Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

गर्दी ठिकाणांसाठी ५० मिडी बस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या मध्यवस्तीत अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडीतून वाट काढताना होणारी पीएमपीच्या चालकांची दमछाक काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. ५० मिडी बस खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली असून, येत्या सहा ते आठ महिन्यांत या बस ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

पीएमपीच्या ताफ्यामध्ये सध्या दोन हजार बस असल्या, तरी सर्व मोठ्या बस असल्याने शहराच्या पेठांमधील लहान-लहान रस्त्यांवरून जाताना नेहमीच चालकांना कसरत करावी लागते. त्यामुळे, मध्य भागांत 'मिडी बस' घेण्यात याव्या, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) मिडी बस खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर 'मिडी बस' खरेदी करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली. टाटा कंपनीला त्याची वर्क ऑर्डर देण्यात आली असून, 'जेएनएनयूआरएम'द्वारे होणारी पीएमपीची सर्व बसखरेदी यामुळे पूर्ण होणार आहे. पीएमपीच्या सध्या धावणाऱ्या बहुतेक बस या १२ मीटर लांबीच्या असून, नव्याने दाखल होणाऱ्या मिडी बस नऊ मीटर लांबीच्या असतील. याची आसनक्षमता २४ ते ३० च्या दरम्यान असेल. त्याशिवाय, १५ ते २० व्यक्ती उभ्या राहून प्रवास करू शकतील.

पुन्हा नको 'ये रे माझ्या मागल्या'

पीएमपीच्या ताफ्यात यापूर्वीही ५० मिडी बस होत्या. त्या प्रामुख्याने ठेकेदारांच्या होत्या; परंतु या मिनी बसचे आर्थिक गणित फायदेशीर ठरत नसल्याचे कारण पुढे करत कालांतराने या बस ताफ्यातून बाजूला काढण्यात आल्या. प्रवाशांची सोय महत्त्वाची की, आर्थिक बाजू, हे कोडे सोडवता न आल्याने गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये शहरातील मिडी बस मात्र रस्त्यावर धावू शकल्या नाहीत. त्यामुळे, आता नव्याने दाखल होणाऱ्या मिडी बसच्या बाबतीत तरी हा प्रकार पुन्हा घडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


होर्डिंगवरून खरडपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये इमारतीच्या फ्रंट आणि साइड मार्जिन्समध्ये जाहिरात फलक उभारण्यासाठी मान्यता नाही. असे असतानाही शहरातील अनेक इमारतींच्या साइड आणि फ्रंट मार्जिन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात जाहिरात फलक उभारण्यात आल्याचा प्रश्नावरून सर्वसाधारण सभेत भाजप, मनसेसह राष्ट्रवादीच्या सभासदांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन पुढील आठ दिवसात हे सर्व बोर्ड काढून टाकले जातील, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सभागृहात दिले. यामुळे शहरतील ७५ ते ८० टक्के फलकांवर पालिकेला कारवाई करावी लागणार आहे.

शहरातील बेकायदा होर्डिंग आणि जाहिरात फलकांवर पालिका प्रशासनाने आजपर्यंत कोणती कारवाई केली, याचा प्रश्न भाजपच्या नगरसेविका मंजूषा नागपुरे यांनी प्रश्नोत्तरात विचारला होता. त्यावर माहिती देताना प्रशासनाने साइड आणि फ्रंट मार्जिनमध्ये उभारण्यात आलेले जाहिरात फलक काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले आहे. विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) मध्ये फ्रंट आणि साईड मार्जिन्समध्ये कोणतीही बांधकाम करता येत नाही, असे असातानाही अनेक ठिकाणी जाहिरात फलकांना परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न नागपूरे यांनी उपस्थित केला. पालिकेच्या बांधकाम विभागाने नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असतानाही आकाशचिन्ह परवाना विभागाने मनमानी करत या परवानग्या दिल्या असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आर्थिक हित जपण्यासाठी हा प्रकार केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नाकारण्यात आलेल्या परवानग्या मुख्य खात्याकडून परस्पर दिल्या जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मनसेचे किशोर शिंदे, सभागृह नेते सुभाष जगताप यांच्यासह अनेक सभासदांनी याबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. शहरात ७५ ते ८० जाहिरात फलक हे अशा पद्धतीने असून त्यांना तातडीने नोटीस बजावून पुढील आठ दिवसात त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त जगताप यांनी सभागृहात दिले.

दडपणे कुणाचे ते सांगा?

बेकायदा होर्डिंग, फ्लेक्स यांच्यावर कारवाई करताना अनेकदा दडपण येते, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात, असा दावा उपायुक्त विजय दहिभाते यांनी सभागृहात केला. त्यावर कुणाचे दडपण येते, झालेल्या प्रकाराबद्दल पोलिसांमध्ये किती जणांवरोधात गुन्हे दाखल केले, असा प्रश्न सभागृह नेते सुभाष जगताप यांनी उपस्थित केला. त्यावर एकही गुन्हा दाखल केला नसल्याचे दहिभाते यांनी सांगितले.

सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा कमी गोंधळ जास्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यावर (डीपी) बोलाविण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी सदस्यांच्या गोंधळ आणि राजकारणातच अडकली. नियोजन समितीच्या सदस्यांनी आणखी दोन अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करत, त्यात आणखी भर घातल्याने अखेर डीपीला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्याचा ठराव मान्य करण्यात आला. नियोजन समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या अहवालांवर निर्णय घेण्यासाठी पुढील आठवड्यापासून चर्चा होणार आहे.

नियोजन समितीतील सात सदस्यांनी 'डीपी'वरील हरकती-सूचनांचे दोन स्वतंत्र शुक्रवारी सभेपुढे सादर केले गेले. त्याचवेळी, सारंग यादवाडकर यांनी गेल्या बुधवारी आणि यादवाडकर व सचिन पुणेकर यांनी शुक्रवारी सकाळी अजून एक अहवाल सादर केल्याचे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अहवालासोबत दिलेल्या पत्रात संबंधित समिती सदस्यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या मराठी अहवालाची पाने बदलण्यात आल्याची भीती व्यक्त करून केवळ इंग्रजीतील अहवालच ग्राह्य धरावा, अशी सूचना केली. त्यावरून, अनेक सदस्यांनी त्याबाबत चौकशी करण्याचा आग्रह धरला; तसेच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

गेल्या दोन दिवसांत सादर झालेल्या अहवालाच्या प्रती सदस्यांना मिळाल्या नसल्याने त्याशिवाय डीपीवर चर्चा कशी करणार, असा सवालही उपस्थित केला गेला. अखेर, पुढील दोन दिवसांत डीपीवरील सर्व अहवालांच्या प्रती व त्याची सीडी सभासदांना दिली जाईल, असे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले. डीपीबाबत सर्वसाधारण सभेने घेतलेला अंतिम निर्णय सरकारला पाठविण्यापूर्वी एक महिना नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावा लागत असल्याने त्याबाबत त्वरेने निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त केली गेली. त्यावर, सरकारकडे एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने संमत केला. तसेच, तोपर्यंत या विविध अहवालांवर पुढील मंगळवारपासून (२४ फेब्रुवारी) चर्चा करण्यात येईल, असेही निश्चित केले गेले.

मनसेला मराठीचे प्रेम

नियोजन समितीच्या सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे नव्याने दोन अहवाल ठेवले. त्यासाठीचे, पत्र त्यांनी इंग्रजीतून दिल्याने 'आम्हांला ते समजत नाही, मराठीतून सांगा' अशी आग्रही भूमिका मनसेचे गटनेते बाबू वागसकर यांनी मांडली. तोपर्यंत, कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. अखेर, नगरसचिवांनी इंग्रजीतून पत्र वाचून दाखविल्यानंतर शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना त्याचा गोषवारा उलगडून सांगावा लागला.

