विकासप्रकल्पांसाठी जागाच ताब्यात येऊ शकलेल्या नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर नवीन टीडीआर धोरणानुसार अडीचपट टीडीआर मिळणार असल्याने जागामालक आरक्षणांच्या जागा ताब्यात देण्यासाठी पुढे येतील आणि विकासकामे गतीने उभी राहतील.
↧
↧
February 23, 2015, 2:26 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वतःला मूल होत नसल्याने एका महिलेने बिगारी काम करणाऱ्या जोडप्याच्या सहा महिन्यांच्या लहान मुलाचे अपहरण करण्याचा रचलेला डाव वारजे पोलिसांनी हाणून पाडला. ती महिला मुलाला घेऊन कायमचीच राज्याबाहेर जाण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांना तिला पुणे रेल्वे स्टेशनवर पकडण्यात यश आले. हा गुन्हा अवघ्या चार तासांत पोलिसांनी उघडकीस आणला.
किशोर उत्तम मोहिते (वय २६) व त्यांची पत्नी कविता मोहिते (वय २४) दोघेही एक महिन्यापूर्वी आळंदीहून शिवण्याला रहायला आले. सध्या ते शिवणे येथील लक्ष्मी प्रॉपर्टीजच्या मागील बाजूस असलेल्या झोपडीत राहतात. ते बिगारी काम करतात. त्यांना एक सहा महिन्याचा मुलगा आहे. ते दोघे कामाला गेल्यावर मुलाला सांभाळायला कोणी नसल्याने ते मुलालाही कामाच्या ठिकाणी घेऊन जातात. रविवारी ते लक्ष्मी प्रॉपर्टीजच्या जी बिल्डिंगच्या मागील बाजूस कंपाउंडचे काम करत होते. त्या वेळी त्यांनी त्यांच्या मुलास बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये साडीची झोळी करून त्यात ठेवले होते. कविता या सकाळी १० वाजून ४० मिनिटांनी घरी पाणी पिण्यासाठी गेल्या व काही मिनिटांतच परतल्या असता, त्यांना झोळीत बाळ दिसले नाही. त्यांनी आजूबाजूला बाळाचा शोध घेतला, पण त्यांना ते सापडले नाही. त्यानंतर त्यांनी वारजे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वारजे पोलिस ठाण्याची वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणपत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन पथके तपासाठी नेमण्यात आली. एक पथकाने गुन्हा घडल्याच्या ठिकाणी व दुसरे पथक स्वारगेट व शिवाजीनगर एसटी स्टँड, रेल्वे स्टेशनला पाठविण्यात आले. बाळाला ओळखत असलेल्या व्यक्ती या पथकासोबत पाठविण्यात आल्या होत्या. पुणे रेल्वे स्टेशनवर पथकासोबत असलेल्या किशोर कारळे यांनी एका महिलेकडे असलेल्या बाळाला ओळखले व त्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी चौकशी केली असता तिने गुन्हा कबूल केला.
ती महिला हवेली तालुक्यातील नांदेड गावात राहत असून, मूळची ती ओरिसाची आहे. डॉक्टरांनी त्या महिलेला आई होऊ शकत नसल्याचे सांगितले होते. तिने गावी गरोदर असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तिने या बाळाच्या अपहरणाचा कट रचला. या कामी तिला तिचा पती व लहान बहिणीने मदत केली. त्यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे.
↧
February 23, 2015, 2:28 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यावरून (डीपी) सत्ताधाऱ्यांमध्येच पडलेल्या फुटीमुळे कारभाऱ्यांवरच त्यात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. डीपीवर पालिकेतील चर्चेला आज, मंगळवारपासून सुरुवात होणार असून, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार येत्या बुधवारी ( २५ फेब्रुवारी) त्याबाबत राष्ट्रवादीच्या सर्व पदाधिकारी, नगरसेवकांची बैठक घेणार आहेत.
'डीपी'वरील हरकती-सूचनांचा नियोजन समितीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेला सादर झाल्यापासून सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. नियोजन समितीने संपूर्ण शहरात वाढीव एफएसआय देण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा अॅड्. वंदना चव्हाण यांचा त्याला तीव्र विरोध असून, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत त्यावरून खडाजंगी झाली.
