स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवानाधारक संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेच्या नुकत्याच शिरुर येथे झालेल्या बैठकीअंती हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार येत्या मंगळवारी तालुकास्तरीय संघटनेतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
स्वस्त धान्य दुकानदारांचे मंगळवारी धरणे आंदोलन
↧
↧
‘नेतेमंडळ‌ींनो, तुम को भी लडना पडेगा...’
विरोधी पक्षाची भूमिका बजावताना रस्त्यावर येऊन जोवर जयंत पाटील यांच्यासारखे मंत्री अटक होत नाहीत, तोवर आम्ही (कार्यकर्त्यांनी) का अटक करून घ्यायची ? तुम लडो, हम कपडे संभालते है, असे यापुढे चालणार नाही, तर अब तुम्हे भी लडना पडेगा...
↧
तुम्हाला, देश कुठे न्यायचाय?
‘एमआयएमसारख्या संघटनेला जाणीवपूर्वक शक्ती देण्याचे काम सुरू असून, दुसरीकडे घरवापसी, नथुरामाचे उदात्तीकरण यासारखे कार्यक्रम हाती घेण्याचे काम सुरू आहे, त्यातून या देशाच्या ऐक्याला सुरूंग लागेल, असा इशारा देऊन तुम्हाला, हा देश कुठे न्यायचाय,’ असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी केला.
↧
अल्पवयीन मुलींवर तरुणांचा बलात्कार
शहरातील एका शाळेमधील विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार निदर्शनास आला असतानाच, दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत.
↧
‘प्रहार अपंग’चे मागण्यांसाठी आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'ग्रामपंचायत हद्दीतील अपंगांच्या नोंदणीसाठी ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून अपंगांच्या कल्याणासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना तीन टक्के राखीव निधी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत खर्च करण्याचे आदेश दिला जाईल,' असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी दिले. अपंग व्यक्ती कायदा १९९५ व शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींकडून तीन टक्के राखीव निधी खर्च केला जात नाही, तसेच विविध मागण्यांसाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनातर्फे जिल्हा परिषदेबाहेर आंदोलन करण्यात आले. पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव, जिल्हाध्यक्ष सुरेखा ढवळे, उपाध्यक्ष रफिक खान, विजय तांबे, युवराज निकाळजे आदी या वेळी उपस्थित होते. सरकारच्या सर्व लाभाच्या योजनांसह घरकुल आणि व्यापारी गाळे वाटपात अपंगांना तीन टक्के राखीव जागा देण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन या वेळी उमाप यांनी दिले.
↧
↧
अगोदर पुनर्वसन, मगच पूल किंवा मार्ग
हडपसर : 'उड्डाणपूल करा किंवा भुयारी मार्ग करा; मात्र अगोदर विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे आणि भविष्याचा वेध घेऊन पन्नास वर्षांचे नियोजन करावे, यासाठी एक सर्वपक्षीय कृती समिती तयार करून त्याद्वारेच निर्णय घ्यावा,' असे आमदार योगेश टिळेकर यांनी जागृती मेळाव्याच्या चर्चेत सांगितले. ससाणेनगर येथील रेल्वे क्रॉसिंग गेटवर उड्डाणपूल करायचा की भुयारी मार्ग, या विषयावर जागृती करण्यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व नागरिकांचा मेळावा आमदार योगेश टिळेकर यांनी सुवर्णमंगल कार्यालयात आयोजित केला होता. त्या वेळी आमदार योगेश टिळेकर, स्थानिक नगरसेवक विजया वाडकर, शफी इनामदार, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता एम. डी. गंभीरे, पथ विभागाचे उपअभियंता हनुमंत खलाटे, कन्सल्टंट एम. जी. कुलकर्णी, स्थायी समितीचे माजी सदस्य दिलीप तुपे, मारुती तुपे, माउली कुडले, योगेश ससाणे, विकास रासकर, जीवन जाधव, अमित घुले, प्रमोद भानगिरे, दत्तोबा ससाणे, कलेश्वर घुले उपस्थित होते. ससाणेनगर, सय्यदनगर, चिंतामणीनगर, महंमदवाडी, हांडेवाडी रोड, उंड्री, होळकरवाडी परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भुयारी मार्ग कसा आहे, याची स्लाइड शोद्वारे महापालिकेने माहिती दिली. त्यावर नागरिकांनी आपली मते मांडली. भुयारी मार्गात पावसाचे पाणी कोठे जाणार, असा सवाल विचारून, अगोदर बाधित घरांचे पुनर्वसन करा, पर्यायी रस्ते तयार करा, नंतरच उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग करा, असा सूर सर्वांनीच धरला.