महावितरणचा ‘टेरिफ शॉक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करताना महावितरणने आकड्यांचे खेळ करून छुपी दरवाढ लादण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकीस आले आहे. मार्चमध्ये विजेचे दर कमी होणार असताना त्यापूर्वीच्या वाढीव दरांचा आधार घेऊन महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावात दिसत असलेल्या दरांपेक्षाही अधिक दरवाढीचा बोजा राज्यातील वीजग्राहकांवर पडणार आहे.

महावितरणच्या वतीने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये स्थिर आकारात घरगुती ग्राहकांना १६ टक्के, तर उद्योगांना २५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. तसेच विद्युत आकारातही वाढ सुचविण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाच्या दुसऱ्याच दिवशी महावितरणने येत्या मार्चमध्ये वीजदर कमी होणार असल्याची घोषणा केली. पूर्वीच्या वसुलीपोटी लागू केलेल्या अतिरिक्त आकाराची वसुली पूर्ण झाल्याने मार्च महिन्यात ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु, या घटनाक्रमामुळे महावितरणच्या प्रस्तावातील आकडेवारीचा आधारच चुकीचा ठरल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या काही महिन्यांतील वाढीव दर या प्रस्तावात 'सध्याचे दर' म्हणून गृहित धरण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावात सादर केलेल्या दरामध्ये कमी वाढ दिसून येत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात कमी होणारे दर गृहित धरले, तर प्रस्तावातील वाढीचे प्रमाण अधिकच असल्याचे समोर आले आहे. घरगुती ग्राहकांचा सध्याचा दर प्रतियुनिट ४रु.१६ पैसे असल्याचे प्रस्तावात गृहित धरून त्यावर वाढ सुचविण्यात आली आहे. परंतु, मार्चमध्ये घरगुती ग्राहकांचा वीजदर हा त्यापेक्षा ५१ पैशांनी कमी होऊन ३ रु.६५ पैसे प्रतियुनिट होणार आहे.

हा सध्याचा दर म्हणून गृहित धरल्यास महावितरणने सुचविलेल्या वाढीचा बोजा कितीतरी अधिक ठरणार आहे. हीच परिस्थिती व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या बाबतीतही आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वसुलीचा घटक हा तात्पुरता असून तो गृहित न धरता नियमित दर गृहित धरून दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी वीजतज्ज्ञांनी केली आहे. त्याबरोबरच आघाडी सरकारने सुरू केलेले अनुदानही बंद होणार असल्याने त्या वीस टक्के दरवाढीचाही भार ग्राहकांवर पडणार आहे. त्यामुळे या दरवाढीची वीज ग्राहकांवर कोसळणार आहे.

'अतिरिक्त वसुलीचा तात्पुरता घटक हा सध्याचा दर म्हणून गृहित धरल्यामुळे कागदावर दरवाढ कमी दिसत आहे. परंतु, प्रत्यक्षातील परिस्थिती पाहता दरवाढीचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे महावितरणने आयोग व ग्राहकांपुढे वास्तवदर्शी प्रस्ताव सादर केला पाहिजे.'

- प्रताप होगाडे

(अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटना)

१४ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

$
0
0

पुणेः स्वाइन फ्लूच्या संसर्गाचा धोका आता प्रौढ, ज्येष्ठांसह आता लहान मुलांनाही होऊ लागला आहे. येरवडा येथील चौदा वर्षांच्या ग्लोरिया कुडूक नावाच्या मुलीचा इनलॅक्स बुधराणी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. त्यामुळे या आजाराचे गांभीर्य वाढले असून, शहरात सध्या २४ जणांची प्रकृती अत्यवस्थ आहे.

ग्लोरिया कुडूक मुलगी येरवड्यात राहत होती. लक्षणे दिसून आल्यानंतर तिच्या लाळेची तपासणी करण्यात आली. त्यात २० फेब्रुवारीला तिला स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याचे निदान झाले. मात्र, निदान होण्यापूर्वीच तिचा स्वाइन फ्लू तसेच सेप्टिसिमियाच्या आजाराने मृत्यू झाल्याची नोंद केली आहे. उपचारासाठी दोन दिवस उशीर झाल्याची नोंद आरोग्य खात्याने केली आहे. यामुळे आता शहरातील मृतांची संख्या एकवीसवर पोहोचली आहे.

भाजप नेत्याच्या सहाय्यकाला मारहाण

$
0
0

पुणेः पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे वेळोवेळी फटका बसल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाच्या शहरातील पदाधिकारी-कार्यकर्ते त्यापासून धडा घेताना दिसत नसून, स्थायी समितीवर वर्णी लागली नाही म्हणून वरिष्ठ नेत्याच्या स्वीय सहाय्यकाला मारहाण करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पक्षाच्या नगरसेविकेच्या पतीनेच हे कृत्य केले असून, शिस्तबद्ध पक्षातर्फे ही बेशिस्ती दडपण्याचा प्रकार सुरू आहे.

गेल्या बुधवारी स्थायी समितीवरील नव्या सदस्यांची निवड करण्यात आली. भाजपच्या तीन सदस्यांची मुदत संपत असल्याने नव्याने निवड होणाऱ्या सदस्यांमध्ये पत्नीची वर्णी लागावी, यासाठी पक्षाच्या एका नेत्याने जोरदार तयारी केली होती. मात्र, पक्षाने केलेल्या निवडीमध्ये त्यांना संधी मिळू शकली नाही. त्यामुळे, नाराज झालेल्या संबंधित पतीराजांनी गुरुवारी पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे कार्यालय गाठले आणि थेट जाब विचारण्यास सुरुवात केली. या विषयावर आपण आत्ता बोलण्याऐवजी उद्या सकाळी बोलू, अशी विनंती संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी केली व ते आपल्या कामासाठी निघून गेले.

प्राधिकरणाच्या शंभर हेक्टरचा ताळमेळ नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सुमारे शंभर हेक्टर जागेबाबत प्रशासनाला ताळमेळच लागत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. तसेच हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दृष्टीने विकास आराखड्यातील सेक्टर क्रमांक २९ ते ४२ च्या नकाशाची (ले-आउट) पुनर्रचना करावी, अशी सूचनाही जगताप यांनी केली.

प्राधिकरणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी आमदार जगताप यांनी सूचना केली. ते म्हणाले, 'पिंपरी-चिंचवडमधील शेतकऱ्यांकडून प्राधिकरणाने सुमारे ५०० हेक्टर जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली. मात्र, त्यापैकी सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमणे झाली आहेत. तर, १०० हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षणे असून, १०० हेक्टर जमिनीची विक्री झाली आहे. तरीही १०० हेक्टर क्षेत्राचा प्रशासनाला ताळमेळ लागत नाही, याबाबतचे गौडबंगाल लक्षात येत नाही. त्याबाबत वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.'

ते म्हणाले, 'शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी एप्रिलपासून मोहीम तीव्र करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने सोडला आहे.'

चिंचवड मतदारसंघातील सेक्टर क्रमांक २९ ते ४२ मध्ये सुमारे २० ते २५ हजार घरे ही रस्ते आणि आरक्षणांच्या जागेवर आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. मात्र, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, वाकड या भागात सध्या अस्तित्वात असलेले अंतर्गत रस्ते मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल आहेत. या ठिकाणी ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि इतर मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. मात्र, हे रस्ते आणि विकास आराखड्यातील मंजूर 'ले-आउट' नकाशामधील रस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. अनेक आरक्षणांवरील बांधकामे वाचविण्यासाठी ती मोकळ्या भूखंडांवर स्थलांतरित करता येऊ शकतील, अशी सूचना जगताप यांनी केली.