पक्षातील अनेक सदस्यांचा वाढीव एफएसआयला पाठिंबा आहे. त्यातही, सभागृहनेते त्यासाठी विशेष आग्रही आहेत. 'डीपी'बाबतच्या शिफारशींवरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच कलह निर्माण झाल्याने अखेर अजित पवारांनाच त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.
'डीपी'बाबत येत्या बुधवारी सकाळी अजितदादांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर बंगल्यावर विशेष बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात राष्ट्रवादीची भूमिका निश्चित होण्याची चिन्हे आहेत. शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने पुढील २० वर्षांचे नियोजन आत्यंतिक महत्त्वाचे ठरणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवरच विकासाची दिशा ठरणार आहे.
'डीपी'चे प्रारूप मंजूर करताना, पहाटेपर्यंत सुरू असलेल्या सर्वसाधारण सभेत अनेक उपसूचनांचा पाऊस पाडण्यात आला होता. त्यावरून, कारभाऱ्यांना मोठा रोष सहन करावा लागला होता. 'डीपी'ला अंतिम मंजुरी देताना पुन्हा ही परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठीच अजित पवारांनीच त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
अजित पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
'डीपी'वर नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली जात असली, तरी पालिकेने डीपी वेळेत सादर केला नाही, तर राज्य सरकारकडे जाण्याची भीती आहे. राज्यात सत्ता भाजप-सेना युतीचे सरकार असल्याने पालिकेतील विरोधकांचा डीपी लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दादा पक्षाला नेमकी कोणती दिशा देणार, याकडेही राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
↧
February 23, 2015, 2:29 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) मान्यता देऊन तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी अत्यंत अपुरा वेळ असल्याने महापौरांसह राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांनीही त्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. अर्थात, एफएसआयप्रमाणेच कारभाऱ्यांमध्ये यावरूनही एकवाक्यता नसल्याचे दिसते आहे. महापौरांनी एक महिना, तर शहराध्यक्षांनी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
शहराचा डीपी गेल्या आठवड्यात सर्वसाधारण सभेला सादर झाला आहे. त्यावर आज, मंगळवारपासून चर्चा केली जाणार आहे. नियोजन समितीने दिलेल्या शिफारसींवर अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी पालिकेकडे अत्यल्प वेळ असल्याने एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांतर्फे सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली होती. त्यानुसार, महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडे डीपी सादर करण्यासाठी पालिकेला सात एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. ही मुदत सात मे पर्यंत वाढविण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक महिन्याचा अवधी वाढवून मागितला असताना, राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा अॅड्. वंदना चव्हाण यांनी मात्र आणखी तीन महिने मुदतवाढ मिळावी, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. डीपी सादर होण्यापासून ते नियोजन समितीच्या अहवालापर्यंत लोकसभा, विधानसभा निवडणूक; हरकती-सूचनांसाठी झालेला विलंब; कोर्टबाजी यात बराच कालावधी गेला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील तरतुदींनुसार मुदतवाढ देण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारकडे असल्याने शहराच्या दीर्घकालीन नियोजनासाठी डीपी सादर करण्यास आणखी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
↧
February 24, 2015, 2:16 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या विकास आराखड्यावर (डीपी) आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमलेल्या नगर नियोजन समितीतील शासकीय सदस्य सारंग यादवाडकर यांनी प्रशासनाकडे दिलेल्या अहवालाची पाने बदलण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. सात सदस्यांच्या समितीने एकच अहवाल न देता पालिकेकडे दोन वेगवेगळे अहवाल सादर केले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू झाल्याने याची चौकशी सीआयडीमार्फत करावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी केली आहे.
डीपीवर आलेल्या हरकतींवर सुनावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली होती. यापैकी तीन सदस्यांनी आपला स्वतंत्र अहवाल गेल्या आठवड्यात पालिकेकडे दिला होता. प्रशासनाकडे देण्यात आलेल्या अहवालातील पाने बदलण्यात आल्याचा आरोप करत यादवाडकर यांनी ऐन वेळेस इंग्रजी भाषेतील दुसरा अहवाल सभागृहासमोर सादर केला आहे. प्रशासनाकडे देण्यात आलेल्या अहवालाची पाने बदलण्याचा यादवाडकर यांनी केलेला आरोप अत्यंत गंभीर असून, याची चौकशी सीआयडीमार्फत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे बीडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. शहरातील विकास आराखडा तयार करताना शहराला बाधक असणारी आरक्षणेही बदलण्यात आली आहेत. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे, याचीही चौकशी करण्यात यावी. समितीने कोणती आरक्षणे बदलली, याचीही माहिती दिलेली नसल्याने यामध्ये काळेबेरे असल्याची शक्यता आहे, त्यामुळे याची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली.