↧
मागण्यांवरून काँग्रेसजन रस्त्यावर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सत्तेवर येण्याआधी केंद्र आणि राज्य सरकारने नागरिकांनी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केली नाहीत. भाजप सरकारच्या निषेधार्थ शहर कॉँग्रेसकडून सोमवारी बालगंधर्व चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. 'खोटारड्या सरकारचा धिक्कार असो, महागाई कमी झालीच पाहिजे, वीजदर कमी करा,' अशी घोषणाबाजी करत सरकारचा धिक्कार करण्यात आला.
काँग्रेस कमिटीचे चिटणीस प्रकाश सातपुते, मनीषा पाटील, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष कमल व्यवहारे, गोपाळ तिवारी, शहराध्यक्ष अभय छाजेड, उपमहापौर आबा बागूल, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, सुनील शिंदे, माजी आमदार चंद्रकांत छाजेड, बाळासाहेब शिवरकर, नगरसेवक मुकारी अलगुडे, सुनंदा गडाळे, अविनाश बागवे, शीतल सावंत, वैशाली मराठे, संगीता तिवारी, नुरूद्दीन सोमजी, नरेंद्र व्यवहारे, सुनील मलके, सचिन आडेकर यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
↧
खडी व क्रश सँडच्या दरवाढीला मान्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
क्षमतेपेक्षा जादा वाहतूक करण्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने आणलेल्या बंधनांमुळे क्रश सँड आणि खडीच्या दरात वाढ मिळण्याची पुणे जिल्हा खाण असोसिएशनची मागणी मान्य झाली आहे. ही दरवाढ मान्य झाल्याने क्रशर चालकांनी बंद मागे घेतला आहे. या दरवाढीमुळे एक ब्रास खडीसाठी आता २६०० रुपये, तर क्रश सँडसाठी ३,१५० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
शहर व ग्रामीण भागात क्रश सँड, डबर व खडीची क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करण्यावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) निर्बंध आणले आहेत. या निर्बंधांनुसार आता दोन ब्रासपेक्षा अधिक वाहतूक केल्यावर ट्रकवर आणि तीन ब्रासपेक्षा अधिक वाहतूक केल्यावर हायवा गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. या निर्बंधांमुळे खडी व क्रश सँडची वाहतूक परवडत नसल्याचे खाण असोसिएशनचे म्हणणे होते. तसेच खडी व क्रश सँडचा उत्पादन खर्चही वाढला असल्याने असोसिएशनने दरवाढ देण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेकडे केली होती; मात्र ही मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने मान्य केली नाही. त्यामुळे खाण मालकांनी क्रशर बंद ठेवून खडी व सँडची निर्मिती थांबवली होती.
या संदर्भात खाण असोसिएशन व क्रेडाई संघटनेची चर्चा झाली. त्यात खडी व क्रश सँडच्या दरात वाढ करण्यास संमती देण्यात आली. खडीच्या दरात चारशे रुपयांनी वाढ मंजूर झाल्याने ब्रासला २६०० रुपये आणि सँडला ३५० रुपये वाढ देण्यात आल्याने ब्रासमागे ३१५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही दरवाढ फक्त क्रशर मालकांना देण्यात आली आहे. वाहतूकदारांना त्यात काहीही फायदा नसल्याने त्यांनी याबद्दल नाराजी प्रकट केली आहे.
बांधकाम दरात वाढ शक्य
खडी व क्रश सँडच्या दरात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे बांधकामांच्या दरात वाढ झाली आहे. ही दरवाढ पर्यायाने फ्लॅटच्या किमतीत वाढ करणारी ठरेल. खडी व क्रश सँड महागल्याने फ्लॅटच्या किमती पन्नास ते शंभर रुपयांनी वाढण्याची शक्यता बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
↧
‘डीपी’साठी अवघा महिनाच
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यावर (डीपी) आलेल्या हरकती-सूचनांबाबतचा नियोजन समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर पालिकेतील कारभाऱ्यांना त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अत्यल्प कालावधी मिळणार आहे. पाच एप्रिलपर्यंत सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसह हा अहवाल शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविणे बंधनकारक असल्याने अहवाल सादरीकरणापासून ते त्यातील दुरुस्त्यांसह सुधारित नकाशे व नियमावली प्रसिद्ध करण्यासाठी महिन्यापेक्षाही कमी अवधी उरला आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या डीपीवर तब्बल ८७ हजार हरकती-सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांपासून या हरकती-सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. ती संपल्यानंतर नियोजन समितीच्या सदस्यांमार्फत त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे कामही आता अंतिम टप्प्यात आले असून, येत्या आठवड्यात हा अहवाल सादर केला जाण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसह राज्य सरकारकडे हा अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत ५ एप्रिल आहे. तत्पूर्वी, एक महिना म्हणजेच पाच मार्चपर्यंत सुधारित डीपी नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्याचेही बंधन पालिकेवर आहे.
सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर मूळ डीपीमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी, नव्याने नकाशे तयार करण्यासाठी; तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) काही बदल असल्यास त्यानुसार सुधारित नियमावलीसाठी प्रशासनाला काही अवधी लागणार आहे. त्यामुळे, नियोजन समितीने हरकती-सूचनांबाबत केलेल्या शिफारसींवर निर्णय घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना काही मोजकेच दिवस मिळणार आहेत. या प्रक्रियेला विलंब झाल्यास अथवा सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेण्यास वेळ लावला, तर राज्य सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या डीपीमध्ये मेट्रोच्या नियमावलीचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. मूळ डीपी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मेट्रो नियमावलीबाबत स्वतंत्र हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावरील, सुनावणीही पूर्ण झाली असल्याने त्याचा अंतर्भावही यात केला जाईल. मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटरपर्यंत चार एफएसआय देण्यासच सर्वाधिक विरोध केला गेला होता.
'डीपी'चा प्रवास
२८ मार्च २०१३ : शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रा-रूप विकास आराखडा (डीपी) प्रसिद्ध
२६ जून २०१३ : डीपीवरील हरकती-सूचना नोंदविण्याची मुदत समाप्त. तब्बल ८७ हजार हरकतींची नोंद
२४ फेब्रुवारी २०१४ : हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी आठ महिन्यांनी नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती
५ मे २०१४ : हरकती-सूचनांवरील सुनावणीला प्रारंभ; अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे पहिल्याच दिवशी सुनावणी स्थगित
१९ मे २०१४ : सुनावणीला पुन्हा सुरुवात. भाजपचा पुन्हा गोंधळ
फेब्रुवारी २०१५ : डीपीवरील नियोजन समितीचा अहवाल सादर होणार
५ एप्रिल २०१५ : डीपी राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत
↧
↧
साहित्य-संस्कृतीचा शब्दखजिना आता ‘नेट’वर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने यापूर्वी प्रकाशित केलेली विविध ज्ञानशाखांमधील तब्बल ४४४ पुस्तके आपल्या वेबसाइटवर 'जशी आहेत तशी' स्वरूपात (पीडीएफ) मोफत डाउनलोड करण्यासाठी वाचकांना उपलब्ध करून दिली आहेत. मंडळाच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे वाचनप्रेमी रसिकांकडून स्वागत होत आहे.
मंडळाच्या https://msblc.maharashtra.gov.in/download या वेबसाइटवर ही पुस्तके उपलब्ध आहेत. 'मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व कला या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रास लाभलेला थोर वारसा जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी, मराठी भाषेत विविध विषयांवरील मूलभूत संशोधन व प्रकाशन यांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने १९ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. महाराष्ट्राची भाषा, संस्कृती, साहित्य आणि इतिहास तसेच विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, समाजविद्या यांच्या कक्षेत येणाऱ्या विषयांवर मराठीमध्ये ग्रंथरचना करणे हे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आधुनिक महाराष्ट्राच्या वाङ्मयीन गरजा लक्षात घेऊन सुरूवातीपासूनच मंडळ मौलिक व बहुविध वाङ्मयीन निर्मितीसाठी कार्यरत आहे. ज्ञान आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी साधन स्वरूप व आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील अद्ययावत प्रगतीची माहिती देणारी, मूलभूत ज्ञान देणारी पुस्तके व अभिजात ग्रंथ वाचकांना उपलब्ध करून देण्यावर मंडळाने लक्ष केंद्रित केले आहे. या अनुषंगानेच मंडळाच्या वतीने प्रकाशित ४४४ पुस्तके ई-बुक स्वरूपात वाचकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. यानुसार ज्ञानाचा हा अनमोल ठेवा असलेली मंडळाची ४४४ पुस्तके जशी आहेत त्या स्वरुपात मंडळाच्या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत,' असे निवेदन मंडळाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
मोफत डाउनलोडसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली सर्व पुस्तके, तसेच ई-बुक स्वरूपातील सर्व पुस्तके या सर्वांचे प्रतिमुद्राधिकार (कॉपीराइट) मंडळाकडे राहतील. मंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहिती, सर्व ई-बुक व स्कॅन करून उपलब्ध करून देण्यात आलेली सर्व पुस्तके व त्यातील मजकूर मंडळाच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणासाठी पुनर्मुद्रित अथवा प्रकाशित करता येणार नाही किंवा त्याचा वापर करता येणार नाही.