वाढीव FSI वरून NCP मध्ये फूट

$
0
0

पुणेः शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याबाबत (डीपी) नियोजन समितीने सुचविलेल्या वाढीव एफएसआयवरून सत्ताधारी राष्ट्रवादीमध्येच फूट पडली असून, शहराध्यक्षा आणि सभागृह नेत्यांमध्ये वादावादी झाल्याचे समजते. त्यामुळे, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याबाबत कारभारी काय भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

डीपीवर नोंदविण्यात आलेल्या हरकती-सूचनांवरील नियोजन समितीचा अहवाल शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत सादर केला गेला. शिफारसींवरून समितीमध्येही दोन तट पडल्याने तब्बल चार अहवाल सभेसमोर सादर करण्यात आले आहेत. डीपीबाबत निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी सायंकाळी व शनिवारी दुपारी, अशा दोन बैठका घेतल्या. मात्र, या दोन्ही बैठकांमध्ये डीपीबाबत सर्वसहमती होऊ शकली नाही.

नियोजन समितीने मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूस वाढीव एफएसआय देण्याऐवजी सरसकट सर्व शहरामध्ये तीन एफएसआय लागू केला जावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनीही शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी वाढील एफएसआय आवश्यक असल्याचे जोरदार समर्थन केले. शहराध्यक्षा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी सरसकट एफएसआयमध्ये वाढ करण्यास विरोध दर्शविला. तरीही, सभागृहनेते तीन एफएसयावर ठाम होते. या दोघांमध्ये वाढीव एफएसआयच्या मुद्द्यावरून बराच वेळ वादंग झाला. परंतु, सभागृहामध्ये नेमकी काय भूमिका घ्यायची, याबाबत मात्र निर्णय होऊ शकला नाही.


सुका कचरा टाकण्यास उरळी ग्रामस्थांची मान्यता

$
0
0

पुणेः शहरात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली कचऱ्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन, अखेर कचरा प्रक्रियेतून शिल्लक राहणारे 'रिजेक्ट' आणि सुका कचरा टाकण्यासाठी कचरा डेपो खुला करण्यास उरळी व फुरसुंगी येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा, अंतिम निर्णय आज, रविवारी घेण्यात येणार आहे.

शहरातील कचऱ्याची भीषण परिस्थिती लक्षात घेता पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर दत्तात्रय धनकवडे व पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सकाळी कचरा डेपोची पाहणी केली. त्यानंतर, दुपारी पालिकेत महापौरांनी ग्रामस्थांसह बैठक घेतली. शहरातील कचरा शहरातच जिरविण्यासाठी पालिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तरीही, कचरा प्रक्रियेतून शिल्लक राहणारे रिजेक्ट आणि सुका कचरा टाकण्यासाठी आता पालिकेकडे जागाच उपलब्ध नसल्याने त्यासाठी डेपो खुला करावा, अशी विनंती महापौरांनी केली. त्याला ग्रामस्थांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, रविवारी पुन्हा जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

भाजपचा ‘डीपी’ला विरोध

$
0
0

पुणेः शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला विरोध करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या डीपीसंदर्भातील बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. विकास आराखड्यात अनेक चुकीच्या गोष्टी असल्याने त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिकाही या बैठकीत घेण्यात आली. शहराच्या डीपीसंदर्भात भाजपची भूमिका ठरविण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. खासदार अनिल शिरोळे यांच्यासह शहरातील सर्व आमदार तसेच नगरसेवक या बैठकीला उपस्थित होते.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील तरतुदी आणि डीपी संदर्भात नेमलेल्या नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशी या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने मारक ठरणाऱ्या आहेत. रस्ता रुंदीकरण रद्द करण्यची तज्ज्ञ समितीची शिफारस चुकीचे असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. शहराचा डीपी राज्य सरकारने ताब्यातघ्यावा आणि त्यावर निर्णय करावा अशी भूमिका भाजपने घेतल्याचे समजते.

समिती सदस्यांचीही ‘हम करे सो’ भूमिका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेने विकास आराखड्यात केलेल्या चुकांवर बोट दाखविणाऱ्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी भविष्यात शहराच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या रस्त्यांची रुंदी आणि पूलही रद्द करण्याची अजब शिफारस केली असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. योगायोग असा, की संबंधित तज्ज्ञांनी स्वतःच्या निवासस्थानाजवळून जाणाऱ्या रस्त्यांचीच रुंदी आणि पूल रद्द केला असल्याची बाब राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिली.

डीपीमध्ये मध्य भागांतील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. शहराच्या उपनरांतील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा; तसेच वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी मुठा नदीवर हिंगणे ते पर्वती या दरम्यान आणखी एका पुलाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, या पुलामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण व वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करीत, याच परिसरात राहणाऱ्या नियोजन समितीच्या एका सदस्यांनी हा पूल थेट रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. सिंहगड रोड परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचा विचार करण्याऐवजी केवळ स्वतःचा लाभ मिळविण्यासाठीच, प्रस्तावित पूल आणि त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण रद्द केल्याचा थेट आरोप सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी राष्ट्रवादीने आयोजित केलेल्या डीपीवरील बैठकीत केला.

'अनेक रस्त्यांना विरोध'

'मी या रोडवर राहतो हा माझा दोष नाही. चुकीचे नियोजन केलेल्या पुण्यातील अनेक रस्त्यांना मी विरोध केला आहे. शिवणे ते खराडी रोडला महापालिका किती ठिकाणी पंक्चर करणार ? हा खरा प्रश्न आहे. जर सहकारनगर ते पु.ल. देशपांडे उद्यान परिसरातील बोगदा हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अयोग्य आहे आणि नदीला अजून एक पूल बांधून डीपी रोडवरील पंक्चर वाढविणे अयोग्य आहे,' असे मत सारंग यादवडकर यांनी व्यक्त केले.

श्रद्धांजली…

$
0
0

हे भ्याडपणाचे कृत्य

कॉ. पानसरे यांच्या निधनाने राज्यातील सर्वच विचारी लोकांना तीव्र दुःख झाले आहे. एका निःस्वार्थी विचारवंताची अशा पद्धतीने हत्या हे निव्वळ भ्याडपणाचे कृत्य आहे. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना पकडून योग्य शासन करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असा मला विश्वास आहे.

- सी. विद्यासागर राव, राज्यपाल

पुरोगामी विचारवंत गमावला

कॉ. पानसरे यांच्या निधनाने एक लढवय्या नेता आणि पुरोगामी विचारवंत आपण गमावला आहे. पानसरे यांनी समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांसाठी दिलेले योगदान आणि लढा महाराष्ट्र कायम स्मरणात ठेवेल. विविध चळवळीच्या माध्यमातून श्रमिक वर्गाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी गेल्या ४० वर्षांपासून अविरत परिश्रम घेतले. कोल्हापूरातील टोलच्या विरोधातील आंदोलनात ते अग्रेसर होते. विविध चळवळींचे ते खरेखुरे आधारस्तंभ होते.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

झुंजार नेता हरपला

पानसरे यांच्या निधनाने क्रांतिकारी विचारवंत, थोर समाजसुधारक आणि सच्चा झुंजार नेता हरपला आहे. गोरगरीबांच्या उत्थानासाठी त्यांनी आपले अवघे आयुष्य वेचले. त्यांचे संघर्षशील व्यक्तिमत्व सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील कार्य प्रत्येकासाठी मार्गदर्शक व प्रेरणादायी आहे.

- सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजन मंत्री

आधारवड कोसळला

पानसरे यांच्या निधनाने परिवर्तनवादी चळवळीचा आधारवड कोसळला आहे. वैचारिक सौहार्दतेची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि आता कॉम्रेड पानसरे यांची झालेली हत्या या अत्यंत दुर्दैवी घटना आहेत. पानसरे यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत गोरगरीब कष्टकरी जनतेच्या हितासाठी लढा दिला.

- शिवाजीराव देशमुख, विधान परिषदेचे सभापती

चळवळीतील योद्धा हरपला

कॉ. पानसरे यांच्या निधनाने कामगार आणि कष्टकऱ्यांसाठी लढणारा पुरोगामी चळवळीतील एक योद्धा महाराष्ट्राने गमावला आहे. गरीबीचे चटके सहन केलेल्या या समाजसेवकाने आपले पूर्ण आयुष्य कष्टकरी आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी, त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी घालविले. गोविंद पानसरे ४० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात कष्टकऱ्यांसाठी लढतानाच दिसले.

- विनोद तावडे, शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री....

सर्वधर्मसमभावाचा खून

ज्यांना विचारांची लढाई विचाराने लढता येत नाही तेच हिंसा करतात, द्वेष करतात आणि माणसाना गोळ्यांनी संपवण्याचा प्रयत्न करतात; पण त्यामुळे विचार मरत नाही. शोषणरहित समाजव्यवस्थेसाठी आयुष्यभर कष्टकऱ्यांची लढाई लढणारे कॉ. पानसरे जातीयता आणि धर्माधतेच्या विरोधात वयाच्या ८२व्या वर्षी रणांगणात उभे होते. महाराष्ट्राचं दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा खरा विचार खेड्यापाड्यात आणि लाखो तरुणांपर्यंत पोचवण्याच काम कॉ. पानसरे यांनी केलं. त्यांच्यावरचा हल्ला हा शिवरायांच्या सर्वधर्मसमभावावरचा, माणुसकीवरचा हल्ला आहे.

- कपिल पाटील, आमदार, अध्यक्ष, लोक भारती

वैचारिक नेत्याची अखेर

पानसरे हे वैचारिक नेते होते. सर्व पक्षांमध्ये ते प्रिय होते. अत्यंत दुर्दैवी असा हल्ला आहे. पानसरे जे विचार मांडत होते, ते खोडता येत नसल्यानेच असे कृत्य करण्यास कुणीतरी धजावले.

- प्रकाश आंबेडकर, भारिप नेते

आणखी किती पानसरे, दाभोलकर हवेत?

प्रतिगामी शक्तींना आणखी असे किती पानसरे-दाभोलकर हवे आहेत. मी ब्राह्मणवादी प्रतिगामी शक्तींचा निषेध करतो. विचारांना विचारानेच उत्तर द्यायला हवे. प्रतिगामी शक्तींना हा देश कुठे घेऊन जायचा आहे?

- बी. जी. कोळसे-पाटील, माजी न्यायमूर्ती

विचाराची हत्या

ही अस्वस्थ करणारी घटना आहे. विचारांची लढाई गोळ्या मारून संपणार नाही, हे प्रतिगामी शक्तींनी लक्षात ठेवावे. सरकार आणि समाजाला स्वतंत्र विचार मांडणारे लोक नको आहेत का? डॉ. दाभोलकरांच्या खुन्यांना पकडून शिक्षा केली असती, तर ही वेळ आली नसती.

- हमीद दाभोलकर, सामाजिक कार्यकर्ते

कम्युनिस्ट पक्षाचा निष्ठावंत पाईक

प्रकाश रेड्डी

देशात स्थित्यंतर होत आहे, आव्हाने बदलत आहेत हे लक्षात घेऊन अग्रक्रम आणि कार्यपद्धती बदलली पाहिजे. केवळ पगार, बोनस यासाठी संघर्ष-संघटन एवढ्याच वर्तुळात न अडकता वैचारिक संघर्षाची तयारी ठेवावी, लोकांमध्ये जावे, आपले मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडून संघटन उभारावे अशी दिशा देत पक्षाला उभारी देणारा कॉम्रेड आपण गमावला आहे. ते परिवर्तनाचा संपूर्ण विचार मांडत होते. प्रभावी वक्ता, हाडाचा कार्यकर्ता, पक्षाचा निष्ठावंत पाईक असे त्यांचे वर्णन करता येईल.

त्यांनी अतिशय गरिबीत दिवस काढलेले होते. मूळचे नगर जिल्ह्यातील कोल्हारचे; पण कोल्हापुरात बोर्डिंगची आणि पुढील शिक्षणाची सोय असल्यामुळे ते कोल्हापुरात जे आले, ते इथलेच झाले. भाई माधवराव बागल, बापूराव जगताप यांच्या सहवासाने त्यांना वैचारिक दिशा तर मिळालीच; पण कम्युनिस्ट चळवळीशी ते जोडले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, गोवा मुक्ती संग्राम, सीमा प्रश्न, नामांतर आंदोलन अशा अनेक आंदोलनांत ते होते. कोल्हापुरात त्यांनी पक्षाचे काम वाढवले, अद्यापपर्यंत शाबूत ठेवले. पक्षाच्या महाराष्ट्र कौन्सिलचे ते नऊ वर्षे सरचिटणीस होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेही सदस्य होते. १९६५पासून मी त्यांना पाहतो आहे. पक्षांतर्गत कार्यकर्त्यांच्या काही अडचणी, तक्रारी असल्यास त्यांच्या सोडवणुकीसाठी कंट्रोल कमिशन कार्यरत असते. कार्यकर्त्यांत मिसळण्याच्या, त्यांच्याशी संवाद साधण्याच्या कौशल्यामुळे पानसरेंची निवड या कमिशनवर अनेकदा झाली होती.

उत्कृष्ट वक्तृत्वकौशल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातून ठिकठिकाणी बोलावणी येत. तेही शिष्टपणा न दाखवता तरुण कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊन जात. मुद्दे पटवण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण होती. श्रोते विचारप्रवृत्त होत. ही त्यांची मोठी ताकद होती. मार्क्सवादाच्या जोडीने म. जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अवगत करायला हवेत असा त्यांचा आग्रह होता आणि त्यादृष्टीने पुरोगामी चळवळीतील प्रत्येक छटेच्या संघटनेशी त्यांचे वैचारिक व कृतिशील नाते होते.

पानसरे लोकांत जात. त्यांचे विचार लोकांना पटत. प्रागतिक विचारसरणीची ताकद वाढविणारे हे शक्तीकेंद्र होते. याच कारणाने, त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी त्यांनाच नाहीसे करण्याचे षड् यंत्र रचले गेले. त्यांना फोनवर धमक्या येत, चिठ्ठ्या पाठवल्या जात, त्यांचे कार्यक्रम रद्द केले गेले आहेत. या प्रकारांपुढे पोलिस कशासाठी दबतात? लोकशाहीत विचार मांडणे हा गुन्हा आहे काय? मात्र इथे तो मांडू न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी पानसरेंची व्याख्याने रद्द केली गेली आहेत. हे काय चाललेय? कॉ. पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या दोन्ही प्रकरणांत पोलिस तपास योग्य दिशेने सुरू व्हावा अन्यथा जनआंदोलनास पर्याय राहणार नाही. ​विचारांवरील हे हल्ले थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सुजाण जनता आमची साथ देईल याची खात्री आहे.

(लेखक 'सीपीआय'चे महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल सदस्य आहेत.)