सरसकट रुंदीस विरोध
शहरातील रस्ते सरसकट रुंद करण्यास आमचा विरोध आहे. मात्र, शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता या सारख्या प्रमुख रस्त्यांची आणि त्यांना जोडणाऱ्या काही रस्त्यांची रुंदी वाढली पाहीजे, असे बीडकर यांनी सांगितले. हे करताना महापालिकेने वाहतूक तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने नागरिकांना विश्वासात घेऊन हे बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
↧
↧
February 24, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेजांमधील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठी राज्य पातळीवरील रिक्रुटमेंट बोर्ड स्थापन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या मंगळवारी राज्यपालांसोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून, सकारात्मक निर्णय होण्याचे संकेत दिले जात आहेत.
प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठी उमेदवारांकडून उकळल्या जाणाऱ्या लाखोंच्या घरातील रकमा राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय बनत चालल्या आहेत. पैसे घेऊन प्राध्यापक, कर्मचारी भरण्याची प्रथाच राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता खालावण्याचे एक प्रमुख कारण बनल्याची टीकाही वारंवार केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या विचाराधीन असणारा हा प्रस्ताव 'अच्छे दिन'चे संकेत देणाराच ठरत आहे.
राज्यातील कुलगुरूंच्या बैठकीत मंगळवारी या विषयीची चर्चा झाली. कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील मान्यताप्राप्त जागांवरील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी नेमण्यासाठी दोन स्वतंत्र रिक्रुटमेंट बोर्ड स्थापन करण्याचा विचार त्यातून पुढे आला. प्राध्यापक आणि शिक्षकेतरांच्या नेमणुका कॉलेज पातळीवर न ठेवता, त्या 'सेंट्रलाइज्ड' पद्धतीने व्हाव्यात, शिक्षकेतरांची पदे राज्यभरात 'ट्रान्स्फरेबल' असावीत आदी बाबींविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकारकडूनही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती बैठकीसाठी उपस्थित उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
विद्यापीठाचे विशेष कौतुक
या बैठकीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून कौतुक केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. क्रेडिट सिस्टीम, अॅकेडेमिक ऑडिट, एक्झाम सिस्टीम ऑटोमेशन अशा सर्वच पातळ्यांवर राज्यात आघाडीवर असलेल्या पुणे विद्यापीठाचे मार्गदर्शन घेत इतर विद्यापीठांनी आपल्या उपक्रमांना गती देणे गरजेचे असल्याचेही राज्यपालांनी आपल्या भाषणामध्ये नमूद केले.
↧
February 24, 2015, 2:17 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षण मंडळाच्या क्रीडा निकेतनमधील क्रीडा मार्गदर्शकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार नाही, शिक्षण मंडळातील शिक्षकांना कायम करण्याबाबत प्रशासनाकडून टाळाटाळ, शिक्षण मंडळाचे अधिकार देण्याबाबतही दिरंगाई... यासारख्या शिक्षण मंडळाशी प्रलंबित प्रश्नांवरून सदस्यांनी सोमवारी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर येत्या आठ दिवसांत शिक्षण मंडळाच्या सर्वच प्रश्नांविषयी सविस्तर बैठक घेण्याचे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले.
पालिकेतील करारावर काम करणाऱ्या ९१ सेवकांना कायम करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेला येताच, त्याला आक्षेप घेत शिक्षण मंडळात अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय देता येत नाही का, अशी विचारणा विशाल तांबे यांनी केली. शिक्षकांना उपोषण करावे लागते, याकडे प्रशासनाचे लक्ष जात नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. मंडळाने दत्तवाडी, येरवडा आणि हडपसर येथे क्रीडानिकेतन सुरू केले आहे. येथे काम करणाऱ्या सहा मार्गदर्शकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन देण्यात आलेले नाही, याकडे अप्पा रेणुसे यांनी लक्ष वेधले. सर्व मार्गदर्शक सहा महिन्यांपासून कार्यरत आहेत का, याची माहिती घेऊन मानधन देण्यात येईल, असे उत्तर शिक्षणप्रमुख बबन दहीफळे यांनी दिले. त्यामुळे सर्वच पक्षांचे सदस्य संतप्त झाले. 'मार्गदर्शकांना त्यांची नैतिक जबाबदारी कळते; पण आपल्याला समजत नाही', अशा शब्दांत स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी यांनीही कोरडे ओढले.
