राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दृष्टीने ‘गुजरात पॅटर्न’चा विचार केला जाणार असल्याची माहिती याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकारी समितीचे अध्यक्ष आणि बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
अनधिकृत बांधकामांबाबत ‘गुजरात पॅटर्न’चा विचार
↧
↧
अडीच ‘एफएसआय’च्या परवानगीची मागणी
परवानगी घेऊन स्वतःचे घर बांधणे सर्वसामान्यांना सध्या आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे आहे. त्यामुळे जमिनीचे वाढते भाव कमी करण्यासाठी आणि स्वस्तात घरे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने किमान अडीच एफएसआयला मंजुरी द्यावी, अशी सूचना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी कुंटे समितीला बुधवारी केली.
↧
अनधिकृत बांधकामांना पाणी-वीज देऊ नका
अनधिकृत बांधकामांना पाणी आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधा रोखल्यास या बांधकामांना आळा बसेल. त्यामुळे संबंधित कायद्यांमध्ये तशी दुरुस्ती करावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी नुकताच राज्य सरकारला पाठविला आहे.
↧
बालसुधारगृहातील पाच मुले पळाली
पिण्याचे पाणी भरण्याच्या बहाण्याने येरवडा येथील जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्रातून (बालसुधार गृह) मंगळवारी रात्री पुन्हा एकदा पाच अल्पवयीन मुले पळाली आहेत. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत यातील दोन मुले आरोपी आहेत.
↧
तीन हजार नवजात बालकांना ‘अमृतपान’
मातेला दूध पाजणे अशक्य झाल्याने अशा तीन हजारांहून अधिक नवजात बालकांना मातेचे दूध देऊन आईची कमी भरून काढण्याची किमया ससून हॉस्पिटलच्या मिल्क बँकेने करून दाखविली आहे.
↧
↧
संत नामदेवांच्या वंशजांनाही घुमानच्या संमेलनाचे निमंत्रण
संत नामदेवांची कर्मभूमी असलेल्या पंजाबमधील घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी नामदेवांच्या सतराव्या वंशजांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे. गुरुवारी (४ डिसेंबर) पंढरपूर येथे नामदेवांच्या वंशजांना संमेलनाला उपस्थित राहण्याबाबत निमंत्रणचे पत्र दिले जाणार आहे.
↧
जिल्हाधिकारी व आयुक्तांचे नाव मतदारयादीत नाहीच
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कायद्याच्या फटका जिल्हाधिकारी सौरव राव आणि पोलिस आयुक्त सतीश माथूर यांना बसला असून, त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे बोर्डाच्या मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
↧
कायदा-सुव्यवस्थेला अपुऱ्या मनुष्यबळाचे ग्रहण
पोलिस भरती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असली, तरी प्रत्यक्षात फिल्डवर काम करण्यासाठी सुमारे ४० हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यात पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलिसांची मनुष्यबळाची कमतरता सर्वाधिक आहे.
↧
‘प्रभात’चा अशा पद्धतीने शेवट होऊ नये
‘प्रभात चित्रपटगृह मराठी चित्रपसृष्टीसह पुण्याचाही मानबिंदू आहे. त्यामुळे या जागेची विक्री करून हे चित्रपटगृह पाडले जाण्याची चर्चा दुःखदायी असून, हे चित्रपटगृह कोणत्याही परिस्थिती टिकवलेच पाहिजे. त्याचा अशा पद्धतीने शेवट होऊ नये,’ अशी भावना ‘प्रभात’चे कर्मचारी आणि पुणेकर प्रेक्षकांनीही व्यक्त केली आहे.
↧
↧
रेल्वे स्वच्छता खासगीकरणातही पुणे उणेच
खासगीकरणातून एकात्मिक स्वच्छता कार्यक्रमांसाठी देशातील ५० महत्त्वाची रेल्वे स्टेशन निवडण्यात आली असून, या स्टेशनमध्ये पुण्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
↧
भुयारी मेट्रोच्या भूमिकेने भाजप खासदारांवर टीकास्त्र
केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी मेट्रो प्रकल्प असताना आता भुयारी मेट्रोचा आग्रह धरणे म्हणजे पुणे मेट्रो प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रकार आहे.
↧
‘कॅशलेस बंद’चा पेशंटना फटका
‘कॅशलेस’ मेडिकल सुविधा बंद केल्याने खासगी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या खर्चाच्या सर्जरी करून घेणाऱ्या पेशंटना आता चांगलाच फटका बसू लागला आहे.
↧
हायकोर्टाचे खंडपीठ रेंगाळले
मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे म्हणून पुण्यातील वकिलांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून जोरदार मागणी करण्यात येते आहे. पुण्याला खंडपीठ देण्याच्या प्रस्तावाला विधिमंडळात मंजुरी देण्यात येऊनही अद्यापी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
↧
↧
मेट्रो-मोनोरेल, रिंगरोड-बायपास...
वाहतुकीच्या कोंडीतून सुटका..., २४ तास नागरी सेवा..., २४ तास पाणीपुरवठा..., घनकचरा व्यवस्थापन...,पावसाळी गटारे..., वीजपुरवठा..., इंटरनेट आणि टेलिफोन.... केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटीजच्या संकल्पनेत देशातील शंभर शहरांमध्ये या क्षेत्रांमध्ये स्मार्ट पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
↧
चर्चा करा! मग मेट्रोचे पाहू!
पुण्यातील बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्प पुढे नेण्याऐवजी त्यावर पुन्हा एकदा चर्चा करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या बैठकीत झाला असला, तरी ही चर्चा कोण, कोणाशी, कशी करणार; ती कोण ऐकणार आणि त्याचा निष्कर्ष कसा काढणार हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही.
↧
ई- व्यवहारांत महाराष्ट्र मागे
माहिती तंत्रज्ञानासाठी (आयटी) लागणारे कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ आणि उत्तम पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात असतानाही ऑनलाइन सेवा म्हणजे ई-व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच मागे असल्याचे दिसते आहे.
↧
'प्रभात'ला हेरिटेज दर्जा द्यावा
गेल्या ऐंशी वर्षांपासून मराठी चित्रपटसृष्टीच्या वाटचालीचा साक्षीदार असलेल्या प्रभात चित्रपटगृहाला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारने हेरिटेज दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटकर यांनी केली आहे.
↧
↧
लोणावळा पालिकेवर ताशेरे
खंडाळा गावाजवळ बेकायदेशीररीत्या डोंगरामध्ये उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधित मालकाला दंड करण्याऐवजी केवळ कारणे दाखवा नोटीस का दिली, असा प्रश्न उपस्थित करून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने लोणावळा नगर परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
↧
भुयारी मेट्रो करण्याची भूमिका एकतर्फी
शहरातील काही भागात भुयारी तर काही मार्गावर रस्त्यावरून धावणारी मेट्रो करण्याचा डीपीआर महापालिकेच्या मुख्यसभेने बहुमताने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता.
↧
औषध फवारणीचा ‘विक्रमी दावा’
पुणे शहरासह उपनगरात मोठ्या प्रमाणवर डेंगीच्या पेशंटमध्ये वाढ होत असल्याने, पालिकेच्या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांनी युद्ध पातळीवर काम करून केवळ १७ दिवसांत तब्बल दोन लाखांच्यावर घरांची तपासणी करून औषध फवारणी केल्याचा ‘विक्रमी दावा’ केला आहे.
↧
More Pages to Explore .....