कोणती पुस्तके उपलब्ध?
या साइटवर 'सौंदर्यशास्त्रावरील तीन व्याख्याने', 'लिओनार्दो दी विंची'पासून ते 'सुती वस्त्रोद्योग', 'मधुमेह'पर्यंत अनेक विषयांवरील पुस्तके उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्राचे शिल्पकार या मालिकेत अहिल्याबाई होळकर, महर्षी कर्वे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतराव नाईक या सर्वांची चरित्रेही आहेत. भरतनाट्य शास्त्राचा अठ्ठाविसावा अध्याय, स्ट्रॅविन्स्कीचे सांगीतिक सौंदर्यशास्त्र ते महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा स्वातंत्र्यलढा अशी या पुस्तकांची रेंज आहे.
↧
‘मराठा आरक्षित’ प्रवेश रोखले
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मराठा आरक्षणांतर्गत राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांमधील २२०० प्रवेश रद्द करण्याची कार्यवाही तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) सुरू केली आहे. पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ एज्युकेशन अँड रीसर्च या संस्थेतील सात विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र दिल्याने या प्रश्नाला तोंड फुटले आहे. राज्य सरकारनेदेखील या शैक्षणिक आणीबाणीची गंभीर दखल घेतली असून, मंत्रिमंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीत हे प्रवेश नियमित करण्यासंदर्भात विशेष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राज्यात मराठा आणि मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने अंमलबजावणी समस्या निर्माण झाल्या. दरम्यानच्या काळात आरक्षणाच्या तरतुदीचा आधार घेत राज्यात विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविल्या गेल्या. त्याद्वारे इंजिनीअरिंगला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अर्थात, हे आरक्षणच अद्याप कायदेशीर परीक्षेत संमत झाले नसल्याने या सर्व प्रवेशांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील कॉलेजचे प्रवेश तंत्र शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी दिलेल्या आदेशानुसार रद्द केले जात असल्याचे कॉलेजने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या राजकीय-कायदेशीर तिढ्यामुळे आपल्याला जात प्रमाणपत्र प्राप्त होऊ शकले नाही. तसेच, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने हे प्रमाणपत्र देण्यास मध्यंतरीच्या काळात सरकारी आदेशानुसार स्थगितीच देण्यात आली होती. त्यामुळेच, प्रवेशासाठीची कागदोपत्री पूर्तता न करण्यात आपला कोणताही दोष नाही, असा दावादेखील या विद्यार्थ्यांनी केला.
'तंत्रशिक्षण'चे मौन
मराठा आरक्षणाच्या कोट्यातून झालेले प्रवेश नियमित करण्यात आले आहेत किंवा कसे, याबाबत विचारणा केली असता तंत्रशिक्षण संचालनालयातील उच्चाधिकाऱ्यांनी मौनच बाळगणे पसंत केले. राज्याच्या अॅटर्नी जनरलने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार आणि राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाच्या आधीन राहून कार्यवाही करू, असे स्पष्ट करण्यात आले.
'नुकसान होऊ देणार नाही'
'मराठा समाजाच्या आरक्षणांतर्गत झालेले सर्व प्रवेश नियमित केले पाहिजेत, अशी राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळेच, मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत त्या संदर्भातील विशेष प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही,' अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.