कम्युनिस्टांचे कुटुंबप्रमुख

डॉ. भालचंद्र कानगो

कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे म्हणजे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कुटुंबप्रमुख होते. माझी जडणघडण, वाढ त्यांच्याच छत्रछायेखाली झाली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आत्मविश्वास देण्याचे काम पानसरेंनी सातत्याने केले. १९७८पासून मी पक्षात काम करण्यास सुरुवात केली. पक्षाच्या मंचावर मी साडेतोडपणे मते मांडत होतो. माझ्या भाषणांचे पानसरे कौतुक करत आणि चर्चाही करत. पानसरे यांच्यासारखा दिग्गज नेता दखल घेतो म्हटल्यावर माझा आत्मविश्वास दुणावत गेला. साधारणपणे १९८६ नंतर मी पक्षाचे पूर्णवेळ काम करावे म्हणून त्यांचा आग्रह सुरू झाला होता. त्यानंतर १९९२ ला कोल्हापुरात झालेल्या पक्षाच्या राज्यअधिवेशनात पानसरे यांची राज्यसचिव म्हणून निवड झाली, त्यावेळी माजी सह‌सचिव म्हणून निवड केली आणि पक्षातील पूर्णवेळ कामाची माझी सुरुवात झाली. पक्षात तरुणांना संधी मिळाली पाहिजे, याबाबत ते फार आग्रही असत. हैदराबाद येथे पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन झाले होते, यामध्ये त्यांनी ही भूमिका मांडली. फक्त भूमिका मांडून ते थांबले नाही, तर पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेतून बाजूला होत तेथे माझी नियुक्तीही केली.

पानसरे यांच्यासोबत 'लोकवाङ्मयगृहा'मध्ये मी संचालक आहे. वैचारिक वाङ्मयाच्या चर्चेचा मी साक्षीदार आहे. कम्युनिस्ट पक्षांवर ते वर्गवादी आहेत आणि जातिसंघर्षाकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप नेहमी होतो; पण पानसरे यांच्या नेतृत्वामुळे कम्युनिस्ट फक्त वर्गाची लढाई करतात असा आरोप येथून पुढे कोणी करणार नाही. 'समग्र महात्मा फुले', 'समग्र अण्णा भाऊ साठे', 'डॉ. आंबेडकरांचा चित्रमय संदर्भ ग्रंथ', 'मार्क्सवादाची तोंडओळख' अशी साहित्यसंपदा ही त्यांचे कम्युनिस्टांतील स्थान घट्ट करणारी प्रकरणे आहेत. अविनाश पानसरे यांचे निधन झाले त्यावेळी सर्व कार्यकर्ते शोकमग्न होती. त्या वेळी स्वत: पानसरे पुढे आले. 'कॉम्रेड अविनाश पानसरे लाल सलाम, लाल सलाम,', 'अविनाश का काम कौन पुरा करेगा, हम करेंगे हम करेंगे,' अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. चळवळीशी ते किती एकनिष्ठ होते हे दाखवणारे हे उदाहरण आहे.

विद्यार्थी, युवकांत मिसळण्याची त्यांच्यात हातोटीही होती आणि आवडही होती. पक्षाच्या वतीने दरवर्षी दहा दिवसांचे विद्यार्थी अभ्यास शिबिर भरते. हे शिबिर १९८४पासून घेतले जाते. दर वर्षी ते या शिबिराला हजर असायचे. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायचे, त्यांच्यात मिसळायचे. विद्यार्थ्यांशी ते फक्त संवादच साधत नसत, तर त्यांच्यासोबत गाणी सुद्धा म्हणायचे. आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह 'अण्णा' या शिबिराला हजर असत. त्यांनी जी परंपरा घालून दिली आहे, त्यावरच आमची वाटचाल असेल.

(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य चिटणीस आहेत.)

भूसंपादनाच्या केसेस निकाली निघणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सातबाऱ्याच्या केसेस असो अथवा वहिवाटीच्या केसेस कोर्टात दाखल झाल्यावर त्या निकाली निघेपर्यंत पुढच्या पिढीवर कोर्टाच्या वाऱ्या करण्याची वेळ येते तरीही केसचा निकाल लागत नाही. भूसंपादनाच्या अशा अनेक केसेस शिवाजीनगर कोर्टात तारिख पे तारिखच्या चक्रात अडकलेल्या आहेत. कोर्टकचेरीला वैतागलेल्या पक्षकारांना आपल्या भूसंपादनाच्या केसेस सामंजस्याने निकाली काढण्याची संधी लोकन्यायालयामुळे मिळणार आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे भूसंपादनाच्या केसेस निकाली काढण्यासाठी मार्च महिन्यात लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

कोर्टात वर्षानूवर्षे प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाच्या निकाली काढण्याची संधी पक्षकारांना मिळणार आहे. त्यासाठी संबंधित पक्षकारांना केस दाखल असलेल्या कोर्टाकडे अथवा पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरणाच्या सचिवांकडे अर्ज करावा लागणार आहे.

शिवाजीनगर कोर्टात सध्या भूसंपादनाच्या ४,५८५ केसेस प्रलंबित आहेत. प्रलंबित केसेसमध्ये बारामती येथे ४७१, खेड येथे १११२ केसेस प्रलंबित आहेत. तर उर्वरित केसेस शिवाजीनगर न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या केसेसाठी निकाली काढण्यासाठी मार्च महिन्यात लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या लोकन्यायालयात फक्त भुसंपादनाच्या केसेस निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव महेश जाधव यांनी दिली.

भूसंपादनाच्या केसेस निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश भोजराज पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. लोकन्यायालयात केस निकाली काढण्याची पक्षकारांची तयारी असेल तर त्यांनी संबंधित कोर्टाकडे अथवा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे रितसर अर्ज करावा. त्यांच्या केसेस लोकन्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समितीपुढे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येतील, असे जाधव यांनी सांगितले. विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे न्यायाधीश, भूसंपादन अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कृष्णा खोरेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत.

शिव्यांवरील बंदी हा मूर्खपणाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'कलावंतांच्या अभिव्यक्तीवर सेन्सॉर बोर्डाने नैतिक धोरणांच्या माध्यमातून बंधने आणणे चुकीचे आहे. शिव्या या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. शिव्यांना अनैतिक ठरवल्यास शेक्सपिअरपासूनचे निम्मेअधिक साहित्य हद्दपारच करावे लागेल. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटांमध्ये शिव्यांवर बंदी घालणे हा मूर्ख मध्यमवर्गीय धर्मनिष्ठतेचे लक्षण आहे,' अशी टीका ज्येष्ठ नाटककार व अभिनेता गिरीश कार्नाड यांनी केली.

साहित्य रंगभूमी प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित व्याख्यानांसाठी कार्नाड पुण्यात आले असता, माध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. अलीकडेच सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटांत वापरू नयेत, अशा शिव्यांची यादीच जाहीर केली. त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. तसेच ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे व इंग्रजी लेखक सलमान रश्दी यांच्यातील वाद, मल्याळम लेखक पेरुमल मुरुगन यांनी आपल्यातील लेखक मेल्याची केलेली घोषणा अशा विषयांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

'शेक्सपिअरपासूनच्या साहित्यात शिव्यांचा वापर झाला आहे. लीला सॅमसन यांच्या अध्यक्षतेखालील बोर्डाने संवेदनशील पद्धतीने कामकाज केले होते. दिल्ली बेल्ली, हैदर अशा चित्रपटांना त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने हाताळले होते. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने मोरल पोलिसिंग करू नये. शिव्या या समाजाचाच भाग आहेत. त्यांना अश्लील कोणी ठरवायचे हा प्रश्न आहे. बोर्डाने असे नियम करणे हास्यास्पद आणि धोकादायक आहे. खजुराहो शिल्पांच्या बाबतीत काय बोलणार,' असा प्रश्नही त्यांनी निर्माण केला.

