इमारतीमध्ये लागलेली आग विझविण्यासाठी फायरब्रिगेडला आता शिडी लावून कसरत करण्याची गरज उरणार नाही. शहर फायर ब्रिगेडच्या ताफ्यात अद्ययावत गाडी दाखल झाली आहे.
आगीचा अंदाज घेऊन रिमोटद्वारे पाणीफवारणी
↧
↧
भरधाव मोटारीने पिंपरीत तिघांना उडवले
पिंपरी कॅम्पातील साई चौकात खाद्यपदार्थाच्या गाड्यांवर खाण्यासाठी थांबलेल्या नागरिकांना भरधाव मोटारीने उडवले. त्यामध्ये तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सोमवारी (ता. २९) रात्री साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली.
↧
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच घरे महागणार?
सिमेंट कंपन्यांनी एकत्र येऊन केलेली दरवाढ, स्टील, वाळू-खडीच्या दरातील वाढ आणि नव्या वर्षात येऊ घातलेली रेडी रेकनरच्या दरातील प्रस्तावित वाढ... अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच घरे महाग होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
↧
वेबसाइटच्या त्रुटींचा फटका
सामाजिक न्याय विभागाच्या स्कॉलरशिपसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या वेबसाइटमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांवर स्कॉलरशिपपासून वंचित राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
↧
करडई हद्दपार होण्याच्या मार्गावर
तेल बियात करडीला अन्य साधारण महत्त्व आहे. जिरायत भागातील शेतकरी करडी हे अंर्तगत पीक म्हणूनच महाराष्ट्रात लागवड करतो. चार सारे ज्वारी तर एक सारा करडी अशा प्रकारे हे पीक घेतात.
↧
↧
पोलिओचीही इंजेक्टेबल लस
पोलिओमुक्त भारत घडविण्यासाठी देशात लवकरच पोलिओच्या ‘इंजेक्टेबल’ लसी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. औषधाचा डोस थेट शरिरात जात असल्याने या लसींची उपयुक्तता जास्त आहे.
↧
अफगाण ‘कॅप्टन’ गायब
लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात (सीएमई) प्रशिक्षणासाठी आलेला अफगाण सैन्यातील कॅप्टन दर्जाचा अधिकारी गेल्या आठ महिन्यांपासून ‘गायब’ झाला आहे.
↧
महापौर बंगल्यातून TV ची चोरी
शहराच्या प्रथम नागरिकाचा बंगला अशी ओळख असलेल्या महापौर बंगल्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या घोले रोडवरील शासकीय बंगल्यात रविवारी रात्री चोरी झाली.
↧
बंडखोर, अपक्षांचा शक्तिप्रदर्शनावर भर
खडकी कँटोन्मेंट बोर्ड निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येऊ लागला आहे, तसतशी प्रचाराची रंगत वाढत आहे.
↧
↧
स्कूलबसच्या चालकाचा जामीन अर्ज फेटाळला
वानवडी येथील सिटी इंटरनॅशनल शाळेतील अकरावर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी बसचालक कमरुद्दीन शेखने दाखल केलेला जामिनाचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला आहे. विशेष न्यायाधीश प्राची कुलकर्णी यांच्या कोर्टाने त्याचा अर्ज फेटाळला.
↧
मोडी लिपी केंद्र सरकारकडूनच ‘मोडीत’
हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या मोडी लिपीला केंद्र सरकारनेच मोडीत काढल्याचे चित्र आहे. म्हैसूरच्या भारतीय भाषा संस्थेत (सेंट्रल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लँग्वेज) मोडी लिपीच्या संवर्धन आणि प्रसाराचे कोणतेही काम होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
↧
जाहिरातबाजीत घोले रोडची ‘बाजी’
रस्त्याच्या कडेने जाहिरातींचे फलक लावण्यात महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांपैकी शिवाजी नगर भागातील घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाने बाजी मारली आहे. सर्वाअधिक वाहतुकीचा रस्ता अशी ओळख असलेल्या ढोले पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालयाला घोले रोडने मागे टाकले आहे.
↧
खंडपीठ आणि जागेचा ‘न्याय’
पुणे बार असोसिएशनतर्फे वर्षाच्या अखेरीस डिसेंबर महिन्यात आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. त्यासाठी वकिलांनी रास्ता रोकोही केला. बेकायदा आंदोलन केल्याप्रकरणी वकिलांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला.
↧
↧
पर्यावरणाला मिळावा अग्रक्रम
पर्यावणाच्या परीक्षेत सध्या पुणे काठावर पास झाले त्यामुळे, पुढील वर्षी फर्स्ट क्लास मिळविण्यासाठी काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे. निसर्गाच्या ऱ्हासाला लगाम लावण्यासाठी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन जरी झाले तरी पुण्याला सर्वाधिक गुण मिळवता येतील.
↧
उद्योगधंद्यांना गरज पायाभूत सुविधांची
उद्योगांच्या भरभराटीसाठी, प्रगतीसाठी शहरात उत्तम पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. सध्या शहरातील, उपनगरातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यातच वाहतूक कोंडीमुळे शहरांतर्गत वाहतूक ही डोकेदुखी बनली आहे.
↧
बांधकाम परवान्याचा पंचायतींना हवा अधिकार
जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामांना ग्रामपंचायतीमार्फत परवाना देणे, जिल्हा निर्मल करणे, बेघरांना घरे उपलब्ध करून देणे, जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र अद्ययावत व सुसज्ज बनविणे, इंग्रजी माध्यमातील नर्सरीच्या धर्तीवर अंगणवाड्यांचा विकास करणे....
↧
हवा गुणवत्तेचा ध्यास
सरत्या वर्षामध्ये शालेय आणि उच्चशैक्षणिक क्षेत्राच्या पातळीवर अनेक घडामोडी घडल्या. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या धोरणांमधून शिक्षण क्षेत्राला सरकार दरबारी महत्त्वाचे स्थान दिले जात असल्याचेच अनुभवायला मिळाले.
↧
↧
कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाची उकल
गेली काही वर्ष पुणे हे दहशतवादाच्या नकाशावर ठळकपणे झळकू लागले आहे. सर्वाधिक तरुण असलेल्या या शहरात सोशल नेटवर्किंगच्या गैरवापरामुळे कायदासुव्यस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
↧
‘FSI’ अडथळा दूर होईल?
पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात असले, तरी विकासाची सूत्रे केंद्र सरकारच्या हाती असलेल्या पुणे कँटोन्मेंट बोर्डासाठी आगामी वर्षांत निवडणूक होऊन नवीन कार्यकारिणी अस्तित्त्वात येईल. येणाऱ्या वर्षात केंद्र सरकारकडून स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अंमलबजावणीला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
↧
टोलमधून सुटका; किमान दिलासा तरी!
एकीकडे सुविधांचा अभाव आणि दुसरीकडे वाढता वाढता वाढणारा टोलचा बोजा वाहनचालकांच्या माथ्यावर पडत आहे. निवडणुकीपूर्वी टोलमुक्तीचे नारे देणारया सरकारमधील नेत्यांची भाषा सत्ता येताच बदलली आहे.
↧
More Pages to Explore .....