↧
एक लिटर रॉकेलमध्ये महिन्याभराचा स्वयंपाक
पुणेः कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या महिन्याच्या स्वयंपाकासाठी किती रॉकेल लागेल? केंद्र सरकारने तरी या प्रश्नाचे उत्तर 'एक लिटर,' असे दिले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात सरकारचे उत्तर अर्धा लिटर इतकेच होते. राज्य सरकारने पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्राने रॉकेलच्या कोट्यात थोडीशी वाढ केली आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात एकूण मागणीच्या २१ टक्के इतका असलेला कोटा या महिन्यात ३० टक्के इतका झाला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याच्या रॉकेलच्या कोट्यात सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. राज्यातील गॅस सिलिंडरच्या वापरात वाढ झाल्याचे कारण त्यासाठी दाखविण्यात येत आहे. मात्र, घरी सिलिंडर नसलेल्या प्रामुख्याने गोरगरीब कुटुंबांमध्ये स्वयंपाकासाठी रॉकेलचा वापर होतो. पुणे शहरात सहा हजार ६१५ किलोलिटर रॉकेलची गरज आहे. राज्य सरकारने पाठपुरावा केल्याने तीस टक्के कोटा उपलब्ध झाला आहे.
↧
आश्वासनानंतर संप स्थगित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी गेल्या पंचवीस दिवसांपासून पुकारलेले काम बंद आंदोलन सोमवारी स्थगित करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या एप्रिल महिन्यापर्यंत मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्याने हे आंदोलन थांबविण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनामुळे रखडलेल्या मोजण्यांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नव्याने भरती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी द्यावी, भूमी अभिलेख विभाग तांत्रिक म्हणून घोषित करण्यात यावा व लिपिक वर्गीय पदे तातडीने भरण्यात यावीत आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेने बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले होते. या मागण्यांसदर्भात संघटनेची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा झाली. परंतु त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशीही संघटनेकडून संपर्क साधण्यात आला. मात्र, मागण्या लेखी मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला. त्यामुळे हे आंदोलन जवळपास पंचवीस दिवस लांबले.
महसूल विभागाचे उपसचिव डॉ. माधव वीर यांनी संघटनेच्या नेत्यांसमवेत चर्चा केली आणि एप्रिलपर्यंत मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे संघटनेने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मागण्यांचे आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेने फटाके वाजवून आंदोलन थांबविले. या काम बंद आंदोलनात वीस हजारहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. आंदोलन सुरू असताना या कर्मचाऱ्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीसही बजावण्यात आल्या. त्याचा आंदोलनावर काहीही परिणाम झाला नाही.
काम बंद आंदोलनामुळे हवेली तालुक्यातील मोजणीची चारशे ते पाचशे प्रकरणे रखडली आहेत. कर्मचारी मंगळवारपासून कामवार रुजू झाल्यावर ही प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावली जातील. त्यासाठी जादा वेळ काम करण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दाखविली आहे. मोजणी न झालेल्या प्रकरणांसाठी कोणतीही जादा फी आकारली जाणार नाही. मोजणीसाठी या महिन्यात दिलेल्या तारखांचीही वेळेवर मोजणी करण्यात येईल.
- शिवाजी भोसले उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख
↧
↧
वाहनचोरी, घरफोडी करणाऱ्या मुलाला अटक
पुणेः भारती विद्यापीठ पोलिसांनी वाहन चोरी आणि घरफोडी करणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. तर इतर दोघांना अटक केली आहे. या आरोपींकडून चोरीच्या चार दुचाकींसह सुमारे दीड लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आकाश अरुण कांबळे (वय १९, रा. पद्मावती) आणि गोविंद मुकेश कांबळे (वय १९, रा. रामनगर, वारजे) यांना अटक करण्यात आली. तर, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती अशी माहिती भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांनी दिली.
↧
‘रेबीज’च्या उपचाराचे अज्ञान
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कुत्रा चावल्यानंतर होणाऱ्या 'रेबीज'च्या आजाराबाबत नेमके कोणते उपचार करावेत, याबाबत सामान्य पुणेकर पेशंटमध्ये अज्ञान असल्याचा निष्कर्ष एका संशोधनातून काढण्यात आला आहे. चुना, मूत्र, हळदी, तिखटासारखे चुकीचे उपाय रेबीजचा आजार बरा करण्यासाठी होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे, तर ४८ टक्के पेशंटमध्ये आजार आणि त्याच्या उपचारांबाबत अज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाले.