'आपल्यातील लेखक मेल्याचे सांगितलेल्या पेरुमल मुरुगन यांना संघपरिवार, स्थानिक सरकारने खूप मानसिक त्रास दिला होता. तो खूप संवेदनशील लेखक आहे. त्यांना माणसांचा जमाव हाताळणे जमले नाही. भावना दुखवण्याच्या तक्रारी या उजव्या विचारसरणीच्याच लोकांकडून येतात. उजव्या विचारसरणीचे लोक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणतात ही वस्तुस्थिती आहे. ही परिस्थिती येणे भयानक आहे,' अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.

'प्रादेशिक भाषांतील साहित्य महत्त्वाचेच'

डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना ज्ञानपीठ मिळाल्याबद्दल कार्नाड यांनी आनंद व्यक्त करून, नेमाडे यांच्याविषयी आदराचीच भावना असल्याचे सांगितले. 'सलमान रश्दी यांच्या वक्तव्यावर नेमाडे यांनी बोलायला नको होते. प्रेक्षक वाढवणे ही नाटककाराची जबाबदारी आहे, तशी वाचक वाढवणे ही लेखकाची जबाबदारी आहे. इंग्रजीमध्ये लिहिल्याने जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचता येते हे खरे असले, तरी प्रादेशिक भाषांतील साहित्य महत्त्वाचेच आहे,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुजरात, गोवेकरांची पसंती गोड द्राक्षांना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रात्री थंडी जाणवत असली तरी दिवसा चटके लावणाऱ्या उन्हामुळे द्राक्षांची गोडी वाढू लागली आहे. विविध जातीच्या गोड द्राक्षांना आता गुजरात, दिल्लीसह गोव्यातील ग्राहकांनी पसंती दर्शविली आहे. त्यामुळे या राज्यातून ही मागणी वाढली असली तरी सध्या तरी दर स्थिर आहेत.

गुलटेकडी येथील फळबाजारात ४० ते ४५ टन एवढी द्राक्षांची रविवारी आवक झाली. सांगली, नाशिक, बारामती येथून आवक झाली. घाऊक आणि किरकोळ बाजारात मागणी असल्याने द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर तर ग्राहकांनाही परवडेल अशा दरात द्राक्ष मिळत आहेत. काही दिवसांपासून उन्हाळ्याची चाहूल झाल्याने द्राक्षांची आवक वाढू लागली आहे. ही आवक एक महिना टिकून राहील. त्यामुळे दरही टिकून राहतील, अशी माहिती द्राक्षांचे व्यापारी अरविंद मोरे यांनी दिली.

गुजरात, गोवा, दिल्ली येथील ग्राहकांना द्राक्षाची गोडी आवडू लागली आहे. त्यामुळे स्थानिक द्राक्षांची मोठी मागणी होऊ लागली आहे. या आठवड्यात उष्णतेत वाढ झाल्याने द्राक्षांची गोडी वाढली आहे. त्यामुळे परराज्यातून मागणी वाढली आहे. पुण्यातील बाजारात सांगलीतून सर्वाधिक द्राक्षांची आवक होते. या भागातून येत्या काळात अशीच आवक होत राहील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

द्राक्षांचे दर टिकून राहतील...

द्राक्षांच्या एका किलोसाठी ६० ते १२० रुपये दर मिळाला आहे. तर घाऊक बाजारात जम्बो द्राक्षाच्या दहा किलोंना ८०० ते ९०० रुपये, कृष्णा द्राक्षाच्या दहा किलोंना ८०० ते ९०० रुपये दर मिळाला आहे. सोनाका जातीच्या द्राक्षास १५ किलोसाठी ६०० ते ९०० रुपये तर थॉम्सन द्राक्षांच्या १५ किलोंना ३५० ते ५०० रुपये दर मिळाले आहेत. हेच दर आणखी काही काळ टिकून राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


फळभाज्यांचे दर स्थिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिवसा उकाडा आणि रात्री थंडी यामुळे पालेभाज्यांसह फळभाज्यांची आवक साधारण झाल्याने त्यांच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. सर्वांचे दर स्थिर राहिले असून बटाटे स्वस्त झाले आहेत. तर आले महागले आहे.

मार्केट यार्डात रविवारी १५० ते १६० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. मध्य प्रदेशातून दहा ते बारा ट्रक मटारची तर गाजराची नऊ ते दहा ट्रक एवढी राजस्थानातून आवक झाली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटकातून सहा हजार पेटी टोमॅटोची आवक झाली. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशातून शेवग्याची तीन ते चार टेम्पो तसेच कर्नाटक, मध्य प्रदेशातून हिरवी मिरचीची तीन ते चार टेम्पो आवक झाली. कर्नाटकातून कोबीची तीन ट्रक आवक झाली.

सातारी आल्याची ३०० ते ३५० पोती, पुणे विभागातून टोमॅटोची साडेसहा हजार पेटी, फ्लॉवरची १५ ते १६ टेम्पोची तर कोबीची १४ ते १५ टेम्पो एवढी आवक झाली आहे. सिमला मिरचीची १० ते १२ टेम्पो तसेच पावट्याची पाच ते सहा टेम्पोची आवक झाली आहे.

कांद्याची पुणे विभागातून दोनशे ट्रक आवक झाली. तळेगाव, गुजरात, इंदूरहून बटाट्याची ७० ट्रक आवक झाली. मध्य प्रदेशातून लसूणची तीन हजार गोणींची आवक झाली. उन्हामुळे फळभाज्यांची साधारण आवक झाल्याने दरावर कोणताही परिणाम झाला नाही. बटाट्याचे दर स्वस्त झाले आहेत. बेंगळुरूहून आल्याची आवक झाली नसल्याने आले महागले आहे. दहा किलोच्या आल्यासाठी ३५० रुपये मोजावे लागणार आहे. तर कांद्यासाठी १४० ते १६० रुपये असा दर आहे.

कोथिंबिरीची दीड लाख जुडी आवक झाली आहे. शेकड्याचे ३०० ते ८०० रुपये असा दर मिळाला आहे. मेथीची ४० हजार जुडींची आवक झाली असून ३०० ते ७०० रुपये शेकडा असा दर मिळाला आहे. सर्व पालेभाज्यांचे दर जैसे थे असेच आहेत.

मोगरा फुलला

उन्हाळ्याची चाहूल सुरू झाल्याने मार्केट यार्डातील फूल बाजारात आता मोगऱ्याच्या फुलांचा सुगंध दरवळू लागला आहे. मार्केट यार्डात गेल्या आठवड्यापासून मोगऱ्याची किरकोळ आवक सुरू झाली. लगीनसराईमुळे मोगऱ्याच्या फुलांना अधिक मागणी वाढते. त्याशिवाय उन्हाळा वाढू लागल्याने फुलांची मोठ्या प्रमाणात आवक होण्यास सुरुवात होते. ४०० ते ६०० रुपये किलो असा दर मिळाला आहे. तळेगाव ढमढेरे, मुंढवा या भागांतून आवक होण्यास सुरुवात झाली आहे. कर्नाटकातून तयार कागड्याचा मोगरा गजरा करण्यासाठी येत असल्याने मोगऱ्याचे दर अधिक वाढणार नाहीत. सध्या स्थानिक खरेदीदाराकडून मागणी होत आहे, असे व्यापारी सागर भोसले यांनी सांगितले. सध्या अन्य फुलांना मागणी कमी असून, बिजलीचे दर उतरले आहेत.