↧
February 24, 2015, 2:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करताना शहरातील विविध भागांत ठेवण्यात आलेली आरक्षणे रद्द करू नयेत, या मागणीसाठी शिवसेनेने मंगळवारी महापालिकेत घंटानाद आंदोलन केले. 'तुम्ही पुण्याचे कारभारी की पुण्याचे मारेकरी?' अशा आशयाची पत्रके आणि गुलाबाची फुले सर्वपक्षीय नगरसेवकांना देत हे आंदोलन करण्यात आले.
डीपीबाबत शहरातील नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी पुणे शहर शिवसेनेच्या वतीने जागर शहर विकास आराखड्याचा हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत आरक्षण बदलांना विरोध करण्यासाठी पालिकेत घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेचे शहर संघटक श्याम देशपांडे, सुनील टिंगरे, सचिन तावरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या या आंदोलनात महापालिकेतील गटनेते अशोक हरणावळ, प्रशांत बधे, गजानन थरकुडे, नगरसेवक योगेश मोकाटे, सोनम झेंडे यांच्यासह पक्षांचे इतर नगरसेवक आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डीपीतील आरक्षणे आमच्या हक्काची, वगळलेली आरक्षणे कायम करा, आव्वाज कुणाचा... शिवसेनेचा, अशा घोषणा देत हे घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. नागरिकांमध्ये डीपीबाबत जागृती करण्यासाठी यापुढील काळातही अशा प्रकारे जागृती करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
↧
February 24, 2015, 2:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील कचरा प्रश्नावरून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी घोषणाबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, वाद-प्रतिवाद असा गोंधळ रंगला; फरक एवढाच होता की, या वेळी जात्यातले सुपात होते अन् सुपातले जात्यात! शहरातील कचरा प्रश्नावर अद्याप तोडगा निघाला नसल्याचे कारण पुढे करीत, काँग्रेसने राज्य सरकार आणि पालकमंत्र्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. राष्ट्रवादीने त्याला मूक पाठिंबा दिला, तर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा हा हल्ला परतवताना भाजप-सेना युतीनेही प्रतिआक्रमण करण्याची संधी सोडली नाही.
शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठला असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसने 'खोटी आश्वासने चालणार नाहीत', 'कचरा उचला, पुणेकरांना वाचवा', पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा धिक्कार असो', अशा घोषणा देत राज्य सरकार आणि भाजपला लक्ष्य केले. कचऱ्यावर राजकारण करू नका, असा सल्ला भाजपचे सदस्य देत असले, तरी महापौरांच्या समोर येऊन काँग्रेसने सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. त्यामुळे भाजपचे सदस्यही आक्रमक झाले. त्यांनीही प्रत्युत्तरात, '१५ वर्षे काय केले? सत्तेत असून आंदोलन करणाऱ्या उपमहापौरांनी राजीनामा द्यावा,' अशी घोषणाबाजी सुरू केली. महापौरांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर अखेर ही घोषणाबाजी थांबली. परंतु काही वेळातच सभागृह नेते सुभाष जगताप यांच्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अपमान झाल्याचा आरोप करून भाजपच्या सर्व सदस्यांनी पुन्हा सभागृहाचे कामकाज रोखले.
पंतप्रधानांचा नामोल्लेख करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा करीत सभागृहनेत्यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी भाजपच्या संतप्त सदस्यांनी केली. सुभाष जगताप यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. अखेर महापौरांनी संबंधित शब्द कामकाजातून वगळण्याचे आदेश दिले. या सर्व गोंधळात कचऱ्यावर तब्बल साडेतीन तास चर्चा झाली; पण शहरातील समस्या नेमकी कधी सुटणार, याचे उत्तर मात्र मिळालेच नाही.