भारती विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेजच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट विभागातील डॉ. ओमेर वाणी यांनी महापालिकेच्या सरकारी दवाखान्यात नुकतीच पाहणी केली. कॉलेजच्या कम्युनिटी मेडिसीन विभागाच्या प्रमुख डॉ. जयश्री गोठणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. वाणी यांनी संशोधन केले. विद्यापीठात नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेत शोधनिबंध सादर करण्यात आला. त्या संदर्भात डॉ. वाणी यांनी 'मटा'ला माहिती दिली.
कुत्रा चावल्यावर 'रेबीज'चा आजार होतो. त्यावर कोणते उपचार करावेत, याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहेत. त्यानुसार वैद्यकीय तज्ज्ञांनी पेशंटवर उपचार करणे अपेक्षित आहे. सरकारी हॉस्पिटलमधील तीनशे पेशंटशी संवाद साधून त्यांच्याकडून प्रश्नावली भरून घेण्यात आली. 'रेबीज'चा आजार झाल्यावर उपचार काय करता, कोणते उपचार करावेत, त्याची माहिती आहे का, घरातील पाळलेले अथवा रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला का किंवा उपचाराबाबत तुम्हाला कोणी सल्ले दिले आहेत का, यासारख्या प्रश्नांचा त्यात समावेश होता.
'कुत्रा चावल्यानंतर जखमेचे ठिकाण वाहत्या पाण्याने स्वच्छ करावे अथवा साबणाने स्वच्छ करावे असं मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात. मात्र, उपचाराबाबतचे अज्ञान असल्याने अनेक पेशंटनी थेट चुना लावणे, हळद, तिखट, मूत्र यासारखे उपाय केल्याची माहिती पेशंटनी दिली. 'रेबीज'चा आजार झाल्यानंतर पेशंट दगावतो. याच्यासह नेमके कोणते उपचार करावेत, याची माहिती नसणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अर्थात ४८ टक्के पेशंटना आजाराच्या उपचाराचे अज्ञान असल्याचे आढळले. कुत्र्याच्या चाव्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे उपचार न करणाऱ्या पेशंटचे प्रमाण ५९. ७ टक्के आहे. त्यापैकी चुना, मूत्र, हळदी, तिखट लावण्यासारखे उपचार करणारे सात टक्के पेशंट आहेत.'
भटक्या कुत्र्यांचा त्रास सर्वाधिक
भारती मेडिकल कॉलेज संशोधनात 'रेबीज'चा आजार होण्यामागे भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव अधिक होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
कुत्र्याने चावा घेतल्याने ५१.६६ टक्के पेशंटने साबणाने जखम स्वच्छ केली.
८०.७ टक्के पेशंटना रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
उर्वरित २० टक्के पेशंटना घरातील पाळीव प्राण्यांसह घोडा, मुंगूस, मांजरानेदेखील चावा घेतल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
↧
रायसोनी : १२ जणांना पोलिस कोठडी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पौड रस्त्यावरील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को. ऑप क्रेडिट सोसायटीतील ४० लाखांच्या ठेवींचा अपहार केल्याप्रकरणी संस्थापक प्रमोद रायसोनी यांच्यासह १२ जणांना कोथरूड पोलिसांनी अटक केली आहे. जळगाव येथील जेलमधून या आरोपींना कोथरूड पोलिसांनी सोमवारी ताब्यात घेतले. त्यांना पुण्यात विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायाधीश के. सी. वढणे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणी प्रमोद भाईचंद रायसोनी (वय ५४, रा. बळीराम पेठ, जळगाव), दिलीप कांतीलाल चोरडिया (५१), मोतीलाल ओंकार जीरी (४६), सुरजमल बभुतमल जैन (५०), दादा रामचंद्र पाटील (६७), भागवत संपत माळी (६३), राजाराम काशिनाथ कोळी (४७), भगवान हिरामण वाघ (६०), डॉ. हितेश यशवंत महाजन (५२), इंद्रकुमार आत्माराम ललवाणी (४०), शेख रमजान शेख अब्दुल नबी मन्यार (५५ सर्व रा. जामनेर, जळगाव), सुकलाल शहादु माळी (४५, रा. भगवाननगर जळगाव) यांना अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी मुकुंद काशिनाथ बडवे (६३, रा. रामबाग कॉलनी, पौड) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादी बडवे आणि इतर आठजणांनी रायसोनी यांच्या भारती विद्यापीठ, पौड रस्ता आणि फौंटन हेड अपार्टमेंट, संगम प्रेसजवळ कोथरूड येथे मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या. आठ सप्टेंबर २०१२ ते दोन जानेवारी २०१५ या कालावधीत या ठेवी होत्या. या घटनेत आरोपींनी संगनमत करून बडवे आणि इतर आठजणांची मुदतपूर्ती झालेली २१ लाख ७५ हजार ९४३ रूपये ही रक्कम त्यांना परत न करता त्याचा अपहार केला. आरोपींनी ठेवीदारांच्या गुंतवणूकीच्या रक्कमांचे हितसंरक्षण केले नाही. अशा प्रकारे आरोपींनी ४० लाखांचा अपहार केल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले आहे.