कलिंगड, खरबुजाला मागणी

उन्हाळ्यामुळे गारवा देणाऱ्या फळांना आता मागणी होऊ लागली आहे. विशेषतः कलिंगड, खरबुजाच्या फळांना अधिक मागणी होऊ लागली आहे. कलिंगडला प्रतिकिलोस ५ ते १२ रुपये तर खरबूजला १० ते २५ रुपये असा दर मिळाला आहे. कलिंगडची ४० ते ५० टेम्पो, खरबूजची १५ ते २० टेम्पोची आवक झाली. सफरचंदाची अडीच हजार पेटींची आवक झाली असून त्याच्या दरात १०० रुपये वाढ झाली आहे. मात्र त्याला फारशी मागणी नाही. डाळिंबाची ३० ते ३५ टन एवढी आवक झाली असून त्याच्या दरात २० टक्के घट झाली आहे. स्ट्रॉबेरीची चार टन आवक असून मागणी कमी झाली आहे. उन्हामुळे माल खराब होत आहे. किन्नू फळाची पाच ते साडेपाच हजार पेटींची आवक झाली आहे.

चार महिन्यांपासून सुरू असलेला बोरांचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. बाजारात नगण्य आवक होत आहे. येत्या दोन आठवड्यांत आवक बंद होईल. गेल्या महिन्यात बोरांची चार ते पाच हजार गोण्यांची होणारी आवक घटली असून अवघी दोनशे गोणी इतकीच आवक झाली. आवक घटल्याने दरात दहा ते वीस टक्क्यांनी वाढ झाली.

सुरमई, बोंबीलमध्ये किरकोळ वाढ

रत्नागिरीहून होणारी मासळीची आवक रविवारी झाली नाही. आंध्रहून राेहू, कतलाची सोळा टन; तर गुजरात, आंध्र प्रदेशातून मासळीची सर्वाधिक आवक झाली. गोव्याच्या मासळीला भाव नसल्याने मागणी नाही. भिगवणहून ४०० ते ४५० किलो तर खाडीच्या मासळीची १०० ते १५० किलो एवढी आवक झाली. खोल समुद्रातील मासळीची साठेआठ टन एवढी आवक झाली. बोंबील, सुरमईच्या दरात किलोमागे पाच ते सात रुपयांची वाढ झाली आहे.

लिंबाची विक्रमी आवक

उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू झाल्याने लिंबाची रसवंतीगृहासह हॉटेलचालकांकडून मोठी मागणी होते. त्यामुळे रविवारी बाजारात अकरा हजार गोणी एवढी विक्रमी आवक झाली. मात्र आवक वाढली असली तरी मागणी असल्याने त्याच्या दरावर कोणताही परिणाम झाला नाही. नगर, सोलापूर जिल्ह्यातून लिंबाची विक्रमी आवक झाली. पुणे शहर तसेच राज्यातील इतर भाग आणि गुजरातच्या व्यापाऱ्यांची लिंबांना अधिक मागणी होऊ लागली आहे, अशी माहिती लिंबाचे व्यापारी विलास जाधव यांनी दिली. पिवळ्या रंगाच्या लिंबाचे प्रमाण अधिक आहे. एका गोणीस १०० ते ३५० रुपये भाव मिळाला आहे. पुढील महिन्यात लिंबाची आवक घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाववाढ होण्याची शक्यता आहे, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

‘नाइटलाइफ’सह हवे ‘सुरक्षित’लाइफ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबईप्रमाणे पुण्यातही नाइटलाइफ सुरू करण्यात आले, तर त्याचे नक्कीच स्वागत करण्यात येईल. मात्र, वर्किंग वुमेनचा विचार केला, तर त्यांच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे त्यांची सुरक्षितता आहे. आपली सुरक्षा धोक्यात घालून कोणतीही महिला नाइटलाइफचे स्वागत करणार नाही. नाइटशिफ्ट करणाऱ्या करणाऱ्यांना महिलांना रात्री कामावरुन घरी परतताना सर्वांत काळजीचा मुद्दा सुरक्षित घरी पोहचणे हाच असतो. पुण्यात रात्री दहानंतर शहरातील अनेक भागांमध्ये जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नाही. रात्रीच्या वेळी रिक्षा किंवा इतर वाहन मिळाले तरीही आपण घरी व्यवस्थित पोहचू किंवा नाही याची खात्री नसते.

पुण्यातील काही रस्त्यांवर रात्री उशिरापर्यंत गर्दी दिसते याचा अर्थ पुण्यातील नाइटलाइफ सुरक्षित होऊ शकते असा मुळीच नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि व्यवस्था उभी करावी लागेल. पोलिस यंत्रणेवर सुरक्षेचा ताण येईल. बेकायदेशीरपणे रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली हॉटेल्स, पब, डिस्को कायदेशीरपणे सुरू करण्यात आले, तर रात्री उशिराच्या नावाखाली पैसे उकळले जाणार नाहीत. रात्री उशिरा कामावरून घरी परतलेल्या महिला आणि मुलींना सुरक्षेच्या कारणामुळे रात्री उशिरा हॉटेलमध्ये खाण्याचा आस्वाद घेता येत नाही.

नाइटलाइफ एन्जॉय करायचे असेल, तर सुरक्षिततेची खात्री हवीच, असे मनिषा घाटे यांनी सांगितले. 'अनेक कंपन्यांमध्ये आजही नाइट शिफ्टसाठी महिलांना प्राधान्य दिले जात नाही. नाइट शिफ्ट करणाऱ्या महिलांना रात्री त्यांच्या घरापर्यंत पोहचविण्याची व्यवस्था कंपन्यांकडून केली जाते. कॅबमध्ये सुरक्षारक्षकही असतो. कॅबमध्ये असलेल्या महिलेला एकटी असेल, तर तिला शेवटी सोडले जात नाही. तिच्याबरोबर असलेल्या पुरुष सहकाऱ्यांना शेवटी सोडले जाते. पुण्याच्या नाइट लाइफबद्दल बोलायचे म्हटले, तर ते एन्जॉय करण्यासाठी अजूनही सुरक्षित नाही. रात्री अकरानंतर शहरातील अनेक भाग बंद झालेले असतात. त्यामुळे रात्री दहापर्यंत बहुतांश वर्दळ दिसते. रात्री दहानंतर शहरात प्रवास करायचा असेल, तर लोकांचे हाल होतात. सार्वजनिक वाहतूक व्यस्थाही उपलब्ध नसते. शहरातील नाइटलाइफ एन्जॉय करायचे असेल, तर सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी. मात्र, पुण्यात अशी व्यवस्था नाही. रात्री उशिरा शहरात प्रवास करायचा असेल, तर तुमच्याकडे स्वतःचे वाहन असणे गरजेचे आहे, असे घाटे यांनी सांगितले.

सायली सिरसीकर यांनीही महिलांच्या सुरक्षेबाबतचा मुद्दा मांडला. 'पुण्यात महिला नाइटलाइफ एन्जॉय करू शकत नाहीत. मुंबईचा विचार केला तर तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरक्षित आहे. शहराच्या कोणत्याही भागात तुम्ही रात्रीच्या वेळीही पोहचू शकता. पुण्यात अशी परिस्थिती नाही. रात्री उशिरा पीएमटी पुण्यात सुरू नसतात. त्यामुळे वाहतूकीची मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मुख्य म्हणजे महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. त्यांनाही सन्माने वागविले पाहिजे. त्यांचा आदर केला गेला पाहिजे,' असे सिरसीकर यांनी सांगितले.

'पुण्यात काही वर्षांपूर्वी आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीत घडलेल्या घटनांतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत काही नियम काटेकोर करण्यात आले. मात्र, अद्यापही ते किती पाळले जातात हे पाहायला हवे. पुण्यातील नाइट लाइफसाठी सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे,' असे दिशा श्रर्मा हिने सांगितले. पुण्यातील नाइटलाइफ सुरू करण्यात आले, तर त्यामुळे शहराची ओळख आणि अर्थकारण आणखी बदलेल. मात्र, त्यासाठी मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.