केवळ ६० टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण
उरूळी व फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी कचरा डेपो बंद केल्यापासून प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्याचा प्रयत्न पालिकेतर्फे केला जात आहे. त्यासाठी ओल्या व सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणावर भर देण्यात आला असला, तरी आत्तापर्यंत ६० टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण करण्यात यश मिळाल्याचा खुलासा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला. शहरातील कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, सप्टेंबर २०१५ पर्यंत साडेबाराशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मात्र, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमधून निर्माण होणारे 'रिजेक्ट' टाकण्यासाठी पालिकेला जागेची गरज असून, त्या दृष्टीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
↧
↧
February 24, 2015, 2:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या विकास आराखड्याबाबत (डीपी) आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेतल्यानंतर नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशींचा सविस्तर अहवाल मिळाला नसल्याचे कारण देत सभासदांनी चर्चा करण्यास नकार दिला. पालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य केलेल्या डीपीवर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यात आल्यानंतर समितीने त्यात कोणते बदल केले आहेत, याचा सविस्तर अहवाल द्यावा, अशी मागणी करत भाजप, मनसेच्या सभासदांनी मंगळवारी सभागृहात गोंधळ घातला. अखेर बुधवारी संध्याकाळपर्यंत याचा सविस्तर अहवाल सर्व सभासदांना देण्यात येईल, असे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी जाहीर केल्याने बुधवारपर्यंत (२५ फेब्रुवारी) सभा तहकूब करण्यात आली.
शहराच्या डीपीबाबत नियोजन समितीच्या सदस्यांनी गेल्या आठवड्यात आपला अहवाल पालिकेकडे सादर केला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. सभेला सुरुवात होताच अनेक सभासदांनी अहवाल मिळाला नसल्याची तक्रार करत प्रशासनाने या बदलांचे सादरीकरण करावे, अशी मागणी भाजप, मनसे, काँग्रेससह सेनेच्या काही सभासदांनी केली. सुमारे एक तास यावरून सभागृहात गोंधळ सुरूच होता. प्रशासनाने सादरीकरण करण्याची मागणी करत गणेश बीडकर, आमदार मेधा कुलकर्णी, बाबू वागस्कर, उपमहापौर आबा बागूल, अशोक येनपुरे, पुष्पा कनोजिया यांनी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला. नियोजन समितीकडे आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन समितीने हा अहवाल दिलेला आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठीच ही सभा बोलविण्यात आली आहे. सभेने निर्णय घेतल्यानंतरच डीपीच्या अंतिम बदलाचे चित्र स्पष्ट होईल, असा खुलासा शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी केला. मात्र, त्यावर सभासदांचे समाधान न झाल्याने गोंधळ सुरूच होता.
नगर नियोजन समितीने हरकती आणि सूचनांनुसार केलेले बदल सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. अखेर महापौर धनकवडे यांनी समितीने सुचविलेल्या सर्व बदलांची लेखी माहिती सभासदांना देण्यात येईल, असे जाहीर केल्याने बुधवारपर्यंत सभा तहकूब करण्यात आली.
महापौरांच्या आदेशाला केराची टोपली
नियोजन समितीचे सदस्य सारंग यादवाडकर, सचिन पुणेकर यांनी प्रशासनाला सादर केलेला अहवाल इंग्रजीमध्ये असल्याने हा अहवाल मराठीतून द्यावा, असे आदेश महापौर धनकवडे यांनी स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य असलेल्या या दोन सभासदांना दिले होते. त्यानुसार नगरसचिव कार्यालयाने त्यांना ई मेलद्वारे ही माहिती कळविली होती. मात्र, मराठीत अहवाल द्यावा, असे यापूर्वी कुणी कळविले नव्हते. मराठी अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याने प्रशासनानेच मराठीत अहवाल तयार करून घेऊन माझ्याकडून तपासून घ्यावा, असे यादवाडकर यांनी कळविल्याचे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी सभागृहात सांगितले. महापौरांनी दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याचे काम या दोन सभासदांनी केल्याची टीका सभागृहात नगरसेवकांनी केली.
↧
February 24, 2015, 2:21 pm
योगेश बोराटे, पुणे
चौथी-सातवीच्या स्कॉलरशिप ऑनलाइन देण्याचा राज्य सरकारचा अट्टहास विद्यार्थ्यांना चांगलाच महागात पडला आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात राज्य माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला अपयश आल्याने तीन वर्षांच्या स्कॉलरशिप रखडल्या असून, विद्यार्थी-पालक बँक खात्यांकडे डोळे लावून बसले आहेत. सातवी स्कॉलरशिपप्राप्त विद्यार्थी आता दहावीची परीक्षा देऊन कॉलेजची पायरी चढण्याच्या तयारीत आहेत!
परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या चौथी आणि सातवीच्या स्कॉलरशिप परीक्षांना पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील तीन शैक्षणिक वर्षांसाठी अनुक्रमे दरमहा प्रत्येकी १०० आणि १५० रुपये स्कॉलरशिप दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ पूर्वी ही रक्कम जिल्हा पातळीवरील यंत्रणांच्या माध्यमातून वितरित केली जात असे. मात्र, त्यानंतर ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यासाठीची योजना राज्यात सुरू झाली; परंतु गेल्या तीन वर्षांत ही खाती रिकामीच आहेत!
'मुळात विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी स्कॉलरशिप ही दहा महिन्यांच्याच हिशेबाने मिळते. दरवर्षी एक ते दीड हजारांच्या दरम्यान असणारी ही रक्कम बँक खात्यात जमा केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी खाती उघडून पासबुकची छायाप्रत दिल्यानंतरही गेल्या तीन वर्षांमध्ये स्कॉरशिपचे पैसे मिळाले नाहीत,' अशी माहिती एका मुख्याध्यापकाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर 'मटा'ला दिली.
चुकीच्या माहितीचा फटका
'स्कॉलरशिपचे पैसे मिळण्यात विलंब होऊ नये, यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था कार्यान्वित केली गेली. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांविषयीची माहिती चुकीची मिळाल्याने अनेक ठिकाणी स्कॉलरशिपच्या रकमांचे वाटप झालेले नाही. मात्र, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील स्कॉलरशिप विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी परीक्षा परिषद आणि संबंधित बँकांशीही चर्चा सुरू आहेत, असे राज्य माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योती शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
↧
February 24, 2015, 2:22 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणेकरांनी एक खासदार, आठ आमदार असा 'शत प्रतिशत' विश्वास दाखविल्यानंतरही भाजप सरकारच्या इच्छाशक्तीअभावी पुण्यातील मेट्रो प्रतीक्षेच्याच ट्रॅकवर खितपत पडली आहे. दुसरीकडे नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनीदेखील (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) स्थापन झाली आहे. सर्व संबंधित घटकांची एकत्र बैठक घेऊन पुणे मेट्रो मार्गी लावण्याचे आश्वासन देणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरणमंत्री आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही त्याचा विसर पडला असून, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही पुणे मेट्रोसाठी निधीचा सिग्नल पडण्याची शक्यता नाही.
शहरातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्था यांच्यासह शहराच्या खासदारांनीही मेट्रोच्या एलिव्हेटेड मार्गाला आक्षेप घेतल्याने पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोरचे (पीआयबी) सादरीकरण रखडले. मेट्रोवर एकमत घडविण्यासाठी सर्वांची बैठक घेण्याचा मुहूर्त पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही अद्याप मिळालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाल्यानंतर नागपूर मेट्रो सुसाट सुटली असताना, पुणे मेट्रो मात्र चर्चेच्या अडथळ्यांमध्येच रुतून बसली आहे. काही दिवसांपूर्वीच नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनवरील (एनएमआरसीएल) सर्व केंद्र व राज्य सरकारनियुक्त संचालकांची निवड झाल्यानंतर आता कंपनी नोंदणीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या कंपनीच्या पुणे मेट्रोच्या मान्यतेसाठी विलंब लावणाऱ्या केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना पुणेकरांनी धडा शिकवित नव्या कारभाऱ्यांच्या हाती सूत्रे सोपविली. तरीही मेट्रोसाठीचे 'अच्छे दिन' अजून दूरच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नागपूरला निधी, जागादेखील मिळाली
शहरातील कोणता मार्ग भुयारी करायचा, कोणता एलिव्हेटेड; या दोन्ही मार्गांत कोणते अडथळे येणार, अशा चर्चांमध्येच पुणे मेट्रो गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ अडकून पडली आहे. दुसरीकडे, नागपूर मेट्रोसाठी महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीने (एमएडीसी) तब्बल ३७ हेक्टर जागा 'एनएमआरसीएल' या एसपीव्हीकडे हस्तांतरित केली आहे. त्याशिवाय, राज्य राखीव पोलिस दलाची काही जागाही लवकरच ताब्यात मिळणार असल्याने मेट्रोसाठी लागणारी ८० टक्के जागा ताब्यात येऊ शकणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
↧