याप्रकरणी आरोपींना अटक करुन मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. रायसोनी सोसायटी नावाची जळगाव येथे संस्था सुरू करून त्याचे महाराष्ट्रात शाखा सुरू केल्या व ठेवीदार लोकांना त्यांच्या संस्थेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात रक्कम घेतलेल्या आहेत. कोथरूड येथे दोन शाखा सुरू करून तेथील ठेवीदारांच्या ४० लाखांचा अपहार केलेला आहे. त्या रक्कमा हस्तगत करायच्या आहेत.
वकिलांचा युक्तिवाद
आरोपींनी ठेवीदारांच्या रक्कमेतून स्वत:चे नातेवाइक किंवा मित्र यांना कर्जरूपाने दिले आहेत काय? किंवा त्यांच्या नावे मालमत्ता खरेदी केली आहे काय, कोथरूड येथील या संस्था सध्या बंद असून किती ठेवीदारांनी ठेवी ठेवल्या होत्या, याचा तपास करण्यासाठी आरोपींची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
↧
८० हजारांची फसवणूक; भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा
पुणे : 'तुमच्या दुकानात आणि घरात बाधा आली असून तुम्हाला पूजा घालावी लागेल,' असा बहाणा करत नारायण पेठेतील एका व्यावयासिकाला ८० हजार रुपयांना फसवण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी भोंदूबाबाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. प्रज्ञेश जोशी (वय ४५, रा. नारायण पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी भोंदू व्यक्तीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जोशी यांचे स्टेशनरीचे दुकान आहे. आरोपी हा जोशी यांच्या दुकानात गेला होता. बोलण्याचा बहाणा करत त्याने जोशी यांच्याशी ओळख वाढवण्याचा प्रयत्न केला. या भोंदूबाबाने जोशी यांच्या वैयक्तिक जिवनात घडलेले काही प्रसंग सांगत त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. 'तुमच्या दुकानात आणि घरात बाधा आली असून तुम्हाला पुजा घालावी लागेल,' असा बहाणाही त्याने केला. जोशी हे भोंदूबाबाच्या बहाण्याला बळी पडले आणि त्यांनी पुजा घालण्याचा निर्णय घेतला. पुजेच्यावेळी मांडलेले ५० हजार रुपये आणि सोन्याची साखळी असा सुमारे ८० हजार रुपयांचा ऐवज घेवून आरोपी पसार झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक राऊत अधिक तपास करत आहेत.
सोनसाखळी हिसकावली
आईमाता रोड ते गंगाधाम रोड रॉयल कार गॅरेजसमोर दुचाकीवर चालेलल्या महिलेच्या गळ्यातील ५२ हजार रुपयांची सोनसाखळी हिसकावल्याचा प्रकार सोमवारी रात्री घडला. या प्रकरणी मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मार्केटयार्ड परिसरात राहणाऱ्या एका ४९ वर्षांच्या महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी फौजदार एस. एस. पाटील अधिक तपास करत आहेत.
दुचाकीस्वार ठार
कात्रज परिसरातील नवीन बायपास रोडवर मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनवर एका अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अरुण वसंत अनपट (वय ५६, रा. त्रिमुर्ती चौक) असे अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. भारती विद्यापीठ पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात चालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल केला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक आर. व्ही. गौड अधिक तपास करत आहेत.