पुणे @ नाइटलाइफ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रात्री उशिरापर्यंत कार्यक्रम, नाट्यप्रयोग करणाऱ्या कलाकारांसाठी नाइटलाइफ उपयुक्त आहे. तसेच त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांनाही फायदाच होऊ शकतो. त्यामुळे पुण्यात नाइटलाइफ सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मत कलाकारांनी व्यक्त केले.

पुण्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकेही नेहमीच होत असल्याने त्यानंतर कलाकारांना जेवणासाठी बाहेरच जावे लागते. चांदणी चौक, कोरेगाव पार्क, बाणेर, हडपसर, कॅम्प आदी ठिकाणी रात्रीच्यावेळी हँगआउट करण्यासाठी बरीच ठिकाणे आहेत. अगदी खिमापावपासून ते पबपर्यंत सगळे काही त्यात येते. मात्र, शहरात रात्री उशीरापर्यंत सुरू असणारी सामान्य हॉटेल्स नसल्याने कलाकारांची अनेकदा गैरसोय होते. अशा परिस्थितीत पुण्यात नाइटलाइफला मान्यता मिळाल्यास सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरेल.

याबाबत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी म्हणाली, 'नाइटलाइफची संकल्पना म्हणजे पब आणि पार्टी पुरतीच नाही. सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे नाइटलाइफ असले पाहिजे. रात्री उशिरा फाइव्हस्टार हॉटेल्सव्यतिरिक्त शहराच्या मध्यवर्ती भागातील साधी, परवडणारी हॉटेल्स सुरू राहू शकल्यास रात्रीच्या वेळी कलाकारांना खाण्याच्या बाबतीतील गैरसोय टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.' पुण्यात नाइटलाइफला परवानगी मिळणे गरजेचे असल्याचे अभिनेता सुयश टिळकने सांगितले. 'पुण्यात रात्री उशिरा खाद्यपदार्थ किंवा गरजेची वस्तू मिळणे कठीण असते. एकांकिका स्पर्धांच्या रात्री उशिरापर्यंत तालमी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेकदा उपाशी रहावे लागते. तसेच नाटकाच्या प्रयोगावेळी कलाकारांना काहीतरी व्यवस्था आधीच करावी लागते. आयत्यावेळी काहीच मिळत नाही. नाइटलाइफला मान्यता मिळाल्यास ही अडचण दूर होऊन पुण्याच्या मध्यभागातच चांगली सोय होऊ शकेल. नाइटलाइफ म्हणजे पब-पार्टी इतकेच नाही. तसेच हे नाइटलाइफ सुरक्षित असणेही आवश्यक आहे,' असेही तो म्हणाला.

पेट्रोल पंपावर दोन तरुणांचा गोंधळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
चंदननगर येथील श्री 'व्यंकटेश्वरा पेट्रोलियम' या पेट्रोलपंपावर दोन तरुणांनी रविवारी सायंकाळी पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास चाकूचा धाक दाखवून कर्मचाऱ्यांना धमकावून गोंधळ घातल्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणी पेट्रोलपंप चालकांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली असून, संबंधित तरुणांचा प्रताप क्लोज सर्किट टीव्हीच्या (सीसीटीव्ही) कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
या पेट्रोलपंपावर सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास दोन तरुण दुचाकीवरून आले. त्यांनी गाडी रांगेत उभी केली नव्हती. त्यावेळी पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रांगेत येण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी रांगेत उभे राहणार नाही, अशी भूमिका घेत पेट्रोल भरण्यास सांगितले. त्यावरून वाद सुरू असताना, दोन्ही तरुणांनी चाकू बाहेर काढले आणि ते कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेले. या प्रकारामुळे कर्मचारी आणि पंपावरील वाहन चालकांमध्ये गोंधळ उडाला. या प्रकाराची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला कळविण्यात आल्याचे पंपाचे चालक लचित पारनाईक यांनी सांगितले.

पंपावरील 'सीसीटीव्ही'मध्ये या प्रसंगाचे चित्रिकरण झाले आहे. दोन्ही तरुणांविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार दिली असल्याचे पारनाईक यांनी स्पष्ट केले.

बँकांच्या संपाचा निर्णय आज शक्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी देशभरातील दहा लाख बँक कर्मचारी बुधवारपासून चार दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत. या संपामुळे ऐन रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बँकांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. दरम्यान, मुंबईत आज (सोमवारी) होणाऱ्या चर्चेवर या संपांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

बँक कर्मचारी संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (युएफबीयू) हा संपाचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यानंतर देशाचे मुख्य कामगार आयुक्त पी. पी. मित्रा यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीत तोडग्यासाठी बैठक घेतली. यामध्ये बँकांची संघटना असलेल्या इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि युएफबीयू, एआयबीईएचे प्रतिनिधी आणि अर्थ मंत्रालयाचे उपसचिव गुलाब सिंह सहभागी झाले होते. या बैठकीत मित्रा यांनी आयबीएला बँक कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आयबीएने बँक कर्मचारी संघटनांना आज (सोमवारी) पुन्हा चर्चेसाठी निमंत्रण दिले असून, आज होणाऱ्या या चर्चेवरच या संपांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

'आयबीएने आपल्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावात केवळ अर्ध्या टक्क्याने वाढ केली असून ती १३ टक्क्यांपर्यंत आणली आहे. हा प्रस्ताव आम्हाला मान्य नाही. आम्ही १९.५ टक्के वेतनवाढीची मागणी करत आहोत. मागील संप आयबीएच्या विनंतीवरून मागे घेण्यात आला होता. परंतु, आयबीएने आपल्या प्रस्तावात कोणतीही सुधारणा न केल्याने युबीएफयूने पुन्हा देशव्यापी संप पुकारला आहे,' असे युबीएफयूचे राज्य निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी सांगितले. या संपामध्ये रिझर्व्ह बँक, आयडीबीआय, नाबार्ड आणि सिडबीचे कर्मचारीही सक्रिय सहभाग घेणार असून २५ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे मोर्चाचे आयोजन केल्याचेही उटगी यांनी सांगितले.

'मुख्य कामगार आयुक्त आणि आयबीएने संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे. आयबीएच्या विनंतीनुसार मागील संपही आम्ही मागे घेतला होता. मात्र, आयबीएने केवळ अर्धा टक्क्याची वाढ करण्याची तयारी दर्शविल्याने आता पुन्हा संपाचा निर्धार करण्यात आला आहे,' असे नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्सचे सरचिटणीस डॉ. सुनिल देशपांडे यांनी सांगितले.

वेतनवाढीचा तिढा

बँक अधिकारी, कर्मचारी यांची वेतनवाढ इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि बँक कर्मचारी संघटना यांच्यादरम्यान होणाऱ्या द्विपक्षीय करारानुसार ठरते. यापूर्वीच्या म्हणजेच नवव्या द्विपक्षीय कराराची मुदत एक नोव्हेंबर २०१२ रोजीच संपुष्टात आली आहे. तेव्हापासून तब्बल २८ महिने बँक कर्मचारी वेतनवाढीसाठी संघर्ष करत आहेत. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी पाच वेळा देशव्यापी संप केला असून तीन वेळा संप मागे घेण्यात आला होता.

वेतनवाढीच्या मागणीसाठी आयबीए बँक कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करत आहे. त्यासाठी संप करणे देशहिताच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. आयबीए आणि बँक कर्मचारी संघटना यांनी द्विपक्षीय चर्चेतूनच हा प्रश्न सोडवावा.

- अरूण जेटली, अर्थमंत्री

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images