↧
↧
NCP चे नेतेच देतात नाकर्तेपणाची कबुली
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारतीय जनता पक्षाच्या कामांवर टीका करताना राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्या सरकारच्या काळात त्यांनी काहीच केले नाही, याचीच अप्रत्यक्ष कबुली देत आहेत. अजित पवार सातत्याने तसेच बोलत राहिल्यास राष्ट्रवादीचे ४१ आमदारांचे १४ आमदार व्हायला वेळ लागणार नाही,' असा टोला राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी लगावला. त्याच वेळी पुण्यातील मेट्रोच्या मुद्द्याला मात्र त्यांनी बगलच दिली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुनगंटीवार यांनी भाजप सरकारवर होत असलेल्या आरोपांविषयीची आपली भूमिका मांडली. दिल्ली निवडणुकींचे निकाल हे पक्षाने स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या योजनांचा समावेश केला जाणार आहे. या माध्यमातून राज्याचा विकासदर वाढविण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असल्याचे मुनगंटीवर यांनी सांगितले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये त्या त्या ठिकाणच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आणि स्थानिक परिस्थितीनुरुप विकासकामे सुरू करण्यासाठी बैठका घेण्यात येणार आहेत. या पुढील काळात सर्वच क्षेत्रांमध्ये योजना राबविताना त्या खर्चावर आधारित नव्हे, तर योजनांमधून मिळणाऱ्या निकालांवर आधारित कराव्या लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या नगर आणि नाशिक उपकेंद्रांसाठी भरीव तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
↧
शेवटच्या घटकापर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचवा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'समाजामध्ये अगदी तळागळापर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहोचविणे हे एक आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी केवळ सरकारी पातळीवरूनच नाही, तर समाजाच्या सर्वच घटकांकडून भरीव प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,' असे मत राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ६६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त विद्यापीठाच्या आवारात आयोजित वर्धापनदिन कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुनगंटीवार बोलत होते. या वेळी त्यांच्या हस्ते अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष प्रा. ना. स. फरांदे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनिल अवचट, सामाजिक कार्यकर्त्या नीलिमा मिश्रा, साहित्यिक यशवंत मनोहर, सिंधुताई विखे-पाटील, शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते बेबीलालजी संचेती यांना विद्यापीठाच्या जीवनसाधना गौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. कोल्हापूरचे श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू यांच्यासह विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मुनगंटीवार म्हणाले, 'विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांमध्ये देशनिर्मितीची भावना जागृत करत ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आजच्या स्पर्धात्मक युगात ज्ञान ग्रहण करण्याचा वेग वाढविणेही आवश्यक बनले आहे. त्यातूनच समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविणे शक्य होईल.' वित्त खात्याच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. मिश्रा, संचेती, फरांदे, मनोहर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले चेतना' आणि 'सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वार्ता' या विशेषांकाचेही या वेळी प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. गाडे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. कडू यांनी आभार मानले.
↧
पुन्हा पूर्वीसारखीच शिष्यवृत्ती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दहावी आणि बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा बोजा वाढत असल्याने त्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी घालण्यात आलेल्या काही अटी स्थायी समितीने मंगळवारी साफ फेटाळून लावल्या. तसेच, पूर्वीप्रमाणेच कोणत्याही अट आणि बंधनाविना ही शिष्यवृत्ती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
दहावी व बारावीच्या शिष्यवृत्तीसाठी गेल्या पाच वर्षांत पालिकेच्या खर्चांत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. खरोखरी गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ही शिष्यवृत्तीची रक्कम पोहोचत नसल्याची तक्रार केली जात होती. त्यामुळे, काही दिवसांपूर्वीच पक्षनेत्यांच्या बैठकीत शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची अट घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असे बंधन घालण्यात आले होते. त्याशिवाय, गुणांच्या टक्केवारीही वाढ केली गेली होती. मात्र, पक्षनेत्यांनी घेतलेले निर्णय स्थायी समितीने एकमताने फेटाळून लावले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक तेवढी तरतूद केली जाईल; तसेच निधीची कमतरता भासल्यास वर्गीकरणाद्वारे जादा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरूजी यांनी दिली. स्थायी समितीच्या निर्णयामुळे पुढील वर्षीही कोणत्याही अटी वा बंधनाविना अर्ज करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
बंधने लादण्यास विरोध
महापालिकेने २००८-०९ पासून मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावे अनुक्रमे दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास सुरुवात केली होती. पहिल्या वर्षी पावणेपाच कोटी खर्च करणाऱ्या पालिकेला २०१४-१५ साठी तब्बल २० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. अर्ज करणाऱ्यांची संख्या आणि त्यावरील खर्च वाढतच असल्याने त्यावर बंधने घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. पक्षनेत्यांच्या बैठकीतही त्याला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, सदस्यांनी शिष्यवृत्तीवर बंधने लादण्यास विरोध केल्याने पूर्वीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
↧
More Pages to Explore .....
